शिवशिखरका प्रमुख शर्माविरूद्ध ३३ अर्बको मुद्दा दर्ता गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख केदारनाथ शर्मा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । विभागले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको हो । विभागले शर्मा विरूद्ध ३२ अर्ब ९० करोड बिगो र जरिवानासहित माग दाबी गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । साथै, विभागले शर्माकी पत्नी गीता शर्मा, सविना न्यौपाने, मन्दिप खवास, तेजबहादुर तामाङ, पुष्कर मल्ल, सुशिल बानियाँ र प्रदिप भट्टराईलगायत विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोपमा केदारनाथ शर्मा, गिता शर्मा र सहकारीका सञ्चालकहरू पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारी प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । शर्माले सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप रकमबाट आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नाममा जमिन र सवारीसाधन खरिद गरी सर्वसाधारणको बचत रकम दूरूपयोग गरी सहकारी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ । शर्माले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख ३७ हजार ५२६ रुपैयाँ र श्री तुलसी बहुमुखी सहकारीबाट १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्रीका भाइलाई दुई लाख ९६ हजार डलर जरिवाना
सिंगापुर । सिंगापुरको अदालतले शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङका भाइलाई दुई शीर्ष मन्त्रीप्रतिको अपमानजनक अभिव्यक्ती दिएको भन्दै क्षतिपूर्तिका रूपमा दुई लाख ९६ हजार डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । ली सिएन याङले दिएको मानहानीसम्बन्धी फेसबुक अभिव्यक्ती विदेश मामिला र कानून मन्त्रीहरूद्वारा भाडामा लगाइएको उपनिवेशकालको विशाल बङ्गलाहरूको विवादसँग सम्बन्धित छ । उक्त विषयमा गरिएको दुई अनुसन्धानले मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा कुनै गल्ती नगरेको ठहर गरिएकोे थियो । आफ्नो दाजु तथा सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लीको सरकारले राजनीतिक उत्पीडन गरेको दाबी गर्दै ६६ वर्षीय ली दुई वर्षअघि सिंगापुरबाट भागेर विदेशमा बस्दै आएका छन् । सिंगापुर सहरको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित प्रमुख सम्पत्तिहरूको बारेमा उहाँले लगाएको आरोपले राज्यमा आक्रोश निम्त्याएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश गोह यिहानले शुक्रबार क्षतिपूर्तिको रकम घोषणा गर्दै भने, ‘उहाँको अपमानजनक अभिव्यक्ति गलत छ भन्ने प्रतिवादीलाई थाहा थियो तर उहाँले साँचो वा झुटो के हो विचार नगरी लापरवाहीपूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ती सार्वजनिक गर्नुभयो ।’ लीलाई दुई राजनीतिज्ञहरू-विदेशमन्त्री भिभियन बालाकृष्णन र गृह मामिला तथा कानुनमन्त्री के। शानमुगम प्रत्येकलाई दुई लाख सिंगापुर डलर (एक लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्तिका रूपमा तिर्न न्यायाधीश गोहले आदेश दिएका छन् । मन्त्रीहरूले उनीलाई मानहानिको लागि छुट्टै मुद्दा हालेका थिए र ली सिंगापुरमा नभएका कारण मुद्दाहरूको बारेमा अदालतको सूचना फेसबुक मेसेन्जर मार्फत दिइएको थियो । न्यायाधीशले लीलाई नोभेम्बरमा मन्त्रीहरूलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिएपनि तुरुन्तै रकम निर्दिष्ट गरेका थिएनन् । लीले विपक्षी दलको सदस्यता लिएको छ तर उनी संसदका लागि लड्न चाहन्छन् वा हुँदैन भन्नेबारे केही बताएका छन् । रासस
नीतिगत सुधार कार्यक्रममा संघीय सरकार चुक्यो : बालेन शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नीतिगत, कानुनी सुधार कार्यक्रममा संघ सरकारको चुकेको बताएका छन् । उनले गएको वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा वक्तव्यमा भनिएका कुरा कार्यन्वनका लागि संघीय सरकारले काम नगरेको र आफुलाई पनि गर्न नदिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएकाे थियो । सँगै सूर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुको विक्रीमा निशेषध गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।तर आगामी आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनीक गर्नेबेलासम्म पनि यस्ता कुराको कार्यन्वयन नगरेको भन्दै संघीय सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रमुख बालेनले सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्दै बालेनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्यबारे आफु पनि जान्न इच्छुक रहेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।
११ हजार ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा, १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने
काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएको अवस्थामा पनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरुको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग त्यसमा कार्यरत करिब एक लाख ६० हजार श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएकोले अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उद्योग व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक रुपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरुन्त मल्यवृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयर हरुको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुने समेत जानकारी गराउँदै संघर्ष बाटहुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिल जन्य फलामको मूल्य अत्याधिकरुपमा बढेको कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा मात्र पुगेको छैन आम उपभोक्ताहरु समेत मारमा परेको महासंघको भनाई छ । वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरु विरुद्ध अस्थायी सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरुले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल गम्भिर आपत्ति जनाउँदै आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न आह्वान गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड —१९) तथा कथित आर्थिक मन्दिको प्रभावको कारण बन्द भई मारमा परेका उद्योगहरु विस्तारै सञ्चालनमा आउन नपाउँदै पटक पटक ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियंन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य बृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अवस्था प्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरुको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको माईतीघरमा प्रदर्शनसहित सहकारी पीडितले रिले अनशन समेत सुरु गरेका हुन् । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु संगठित हुँदै सरकारले सहकारी सञ्चालकबाट बचत फिर्ता गराउन माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन् । अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । सरकारले दुई पटक सहकारी समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वनय नभएकोले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । उनले सरकारले सञ्चालकलाई कारबाही गरी बचताकर्ताको बचत फिर्ता हुनुपर्ने माग आफूहरुको माग रहेको बताए । उनले सरकारले आगामी जेठ १५ गते ल्याउने बजेटमा सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नसमेटेसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताए । सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन अन्तिम लडाईको रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए । अध्यक्ष केसीले बजेटमा सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्नेगरी नआउने हो भने आगामी निर्वाचनमा घरदैलोमा मुख देखाउन नसक्ने चेतावनी दिए । सहकारी पीडितहरुले सरकारसँग न्याय भन्दा बाहेक अन्य केही नखोजेको बचाए । सहकारी पीडितहरुले सहकारी पीडितलाई न्याय दे,हाम्रो बचत रकम फिर्ता गर,बजेट भाषणमा हाम्रो माग सम्बोधन गर सहकारी सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही गर लगायतका नारा समेत लगाएका छन् ।
किमाथांका नाका खुल्दै, सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुने
काठमाडौं । नेपाल सरकारको निरन्तरको प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग जोडिएको किमाथांका नाका शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छ । नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो । चीन सरकारले कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै किमाथांका नाका बन्द गरेको थियो । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न १४ वटा परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका परम्परागत नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य नाका सञ्चालनको तयारी भइरहेका छन् । किमाथांका नाका पुनः सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार एक समारोहकाबीच सङ्खुवासभास्थित किमाथांका नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । नाका सञ्चालनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार किमाथाङ्का नाका जाने कार्यक्रम तय भएको छ । किमाथांका नाकास्थित चिनियाँ भन्सार कार्यालयमा नाका पुनः सञ्चालन घोषणाका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कोरोना महामारी देखिएपछि चीन सरकारले २०७६ माघ ५ गतेदेखि किमाथांका नाका पूर्णरुपमा बन्द गरेको थियो । नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए । भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए । ‘सीमा क्षेत्रबाट ३० किलोमिटर आसपासका नागरिकले परिचयपत्रका आधारमा किमाथांका नाका पारि पुगेर चिनियाँ बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दै आइरहेका थिए’, सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘नाका बन्द भएपछि स्थानीयको आउजाउ नै ठप्प भयो, यसबाट जनजीवन निकै कष्टकर बनेको थियो ।’ सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई एक वर्षका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । सोही परिचयपत्रका आधारमा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चीनको निश्चित स्थानसम्म निर्वाध आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्दै आइरहेका थिए । ‘सीमा क्षेत्रका स्थानीय दिइएको परिचयपत्र वर्षरवर्ष दिनमा नवीकरण गर्थ्यौं, उनले भने, ‘परिचयपत्रमा आवश्यक विवरण नेपाल र चीनको आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याइएको छ, चिनियाँ कर्मचारीले सहजै चिन्ने खालको परियचपत्र जारी हुँदै आएको छ ।’ सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्का बताउँछन् । नेपालमा चौरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ । चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए । किमाथांका नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो । किमाथांका नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । ‘अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सङ्खुवासभाबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज हुँदै आएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए ।’ चीनले यसअघि देखिनै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती वासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए । ‘नेपालका चौरी र भेडाको चरन खर्क उतै (चीन)मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो’, उनले भने, ‘नाका खुलेपछि अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ ।’ व्यापारीले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट खच्चड तथा भरिया लगाएर किमाथांकामा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्याउने गरेका छन् । ढुवानी खर्च धेरै लाग्दा उपभोग्य वस्तुलाई तेब्बर मूल्य तिर्न स्थानीय बाध्य हुँदै आएका थिए । किमाथांका नाकासँग नेपालको भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन् । भोटखोला क्षेत्रमा करिब पाँच हजारको बसोबास रहेको अनुमान छ । भोटखेला क्षेत्रमा आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुईरतीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ । किमाथांका नाकाबाट ३० किलोमिटरभित्रका नेपाली नागरिकले परिचपयपत्रका आधारमा निर्वाधरुपमा आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एकैप्रकारका विशेष पासको व्यवस्था गरेको छ । नाका सञ्चालनमा आएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रासस
५७ जिल्लामा फैलियो डेङ्गु, सचेतना अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण ५७ जिल्लामा देखिएको छ । मौसम परिवर्तनसँगै पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण पनि बढ्न थालेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका किटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहालले पानी पर्न थालेपछि मानिसले पानी सङ्कलन गरेर राख्ने र सङ्कलन गरिएको पानीमा लामखुट्टे रहने भएकाले डेङ्गुको जोखिम बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५७ जिल्लामा नौ सय चार जनामा सङ्क्रमणमा देखिएको छ । उनले पानी पनि पर्न सुरु भएकाले डेङ्गुको जोखिम बढ्ने भएकाले सचेतना अपनाउन आग्रह गरे । ‘पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण पनि बढ्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पानी जम्न नदिने र लामखुट्टे मार्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’ गत वर्ष ७७ जिल्लामा ५१ हजार एक सय ४३ जनामा डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण देखिएको थियो । उनका अनुसार यसपटक धेरैको सङ्ख्यामा कुनै पनि जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छैन । उनले जोखिम हुने ठाउँको पहिचान गरेर लामखुट्टे मार्न अभियान सञ्चालन गर्न ३३ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । डेङ्गु पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी’ र ‘एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ । ती फुलबाट लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भा बयस्क भएर टोकेपछि डेङ्गु लाग्दछ । ‘गर्मीसँगै पानी सङ्कलन गरेर राख्ने गरिन्छ, त्यसरी सङ्कलन गरिएको पानीमा लामखुट्टेले फुल पार्दछ, सफा पानीमा त्यही लार्भा बन्ने र वयस्क भएपछि मानिसलाई टोक्ने गर्दछ’, उनले भने । डेङ्गु हुँदा उच्च ज्वरो आउने, टाउको, आँखाको गेडी, ढाड, शरीर, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदिजस्ता लक्षण देखा पर्दछन । लामखुट्टेबाट बच्नका लागि सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएका लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यस्तै सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धुप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न र घर वरिपरि गमला, टायर वा कुनै पनि खुला भाँडामा पानी जम्न दिनु हुँदैन । रासस
सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक ईला शर्माले लिइन् सपथ
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सञ्चालकमा ईला शर्मा नियुक्त भएकी छन् । ईला शर्मालाई अध्यक्ष प्रवल जंग पाण्डेले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । कानुनमा विशेष अनुभव सँगालेकी शर्मा पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट पब्लिक इन्टरनेसनल ल एन्ड ह्यूमन राइट्समा एलएलएम गर्नुका साथै युनिभर्सिटी अफ हल युकेबाट पनि इन्टरनेसनल विजनेस ल, इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड डिभेलपमेन्टमा एलएलएम गरेकी छन् । उनीसँग अन्तराष्ट्रिय व्यापार, कानून, जनसम्पर्क, शिक्षा र विकास लगायत क्षेत्रमा साढे ३ दशक काम गरेको अनुभव छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, नियमावली र निर्देशनमा संलग्न उनी उच्चस्तरीय कानूनी मस्यौदा तथा राजनीतिक सम्बन्ध समितिको अध्यक्ष समेत भइसकेकी छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायत विदेशी विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास र अध्यापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र यूएनडीपी परियोजनाका लागि राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा समेत काम गरेकी शर्मा विभिन्न आईएनजीओमा समेत संलग्न छिन् । उनले फूड फस्र्ट इन्फर्मेशन एक्शन नेटवर्क नेपालको कार्यकारी समितिमा संस्थापक उपाध्यक्ष र साउथ एसियन वुमन इन मिडियाको कार्यकारी समितिका साथै साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक्स एन्ड इनभारोमेन्टको कार्यकारी समितिको बोर्डमा पनि काम गरिसकेकी छन् । आइआइएलएम विश्वविद्यालय गुढगाँव भारतमा एक प्राध्यापकको रूपमा ल एन्ड जस्टिस, क्रस बोर्डर आरबिट्रेसन एन्ड इनभेष्टमेन्ट ल र इन्टरनेसनल ह्यूमन राइट्स अध्यापन गराउँदै आएकी छन् । उनी यस अघिनै एक प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकको सञ्चालक भइसकिन् ।
