छहारी र ओमकार ब्रान्डको तेल उत्पादक विजय श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । सूर्यमुखी तेल उत्पादक कम्पनीका सञ्चालक विजय श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । श्रेष्ठ छहारी र ओमकार ब्रान्डको सूर्यमुखी तेल उत्पादक कम्पनी ओमकार आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक हुन् । सूर्यमुखी तेलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल राखि प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल भएको फेला परेपछि श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । ओमकार आयल इन्डस्ट्रिज ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ५ लेलेमाबाट सञ्चालक श्रेष्ठसँगै ९०५ कार्टुन तेलसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुर पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
‘नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुने खतरा छ’
नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ मार्फत विदेशी सर्भेयरलाई ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी सर्भेयरहरूले विरोध जनाएका छन । यसले नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुने भन्दै उनीहरूले पुनर्विचारको माग गरेका छन् । यसै सन्दर्भ र सर्भेयर व्यवसायका चुनौतीबारे बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष ऋषि कोइरालासँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । बीमा सर्भेयर संस्थामा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली सर्भेयर वा संस्थाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? प्राधिकरणले हालै जारी गरेको सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका धेरै बुँदामा हाम्रो असहमति छ । विशेषगरी विदेशी सर्भेयरलाई नेपालमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने तथा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा दर्ता भएका विदेशी सर्भेयर संस्थालाई ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने प्रावधानसमेत राखिएको छ, जुन विश्वमै विरलै पाइने व्यवस्था जस्तो लागेको छ । हामी नेपाली सर्भेयरलाई प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त मान्छौं । विदेशी सर्भेयरसँग आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई लाइसेन्स दिएर संस्था खोल्न लगाउने र ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने व्यवस्था भने नेपाली सर्भेयरलाई विस्थापित गर्ने प्रयासजस्तो देखिएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालमा पछिल्लो समय बीमा बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बीमा कम्पनीहरूले नागरिकलाई बीमाप्रति सचेत र आकर्षित बनाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले पनि त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । हिजोको तुलनामा आज नेपाली सर्भेयरहरू धेरै सक्षम बन्दै गएका छन् । विगतमा सीमित ज्ञान र अनुभवका आधारमा काम गरेका सर्भेयरहरूले अहिले आफ्नो दक्षता र विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो बेला नेपाली सर्भेयरलाई थप तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा स्पष्ट मापदण्डबिनै विदेशी सर्भेयरलाई कहीँ काम गरेको आधारमा ८० प्रतिशत लगानी गर्न दिनु उचित होइन । यदि विदेशी सर्भेयरले नेपालमा बढी प्राथामिकता पाउने हो भने यहाँ वर्षौं काम गरेका सर्भेयरको रोजीरोटी खोसिन सक्छ । समस्या त्यहाँ छ । अहिलको निर्देशिकाले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशिकाका कुन-कुन बुँदामा असहमति हाे ? निर्देशिकामा सर्भेयर फीको बारमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको विषय भनेको सर्भेयरले काम गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने हो । २०औं वर्ष भइसक्यो, सर्भेयर फी बढ्न सकेको छैन । निर्देशिकाले सर्भेयरको पारिश्रमिक सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर हामीले महिनौंसम्म पारिश्रमिक पाउँदैनौं । पारिश्रमिक पाउन वर्षौं लाग्छ। घटना घटिसकेपछि सेटल नहुञ्जेलसम्म हामीले सर्भेयर फी पाउँदैनौँ । सेटल हुन समय लाग्छ । बीमित र बीमकको भुक्तानी सेटल भइसकेपछि मात्रै हामीले पारिश्रामिक पाउँछौं । प्राधिकरणले बीमा सर्भेयर गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सर्भेयरको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बजारमा नयाँ सर्भेयर पाइरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूले तालिम लिएका छन् तर परीक्षा दिन पाइरहेका छैनन् । सर्भेयर पेशालाई जोगाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो । एउटा पुस्ता गइसकेपछि अर्को पुस्ता आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्राधिकरणले सर्भेयर पेशा गर्न लाइसेन्स लिनेदेखि तालिम, परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत गरेका छ । नियमालीले बीमाा सर्भेयर भई काम गर्न ३६ घण्टाको आधारभूत तालिम लिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्दा पनि १५ घण्टाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्देशिकामा तालिम कोसँग कसरी लिने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । यो विषयमा सर्भेयर संघले प्राधिकरणसँग वार्ता गरेर त्यसलाई चाँडै समाधान निकाल्छौं । निर्देशिकामा सर्भेयरले पालना गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र दायित्वबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । ती विषयमा हामी सचेत छौं र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध पनि छौं । तर सर्भेयर कार्य प्राविधिक प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले मूल्यांकनका क्रममा दायित्व निर्धारणमा केही फरक पर्न सक्छ । यस्तो प्राविधिक विषयलाई आधार बनाएर सिधै जेल सजायसम्मको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले कुनै फौजदारी अपराध वा कसैको हत्या गरेका होइनौं । कामको क्रममा कमजोरी वा त्रुटि भए दण्डित हुनु स्वाभाविक हो र साँच्चिकै दोषी ठहरिए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर काम गरेको आधारमै जेल जानुपर्ने मानसिकता राखियो भने भविष्यमा यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न मानिस नै नबस्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालमा विदेशी सर्भेयरहरूको उपस्थिति कति छ, कुन-कुन क्षेत्रमा बढी छ ? हालसम्म नेपालमा विदेशी सर्भेयरको उपस्थिति धेरै देखिएको छैन । पुनर्बीमा वा बाहिरबाट विशेषज्ञता आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका छन् । विशेषगरी ठूलो भूकम्प, बाढी जस्ता विपद्का समयमा नेपाली सर्भेयरको क्षमता र संख्या अपुग हुँदा विदेशी सर्भेयरको सहभागिता बढी देखिने गरेको छ । नेपालमा अहिले कति विदेशी सर्भेयर कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने हामीसँग छैन । तर मैले देखेसम्म केही विदेशी सर्भेयर संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेञ्चर) मार्फत काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी बाह्य लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ भएका ठूला परियोजना तथा विदेशमै बीमा गरिएका परियोजनासँग सम्बन्धित काममा विदेशी सर्भेयर नेपाल आउने गरेका हुन् । नेपालमा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ ? नेपालमा पर्याप्त सर्भेयर छन् । सबैले एकदमै प्रष्ट रूपमा काम गरिरहेका छन् । हामीले कयौं विपत्तिहरू खेपिसकेका छौं, अनुभव पनि भइसकेको छ । धेरै सर्भेयरले ठूला प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरिसक्नुभएको छ । नेपाली सर्भेयरले विदेशमा समेत गएर काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, उहाँहरू आउनै हुँदैन भन्ने होइन । उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । तर, यहाँका सर्भेयरलाई विस्थापित नै गरेर विदेशी सर्भेयर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन । उहाँहरूको सीप, ज्ञान, क्षमता ट्रान्सपर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो । कतिपय अवस्थामा विदेशी सर्भेयर आउनुपर्ने हुन सक्छ । तर विदेशी सर्भेयरलाई नै बढी प्राथमिकता दिन थालियो भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्न सकिन्न । विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति किन देखिन्छ ? नेपाली सर्भेयरहरूमाथि विश्वास नभएको होइन, छ । अहिले पनि बजारमा धेरै नेपाली सर्भेयरले काम गरिरहनुभएको छ । नेपाली सर्भेयरहरूमाथि गरेको विश्वासले नै आज उहाँहरू टिकिरहनुभएको छ । तैपनि नेपाली सर्भेयरभन्दा विदेशी सर्भेयरलाई बढी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । हामीलाई अझ बढी विश्वास हुनपर्ने हो किनभने हामी यहीँको स्थानीय भएकाले धेरै कुरा थाहा हुन्छ । यहाँको कन्सट्रक्सन, भौगोलिक अवस्था, वातावाराण, सामाजिक अवस्थालाई हामीले नजिकैबाट नियालिरहेका हुन्छौं । विदेशी र स्थानीय सर्भेयरबीच असमान व्यवहार वा विभेद छ ? पारिश्रमिको विभेद छ । हामीले एउटै बनाउन खोजिरहेका छौं । तर विदेशी सर्भेयरको छुट्टै हुन्छ । उनीहरुको छुट्टै रिइन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरूले तोकिदिएको मापदण्डमा काम गर्नुहुन्छ । हामी पनि बाहिर गयौं भने त्योअनुसारको पेमेन्ट हुन्छ । कुरा पेमेन्टको मात्रै नभएर विदेशी सर्भेयर यहाँ छिरेर नेपाली सर्भेयर विस्थापित हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । उहाँहरू एउटा कामले आउनुभयो, काम सकाएर जानुभयो, भने ठीक छ । तर, हामीलाई नै विस्थापित हुनेगरी आयो भने फरक हुन जान्छ । सर्भेयर क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या वा चुनौतीहरू के-के छन् ? नेपालमा हाल ५ सय देखि एक हजारको हाराहारीमा सक्रिय सर्भेयर छन् । लाइसेन्स लिने सर्भेयर भने धेरै छन् । सबै सर्भेयरले काम पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ । हुन त निर्देशिकाले सर्भे गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिगत सर्भेयरले बढीमा ५ वटा र संस्थागत सर्भेयरले बढीमा १० वटासम्म काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाअनुसार चलेको छैन । यहाँ कसैको काम भ्याइनभ्याई कोही खाली हात बसेको अवस्था छ । हामीले सबैले काम पाउनुपर्यो भनिरहेका छौं । सर्भेयरको लाइसेन्स दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि दिनुपर्छ भन्नेमा लागिरेहका छौं । अहिले सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरण गर्नलाई पनि तालिम लिनुपर्ने भनेर आएको छ । तर यसको मोडल तयार भएको छैन, कसरी जाने भनेर यो हाम्रो लागि चुनौती नै छ । पहिले लाइसेन्स लिइसकेपछि जुनसुकै क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले प्राधिकरणले कामको आधामा पोर्टफिलियो छनोट गरी एउटै मात्र क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले पुराना सर्भेयरलाई समस्या भएको छ । पुरानो सर्भेयर जसले सबै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ अहिले आएर एउटा मात्रै क्षेत्रमा जाउ भन्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्था नयाँ सर्भेयरलाई ठीक छ । अर्को चुनौती सर्भेयर काम गर्न पनि ठेकेदारी पेशाजस्तो भएको छ । हामी व्यवसायिक र मापदण्डअनुसार सर्भेयर बन्छौं । तर मान्छेहरूले ब्यागग्राउण्डमा बसेर ठेक्का जस्तो लिएर काम गरिरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा १० प्रतिशत सर्भेयरलाई सेयर दिएर ९० प्रतिशत अरू नै कम्पनीको मान्छेले काम गरिरहेका छन्, ती सर्भेयर होइनन् । यसले थप चुनौती थपिएको छ । सर्भेयर क्षेत्र सुधारका लागि के-कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन् ? सम्पूर्ण सर्भेयरहरूको हकहितको लागि भनेर स्थापना भएको संस्था सर्भेयर संघले यो क्षेत्रको सुधारको लागि पहल गरिरहेका छौं । संस्थामा नयाँ छु । नेतृत्व लिएको १ महिना मात्रै भयो । हामीले सदस्यहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । सर्भेयरलाई तालिमप्राप्त बनाएर बजारमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । एकैचोटी हुँदैन, अब थालनी गछौं । त्यस्तै, सबै सर्भेयरलाई काम पाउनेगरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गछौं । सर्भेयर शुल्कलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो ध्यान छ । हामी त्यसमै लागिरहेका छौं । समन्वय गर्ने भनेको बीमा प्राधिकरण त्यसपछि बीमक संघ, बीमा कम्पनीहरू र ग्राहकहरूसँग हो । हाम्रो छलफल हुने नै छ । उहाँहरूको सहयोगबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ३०० रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । बिहीबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा शुक्रबार पनि सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुन तोलामा एक हजार ३०० रुपैयाँ र चाँदी १२० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य पाँच हजार २७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु पाँच हजार १५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत बुधबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी पाँच हजार ५० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७१५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन–सङ्कलनलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र तहलाई निर्देशन दिएको छ । सो कार्यालयले दिएको निर्देशनमा निर्माणमा उपयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकामा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणलगायत कार्य गैरकानुनी तरिकाले भइरहेको गुनासो र जानकारीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । प्रचलित कानुन, मापदण्ड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिबमोजिम विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिइ यस्ता स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गरी उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार र उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सो आग्रह गरेको हो । जथाभावी उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसार कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासी समेतको रोहवरमा अनुगमन तथा अवैध उत्खनन, सङ्कलन तथा ओसारपसार कार्यमा तत्काल प्रहरी प्रशासनबाट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ । नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुनेगरी मात्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहहरूले नदीजन्यवस्तुको उत्खनन समय दैनिक बिहान ६ः०० बजेदेखि बेलुका ६ः०० बजे तोक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बीलबिजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा कारोबारबिना बीलबिजक जारी गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न, सम्बन्धित स्थानीय तहले सरोकारवालासँगको समन्वयमा नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सो सम्बन्धमा भएका प्रगति तथा समस्याका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस पनि भनिएको छ ।
नेप्का र आईसीएबीच सहकार्य, नेपाल र भारत व्यापारिक विवाद समाधानमा जोड
काठमाडौं । नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) र इन्डिया काउन्सिल अफ आर्बिट्रेशन (आईसीए) बीच बैसाख २४ मा नेप्का सचिवालयमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाबीच भएको यस ऐतिहासिक साझेदारीको मुख्य उद्देश्य नेपाल र भारतबीच बढ्दो व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विवादहरूलाई वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तथा मध्यस्थताको माध्यमबाट छिटो, छरितो र विश्वसनीय ढंगले समाधान गर्नु रहेको जनाइएको छ । सम्झौताले दुई छिमेकी मुलुकबीचको कानुनी तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै सीमापार सहकार्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समारोहमा आईसीएका महानिर्देशक अरुण चावला र नेप्काका महासचिव ई. मनोज कुमार शर्माले दुई संस्थाबीचको संस्थागत सहकार्य र साझा दूरदृष्टिबारे चर्चा गरेका थिए । उनीहरूले यस सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट अभ्यासलाई स्थानीयकरण गर्न, मध्यस्थताका आधुनिक सुविधा आदानप्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनीहरूका अनुसार दुवै देशका मध्यस्थकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त तालिम, कार्यशाला तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रमको समापन गर्दै नेप्काका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दुवै संस्थाको विज्ञता र अनुभवलाई जोडेर विवाद समाधान प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउन तथा मध्यस्थकर्ताहरूको सशक्त व्यावसायिक सञ्जाल निर्माण गर्न यो साझेदारी महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले उक्त समझदारीले भविष्यमा दुई राष्ट्रबीचको व्यावसायिक पारदर्शिता, आर्थिक स्थिरता तथा कानुनी पूर्वाधार विकासमा समेत ठोस योगदान पुर्याउने बताए।
हर्मुज क्षेत्रमा फेरि तनाव
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार तीनवटा अमेरिकी नौसेनाका ‘डेस्ट्रोयर’ हरू सुरक्षित रहेको र कुनै क्षति नभएको जानकारी दिएका छन् । ती युद्धपोतहरू हालै हर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्ने क्रममा रहेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ती युद्धपोतहरू ‘विश्वस्तरीय’ भएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार जहाजहरूले सुरक्षित रूपमा आफ्नो यात्रा पूरा गरेको छ । अमेरिकी सैन्य स्रोतहरूका अनुसार सो क्षेत्रमा इरानी पक्षबाट मिसाइल, ड्रोन तथा साना जहाजमार्फत अमेरिकी नौसैनिक जहाजहरूलाई लक्षित गरिएको थियो । तर, अमेरिकी सेनाले ती आक्रमणहरूलाई सफलतापूर्वक रोक्दै आवश्यक प्रतिकारात्मक कारबाही गरेको बताइएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी जहाजहरूमा कुनै क्षति नभएको स्पष्ट पार्दै इरानी आक्रमणकारीहरूलाई भने उल्लेखनीय क्षति पुगेको दाबी गरेका छन् । साथै, उनले भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए अझ कडा र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिइने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले इरानलाई छिटो कूटनीतिक सम्झौता गर्न आग्रह गर्दै भविष्यमा थप कडा कदम चालिन सक्ने सङ्केत पनि गरेका छन् । हर्मुज जलडमरूमध्ये विश्वको अत्यन्त महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिन्छ । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा देखिएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा ऊर्जा आपूर्तिमा चिन्ता बढाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले आफ्नो सेनालाई सुरक्षा गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको जनाउँदै परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन नचाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । यसैबीच, यस क्षेत्रको अवस्थालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएकाे छ ।
सुदन किराँती अब श्रम संस्कृति पार्टीको वरिष्ठ नेता
काठमाडौं । सुदन किराँतीले श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को अध्यक्ष परिषदबाट राजीनामा दिएका किराँती श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र सुदनले बिहीबार राति एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सुदन श्रम संस्कृतिको वरिष्ठ नेता बन्ने सहमति भएको छ । किराँतीको समूहबाट १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमति भएको छ ।
