बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाघाट पूर्व) नवलपुरको कावासोती–१५, बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा गरिएको छ । अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास सञ्चालितको १० वर्ष पूरा भएका अवसरमा सिंगो गाउँलाई नै घरबास घोषणा गरिएको अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष प्रेमशंकर मर्दनिया थारूले जानकारी दिए । घरबासको नीति, मापदण्ड, अवधारण, कार्यविधि र दिगोपनालाई मध्यनजर गरि यहाँ रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट र आवास गृह सबैलाई घरबासका रूपमा परिणत गरिएका अध्यक्ष थारूले बताए । शनिबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले गाउँलाई घरबास गाउँ घोषणा गरेकी हुन् । यस क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै स्वरूपमा घरबाससहित, होटल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा भविष्यमा घरबासको मौलिकता गुम्दै जाने खतरा बढेकाले सबैलाई एकै मापदण्डमा ल्याउन यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताइन् । हाल अमलटारी घरबासअन्तर्गतका ४३ आवास र होटलमा सञ्चालित ६४ कोठालाई एकीकृत गरि घरबासको मापदण्डमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । ‘हामीले यसअघिका घरबास र पछि सञ्चालित सबै होटलका कोठालाई घरबासमै गाभेका छौं, यहाँ आउने पाहुनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट आउन र राम्रो सेवा लिन सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो योजनाले घरबासको मौलिकता जोगाउन सहयोग पुग्नेछ,’ अध्यक्ष थारूले भने । घरबासलाई थप व्यवस्थित गर्न दशवर्षे रणनैतिक योजनासमेत बनाइएको छ । जसमा एक घर एक रोजगार, गाउँमा सत्प्रतिशत साक्षरता, वातावरणमैत्री व्यवसाय, सबै घरमा करेसाबारीसहित थारू, बोटेलगायत स्थानीय समुदायका संस्कृति, रहनसहनलाई संरक्षण गर्ने गरि म्युजियम निर्माणको योजना छ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षणसहित आर्थिक विकासमा जोडिन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ थप अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्ने व्वस्थापन समितिको योजना छ । ‘जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्दै यो क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान छ,’ अध्यक्ष थारूले भने । अमलटारी घरबासले थारु, बोटे समुदायको जीवनस्तर सुधारका साथै महिलाहरूको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पुगेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले बताइन् । घरबासबाट जिविकोपार्जनसहित गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण अमटारी घरबासले प्रस्तुत गरेकामा उनले प्रशंसा गरिन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको कावासोतीको बाघखोरमा अमलटारी क्षेत्रमा घरबास सञ्चालन पछि यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यहाँका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई स्कूल पोसाक वितरण
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विद्यार्थीहरुलाई स्कूल पोसाक वितरण गरेको छ । बैंकले शिक्षा तथा बालबालिकाहरुको हित सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कामहरु गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बैंकले नवलपुरको वुलिङटार स्थित श्री रम्भादेवी आधारभूत विद्यालयमा नर्सरी देखि कक्षा ०५ सम्मका ७६ जना विद्यार्थीहरुलाई स्कूल पोसाक वितरण गरेको छ । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षक तथा पदाकारीज्यूहरु, विद्याथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस सहयोगबाट स्थानीय बालबालिकाहरु विद्यालयमा उपस्थित भई शिक्षा लिन प्रोत्साहन दिने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक रहेको बताएकी छन् । आइतबार माइतीघर मण्डलामा विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य नेत्र चापागाईंंको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस्तो बताएकी हुन् । उनले अटिजम काउन्सिलरहरूको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताइन् । अनुमतिपत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अटिजम भएकोमा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपालमा न काउन्सिलरहरूको लागि लाइसेन्सिङ छ, न अटिजम अकुपेसन थेरापी गर्नेको लाइसेन्स छ । जबसम्म लाइसेन्सिङ प्रभिजन आउँदैन, स्कुल खोलेर मात्रै कसले काम गर्छ ? लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ भनेर म गम्भीरतापूर्वक लागिसकेको छु ।’ आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्यका चापागाईंले आधारभुत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे । विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेको बताए । ‘विगत पाँच दिनदेखि आधारभुत तहको शिक्षा जुन छ, बालबालिकाको त्यो सरकारी तह र निजीको असमानता छ, त्यसलाई एउटै नीतिगतअन्तर्गत समेट्नुपर्ने, विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्छ । कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्ने कुरामा राज्य बोल्नुपर्छ’, उनले भने । उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा बजेटमार्फत सिकाई सामग्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।
संसदमा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने बोल्दा अवरोध गर्दैनौं : कांग्रेस
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले संसदमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोल्दा अवरोध नगर्ने भएको छ । आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बाेल्न दिने यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनी सरकारी काममा प्रवेश गरेको खण्डमा भने संसद अवरुद्ध हुने स्पष्ट पारे । उनले संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका बीचमा संसदीय छानबिन बनाएर जाने भन्नेमा सहमति भइसकेको र त्यसलाई कांग्रेसले सकारात्मकरूपमा लिएको बताए । उनले टिओआर बनाउने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा छलफल भएर कुराकानी भइरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले विपक्षमा रहेका दलहरूले छानबिन समिति बनाउने विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि बताए । उनले टिओआर बनाउने कुरामा सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरे । टिओआर बनाइसकेपछि सरकारी बिजनेसमा प्रवेश गर्न सकिने बताए ।
हिमाली मुलुकका मुद्दा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, २३ देशका विज्ञ सहभागी हुँदै
काठमाडौं । पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गर्दै असर कम गर्ने प्रतिकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । नेपालले अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौंमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने निश्चित भएको छ । संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । ‘जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘सम्मेलनमार्फत यस विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’ यसबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य पनि रहेको सहसचिव ढकालले बताए । ‘जलवायुका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन् । तसर्थ संस्थागत र सबल रूपमा आवाज उठाउनका लागि पनि यो संवाद उपयोगी हुनेछ’, उनले भने । संवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) का अध्यक्षसमेत आउनेछन् । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले यस संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र यसका समाधान सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने बताए । ‘यस विषयका विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्नसमेत योगदन पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, उनले भने । विभिन्न नौ विषयका सत्रमा विज्ञसहित छलफल हुने संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने कार्यक्रम छ । संवाद क्रममा तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुईवटा प्रारम्भिक र सातवटा संवाद सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति, र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गने विषय समावेश छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरे । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रक्रियामा उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न साझा मञ्चको विकास गर्न मद्दत हुने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने । जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकूलन हुन पर्वतीय क्षेत्रका जनता र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा हुने हानी–नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन ज्ञान, अनुसन्धान र नवीन समाधानहरू र अन्वेषणहरू एकापसमा आदानप्रदान गर्न योगदान हुने उनी बताउँछन् । यस संवादबाट पर्वतीय राष्ट्र र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा आश्रित बासिन्दाको लागि प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु वित्तसम्बन्धी बहुपक्षीयता, सहयोग र साझेदारीलाई बढावा दिने बताइएको छ । ‘संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ’, जलवायु विज्ञ डा जेण्टलले भने, ‘यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना छ ।’ पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने सफा पानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीले समग्र मानव जगत्लाई सेवा दिँदै आएका छन् । तर पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्न र यस क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उचित स्थान र मान्यताका साथ बुलन्द हुन नसक्दा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू आशातित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् । दुबई सम्मेलनमा पहिलोपटक हिमालका मुद्दा स्वीकार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ ले पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटका बारेमा निर्णय गरेको थियो । सम्मेलनले आगामी जुनमा हुने युएनएफसिसिसीअन्तर्गतको ‘साब्टा’को ६०औँ बैठकमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञहरुको संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबार नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आए पनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै उच्चारण गर्दै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरबारे उल्लेख गरेका थिए । उनले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उठाउन सहज भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा कोप–२८मा भएको सहभागितामा पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा प्रस्तुतिका साथ नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेको थियो । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन्भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल जोखिममा छ । रासस
नबिल एक्लैको ९ बैंकको भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा, ग्लोबल आइएमई र सिद्धार्थ बैंकबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडाैं । वाणिज्य बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल ६७ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी नबिल बैंकले गरेको छ । नबिलले चैतसम्म कुल ११ अर्ब ६१ करोड ३० लाख, ग्लोबल आइएमईले ६अर्ब ९२ करोड ८० लाख र सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । नबिल बैंकले ९ वटा वाणिज्य बैंकको तुलनामा बढी कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ । ९ वटा बैंकको सेयर धितो कर्जा जोड्दा पनि नबिलको जति पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड, सिटिजन्सले ४ अर्ब ४३ कराड, एनआईसी एसियाले ४ अर्ब १७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब १६ करोड, प्राइम कमर्सियलले ४ अर्ब १४ करोड, कुमारीले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, प्रभुले ३ अर्ब २१ करोड, हिमालयनले २ अर्ब १३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले २ अर्ब, सानिमाले १ अर्ब ६२ करोड, कृषि विकासले १ अर्ब २८ करोड, एनएमबिले ८९ करोड, माछापुच्छ्रेले ४९ करोड र नेपाल एसबिआई बैंकले १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् ।
करोडौं मूल्य पर्ने गौशाला चोकको घरमा महानगरको डोजर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला चोकमा घरहरू डोजर लगाएर भत्काएको छ । ४ वटा डोजर प्रयोग गरेर सडक किनारमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर तथा पसल भत्काइएकाे छ । महानगरले गौशाला चोकमा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरहरू भत्काउन ३५ दिन अगाडि सूचना जारी गरेको थियो । यस्तै १५ दिनदेखि घर भत्काउन माइकिङ गरे पनि घरधनीले आफैं नभत्काएपछि महानगरले डोजर चलाएको जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बनेपछि बालेन साहले अतिक्रमित संरचना हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियान चलाएका छन् । गौशाला चोकै घर भत्काउँदा घरधनीहरू रुष्ट बनेका छन् । महानगरका अनुसार आज पहिलो दिन ६ वटा घरहरू भत्काइएको छ । महानगरले अहिले सांकेतिक रुपमा ६ घर भत्काए पनि अन्य घर नभत्काएमा अन्य घरहरु पनि भत्काउने बताएको छ । महानगरले तीन दजर्न बढी घरमा अझै डोजर चलाउने बताएको छ ।
सेयर र सहकारीको सम्बन्धले सिर्जित संकट
पछिल्लो समय सहकारीको समस्या समाधानको विषयमा व्यापक छलफल, बहस तथा पैरवी हुँदै आएको छ । समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा हुँदै आएको छ । सहकारीमा समस्या ठूलो छ । समाधानका उपायहरू धेरै छन् । तर, गणितमा हिसाब गरे जस्तो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उपाय भने छैन । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक-फरक छन् । त्यो कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ पछि सहकारी संस्थामा अत्यधिक तरलता थुप्रियो । कोरोनाको पहिलो चरणमा नै केही संस्था समस्यामा परे । पहिलो चरणमा जहाँ तरलता थुप्रियो, ती संस्था अहिले बढी चर्चामा छन् । यसको जरो त्यहाँ भेटिन्छ । त्यसबेला अत्यधिक तरलता थुप्रियो, ऋणको माग भएन, मान्छेले जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन भयो । त्योबेला अन्य उत्पालनमूलक क्षेत्र सबैतिर ठप्प भयो । र, सहकारीमा भएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा फस्यो । त्यसपछि घटेकाे सेयर बजार सुधार भएर पुरानो अवस्थामा आउने स्थिति बनेन । सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो । अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका संस्थामा कसैले पैसा खाएर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको परिचालन गलत ठाउँमा भयो । र, त्यो परिचालन भएको ठाउँ नै भत्किदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । सदस्याहरूमा स्वामित्व बोध एकदमै कमजोर भयो । संस्थाका सदस्य, संस्थाका सञ्चालक, अभियान, सरकारमध्ये एउटाले जिम्मा लिने भनेर औंला तेर्साएको स्थिती छ । यसमा सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति, सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने आगामी दिनमा अहिलेको मुभमेन्ट जोगाइरहने हो भने सदस्य सचेतनामा स्वामित्व महसुस गराउन जोड दिनुपर्छ । विविध तरिकाले समाधान निस्किएपनि अन्ततः यो क्षेत्रको समाधान भनेको सदस्यहरूमा स्वामित्व महसुस गराउनु हो । मान्छेको शरिरमा १०४ डीग्रीभन्दा बढी ज्वराे आएपछि तत्काल पानी पट्टिले नभएपछि सिटामोल दिइन्छ । तर, त्यो सिटामोलले पनि काम नगरेपछि सिरिन्जबाट औषधी दिइन्छ । त्यसैले अहिले भएका सहकारी सम्बन्धि गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू तत्काल संरक्षण गर्न खोजेको मात्रै हो । यो दीर्घकाल समस्या होइन र समाधान पनि होइन । तर, ज्वरो आएको बेला तत्काल सिटामोल नखुवाएर पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले जे गरिएको छ, तत्कालका लागि ठिकै छ । तर, दीर्घकालका लागि समाधान भने होइन । संस्थागत संरचनाभित्रैको समाधान खोजियो भने मात्रै दीर्घकालिन समाधान हुन्छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । त्यस प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजनाहरू सरकारका निकायले बनाएको देखिन्छ । तर, जति त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे , त्यो पुरा हुन सकेन । सबैले एकअर्कालाई औंला देखाउने भन्दा पनि संरचनागत समस्या छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र र नियमन छन् । तर, कुन संस्थामा को जिम्मेवार हुने भनेर कानुनी विषयमा स्पष्ट छैन । संस्थामा अलिकति केही समस्या हुने बित्तीकै समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने परिपाटी छ । त्यसले संस्थाको जिम्मेवारीमा रहने मान्छेलाई सहज बनाइएको छ । तर, सदस्यहरूको दबाब हुँदैन र तत्काल त्यसको समाधान पाउने स्थिती पनि हुँदैन । जस्तो २०७० मा समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएका संस्था ११ वर्ष हुँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि समाधान आउँदैन । व्यवस्थापन समितिको संरचना फराकिलो बनाएर बैंकको जस्तो लिक्वीडिटर नियुक्त गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । त्यस तरिकाबाट जाँदा तत्काल संस्था, सञ्चालक, इन्ट्रेस्ट जोडिएका ठाउँको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखनको प्रक्रियामा जाँदा सहज हुन्छ । केही मान्छेहरूको नियत समितिमा पठाएपछि सम्पत्ति बेचेर दायित्व भुक्तानी भइहाल्छ र बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्नै हो नी भन्ने छ । यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षलाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति, हकभोगमा आउन सक्दैन भनेर स्थापित गर्न सकियो भने अहिलेको संकट सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गतिमा डोर्याउन महत्वपूर्ण टर्निङ पवन्ट पनि हुन्छ । सहकारीमा सदस्य-सञ्चालक वा सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइन्छ । जसले मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, यो समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ रहेका संस्थामा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । हिजोदेखि कनेक्टिभिटीमा राखेर सञ्चालन भएका संस्थामा पैसा फिर्ता दिन नसक्ने समस्या नै छैन । वित्तीय क्षेत्र भएकाले कतिपय अवस्थामा समस्या आउन पनि सक्छ । यदि सहकारीमा समस्या आएपनि सदस्यहरूले सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर आफ्नो संस्था जोगाउन सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । सोही अनुसारको व्यवहार गरेका छन् । कुनै लाभ लिने उनीहरूमा इच्छा हुँदैन । विश्व अभ्यासमा पनि सहकारी संस्थाहरू यसरी नै सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने उनीहरूको अति असहज अवस्थाका लागि सुरक्षित राखेको सम्पत्तिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउँछन् भन्ने मान्यता विगतका आर्थिक मन्दीबाट सिकाइएको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्था समस्या हुँदैछ भन्यो भने दोस्रो दिन नै निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्छन् । संस्था समस्यामा परेको हो कि होइन बुझेको हुँदैनन् । सदस्यले यस्तो बेलामा वास्तविकता बुझ्ने, आफ्नो पैसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन संस्थाको जिम्मेवार पक्षलाई लगाउने र आफूले थप योगदान हुन्छ भने योगदान गर्न प्रेरितको वातावरण गर्नपर्छ । तर, अहिले त्यो पार्टाेमा सबै पक्ष चुकेका छन् । वित्तीय बजारमा फलानो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुने भनेपछि सेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने र स्वाट्टै घट्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि सहकारी क्षेत्र जस्तै रहेछ । अन्य क्षेत्रमा पनि सचेतनाको अभाव छ । सहकारीले व्यवसाय गर्ने भन्दा विश्वास दिलाउने हो । पुँजी र व्यवस्थापन संरचना अनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेन । सदस्य स्वार्थका लागि ग्राहक बने । बिना धितो सहजै ऋण पाइन्छ । निक्षेप राख्दा पनि बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने हिसाबले सहकारीमा जोडिए । सहकारीमा जोडिँदा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले अफ्ठेरोमा काँध थाप्न सकेनन् । कारोबार गरेका व्यक्तिले काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समस्यामा पर्दा केही वर्ष तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय बनाए । सहकारीमा समस्या परेका बेला पैसाको खाँचो नभएका सदस्य पनि बचत झिक्न आए । (तिमिल्सिना नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन् । विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
