काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सकारात्मक भएपनि पुराना व्यवस्थालाई कटौति गरेकोप्रति निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक भएपनि विगतका सरकारले गरेका निर्णयलाई उल्ट्याउँदा अस्थिरता र लगानीकर्तामा निराशापना छाउने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काटेको बताउँछन् । यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाए ।
‘बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएका छन् । तर, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काटेको छ,’ उनले भने, ‘मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटेको छ । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी बिच्किन सक्ने अवस्था आउँछ ।’
परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने उनको माग छ । लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युतको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे ।
बजेट सन्तुलित आएको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको र कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई रूपान्तरणकारी परियोजनाको रूपमा ल्याइनु सकारात्मक भएको उनले सुनाए ।
विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको कानुन ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेको पनि उनले बताए । यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ ।
‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना छ । बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको उनको भनाइ छ । भूतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल मिल्दैन । राज्यले मालवस्तुको मूल्याङ्कन गर्नेतर्फ जान हुँदैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्न सक्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा वृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पर्यटन, जलविद्युत, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकता साथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
अधिक तरलताको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने गरी बजेट आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनो भनाइ छ । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
