कलिलो उमेरमा ठगी, करोड कमाउने लोभमा हतकडी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको फेक आइडी बनाएर विभिन्न व्यक्तिलाई मेसेमार्फत् विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूले रोजगारीका लागि कम्बोडिया, न्युजिल्यान्ड, फ्रान्सलगायत सुविधा सम्पन्न देशमा पठाइदिने भन्दै ३०० जनाभन्दा बढीलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पक्राउ पर्नेमा चितवनका राजकुमार भट्ट, कास्कीका नवीन विक र पवन पन्त रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरूले विदेशमा आकर्षक तलब भत्ता पाइने भन्दै फेसबुकमार्फत् पैसा पठाउन लगाउने र पैसा पठाएपछि ब्लक गरेर सम्पर्क विहीन हुने गरेको पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूले फेसबुकमार्फत् ती विभिन्न देश पठाउने भन्दै विज्ञापन पनि गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरू नक्कली कागजात बनाएर भिसा, वर्क परमिट तथा प्रहरी रिपोर्ट बनाएर ग्राहकलाई पठाउने र ग्राहकले खातामा पैसा पठाइसकेपछि ब्लक गरेर सम्पर्कविहीन हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । ठगिएकाहरूले उनीहरुको बैंक खातामा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पठाएको प्रहरीसँग बताएका छन् । उनीहरूले ३ सयभन्दा बढीबाट १५ करोड रुपैयाँ बढी रकम ठगी गरेको आशंका प्रहरीको छ ।
विमानस्थलबाट भन्सार छलि गरी लैजान लागेको पहेँलो धातुसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याइएको अन्दाजी २५ ग्राम सुनजस्तो देखिने पहेँलो धातुसहित प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पाँचथर फालेजुङ गाउँपालिका–३ घर भएका ३२ वर्षीय दिलु सुब्बा र सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–५ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–३२ बस्ने ३९ वर्षीय भविमान ठोकर रहेका नेपाल प्रहरीद्वारा सार्वजनिक समाचार बुलेटिनमा उल्लेख छ । हिमालयन एयरलाईन्सको उडानद्वारा दुबईबाट काठमाडौं आएका सुब्बालाई भन्सार छली गर्न लगाई ठोकरले सिक्री एक थान, आईफोन १३ प्रो म्याक्स एक थान, रेडमि मोबाइल तीन थान, डेल ल्यापटप दुई थान र एक थान एयरपोड प्रो चारसहित सङकलन गरी लैजान लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिजो पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका दुवै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
श्रमाधान रोजगार मेलाले करिअर काउन्सिलको काम गर्छ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले श्रमाधान रोजगार मेलाले करिअर काउन्सिलको काम गर्ने बताएका छन् । वागमती प्रदेशको ललितपुरस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आजबाट आयोजना गरेको ‘श्रमाधान रोजगार मेला’को शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो शुरुवात मात्रै भएको भन्दै मेलाले उद्यमी बन्न चाहनेको लागि सहज प्रक्रियाको जानकारी दिने बताए । कुनै रोजगारीको लागि कस्तो खालको शिक्षा तथा सीपको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा भोकेशनल तालिमहरु सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो खालको मेला अति नै आवश्यक छ । हाम्रो मन्त्रालयले पनि यो वर्षदेखि करिअर काउन्सिलबाट शुरु गर्दैछाैँ । अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा हामी मुलुक भित्रै रोजगारी सृजना तथा स्वरोजगार बन्न युवाहरुलाई प्रेरित गर्नसक्छौ । सहकार्य लागि पनि हामीले छलफल चलाई रहेका छौँ ।’ कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले रोजगार मेलाले सीप र कामको महत्व पनि बुझाउने बताइन् । मेलाको उपलब्धी आजको भोलि नै नदेखिने भन्दै यसले दीर्घकालीन रुपमा सकरात्मक परिणाम देखाउने बताइन् । आगामी दिनमा यो मेलालाई अभियानको रुपमा नै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । मेलाले मुलुकभित्र केही हुन सक्दैन भनेर विदेशिनेको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । साथै मेलाले रोजगारदाताले श्रमिक पाएनौ भन्ने र श्रमिकले रोजगारी पाएनौ भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले दैनिक १५सय को हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा यस्तो खालको मेलाले थोरै भएपनि नेपाली युवालाई नेपाल भित्रै रोकी राख्न मद्दत पुग्ने बताए । मेलालाई ठूलो उपलब्धी रुपमा लिन सकिने बताए । उनले भने्, ‘हामीले हाम्रो नेपाली दाजुभाई दिदि बिहिनीहरुलाई रोक्नेको निमित्त निश्चित तवरले इम्प्लोयमेण्ट जेनेरेशनको प्रोजेक्टहरु ल्याउनुपर्छ । खालि गफै गरेर, भाषणै गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रातो पुस्तिकमा मात्रै लेखेर काम हुँदैन ।’ जेठ १७ गते देखि कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट शुरु भएको रोजगार मेला वागमती प्रदेशको ललितपुरमा आजदेखि शुरु भएको हो । मेला भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा ८० वटा नीजि तथा सरकारी क्षेत्रका स्टल रहेका छन् ।
नेपाल र श्रीलंकाको खेलअघि डिशहोम फाइबरनेटको अफर, २४ महिने रिचार्जमा ६ महिना निःशुल्क
काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकाको खेलअघि डिशहोम फाइबरनेटले २४ घण्टे नयाँ अफर ल्याएको छ । जारी आईसीसी पुरुष टि-२० विश्वकपमा नेपालले ग्रुप स्टेज अन्तर्गत भोली बुधबार बिहान ५:१५ बजे श्रीलंकासँग आफ्नो दोस्रो खेल खेल्दै छ । यी दुई टिमबीचको खेलको खुसीयालीमा डिशहोम फाइबरनेटले २४ महिनाको रिचार्ज गर्दा अतिरिक्त ६ महिनाको सब्सक्रिप्सन निःशुल्क पाउने अफर ल्याएको छ । डिशहोमले आज दिउसो १ बजे ‘आयो गोर्खाली मैदानमा’ शीर्षकमा २४ महिनाको रिचार्ज गर्दा अर्को ६-महिनाको सब्सक्रिप्सन निःशुल्क गर्ने जनाएको हो । यो अफर आज दिउसो १ बजे (जेठ २९ गते) देखी भोली दिउसो १ बजे (जेठ ३०) सम्मका लागि मात्र लागु रहेको डिशहोम फाइबरनेटले जनाएको छ । यो अफर कुनै पनि डिशहोम फाइबरनेटको प्याकेज २४-महिनाको लागि रिचार्ज गर्ने ग्राहकले थप ६ महिनाको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् र कुल ३० महिनाको सिमलेस कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नेछन् । रिचार्ज गर्नको लागि आफु नजिकै रहेको डिशहोमको डिलर दाई कहाँ गई बिना कुनै झन्झट सजिलै रिचार्ज गरी यस् गज्जबको अफरको फाईदा उठाउन सक्नेछन् । साथै अनलाइन पेमेन्ट वालेटहरु मार्फत पनि रिचार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो विशेष २४-घण्टा अफरले नेपालको क्रिकेट टोलीलाई साथ र समर्थन गर्ने र विस्तारित उच्च-स्पीड इन्टरनेटको साथ आफ्ना ग्राहकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सहरका विद्यार्थीका दुःख : खेलमैदान छैन, कक्षाकोठाभित्रै घुम्छ फुटबल
काठमाडौं । विद्यालयको घडीमा बिहानको १० बजेपछि टिनिनी घन्टी बज्छ । बालबालिका विद्यालय बाहिरै गर्नुपर्ने प्रार्थना पनि नगरी कक्षा कोठाभित्र छिर्छन् । कक्षाकोठामा बेञ्चमै उभिएर गाउँछन् उनीहरुले राष्ट्रिय गान पनि । त्यसपछि पढाई सुरु भइहाल्छ । विद्यालय परिसरमा प्राथना गर्ने ठाउँ छैन, न त खेलमैदान नै छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा पर्ने बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाको दैनिकी हो यो । विद्यालयमा पठनपाठनसहित अतिरिक्त क्रियाकलापहरु गर्नुपर्नेमा उनीहरुसँग खेलमैदान भने छैन । विद्यालयमा उनीहरु खेल्ने सामग्री र खेलौना त थुप्रै छन् तर खेल मैदानको अभावमा ‘स्टोर’मै थन्किएका छन् । कक्षा ७ मा पढ्ने सुमनलाई भविष्यमा फुटबल खेलाडी बन्ने चाहना छ । लाग्छ, विद्यार्थीको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न सघाउने आधार भनेको विद्यालय हो । तर विद्यालयमा मैदान नै नभएपछि उनी कहाँ फुटबल खेल्ने अभ्यास गरुन् र आफ्नो सपना पूरा गरुन् ? ‘पढाई पनि राम्रै छ, यति मात्रै हो खेल्ने र कुद्ने ठाउँ छैन’, समुन भन्छन् ‘खेल्न पाए पो स्कुल आउन मन लाग्छ ।’ विद्यालयमा मैदानको अभावका कारण पर्याप्त मात्रामा खेल्न र सिक्न नपाएको उनको गुनासो छ । खेल्न त मैदानमै मन थियो, तर कहिलेकाहीँ कक्षा कोठामै फुटबल भेटिन्छ । बालबालिका । मैदान नहुँदा विद्यार्थीहरु कोठामै फुटबल खेल्न बाध्य छन् । ‘फुटबल खेल्ने ठाउँ छैन, कक्षा कोठामै खेल्छौँ’, सोही विद्यालयका विद्यार्थी सुमन भुजेल भन्छन्, ‘खेल मैदान भए मज्जाले खेल्न पाइन्थ्यो तर हाम्रो विद्यालयमा मैदान छैन । हामीले त अहिलेसम्म बाहिर खेल्नै पाएका छैनौँ ।’ विद्यालयको दुईतले भवन त छ तर बालबालिका खेल्ने मैदान भने छैन । भलिबल, फुटबल या अन्य खेल खेल्ने कुरा त परै जाओस् अरु विद्यालयमा झैँ नियमित प्राथना गर्ने, पिटी (शारिरीक कसरत) गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ पनि यहाँ छैन । यहाँका बालबालिका स्कुलको दैनिक प्रार्थना पनि गर्न पाउँदैनन् । शारीरिक कसरत गर्ने पर्याप्त स्थानको अभावमा उनीहरुका सबै क्रियाकलापहरु नै कक्षाकोठाभित्रै हुने गर्दछ । कक्षा ५ की अन्जली तिवारीलाई पनि फुटबलमै मन छ । घरमा खेल्नका लागि अभिभावकले खासै महत्व दिँदैनन् । यता विद्यालयमा मैदान त छैन नै, कहिलेकाहीँ कक्षा कोठामै पुग्ने फुटबल पनि उनी छुन पाउँदिनन् । स्कुलको ‘हाफ छुट्टी’मा उनी ढुङ्गा बटुलेर गट्टा खेल्ने, चुङ्गी खेल्दै गर्छिन् । हुन त स्टोरमा क्यारम्बोर्ड, ब्याडमिन्टनका सामग्री पनि छन् । तर पनि खेल्ने र सिक्ने वातावरण भने नभएको उनले सुनाइन् । ‘मेरो खुट्टाले अझै फुटबल छुन पाएको छैन’, उनी भन्छिन् ‘स्कुलमा भलिबल, फुटबल पनि थन्किएका छन् तर खेल्न पाइदैन ।’ अन्जलीकी साथी आचल भण्डारीको गुनासो पनि उही छ । स्कुलमा खेल्ने र रमाइलो गर्ने निकै रहर हुँदाहुँदै प्रशस्त स्थानको अभावले मन खुम्चाएर बस्नुपरेको उनी बताउँछिन् । बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयकी गणित शिक्षक शान्ता पराजुलीले स्थानकै अभावका कारण बालबालिकाको अतिरिक्त क्रियाकलाप अभ्यास गराउन समस्या भएको स्वीकार गर्छिन् । उनका अनुसार खेलौनाहरु स्टोरमै थन्किएका छन् । वडा कार्यालयमा खेल मैदान उपलब्ध गराउनु भनेर निवेदन दिएको समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘खेल्दै र सिक्दै पढाउनुपर्ने बालबालिका ठाउँकै अभावले गर्दा खुम्चिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयले छिट्टै नै खेल मैदानको व्यवस्थापन गर्ने भन्नुभएको छ ।’ साँघुरो विद्यालयको रुपमा थापाथलीस्थित गुजेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयले पनि समस्या भोग्दै आएको छ । विद्यालय एक रोपनी तीन आना, तीन दाम जग्गामा बनेको छ । यसमा पनि १२ आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ । काँक्राको चिरो जस्तै बाँकी रहेको थोरै जग्गामा बालबालिका कोच्चिएर खेल्ने गर्दछन् । साँघुरो ठाउँमा खेल्दा धेरैपटक अरु बालबालिकालाई बलले चोट लागेर दुर्घटना समेत भएको बालबालिका बताउँछन् । पर्खालबाट बल उछिट्टिएर बाटोमा पुग्दा पर्खालबाटै मान्छे आएपछि बल पाउला भन्दै पर्खिरहनुपर्ने अवस्था उनीहरुसँग छ । ‘पर्खाल बाहिर बल जान्छ, कोही मान्छे आउलान् र बल दिन्छन् कि भन्दै कुरेर बस्छौँ’, यहाँका विद्यार्थी राहुल राई बताउँछन् । ‘मज्जाले खेल्ने र उफ्रिने ठाउँ नै छैन ।’ विवादमा परेको जग्गामा ढुङ्गा र इट्टा छन् । कहिलेकाहीँ बालबालिका त्यहीँ पुगेर ठोकिन्छन् र घाइने पनि हुने गरेका छन् । विवादित जग्गाका कारण मैदान सफा र व्यवस्थित बनाउन नसकेको गुजेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नीता पौडेलले बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालमैत्री विद्यालय बनाउन, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा बनाउन प्रोत्साहनस्वरुप योजनाहरु ल्याएको भए पनि विद्यालयको संरचना बालमैत्री नहुँदा पूर्ण रुपमा लागू गर्न नसकिएको उनले बताइन् । विवादित जग्गा मात्रै विद्यालयको नाममा बनाउन सके मैदान सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनु सकिने उनले सुनाइन् । उनका अनुसार २०५७ सालदेखि नै विद्यालयको जग्गा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । पटकपटक नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयमा जग्गा ल्याउनु पर्नेमा नगरपालिकाले खासै चाँसो देखाएको प्रधानाध्यापक पौडेलले बताइन् । मध्यबानेश्वरस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षक समक्ष खेल मैदानको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएको पनि धेरै भयो । विद्यालयमा भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्ष समक्ष खेल्ने मैदान उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग राखेका थिए । कक्षा ९ की विद्यार्थी क्रिष्टिना खड्काले काठमाडौं महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष रामकुमार केसीसमक्ष खेलमैदान साँघुरो भएको र खेल्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । खड्काले सोमबार आफ्नै स्कुलको हलभित्र वडाध्यक्षलाई प्रश्न गरेकी हुन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले विद्यालयको खेल मैदान साँघुरो भएको हो । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा खुलेर खेल्ने मैदन साँघुरो हुँदै गएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले स्वीकार गरे । काठमाडौं महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले विद्यार्थीलाई खेल्न जरुरी रहेको बताउँदै चाँडै खेलमैदानको बनाउने योजना रहेको सुनाए । ‘काठमाडौंका अधिकांश विद्यालयमा खेलमैदानको अभाव छ’, उनले भने, ‘खेलबिनाको बालविकास हुन सक्दैन । हामीले खेलमैदान उपलब्ध गराउने योजनामा छौँ ।’ खेलमैदान बिनाका स्कुलमा खेल्दैमा सरकारको नीति असफल स्थानीय तहदेखि सङ्घीय शिक्षा नीतिसम्म बालमैत्री विद्यालय हुन खेलकुद मैदानको अवस्था र जग्गा ९रोपनी वा विगाहमा० अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ मा पनि विद्यालयका अनिवार्य पूर्वाधार शर्तमा खेलकुद मैदान अनिवार्य हुनुपर्ने बताइएको छ । खेलकुद र त्यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको ‘गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ भन्ने नाराका साथ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महानगर गौरवको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सङ्घीय र स्थानीय शिक्षा नीतिमा राखिएका बालमैत्री बुँदाहरुमध्ये खेलमैदान व्यवस्थापन गर्न चुनौती नै थपिएको शिक्षकहरु बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । महानगरपालिकाको २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रममा नै हेर्ने हो भने पनि खेलकुदमा विद्यार्थीलाई जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा नीतितर्फ महानगरपालिकाले भनेको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपका साथै तन्दुरुस्त जीवनका लागि खेलकुद र त्यसलाई आवश्यकपर्ने पूर्वाधारसहितको गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा भन्ने नाराका साथ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महानगर गौरवको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ गुजेश्वरी विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नीति पौडेलका अनुसार बालमैत्री विद्यालय बनाउन बजेट आएको भए पनि भौतिक संरचनाको जटिलताका कारण व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उषा लामिछानेका अनुसार बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि अविनार्य खेलकुद हुनुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै कक्षा १ देखि योग सिकाउने भनिएको छ । विद्यार्थी अधिकांश समय विद्यालयमै बिताउने हुँदा उनीहरुको शारीरिक स्वास्थ्यको लागि खेलकुद अतिआवश्यक रहेको उनले बताइन् । कक्षा १ देखि नै योगका तीन आशन जस्तै, सब आसन, सुखासन र शिशु आसन सिकाउने शैक्षिक पाठ्यक्रममा उल्लेख भए पनि विद्यालयमा पूर्णरुपमा लागू नभएको उनले सुनाइन् । ‘खेल्ने पूर्वाधार छैन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यावहारिक बन्न सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘यसमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अतिरिक्त क्रियाकलापबिना बालबालिकाको शारिरीक र मानसिक वृद्धिमा असर पर्छ । शिक्षा नीतिको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्नु नीतिगत समस्या शहरीकरणको समस्या भएको बताउँछन् । सहरमा भूमिको अभाव छ । तर, यसो भन्दैमा कोठामै खुम्चिएका बालबालिकालाई विद्यालयमा समेत खुम्चाएर राख्नु उनीहरुको अधिकार माथिको हनन हो । ‘जुन विद्यालयमा प्रशस्त खेल मैदान छैन, त्यस्तो विद्यालयका बालबालिकालाई खुला मैदानमा खेल्ने अवसर मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘नभए, हाम्रा सहर पढ्ने बालबालिका कोठा पनि बन्द स्कुलमा पनि बन्द भएर बस्नु बाध्य हुन्छन् । यसले उनीहरुको सिर्जनात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन ।’ सङ्घीय शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छद १४ अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । विद्यालयको विद्यार्थीहरुको सिर्जनात्मक प्रतिभाको विकासको लागि विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रममा शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैले भाग लिनुपर्नेछ ।’ विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न बुँदा राखिएको छ । यस अन्तर्गत विद्यालयमा राष्ट्रियताको भावना जगाउने, मनोरञ्जनात्मक तथा राष्ट्रिय संस्कृति वा कलाहरुप्रति अभिरुचि बढाउने किसिमका नाटक, नृत्य र लोकसङ्गीतको अभ्यास तथा प्रतियोगिता गर्ने, विद्यार्थीको शारीरिक विकासको लागि विभिन्न किसिमका खेलकुदहरु नियमित रुपमा अभ्यास र सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थीहरुमा सामाजिक सेवा र वातावरण संरक्षणप्रति चेतना बढाउने क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण संस्था, सामुदायिक स्थल वा त्यस्तै अन्य स्थानको सरसफाई र संरक्षण, विद्यालय बगैँचा, करेसाबारीको निर्माण, वृक्षरोपण र साक्षरताजस्ता कार्यक्रमहरुमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक पर्वको महत्व तथा नैतिकता सम्बन्धमा प्रवचन गर्न लगाउने, स्काउट, जुनियर रेडक्रसजस्ता संस्थाका एकाई खोल्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । रासस
आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३० करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ । ‘आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८८’ जारी गर्न निर्णय गर्दै फाइनान्स सञ्चालक समितिले १९ चैतमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको थियो । फाइनान्सले राष्ट्र बैंकबाट ९ प्रतिशत ब्याजदरको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको छ । प्रतिऋणपत्र १ हजार दरको ३ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन हुनेछ ।
लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणापछि चुलोदेखि चौकासम्म वा सडकदेखि सदनसम्म पनि घरेलु मदिराको विषयमा चर्चा हुन थालेको हो । हालसम्म सरकारी निकायबाट घरेलु मदिरालाई कसरी उत्पादन गर्ने ? त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने ? मदिराकाे गुणस्तर कुन निकायले जाँच गर्ने र नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय भने प्रष्ट भइसकेकाे छ । सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’ घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्दन महाशाखाले हाल कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए । ‘महाशाखाले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ, अहिले विराचाधीन अवस्थामा नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै के कसरी काम अघि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन गर्न सके मानिसहरूले स्वास्थ्यका लागि हानी नगर्ने खानेकुरा खान पाउने भए । के खाने भन्ने त उनीहरूको रोजाइको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन हाम्रो जस्तो देशमा कुनै जातिको धर्म संस्कार तथा परम्परा बुझ्न पनि यसले सघाउँछ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके आफ्नो देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन समेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा भन्दा पनि बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुने ठाउँमा हामीले हेर्याैं भने त्यहाँ नराम्रो पाइँदैन समस्या भनेकाे बजारीकरणको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजारीकरण तथा बिक्री वितरणको लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्म लागि परेका छन् । घरेलु मदिरालाई कुन मोडलमा ल्याउने हो भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मा भने उद्योग मन्त्रालयले पाएको छ । सोही अनुसार हाल टोलीले अध्ययन गरिरहेको घिमिरे बताउँछन् । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य सम्भावनाहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसकाे जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने, सहकारीमा जाने वा उद्योग नै खडा गर्ने भनेर ३ वटा विकल्पलाई अघि सारेको छ यद्यपि यसमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले अहिले पनि निश्चित मात्रासम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न दिइरहेको छ । तर, यसको व्यावसायिक तरिकाले नै उत्पादन सुरु भइसकेपछि गुणस्तर मापनमा भने केही समस्या देखिने आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक ईश्वरप्रसाद कोइराला बताउँछन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धि छुटै कार्याबिधि र संरचना बनाएको छैन, त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा भने घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्न धेरै कठिनाइ देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेका मदिरा उद्योगहरू एउटा नियममा चलेका छन्, मापदण्ड तोकिएको छ, त्यही अनुसार उत्पादन र बजारीकरण भइरहेकाे छ, हामीले पनि त्यही अनुसार परिक्षण र अनुगमन गर्छौं । तर, प्रत्येक घर-घरमा गएर उत्पादन भएकै ठाउँमा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा त्यति सहज विषय होइन ।’ सरकारले हाल मदिरा, बियर र सूर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लागाउँदै आएको छ । जसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व समेत प्राप्त भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार रक्सी र बियरबाट संकलित राजस्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । २०७९/८० मा रक्सीबाट २५ अर्ब ९२ करोड र बियरबाट ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट उठेको छ । घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित नगरे अहिले उठिरहेको राजस्वमा कमी आउने मदिरा उद्योगीहरू बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि विशेष जोड दिएको छ । कोशी प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य उषाकला राईले लामो समयदेखि ‘घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् । राईले कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन समेत गरेकी थिइन् । केही स्थानीय तहहरूले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न नियम कानुनहरू बनाएर पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । जसको एक उदाहरण गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका हो । पालिकाले ऐन बनाएर नै घरेलु मदिरालाई उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छ । त्यस्तै, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नमा विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियाे हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने विषय धेरै राम्रो कुरा हो, गाउँघरमा कतिपय महिलाहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्, उनीहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर नै मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ कमाइ गर्छन् भने त्यो त राम्रो कुरा भयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा कुनै किसिमको अखाद्य वस्तुको मिसावट पनि हुँदैन त्यसैले बाहिरबाट आउने ह्विस्कि बियरहरू भन्दा घरेलु मदिरा नै मानिसको स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।’ यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकाले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनकाे बुझाइ छ । अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१ को चौथो संशोधन, २०४३ ले रोकेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ४(क)ले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सो ऐनको दफा ३ ले इजाजतपत्र नभइ मदिरा उत्पादन गर्न नपाउने र ४ ले बिक्री बितरणमा नियन्त्रण गरेको छ । ४ को (क)ले बन्देज गरेको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७९)को दफा ४ को २ ले मदिरा उद्योग खोल्न मापदण्ड तोकेको छ । उद्योग खोल्नु अगाडि नै इजातपत्र भने लिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री कानूनी व्यवस्था ल्याउनुअघि उक्त ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खुल्नेछ । अहिले नेपालमा करिब ४० वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको गुणस्तर मापन र ल्याब परीक्षण आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको प्रत्येक महिनाको मसान्तमा ल्याब परीक्षण गराएको रिपोर्ट सम्बन्धित शाखामा बुझाउनु पर्ने करोइराला बताउँछन् । उत्पादनका आधारमा त्यसको मापण्ड फरक-फरक रूपले परीक्षण हुने गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।
सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐन ल्याउन जरुरी छ : डा. तोसिमा कार्की
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले पनि सो ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने मापदण्ड समेत अस्पतालहरुले पालना नगरेको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सरकार अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेजमा सञ्चालित अस्पतालहरुलाई विपन्न नागरिकको पक्षका काम गराउन पनि सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी दिए । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा विपन्न नागरिकको लागि १० प्रतिशत शैया छुट्टयाई नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल कसरी संचालन गर्ने, सेवा सुविधा के हुने, सेवा नदिएमा दण्ड के हुने ? भन्ने स्पष्टताका लागि नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी छ ।’ सांसद कार्कीले निजी अस्पतालहरुले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको पनि गुनासो गरिन् ।
