बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पाए अवकाश
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अवकाश पाएका छन् । ७ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका हुन् । वि.सं २०७६ बैशाखमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)को कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्कीले अवकाश पाएपछि पौडेल कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । तीन दशक बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत पौडेलले शनिवारदेखि अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
नेपालका गाडी भारतभर चल्न पाउनुपर्छ- अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले नेपालका गाडीहरू भारतभर चल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुझाव तथा माग राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दुईपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालका गाडीहरू भारतभर चल्न पाउनु पर्ने बताए । ‘नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषियोग्य वस्तुहरू नाकामा अनलोड गरी भारतका गाडीमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा वस्तुहरू बिग्रने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘दुईपक्षीय सम्झौता गरी नेपालकै गाडीमा भारतको जुन स्थानसम्म लैजानुपर्ने हो, त्यहाँसम्म लैजान पाउनुपर्छ ।’ साथै, आगामी बजेटमार्फत आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने उनले माग गरे । धरानबाट तमोरसम्म सुरूङ मार्ग बनाउने सरकारले निर्णय भएको र डीपीआर पनि सम्पन्न भएकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट छुट्याउनु पर्ने उनको माग छ ।
विश्वमा प्रयोग नभएको काठ मापन फर्मूला नेपालमा लागु गरियो
काठमाडौं । नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणी हुमागाईंले विश्वमा लागु नभएको काठ मापन फर्मूला नेपालमा लागु भएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुझाव दिँदै हुमागाईले कुनै पनि देशमा लागु नभएको फर्मूला नेपालमा लागु गरिएको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने वाक्यांश सन्दा अत्यन्त सुन्दर र आनन्द लाग्दो रहेको भएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तर, विडम्बना त्यही काठमा आधारित उद्योगहरूसँग सम्बन्धित वन नियमावली २०७९ मा काठ मापन गर्ने फर्मूलाको व्यवस्था कुनै पनि देशमा लागु नभएको उनले बताए ‘त्यो फर्मूला नेपालमा लागु गरियो । वन नियमावली जारी भइसकेपछि त्यसमा असहमति राखेका थियौं । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि संशोधन गर्छाैं भन्नु भयो । र, त्यो संशोधनको प्रक्रिया वन मन्त्रलायले निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषदको विद्यान समितिमा अड्किएको ३ महिना भइसक्यो,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भर बन्ने नीति तथा कार्यक्रम र वन नियमावली संशोधन नभएको विषय कति फरक छ ? यति विरोधाभाषपूर्ण अवस्था राखेर हामी अगाडि जाँदाखेरी हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ।’ वन नियमावली संशोधनका लागि वन मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भने मन्त्रीहरूको औचित्य नरहेको उनले बताए । साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल बजेटको १ प्रतिशत मात्रै बजेट वन मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । अब वनमा आत्मनिर्भर बन्न वन मन्त्रालयमा बजेट बढाउनु पर्ने उनले माग गरे । वन क्षेत्रलाई सही सदूपयोग नगर्ने हो भने समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
टेलिकमको पीएसटीएन सेवा विस्थापीत, एफटीटीएच सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार कार्यालय, पाटन अन्तर्गत पाटन र सैंवुमा पुरानो कपर प्रविधिबाट सञ्चालित पीएसटीएन र एडीएसएल सेवालाई आधुनिक फाइबर प्रविधिको एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) नेटवर्कमा पूर्ण रुपमा स्तरोन्नति गरेको छ । शुक्रबार टेलिकमको कार्यालय, पाटनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले पुरानो कपर प्रविधिमार्फत सञ्चालित सेवा बन्द गरेकी हुन् । सो अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले पुरानो कपर प्रविधिलाई आधुनिक फाइबर प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य कम्पनीको प्रगतिको कदम भएको उल्लेख गर्दै यस कार्यका लागि अथक प्रयास र प्रयत्न गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरीन् । उनले नेपाल टेलिकम पुरानो प्रविधिलाई विस्थापित गरी नयाँ प्रविधि भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिमा लागेकोे समेत बताईन् । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत तथा प्रमुख प्राविधिक अधिकृत झविन्द्र लाल उपाध्याय, बागमती प्रादेशिक निर्देशनालयकी निर्देशक रिना डंगोल र दूरसञ्चार कार्यालय, पाटनका कार्यालय प्रमुख निरज न्यौपाने लगायत विभिन्न वक्ताहरुले कम्पनीले समयक्रम अनुसार नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्ने क्रममा कम्पनीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका पुरानो प्रविधि विस्थापित गरिरहेको बताए । उनीहरुले कम्पनीले आधुनिक प्रविधिलाई सदैव आत्मसात गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने बताए । कपर प्रविधिको पुरानो जे–र्याक एक्सचेन्जको क्षमता करिव ३६ हजार रहेकोमा हाल पाटन कार्यालयमा एफटीटीएच नेटवर्कको लागि जडान रहेको ओएलटीको क्षमता ५३ हजार ४ सय र सक्रिय ग्राहक २० हजार भन्दा बढी रहेका छन् । त्यसैगरी दूरसञ्चार कार्यालय, सैंवुमा ३ हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । एफटीटीएच प्रविधि अन्तर्गतको एनटी फाइबरमार्फत सेवाग्राहीले एउटै तारबाट एचडी गुणस्तरको आवाजसहितको टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नेपाल टेलिकमले देशभर रहेका पुरानो कपर प्रविधिलाई विस्थापन गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ । यो कार्य नियमित रुपमा भइरहको छ र केही समय पछि देशभरका सम्पूर्ण नेटवर्क स्तरोन्नति हुने कम्पनीले बताएकाे छ ।
समृद्धि फाइनान्सद्धारा खानेपानी र जुस वितरण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले नारायणगढ र बुटवल शाखाबाट जेष्ठ १० गतेका दिन २५६७ औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भरतपुर ११, भोजाडमा अवस्थित छेच्यु थर्पलिङ्ग गुम्वामा निःशुल्क खानेपानी वितरण गरेको थियो । कम्पनीले लगभग ३५० जना भन्दा बढी बौद्ध धर्मालम्वी आगन्तुकहरूलाई निशुल्क खानेपानी र बुटवल १मा अवस्थित पद्म चैत्य विहार समितिलाई प्रसाद प्रयोजनकोलागि फलफुल, सुजि, आटा र पानी वितरण गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यक्रम गरेको हो । साथै वनेपामा चण्डी पुर्णिमाको अवसरमा मनाइने चण्डेश्वरी जात्रामा उपस्थित आगन्तुकहरूलाई नि:शुल्क खानेपानी र जुस वितरण गरेको छ । फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आर टि जि एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
शिक्षक सरूवामा पहुँचवाला र पैसाको चलखेल रोक्न नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरूवाबारे नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डमा शिक्षक सरूवाको नयाँ मापदण्ड विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कटौती गरेको छ । शिक्षक सरूवामा पहुँचवाला र पैसाको चलखेल रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पैसाको चलखेल राक्न नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेकी हुन् । नयाँ मापदण्डमा राखिने प्रावधानको बारेमा छलफल अझै जारी छ । मापदण्डको नियमावलीको अनुसुची १७ मा शिक्षक सरुवा गर्दा विद्यालयबाट सहमती लिनु पर्ने व्यवस्था छ । नयाँ मापदण्डमा नियमावलीको अनुसुची नै हटाएर सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राखेपछि विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् । यसैबिच सामदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले यो अधिकार कटौती गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । असन्तुष्ट महासंघले शुक्रबार शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा भएको अधिकार पनि कटौति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघले विद्यार्थीको विद्यालय र कक्षाकोठा भित्रको वातावरण सबैभन्दा नजिकबाट अभिभावकलाई थाह हुने बताउँदै अभिभावकको अधिकार कटौती नगरिदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्लाईउडको कच्चा पदार्थ निर्यातमा भन्सार बढाउन माग
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने सूचीको टप टेनमा नेपालमै उत्पादन भएको प्लाईउड रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार साढे ५ अर्ब बराबरको नेपाली प्लाईउड विदेश निर्यात भएको छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिएपछि विदेश निर्यातमा प्लाईउड उद्योगले फड्को मारेको देखिन्छ । गत वर्ष ४७३ करोड प्लाईवुड निर्यात हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ७/८ सय करोड प्लाइवुड निकासी हुने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् । तर, नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गरेवापत सरकारले दिने अनुदान रकम आफूहरूले नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् । निर्यातमा अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेपनि बजेट नछुट्याएका कारण उक्त रकम हालसम्म पनि नपाएको नेपाल प्लाईउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरे बताए । ‘गत वर्ष ५ अर्बको निर्यात हुँदा करिब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्नेछ । तर, अनुदान रकम पाउने टूंगो छैन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७/८ सय करोड प्लाइवुड भारत निकासी हुने अपेक्षा छ । प्लाइवुडमा प्रयोग हुने ७५ प्रतिशत कच्चा पर्दाथ स्वेदशी नै भएकाले निर्यातको टप टेन सूचीमा परेका हौं ।’ तर, प्लाईवुडसँगै नेपालको कच्चा पदार्थ अत्यधिक मात्रामा निर्यात भइरहेकाले सरकारले रोक्नुपर्ने उनले माग गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै निर्यात हुँदा नेपाली प्लाईवुड उद्योगलाई अभाव हुने र क्षमता अनुसारको उत्पादन नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्लाईवुड उद्योगको तयारी वस्तु निर्यातमा समस्या आउने भएकाले सरकारले कच्चा पदार्थ निर्यातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । हाल कच्चा पदार्थ निर्यात गर्दा प्रति क्यूफिट ६ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ । जबकी यो महसुल दर १० वर्ष अगाडि तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको बजार मूल्य अनुसार पुनरावलोकन गरी कच्चा पदार्थ निकासीलाई निरूत्साहित गरी तयारी मालवस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार १० वर्ष अगाडि काठको मूल्य प्रति क्यूफिट १ सय रुपैयाँ थियो । अहिले काठको मूल्य बढेर प्रति क्यूफिट ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । काठको मूल्य ३ गुणा वृद्धि हुँदा निर्यातमा भने पुरानै दर कायम रहेको उनले बताए । ‘पहिला पनि कच्चा पदार्थ निरूत्साहित गर्न खोजिएको हो । तर, १० वर्ष अघिको मूल्य यथावत रहँदा नेपाली उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । जति मूल्य बढेको सोही आधारमा भन्सार दर बढ्नु पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा ८० वटा प्लाइवुड उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा ४ हजार करोड लगानी छ । साथै, २५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उनको भनाइ छ ।
आवेदन दिने सबैलाई सीप सिकाउँदै महानगर, उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगार दिने
काठमाडौं । गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवश्यकभन्दा बढी आवेदन परेपछि विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम उपलब्ध गराउने भएको छ । कामपाले २०८१ को शुभारम्भसँगै दुई हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी आवेदन परेपछि शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर तालिम उपलब्ध गराउने योजना रहेको कामपाले जनाएको छ । कामपा सामाजिक विकास विभाग निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले भनिन्, ‘६० हजार बढीले आवेदन दिनुभएको । अवेदन परेकामध्येबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा भएका नागरिकलाई कामपाले भनेअनुसारको तालिम उपलब्ध गराउँछौँ ।’ उनका अनुसार महानगरले आवश्यकता आधारमा क्याम्पस र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र तालिम दिइने कोइरालाले जानकारी दिइन् । कामपाको गौरव योजनाअन्तर्गत ‘रोजगारी र आयमा वृद्धि, काठमाडौंको समृृद्धि’ अन्तर्गत सीप मेला सुरु गरेको हो । मेलाका लागि महानगरले नेपाल तालिम तथा रोजगारी व्यवसायी महासङ्घसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ । मेलाबाट १० क्षेत्रका ३६ पेसासम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य राखिएको विभाग निमित्त प्रमुख कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार मेलाले छरिएर रहेका सीपलाई एकीकृत गर्ने, सीप भएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गर्ने छ । कोइरालाका अनुसार गत वैशाख १९ गते सुरु भएको ‘सीप मेला’ अन्तर्गत १५ दिन अवधिका पहिलो चरणका तालिम सकिएका छन् । अहिले ती कक्षाहरु दोस्रो चरणमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘पहिलो चरणमा एक हजार पाँच सय ७७ जनाका लागि तालिमको कोटा थियो’, उनले भनिन्, ‘यसमध्ये एक हजार पाँच सय पाँच जना तालिममा सहभागी हुनुभएको छ । यही जेठ ६ गतेदेखि १५ दिन अवधिका दोस्रो चरणका कक्षा सुरु भएका छन् ।’ कोइरालाका अनुसार १० क्षेत्रका ३० पेसासँग सम्बन्धित सीप तालिममा समावेश गरिएका छन् । अटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कार (इभी), डकर्मी, टाइल एण्ड मार्बल फिटिङ, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, रेफ्रिजेरेसन एण्ड एसी टेक्निसियन र आर्ट एण्ड स्कप्चर ३० दिन अवधिका हुन् । नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल चेबर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत विभिन्न निजी क्षेत्रहरुले सीपमेलाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई कामको प्रकृति हेरेर रोजगार दिने जनाएका छन् ।
