भारतमा बढ्दो तापक्रम : स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी
काठमाडौं । भारतमा बढ्दो तापक्रमले देशका भीडभाडयुक्त सहरमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । साथै चरम गर्मी द्रुतरूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको विषय बनिरहेको विज्ञहरूले बिहीबार बताएका छन् । भारतका धेरै सहरले ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रमका साथ अत्यधिक गर्मीको लहर झेलिरहेका छन् । करोडौं बढी जनसङ्ख्या भएको राजधानी नयाँदिल्लीमा बुधबार उच्च तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बिहीबार सहरका एक मजदुरको गर्मीका कारण मृत्यु भएको छ । बढ्दो तापक्रम आजका दिनमा भारतको कल्याणका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको साथै दिल्ली र अन्य क्षेत्रको हालैको तापक्रम मानव अस्तित्वका लागि खतराको प्रमाण भएको विज्ञको भनाइ छ । भारत गर्मीसँग अपरिचित छैन तर जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम अत्यधिक, बारम्बार र अधिक तीव्र गतिले फेरबदल भइरहेको वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । नयाँदिल्लीको सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सिएसई) ले यस महिना प्रकाशित गरेको एक अध्ययनअनुसार भारतीय सहरहरू २००१–२०१० को दशकमा जति चिसो थिए त्यति हाल रातमा पनि चिसो नभएको बताएको छ । सन् २०१६ मा राजस्थानको थार मरुभूमिको किनारमा रहेको फलोदीमा तापक्रम ५१ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । यो भारतमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च पुष्टि गरिएको तापक्रम हो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भारतमा विनाशकारी गर्मीको प्रभाव निम्त्याइरहेको छ र यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारत हरितगृह ग्यासहरूको तेस्रो ठूलो उत्सर्जक हो तर २०७० सम्ममा शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । हाल यो विद्युत उत्पादनका लागि कोइलामा अत्यधिक निर्भर छ । एजेन्सी
अत्यधिक गर्मीले विभिन्न स्थानका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित
काठमाडौं । अत्यधिक गर्मीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । तराईलगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको गर्मीका कारण बालकालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था भएपछि विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको हो । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यही जेठ १८ देखि २२ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका र देउखुरीमा चार पालिकाले विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले तापक्रम बढेका कारण विद्यार्थीमा समस्या देखिएपछि बिदा दिइएको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका राप्ती, गढवा, राजपुर गाउँपालिकाले जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय बिदा दिएका छन् । दाङमा बिहीबार ४३ डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ । त्यस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरलाई मध्यनजर गर्दै यही जेठ १८ गते २४ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सबै सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइने उपमहानगरपालिकाद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेखित छ । सर्लाहीको लालबन्दी, बरहथवा, मलङ्गवा, चक्रघट्टालगायतका पालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै यही जेठ २० गतेसम्म तीन दिन विद्यालय बन्द गर्ने जनाएका हुन् । चर्को गर्मीले बालबालिकालाई विद्यालय आवतजावत गर्न तथा कक्षाकोठामा बसेर पठनपाठन गर्न समस्या भएपछि तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । लालबन्दी नगरकार्यपालिकाले बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पठनपाठन बन्द गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तराईका जिल्लामा तीन दिनसम्म तातो हावा बहने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनालाई ध्यान दिँदै विद्यालय बन्द गरिएको पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख वसन्त न्यौपानेले बताए । यस्तै बुधबार एक सूचना जारी गर्दै बरहथवा नगरपालिकाले आइतबारदेखि पुनःविद्यालय नियमित हुनेगरी तीन दिन विद्यालय बन्द गरेको जनाएको हो । विद्यालय वाताअनुकूलित नरहेका तथा कयैन विद्यालयका कक्षाकोठामा सामान्य पङ्खाको व्यवस्थापन नहुँदा चर्को गर्मीमा बालबालिका कष्टपूर्ण ढंगले पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत् नियमित नहुँदा पङ्खा भएका विद्यालयमा समस्या रहेको शिक्षक शिक्षिकाको भनाइ छ । जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिकाले भने तत्कालका लागि विद्यालयको समय तालिका व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । दिउँसोको समयमा धेरै गर्मी हुने गरेको भन्दै नगरका सम्पूर्ण सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई बिहानी कक्षा १० बजे सम्ममात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख प्रमोद मण्डलले बताए । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रत्येक कक्षाको समय १० देखि १५ मिनेट घटाएर समय व्यवस्थापन गर्न पालिकाले आग्रह गरेको हो । साथै रुपन्देशीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि विद्यालय बन्द गरेको छ । भैरहवा तथा यस आसपासको तापक्रम लगातार बढ्दै गएको कारण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नगरपालिकाले एक सूचना गरी विद्यालय बिदा दिने जनाएको छ । नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खानद्वारा जारी सूचनामा बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी यही जेठ १८ गते जेठ २५ गतेसम्म बिदा दिइएको उल्लेख छ । यसअघि जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाले पनि यही जेठ १६ गतेदेखि १८ गतेसम्मलाई विद्यालयमा बिदा दिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सञ्चालित विद्यालय पनि यही जेठ २० गतेदेखि एक सातासम्मका लागि बन्द हुने भएका छन् । हिजो वीरेन्द्रनगरमा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री मापन गरिएको थियो । गर्मीले बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भन्दै संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको प्याब्सन सुर्खेतका अध्यक्ष बेदप्रकाश ढकालले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र शर्मा लम्सालले गर्मी अत्यधिक भएपछि सामुदायिक विद्यालय पनि बन्द गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘गर्मी बढेपछि हामीले नगरभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, यदी पानी पर्यो र तापक्रम घट्यो भने विद्यालयहरू बन्द हुँदैनन्,’ उनले भने । गर्मीका कारण सुर्खेतमा जेठ १३ देखि २६ गतेसम्मका लागि सञ्चालित पोलियो रोगविरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । सुर्खेतका पालिकाहरूमा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी नगरपालिका सिम्ता, वराहाताल र चौकुने गाउँपालिकामा यही २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तालिका छ । गर्मीका कारण विद्यालय बन्द हुने भएपछि खोप तालिका समेत प्रभावित बनेको हो । विद्यालयसँगको समन्वयमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विद्यालय बन्द भए आफूहरुले खोप अभियान तालिका परिवर्तन गर्ने जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका खोप सम्पर्क व्यक्ति घनबहादुर बुढाले बताए ।
आयातमा कर बढाउँदा दालको मूल्य बढ्ने, स्वदेशी उद्योग बन्द हुने
काठमाडौं । सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा कर बढाएपछि स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले बताएको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा अत्याधिक १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताए । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी उद्योग बन्द हुनेछन् । हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । यससँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्थाले दाल गेडागुडी महँगो हुने उनको भनाइ छ । नेपालमा ३५ वटा दाल उद्योग संचालनमा छन् भने ३५ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाएका छन् । साथै, दाल उद्योगहरूले सरकारलाई निरन्तर कर बुझाउँदै राजस्वमा योगदान दिँदै आएका छन् । ‘हाम्रो बिचारमा कुनै उद्योगलाई १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय भएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्छ । एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरू र गानाहरू भएकोमा आलु प्याजहरू यस्तै हार्मोनिक कोडसँगै भएकाले दालमा पनी त्रुटीपूर्ण समावेश भएको हुनसक्छ,’ संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकातर्फ खुद नाफामा २० प्रतिशत सिमित छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्यूनतम खुद नाफामा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाएको संघले बताएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको संघले बताएको छ ।
पुराना कार्यक्रममा कैँची लगाएपछि निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सकारात्मक भएपनि पुराना व्यवस्थालाई कटौति गरेकोप्रति निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक भएपनि विगतका सरकारले गरेका निर्णयलाई उल्ट्याउँदा अस्थिरता र लगानीकर्तामा निराशापना छाउने निजी क्षेत्रको धारणा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काटेको बताउँछन् । यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाए । ‘बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएका छन् । तर, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काटेको छ,’ उनले भने, ‘मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटेको छ । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी बिच्किन सक्ने अवस्था आउँछ ।’ परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने उनको माग छ । लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युतको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे । बजेट सन्तुलित आएको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको र कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई रूपान्तरणकारी परियोजनाको रूपमा ल्याइनु सकारात्मक भएको उनले सुनाए । विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको कानुन ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेको पनि उनले बताए । यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना छ । बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको उनको भनाइ छ । भूतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल मिल्दैन । राज्यले मालवस्तुको मूल्याङ्कन गर्नेतर्फ जान हुँदैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्न सक्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’ ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा वृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पर्यटन, जलविद्युत, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकता साथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनको भनाइ छ । अधिक तरलताको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने गरी बजेट आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनो भनाइ छ । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति पौडेल स्वीटजरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणमा जाने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीटजरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमण तय भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२औं अधिवेशनमा भाग लिन आगामी ३१ जेठदेखि हुने राष्ट्रपतिको भ्रमण स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ३१ जेठमा स्वीटजरल्याण्डको जेनेभा जानेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल जर्मनी भ्रमणमा पनि जानेछन्।
पशुपति क्षेत्रको गुरूयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट पारित भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकमा मन्त्री हितबहादुर तामाङले दक्षिण एसिया र विश्वका विभिन्न देशबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआराधना गर्न सहजता प्रदान गर्ने योजनाका साथ व्यवस्थापकीय पक्षमा नवीनतम् कार्यक्रम ल्याइने विषय हालको गुरुयोजनामा समावेश भएको बताए । ‘धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिन्छ । अहिले दर्शन गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने देखियो । त्यसैले मन्दिरमा आउने हरेक भक्तजनले सहजै दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ,’ उनले भने । मन्त्री तामाङले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पशुपति क्षेत्रको गुरूयोजना तयार गरिएको बताए । गुरूयोजना अध्ययन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उनले उल्लेख गरे । ‘कतिपय काम विगतको निर्णयका आधारमा क्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय नीतिगत पक्षमा सुधारमार्फत् अघि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले प्रत्येक दर्शनार्थीलाई व्यवस्थित रूपबाट पशुपतिनाथको दर्शन गराउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावलीअनुसार निर्णय गरिएको बताए । पशुपतिका प्रत्येक दर्शनार्थीलाई मन्दिरमा अभिषेक गरिएको जल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
विपिन जोशीसहित सबै १२५ जनाको रिहाइको माग
काठमाडौं । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले अतिवादी समूह हमासले बन्दी बनाएका विपिन जोशीसहित सबै १ सय २५ जनाको निःशर्त रिहाइको माग गरेका छन् । इजरायलको ७६औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा आज अपराह्न यहाँ आयोजित समारोहमा राजदूत गोडेरले उनीहरुको मुक्ति नै इजरायलको प्रमुख लक्ष्य भएको बताए । साथै उनले पश्चिम एसियामा शान्ति र सहिष्णुता कायम गर्न इजरायल निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सन् १९६० मा इजरायलनेपाल सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनु तत्कालीन नेपाल सरकारको साहसिक कदमको सराहना गर्दै राजदूत गोडेरले भौगोलिकरूपमा इजरायल र नेपाल टाढा भए पनि सरकार एवं जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताए । समारोहमा उपसभामुख, सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगपति, व्यापारी, वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । स्वतन्त्रता दिवसका उपलक्ष्यमा आठ महिनाअघि अतिवादी समूह हमासले गरेको आक्रमणबाट इजरायलमा भएको क्षतिका तस्बिर प्रदर्शन गरिएका थिए । जिभ कोरेनले खिचेका ती तस्बिर सो समूहका अमानवीय गतिविधिका प्रमाण हुन् । गत असोज २० गते हमासको आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीसहित १ हजार १ सय ३९ जना मारिएका थिए । आक्रमणका क्रममा सो समूहले इजरायली तथा विदेशी गरी २ सय ५२ जनालाई बन्दी बनाएको थियो । अस्थायी युद्धविरामका क्रममा हमासले २२ जना विदेशीसहित १ सय ५ जनालाई रिहा गरेको थियो ।
कसैको मुख हेरेर करका दर हेरफेर गरिएको छैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताएका छन् । करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् । संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आगामी आवको बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यका आधारमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे । ‘मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिएको हो । हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौँ ।’ उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाउनुपर्छ, उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको समेत उल्लेख गरे । करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री पुनको विश्वास थियो । मन्त्री पुनले व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको समेत उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटपूर्वका छलफलका क्रममा दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका तर्फबाट बजेट यथार्थपरक ढंकले आएको र आफूहरूका आवाज सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै उनले त्यसका लागि धन्यवाद दिए । निजी क्षेत्रकै मागअनुसार बजेटमा आफूले अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका कारण करका दर धेरै नचलाएको र नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका बेला करका दरमा कम हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धेरै चलाइएको छैन । वितरणमुखी बजेट आउँछ भन्ने हल्लाहरु चलाइएका थिए । कतै पनि वितरणको शीर्षकमा बजेट राखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षामा नबढाउनुका साथै नयाँ ‘विण्डो’ खोलेनौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘गत वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकामा यस वर्ष निकै कम लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई कम दबाबमा राखेर ‘स्पेस’ दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नीति तय गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्दैन ।’
