कोरियाली दूतावासले वार्षिकोसत्वमा गर्यो हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता
काठमाडौं । कोरिया-नेपाल कुटनितीक सम्बन्ध स्थापनको ५०औं वार्षिकोसत्वमा शुक्रबार हाजिरी जवाफ र कोरियाली भाषा वक्तित्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । नेपालमा अवस्थित गणतन्त्र कोरियाली दूतावासले कोरिया र नेपाल दुई देशबीच कुटनितीक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औं स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा यस वर्षभरीनै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । त्यसै सिलसिलामा यहि जुन ७ तारिखमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर भव्यताका साथ स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ । होटल हिमालयमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा १५० जना भन्दा बढि व्यक्तिको उपस्थिती रहेको थियो । नेपालमा कोरियाली भाषा, कोरियाको परिचय तथा संस्कृतिको अनुभुती गराउनका लागि आयोजित कार्यक्रमहरु रहेको आयोजकले बताएको छ । हाजिरी जवाफ छनौट प्रतियोगितामा ४५ जनाले सहभागिता जनाएका छन् । हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हाशिल गर्ने धर्मराज लामाले यहि वर्ष कोरियामा आयोजना हुने वक्तित्वकला प्रतियोगितमा भाग लिने अवसर प्राप्त गरेका छन् । हाजिरी जवाफमा भाग लिनका लागि विश्वभाषा क्याम्पसमा कोरियाली भाषा विषय अध्ययनरत विद्यार्थी तथा विभिन्न कोरियाली संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरु सहभागी भएका थिए । कोरियन भाषामा कोरिया-नेपालबीच कुटनितीक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा दुई देशबीच सम्न्धब विस्तारमा युवापुस्ताको भूमिका सम्वन्धी शिर्षकमा वक्तित्वकला कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । यस प्रतियोगितामा १० जना व्यक्तिले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेका थिए । वक्तित्वकला प्रतियोगितामा आरती पौडेलले प्रथम स्थात हाशिल गरेकी छन् । सहभागी सबै प्रतियोगि सबैले दूतावासबाट प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । गणतन्त्र कोरियाली राजदूत तथा अन्य उपस्थित वयक्तिले कोरियाली खानाको प्रतिनिधित्व गर्ने फिबिमफाब् (मिक्स्ड राईस)मा विभिन्न किसिमका कन्दमुल समावेस भएको खानालाई चलाएर खान योग्य परिकारको परिचयात्मक कार्यक्रम रहेको थियो । उक्त कार्यक्रम मार्फत कोरियाली खानाको नेपालमा परिचय गराउने अवसर मिलेको आयोजकले बताएको छ । शुक्रबार दिनभरी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न कोरियाली संस्कृतिलाई नेपाली माझमा परिचय गराउने अवसर उपलव्ध भएको थियो । कोरियाली सांस्कृतिक कार्यक्रमले कोरिया-नेपाल दुई देशका नागरिकबीच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले शैक्षिक छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापना गर्न दियो ३० लाख
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा नेपाल बैंक लिमिटेड शैक्षिक छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले नेपाल प्रहरीका ९ वटा प्रहरी स्कुलहरूमा अध्ययनरत अमर/सहिद, अशक्त प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरू र बहालवाला एवम् पूर्व प्र.का.स. देखि प्र.व.ह. दर्जा सम्मका सन्ततिहरू मध्ये उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न अक्षयकोष स्थापनार्थ बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ३० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा ‘नेपाल बैंक लिमिटेड शैक्षिक छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल प्रहरी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेय, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू तथा प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बैंक लिमिटेडका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारीले ३० लाख रुपैयाँ रकमको चेक प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रेवती ढकाललाई हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रहरीका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान भएकोमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले बैंकप्रति आभार व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेयले प्रहरी संगठनबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा अध्ययनरत प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयबाट अध्यक्ष ल्याइएपछि कर्मचारी असन्तुष्ट, ‘अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले बाेर्डकाे अध्यक्ष नियुक्तिकाे विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार ३२औं वार्षिकोत्सव आयोजना गरेको ३२औं वार्षिकोत्सबमा बोर्डका कर्मचारीले अध्यक्षको नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र रानालाई पहिले सदस्य र त्यसपछि अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्ने गरी पठाएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष राजु बहादुर जीसीले सेबोनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा हस्तक्षेप भएको धारणा राखे । पुँजी बजारका लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नेतृत्वमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र जुझारू व्यक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, ६ महिनासम्म अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया किन रोकिएको हो ? मन्त्रीज्यूलाई पनि मतलब छैन । सरकार, मन्त्रालयलाई मतलब छैन । पुँजी बजारका लागि कति गम्भीर्यता छ भन्ने विषय सोचेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय ऐन संशोधन हुँदा धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त र अझै शसक्त रूपमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त होला भन्ने लागेको थियो । तर, संकुचन गरेको अनुभव पायौं ।’ उनका अनुसार एक मिनेट पनि अध्यक्ष पद रिक्त नराख्नुको पर्ने धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर लूपहोलमा खेलेका छन् । यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । विभिन्न निकाय मन्त्रालय, अख्तियार, महालेखापरीक्षक कार्यालय, लेखा समितिबाट विभिन्न निर्देश जारी हुँदा विरोधाभास उत्पन्न भएको उनको धारणा छ । ‘राना सर पनि कर्मचारी हो । उहाँका पनि आफ्ना सीमा छन् । उहाँ ४ दिनका लागि होकी ४ वर्षका लागि अध्यक्ष भएर आउनु भएको हो ? यदि ४ वर्षका लागि हो भने नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न आउनु भएकाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषय होलान् । त्यसैले सम्पूर्ण काम अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ‘एउटा नियममा टेकेर कर्मचारीले काम गरेका हुन्छन् । तर, विभिन्न निकायबाट निर्देशन आउँदा काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ । यदि गलत छ भने ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्छ । होइन भने काम गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले बजारकाे विकासका लागि आफ्नै भवन हुनु पर्ने धारणा राखे । वर्षाैंदेखि आफ्नै भवनका लागि आवाज उठाउँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी आफ्नो घरमा छैनौं भने प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुन सक्दैन । पुँजी बजारको विकास लागि पनि सेबोनको आफ्नै भवन आवश्यक छ,’ उनले भने । पटक-पटक ठाउँ सारीले संस्थागत मेमोरी कायम नहुने र बोर्डको काम कारवाहीमा समेत असहजता हुने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने अंगको रूपमा रहेको बोर्डले ७ सयभन्दा धेरै संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्दछ । तर, आफ्नै भवन नहुँदा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेल बताउँछन् । साथै, विगत पाँच/छ महिनादेखि सबोन नेतृत्व विहिन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि टुप्पोमा पुगेर रोकिएको छ । तर, केही नेपाल ऐन संशोधनमा बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यले नै अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालको लागि समस्या समाधान भएपनि दिर्घकालमा नियामकीय कार्यात्मक स्वायत्तता कमजोर हुने पौडेलको भनाइ छ । लामो समयसम्म अध्यक्ष विहिनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, पुँजी बजारको विकास एवं विस्तारमा गर्नुपर्ने कार्य समयमा नहुने उनले बताए । ‘लामो समय पूर्णकालिन अध्यक्ष रिक्त हुँदा बोर्डको कार्यसम्पादनमा असर गर्ने,समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको पूँजी बजार मार्फत हुने पुँजी परिचालन, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारको विकास एवं विस्तारमा नकरात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यथाशिघ्र पूर्णकालिन अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सेबोनको भवन निर्माण प्रक्रियाका लागि आफूले मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताए । जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुपरिवेक्षणमा सेबोनले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा गतल प्रवृति बढेकाले नियमन बढाउनु पर्ने उनले बताए । बजारलाई उत्पादन क्षेत्रका रूपमा परिचालन र विकास गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । ‘पुँजी बजारमा अस्वभाविक उतारचढाब हुने गरेको छ । बोर्डले प्रभावकारी नियमन गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन पर्ने देखिन्छ । जमेको पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानिकर्ता थपिदै छन् । डिम्याट सख्या वृद्धि भइरहेकाले अवसर समेत सिर्जना भएका छन् ।’ अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड नरेन्द्र कुमार रानाले ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेको बताए । सरकारले तत्काल अध्यक्ष चयन गरी कामकारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । पुसदेखि ठप्प बजारलाई चलायमान गर्नेतर्फ आफ्नो पहल हुने उनले प्रतिवद्धता जनाए । अध्यक्ष रानाले जग्गा प्राप्तिका विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग आफूले कुरा गरिरहेको र यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले बताए ।
नबिल बैंकले पायो प्लेटिनम इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले प्लेटिनम इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड जितेको छ । इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्ड २०२४ मा प्रोसेस इनोभेसनका लागि नबिलले प्लेटिनम अवार्ड पाएको हो । बैंकलाई अनबोर्डिङ, कर्जा प्रशोधन र ट्रेड फाइनान्सको सेवा सुधारमा गरेको योगदान स्वरूप यो अवार्ड दिइएको हो । यो अवार्ड अन्तर्गत १० विधामा २०० भन्दा बढी मनोनयन गरिएको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यो अवार्डले नबिलले लिएको डिजिटल रणनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाएको बताए । ‘यो पुरस्कारले डिजिटल रणनीतिमा नबिल बैंकको उत्कृष्टता र इनोभेसन प्रतिको समर्पणलाई झल्काउँछ,’ सिइओ ढुंगानाले भने । उनले अवार्ड प्राप्तिमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, लगानीकर्तालाई श्रेय दिएका छन् । यो अवार्ड जित्नुले बैंक आफैँमा नयाँ बेन्चमार्क तय भएको बैंकले जनाएको छ । डिजिटल प्रक्रिया स्वचालनमा थप नवीन कार्यको लागि बैंकले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
लोन टु भ्यालु रेसियो ७५ प्रतिशत पुर्याउन नाडाको आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसंग छलफल गरेको छ । शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेटगरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथी आउन आवश्यक रहेका नीतिहरुमा सुधार ल्याउन आग्रह गर्दै खाशगरी लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था भएमा मात्र अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने भएकोले यसलाई आउदो मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताए । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नका लागि आग्रह गरे । यसै क्रममा चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने भन्दै कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारबाही ज्यादै फितलो भईरहेकाले यस सम्बन्धी नियमहरुलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रह समेत गरे । यसै छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतिय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरुको विक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताउँंदै नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्ट उद्योगहरुको प्रशस्त सम्भावना भएकोले यस्तो उद्योगहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नू पर्ने धारणा राखेका थिए । छलफल कै क्रममा महासचिव उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नाडाकोतर्फबाट ६ बुंदे लिखित सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए । नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुका विषयमा प्रतिक्रिया दिदै गर्भनर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनानसियल र इकोसिष्टम सिष्टम, डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि रहेको बताए । यसैक्रममा अधिकारीले अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने भन्दै व्यवसायलाई ठाउमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको बताए । सोही दिन नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलासंग भेटगरी भन्सार मूल्यांकनका सम्बन्धमा परिरहेको समस्याहरुका विषयमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा चौधरीले वर्तमान बजेटमा सवारी साधनहरुमा मुल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएको सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले मुल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्यौलता भएको बताए । सोही छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भन्सार विभागले सोमबार मालवस्तु छुटाई जैजाने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका बारेमा जिज्ञासा राख्दै वर्तमान समयमा सो तोकिएको समयमा भन्सार विन्दूहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीहरुको जाचपास गर्न नसकिने बताउँदै सयम थपका लागि आग्रह गरेका दिए । उक्त छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भन्सारसंग सम्बन्धित ७ बुंदे लिखित सुझावहरु प्रस्तुत गर्दे टायर लुव्रिकेण्टस जस्ता अटोमोवाइल वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गर्न र देशमा गुणस्तर युक्त सामानहरु आयात गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै यसबाट देशमा रोजगारी सिर्जना हुने र देश आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर हुने बताए । सोही छलफलमा महासचिव उप्रेतीले नेपाल मै सिकेडी मोडेलमा अटोमोबाइल वस्तुहरु पनि उत्पादन गर्न सकिने भारतबाट अटोमोबाइल कवाडी सामानहरु समेत आयात हँदा व्यवसायमा असर परिरहेको बताए । सोही क्रममा महासचिव उप्रेतीले एक्जीम कोडको नविकरण अवधि १ वर्षबाट ५ वर्ष पुर्याउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे । सो छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले दिल्ली नेपाल चल्ने बस सेवाबाट अटोमोबाइल वस्तुहरुको अनधिकृत आयात हुने गरेको बताउँदै एअरपोर्ट कुरियर मार्फत पनि नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्टहरु आउने गरेकोले सरकारले सीमामा कडाई गर्नु पर्ने धारणा राखे । नाडाका हेलमेट समितिका उपसभापती नारायणप्रसाद पौडेलले हेलमेट जस्तो वस्तु जनताको जीवन शुरक्षासंग सम्बन्धित भएकोले नेपालमा गुणस्तरिय हेलमेटहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने र त्यसका लागि विभागले त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र समेत राख्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक निरौलाले नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुका विषयमा आफु जानकार रहेको र नाडाका सुझावहरु मनननीय रहेको बताउँदै सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भुलबस भएको बताए । त्यसैगरी उनले आउदो आषाढ मसान्तसम्म भन्सार विन्दूहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको जाँचपास गरि दिन अनुरोध गरे । उक्त छलफलहरुमा नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य नवराज भुषाल र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता
पोखरा । युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रा.ली. (यु.आर.एल.) र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता भएको छ । बैंक र पोखरा स्थिति युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रा.ली. (यु.आर.एल.) बीच स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्रदान गरिने थाइराइड, क्यान्सर, मधुमेह, मृगौला, कलेजो, मुटु, पेट, छाती, नशा, हाडजोर्नी, भिटामिन लगायतका युआरएलद्धारा परिक्षण गरिने सम्पूर्ण ल्याव सेवा शुल्कमा प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार ल्याब परिक्षणको सेवा शुल्कमा प्रभु बैंकका ग्राहकहरुलाई २० प्रतिशत र बैंक कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गण्डकी प्रदेशको पहिलो र लोकप्रिय एवं आइएसओ २०१५ प्रमाणित युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीले संचालन गरेका मुख्य कार्यालय सभागृहचोक, कास्की हस्पिटलचोक, महेन्द्रपुल, मियापाटन, बाटुलेचौर, चाउथे, बिरौटा, लेकसाइड, शिशुवा, तनहुँको दुलेगौडा, शुक्लागण्डकी, दमौली, लम्जुङको बेशीशहर, स्याङजाको पुतलीबजार, वालिङ लगायत १८ भन्दा बढी ल्याबहरुमा उक्त छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीका तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पन्थ र बैंकको तर्फबाट म्यानेजर गणेश सुवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समारोहमा प्रभु बैंक सहसम्बन्ध प्रबन्धकहरु प्रकाश पौडेल, शर्मिला भण्डारी, युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीका प्रबन्ध निर्देशक गणेश कोइराला, शुशिल थापा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । ग्राहकहरुको रोजाईको अग्रणी बैंकको रुपमा रहेको तथा ‘बैंक अफ द इयर २०२३’ को उपाधी बाट सम्मानित प्रभु बैंकका नेपालभर ३०२ शाखा कार्यालयहरु, २८५ एटीयम साथै ७० भन्दा बढि एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । साथै, छोटो समयको अन्तरालमानै फिनाकल ईन्फोसिस ईनोभेसन गोल्ड–२०२४ अवार्डबाट सम्मानित भएको बैंकले जनाएको छ ।
सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहकारी केन्द्र नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने निष्कर्ष सुनाउँदै सो प्राधिकरण बनाएर अघि बढने बताएका हुन् । उनले सो प्राधिकरण गठन प्रक्रिया केही समय भित्रै शुरु हुने जानकारी समेत दिए । सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर सहकारी समस्या समाधानका लागि विद्यमान संरचनाबाट सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यस सम्बन्धि बोर्ड, विभाग सबैलाई केन्द्रिकृत र एकीकृत गरेर सो प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । त्यस अवसरमा उनले आफ्नै पार्टी भित्र पनि सहकारी समस्या देखिएको आफू पनि त्यसको पीडामा परेको गुनासो पनि गरे । सहकारीलाई त्यसको मुलभुत सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गएर पूँजीवादी बैंकजस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले भ्रमित गरेर शोषण गर्ने माध्यामजस्तो बनाईसकेपछि विकृति त देखा पर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको पीडाबाट नागरिकलाई मुक्त गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई राखेर अब यसलाई प्राधिकरण बनाएर सशक्त रुपले लैजानुको विकल्प छैन भन्ने ठाउँसम्म ल्याई पुर्याइएको छ । प्राधिकरणभन्दा बाहिर गएर अहिले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन भन्ने ठाउँमा पुगेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीवादी विकृतिले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न नदिएको जिकिर पनि गरे ।
राजधानी बाहिरको सेयर बजार, ठूला लगानीकर्ताको रोजाइमा परेन
काठमाडौं । मोफसलका ठूला लगानीकर्ताको रोजाइमा सेयर बजार नपरेको देखिएको छ । सरकारले देशव्यापी रूपमा सेयर बजारको विस्तार गर्ने योजना बनाएर प्रादेशिकरूपमा ब्रोकर कम्पनी खोल्न अनुमति दिएपनि राजधानी बाहिर अर्थात् मोफसलका ठूला लगानीकर्तामा सेयर बजारप्रतिको उत्साह नदेखिएको हो । विगतका दिनहरूमा उपत्यकामा मात्रै सीमित ब्रोकर कम्पनीहरू अहिले विभिन्न प्रदेशमा स्थापना भएर सेवा दिइरहेका छन् । देशभरका लगानीकर्तालाई समेटेर सरल तरिकाले सेवा दिने उद्देश्यका साथ खोलिएका ब्रोकर कम्पनीका शाखाहरूले सोचे अनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनन् । ‘बजारमा एक किसिमको मन्दी छ, जसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि परेको छ, जुन रणनीति र योजनाका साथ हामीले प्रदेशमा शाखा खोलेका थियौं, त्यो अनुरुपको नतिजा हाँसिल गर्न सकेका छैनौं,’ क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिजको विराटनगर शाखाका एक अधिकारीले भने । मोफसलका ठूला लगानीकर्ताको आकर्षण नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ब्रोकर कम्पनीहरूमा हाल सबै कारोबार अनलाइनबाट नै हुने गरेको छ । जसका कारण ठूला लगानीकर्ताहरू शाखामार्फत् कारोबार गर्नेभन्दा पनि अनलाइनमार्फत् मुख्य कार्यालयअन्तर्गत नै रहेर कारोबार गरिरहेका हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । प्रादेशिक कार्यालयमा साना तथा मझौला लगानीकर्ता मात्रै आउने गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने विभिन्न ८ वटा लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा सुझाव समेत दिएका थिए । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने लागानीकर्ताको विश्वास छ । यद्यपि बजेटमा समावेश भएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनमा आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ । विराटनगरका एक ब्रोकरका अनुसार बजेटअघि शाखामार्फत् साढे ५ करोडको हाराहारीमा दैनिक कारोबार हुँदै आएकोमा हाल साढे ३ करोडको हाराहारीमा कायम भएको छ । त्यस्तै, झापास्थित एक ब्रोकर कम्पनीले पनि घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण नभएको बताए । सेयर बजारका विषयमा बुझ्ने जान्न चाहेको भएपनि लगानी गरेर सेयर बजारमा खेल्ने लगानीकर्ता भने कमै रहेको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूबाट आएको गुनासो फोनबाट, कार्यलयमा बोलाएर प्रत्यक्ष रुपमा वा केन्द्रसँगको सहकार्यमा सम्बोधन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ४ वटा ब्रोकरहरू छन् । यद्यपि ती चारवटै ब्रोकरहरूसँग नाम चलेका वा ठूला लगानीकर्ताहरूले भने कारोबार गर्ने नगरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीसँग ठूलो लगानीकर्ता हुनुहुन्न, यहाँका केही सेयर बजारको विषयमा बुझेकाहरू केन्द्रबाटै कारोबार गर्नुहुन्छ, यहाँका अधिकांश ठूला व्यवसायीलाई सेयर बजारको विषयमा खासै चासो छैन, हामी साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने । झापा काठमाडौंको तुलानामा सानो सहर भएकोले लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध पारिवारिक जस्तै हुने उनी बताउँछन् । झापामा रहेको ४ वटै ब्रोकरहरूले विभिन्न समयमा सचेतना कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘झापामा ४ वटा ब्रोकर कम्पनी छन्, सबैले वर्षमा कम्तिमा २/३ वटा सम्म कार्यक्रहरू गरिरहेको हुन्छौं, लगानी नगरे पनि जान्न बुझ्न खोज्ने भने धेरै हुन्छन् ।भने धेरै हुन्छन् ।’ झापामा डिम्याट खाता भएका प्रायः सबैले आईपीओ भर्ने गरेका छन् भने ट्रेडिङको काम भने केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘मार्केट कहिले बढ्छ ? कुनमा लगानी गरौं ? भन्दै बुझ्न आउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी गरेर कारोबार गर्ने भने सीमित छन् ।’ आफ्नो शाखामार्फत् दैनिक ३ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, हेटौंडास्थित एक ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधि भने राजधानी र राजधानी बाहिरको सेयर बजारमा खासै फरक नभएको बताउँछन् । कारोबार सबै अनलाइन मार्फत् हुने भएकोले राजधानी बाहिर र राजधानी भनेर फरक महसुस नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कारोबारको रकम समयमा नै भुक्तानी गरेका हुन्छौं, अन्य केही सामान्य गुनासोहरू पनि तत्काल सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौं, यसलाई लगानीकर्तालाई सहज नै भएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै बुटवलस्थित एक ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधि राजधानी बाहिरको सेयर बजार भिन्न किसिमको रहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘राजधानीबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले धेरै कुरा बुझेको हुन्छन्, मोफसलमा धेरै बुझाउनु पर्ने हुन्छ, विश्वासमा ल्याएर कारोबार बनाउनेसम्मका पुर्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, हामी लगानीकर्तासँग प्रतक्ष्य जोडिएर काम गर्छौं, उहाँहरू कार्यालयमा आएर सबैकुरा बुझेपछि मात्रै कारोबार गर्नुहुन्छ ।’ मोफसलका लगानीकर्तामा विश्वासको कमी रहेको उनी बताउँछन् । उनी पनि ठूला लगानीकर्ता मोफसलबाट जोडिने नगरेको उनको भनाइ छ । ब्रोकर कम्पनीको शाखा खोल्नका लागि धेरै लगानी चाहिने भएकोले धेरै ब्रोकर कम्पनी उपत्यका बाहिर जान नसकेको धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकाल बताउँछन् । ‘अहिलेको व्यवस्था अनुसार लागत धान्न सक्दैन, त्यसैले यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गरेर एजेन्सी मोडलमा जानुपर्ने धारणा उनी राख्छन् । उपत्यका बाहिर सेयर बजारको बारेमा बुझेर लगानी गर्ने परिपाटी कम रहेको उनी बताउँछन् । विद्यालय तहबाट नै पुँजी बजारको बारेमा पढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाअघि करिब ३÷४ लाख मात्रै डिम्याट (टिएमएस) खाता थिए । कोरोनापछि हाल ६२ लाख डिम्याट खाता पुगिसका छन् भने कम्तिमा २०÷२२ लाख टिएमएस खाता सक्रिय छन् । देशको विभिन्न स्थानमा र ठूला सहरहरूमा थुप्रै उद्यगी तथा व्यवसायीहरू छन् । तर, उनीहरूले सेयर बजार के हो भन्नेबारे नबुझेको ढकाल बताउँछन् । ‘म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरममा पनि छु, त्यस कारण पनि देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, उहाँहरूले उद्योग चलाइरहनु भएको छ । तर, सेयर बजार के हो भन्ने थाहा नै छैन,’ उनी भन्छन्,’ जिल्लागत हिसाबमा यो झन धेरै पाएँ । उपत्यका बाहिर सर्वसाधारण मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूमा समेत पुँजी बजारबारे सचेतनाको कमी रहेको उनको भनाइ छ । सेयर बजारबारे प्रयाप्त ज्ञान नभएकै कारण ठूला लगानीकर्ताहरू उपत्यका बाहिरबाट कमै संख्यामा रहेको उनी बताउँछन् ।
