दुई अर्ब ५० करोडमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, दर्जनौ कामदार उत्खननमा व्यस्त
दैलेख । जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन एवं अन्वेषणमा दर्जनौ कामदार एवं प्राविधिक जुटेका छन् । उत्खननका क्रममा दुई सय १८ मिटर ड्रिलिङ भएको छ । ड्रिलिङ चार हजार पाँच सय मिटरसम्म गरिने खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलले बताए । कामदार अहोरात्र खटेका र आलोपालो प्रणाली लागु गरेर काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी चार महिनाभित्र उत्खनन पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए चीन सरकारसँग २०७५ सालमा भएको सम्झौताअनुसार दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानमा अन्वेषण थालिएको हो । रासस
सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख ४२ हजार २ सय पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १७ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य वृद्धि भएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार प्रतितोला १ लाख ४० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्यमा शुक्रबार १७ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ४२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा १७ सय रुपैयाँलेनै बढेर १ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, चाँदीको मूल्य भने तोलामा २५ रुपैयाँले घटेर १ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सेबोनको प्रवक्तामा डा.नवराज अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दिईएको छ । बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले जेठ १७ गतेदेखि लागू हुने गरी डा. अधिकारीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदान गरेका हुन् । यसअघि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी वि.सं २०७९ पुस ४ गतेदेखि प्रवक्ताको भूमिकामा थिए । सेबोनका उपनिर्देशक तेज प्रसाद देवकोटाले सूचना अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
६ विश्वविद्यालयले ५ अर्ब कमाउँदा त्रिवि एक्लैको २४ अर्ब आम्दानी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय घाटामा
काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यलयको शैक्षिकस्तरको विषयमा लामो समयदेखि बहस तथा पैरवी हुँदै आएको छ । वर्सेनि खस्किदै गएको विद्यार्थी संख्या र विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू बजारमा रोजगारी नपाएर विदेश जानु पर्ने बाध्यता पनि आफैंमा दुःखद छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला एकपछि अर्को विश्वविद्यालय थपिँदै गएका छन् । सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयभित्रको नाजुकताका कथाहरू त्यो भित्रका अध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई मात्रै होइन यस सम्बन्धि सबैले नजिकबाट बुझेका छन् देखेका छन् । शैक्षिक पद्धति, प्रणाली र गुणस्तरको विषयमा सधैझैं बहस हुने विश्वविद्यालयको कमाइको विषयमा भने प्राय कमैको चासो हुन्छ । आज हामीले नेपालमा सञ्चालित प्रमुख सात वटा विश्वविद्यालयको कमाइको सामग्री तयार पारेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालयको त्रिभुवन विश्वविद्यालय । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी नवीनतम् ज्ञान, प्रविधि र सीपको विकास गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिवि अन्तर्गत ९ वटा अध्ययन संस्थान, चार संकाय, चार अनुसन्धान केन्द्र, ६३ वटा आंगिक क्याम्पस, ४० वटा केन्द्रिय विभाग, चार स्कुल र एक हजार ५४ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । सात वटा विश्वविद्यालयको तुलना गर्दा अन्य ६ वटाको भन्दा एक्लै त्रिविको आम्दानी बढी देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आक्दानी नेपालका ६ वटा विश्वविद्यालयको भन्दा चार गुणा बढी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औँ प्रतिवेदनका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयल र खुल्ला विश्व विद्यालयभन्दा त्रिविको आम्दानी चार गुणा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सरकारबाट प्राप्त गरेको रकम र आन्तरिक आम्दानी गरी कुल २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आम्दानी रहेको छ । अन्य ५ वटा विश्वविद्यालयको आम्दानी कुल ५ अर्ब ३५ मरोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । त्रिविको आम्दानी अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा साढे ३ सय प्रतिशत बढी छ । तर, त्रिविको खर्च भने न्यून देखिन्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रवद्र्धनका लागि विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारी अनुदान १३ अर्ब ८७ करोड १० लाख, र आन्तरिक आय ११ अर्ब ४७ लाख गरी जम्मा २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख प्राप्त गरेको छ । त्रिविले अनुदान तर्फ १० अर्ब ३७ करोड ३७ लाख र आन्तरिक आय तर्फ ८ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख गरी जम्मा १९ अर्ब ४ करोड ९२ लाख अर्थात (७६.५८ प्रतिशत) खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालय कोशी प्रदेशको विराटनगरमा रहेको यो विश्वद्यिालयले ९० करोड ९५ लाख ४५ हजार आम्दानी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त २१ करोड अनुदान गणना गर्दा यस विश्वविद्यालयले कुल ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस विश्वविद्यालयले ६४ करोड ९८ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ । यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत ९ आङ्गिक र ११७ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् । ती क्याम्पसहरू मार्फत् यस विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । घाटामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सरकारबाट प्राप्त गरेको ४३ करोड ८२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आय गरेर कुल ८६ करोड ९३ लाख ५ हजार रुपैयाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात समेतबाट कुल १ अर्ब १ करोड २८ लाख ९ हजार रुपैयाँ यस विश्वविद्यालयले खर्च गरेको छ । कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र लगायत विभिन्न विधाका विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा दुर्गमलगायत सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा गुणस्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयको स्थापना ३०६७ सालमा भएको हो । यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत ६ संकाय, १५ आङ्गिक क्याम्पस, २ कार्यालय र ६ विभाग रहेका छन् । पोखरा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षामा निजी क्षत्रको सहभागिता वृद्धी गरी प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा गुणात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले यस विश्वविद्यालयको स्थापना १९९६ मा भएको हो । चार आंगिक र देशभर ५० भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयहरू रहेको यस विश्वविद्यालयको आम्दानी न्यून छ । पोखरा विश्वविद्यालयले सरकारबाट प्राप्त गरेको २२ करोड ७ लाख ६५ हजार र आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख ८१ हजार रुपैयाँमध्येबाट ६४ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालय नेपाल खुला शिक्षा प्रणाली द्धारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने उद्देश्यले यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो । वि.सं. २०७३ सालमा स्थापना गरिएको यस विश्वविद्यालयले औपचारिक शिक्षामा नसमेटिएकाहरूलाई समेट्ने काम गर्छ । यो विश्वविद्यालयले सरकारबाट प्राप्त १० करोड २८ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक तर्फ गरी कुल आय ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तयसमध्ये यस विश्वविद्यालयले ८ करोड ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय यो विश्वविद्यालय नेपाल सरकारद्धारा प्रस्तावित नयाँ विश्वविद्यालय हो । देशको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको सिर्जना गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा छ । यो विश्विद्यालयले नेपाल सरकारबाट प्राप्त ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ६४ करोड ५७ लाख १२ हजारमध्ये २७ करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय यो विश्वविद्यालयले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा छ । अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा सबै क्षेत्रका जनतालाई गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको थियो । सरकारबाट प्राप्त ४२ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, गत वर्षको बचत १३ करोड ८३ लाख ९६ हजार र आन्तरिक आय १ करोड ९ लाख ३ हजार गरी कुल आय ५७ करोड ४४ लाख १६ हजार रुपैयाँ यस विद्यालयले आम्दानीका रुपमा देखाएको छ । यस विश्वविद्यालयले कुल ५७ करोड १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन अन्वेषण गर्नेकुराले समस्या निम्तिन्छ : जलवायु विज्ञ
काठमाडौं । जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल शुरु गरेका छन् । काठमाडौंमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु केही विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताए । जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने प्रकृति रिसोर्स सेन्टर संस्थाका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको उपाय खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्दै नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई बढाउनु रहेको बताए । ५० जना भन्दा बढी विज्ञहरुको छलफलमा उर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेको जानकारी दिए । रुपान्तरणको मुद्दामा न्यायका कुराहरुलाई कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । ‘यो जलवायु परिवर्तनको जुन सन्दर्भ छ । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरण अथवा इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रुपमा बहसको मुद्दा बनेको छ । नेपाल सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उर्जा रुपान्तरणसँग सम्बन्धित कस्ता खालका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु रहेका छन् भन्ने वस्तुमा आजको छलफल केन्द्रित थियो । दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यस्तो नीतिले समस्या दिन्छ’, उनले भने । विज्ञहरुले उर्जा क्षेत्रमा नेपाल अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको बताए । प्राथमिकताको दिशामा हिँडेको तर प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि प्राप्त गर्न अझै नसकेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरको भनाइ छ ।
तथ्यांकीय कार्यमा संलग्न निकायबीच समन्वय जरुरी छ : मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले तथ्यांकीय कार्यमा संलग्न निकायहरुकाबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आयोजना गरेको ‘तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय सुझाव सङ्कलन गोष्ठि’ मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले तथ्यांकीय कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय हुन नसकेको बताए । उनले तथ्यांक निकाल्दा शुद्ध रुपमा निकाल्नुपर्ने भन्दै तथ्यांक प्रमाणिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको तथ्यांक र स्थानीय तहले निकालेको तथ्यांक आपसमा नमिलेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने । हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरी त्यो तथ्यांक प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने त्यो एउटा पाटो त हो । तथ्यांकीय कार्यमा संलग्न निकायहरुका बिच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्ने । तथ्यांककाे प्रतिवेदन प्रकाशित भएको एक महिनापछि स्थानीय तहहरुले निकालेको प्रोफाइलमा डाटा फरक छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले आगामी दिनमा दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित तथ्यांककाे उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । दशौँ वर्ष अघिको तथ्यांक प्रयोग गरिने गरेको भन्दै तथ्यांकलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य पनि बनाउन सक्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले प्रयोग नहुने खालको तथ्यांक निकालिरहनु आवश्यक नभएको बताए ।
नारायणघाटमा एनसेलको नयाँ सेन्टर
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले नारायणघाटमा आफ्नो नयाँ सेन्टर खोलेको छ । ग्राहकलाई एकै स्थानबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित लायन्स चोक (होटल रेड कार्पेट भवन) मा नयाँ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सेन्टरको उद्घाटन एनसेलका चिफ अफ स्टाफ, अपरेसन स्टेफन रोड्रिगेजले गरे । ‘आफ्नो ब्रान्ड बाचा ‘आज, भोलि, सधैं सँगै’ तथा थिम ‘हामी तपाईंकै लागि’ अनुसार सेन्टर स्थापना गरिएको छ । ‘सेन्टरबाट ग्राहकले एनसेलका सेवा तथा सुविधाबारे सोधपुछ गर्न, सिम खरिद गर्न, इन्टरनेट सेटिङको जानकारी लिन सक्छन्,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस सेन्टरबाट आफ्नो सिम फोरजीमा अपग्रेड गर्ने, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन, सिम ई–सिममा अपग्रेड गर्न, सीयूजी नम्बरहरूको आवश्यक फेरबदल गर्ने, बिज प्लान, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुचारु गर्ने, बिल तिर्ने, ब्यालेन्स रिचार्ज र ट्रान्सफर गर्नेलगायतका ग्राहक सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ ।
‘बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिएन’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नखोजेको बजेटमा परिसंघको धारणा छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट सन्तुलित खालको देखिएको, नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघले जनाएको हो । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघको निष्कर्ष छ । ‘परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गर्दछौँ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परिसंघले बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने र कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनु राम्रो पक्ष रहेको बताएको छ । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । डेरिभेटिभसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ । परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानुन ल्याउने भनिएकोमा परिसंघले स्वागत गरेको छ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानुनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानुन ल्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले उठाँउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात हो । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
