श्रीलंकाको वायु ऊर्जा उत्पादनमा १ अर्ब डलर लगानी गर्दै अडानी ग्रुप
काठमाडौं । भारतीय व्यावसायिक घराना अडानी ग्रुपले श्रीलंकामा वायु ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यो श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी हुनेछ । साथै, यो देशको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् परियोजना पनि हो । अडानी ग्रुपले श्रीलंकासँग मन्नार र पुनरिन गाउँमा दुईवटा वायु ऊर्जा फार्म स्थापना गर्न सम्झौता गरेको छ । ४ सय ८४ मेगावाट कुल क्षमताका लागि ७४ करोड डलर लगानी गरिने छ। श्रीलंका सरकारले यसअघि सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई प्रतिकिलोवाट घण्टा ८.२६ सेन्ट तिर्ने बताएको थियो । अडानी ग्रुप कोलम्बोमा ७० करोड डलर लगानीको श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाहको टर्मिनल परियोजना निर्माणमा पनि संलग्न छ । सन् २०२२ मा आर्थिक संकटका बेला तीव्र ऊर्जा संकट र इन्धन अभावको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले अहिले आयातित इन्धनको महँगीबाट बच्न नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तसर्थ, श्रीलंकाको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न यो परियोजना धेरै विशेष छ । एजेन्सी
चिडियाखानाको जग्गा अतिक्रमणमा
वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ रामवनमा निर्माणाधीन चिडियाखाना व्यवस्थित गर्न थालिएको छ । चिडियाखानाको घेरबार गर्ने काम आधा सकिएको छ । करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको सो चिडियाखानाको घेरबारको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाका अनुसार उक्त प्राकृतिक चिडियाखानाको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । केही स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेको उनले बताए । ‘यसबाट चिडियाखानाको घेरबार गर्ने काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने योजना बनाएका छौँ ।’ चिडियाखाना १ अर्ब सात करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । विसं २०७९ असोजदेखि चिडियाखाना निर्माण थालिएको हो । चिडियाखाना ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वीरगञ्ज महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले प्रस्तावित चिडियाखानाको अतिक्रमित जग्गा रेखांकन गरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले चिडियाखाना रहेको जग्गा अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिएको छ । ‘चिडियाखानाको सीमांकन गर्न सार्वजनिक र निजी आवादी जग्गा छुट्याउन नापी कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।’ चिडियाखाना निर्माण गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
भद्रपुरका किसानलाई विद्युत महसुलमा अनुदान
भद्रपुर । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले कृषिजन्य बाली उत्पादन गर्ने कृषकलाई विद्युतीय महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि सिँचाइ विद्युत् महसुल मूल्य अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो । कार्यक्रमबाट नगरपालिकामा सूचीकृत कृषि सिँचाइ विद्युत् मिटर भएका करिब १ हजार ७ सय किसानले लाभ लिइरहेका नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले बताए । ‘स्थानीय कृषकलाई आर्थिक राहात प्रदान गर्दै कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै सिँचाइको दिगो प्रयोग अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ,’ उनले भने । कृषि विकास अधिकृत सुमन विमलीका अनुसार किसानले कृषिजन्य बाली उत्पादन गर्दा हुन आउने विद्युत महसुलको आधा रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । उनले योग्य किसानलाई लक्षित गरी अनुदान वितरण गरिरहेको बताए । राज्यले चिया खेतीलाई उद्योगअन्तर्गत राखेकामा किसानले गुनासो गर्ने गरेको कृषि विकास अधिकृत विमलीले बताए । चिया खेतीलाई कृषितर्फ राखे किसानले थप राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ ।
नाट्टा अध्यक्षमा कुमारमणि थपलिया निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्र एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) को अध्यक्षमा कुमारमणि थपलिया निर्वाचित भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रमोद दाहाललाई पराजित गर्दै उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । नाट्टाको कोषाध्यक्ष र महासचिव भइसकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थपलिया विगत डेढ दशकदेखि टुर, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसायमा आबद्ध हुँदै आएका थिए । नाट्टाको ५७औं वार्षिक साधारणसभा एवं निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जिस्वा तुलाधर र उपाध्यक्षमा घनश्याम घिमिरे यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा युविका भण्डारी विजयी भएकी छन् । सचिवमा विष्णु पाण्डे, कोषाध्यक्षमा सुरेश अमगाई र सहकोषाध्यक्षमा ढकनाथ काफ्ले निर्विरोध निर्वाचित भएको नाट्टाका निर्वाचन अधिकृत अरुण पौड्यालले जानकारी दिए । यस्तै सदस्यमा श्रद्धा जोशी, रामशोभित राय, कृष्णप्रसाद ढकाल, विदुरप्रसाद खतिवडा, सुदर्शन पौड्याल, कृष्णप्रसाद ढकाल, विजय रिजाल र रमाकुमारी प्याकुरेल विजयी भएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष थपलियाले सरकारको आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न आफूले पहल गर्ने बताए । उनले हवाई क्षेत्रमा भ्याट लगाउँदा उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन नसक्ने उल्लेख यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष थपलियाले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पाटाको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदमा सुमन पाण्डे निर्वाचित
काठमाडौं । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी सुमन विक्रम पाण्डे प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एण्ड एडभेन्चरका अध्यक्ष पाण्डे गत मार्चमा सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी अमेरिकन गुवामका जेराल्ड पेरेजÞले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएपछि उपाध्यक्षमा पाण्डे निर्विरोध भएका हुन् । पूर्ण कार्यसमितिको नतिजा अनुगमन समितिबाट पेस भएपश्चात आज जुन ७ मा भएको पाटाको साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको हो । सन् २०२६ सम्म कार्यकाल रहने नौ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाटाको अध्यक्षमा इण्डोनेशियाका पिटर सिमोन, उपाध्यक्ष नेपालका सुमन पाण्डे, सचिव तथा कोषाध्यक्षमा थाइल्यान्डका एसियन ट्रैलस निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरूमा थाइल्यान्ड बेन मोनटगोमरी, भारतका सञ्जित जैन र सिङ्गापुरका मयूर पटेल निर्वाचित भएका छन् । सन् १९७५ देखि सदस्य रहँदै आएको नेपालको पाटामा यो तहको जिम्मेवारीमा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व भएको जनाइएको छ । पाण्डे यसअघि २०२० देखि २०२४ सम्म दुई कार्यकाल सचिव तथा कोषाध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् । सन् १९५१ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा स्थापित भइ १९९८ देखि बैंककमा मुख्यालय रहेको पाटाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आपसी पर्यटकीय आदानप्रदान वा व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूका साथ सहयोग तथा सहकार्यमा संलग्न रही आएको छ । सन् १९७५ देखि सदस्य रही आएको नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा स्तरवृद्धिमा पाटाले सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । साथै सन् १९७६ मा पोखराको पर्यटकीय गुरुयोजना, २०१५ को महाभूकम्पपछिको संकट निवारण तथा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा विभिन्न समयमा साहसिक पर्यटन मेला, हिमालयन ट्राभल मार्टको आयोजनामा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय पाण्डे पदयात्रा, ट्राभल, एयरलाइन्स, होटललगायत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी ट्रेकिङ एजेन्ट्स एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) को पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य, वायुसेवा सञ्चालक संघको पूर्वमहासचिव, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का कार्यकारी सदस्य साथै पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष भइसकेका छन् । सन् २००९ डिसेम्बर ४ मा कालापत्थरमा भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको मुख्य संयोजनकर्ता पाण्डेको अगुवाइमा सन् २००८ मा नेपालमा स्काई डाइभिङ र नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा रेस्क्यु प्रविधिको सुरुवात पनि भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाको रूपमा प्रथम हिमालयन ट्राभल मार्टको सुरुवात भएको थियो ।
खेल पूर्वाधारसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रदेशगतरूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले अहिले नै क्रमिकरुपमा खेल पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने पछि एकै पटक गर्न खोज्दा हतारो हुन्छ । गुणस्तर गुम्न सक्छ ।’ नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषदको सुझाव साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन भनी खेलपूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो । ‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदैआएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन । उक्त बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा. गणेशमान गुरुङ भन्छन्, ‘यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन् ।’
किशोरीका लागि मन्त्री श्रेष्ठको बोल्ड निर्णय
काठमाडाैं । हरेक महिलालाई महिनावारीको समयमा पीर पर्छ, कतै घुम्न वा कुनै कार्यक्रममा जाँदा महिनावारी पो भइहाल्छ कि ! यही पीरबाट बच्न प्राय: महिलाहरू महिनावारीको समयमा प्याड बोकेर हिँड्छन् । अहिले जाताततै प्याड सहजै पाइन्छ । त्यसमा धेरै समस्या त हुँदैन । तर, कहिले भने निकै अफ्ठायारो भइदिन्छ । अझ विद्यालय जाने किशोरीलाई त झन यो पीडाले सताउने गर्छ । तर, आजभोलि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई भने सहज भएको छ । अछामकी सलिना साउँद जनता मावि मेल्लेखमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । उनलाई विगतकाे स्कुल जाँदा कुनै चिन्ता लिएर जानु पर्देन । किन कि महिनावारी भइहाल्यो भनेपनि स्कुलमै सेनिटरी प्याड पाइन्छ । यतिले मात्र पनि उनलाई ठूलो राहत भएको महसुस हुन्छ । जनता माविले प्याड वितरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्कुलमै स्वास्थ्य शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । जहाँ एक जना नर्स पनि कार्यरत छिन् । स्कुलका छात्रा महिनावारी हुने बित्तिकै स्वास्थ्य शाखामा गएर प्याड लिएर प्रयोग गर्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नृप बिकका अनुसार महिनामा चार सयका दरले पालिकाबाट प्याड ल्याएर राखिन्छ । विद्यालयमा महिनावारी उमेर समूहका छात्रा चार सय भएकाले उनीहरूलाई पुग्ने गरी एक-एक महिनामा प्याड ल्याएर स्कुलमा राख्ने गरेको प्रधानाध्यापक बिकले बताए । ‘स्कुलमा भण्डारणको लागि ठाउँ पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नजिकै पालिकाको कार्यालय छ, प्रत्येक महिनामा आवश्यक प्याड ल्याएर छात्रालाइ दिन्छौं, आवश्यक पर्दा पालिकाले दिन्छ सहज नै भएको छ ।’ तर, सलिनालाई त्यो प्याड निरन्तर प्रयोग गर्न भने पीर पर्छ । कारण प्याड लगाउने बित्तिकै चिलाउने समस्या हुन्छ । ‘एउटा त आकार पनि सानो, रगत पनि राम्रोसँग सोस्दैन,’सलिनाले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘बाहिर रगत देखिनुभन्दा यति पनि ठूलो राहात हो । तर, यो प्रयोग गर्दा चिलाउने पोल्ने समस्या हुन्छ ।’ सलिनाजस्तै प्रायः धेरै छात्राहरूको गुनासो अहिले यही छ । सामुदायिक विद्यालयमा वितरण गरिएका प्याडको प्रयोगले छात्राहरूलाई स्वास्थ्यमा समेत समस्या परिरहेको छ । विद्यालयमा अर्को समस्या भनेको प्रयोग गरिसकेको प्याड व्यवस्थापनको पनि ठूलो समस्या छ । प्रधानाध्यापक बिक आफ्नो स्कुलले प्याड व्यवस्थापनको लागि ठूलो टिनको डिब्बा डस्टविन बनाएको र त्यो पत्येक हप्ता वा महिनामा जलाउने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । विज्ञहरू प्रयाेग गरिएका प्याड खाल्डो खनेर पुर्दा र जलाउँदा उत्तिकै वातावरणको लागि हानिकारक हुने बताउँछन् । जलाउँदा वातावरणमा प्रभाव पर्ने र पुर्दा माटोलाई प्रभाव पर्ने भएकाले प्रयोग गरिएका प्याड नष्ट गर्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनता माविका प्रधानाध्यापक र छात्राले भनेको जस्तो समस्या गाउँदेखि सहरका विद्यालयमा छ । धेरैजसो विद्यालयले प्रयोग गरेका प्याडको डिस्पोज जलाएरै गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला सार्वजनिक गरिएको यो कार्यक्रम सोही आर्थिक वर्षको भदौदेखि कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मका १६ लाख छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको थियो । तर, यतिका वर्षसम्म पनि छात्राले प्रयोग गर्ने प्याडको गुणस्तरको बारेमा ध्यान दिएको पाइएकाे छ । बेला बखत विज्ञ र स्वंम प्रयोगकर्ता छात्राले समेत प्याड प्रयोग गर्दा परेको असरका विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेकाे छ । स्वंयम यसको जिम्मेवारीको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यतिका वर्षसम्म प्याडको गुणस्तरको बारेमा बेखवर रहेर बसिरह्यो । अहिले सर्वत्र आवाज उठिरहँदा शिक्षामन्त्री समना श्रेष्ठले चासो राखेकी छिन् । शिक्षा मन्त्रीले बिहीबार विज्ञहरू बोलाएर कार्यविधि नै संसोधन गरेर काम गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । अब छात्राहरूका लागि वितरण गरिँदै आएको स्यानटरी प्याडको गुणस्तरमा हेरफेर गरिने भएको छ । छात्राहरूले पटक-पटक प्रयोगमा समस्या भएको भन्दै प्रयोग नै गर्न छोडेको लामो समयपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तर हेर्ने बताएकी हुन् । सरकारले २०७६ सालमा सेनटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि समेत लागु गरेको थियो । कार्यविधिले प्याड वितरणको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । प्याडको न्युनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाई १५ मिलिमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ सहित बसेको बैठकले सेनिटरी प्याडको गुणस्तर किटान गरी कार्यविधि बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ । यही मस्यौदामाथि मन्त्रीले विज्ञहरुसाग छलफल गरेकी छिन् । ललितपुरको भैंसेपाटीकी दिलिशा श्रेष्ठ कम्पनी खोलेर महिनावारी पेन्टी उत्पादन गर्छिन् । ‘फ्लोई भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनी नै दर्ता गरी यो व्यवसायमा लागेकी उनी राम्रो बजारको खोजीमा छिन् । विद्यालयमा छात्राले प्रयोग गरिरहेका स्यानेटरी प्याडको गुणस्तरको विषय चलिरहँदा उनी आफुजस्तो नेपालमा केही गर्छौं भनेर लागिरहेकाहरू सरकारको प्राथमिकता नदिएको बताउँछिन् । उनी विदेशबाट खरिद गरि गुणस्तरहिन सेनिटरी प्याड छात्रालाई वितरण गरिरहेको बताउँदै प्याड्भन्दा सस्तो र वर्षौंसम्म टिक्ने महिनावारी पेन्टी विद्यालयस्तरमा वितरण गर्ने हो भने स्वास्थ्य र वातावरणको दृष्टिले राम्रो हुने बताउँछिन् । दिलिशा जस्तै विभिन्न महिला समूह वा संस्थाले पुनः प्रयोग गर्न पनि मिल्ने प्रयोग गरिसकेपछि नष्ट पनि गर्न सकिने स्यानेटरी प्याडहरू बनाइरहेका छन् । उनीहरूले बजारमा प्लाष्टिक प्रयोग भएको स्वास्थ्य र समाजलाई पनि असर गर्ने प्याड भन्दा आफुले उत्पादन गरेका प्याड प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रयलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय महिनावारी अभियान सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ नेपालका स-सान उत्पादककर्ताहरूले उत्पादन गरेको प्याडको गुणस्तर चेक गराई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । महिला समूह, सहकारी, विभिन्न संघसथले राम्रा प्याडहरू उत्पादन गरिरहेकाले शिक्षामन्त्रालय उहाँहरुसँग समन्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा उत्पादन गरिरहेका महिलाहरूलाई पनि हौसाला हुन्छ, अर्को सस्तो र नष्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालमै बनाइएका प्याडको गुणस्तर जाँच गरी त्यही अनुसार समन्यव गर्दा सबैको भलो हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा आफुले यही प्रस्ताव राखेको श्रेष्ठले बताए । मर्यादित महिनावारी अभियान सञ्जालकी अभियान्ता डा.राधा पौडेल यसमा सरकारले मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो, छात्रा आफैले महिनावारी हुँदा रोजेर सामाग्री प्रयोग गर्न दिने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि सबै विकल्प राखिदिनुपर्छ । अर्को, कुनैपनि महिनावारी सामाग्रीले माटो पानी हावालाई दुःख दिनु हुँदैन र अर्को स्थानीयस्तरमा गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको सामाग्रीहरू उत्पादनको लागि त्यसको समाग्री दिने अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको अध्यक्षमा थापा चयन
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आफ्नो २४६ औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट विश्रुत थापालाई सर्व-सम्मत रुपमा अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ । शुक्रबारको औपचारिक कार्यक्रममा उनले डेप्युटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रसँग अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहण गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र हालै भएको विभिन्न विभागिय परिवर्तन पश्चात नेपाल क्लियरिङ हाउसमा गरिदै आएको प्रतिनिधित्व समेत परिवर्तन भएको हो । विश्रुत थापाको केन्द्रिय बैंकको विभिन्न विभागमा २१ वर्ष भन्दा बढि काम गरेको अनुभव रहेको छ । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट प्रतिनिधि रहेका छन् । एनसीएचएल नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो ।
