काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक तोमय रायले संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा कुल लेखापरीक्षणको १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै महालेखापरीक्षक रायले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले कुल ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख कायम बेरुजुमा संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायको हिस्सा १.८९ प्रतिशत रहेको बताए । कुल बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७, नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ र म्याद नाघेको पेश्की ७.५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुमा २.०३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा २.७२ प्रतिशत,संघीय संस्था तथा समितिमा ०.२७ प्रतिशत,प्रदेश संस्था समिति र अन्य संस्थामा २.२४ प्रतिशत रहेको बताए । समग्रमा हेर्दा ९५ अर्ब ६० करोडमा ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड लेखापरीक्षण अंकमा १.२ प्रतिशत बेरुजु अंक कायम भएको उल्लेख गरे । अध्यावधिक बेरुजुतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भन्दा अगाडिको बाँकी रहेको बेरुजु ५८७ अर्ब ३३ करोड ९३ लाखमा यो वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख थपिएर कुल ६६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बेरुजु बाँकी रहेको बताए ।
उनले कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुमा लेखापरीक्षण गर्न बाँकी राजश्व वक्यौता, स्रोतभर्ना दिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, जमानतपछि दिएको ऋणको भाका नागेको साँवा ब्याज उठ्न बाँकीसहित गरेर ५१३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको बताए । अध्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको रकम जोड्दा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ४२ लाख पुगेको उल्लेख गरे ।
उनले मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १९.८ प्रतिशत रहेको बताए । कुल बेरुजु असुलीगत हेर्दा ३५ अर्ब ३९ करोड २० लाख असुली भएको जानकारी दिए । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि असुलि भएको ७१ करोड ८० लाख विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएर असुली भएको १९ करोड ६८ लाख,गएर बजेटरी निकायबाट असुली भएको १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र अन्य संस्थाहरुमा मर्जरको कर लगायतमा संकलन भएको १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख रहेको जानकारी दिए ।
‘बेरुजु परीक्षण गर्दा कुल बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७,नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ र म्याद नागेको पेश्की ७.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यो मध्ये लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि असुलि भएको ७१ करोड ८० लाख विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएर असुली भएको १९ करोड ६८ लाख, गएर बजेटरी निकायबाट असुली भएको १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र अन्य संस्थाहरुमा मर्जरको कर लगायतमा संकलन भएको १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख रहेको छ’, उनले भने ।
उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई शासकीय प्रवन्धमा कानून निर्माण, स्रोत बाँडफाँड र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
