काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा पारदर्शिता कायम नगरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदले सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा तथा कर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको टिप्पणी गरेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको उल्लेख छ ।
प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राय प्रतिवेदनको छ ।
आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ ( ३ ) ले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम पैठारी मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दफा ३ बमोजिम पैठारी मूल्य २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत् पश्चात्को तथ्याङ्क अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण ब्यवसायीलाई हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने तथा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित नगरेका बताइएको छ ।
‘लागत अनुमान तयार गर्दाका बखत नै छुट हुने आइटमहरू भएमा यकिन गरी छुट हुने बराबरको रकम समायोजन गर्ने वा भुक्तानीका बखत कट्टा गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ, साथै आर्थिक ऐनमा छुटका दरहरू प्रस्ताव गर्दा राजस्व छुट दिने मालवस्तु स्पष्ट र पूर्णरूपमा उल्लेख गर्ने र सिफारिश गर्ने एवं छुट दिने निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
