राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच क्रस बोर्डर कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच क्रस बोर्डर कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकहरु तथा भारतीय ग्राहकहरुले एक देशबाट अर्को देशमा मोबाईल बैंकिङ तथा क्युआर कोडको माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्नेगरि डिजिटल प्रविधीको व्यवस्था मिलाउन दुई संस्थाहरुबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका अनुसार यसले नेपाल भित्र भारतबाट रकम प्राप्त गर्न सहज हुने भएको छ । यस्तो कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा र परिधिभित्र रहेर गर्न सकिने छ । एनसिएचएलको माध्यमबाट यस्ता कारोबारहरु हुनेछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड(एनसिएचएल)का बीच यस्तो सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्ररमण खनाल र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो अवसरमा बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत देवेशप्रसाद लोहनी तथा दुर्गा कुमारी कंडेल र विभागीय प्रमुख ऋषि राम ढकाल उप प्रमुख दिनेश ओझा तथा एनसिएचएलका तर्फबाट चिफ अपरेटिङ अफिसर मुन्नि राजभण्डारि र मनिष पटेलको उपस्थिती रहेको थियो ।
दूधमा आत्मनिर्भर बन्यो काभ्रे, काठमाडौंमा दैनिक डेढ करोडको दूध निर्यात
काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका–११ ख्याकुस्थित सावित्री थापाको घरमा २०७७ सालमा नगपालिकाले दिएको पाडा ल्याएपछि हाल लैनो भैँसी भएको छ । त्यतिबेला पनि घरमा भएको भैँसी पहिलो बेत सुत्केरी हुँदा स्याहारेको अवस्थामा नगरले नै पाँच हजार रुपैयाँ ‘सुत्केरी भत्ता’ गोठमै पुगेर दिएको थियो । ‘पहिलो बेतको पाडी हुर्कियो, अहिले दोस्रो बेतमा राम्रो भएको छ, मैले बुझाएको सात हजार रुपैयाँमध्ये पुनः पाँच हजार रुपैयाँ अनुदानमा ल्याएकको पाडी सुत्केरी भत्तामा फिर्ता आयो’, थापाले भनिन् । थापाले दुई हजार रुपैयाँ नगरलाई दिएको ‘बोट’मा अहिले दुई लाख रुपैयाँ फलेको भन्दै थापा खुसी व्यक्त गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिलो बेतमा घरमा खाएर दुई लाख रुपैयाँको दूध बेचेँ, अब पनि त्यही हुने अपेक्षा गरेको छु ।’ ख्याकुकै माधव थापाको घरमा पनि भैँसीले खुसी थपेको छ । एक वर्षदेखि दैनिक पाँच लिटर दूध बेच्ने गरेका छन् । नगरले अनुदानमा दिएकौ पाडी ठूलो भई ब्याएर ठूलो गुन लगाएको उनको भनाइ छ । उनले सो भैँसीबाट पहिलो बेतमा एक लाख ८० हजार रुपैयाँको दूध बिक्री गरेको सुनाइन् । यस्तै नगरबाट पाडी अनुदान पाएकी स्थानीय शोभा थापाले एक वर्ष नपाल्दै ब्याएपछि घर खर्च चलाउने आधार बनेको बताइन् । ‘भैँसीले दैनिक आठ लिटर दूध दिन्छ, यसमध्ये पाँच लिटर बेच्न लैजान्छु, यसबाटै घरखर्च चलेको छ’, उनले सुनाइन् । पनौती नगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमा नौ सय १९ वटा पाडी वितरण गरेको थियो । यसमध्ये हाल तीन सय ११ भैँसी ब्याइसकेको नगरको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाको विबरणमा उल्लेख गरिएको छ । वर्षौंदेखि गाई पाल्दै आएकी पनौती–३ को विमला सापकोटाले तीन वर्षअघि गोठमा एउटा भैँसी थपेकी थिइन् । नगरले ल्याएको अनुदानपछि भैँसी थपेर दूध विक्रीमार्फत घर खर्चसँगै छोराछोरीको विद्यालय खर्च धान्दै आएको बताउँछिन् । ‘गाई र भैँसीको दूध बेचेर घर र छोराछोरीको खर्च धान्दै आएकी छु, यसका लागि नगरको अनुदान वीमा र सुत्केरी प्रोत्सहानले अहिले अर्को भैँसी थप्ने सोचाइमा छु’ सापकोटाले भने । वषौँदखि भैँसीपालन गर्दै आए पनि विभिन्न रोगको प्रकोप र दूधको उचित मूल्य नपाउँदा भैँसी पाल्न छोडेको बताउने पनौती नपा–१२ का यज्ञ खत्री नगरले भैँसी पालनमा ल्याएको अनुदान, वीमा र सुत्केरी प्रोत्साहनले पुनः व्यवसायिक भैँसीपालनमा लागेका छन् । उनी भन्छन् ‘विभिन्न समस्या र दूधको मूल्य नपाउँदा सधैं घाटामा भैँसी पाल्न नसकिने भएपछि चार भैँसी मासुको मूल्यमा बेचेर छोडेको थिएँ, अहिले पुनः भैँसी पाल्न जाँगर चलाएको छु, अहिले मेरो गोठमा सात भैँसी छन् ।’ पनौती नगरको ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमबाट सहयोग मिल्नुका साथै थप आत्मबल बढेको उनको भनाइ छ । ‘भैँसी पाल्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने, थोरै मुनाफा हुने, रोग लाग्ने डर हुन्थ्थो अब त्यो समस्या हटेको छ, भैसीको वीमा पनि हुने अनुदान रकम पनि पाइने हामी किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ’ पनौती–१२ कै भावना थापा भन्छन्, ‘अब थप दुई भैँसी थपेर पाडापाडी पनि हुर्काउँछु ।’ पनौती–५ का चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले फार्म नै स्थापना गरी १७ वटा भैँसी पालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नगरले भत्तासँगै भ्याक्सिन र औषधि निःशुल्क गर्दा यसप्रति आकर्षण पनि थपिएको छ ।’ पनौती नगरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै ‘भैँसी संरक्षण–सम्बद्र्धन अभियान’ अन्तर्गत सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्वमा नगरको कार्यसम्पादनको कार्यभार सम्हालेपछि सुरु गरिएको सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम मुलुकभर चर्चाको विषयसमेत बन्न पुग्यो । अभियान सञ्चालनताका पनौतीमा उत्पादित दूधको परिमाणभन्दा हाल दोब्बर उत्पादन हुने गरेको नगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस आर्थिक वर्षको तथ्याङक अनुसार पनौती नगरमा चार हजार सात ४७ वटा भैँसीपालन गरिएको थियो । त्यस समयमा वार्षिक रुपमा करिब पाँच सय वटा भैँसी खरिद भएर बाहिरी जिल्लाबाट भित्रन्थे । करिब ६ करोड रुपैयाँ भैँसी खरिदमा बाहिर रकम बाहिर जाने गरेको थियो । त्यतिबेला पनौतीमा दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन हुनेगरेको थियो । उत्पादितमध्ये १५ हजार लिटर यहीँ खपत हुने गरेको र २५ हजार काठमाडौँ उपत्यका लैजाने गरिन्थ्यो । यस अभियान सुरु गरेपछि भैँसीको सङ्ख्या पनि हाल झण्डै दोब्बर पुगेको छ । पहिलो बेतको भैँसी सुत्केरी हुँदा पाँच हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दुई हजारको दरले सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको शाखाले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन अनिवार्य वीमा गर्नुपर्ने नियम राखिएको थियो । वीमा गरेवापत लागेको प्रिमियम नगरले ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था भयो । भैँसीलाई खोप, घाँसका बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइदै आएको जनाइएको छ । कार्यक्रम लागू गर्दाका बखत दुई सय १७ भैसीलाई सुत्केरी भत्ता दिएको कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा प्रमुख लिलानाथ सापकोटाले बताए । उनका अनुसार करिब एक हजार पाँच सय भैँसी–भत्ता किसानलाई वितरण गरिएको थियो । शाखाका अनुसार हाल करिब आठ हजार भैँसी पनौतीमा छन् । हाल दूधको उत्पादन दैनिक करिब ७५ हजार लिटर हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ५० हजार लिटर काठमाडौं बिक्रीका लागि पठाइन्छ । काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहमध्ये पनौतीले पशुपालन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस नगरमा मात्रै भैँसीको सङ्ख्या दोब्बर भई दोब्बर परिमाणमा दूध उत्पादन भएको हो । जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दा पशुपालनमै छन् । पछिल्लो केही वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा दुग्ध उत्पादन एवं मासुका लागि पशुपालन क्षेत्रमा लागेको पाइन्छ । काभ्रेपलान्चोक दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग नेपालमै पहिलो २००९ सालमा नै सुरु भएको जिल्ला हो । जिल्लाबाट हाल उत्पादित दैनिक चार लाख लिटर दूध स्थानीय बजारसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा खपत भैरहेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्ला वर्ष जिल्लामा पशुपालन व्यावसायिक हुँदै गएको र निरन्तर दूध उत्पादन बढिरहेको छ । ‘हाम्रै अध्ययनले पनि काभ्रेबाट दैनिक दुई लाख लिटरको हाराहारीमा अप्रशोधित मात्र दूध काठमाडौंं उपत्यका जाने गरेको देखाएको छ, यसलाई केही बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ’, अध्यक्ष बडालले भने । उनका अनुसार दैनिक जिल्लाबाट दुई लाख ५० हजार लिटर दूध काठमाडौ उपत्यका निर्यात हुने गरेको छ । निर्यातित सो परिमाणको दूध उपत्यकाको बजारमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बडालको भनाइ छ । विवरणका अनुसार उपत्यकामा दैनिक छ लाख लिटर दूध खपत हुन्छ । विश्व खाद्य सङ्गठनको सन् २०१० मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको दुई सय ६७ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले सो वर्ष ७२ हजार एक सय मेट्रिक टन अप्रशोधित दूध उत्पादन गरेका थिए । यो मुलुकमै सबैभन्दा बढी उत्पादन रेकर्ड हो । काभ्रेपलाञ्चोक २०६७ सालमै दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा भैसकेको हो । हाल जिल्लामा एक लाख ५५ हजार भैँसी एक लाख गाईपालन भइरहेको छ । यहाँ उत्पादित दूध जिल्लाको अलावा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा खपत हुँदै आएको छ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण जिल्लामा झण्डै १० प्रतिशतले दूधको उत्पादनमा कमी आएको थियो । पशु, चौपायाका लागि गोठ व्यवस्थापनको अभाव, दाना तथा आहारको कमी र दुधालु पशु, चौपाया भूकम्पका कारण मरेकाले भूकम्प गएको एक वर्षसम्ममा पनि दूधको उत्पादन पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सकेको थिएन । भूकम्पका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा उत्पादनशील २ हजार ५ सय पशुचौपाया मरेका थिए । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार भने जिल्लामा भूकम्पअघि दैनिक चार लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको थियो । उत्पादित दूधमध्ये दुई लाख १० हजार लिटर दूध काठमाडौं निर्यात भई त्यसबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा दैनिक एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भित्रिने गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार उत्पादनशील पशुबाट दूधको उत्पादन बढाउन समयसमयमा पशुपालनको पकेट क्षेत्रका किसानलाई पशु भिटामिन, मिनरललगायत राहत प्याकेज वितरण गर्दै आइएको छ । हाल दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी डेरीले दूधको विगत दुईदेखि चार महिनाको भुक्तानी रकम रोकिँदा किसानलाई समस्या निम्तिएको छ । दूध विक्रीबाट प्राप्त हुने भुक्तानी रकम नपाउनाले किसानलाई पशु आहारा जस्तैः घाँस, पराल, भुसा, दाना, चोकर, ब्रान्ड, खरिद गरी खुवाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको किसान सङ्घ काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष गोपालबहादुर तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार किसानको दूध विक्रीको पैसा रोकिँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पशुपालनका लागि लिएको कर्जाको किस्ता तिर्न धौ–धौ परेको छ । यसका लागि केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ तथा जिल्ला दुग्ध सहकारी सङ्घ २०८० मङ्सिर २६ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा भएको सहमति अनुसार कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम पौष मसान्तभित्रै गरिसक्ने, कृषकहरुबाट लिइरहेको दूधको परिमाण नघटाई सङ्कलन गर्नेलगायतको कार्य हुनुपर्ने जनाउँदै आन्दोलित भएका छन् । यस्तै ‘मिल्क होलिडे’ बन्द गरी जिल्लामा बाँकी रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न, आयातित दूध तथा दुधजन्य पदार्थलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, दूध किसानलाई जोगाई राख्न अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन, उत्पादन लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरु सबै पालिकामा लागू गर्न, वीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी क्षतिपूर्ति भुक्तानी सहज बनाउन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातको लागि खोरेत, लम्कीजस्ता रोगमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा खोप अभियान सञ्चालन, निर्यात गर्ने दुग्ध पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था गर्न, विगतमा पाइराखेको दूध चिस्यानको विद्युत् महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न, लम्की रोग लागेर क्षति भएका पशुहरुको अबिलम्ब क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका हुन् । रासस
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सिंह नियुक्त
धनुषा । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको समर्थन दाबी परेपछि सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । उनलाई सङ्घीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् । सिहंले आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ । सिंह सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । यसअघि उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोही गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भएपछि सोही वर्षको आम निर्वाचनमा जनमतबाट उम्मेदवार भई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको नौ महिनामा ११ अर्ब नाफा, बिजुली बिक्रीबाट ६८ अर्ब ८९ करोड संकलन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा ११ अर्ब छ करोड बराबरको नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको चालु आवको चैत महिनाको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, यस अवधिमा विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कूल ९३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, आयोजनामा लगानीलगायतमा जम्मा ८२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी र खर्च क्रमशः विद्युत् बिक्री र खरिद तथा आयोजनामा हुने गरेको छ । प्राधिकरणले यसअवधिमा ११ अर्ब छ करोड रुपैयाँ नाफा (करकट्टी गर्नुअघि अपरिष्कृत) आर्जन गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवाधिमा प्राधिकरणको नाफा आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको मुनाफा १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणको सञ्जित मुनाफा ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुबाट निरन्तर नाफामा छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिकरुपमा तथा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको नौ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए । प्राधिकरणले चालु आवको नौ महिनामा विद्युत् बिक्रीबाट ६८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद संकलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकबाट र आफ्ना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीबाट विद्युत् खरिदका ३८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसअवधिमा हिउँदयामको माग धान्न ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा खपत गरी बढी भएको १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आफ्नो स्रोतबाट झण्डै १८ अर्ब खर्च प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट चालु आवको चैत महिनासम्ममा १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाको लगानी गरेको छ । यसअवधिमा सरकारले विभिन्न आयोजना र ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणलाई एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । सरकारले दिएको ऋण र आफ्नो स्रोतबाट यस अवधिमा १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । यसअवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फबाट १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारको बजेट सीमितताका कारण सरकारबाट लगानीका लागि पर्याप्त रकम पाउन सकिरहेका छैनौँ, यस्तो जटिल अवस्थामा संस्थाले कमाएको नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण, विद्युतीकरणतर्फका आयोजनामा प्राधिकरणले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । रासस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले प्रभात माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दियो व्याग
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रभात माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई व्याग वितरण गरेको छ । बैंकले काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको प्रभात माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार स्कूल व्याग वितरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कक्षा ७, ८, ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेसंगै त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई १५० थान स्कूल व्याग , ६५ वटा कापी तथा ६५ वटा कलम वितरण गरेको हो । सो व्याग वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र प्रभात माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट प्रधानाध्यापक राजेश्वर मान श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । सो व्याग वितरणले विद्यार्थीहरुलाई सहजता ल्याउने कुरामा बैंक विश्वस्थ रहेको छ । बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर ११२ शाखा कार्यालयहरु, ३० एटिएम, साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई किरण आई हस्पिटलमा ४० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका ग्राहकलाई किरण आई हस्पिटलमा ४० प्रतिशतसम्मको छुट हुने भएको छ । बैंक र वीरगंज, पर्सा स्थित किरण आई हस्पिटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले किरण आई हस्पिटलका सेवाहरुमा ४० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने बैंकले जनाएको छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
यार्सागुम्बा संकलन : राज्यकोषमा एक करोड २५ लाख राजस्व
काँक्रेविहार । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सकंलनमा गएकाहरूबाट सरकारले एक करोड २५ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार डोल्पा तथा मुगुका पाटन क्षेत्रमा यस वर्ष सात हजार चार सय जना यार्सा संकलनमा गएका छन् । उनीहरूबाट उक्त रकम संकलन भएको हो । गत वर्ष यहाँ यार्सा टिप्न करिब चार हजार मानिस आएका थिए । उनीहरूबाट ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर यसपटक गत वर्षको तुलनामा यार्सा संकलन र राजस्व दुवै बढेको निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताए । गत वर्षको तुलनामा यसपटक दोब्बर यार्सा संकलनकर्ता पाटन प्रवेश गरेको र राजस्व पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै ४१ लाख रुपैयाँ बढी संकलन भएको उनले बताए । यार्सा गुम्बा व्यवस्थापन (संकलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०७३ बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ र निकुञ्जभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ र डोल्पाभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क उठाएको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । कुल संकलन भएको राजस्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत रकम निकुञ्ज क्षेत्रको सामुदायिक विकासमा खर्च गरिने छ । कार्यालयले यार्सा संकलन र राजस्वको विस्तृत विवरणानुसार डोल्पाको तोइजम क्षेत्रबाट एक हजार पाँच सय यार्सा संकलन पाटन प्रवेश गरेको र त्यहाँबाट १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको डोल्फू क्षेत्रबाट एक सयजना यार्सा संकलन पाटन प्रवेश गर्दा एक लाख ९४ हजार रुपैयाँ, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मुख्य कार्यालय क्षेत्रबाट गएका दुई हजार ४१ जना यार्सा संकलकबाट २९ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ । डोल्पाको क्षेप्का क्षेत्रबाट गएका चार सय ७३ जना संकलकबाट तीन लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । फोक्सुण्डो तालको रिम्मु क्षेत्रबाट एक सय तीनजना संकलक पाटन प्रवेश गरेका र उनीहरूबाट एक लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । डोल्पाको त्रिपुरा क्षेत्रबाट चार सय ५० यार्सा संकलक पाटनतर्फ जाँदा दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलक भएको छ । त्यसैगरी डोल्पाको दोरेन्जपोष्टबाट दुई हजार सात सयजना यार्सा सङ्कलक पाटन गएका र उनीहरूबाट ७० लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पाका ३२ स्थानमा यार्सा पाइने गरेको छ । मुगुको तुलनामा डोल्पाबाट बढी राजस्व संकलन हुने गरेको छ । डोल्पाको पाटन क्षेत्रमा यार्सा टिप्न सात जिल्लाका स्थानीय जाने गरेका छन् । मुगुमा यार्सा संकलनबाट ६९ लाख राजस्व मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा यसपटक यार्सा संकलनबाट ६९ लाख ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अझै पनि संकलकहरु आउने क्रम जारी रहेकाले राजस्व रकम बढ्ने छ । गत वर्ष यार्सा संकलकबाट ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको र यसपटक ६९ लाख ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यार्सा राजस्व संकलन टोली प्रमुख महेशबहादुर मल्लले यार्सा टिप्न पाटन जाने जिल्ला बाहिरकालाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र जिल्लाभित्रकालाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क लिइएको बताए । यसपटक यार्साबाट करिब ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । कोराना महामारीका कारण चार वर्षसम्म यार्साबाट राजस्व उठेको थिएन । गत वर्ष भने ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको सानोकोइकी, ठूलोकोइकी, रिमार, टाँके, हाङदाङखोलालगायत सात स्थानबाट यार्सा संकलन हुने गरेको छ । करिब चार हजार पाँच सय जना यार्सा खोज्न पाटनमा आएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष च्यावा लामाले रासस प्रतिनिधिलाई बताए । रासस
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष : कसको कार्यकालमा कति काम ?
काठमाडौं । विश्वमा धितोपत्र बजारको सुरुवात सन् १६०२ मा नेदरल्याण्डको राजधानी आम्सर्टरडममा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना तथा उक्त स्टक एक्सचेन्जमा सर्वप्रथम डच इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेयर कारोबारसँगै भएको मानिन्छ । नेपालमा भने वि.स. १९९३ सालमा कम्पनी ऐन लागू भएपछि वि.स. १९९४ मा सर्वप्रथम विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात संस्थागत क्षेत्रबाट धितोपत्र निष्काशन गरी पूँजी संकलन गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको हो । वि.सं. १९९४ मा नै सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा रहने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको २५ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्दा ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (३३.६८ प्रतिशत) मात्र सेयर बिक्री भएको थियो । त्यसपश्चात वि.स. २०१८ मा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार शुरुवात भयो । सो अवधिमा स्थापित अधिंकाश कम्पनीहरूले सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र जारी गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरेपनि तत्कालिन समयमा सरकारको राष्ट्रिय नीतिको रुपमा धितोपत्र बजारले स्थान पाउन सकेको थिएन । सर्वसाधारणमा समेत बजारप्रति चेतना कम भएको समयमा यस प्रकृयाले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । पछि वि.स. २०३३ मा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना, धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा, वि.स. २०५० मा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना, बजार सञ्चालकको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को स्थापना भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासक्रम प्रारम्भ भएको हो । नेपालको धितोपत्र बजारको विकासलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा बाड्ने गरिएको छ । विभिन्न चरणमा फरक फरक व्यक्तिहरूले धितोपत्रबोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गरिसकेका छन् । हरेक अध्यक्षहरूले आ-आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नीतिगत तथा व्यवहारीक परिवर्तन गरेका छन् । २०५० सालबाट आधिकारीक रुपमा सञ्चालनमा आएको बोर्डले हाल ३ दशक पार गरिसकेको छ । र यस संस्थामा ७ जनाले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा अध्यक्षता गरेका छन् । डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल डम्बर प्रसाद ढुङ्गेलले २०५०/०२/२५ गतेदेखि २०६०/०५/१४ सम्म अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेका थिए । धितोपत्र बजार क्षेत्रमा सुरुदेखि नै संलग्न रहेका ढुङ्गेल नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । तत्कालिन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्दको संस्थापक सञ्चालक तथा केही समय पश्चात सञ्चालक व्यवस्थापक रहेका उनी त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय कार्यरत रहेका थिए । नेपालको धितोपत्र बजार प्रबद्र्धकको रुपमा समेत ढुङ्गेललाई चिनिने गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा विकास-विस्तारका लागि सर्वसाधारणको सहभागितामा खुलेका संगठित संस्थाहरूको अत्यन्त न्यून संख्याको उपस्थिति तथा अपर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारण निकै चुनौतीपूणर् रहेको अवस्थामा रहेको थियो । ढुङ्गेलले बजारसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको अवधारणा तयार गरी निश्चित दिशा दिन आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी देशमा धितोपत्र बजारको विकास-विस्तारमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा रहदा तत्कालिन औद्योगिक नीति अनुसार प्रस्तावित औद्यागिक सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापनामा नेपाल राष्ट्र बैंक संलग्न हुने नहुने, हुने भएमा के कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने दुविधा नै थियो । उक्त विषयको छलफल र निणर्य प्रक्रियामा संलग्न भई केन्द्रमार्फत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार समेत हुने र केन्द्रको नाम सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र राख्ने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक उक्त केन्द्रको स्थापनामा सहभागी भएको थियो । केन्द्रमा उक्त बैंकको तर्फबाट ढुङ्गेल संस्थापक संचालकको रुपमा संलग्न भएका थिए । केही समय पश्चात अर्थात २०३४ भाद्र १७ देखि ढुङ्गेल चार वर्षका लागि सोही केन्द्रको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकमा नियुक्त भई महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उनी रहेका थिए । धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० को अवधारणा तयार गरी ऐनको मस्यौदा गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भए । ढुङ्गेलले ऐन लागू भएपश्चात सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमार्फत संस्थागत धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारको व्यवस्था गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० आयपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द मार्फत् संस्थागत धितोपत्र (सेयर) को सूचिकरण गरी दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था गर्नमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । ढुङ्गेलले सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको स-सानो बचतलाई सामूहिक लगानी कोषको रुपमा धितोपत्र बजार मार्फत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तथा कानुनी आधार बनाई प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र बजारको विकासमा गतिशिलता दिने उद्देश्यले वि.सं २०४८ मा नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको थियो । उनले वि.सं. २०४८ देखि वि.सं. २०५० सम्म नागरिक लगानी कोष तथा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र दुवैको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समेत पुरा गरेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । जसअनुसार नेपाल सरकारले धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले २०५० जेष्ठ २५ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी ढुङ्गेललाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । जतिबेला उनी सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख रहेका थिए । वि.सं. २०५० देखि वि.सं. २०५३ सम्म नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवैको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका समेत उनले निभाएका थिए । त्यसपछि उनी करीब एक दशक २०६० भाद्र १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष एवम् प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । त्यसपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रलाई २०५० पौष २३ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा परिवर्तन गरी धितोपत्र बजार (दोस्रो बजार) सञ्चालनको छुट्टै व्यवस्था भयो । वि.सं. २०५० माघ २९ देखि बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको प्रवेश गराई खुला बोलकबोल प्रणालीमार्फत धितोपत्र बजार सञ्चालन गरियो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०५३ मा दोस्रो संशोधन प्रक्रियामा पनि उनी सक्रिय रहे । धितोपत्र व्यवसायीहरू बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था, चुनौतीका लागि सामना (२०५५/२०५९) नामक रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, धितोपत्र बजार सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा संस्थागत सुशासन आयोजना सञ्चालन र धितोपत्र निष्काशन तथा सूचिकरण गर्ने संगठित संस्थाहरूको लागि सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास एवम् सूचना प्रवाह अभ्यासमा सुधार आदिमा पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह खेली नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहको छ । नेपालको धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक संस्थागत विकासको सुरुवात वि.सं. २०३३ देखि वि.सं. २०६० भाद्र १४ सम्म धितोपत्र बजार सम्बन्धी महत्वपूणर् संस्थाहरूको प्रमूखमा रही उनले नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात तथा विकास बिस्तार कार्यमा योगदान पुर्याएका छन् । दीपकराज काफ्ले दीपकराज काफ्लेको कार्यकाल २०६०/०५/१५ लेखि २०६४/०५/१० सम्म रहेको थियो । नेपालको धितोपत्र बजार क्षेत्रमा लामो समय संलग्न रहेका काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका दोस्रो अध्यक्ष भई धितोपत्र बजारको थप सुधार कार्यको नेतृत्व गरेका हुन् । उनले वि.सं. २०३५ मा अधिकृतको रुपमा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमा प्रवेश गरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै वि.सं. २०४९ देखि २०५१ सम्म सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको बरिष्ट अधिकृत रुपमा काम गरे । वि.सं. २०४९ देखि वि.सं. २०५१ सम्म नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको बरिष्ट अधिकृतको रुपमा समेत उनले काम गरे । उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा वि.सं. २०५१ देखि वि.सं. २०६० सम्म निर्देशक रहे । बोर्ड भित्रैबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका काफ्लेले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तयार गरी ऐन बनाउने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा मर्चेण्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीहरू तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कार्यको नेतृत्व उनले गरेका थिए । धितोपत्र कारोबारको खुल्ला बोलकबोल प्रथालाई प्रतिस्थापन गरी स्वचालित कारोबार प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित संस्थागत सुशासन आयोजनाको कार्यन्वयन समूहको नेतृत्व गर्ने तथा धितोपत्र बोर्डको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने कार्यमा समेत काफ्लेको भूमिका रहेको थियो । उनले दक्षिण एशियाली धितोपत्र बजार नियमन निकायहरूको समूह (सार्फ) को प्रवर्द्धन गर्नमा सक्रिय भूमिमा निर्वाह गरे । उक्त समूहको उपाध्यक्षको भूमिकासमेत उनले निभाए । ट्रष्टी निर्धारण तथा लगानीकर्ता संरक्षण संरचना तयार गरी संस्थागत ऋणपत्रको निष्काशन तथा दोस्रो बजार कारोबारको ब्यवस्था तथा सरकारी ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमार्फत् दोस्रो बजार कारोबार संयन्त्रको व्यवस्था गर्नमा उनको विषेश भूमिका रहेको थियो । काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि धितोपत्र बजारको विकास तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । चिरञ्जीबि नेपाल बोर्डको तेस्रो अध्यक्षको रुपमा २०६४/०५/११ देखि २०६५/०८/११ सम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो । उनको कार्यकाल छोटो समयको मात्रै भयो । यद्यपि त्यसअघि मस्यौदामा गएका नियमावलीहरू उनको कार्यकालमा कार्यन्वयनमा आए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छोटो कार्यकालमा धितोपत्र बजारलाई स्थायित्व दिनका लागि स्वच्छ, विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित पक्षहरूसंग समन्वय गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे ।धितोपत्र बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्ष, व्यक्ति, पत्रकारहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लगानीकर्ताहरूलाई बजारसम्बन्धी गतिविधिहरू तथा लगानी जोखिमसम्बन्धी जानकारी दिने जस्ता कार्यक्रमको सुरुवात उनकै कार्यकालबाट भएको हो । उनले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारमा अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ लागू गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति उनले तयार गरेका थिए । त्यस्तै उनले सार्वजनिक निष्काशन भएका सेयरमा लगानीका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गरे । बोर्डमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई आन्तरिक गतिविधिहरुको यान्त्रिकीकरण गर्ने एसडिएमएस परियोजनाको सुरुवात साथै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य नेपालले गरेका थिए । शूरवीर पौड्याल शूरवीर पौड्यालले २०६५/०९/०२ देखि २०६८/०५/१० गतेसम्म बोर्डको चौथो अध्यक्षको रुपमा काम गरेका हुन् । बोर्डका अध्यक्ष बन्नुअघि उनी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी अर्थशास्त्र विषयको प्राध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा धितोपत्र बजारका महत्वपूणर् पूर्वाधार केन्द्रीय निक्षेप सेवा, सामूहिक लगानी योजना तथा साख मूल्यांकन संस्थाको स्थापनाका लागि अत्यावश्यक सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप नियमावली, २०६७ तथा क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ तयार गरी लागू गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । यसरी भएका कानुनी व्यवस्था बमोजिम वि.सं. २०६७ सालमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको स्थापना तथा वि.सं. २०६८ मा सामूहिक लगानी योजनाहरू स्थापना भई संचालनमा आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा सीडीएमएस परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न महत्वपूणर् भूमिका खेली उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले देशको धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपल्ट धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लघन गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सञ्चालकलाई मौद्रिक सजाय गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रवलीकरण कार्यमा जोड दिएका थिए । पुँजी बजारको समय सापेक्षरुपमा विकास एवम् प्रवर्द्धधन गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा बजार विकासमा देखिएका कठिनाइ, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धमा अध्ययन गरी पाँच वर्षीय पूँजी बजार विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यमा पनि पौड्यालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । भारतीय आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा अध्ययन गराउने, नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई बजार प्रवेश गराउने, बोर्डको लेखा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति कार्यान्वयन गर्ने काम उनले गरे । त्यस्तै अन्य नियमन निकायसरह धितोपत्र बोर्डको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गराउने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू पौड्यालको कार्यकालमा सम्पन्न भएका थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार यदि कोहि अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै राजिनामा बुझाएको खण्डमा त्यसपछि आउने अध्यक्षको कार्यकाल सोहिबाट बाँकि रहेको समय मात्रै रहने गरेको छ । यसरी पछि आएको अध्यक्ष र सुरुको अध्यक्षको पुरा कार्यकाल जोडेर ४ वर्ष पुरा हुन्छ । बावुराम श्रेष्ठ बावुराम श्रेष्ठको कार्यकाल २०६८/०६/३० देखि २०७२/०६/२९ गतेसम्म रहेको छ । श्रेष्ठको कार्यकालमा सूचिकृत कम्पनीको धितोपत्रहरूको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड मार्फत् अभौतिकीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो ।साथै, सूचिकृत कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गर्ने धितोपत्रहरूको रेटिङ्ग गरी लगानीकर्तालाई कम्पनीको जोखिम तथा सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिई सुसुचित निणर्य लिनमा सहयोग पुऱ्याउने काम उनले गरे । त्यस्तै इक्रा नेपाल लिमिटेडलाई पहिलो शाख मूल्याङ्कन संस्थाको रुपमा संचालन अनुमति दिने काम उनले गरे । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूको समस्या, गुनासा, सल्लाह र सुझाव पेश गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमा हटलाईन फोनको व्यवस्था उनले गरेका थिए । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति पूर्ति सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउने जस्ता कामहरू उनको कार्यकालमा भएको थियो । उनको कार्यकालमा अन्य नीतिगत सुधारका कार्यहरू भने हुन सकेन । यद्यपि लगानीकर्ताहरूको उच्च मनोबलका कारण उनको कार्यकालमा सेयर बजार भने उच्च अंकमा बढेको जानकारहरू बताउँछन् । रेवत बहादुर कार्की रेवत बहादुर कार्की बोर्डको छैटौ अध्यक्ष हुन् । उनले बोर्डमा २०७२/०६/३० देखि ४ वर्ष कार्यकाल चलाए । अर्थविद, बैंकिङ्ग तथा पूँजी बजार विज्ञ कार्की बोर्डको अध्यक्ष बन्नुपूर्व नेप्सेको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । उनले नेप्सेमा महाप्रबन्धक रहदा धितोपत्र कारोबारको खुला बोलकबोल प्रथालाई स्वचालित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने, वाइड एरिया नेटवर्कको विकास गरी ब्रोकर अफिसबाट नेप्सेमा कारोबार गर्ने व्यवस्था, नेप्सेलाई गैर मुनाफाकारी संस्थाबाट मुनाफाकारी संस्थामा परिवर्तन गरी नेप्सेको बोर्डमा ब्रोकरको प्रतिनिधित्वको सट्टा विज्ञ सदस्य राख्ने व्यवस्था, फ्लोट र सेन्सेटिभ इन्डेक्सको सुरुवात तथा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी थप्न पारदर्शी छनौट विधि बनाउने जस्ता कार्य गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गरेका थिए । कार्कीको नेतृत्वमा पूणर्रुपमा अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरीएको थियो । लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबारको गहिराई हेर्न पाउने व्यवस्था, धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा प्रणालीको लागू पनि उनकै कार्यकालमा भएको हो । बोनस, हकप्रद सहित सेयर तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको डिम्याट खाता र बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था उनले गरेका हुन् । पूणर्रुपमा अभौतिकीकृत धितोपत्रको मात्र कारोबारको व्यवस्था भई दोस्रो बजारको पूणर् यान्त्रिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू उनले छोटो समयमा नै सम्पन्न गरेका थिए । वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था उनले गरेका थिए । प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उनले गरेका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, प्राथमिक निष्काशनमा डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आवेदन गर्ने प्रत्येक आवेदकलाई कम्तिमा दश कित्ता वा दशको गुणनमा धितोपत्र बााडफााट गर्ने व्यवस्था पनि कार्कीको नेतृत्वमा भएको हो । यसका साथै प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरूको हकप्रद तथा एफपियो निष्काशनको लागि आवश्यक मापदण्डहरु बनाउनु, थप सार्वजनिक निष्काशनका लागि मूल्य निर्धारण विधिको व्यवस्था र निष्काशनसम्बन्धी अन्य सुदृढ नीतिगत व्यवस्था उनकै कार्यकालमा भएको हो । धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्क ४० प्रतिशत तथा ओटिसी बजारको कारोबार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म कटौती, धितोपत्र व्यवसायीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको पूणर् जानकारी दिन बडापत्रको व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थामा सुदृढीकरण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको हो । बोर्डमा आन्तरिक सुशासनमा सुदृढ तुल्याउन बोर्डका कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था जस्ता बजार सुधारसम्बन्धी महत्वपूणर् कार्यहरू कार्कीको नेतृत्वमा भएका छन् । ओईसिडि सिद्धान्तको आधारमा पहिलोपटक सूचीकृत कम्पनीहरूको लागि सुशासन निर्देशिका २०७४ सालमा जारी गरी यस्ता सूचीकृत कम्पनीमा सुशासन कायम गराउनमा उनले नयाँ अध्याय थपेका थिए। त्यस्तै सेबोनमा न्यून जनशक्ति (२३ जना मात्र) र न्यून विज्ञहरू भएकोमा उनको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसहित जनशक्तिको संख्या (७५) र गुणस्तर दुबैमा व्यापक वृद्धि भएको थियो । भिष्मराज ढुंगाना भीष्मराज ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र बोर्डका सातौँ अध्यक्ष हुन् । २०७६ पुसबाट उनको कार्यकाल सुरु भएको हो । बोर्डमा हरेक अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तथापि सर्बोत्तम सेयर निष्काशन प्रक्रियामा उनी विवादित भएका कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसकै कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । यद्यपि ढुंगानाले ’सेयर बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कम्पनी बोर्डको नियमनभित्र नपर्ने र विवाहित छोरीले नै खरिद गरेकाले कानुन विपरीत कुनै कार्य नभएको’ भन्दै आफ्नो सफाइ व्यक्त गरेका थिए । उनको कार्यकालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका कारण सेयरसँग जोडिएका सबै कारोबारहरू अनलाईलबाट हुने व्यवस्था उनले गरे । त्यसअघि क्लियरिङ तथा ट्रेडिङका केही कामहरू व्यक्ति स्वयम उपस्थित भएर मात्रै गर्न सकिन्थ्यो । कोरोनाको समयमा व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुने कुरा सम्भव नभएपछि उनले सबै कारोबार अनलाइनबाट नै हुने व्यवस्था गरेका हुन्। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डको लागि जग्गा किन्न पैसा जुटाउने र अन्य पहल गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे । बोर्डले जग्गाको लागि पैसा बुझाइसकेको छ यद्यपि विभिन्न विवादका कारण उक्त जग्गा बोर्डको नाममा आइसकेको भने छैन । बोर्डलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहेको छ । रमेश कुमार हमाल रमेश कुमार हमाल बोर्डका आठौंं अध्यक्ष हुन् । सरकारले बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेपछि खाली भएको पदमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले हमालको कार्यकाल विस २०८० पुस २४ सम्म मात्र रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डमा उनको कार्यकालमा नयाँ ब्रोकरहरू प्रयाप्त मात्रामा आए । नयाँ ब्रोकरलाई सजिलै आउन दिने व्यवस्था उनैले गरेका हुन् । त्यस्तै ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भनेर उनैले सक्रिय रुपमा काम गरे । उनकै पालामा ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गयो । जुन प्रस्तावलाई हाल मन्त्रालयले पारित गरेर लागु समेत भइसकेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा पब्लिकमा जान दिने व्यवस्था गरे । यदि कुनै कम्पनीको खुद नाफा कम छ तर त्यस कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति (जग्गा, घर वा अन्य केही) छ भने त्यस कम्पनीले ती सम्पती बेचर आएको रकमलाई समेत नेटवर्थमा जोडेर नाफा भयो भनेर पब्लिकमा जान पाउने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरे । यद्यपि यस कार्यलाई भने विज्ञहरूले उनको कार्यकालमा भएको गलत निणर्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सानो पुँजीको कम्पनी र ठूला पुँजीका कम्पनीहरूलाई छुट्याउन पर्छ भनेर नियमावली तयार गरी स्विकृतिको लागि मन्त्रालय पठाएका छन् । यो नियम मन्त्रालयबाट पारित हुन भने बाँकि छ ।
