ईभीको कर ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो, मूल्य नबढ्न सक्छ
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ५० किलोवाटससम्मको गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । यसअघि यसमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । यो गाडीमा भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५१ देखि सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाउँदा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ईभीमा कर बढे पनि मूल्य भने नबढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल विश्वभर ईभीको माग बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ । किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ । यसले पनि कर बढ्दा मूल्य नबढ्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । अटो व्यवसायीहरूले पनि मूल्य बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया- बजेटले निजी क्षेत्र समेटेको छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारद्वारा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रस्तुत बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजीलाई समेटिएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक आएपछि संस्थागत रुपमा भन्न सक्छौं। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कतिपय कुराहरू गोलमटोल रुपमा आएको र थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट झण्डै चालु आवको भन्दा पनि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्र रूपमा चालु वर्षमा जुन राजश्व उठ्न नसकेका बेला स्रोतको संकलन कसरी गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौलमा छौँ । कतिपय कुराहरु आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा छ । सकेसम्म उधारोमा लिएर घ्यू खाने प्रवृत्ति देखिएको छ । बजेट भनेको यथार्थपरक र आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको हुनुपर्दछ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले अहिलेको बजेटलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो अवस्थामा आएको बजेटलाई साह्रै नकारात्मक लिनु हुन्न्न । मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । विगत हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । बजेट अलि ठूलो आकारको आयो की भन्ने आशंका हो । किनकी अहिले उद्योग व्यापार व्यवसाय आधा पनि चलेका छैनन् । आर्थिक मन्दीका बेला समग्रमा बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएपनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बजेट अघिल्लो वर्षको निरन्तरताको रूपमा नै आएको बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रबाट ५६ वटा सुझाव दिएका छौँ । त्यो सुझावमध्ये केही सुझाव समावेश गरिएको छ भने केही चाहीँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको सीमित स्रोतसाधनका कारण बाध्यता पनि होला । अहिले सरकारबाट घरेलु तथा साना उद्योगीले धेरै आशा गरेका थिए । किनभने कोभिडबाट थलिएका उद्योगीलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ । सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । नवप्रवर्तनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवालले बजेट विगत वर्षको निरन्तरता रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो वर्ष राम्रो पक्ष के हो भने महिला उद्यमशीलतालाई जोड दिइएको छ । महिला उद्यमशीलताकालागि बिक्री कक्ष, प्रदर्शनी कक्षका कुरा आएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो । विपन्न क्षेत्रमा रहेका महिला तथा युवा महिला उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । रातो किताबमा भने हेर्न बाँकी छ । कार्यन्वयको पक्षको कस्तो हुन्छ । सुझाव अनुसार समेटिएको देखिन्छ ।’ व्यापारी दीपक मल्होत्राले बजेट सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने नभएको धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘बजेट सन्तुलित आएको छ । निजी क्षेत्रलाई चाप नपर्ने गरी बजेट आएको छ ।’
आजैदेखि चुरोट र मदिराको मूल्य बढ्ने, कति बढ्यो कर ?
काठमाडौं । अब सुर्तिजन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् सुर्तिजन्य वस्तुहरू चुरोट तथा मखिरामा कर बढाएसँगै अब मूल्य पनि बढ्ने भएको हो । बियरमा हाल १ लिटर बराबर २३५ रूपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा २४० रूपैयाँ पुर्याइएको छ भने बियर बाहेकको अल्कोहलमा हाल ४४४ रूपैयाँ अन्तःशुल्क लागेकोमा ४६० पु¥याइएको छ । यस्तै, चुरोटको अन्तःशुल्क ४ प्रतिशत बढाइएको छ । यो कर आजै (जेठ १६ गते) देखि लागू हुनेछ ।
बजेटमा कृषि : लगानी दशक घोषणा, स्थानीय उत्पादनमा जोड
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीरणका लागि कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन एवं बजारीकरण गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रका भिन्न परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्र रूपान्तरणलाई बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने भएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने जनाइएकाे छ । सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । त्यस्तै हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिगाहाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । मसिनो तथा वासनादार धान, ऊखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने पुनले बताएका छन् । चैते धान र हिँउदे मकै बिस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार एक सय बिगाहा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ । टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन् । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिने भएको हो । प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइने पुनले बताए । उनका अनुसार कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने भएको हो । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने पुनले बताए । प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने भएको छ । स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिने भएको छ । ऊखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाइएको छ । कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिने पुनले बताएका छन् । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कान’नी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।
वर्षमानले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति उल्ट्याए, बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको कर नीति खारेज गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरेका छन् । उनले बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएका छन् भने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएका छन् । यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि देशभरि मेल्टिङ उद्योगमा ठूलो लगानी भएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको नीतिलाई पुनले उल्ट्याएका छन् । शर्माले त्यतिबेला मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगमा महसुल घटाएका थिए । तर, अहिले पुनले सोमा महसुल बढाएका छन् भने बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् । पुन आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले लिएको कर नीतिको विरुद्द देखिएका छन् ।
बजेटमा पर्यटन : टाकुरा पर्यटन अभियानदेखि नेपाल विवाहको गन्तव्यसम्म
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन उद्योगलाई थप चलायमान बनाउन ‘टाकुरा पर्यटन’ र ‘विवाह गन्तव्य’ जस्ता अभियान घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ती अभियान घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ५ करोड कम हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । भ्रमण दशकका लागि भने यसअघि हरेक प्रदेशमा फरक फरक कार्यक्रमको मोडालिटी समेत तयार भइसकेको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारी पूर्वको अवस्थामा आइपुगेको सरकारले बताएको छ । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यस्तै सन् २०२४ को चार महिनामा ३ लाख ४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बताइएको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने समेत बताइएको छ । यस्तै नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । यस्ता छन् आगामी वर्षका कार्यक्रम छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने पनि उल्लेख छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको गरिएको छ । सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुरÞ्याउने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिने छ । सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्थमन्त्री महतले नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिने बताएका छन् । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ । हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुरÞ्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थालाई सम्मान गरिने बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नका लागि । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो छ अध्यक्ष ढकालको धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० असोज २५ गते विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो सोही अनुरूप नयाँ चरणको सुधार र आयोग बन्नेसँगै सुधार वर्ष घोषणा भएको छ । महासंघले प्रवर्द्धन गरेको सानो बचतबाट लगानी कम्पनी खोल्ने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ, कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेतीको विषय आएको छ । पर्यटनमा वैवाहिक पर्यटन र हिल स्टेसन विकास गर्ने विषय आएका छन् । सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा केही सहुलियत र विस्तारका योजना छन् । निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन जुन महासंघको सधैंको माग थियो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेटिएको छ। यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्यो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि छ । बाँकी राजस्वमा भएको परिवर्तन अन्य विषयका असरका बारेमा आर्थिक विधेयक हेरेर महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट
\काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
