काठमाडौं । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन् । देश विकासमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले संविधानमै तीनखम्बे अर्थ नीति अवलम्बन गरेको छ । जसरी ओदानमा तीनवटा खुट्टामध्ये एउटा खुट्टा नभए अडिँदैन, त्यसैगरी सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमध्ये कुनै एकको अभावमा देश विकास सम्भव छैन । पछिल्लो समय तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा (सहकारी)मा चरम समस्या देखा परेको छ ।
उसो त निजी क्षेत्र पनि समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो गरिरहेको छ । तर, अहिले जुन गतिमा सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको छ, त्यो धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव परिरहेको छ ।
मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने, सदस्यको आर्थिक कारोबारलाई बढावा दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलिएका हुन् । तर, कसरी चाँडो पैसा कमाउने, कसरी धनी बन्ने भन्ने गलत मानसिकता बोक्दा धेरै सहकारी डुबेर सञ्चालक नै फरार हुनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
अहिले अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सकसमा चलिरहेका छन् । बचतकर्ताहरूको माग बमोजिम बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारी विरूद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ । सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । करिब पौने एक करोड जनसंख्या संलग्न रहेको सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण खस्किँदै गएपछि सहकारी अभियानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन सरोकारवाला सबै निकाय सजग हुन जरूरी छ । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल कदमी हुनु पर्ने अभियानकर्मीहरू बताउँछन् ।
यसकारण देखियो समस्या
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि अधिकांश देशहरूले चरम आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्याे । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । मान्छेहरूलाई पैसा आवश्यक पर्न थाल्यो । बचतकर्ताहरू एकैपटक बचत झिक्न सहकारी संस्थाहरूमा धाउन थाले । एकै पटक ठूलो रकम माग भएपछि सहकारीहरूले फिर्ता गर्न सकेनन् । विस्तारै सहकारीले पैसा दिन नसकेको समाचारहरू बाहिरिन थालेपछि राम्रो अवस्थामा रहेको सहकारीमा पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।
सहकारीमा विभिन्न समूहबाट सञ्चालक बनेका हुन्छन् । सञ्चालकहरूको हामीमुहाली हुँदा र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सहकारीको रकम प्रयोग गर्दा अहिलेको सहकारीमा समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । भूमी वयवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको बताउँछन् ।
‘सहकारी क्षेत्रमा भविष्य नदेख्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, सहकारीमा व्यावसायिकताको अभाव छ, सहकारी संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्ने अखडा बनाउने अभ्यासले पनि समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सहकारी संस्थाले वित्तीय परिचालनको सही अभ्यास पालना नगर्दा र वित्तीय कारोबारलाई सामान्यीकरण गर्दै जाँदा समयमा समस्या पैदा भएको हो । सामूहिक निर्णयबिना तथा बिना धितो ऋण प्रवाह, कागजपत्र सही तरिकाले नराख्ने, आफू अनुकूलको ब्याजदर तोकेर ऋण प्रवाह गर्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारीहरू
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही सहकारी ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।
समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेण्टल को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।
यस्तै, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
कसरी बनाउने सफल सहकारी ?
सहकारीलाई सफल बनाउनका लागि सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
सो कार्यदलले दिएका सुझावहरु पालना गरे मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सरकारको ४० प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ६० प्रतिशत लगानीमा ६० करोड पुँजीको सहकारी कोष पनि स्थापना गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहकारी कोष स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या ल्याउने व्यक्तिलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत संघलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिर्ने र मन्त्रालयले पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निस्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुन नदिने, सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्ने, च्याउ उम्रे जसरी खोलिएका सहकारी संस्थालाई मर्जर गराउनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनाका अनुसार गणितीय हिसाब जस्तो सहकारीमा समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय नभएको बताउँछन् । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक–फरक भएकाले पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ पश्चात् सहकारीमा तरलता अत्याधिक थुप्रिएपछि ऋणको माग भएन, जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन (डेभिएसन) भयो, उत्पादनमुलक क्षेत्र ठप्प भयो । र, घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरियो । त्यसपछि घरजग्गा र सेयर बजार घट्यो, सुधार पनि हुन सकेन, मुख्य सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो, समस्या त्यहीँनेर सिर्जना भयो,’ उनले भने ।
उनी सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने र सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । सदस्यहरूमा स्वामित्व बोध गराउनु पर्ने भए पनि त्यो स्थिति नेपालका सहकारीमा नभएको उनको भनाय छ ।
सरकार तथा सहकारीसँग सम्बन्धित निकायले हाल गरिरहेका गतिविधि तथा क्रियाकलापहरूबाट तत्काल सहकारी संरक्षण गर्न खोजेको भएपनि दीर्घकालीन् समस्या र समाधान नरहेको उनी बताउँछन् । दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि संस्थागत संरचना भित्रै समाधान हुनुपर्ने उनको राय छ । साथै, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्छ । सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन, कानुनी प्रक्रियामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल मिलेको छैन ।
साथै, संस्थामा सामान्य समस्या आउने बित्तीकै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सहज बनाएर पन्छाउने अभ्यास पनि बढी छ । त्यसपछि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि सदस्यहरूको दबाब हुँदैन । र, सदस्यहरूले तत्काल समाधान पाउने स्थिती पनि बन्दैन ।
संस्थाका सञ्चालक र संस्थामा आवद्ध भएका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखन प्रक्रियामा गयो भने सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्ने राय पनि धेरैको छ ।
तिमिल्सिनाका अनुसार यो मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, सहकारी एउटा समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ भएका संस्थामा अहिले पनि कुनै किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि ३२५ प्रतिशतभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र भएकाले समस्या आउन सक्छन् । तर, सदस्यहरूले आफ्नो संस्थामा कुनै समस्या आउने बित्तीकै सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर जोगाउनुपर्छ । संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका हुन् भन्ने किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्व अभ्यास पनि यही हो । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने सुरक्षित ठाउँमा राखेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्थामा समस्या छ भन्यो भने दोस्रो दिन निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्ने अभ्यास रहेको बताउँदै आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास पनि हुनु पर्ने तर्क उनको छ ।
‘सदस्य नभएर स्वार्थका लागि ग्राहक बने, सहजै ऋण पाइन्छ, धितो राख्न पर्दैन, निक्षेप राख्दा बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने स्वार्थ भयो । तर, संस्था अप्ठेरोमा कारोबार काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समयमा तिरेनन् । आवश्यक नपरे पनि बचतकर्ताहरू हल्लाको भरमा आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए,’ यसले समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।
