नेपाल एसबिआई बैंक र ईसेवाबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक र ई-सेवाबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र ईसेवाबीच ईसेवा नेटवर्क, डिजिटल वालेट, मर्चेन्ट पेमेन्ट र मनि ट्रान्सफर सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक कुमार देको उपस्थितिमा बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पंडा र ईसेवाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिस खड्काले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, काउन्टर डिपोजिट लगायत बैंकका च्यानलहरू मार्फत ईसेवा वालेटमा रकम स्थानान्तरण गर्न सहज हुने जनाइएको छ । साथै, यस सम्झौताले ईसेवा प्लेटफर्ममार्फत तत्कालै खाता क्रेडिट गरी व्यापार भुक्तानीहरू सहजीकरण गर्न सहयोग पुऱ्याउने बैंककले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत यादवेंद्र कांत, प्रमुख प्रविधि अधिकृत, सुनन्द मल्होत्रा, प्रमुख व्यवसाय प्रबर्धन अधिकृत, रितेश अर्याल र इसेवाका प्रमुख रणनीति अधिकारी रवि शाक्य लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
पूँजीगत खर्चमा ८७ प्रतिशत ऋणकै भर
काठमाडौं । नेपाल पूर्वधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले पूँजीगत खर्च ऋणमा मात्रै भर परेको बताएका छन् । करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले साढे ३ खर्बको पूँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट ब्यहोर्ने गरी विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले बताए । उनका अनुसार ३ खर्ब ५२ अर्बको पूँजीगत खर्चमा १३ प्रतिशत मात्रै राजश्वबाट ब्यहोरिएको छ । ‘बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट ब्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउनेगरी बजेट आएको छ’, नेपालले भने । गत वर्षको तुलनामा शहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । ‘मदनभण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्टाएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुटाईपछि रकमान्तर गर्न समस्या पनि देखिएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गा प्राप्तीको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको बताए । ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा १.९५ अर्ब पूँजीगत खर्च रहेको छ । परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने संभावना छैन,’ नेपालले जथावाभी विनियोजनको उदाहण पेश गर्दै भने,‘जग्गा प्रप्तीमा ५ अर्ब राखेको छ । यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकार जग्गा प्राप्ती र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको बताएका छन् । बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाईलाई सम्बोधन गरेको छैन । उनले बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र निर्माण सामाग्री नहुँदा ढुंगा गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान नभएको बताए । त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए।डी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए । उनले अहिले चिया पसलेदेखी कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखी ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए । बाह्य र आन्तरिक कारणले मुल्यवृद्धि हुँदापनि मुल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पूँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झुटो हो,’ लामा भन्छन्,‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन । पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’ सरकारसंगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए । ‘सरकारलाई क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौं । एउटैले १०० बढी ठेक्का लिएका अवस्था छन्,’ उनी भन्छन्,‘सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ व्यवसायीलाई नै आरोप लाग्छ। तर धेरै पटक संसोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’ सञ्चार माध्यमले निर्माण व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गरेको गुनासो गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम असफल हुने गरेको बताए । बजेटको विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासंघले पेश गरेका धेरै सुझाव कार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरे । ‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्,‘ निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’ छलफल कार्यक्रमको, निर्माण व्यवसाय प्रवद्धर्न तथा व्यवस्थापन कार्यन्वयन समितिको प्रायोजक र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको सहकार्य गरेका थिए।
‘बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री छैन, ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजना सम्बोधन भएको छैन’
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नु सरह भएको बताए । निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताए । उनले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको बताए । सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको जानकारी दिए । बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्था गरेको बताए । ७५३ वटा १ हजार ५ सय शैय्या सम्मका अस्पताल निर्माण गर्न समेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक–पटक सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर जुन स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनौं । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै ९ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था दोहोरिन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताए । क्षमता विकास बिस्तारै विकसित हुँदै जाने भन्दै उनले सबैकुरा एकैपटक खोज्न नहुने बताए । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ठूला पूर्वाधार बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने र सधैँ विदेशी कम्पनीको मुख ताक्न नहुने बताए । धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘समग्रमा बजेट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो वर्ष करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत विनियोजनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिको हेर्ने हो भने १० वर्षअघि सडक विभागले ५० करोडको ठेक्का लगाउँदा पनि ओहो यत्रो त हामी कहाँ मान्छे नै छैनन् भन्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा क्षमता वृद्धि भएको छैन वा के भएको छ सरकारको कार्यक्रम भन्नेकुरा सँगै जोडिएर आउँछ । क्षमता वृद्धि तालिम दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै डिले नहुने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताए । लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताए । महासचिव दाहालले निर्माण क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ठहर रहेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको धारणा राखे । मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको आएको बताए । उनले बजेट बारेमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका सुझावका कार्यान्वयन नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । गत वर्षकोभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघको माग छ ।
झापा बाढीको उच्च जोखिममा, पूर्वतयारी गर्न आग्रह
झापा । जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरू बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले जनाएको छ । समितिले आपत्कालीन आश्रयस्थल तोक्ने, राहत वितरणको मापदण्ड बनाउने, जोखिममा पर्नसक्ने घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पालिकाहरूमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र विपद् व्यवस्थापनकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले बताए । जिल्लाका १५ पालिकामध्ये बाढीको उच्च जोखिममा छवटा पालिका रहेका छन् । गौरीगञ्ज, कचनकवल, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिका, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मेचीनगर, गौरादह, अर्जुनधारा, कनकाई, दमक नगरपालिका बाढीको मध्यम जोखिममा रहेका छन् भने हल्दिबारी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेका छन् । यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुने मौसम विभागको प्रक्षेपणअनुसार समितिले जिल्लामा करिब आठ हजार नौ सय १९ घरधुरी बाढीका कारण प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । जिल्लामा बाढीबाट विस्थापित हुनसक्ने परिवारलाई राख्न सम्बन्धित स्थानका विद्यालय, सामुदायिक भवन, रेडक्रस, स्वास्थ्यचौकीलगायतका दुई सय ५० वटाभन्दा बढी स्थानलाई आकस्मिक आश्रयस्थल तोकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘समितिले विपद् प्रतिकार्य योजना नै बनाएर अघि बढेको छ । जनधनको क्षति हुन नदिन सबै प्रकारका उपाय अलवम्बनको तयारी छ ।’ प्रहरी, सेना, रेडक्रस र स्थानीय पालिका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति झापाले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नै तयार गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक सामग्रीको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा धेरै प्रकारका विपद् भएता पनि प्राथमिकीकरणका आधारमा पहिलो नम्बरमा बाढी प्रकोप भएकाले यसबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तयार रहेको उनले बताए । उनले जिल्लाका मेची, निन्दा, रतुवा, मावा, कनकाई, विरिङलगायत दर्जनौँ नदीबाट हुनसक्ने बाढी र डुबान प्रभावितलाई उद्धारका लागि लाइफ ज्याकेट, रबर बोट, रेस्क्यू हेल्मेट, प्लास्टिकजन्य ट्युब र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बताए। बाढीका कारण जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सात वर्षमा बाढीकै कारण ६० जनाको मृत्यु भएको छ । विसं २०७३ देखि २०७९ सम्ममा ६० जनाको मृत्यु र छजना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस
पोखरा महानगरमा २ लाख बढी विरुवा रोप्ने तयारी
कास्की । पोखरालाई हरित सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ । महानगरपालिकालाई स्वच्छ सहरः हरित सहरको रूपमा विकास गर्न सम्भावित वृक्षरोपण क्षेत्र पहिचान तथा रणनीति तयारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा शेषकान्त भण्डारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगर क्षेत्रमा दुई लाख २६ हजार दुई सय ६१ बिरुवा रोप्न सकिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सार्वजनिक खुला क्षेत्रमा ७३ हजार चार सय ९० र सडक, नदी तथा खोला किनारमा एक लाख ५२ हजार सात सय ७१ वटा बिरुवा लगाउन सकिने कार्यदलका संयोजक डा भण्डारीले बताए । प्रतिवेदनमा महानगर क्षेत्रको सात सय किमी सडक तथा राजमार्ग, झण्डै ६९ किमी नदी तथा खोला किनार, २९ सार्वजनिकस्थलको एक सय २५ हेक्टर खुला क्षेत्रमा ३८ प्रजातिका बिरुवा लगाइने छ । सहरी वन व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको अभाव, मानवीय अतिक्रमण, जनचेतनाको कमी, कानुनी जटिलता, जनशक्ति अभाव, प्राविधिक उपकरणको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालगायत चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सहरी वन विकास तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि वर, पिपल, शमी, पैयुँ, कोइरालो, टाँकी, लालीगुराँस, असारे, आँप, अमला, अशोका, कल्की फूल, राइखन्यु, गुलमोहर, बैँस, लालुपाते, कागजपाते, पालम, धुपी, बाँस, खयर, सिसौँ, पाखुरी, राजवृक्ष, रातोपाते, सिना एक्साटाविलीस, टिकोमा, कपुर, लिची, किम्बु, बेल, अम्बा, निमारो, कदम, रुद्राक्ष, बेडुला, नारेश्वर, जङ्गली केरालगायत बिरुवा लगाइने छ । रैथाने प्रजाति, स्थानीय बासिन्दाको रोजाइ, सौन्दर्य बढाउने प्रजाति, सदाबहार प्रजाति, धार्मिक महत्वका प्रजाति, पोखरा महानगरभित्र राम्रोसँग हुर्किरहेका प्रजाति, हुरीबतासबाट सजिलै नभाँचिने प्रजातिका आधारमा वृक्षरोपण गरिने बिरुवाका प्रजाति छनोट गरिएको कार्यदलले बताएको छ । महानगर क्षेत्रमा सहरी वनको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको र खाली तथा खुला स्थानमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञहरूको कार्यदल बनाई सम्भावित स्थानको पहिचान गरिएको नगरप्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । हरित सहरको निर्माण केवल हरियालीसँग मात्र नजोडिने भन्दै प्रमुख आचार्यले यो वातावरणीय स्वच्छताप्रति स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धतासमेत भएको बताए । प्रतिवेदनले पोखरालाई स्वच्छ सहरः हरित सहरको रूपमा विकास गर्न ‘माइलस्टोन’का रूपमा काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरू यसको कार्यान्वयनका लागि तत्काल काम थाल्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । नगर प्रमुख आचार्यको पहलमा महानगरको सहरी वन कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न र स्वच्छ सहर हरित सहरको लक्ष्य हासिल गर्न, सम्भावित वृक्षरोपणस्थल पहिचान गर्न, सहरी वन कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न, उपयुक्त वनस्पति प्रजाति पहिचान गर्ने र महानगर क्षेत्रमा वृक्षरोपण सम्भाव्यताको योजना तयार गर्ने उद्देश्यले अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो ।
टुँडिखेल, तीनकुने र हाँडीगाउँमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘टी ट्वान्टी विश्वकप’ क्रिकेट खेल हेर्नका लागि टुँडिखेल, तीनकुने र हाँडीगाउँबाट प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली समयअनुसार आज साँझ ९ः१५ बजेदेखि नेपाल र नेदरल्याण्ड्सको खेल हुनेछ । यो खेल हेर्नका लागि ठूला एलईडी स्क्रिन राखिनेछन् । महानगरेल ओपन डोर्स इन्टरटेनमेन्टको सह–आयोजना र खेलकुद मन्त्रालयको सहकार्यमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको प्रमुखको सचिवालयका सदस्य नवीन भण्डारीले जानकारी दिए । यी स्थानमा खेल हेर्न कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि महानगरले जनाएको छ । प्रदर्शन स्थल टुँडिखेलमा साँझ ५ बजेदेखि प्रवेश दिइनेछ । टुँडिखेलमा खेलको प्रदर्शन सुरु हुनुअगाडि इन्दिरा जोशी, महेश काफ्ले, रचना रिमाल र भ्योमाको सांगीतिक प्रस्तुति हुनेछ ।
म्याग्दीको भारवाङमा मोटरेबल पुल निर्माण
म्याग्दी । पूर्वपश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक बेनी–दरवाङ–बिम–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत म्याग्दीको भारवाङघाटस्थित म्याग्दी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मालिका गाउँपालिका–७ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी नदीमाथि ६ मिटर चौडाइ र ४० मिटर लामो सिंगल स्पाम प्रि स्ट्रेस प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माण गरेको हो । पुल निर्माणसँगै धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कबाङ र ६ मराङका स्थानीयलाई गाउँपालिका केन्द्र मुना जानआउन सहज भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरले बताए । ‘पहुँचमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेको पुलमा सवारीसाधन आवतजावत गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो पुलले धवलागिरिको ५, ६ नं वडामा पर्ने मराङ र मल्कबाङवासीलाई घुमाउरो सडक प्रयोग गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’ मराङका बासिन्दा हाल मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार हुँदै मुना जाने घुमाउरो सडक प्रयोग गर्छन् । पुलले मालिका गाउँपालिका–७ का बिमवासीलाई पनि ताकम, मुनालगायतका बस्तीमा आवतजावत गर्न सहज हुनुका साथै दूरी छोटिएको छ । म्याग्दीखोलामा पुल बनेसँगै पुलबाट ताकम गाउँसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न गाउँपालिकाले आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७६ साउन ८ गते देव एण्ड सायर बिएन जेभीसँग रु छ करोड ९६ लाख ४३ हजार तीन सय ५३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुलको सबै संरचना निर्माण सम्पन्न भई पहुचमार्गको निर्माण थालिएको र जेठभित्रमा पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने उनले बताए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण जिसीले कोरोना महामारीका कारण पुल निर्माणमा ढिला भए पनि दोस्रोपटक थपिएको म्याद २०८१ असार मसान्तभित्र पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए । बेनी–दरवाङ–बिम–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–७ को शिवरात्रि खोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले ठेक्का आह्वान गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सोही सडक स्तरोन्नति गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी ९२ करोड रुपैयाँको योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन भएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दरवाङ–धारापानी खण्डको छ किलोमिटर ग्राभेल र धारापानी–शिवाङ खण्डको चार किलोमिटर कालोपत्र गर्न यस वर्ष ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको छ ।
निफ्राको ११ लाख ३५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, क-कसले पाउँछन् किन्न ?
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रान्सट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) ले संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको ११ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको जनाएको हो । यो सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण वा संस्थाहरूले समेत आवेदन दिन पाउनेछन् । सेयर खरिद गर्न इच्छुकले आवश्यक कागजातसहित सात दिनभित्र काठमाडौं बानेश्वरस्थित बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालयको कानुन विभागमा लिखिन निवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले यसअघि उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै खरिद गर्न पाउने गरी बिक्रीमा ल्याएको थियो । तोकिएको समयभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूको आवेदन नपरेपछि अन्य व्यक्ति वा संस्थाले समेत खरिद गर्न पाउने गरी पुनः बिक्रीमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
