प्रधानमन्त्रीका दुई आग्रह : सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन्, संसद अवरोध नगर्नुस्
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय दलको बैठकपछि निर्णय गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठक बसेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने बताए । काँग्रेससँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विरोध नगर्न र सहकारीको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रुपमा आफू लागिपरेको बताएको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको आग्रहबारे संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिने बताए । छलफलका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएपछि काँग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक लेखक बालुवाटार पुगेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सबैसँग छलफल गरेर अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्युले बोलाएपछि मान्य गगन थापाजी र म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गरेका छौँ । हामीले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई संसदीय दलको बैठकमा निर्णय गरेर निस्कर्षमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ । समस्या समाधानका लागि सबैसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नमा छु भन्नुभएको छ, यसलाई हामी व्यवहारमा देख्न चाहन्छौँ । सहकारीको यत्रो ठूलो रकम अपचलनमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ । काँग्रेस डराउनुपर्ने कारण छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सरोकारको विषय हो’, उनले भने । उनले सहकारी समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको प्रतिवद्धता काँग्रेसले व्यवहारमा देख्न चाहेको बताए ।
१० लाख युवा विदेश पलायन भएकाले अर्थतन्त्रमा असहजता आयो : उपसभापति वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लले कर्जा प्रवाह रोक, मागको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय असरको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै डा.वाग्लले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीन कारण असहजता आएको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा गरेको सिमा, बजारको मागमा आएको कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय असरको भएको उल्लेख गरे । उनले बजारमा मागको कमी करिव १० लाख नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएकाले असर परेको बताए । अनौपचारिक तथ्याङ्क हेर्दा पनि ल्यापटपको बिक्री, कस्मेटिक्सको बिक्री समेत कम भइरहेको दाबी गरे । माइक्रो स्तरमा हेर्यो भने पनि युवा पलायनसँग मागमा आएको ग्यापसँग जोडिएको बताए । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई दिएका सुझावहरु परम्परागत नै रहेको बताए । सहकारी र लघुवित्तको समस्या राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने, कुनै व्यक्तिलाई खुइल्याउने काम भइरहेको भन्दै अब समस्या समाधानको बाटोमा जान आवश्यक रहेको भन्दै आफू शुरुवाति दिनदेखि समाधानमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.४ अर्ब डलर भएपनि सार्वजनिक वित्तको चाप रहेको बताए । राजश्व १४ सय २२ अर्ब उठाउने भनेकोमा अहिले ८२० मात्रै भएको भन्दै १ हजार माथि पुग्न मुस्किल रहेको बताए । आगामी बजेट २२ खर्बको ल्याउने प्रधानमन्त्रीले भने पनि हिसाव नमिल्ने धारणा राखे । आगामी बजेट अब टेडिसनल फ्रेर्मवर्क भन्दा बाहिरका फाइनान्सहरु स्रोतहरुमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीन कारण असहजता आएको हो । जुन त्यो समयमा आवश्यक पनि थियो । जसमा करिब १० लाख नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । मुलुकलाई उचाल्ने ठाँउमा लगानी गरेका छैनौं । थोरै थोरै लगानी गरेका छौं । वार्षिक रुपमा हेर्दा अब ६० वर्ष लाग्छ ठूला आयोजनाहरु बन्न । सर्वेयल्थ फण्डका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले डोजरे विकासबाट रिटर्न शुन्य भएका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न नहुने बताए । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर स्टेवल फण्ड बनाउने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
संसदको संयुक्त बैठक आज, सभामुख परामर्शमा व्यस्त
काठमाडौं । आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ । राष्ट्राध्यक्षबाट अपराह्न ३ बजे प्रस्तुत हुने उक्त कार्यक्रमको तयारीमा संसद् सचिवालय युद्धस्तरमा जुटेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले १२ः३० बजे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग परामर्श गर्दै छन् भने १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । संसद सचिवालयले सुरक्षा प्रबन्धलगायत साजसज्जाको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । सरकारको वार्षिक बजेट अघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दुवै सदनको संयक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण भएको कार्यसूची पनि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सेयर बजारमा घटेको नयाँ कमिसन आजबाट लागु हुँदै, कति कारोबार गर्दा कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । आजबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले घटाएको ब्रोकर कमिसन लागु हुँदैछ । बोर्डको वैशाख २३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले जेठ १ गतेबाट लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको थियो । अब संगठित संस्थाको सेयरको प्रत्येक खरिद तथा बिक्री कारोबारमा धितोपत्र दलालीबापत लिन पाउने सेवा शुल्क ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । यस्तै ५० हजारभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबाररमा ०.३३ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३१ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । यस्तै २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकैको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशत कमिसन लाग्ने छ । सेयर लगानीकर्ताले यसअघि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन बुझाउँदै आएका थिए । यस्तै ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँमाथिको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन बुझाउँदै आएका थिए ।
जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
आज नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव । नियामकको वार्षिक उत्सवको दिनलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा दिवसकै रुपमा मनाउँदछन् । आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका बीमा कम्पनीहरु सामु धेरै समस्याहरु छन् । धेरै कम्पनीका लागि पुँजी वृद्धिको काम अधुरै छ । कयौं कम्पनीहरुका लागि मर्जपछिको व्यवस्थापन अधुरो छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार कानुनको परिपालना गर्न नसक्दा कयौं कम्पनीको टाउको दुःखाई भईरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीको उदय र पुनर्बीमा सम्बन्धि प्राधिकरणको निर्देशनहरुले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणले रोक्ने नयाँ समस्याले निरन्तरता पाएको छ । प्रस्तुत छ यी समस्याहरुबारे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । लामो प्रयासपछि बीमा प्राधिकरण ऐन आयो । बीमा ऐन आएको एक वर्षमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन के-के भए ? बीमा ऐनले मार्गदर्शन र बाटो देखाउने काम गर्ने हो । बीमालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, विकसित, पहुँच विस्तार हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यो परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने विधि विधान बनाएर अगाडि बढाउने हो । साथै, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने बीमा कम्पनीहरूले नै हो । किनभने कम्पनीको स्थापना भनेको मुनाफाको उद्देश्य लिएर बीमा गराउने हो । त्यसकारण कस्तो नीति ल्याउने, कुन भूगोलमा कस्तो नीति सुहाउँदो हुन्छ भन्ने विषय प्राथमिक रूपमा बीमा कम्पनीले गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले निर्देशन दिएर दिशानिर्देश गर्नसक्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बीमा बुझेनन् । तर, जनस्तरमा बीमा शब्द सुनेको र बीमा बुझ्नेको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन गर्ने काम बीमा कम्पनीको हो । यदि व्यक्ति सक्षम छ भने ऊ आफैंले बीमा गर्नुपर्छ । यदि सीमान्तकृत, गरिब वर्ग हुन्, उनीहरु आफैले बीमा गर्न सक्दैनन् भने राज्यले बीमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने बीमा बढिरहेकै छ तर राज्य पक्षबाट हेर्दा धेरै कमजोरी छन् । कणर्ाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । जसको प्रतिफल जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पमा दुर्घटनामा घाइते, दिवंगत भएका परिवारले पाएका छन् । जसको घरको बीमा गरिएको थियो, उनीहरूले घरको पनि पैसा पाए । कणर्ालीलाई सबैभन्दा पिछडीएको र दुर्गम भनिन्छ । तर, बीमाका लागि सबैभन्दा धेरै परिवर्तन कर्णालीमा भएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई स्थानीय स्तरमा सेवा दिन ६ वटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रादेशिक कार्यालयले सचेतना, सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर बीमा सम्बन्धी छलफल तथा बहसका काम गरिरहेको छ । जबकी एक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहसँग सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । बीमा ऐन आइसकेपछि बीमा क्षेत्रमा कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् ? स्वायत्त भएपछि उदण्ड हुन पाउँदैन । जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कर्तव्य निर्वाह गर्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन । बीमा ऐनले दिएका अधिकार पूणर् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले पाएको हुँदा प्रयोग गरिरहेको छु । कहीँकतैबाट रोकावट छैन । स्वायत्तताको अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी एक मात्रै सल्लाहाकार हो भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, बीमा सम्बन्धी कार्य यो ऐन बाहेक अन्य ऐनले गर्दैन । सरकारले नै बोध गरेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । बीमा प्राधिकरण सल्लाहाकार हो, हामीले गर्ने काम यो निकायले गरिरहेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो । बीमा ऐनलाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशिका कानुन सरह नै बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेपछि प्राधिकरणलाई कुनै पनि समस्या छैन । बीमाको विकास गर्न र विश्वसनीय बजार बनाउन ऐन आएको हो । प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल तथा बहस गरि नियमावली तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बीमा नियमावली पारित भएर आएपछि ऐनले भनेका धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पारित गरेर पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै कुनैपनि प्रकारका बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा छ । तर, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति र सहमति बिना बीमा अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा कर्जा सुरक्षण निगम जस्ता निकाय पनि बीमा प्राधिकरणको नियमत बाहिर चलिरहेका छन् । बीमा ऐन अनुसार ती संस्थाले बीमा कार्य गदैगर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनु पर्दैन ? पुरानो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्बन्धीत ऐन स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ । नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमाले पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिएर चल्नुपर्छ । बीमाको एकलौटी परिचालन बीमा ऐनले मात्रै गर्छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा, वा कुनै पनि प्रकारको बीमा सेवा दिने हो वा बीमा शब्दको प्रयोग मात्र गर्न पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । यदि होइन भने बीमा शब्द झिक्नुपर्यो । यसले कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गर्छ भनेर सरकारलाई बोध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी कम्पनीमा परिणत गर्ने र बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ । बीमा यो ऐनमा बीमा संस्थान खारेज हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमा संस्थान खारेज भएर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । यदि जानीनजानी कसैले बीमा सम्बन्धी काम गरेको छ भने त्यसको सूचना प्राधिकरणलाई दिन आग्रह छ । यदि त्यो सूचना पाएर अनुसन्धानबाट प्रमाणीत भयो भने कारवाही हुन्छ । विरगञ्जमा लाइसेन्स नलिई एक कम्पनीले बीमा सम्बन्धी कार्य गरेको जानकारी पायौं, प्राधिकरणले तत्काल कारावही गर्यो । कर्जा सुरक्षण केन्द्रले निक्षेप बीमा भन्ने शब्द रोक्दै जानुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि बीमा शब्द प्रयोग सुनियो । त्यसपछि कानुन विपरित बीमा कार्य नगर्न बीमा प्राधिकरणले २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बीमाको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि कम्पनीले गतिविधि गर्न पाइदैन भनेर सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ । अस्पतालहरुले बीमा गरेको बिरामीलाई महँगो र बीमा नगरेको बिरामीलाई सस्तो शुल्क तोकेको पनि पाइयो । बीमा नगरिएको बिरामीलाई औषधिमा छुट र बीमा गरिएको बिरामीले औषधिमा छुट पाउँदैन । यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहँदा बीमा प्राधिकरणले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? स्वास्थ्य बीमामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा ऐन अनुसार नभएकोले त्यसअन्तरगत भएको अभ्यासका बारेमा मैले बोल्न मिलेन । थर्ड पार्टी एग्रिगेड (टीपीए) नराखेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । टीपीएको निर्देशिका बनाउने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । टीपीए आईसकेपछि एउटा न्यूट्रल मान्छे बीमा कम्पनी र हस्पिटलको बीचमा बस्छ । कम्पनीले डिजिटल्ली पोलिसी (कार्ड) इस्यू गर्छ । बिरामी हुँदा कुनै कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा गराएको कार्ड लिएर जानुपर्छ । बाँकी सबै काम टीपीएले गर्छ । अस्पताल र कम्पनीबीचको सेटलमेन्ट गराउँछ । त्यसपछि प्राधिकरणले टाउको दुखाउन पर्दैन । कम्पनी र हस्पिटलबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको टीपीए हो । त्यो सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने पुराना ठूला कम्पनीको मर्जर गराउनु भयो । यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नेपालको बीमा बजारमा कतिवटा बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ । तत्कालिन समयमा ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । ट्याकल गर्न पनि गाह्रो थियो । सबै कम्पनी टिक्नै पर्ने थियो । आफ्नो हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । प्राधिकरणले धेरै वटा निर्देशिका जारी गर्यो, उधारो बीमा बन्द गरायो । केही कम्पनीलाई कारवाही गरियो भने बीमाका दरहरू परिमार्जन गरिए । कम्पनीको संख्या साइजेबल र स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप मर्जरको नीति ल्याइएको हो । ३९ वटा कम्पनी रहेकोमा मर्जरका माध्यमबाट १४ जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा गरि २८ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । लघुबीमा सामान्य किसिमको बीमा हो । लघुबीमाका लागि आह्वान गर्दा गरिब, पिछडिएको वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्गको बीमा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुन दशौं वर्षको प्रयासमा पनि ठूला कम्पनीले गर्न सकेनन् । ५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशत पुर्याइयो । तर, ठूला कम्पनीहरूले १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लघुबीमा गरे । ठूला बीमा कम्पनीहरूले सानो बीमामा कुनै रस नदेखेपछि लघुबीमा ल्याइएको हो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता गरिबहरूलाई हुन्छ । तर, ती गरिबहरूको बीमा छैन । लघुबीमाले कस्तो नतिजा देखाएका छन् ? अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने कुनै कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्रै भएका छन् । त्यसकारण एउटा आर्थिक वर्ष पुरा नभई समीक्षा गर्न हतारो हुन्छ । तथापी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले स्थापित हुने चरण भएकाले सुरुमा कम्पनी स्थापना, कर्मचारी भर्ना, कार्यालय विस्तार, नेटवर्क विस्तारको काम रिरहेका छन् । मर्जपछि बीमा कम्पनीहरूमा सिनर्जी आयो कि आएन ? अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने हो । मर्जरपनि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको छैन । अहिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन्, रेमिट्यान्सबाहेक । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहेका छन्, घटेको छैन । कतिपय विषय बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले चाहेर पनि पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन आग्रह गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो । ५०/६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्न जानु हुन्छ । तर, उहाँहरूले बीमा गर्नु भएको छैन । उहाँहरूको पनि बीमा गर्ने हो भने बीमाको दायरा ६० प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहले बीमा गरेको पास लिएर भारत जानु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कहिल्यै घट्ने विषय होइन । बीमाको महत्व र भूगोलको जोखिम जति बुझिन्छ, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ । सरकारले पनि बीमा के हो भनेर बुझेको थिएन । तर, गत कात्तिकमा सरकारको सबै सम्पत्ति कति छ र कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । रेमिट्यान्स बढेको छ । धेरै परिवारबाट कोही न कोही व्यक्ति विदेश पुगेका छन् । विदेशमा काम गर्नेले घरमा पैसा पठाएकै छन् । त्यसको प्रभावस्वरुप जीवन बीमा गर्ने बढ्नुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिको तुलनामा जीवन बीमा वृद्धि भएन नि ? बीमाबारे बुझाउनै सकिएको छैन । किन बीमा गर्ने, फाइदा के हुन्छ, कसरी बीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले बीमाबारे सचेतना फैलाउन प्राधिकरणले अभियान चलाएको छ । व्यक्तिको भविष्यको अनिश्चितता, जोखिम बुझ्ने हो भने बीमा स्वतः बढ्छ । जतिबेला पनि चट्याङ, हावाहुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय बुझेको छ भने सम्पत्ति बीमा स्वतः बढ्छ । यो बुझाउने क्रम जारी छ । गत असार मसान्तमै पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई अन्तिम समय दिइएको थियो । धेरै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र पुँजी वृद्धि नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक समस्या आए कि कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ? व्यवहारिक समस्या आएका हुन् । प्राय बीमा कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । जसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए, ती कम्पनीमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुँजी वृद्धि गर्न बढी समय लाग्ने भयो । जति रकम अपुग हुन्छ त्यो रकम प्रिमियमबाट बोनसको रूपमा वितरण गर्न पाउने तर नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । केही कम्पनीले असारपछि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण केही कम्पनीको पुँजी समयमा नपुगेको हो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि बीमा कम्पनीहरूको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको छ । कम्पनीहरू दुई वटा नियामकको दबावमा परेका छन् । नियामकबीच अन्तरसमन्वय गरेर गाँठो नफुकाएको ? धितोपत्र बोर्डको कामको जिम्मा बीमा प्राधिकरणले लिन सक्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यसको ग्राभिटी बुझिदिनुपर्छ । अध्यक्ष नभई सञ्चालक समितिले पनि अनुमति दिँदा हुन्छ कि भन्ने विषय हामीले भनिरहनु पर्दैन । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने पाएर बोर्डमा निवेदन पेस गरेका छन् । निश्चित समयमा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा निकायका कारण अर्को निकाय मर्कामा पर्नुहुँदैन । हामीले आवेदन दिएका छौं, स्वीकृति नपाएको हुँदा पुर्याउन सकेका छैनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सिटिजन लाइफले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर प्राधिकरणले स्थगन गर्यो । साथै, आइएमई लाइफले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा नगद रोक्यो । कम्पनीले घोषणा गर्ने, सोही अनुसार सर्वसाधारणबीच सेयर कारोबार हुने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नियामकले रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नि ? सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा अहिले समय नै भएको थिएन । सिटिजन लाइफले चालु आर्थिक वर्षमा नै सेयर प्रिमियममा जारी गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै बाँड्न पाउँछ । आइएमई लाइफको पुँजी पूरा नगरी नगद लाभांश वितरण गर्न पाइदैन भन्ने नीति अनुसार नगद लाभांश रोकिएको हो । उसले यसवर्ष पुँजी ५ अर्ब पुर्याउँछ । अर्को वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको आशय दुई कम्पनी मर्जर गराउन खोजेको हो ? दुईटै कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ । पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएपछि दुई कम्पनीलाई मर्ज गर भनेर चर्चा गराउनु बेकारको कुरा हो । बीमा कम्पनी ८ अर्बको भइसके, १० अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले कति गर्छ ? जति कम्पनीको पुँजी धेरै हुन्छ, त्यति नै कम्पनी बलियो हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । यताबाट मात्रै पठाउने होइन कि उतको व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यवसाय लिनका लागि पुनर्बीमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुर्नबीमा दर बढाएका छन् । केही मुद्दाहरू जटिल भएर आएका छन् भन्ने गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी सौता खडा भएजस्तै खडा भएका छन् । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । नेपालमै दुई दुईटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनु पर्यो नि । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा निणर्य गर्दैन । अन्त्यमा, बीमा प्राधिकरणका नयाँ योजना के छन् ? जुन विषयमा सफल छ, त्यसमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, कलेजहरूमा जारी राख्ने र बढाँउँदै जाने हो । यसैलाई आधार बनाएर आगामी कार्याक्रमहरू बनाउँछौं ।
किसानलाई १३० क्विन्टल उन्नत जातको बीउ वितरण
कञ्चनपुर । उत्पादन वृद्धि गरी किसानको आयस्तर बढाउन शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले १ सय ३० क्विन्टल उन्नत जातको धानको बीउ वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत खाद्यान्न बालीको बीउबिजन उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई धानको बीउ वितरण गरिएको हो । नगरपालिकाका १२ वटै वडाका सहकारी, समूह र कृषि फार्ममार्फत किसानलाई अनुदानमा धानको बीउ वितरण गरिएको नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाका प्रमुख करनसिंह बुढाऐरले बताए । ‘किसानलाई साँवा मन्सुली २० क्विन्टल, सुक्खा तीन २३ क्विन्टल, राधा चार ४२ क्विन्टल र सर्जु बाउन्न ४२ क्विन्टल धानको बीउ किसानलाई वितरण गरिएको छ,’ शाखा प्रमुख बुढाऐरले भने, ‘४० बिघा खेतमा पुग्ने गरी धानको बीउ वितरण भएको छ ।’ उन्नत जातको धानको क्षेत्र विस्तार गरी उत्पादन बढाउन प्रत्येक वर्ष शाखाले माटो सुहाउँदो बीउ अनुदानमा वितरण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
मिथिला लघुवित्तको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, प्रतिकित्ता मूल्य कति ?
काठमाडौं । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । कम्पनीले १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको हो। सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ६ सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । संस्थाका इच्छुक विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय ढल्केवर धनुषामा आवश्यक कागजात संलग्न गरी के कति दर रेटमा खरिद गर्न चाहेको उल्लेख गरी आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र खरिद आवेदन नपरे अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइने संस्थाले जनाएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने
काठमाडौं । स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली संघ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आउनुअघि नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेसलेफले नयाँदिल्लीबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही जेठ २ र ३ गते यहाँ आयोजना हुने युरोपेली संघ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिने स्वीडिस प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज बिहान राजदूत थेसलेफ काठमाडौं आउँदै छन् । ‘स्वीडेन र नेपालबीचको व्यापार प्रवर्द्धनका साथै नेपालमा स्वीडिस कम्पनीहरूको व्यापार साझेदारीका सम्भावनाहरूको खोजी गर्न बैठकमा मेरो सहभागिता उपयोगी हुने विश्वास गरेको छु,’ उनले वक्तव्यमा भनेका छन् । राजदूत थेसलेफले स्वीडेन-नेपाल सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन आफ्नो भ्रमण उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै जलवायु पहल र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सघाउन स्वीडेन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राजदूत थेसलेफ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा स्वीडेनका उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी प्रतिनिधिका साथै ऊर्जा निकायका पदाधिकारी सहभागी छन् । स्वीडेन र नेपालबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता दुई देशबीचको आपसी सम्मान, समझदारी र मित्रतामा आधारित सम्बन्ध निरन्तर प्रगाढ बन्दै आएको छ ।
