जानकी हेरिटेज होटल र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि आशयपत्र पेस
काठमाडौं । गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत दुई आयोजनाका लागि आशयपत्र प्राप्त भएका छन् । लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेजका लागि सोल्टी सिबक्रिम प्राइभेट लिमिटेड, ताहाचल र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजनाका लागि गान्सु-एसएस ल्याण्डमार्क, ब्लुबर्ड मल काठमाडौंले आशयपत्र पेस गरेका हुन् । लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका रूपमा विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गरिएको थियो । कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । लगानी बोर्डले गत जेठमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न १२ वटा परियोजनाको आशयपत्र माग गर्न समय थपेको थियो । जसमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र र गौतमबुद्ध म्याटर्निटी हस्पिटलको आयशपत्र पेस गर्ने समय यही असार १८ गते (२०२४ जुलाई २ तारिख) सम्मका लागि समय दिइएको थियो । विभिन्न चारवटा आयोजनाका लागि भने आशयपत्र पेस गर्ने समय यही असार २८ गतेसम्म रहेको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीकर्तालाई २०२४ जुलाई १२ तारिखसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्न समयावधि तोकिएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी जुटाउन परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । पहिचान भएका ती आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढाइएका थिए ।
कलेजबाट विदेशी मुद्राको अपचलन, कर छलि पनि बढ्दै
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएको छ । विदेशी सम्बन्धनका नेपाली कलेजको अध्ययन गर्न बनेको समितिले त्यस्ता कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखाएको हो । अध्ययन समितिले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम र विश्वविद्यालयमा पठाएको रकममा छानबिन गर्दा ६ वटा कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाएको जनाएको जानकारी दिएको छ । यस समितिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरुको छानविन प्रतिवेदन २०७७ को रिफ्रेन्स लिँदै कलेजहरुमा यस्तो विकृति हुने गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालित कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायत अन्य विषयमा विदेशी मुद्रा वापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले भने त्यसो नगरेको पाइएको हो । नेपालमा रहेका शिक्षण संस्थालाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृती दिदा मन्त्रालयको सिफारिस वा सहमति लिनु पर्ने गरी सर्त तोकिनुपर्छ । तर, समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा कलेजले मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना संख्या अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले विदेशमा रकम पठाउँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ बमोजिम कर तिरे बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । ती शिक्षण संस्थाले कर छलि गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त यस्ता कलेजहरूको मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन गर्ने कार्यमा शिक्षामन्त्रालय पनि चुकेको समितिको निष्कर्ष छ । कलेजले गरिरहेका नराम्रा काम र गतिविधीबारे मन्त्रालय मौन बसेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्त, ती कलेजहरूले निर्देशिका बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित नभएको, निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थाको विधान, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन तथा वाह्य परीक्षाको जानकारी मन्त्रालयलाई नदिएको र शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस नभएको पाइएको छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ६ र ७ बमोजिम शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्त अगावै नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले पेश गरेका निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नवीकरण पत्र दिने गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरौटी रकम शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाममा मुद्दती खातामा राखेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा ए लेभल र सो सरहका ३२ वटा सहित उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) सम्म पढाइ हुने संस्थाहरू पनि छन् । यस्तै, समितिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयसम्म भइसक्दा पनि विभिन्न निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिने समितिको निष्कर्ष छ । दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको र नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिका अनुसार शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने समितिको राय छ ।
सेयर बजार ३ अंकले बढ्दा ५ अर्ब बढीकाे कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३.७९ अंकले बढेर २१०४.३३ बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार ३ सय १४ कम्पनीको १ करोड ७१ लाख ३४ हजार ८२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ८ करोड ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । १०१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३६ कम्पनीको घटेको छ भने १० कम्पनीकाे सेयर मूल्य स्थिर रहेकाे छ । यस दिन लगानीकर्ता फाइनान्स र व्यापार समूहमा झुम्मिएका छन् । बुधबार फाइनान्स समूहको ६.०४ प्रतिशत र व्यापार समूहको ६.१२ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेकाे छ । साथै, विकास बैंक समूह २.७१ प्रतिशत र वाणिज्य बैंक समूह ०.६३ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबार सबैभन्दा धेरै चिरख्वा हाइड्रोका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ४.७० प्रतिशतका दरले गुमाएका हुन् ।
कृषि र शिक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव
काठमाडौं । सांसद पदमबहादुर परियार र आनन्दप्रसाद ढुगांनाले दुई मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद परियार र ढुगांनाले ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ र ‘कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय’को खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘बैठक लाइभ हुँदैन्, महामन्त्रीको प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल हुन्छ’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झाले महामन्त्री मुकुल ढकालले केन्द्रीय बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकार भएको बताएका छन् । बुधबार रास्वपा केन्द्रीय बैठक पश्चात उनले बैठकमा भू–राजनीतिक, व्यक्तिगत कुनै स्टेट्मेन्टका कुराहरू हुँदा जोखिम लिन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव अस्विकार गरेको बताए । ‘प्रतिवेदन वाचन भएको छ, त्यसमाथि छलफल हुन्छ, केही रोकिएको छैन्, तर लाइभको कुरा अलिक भिन्न छ, राजनीतिमा रूपमा धेरै कुराहरू संवेदनशील हुन्छन्, भूराजनीतिक सम्बन्धी कुराहरु साथै व्यक्तिगत स्टेट्मेन्ट हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराहरूको जोखिम हामी मोल्न सक्दैनौं, पहिला छलफल गरौं अनि मात्र लाइभ गरौं भनेर राजनीतिक र व्यवहारिक रूपमा हेरेका हौं, सभापतिले त्यसमा सहमति जनाउनु भएपनि त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, प्रस्तावमाथि भने केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ ।’ उनले पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी नभएको भन्दै आवश्यक समय दिएर महामन्त्रीको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताए । उनले कुनै पनि प्रतिवेदन एकैपटक अभ्यासमा ल्याउन नसकिने बताए । ‘बैठकमा हामीले एउटा मात्र एजेण्डामा छलफल गरिरहेका छौं, त्यो महामन्त्रीको प्रतिवेदन हो, प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ, प्रतिवेदन एकैपटकमा अभ्यासमा ल्याउन सकिँदैन्,’ उनले भने, ‘तर अरु पार्टीभन्दा रास्वपाको महामन्त्री के कुरामा भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने विधान, राजनीतिक प्रस्तावना सबै उहाँले नै लेख्नु भएको हो र उहाँले नै अभ्यास गर्नु भएको छ, हामी गुटबन्दीमा पनि छैनौं ।’
बुबासँगै व्यवसायमा जम्दै अक्षय, डेढ दर्जन कम्पनीका मालिक
काठमाडौं । नेपालमा ६ दशकदेखि उद्योग व्यवसायमा संलग्न गोल्यान समूह एक ठूलो व्यावसायिक घरानाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । सोहनलाल गोल्यानले हालेको व्यावसायिक जग पवन गोल्यान हुँदै अहिले अक्षय गोल्यानसम्म आइपुगेको छ । टेक्सटायल (कपडा उद्योग) बाट सुरु भएको गोल्यान समूहको व्यवसाय अहिले कृषि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन र जलविद्युतसम्म विस्तार भइसकेको छ । यो व्यावसायिक समूहको नेतृत्व अहिले पवनले गरे पनि उनलाई साथ उनका छोरा अक्षयले दिइरहेका छन् । तिनै अक्षयले अहिले तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बाजे र बुबाको बिडो समात्दै उनी व्यवसायमा जमिरहेका छन् । विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका अक्षय अहिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रबन्ध सञ्चालक भएर काम गरिरहेका छन् । विगतमा पवनले हेर्ने काम अहिले अक्षयले हेरिरहेका छन् । ‘अहिले मैले सबै काम हेर्न भ्याउँदिन, अक्षयले नै हेर्ने गरेको छ, उसलाई मेरो सहयोग चाहिएको छ भने म गर्छु,’ पवन भन्छन्, ‘नभए सम्पूर्ण व्यवसाय उसैले हेर्ने गरेको छ ।’ ३६ वर्षीय अक्षयले अहिले गोल्यान ग्रुपको विभिन्न व्यवसाय त सम्हालिरहेकै छन् उनले अन्य धेरै कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । उनले प्रबन्ध सञ्चालकका रूपमा नेतृत्व गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्दैछ । सोही कम्पनीको सूचीपत्रमा उनले लगानी गरेको कम्पनीको विवरण पनि उल्लेख छ । अक्षयले विभिन्न १६ वटा कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छन् । उनकाे सेयर बजारमा सूचीकृत भएका र नभएका गरी कुल १६ वटा कम्पनीहरूमा ४६ लाख ६६ हजार २३४ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यो भनेको अंकित मूल्यमा कुल ४६ करोड ६६ लाख २३ हजार ४ सय रुपैयाँ लगानी हो । उनको ५ वटा वाणिज्य बैंकहरू ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया र नेपाल पूर्बाधार बैंकमा लगानी छ । यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि उनको लगानी देखिएको छ । कृषि कम्पनीहरु चिरायु एग्रो, गोल्यान एग्रो र सम्राट एग्रोमा पनि उनको संस्थापक लगानी छ । उनले ६ वटा जलविद्युत कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । उनको चिलिमे हाइड्रोपावरसँगै पियोर इनर्जी प्रालि, पोजिटिभ इनर्जी प्रालि (संस्थापक), पायोनियर इनर्जी प्रालि (संस्थापक), प्रोग्रेसिभ इनर्जी प्रालि (संस्थापक) र मिजु इनर्जी प्रालि (संस्थापक) मा लगानी गरेका छन् । उनी प्रबन्धक सञ्चालक रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सेयर निष्कासन गर्दैछ । कम्पनीले सर्वसाधारलाई ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । रिलायन्सले जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४५ प्रतिशतले हुने १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । कम्पनीले उद्योगबाट उत्पादित धागोको ७० देखि ७५ प्रतिशत सम्म विदेशमा निर्यात गर्दे आएको दाबी गरेको छ । यस उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुमध्ये करीब २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र राष्ट्रिय अर्थात स्थानीय बजारमा खपत हुन्छ । कुन कम्पनीमा कति लगानी ?
नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा रमाली नियुक्त
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको विज्ञ सञ्चालक सदस्यमा हेमन्तराज रमाली नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को असार ३ गतेको निर्णय अनुसार नागरिक लगानीकोष ऐन, २०४७ को दफा २५ को उपदफा (१) खण्ड (छ) बमोजिम रमालीलाई नियुक्त गरिएको हो । साथै, उनले असार १७ गते सोमबार कोषको सञ्चालक समक्ष शपथ समेत लिइसकेको सञ्चालक समितिका सचिव नवराज खड्काले बताए । सीए हेमन्तराज रमली इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालका एसोसिएट सदस्य हुन् । उनले सन् २०१३ मा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गरेका छन् । हेमन्तले कर र नियामक सल्लाहकार, लेनदेन सल्लाहकार, मूल्यांकन लेखा, लेखापरीक्षण र आश्वासन लगायत वित्तीय सल्लाहकारका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक व्यावसायिक अनुभव बोकेका छन् । उनी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड कमिटीको सदस्य भइसकेका छन् ।
२३ निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले देशभरिका विभिन्न २३ निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रायोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका निर्माण व्यवसायीले निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को दफा ५ को उपधारा ३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २०८० चैत मसान्तसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि उनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको हो । लाइसेन्स खारेज हुनेमा फ्युचर स्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि (ललितपुर), हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (ललितपुर), भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि (विराटनगर) र मदन कन्स्ट्रक्सन प्रालि (धनकुटा) छन् । त्यस्तै, असन बालकुमारी कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं), ढोफिर्दी निर्माण सेवा (तनहुँ), दि राइजिङ कन्स्ट्रक्सन (पोखरा), सिरोहिया कन्स्ट्रक्सन (धनुषा), त्रिशूल निर्माण सेवा (दमक) को पनि लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । सूची
