आगामी ३ दिन मध्य तथा पश्चिम तराईमा तातो लहरको चेतावनी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन (जेठ ३२ देखि असार २ गतेसम्म) मध्य तथा पश्चिम तराईमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहेको जनाउँदै ती भेगका सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । विभागले बिहीबार साँझ विशेष बुलेटिन निकालेर कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा तातो हावा र तातो लहरको सम्भावना रहेको जनाउँदै ती स्थानका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सो भन्दा बढी मापन गरिएको तथा यो क्रम केही दिन जारी रहने सम्भावना रहेको विशेष बुलेटिनमा जनाइएको छ । तातो हावा तथा तातो लहरबाट थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने (घाममा बढी नहिँड्ने), हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, टोपी लगाउने, नियमित (पटकपटक) पानी तथा झोल पदार्थ (जुस, सर्वत) प्रशस्त मात्रामा पिउन विभागले सुझाएको छ । साथै, विभागले स्वास्थ्यमा समस्या देखिए स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ ।
उदयपुर सिमेन्टको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित ८ जनाले पाए सफाइ
काठमाडौं । विशेष अदालतले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भ्रष्टाचार पुष्टि नभएको भन्दै तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित सबैलाई सफाइ दिएको छ । बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मुद्दामा उद्योगलाई २२ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गराएको दाबीसहित १० माघ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले यस मुद्दामा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहका साथै तत्कालीन कायममुकायम उपनिर्देशक पवनकुमारलाल कर्ण, उद्योगका तत्कालीन प्रबन्धकहरू भरतप्रसाद नेपाल, कमलराज पौडेल र नवौँ तहका अधिकृत डेमलाल खनाल उद्योगका दुई निर्देशक ध्रुवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएकोमा सबैले सफाइ पाएका हुन् । उद्योगका लागि १६० किलोवाटको भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
दुई आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकरले गर्यो ११७ किलोमिटर सडक कालेपत्र
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको तथ्यांक सार्वजानिक गरेको हो । गत आवमा सरकारले ७८.९५ किमी र चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म ३८.१८ किमी कालोपत्र गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ महिनाको अवधिमा सरकारले ४८१.७५ किमी सडक ग्राभेल÷खण्डस्मित गरेको छ । चालु आवको हालसम्म ४७.७४ किमी ग्राभेल/खण्डस्मित, ५७.१२ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण, २०५.३७ किमी कच्ची कटान गरी सडक बनाइएको कार्कीले बताए । गत आवमा २१६.२८ किमी स्तरोन्नति र नाला निर्माण तथा २४२४.११ किमी कच्ची कटान गरेर सडक बनाएको थियो । उनका अनुसार विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक कालोपत्र भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेका दर्जनौँ सडक कालोपत्र भएसँगै राजधानीको पूर्वाधारको अवस्थामा निकै सुधार आएको कार्कीले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतपछि दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कालोपत्र भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो । चालु आवको हालसम्म १६ वटा निर्माण भइसकेका छन् । तीसवटा सडक पुल, ११ सार्वजानिक भवन, जनता आवास कार्यक्रममार्फत संघ सरकारको बजेटबाट २ हजार ५ सय १५ घर निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ३ सय ४८ घर निर्माण भएका छन् । विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत दुई सय ९१ घर निर्माण भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जेठ १५ गतेसम्म २८.८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । कर्णालीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष र चालु आवको हालसम्म ९९ सडक निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ८२ भवन बनेका छन् । विद्युतीय संरचना सात, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण ३९, सिँचाइ आयोजना ६८ र खानेपानी आयोजना ४१ वटा बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म यी सङ्ख्य बढनसक्ने सम्भावना रहेको कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा असारसम्म बढी खर्च हुने भएकाले उक्त सङ्ख्या बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके मुलुक आर्थिक संकटमा पर्छ : सांसद केसी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने भन्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा उनले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने सांसद केसीले बताए । ‘गत वर्षभन्दा करिब एक प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन कम भएको छ, निजी क्षेत्र निराश छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा गम्भीर हुन नसकेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ ।’ सांसद केसीले ४५ प्रतिशत वनजंगलले ओगटे पनि १८ अर्ब मूल्य बराबरको फर्निचर आयात भइरहेकाले यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि प्रमुख क्षेत्र रहे पनि मल नपाउँदा बर्सेनि किसानहरू समस्यामा परेकाले आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति गर्न उनले सुझाव दिए । डोजर आतंकका कारण प्राकृतिक विपत्ति निम्तिन सक्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भूमि व्यवस्थापनबारे सरकारले गम्भीर रूपमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद केसीले बताए ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल र भाषा आयोगबीच भाषा संरक्षणका पक्षमा सम्झौता
भक्तपुर । भाषा आयोग र ‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’ बीच नेपालको लोपोन्मुख एवं मातृभाषाको विकास, अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणका पक्षमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । ‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’ मा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच भाषा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीसहितको उपस्थितिमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । लोपोन्मुख भाषाको अनुसन्धान, संरक्षण र विकासका पक्षमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चन र कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । शैक्षिक स्रोत, अनुसन्धानका निष्कर्ष, विज्ञता, पूर्वाधारमा साझेदारी तथा शैक्षिक अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक सुविधा आदानप्रदान गर्ने, एकअर्काबीचको सीप, ज्ञान प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक अनुभव साझेदारी गरेर भाषा संरक्षणमा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । मातृभाषाका साथै विशेषगरी लोप हुन लागेका भाषाको विकास र संरक्षणमा संयुक्त प्रयास गर्नेस भाषाविज्ञान, भाषा नीति र कानुनसम्बन्धी अनुसन्धान एवं नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने, परस्पररूपमा पहिचान गरिएका आपसी चासोका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण, कार्यशाला र सम्मेलन संयुक्तरूपमा गर्ने तयारी गरिएको काठमाडौं स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राडा सङ्ग्रौलाले बताए । आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले सबै मातृभाषाको समान विकास गर्न अवरोध पु(याउने ऐन कानुन संशोधन गरी सबै भाषालाई समानताको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘काठमाडौँ स्कुल अफ ल’का कार्यकारी अध्यक्ष डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमले नेपाली भाषा संस्कृतिमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेप नियन्त्रणका लागि सरोकार भएका पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोप्चनले भाषाको संरक्षणका लागि मातृभाषा, नेपाली भाषा र अन्य भाषाको स्तरीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि प्राज्ञिक अनुसन्धानमार्फत भाषा समृद्विको राष्ट्रिय संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती
म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ । म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्ययभार बढेको बेनी(जोमसोम(कोरला सडक योजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए । ‘बाढी, कटान र पहिरोले नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ’, उनले भने, ‘सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेका छौँ ।’ बेनी(जोमसोम(कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वर पारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण तथा यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुंगा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । अन्नपूर्णको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खाम भित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ । खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रक फल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ । लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ । दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो । धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । गत असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । मुस्ताङका खोलाहरूमा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ । पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ । मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ । कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रक फल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रक एङ्करिङ’ रक नेलिङ’ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेनी जोमसोम कोरला सडक योजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताए । ‘बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गरिएको छ’, उनले भने, ‘बाढीले बगाएको निर्माणाधिन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।’ भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छ्याउने तथा सडक फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । बेनी(जोमसोम(कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाले माग गरेका छन् । तत्कालीन रूपमा कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म्याग्दी प्रदेशसभा १ ९२० बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन अथवा वैकल्पिक मार्गको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७४ देखि जोमसोममा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको थियो । विसं २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२र८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा हालसम्म रु ६ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० को निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, चारवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छन् ।
यूनाइटेड अजोडले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बिहीबार आम्रपाली ब्याङ्क्वेट काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम रहेको जारी तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात १०० सेयरबापत १५ सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस्तै, हकप्रद सेयर जारीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि भई २ अर्ब ४१ करोड ५० लाख पुग्ने हुँदा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने, संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल गर्न निर्देशन भएअनुसार सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात बमोजिम सञ्चालक समिति गठन गर्ने तथा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव समेत पारित भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीको संस्थापक सेयर तथा सर्वसाधारण सेयरको अुनपात बमोजिम सञ्चालक समिति गठन गर्ने तथा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ । सभामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीले जेठ २९ गतेसम्मको अवधिमा बीमालेख जारी संख्या २ लाख २ हजार ६१८ बीमा शुल्कबापत २ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७७ हजार ९३९ आर्जन गरि तेस्रो त्रैमाससम्म २७ करोड ४२ लाख २४ हजार २१५ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन भएको जानकारी दिएका थिए । कम्पनीले विगतको वर्षहरूमा भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी संख्या क्रमशः घटाई सोही अवधिमा ८ हजार १८१ वटा दाबीको रकम १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ९४ हजार दाबी भुक्तानी गरेको र कोभिड बीमा दाबीबाहेक भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी संख्या ३ हजार ७३७ कायम गर्न सफल भएका जनाएको छ ।
रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ ।’ छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायतको उपस्थिति थियो ।
