नबिल एक्लैको ९ बैंकको भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा, ग्लोबल आइएमई र सिद्धार्थ बैंकबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडाैं । वाणिज्य बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल ६७ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी नबिल बैंकले गरेको छ । नबिलले चैतसम्म कुल ११ अर्ब ६१ करोड ३० लाख, ग्लोबल आइएमईले ६अर्ब ९२ करोड ८० लाख र सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । नबिल बैंकले ९ वटा वाणिज्य बैंकको तुलनामा बढी कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ । ९ वटा बैंकको सेयर धितो कर्जा जोड्दा पनि नबिलको जति पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड, सिटिजन्सले ४ अर्ब ४३ कराड, एनआईसी एसियाले ४ अर्ब १७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब १६ करोड, प्राइम कमर्सियलले ४ अर्ब १४ करोड, कुमारीले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, प्रभुले ३ अर्ब २१ करोड, हिमालयनले २ अर्ब १३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले २ अर्ब, सानिमाले १ अर्ब ६२ करोड, कृषि विकासले १ अर्ब २८ करोड, एनएमबिले ८९ करोड, माछापुच्छ्रेले ४९ करोड र नेपाल एसबिआई बैंकले १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् ।
करोडौं मूल्य पर्ने गौशाला चोकको घरमा महानगरको डोजर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला चोकमा घरहरू डोजर लगाएर भत्काएको छ । ४ वटा डोजर प्रयोग गरेर सडक किनारमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर तथा पसल भत्काइएकाे छ । महानगरले गौशाला चोकमा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरहरू भत्काउन ३५ दिन अगाडि सूचना जारी गरेको थियो । यस्तै १५ दिनदेखि घर भत्काउन माइकिङ गरे पनि घरधनीले आफैं नभत्काएपछि महानगरले डोजर चलाएको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बनेपछि बालेन साहले अतिक्रमित संरचना हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियान चलाएका छन् । गौशाला चोकै घर भत्काउँदा घरधनीहरू रुष्ट बनेका छन् । महानगरका अनुसार आज पहिलो दिन ६ वटा घरहरू भत्काइएको छ । महानगरले अहिले सांकेतिक रुपमा ६ घर भत्काए पनि अन्य घर नभत्काएमा अन्य घरहरु पनि भत्काउने बताएको छ । महानगरले तीन दजर्न बढी घरमा अझै डोजर चलाउने बताएको छ ।
सेयर र सहकारीको सम्बन्धले सिर्जित संकट
पछिल्लो समय सहकारीको समस्या समाधानको विषयमा व्यापक छलफल, बहस तथा पैरवी हुँदै आएको छ । समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा हुँदै आएको छ । सहकारीमा समस्या ठूलो छ । समाधानका उपायहरू धेरै छन् । तर, गणितमा हिसाब गरे जस्तो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उपाय भने छैन । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक-फरक छन् । त्यो कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ पछि सहकारी संस्थामा अत्यधिक तरलता थुप्रियो । कोरोनाको पहिलो चरणमा नै केही संस्था समस्यामा परे । पहिलो चरणमा जहाँ तरलता थुप्रियो, ती संस्था अहिले बढी चर्चामा छन् । यसको जरो त्यहाँ भेटिन्छ । त्यसबेला अत्यधिक तरलता थुप्रियो, ऋणको माग भएन, मान्छेले जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन भयो । त्योबेला अन्य उत्पालनमूलक क्षेत्र सबैतिर ठप्प भयो । र, सहकारीमा भएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा फस्यो । त्यसपछि घटेकाे सेयर बजार सुधार भएर पुरानो अवस्थामा आउने स्थिति बनेन । सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो । अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका संस्थामा कसैले पैसा खाएर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको परिचालन गलत ठाउँमा भयो । र, त्यो परिचालन भएको ठाउँ नै भत्किदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । सदस्याहरूमा स्वामित्व बोध एकदमै कमजोर भयो । संस्थाका सदस्य, संस्थाका सञ्चालक, अभियान, सरकारमध्ये एउटाले जिम्मा लिने भनेर औंला तेर्साएको स्थिती छ । यसमा सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति, सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने आगामी दिनमा अहिलेको मुभमेन्ट जोगाइरहने हो भने सदस्य सचेतनामा स्वामित्व महसुस गराउन जोड दिनुपर्छ । विविध तरिकाले समाधान निस्किएपनि अन्ततः यो क्षेत्रको समाधान भनेको सदस्यहरूमा स्वामित्व महसुस गराउनु हो । मान्छेको शरिरमा १०४ डीग्रीभन्दा बढी ज्वराे आएपछि तत्काल पानी पट्टिले नभएपछि सिटामोल दिइन्छ । तर, त्यो सिटामोलले पनि काम नगरेपछि सिरिन्जबाट औषधी दिइन्छ । त्यसैले अहिले भएका सहकारी सम्बन्धि गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू तत्काल संरक्षण गर्न खोजेको मात्रै हो । यो दीर्घकाल समस्या होइन र समाधान पनि होइन । तर, ज्वरो आएको बेला तत्काल सिटामोल नखुवाएर पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले जे गरिएको छ, तत्कालका लागि ठिकै छ । तर, दीर्घकालका लागि समाधान भने होइन । संस्थागत संरचनाभित्रैको समाधान खोजियो भने मात्रै दीर्घकालिन समाधान हुन्छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । त्यस प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजनाहरू सरकारका निकायले बनाएको देखिन्छ । तर, जति त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे , त्यो पुरा हुन सकेन । सबैले एकअर्कालाई औंला देखाउने भन्दा पनि संरचनागत समस्या छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र र नियमन छन् । तर, कुन संस्थामा को जिम्मेवार हुने भनेर कानुनी विषयमा स्पष्ट छैन । संस्थामा अलिकति केही समस्या हुने बित्तीकै समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने परिपाटी छ । त्यसले संस्थाको जिम्मेवारीमा रहने मान्छेलाई सहज बनाइएको छ । तर, सदस्यहरूको दबाब हुँदैन र तत्काल त्यसको समाधान पाउने स्थिती पनि हुँदैन । जस्तो २०७० मा समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएका संस्था ११ वर्ष हुँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि समाधान आउँदैन । व्यवस्थापन समितिको संरचना फराकिलो बनाएर बैंकको जस्तो लिक्वीडिटर नियुक्त गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । त्यस तरिकाबाट जाँदा तत्काल संस्था, सञ्चालक, इन्ट्रेस्ट जोडिएका ठाउँको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखनको प्रक्रियामा जाँदा सहज हुन्छ । केही मान्छेहरूको नियत समितिमा पठाएपछि सम्पत्ति बेचेर दायित्व भुक्तानी भइहाल्छ र बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्नै हो नी भन्ने छ । यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षलाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति, हकभोगमा आउन सक्दैन भनेर स्थापित गर्न सकियो भने अहिलेको संकट सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गतिमा डोर्याउन महत्वपूर्ण टर्निङ पवन्ट पनि हुन्छ । सहकारीमा सदस्य-सञ्चालक वा सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइन्छ । जसले मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, यो समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ रहेका संस्थामा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । हिजोदेखि कनेक्टिभिटीमा राखेर सञ्चालन भएका संस्थामा पैसा फिर्ता दिन नसक्ने समस्या नै छैन । वित्तीय क्षेत्र भएकाले कतिपय अवस्थामा समस्या आउन पनि सक्छ । यदि सहकारीमा समस्या आएपनि सदस्यहरूले सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर आफ्नो संस्था जोगाउन सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । सोही अनुसारको व्यवहार गरेका छन् । कुनै लाभ लिने उनीहरूमा इच्छा हुँदैन । विश्व अभ्यासमा पनि सहकारी संस्थाहरू यसरी नै सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने उनीहरूको अति असहज अवस्थाका लागि सुरक्षित राखेको सम्पत्तिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउँछन् भन्ने मान्यता विगतका आर्थिक मन्दीबाट सिकाइएको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्था समस्या हुँदैछ भन्यो भने दोस्रो दिन नै निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्छन् । संस्था समस्यामा परेको हो कि होइन बुझेको हुँदैनन् । सदस्यले यस्तो बेलामा वास्तविकता बुझ्ने, आफ्नो पैसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन संस्थाको जिम्मेवार पक्षलाई लगाउने र आफूले थप योगदान हुन्छ भने योगदान गर्न प्रेरितको वातावरण गर्नपर्छ । तर, अहिले त्यो पार्टाेमा सबै पक्ष चुकेका छन् । वित्तीय बजारमा फलानो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुने भनेपछि सेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने र स्वाट्टै घट्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि सहकारी क्षेत्र जस्तै रहेछ । अन्य क्षेत्रमा पनि सचेतनाको अभाव छ । सहकारीले व्यवसाय गर्ने भन्दा विश्वास दिलाउने हो । पुँजी र व्यवस्थापन संरचना अनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेन । सदस्य स्वार्थका लागि ग्राहक बने । बिना धितो सहजै ऋण पाइन्छ । निक्षेप राख्दा पनि बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने हिसाबले सहकारीमा जोडिए । सहकारीमा जोडिँदा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले अफ्ठेरोमा काँध थाप्न सकेनन् । कारोबार गरेका व्यक्तिले काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समस्यामा पर्दा केही वर्ष तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय बनाए । सहकारीमा समस्या परेका बेला पैसाको खाँचो नभएका सदस्य पनि बचत झिक्न आए । (तिमिल्सिना नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन् । विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
विकट चेपाङबस्तीमा पुग्यो बिजुली, विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न कुलमानको आग्रह
काठमाडौं । अति सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको वाहुल्यता रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीहरुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । धादिङको गजुरी तथा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याएर विद्युतीकरण गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ । मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कालिङमा गरिएको शनिबार गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरे । साथै, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि वितरण गरे । प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ७ वटा वडाहरुको विद्युतीकरणका चालू आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए । ‘७/८ वर्ष अघि राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युतको पहुँच पुगेको थियो, विद्युत् पुगेको ठाउँमा पनि लोडसेडिङ थियो भने अन्य ठाउँ अन्धकारमै थिए, हाल लोडसेडिङ अन्त्य भई इतिहास बनेको छ, ९५ प्रतिशत जनजङ्ख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ, शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई काम भइरहेको छ’, घिसिङले भने, ‘पहिले विद्युत् चाहियो भनेर प्राधिकरणका कार्यलयहरुमा धाउनु पथ्र्यो भने अहिले विद्युत् नपुगेको घर खोज्दै हामी हिंडेका छौं, विकट क्षेत्रमा रहेको एउटा घरमा विद्युत् पुर्याउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, कुनै घरमा पनि छुट्नु भएन, छुटेको पाइएमा खबर गर्नुहोला ।’ विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी ग्याँसलाई विस्थापन गर्न उनले आग्रह गर्दै जग्गाधनीपूर्जा नभएका सुकुम्बासीले विद्युत मिटर लिंदा राख्नु पर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यवहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर गुरुङले गाउँपालिकालाई विभिन्न स्रोतबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने बजेटभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले इच्छाकामनाको विद्युतीकरणमा विनियोजन गरी काम अगाडि बढाएकाले पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण सम्भव भएको बताए । अध्यक्ष गुरुङले सकुम्बासीले विद्युत् जडान गर्दा राख्नु पर्ने एक हजार रुपैयाँ धरौटी रकम गाउँपालिकाले राखिदिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्न र महसुल समयमै तिर्न आग्रह गरे । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माया सिलवाल र १ नं वार्डका वडध्यक्ष सन्त बहादुर मगरले पालिकाका बासिन्दाहरु अँध्यारोमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बताए ।
बीवाईडी गाडी किन्दा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट सहजरूपमा कर्जा पाइने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र सिमेक्स इंकबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र सिमेक्स इंकबीच सहजरूपमा विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारी अनुसार बैंकले, सिमेक्स इंक प्रालि तथा उक्त कम्पनीका आधिकारीक विक्रेताले बिक्री गर्ने बीवाईडी ब्राण्डका विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरणसहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि नियमानुसार बैंकले उचित ठहर्याएका ग्राहकलाई ३ दिनभित्र सहजरूपमा सवारीसाधन कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ । ग्रिन फाइनान्सिङ प्रवर्द्धन गर्न बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधनलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । आफ्ना ग्राहकका सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरू ल्याएर ग्राहकलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल र सिमेक्स इंकका तर्फबाट सेल्स तथा सोरुम म्यानेजर सन्ध्या श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुनचाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुनचाँदीको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आइतबार तोलामा १६ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ४० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि तोलामा १६ सय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला १ लाख ४० हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा ११० रुपैयाँले बढेर तोलामा १ हजार ९ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ ।
‘बजेट उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ल्याउन लागेको बजेट उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । उद्यमशील कांग्रेसले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘उद्यमशीलता, उद्यमी र बजेट’ शीर्षकको प्यालन छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले उद्यम र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र देश समृद्ध हुने बताए । नेता रिजालले सरकार र नेतृत्वको तीव्र इच्छाशत्तिले मात्र यो सम्भव हुने धारणा राखे । स-साना पूँजीबाट मात्र क्रमशस् ठूलो सफलता हासिल हुने भन्दै उनले त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘स्थानीय उत्पादनहरुलाई बजारसम्मको बाटो राज्यस्तरबाटै निर्माण हुनुपर्छ र बजेटमार्फत नै कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ’ नेता रिजालले भने,’कसैले डोहोर्याएर मात्र सफल उद्यमी बन्न सकिन्न स्वयं व्यक्तिको पनि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।’ उनले शिक्षा पद्दती नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सीपमुलक दक्षता प्रदान गर्ने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले उद्यमी जन्माउने प्रमुख भूमिका राज्यकै हुने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । नवउद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका प्रशिक्षक तथा लगानीकर्ता निरज खनालले नवउद्यमीहरु पटक पटक असफल हुनसक्ने सम्भावना रहेपनि हतास हुन भने नहुने बताए । ‘असफलतासँग डराउने मानिस उद्यमी बन्न सक्दैन’ उनले भने, ‘राज्यले पनि सफल व्यक्तिलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न हुन्न । राज्य दरिलो अभिभावक बन्न सके उद्यमशीलता फस्टाउँछ ।’ कार्यक्रममा युवा उद्यमी निकिता आचार्यले सम्पूर्ण जोखिम आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले उद्यमशीलता गर्न युवा वर्ग डराएको हुनसक्ने बताइन् । राज्य पक्ष दरिलो भए देशमा धेरै सफल नवउद्यमी जन्मनसक्ने उनको भनाइ थियो । युवा उद्यमी एवं ब्राण्डवर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले सहजीकरण गरेको प्यानल छलफलमा उद्यमशील कांग्रेसका अध्यक्ष अश्विन सिटौलाले भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्यवयन पक्ष फितलो हुँदा उद्यमशील क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा उद्यमशील कांग्रेसका सदस्य वृतान्त खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति नाडाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मोद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार घटाइ १ सय प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उक्त समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएको छ । त्यसैगरी सो समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असलवर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाइ १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ जुन ज्यादै सकारात्मक रहेको नाडाको भनाइ छ । तथापी नाडाले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुझावहरु पनि दिएको थियो । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकाले लोन टू भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भनेकामा यो सम्बोधन नभएको प्रति नाडाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने, घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने, सवारी साधनको लागि आफै प्रतीतपत्र खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत धरौटी रकम लिएर मात्र प्रतीतपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंकहरुलाई नै प्रदान गरिनु पर्ने भनि नाडाले सुझाव दिएको थियो । नाडाले दिएका सुझावहरुका विषयहरुमा भने उक्त समीक्षामा कुनै सम्बोधन नगरिएको नाडाको भनाइ छ। यसले शिथिल बनेको अटोमोबाइल व्यवसायलाई कुनै हिसाबमा सम्बोधन नगरेको नाडाको जिकिर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी आशिंक सुधारहरु निश्चय नै सकारात्मक छन् र नाडाले दिएको उक्त सुझावहरु पनि आउदा दिनहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सम्बोधन हुँदै जाने छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरु विश्वस्त रहेकाे कम्पनीले जनाएको छ ।
