११.५१ अंकल बढ्यो नेप्से, कारोबार खुम्चियो
काठमाडौं । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज दोहोरो अंकल वृद्धि भएको छ । आज ११.५१ अंकले बढेर परिसूचक २ हजार ६६३.५१ बिन्दुमा उक्लिएको हो । कारोबारमा भएकामध्ये १७० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६९ को घटेको छ । आज २ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ । ग्लोबल आईएमई सम्मुनट योजना २ को मूल्यमा सकरात्मक सर्किट लाग्दा सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीको मूल्यमा नकरात्मक सर्किट लागेको छ । यसअघि गएको बिहिबार ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन यूनियन हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै २४ करोड ११ लाख रुपैयाँको कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ११ करोड र शिवम् सिमेन्टको ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल एण्ड टुरिजम, ट्रेडिङ र अदर उपसूचक समूहमा गिरावट आएको छ । यी बाहेक सबै उपसूचक समूह वृद्धि भएको छ ।
हाइड्रो परियोजनामा अवरोध हटाउन इप्पान सक्रिय, कार्यकारी निर्देशक सिलवालसँग राख्यो माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको तुरुन्तै पीपीए खुलाउने लगायतका १३ माग नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको छ । आइतबार नवनियुक्त विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाई दिन पुगेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउनेसहित ती मागहरू पेश गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित हुनु अघि १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा टेक एण्ड पे उल्लेख रोकिएको पीपीए तुरुन्तै खोल्न तथा पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण अघि बढ्न असहज अवस्थामा १५ हजार मेगावाट बराबरका अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीएको सुनिश्चिता माग गरेको छ । यसैगरी बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाहरुका अन्तिम व्यापारिक उत्पादन (आरसीओडी)को म्याद ३ वर्ष थप गर्न, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण देखाई कन्टिन्जेनसीमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरुको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्ररुपमा बढिरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तररुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको हाल १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले सो भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ । यसैगरी प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूर्णरूपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुनेबेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी साँवा रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आव २०८२/८३, २०८३/८४ र २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसके आयोजनाहरूको पीपीए स्वतः टेक एण्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान राखेकोमा यसलाई आव २०८९/९० भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान हटाउन पनि माग गरेको छ । यसैगरी, साना तथा पुराना आयोजनाको पीपीए दर साविकको भन्दा कम भएको कारण तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादनमा कमी आएको कारण ती आयोजनाहरुले सावा ब्याज तिर्न नसकी रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेकोले ती आयोजनाहरूलाई साविककै पीपीए दर दिन तथा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट वापतको रकम दुई पटक मात्र पाएकोले बाँकी रकम निकासा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सबै नदीको हाइड्रोलोजी घट्दा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि विद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पीपीएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही पीपीए दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पीपीए गरेर किन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । यसैगरी, समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण विद्युत खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले छिटो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूमा निजी क्षेत्र (प्रसारण लाइनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू) लाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको क्षमता नपुगेर लगायतका कारणले हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह नहुँदा हुने लसेस हटाउने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ। इप्पानको माग बुझ्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिड्नुपर्ने बताए । ‘दुवै सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, एक अर्का विना चल्न सक्दैनन्, एक्लै एक्लै हिड्दा दुवै डुब्छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्याबारे विद्युत प्राधिकरण गम्भीर रुपमा अघि बढ्छ । भारतसँग भएको विद्युत व्यापारको सम्झौता र विद्युत खपतको अवस्थालाई हेरेर पीपीए अघि बढाउनुपर्छ ।’ बिना पक्षपात र नियम संगत काम गर्नका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउँदै आरसीओडीको म्याद थपका लागि फोर्स मेजर एउटा उपयुक्त कारण रहेको तथा अन्य कारणले ढिलाइ भएमा तुरुन्तै प्राधिकरणमा जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘कुनै कारणले आयोजना सुचारु गर्न ढिलाइ भएमा तुरुन्तै खबर गर्नुस, दुवै पक्षको संयुक्त बैठक भर्चुअल भएपनि बसेर त्यसको कारणसहित अघि बढेमा आरसीओडीको म्याद थप गर्न सकिन्छ,’सिलवालले भने । उनले नयाँ पीपीए दर लगायतका कतिपय विषय माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
धरान उपमहानगरका मेयर हर्कले पार्टी खोल्ने, नाम ‘श्रम संस्कृति पार्टी’
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई ‘साम्पाङ’ ले पार्टी खोल्ने भएका छन् । पार्टी खोल्नका लागि राईले आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । उनले ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार मेयर राईले आयोगमै पुगी दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राई धरान उपमहानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा निकै नै सक्रिय हुने उनी विभिन्न टीकाटिप्पणीलाई लिएर विवादमा आइरहन्छन् ।
सार्वजनिक बिदामा पनि निगमका १३ वटा डिपो खुला रहने
काठमाडौं । दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि नेपाल आयल निगमका कार्यालय तथा डिपो खुला रहनेभएका छन् । सार्वजनिक बिदाका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय आवश्यकताका आधारमा १३ वटा डिपो तथा कार्यालय खुला रहने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय तथा धनुषा, चारआली, नेपालगञ्ज, वीरगन्ज, दाङ र दीपायलका इन्धन डिपो खुला रहनेछन् । दसैँका समयमा सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै इन्धनको खपत पनि बढी हुने गरेको छ ।
१७ प्रतिशतले बढ्यो जीवन बीमकको नवीकरण शुल्क, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो महिना भदौसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले २८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको नवीकरण शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा जीवन बीमकले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा २८ अर्ब ७२ करोड ४ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा १७.३३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही समयमा बीमा कम्पनीहरूले २४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । भदौसम्ममा नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल लाइफले ७ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीले ७ अर्ब ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्ला आवको तुलनामा चालु आवमा १.६४४ प्रतिशतले नविकरण शुल्क बढाएको छ । धेरै नवीकरण शुल्क संकलन गर्ने दोस्रो कम्पनीमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीले दुई महिनामा ३ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यो शुल्क अघिल्लो आवको तुलनामा ४०१.४६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिममा कम्पनीले ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्रै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । तेस्रोमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीले २ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको तुलनामा यस आवमा ९.०९ प्रतिशतले नवीकरण शुल्क बढाएको छ । त्यस्तै, भदौसम्ममा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले २ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नवीकरण बीमाशुल्क ०.९७ प्रतिशतले घटेको छ । भदौसम्ममा हिमालयन लाइफले २ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्स लाइफले ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मेट लाइफले ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ७७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा मेटलाइफको ७.१४ प्रतिशत, आइएमई लाइफको १८.५१ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ७.७६ प्रतिशत, रिलायबल नेपाल लाइफको ११.९१ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको ११.९६ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालको विकासमा सहयोगका लागि युरोपेली राजदूतसँग अर्थमन्त्रीको छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री र विभिन्न मुलुकका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । असोज १० गते अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र नेपालका लागि युरोपियन युनियन, जर्मनी, फिनल्याण्ड र फ्रान्सका राजदूतबीच संयुक्त शिष्टाचार भेटघाट भएको हो । भेटघाटमा अर्थमन्त्री खनालले युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी र फिनल्याण्डले नेपालको विकास प्रक्रियामा पुर्याउँदै आएको लामो समयको योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । छलफलका क्रममा युरोपियन युनियनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद र मानव संसाधन विकास क्षेत्रमा गरेको योगदानको चर्चा भएको छ । त्यस्तै, फ्रान्स, जर्मनी र फिनल्याण्डले स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा र राजस्व क्षेत्रमा गरेका सहयोगबारे छलफल भएको जनाइएको छ । राजदूतहरुले नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको बताएका छन् । त्यसै दिन अर्थमन्त्री खनाल र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत डा. ड्यानिली म्यूलेबीच पनि अर्थ मन्त्रालयमा आपसी हितका विषयमा शिष्टाचार भेट भएको छ । मन्त्री खनालले स्वीट्जरल्याण्ड नेपालको असल मित्र भएको र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, व्यवसायिक तालिम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सुशासन र क्षमता विकासमा गरेको योगदानको लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । स्वीस राजदूतले आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जलविद्युत आयोजना असुरक्षित रहेको भन्दै ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न इप्पानको माग
काठमाण्डौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्री गुहारेको छ । आइतबार दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुमा सरकारको नीति र कानुन विपरीत १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्ने तथा ती आयोजनाहरूमा अवरोध गर्ने काम बढेकोले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ् पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्त्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी ग्रुपको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर विगत १७ दिनदेखि विद्युत गृह बन्द छ भने यही कारण दैनिक करिब ९८ लाखसहित हालसम्म १६ करोडभन्दा बढी गुमाउनु परेको उल्लेख छ। विद्युत गृह बन्द गरेपछि पनि दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र अनुगमनको लागि समेत जान नदिएको घटनाप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको नाममा १० जलविद्युत आयोजनासँग निःशुल्क सेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनाहरूमा पत्र पठाइएको तथा अन्य अन्य क्षेत्रहरूमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरूमा अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको छ भन्दै ती आयोजनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ। आयोजनामा हुने अवरोधले आयोजनाको लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित पनि बनाउने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा पछिल्लो वर्षहरूमा ऊर्जा आयोजनाहरूमाथि विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै गएको छ । यसको कारणले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित बनेकोले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षितको ग्यारेण्टी दिनका लागि छुट्टै रूपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
चितवनमा मालपोत र नापी कार्यालयलाई बैंकहरुको सामूहिक सहयोग
काठमाडौं । चितवन जिल्लामा रहेको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, भरतपुरलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल र कुर्ची बैंकहरुले संयुक्तरुपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । आइतबार भएको कार्यक्रममा प्रभुबैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र सिन्धुविकास बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधिहरु, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेश प्रसाद गौतम र नापी कार्यालयका प्रमुख श्रीधन ढुंगानासहित उपस्थित थिए । प्रभुबैंकका प्रदेश प्रमुख सांग्रिला श्रेष्ठका अनुसार जेनजि आन्दोलनको दौरान सो कार्यालयहरुमा क्षति पुगेको र सेवा प्रभावित भएको थियो । बैंकहरुको यस सामूहिक पहलले कार्यालय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
