कर्णाली राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो
मान्म । अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग एकतर्फी खुलेको छ । गत शुक्रबारदेखि बन्द यो बाटो आज अपराह्नदेखि कतर्फी खुला भएको हो । जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–१ मा गगनेखोलामा पहिरो पन्छाएपछि सडक एकतर्फी खुला भएको जुम्लास्थित डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । राजमार्गको पहिरो पन्छाएपछि एकतर्फी रुपमा सवारीसाधनका निम्ति खुला गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख चेतनकुमार मण्डलले बताए ।
नयाँ सरकार भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि हो : सांसद पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ सरकार भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि बन्ने बताएका छन् । मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार गिरिबन्धु प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका प्रकरणहरु छोप्नका लागि बनेको बताए । संविधान संशोधन, देशलाई सुधार्ने, सपार्ने, कुरासँग गठबन्धन नरहेको आफूहरुको बुझाइ रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मा पाएको राजनीतिक दल नै जिम्मेवारी छोडेर सरकारमा सहभागी हुनुले शंका उब्जिएको जानकारी दिए । ‘सरकार बनेकै त्यस्तै छोप्नलाई हो, गिरिबन्धुको छोप्नुपर्ने भयो, एक जना भाउजुको पनि छोप्नुपर्ने भयो, केके भनेर पनि कुरा आइरहेको छ, भूटानी शरणार्थी काण्डको छोप्नुपर्ने भयो, यस्ता कुरा भन्ने आइरहेको छ, त्यो उहाँहरुमाथि लागेको आरोप गलत ठहरियोस्’, उनले भने । सांसद पाण्डेले एमाले र कांग्रेस सरकारमा आफूहरु सम्मिलित हुनेकुरा नसोचेको र आफूहरुको आवश्यकता पनि दुई दललाई महशुस नभएको अनुभव आफूले गरेको जानकारी दिए ।
‘खपत नै नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न ताकेता गरेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम भयो’
काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दुःख दिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका हुन् । पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएकाे बताए । यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे । १५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनकाे आग्रह छ । उनले प्राधिकरणले समस्या समधानतर्फ होइन, त्यसलाइ गिजोल्न लागेको बताए । उद्योगी आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार रहेकाले प्रमाण दिएर पैसा लैजान उनले भने । विद्युत नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विदयुत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण नदिई पत्र जारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
बैंकलाई बचाऔं, सञ्जीवनी बुटी चाहियो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा चुनौती थपिएको बताएका छन् । मंगलबार महासंघले मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै गएकोले यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती थपिएको बताएका हुन् । उनले खराब कर्जा बढेका कारण अहिले बैंकलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको पनि धारणा राखे । उनले बैंकका लागि संजिबिनी बुटी हुने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकको खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, कर्जा प्रवाह संकुचित भएकाले आगामी नीतिमा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा प्रवाह बढ्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार चलायमान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ, ब्याजदर कम गर्नुपर्छ, माग बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ, निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर अझैं घट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएपछि ग्रामिण अर्थतन्त्र साँघुरिएको छ, यसलाई चलायमान गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले कर्जा चुक्ता गरे पनि लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा खुकुलो हुने नीति ल्याउनु पर्ने राय दिए ।
एक व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने विभागको निर्देशनमा महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने सहकारी विभागको व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा समस्या हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सहकारी विभागले १९ जेठमा एक सूचना जारी गर्दै एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक भएमा त्यस्तो व्यक्तिले ३० दिनभित्र दोहोरो पद त्यागेर एकल पदमा मात्रै बस्न निर्देशन दिएको थियो । महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर विभागको उक्त निर्देशन कार्यान्वन गर्न नसकिने जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष अोमदेवी मल्लले विज्ञप्तिमार्फत विभागको सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएकी छन् । विभागको उक्त निर्देशनले सहकारी अभियानलाई नै समस्या हुने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रारम्भिक संस्थामा मात्रै उक्त व्यवस्था गरी संघमा सञ्चालक हुने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । एक जना व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्र सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने भन्ने निर्देशनले सहकारी अभियानमा कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघको ठम्याइ छ । हालको विषम परिस्थितिमा विभागको निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बीचैमा नेतृत्व छोड्दा अन्योल सिर्जना भई समस्या आउन सक्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले विभागको उक्त निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ३० दिनभित्र एउटै संघरसंस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्यको हकमा त्याग गर्नुपर्ने, अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशित गरिएको र हालको विषम परिस्थितिमा यो निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बीचमै नेतृत्व छोड्दा अन्यौलता सिर्जना भई समस्या आउन सक्ने भएकाले सम्पूर्णमा विचलन नभई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्नसमेत महासंघले आह्वान गरेको छ ।
जाम्बियामा कोभिड-१९ का सङ्क्रमित बढे
काठमाडौं । जाम्बियामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । सोमबार जाम्बियाका स्वास्थ्य मन्त्री सिल्भिया मासेबोले पत्रकार सम्मेलनमा गत मे र जुनको बीचमा करिब तीन हजार ७० नमूना परीक्षणमा दुई दशमलव चार प्रतिशतमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । अघिल्लो महिना एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । मासेबोले भने, ‘देशका १० मध्ये छ प्रान्तमा कोरोन सङ्क्रित भेटिएका छन् । जसमध्ये लुसामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।’ उनका अनुसार यस वर्ष जनवरीदेखि जुनसम्म मुलुकभर चार हजार सात सय ७० कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । जाम्बियाले पनि चिसो र सुक्खा अवस्थाका कारण श्वासप्रश्वास र इन्फ्लुएन्जा जस्ता रोगमा बृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले भाइरस र अन्य रोगहरु पत्ता लगाउन सक्रिय रहेको जनाएको छ ।
देशका समस्याहरु सम्बोधन गर्न कांग्रेस र एमाले एक भयौँ : सांसद महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले देशका समस्याहरु सम्बोधनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक भएको बताएका छन् । मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने, एक अर्को दलसँग मिलेर अस्थिरता निम्त्याइरहने प्रवृत्तिले देशलाई ठिक दिशामा नलैजाने भएकाले कांग्रेस एमाले मिल्नुपरेको बताए । वर्तमान सरकारले प्रतिवद्धता एउटा र काम अर्को गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनले स्थिर सरकार बनाउन र देशका समस्या समाधानका लागि दुई दल एक ठाउँमा आएको बताए । संविधानमा रहेका समस्या समावेशिता, समानुपातिकतालाई सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन पद्धतिलाई संशोधन गर्न आफूहरु एक भएका जानकारी दिए । ‘हाम्रो देशमा सबैलाई जिम्मेवारी दिउँ भन्ने मानसिकता छ । यद्यपि त्यसमा अनुभव र क्षमतालाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । विकास निर्माणमा जुन अस्थिरता आएको छ, समयमा सम्पन्न नहुने जस्ता समस्या छन्, त्यो समस्या नहोस् र जनताले देख्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । काम पहिल्यै भइसकेको हुन्छ, तर त्यसको बिल जुटेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्दा अन्तिम समयमा हुने प्रचलन छ’, उनले भने । उनले सबैलाई मान्य हुनेगरी मन्त्रालयको बाँडफाँड हुने बताए ।
रेडक्रसमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष, जग्गा खरिदमा अनियमिततादेखि कर छलिसम्म
काठमाडौं । रेडक्रसमा आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल रेडक्रसमा भएको नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट गठित समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको हो । संजयकुमार साह संयोजक रहेको समितिले रेडक्रसममा जग्गा तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर समेत नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचनका सम्बन्धमा विभिन्न मितिहरूमा अदालतहरुबाट आदेशहरू जारी भएको सम्बन्धमा दुई समूहले समानान्तर कार्य समिति गठन गरेको तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आधिकारिक कार्य समितिका सम्बन्धमा विवाद रहेकोले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपत् व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकामा चूक्नुका साथै मानवीय सेवामा असर परेको देखिन्छ उल्लेख छ । तालुकदार निकाय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित नयाँ तदर्थ कमिटि गठन गरि अगाडि बढ्न सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, रक्तसञ्चार केन्द्रमा गुणस्तरीयताको विषयमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा छानबिन समितिको सुझाव, सिफारिस अनुसार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्त संकलन तथा वितरण मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकोले प्राविधिक प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका समस्याहरु सार्वजनिकीकरण नगरी गोप्य राखी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले भक्तपुरको जग्गा खरिद सम्बन्धी कारोबारमा संस्थालाई प्रत्यक्ष नोक्सानी परेको कुल रकम २ करोड ९ लाख ५८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ देखिएकोले जग्गा खरिदको लागि नीति तयार पार्नेदेखि खरिद कार्यमा संलग्न निर्णयाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विभिन्न व्यक्ति, फर्म, संस्थाहरुसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली लगायतको पूर्ण परिपालना गरेको नपाइएकोले संस्थाभित्र अनिवार्य आर्थिक, प्रशासनिक नियमावलीहरुको पूर्ण पालना गराउन कानुन बमोजिम असुलउपर गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भक्तपुर स्थित केन्द्रिय गोदामघरको प्रयोजनका लागि विभिन्न १३ किसिमका उपकरणहरु आपूर्तिका लागि खरिदमा संस्थालाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी भएकोले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडकक्रसको घरजग्गा भाडा लगाउँदा नियमानुसार भाडावालासँग करार सम्झौता अनुसार बिलम्व शुल्क नलिएकोले यसबाट भएको हानी नोक्सानीको यकिन गरी सम्बन्धित निर्णयाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । बहाल कर बुझाउने सम्बन्धमा घर वहाल कर तिरेको अभिलेख नपाइएकोले यसबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुगेको र नियमानुसार घर बहाल कर, सम्पत्ति कर, मालपोत कर जस्ता कर असुली तथा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी बक्यौता उठाउन नसकेको सम्बन्धमा घरजग्गा भाडा वापत यसै प्रतिवेदनमा उल्लेखित बक्यौता रकम अविलम्ब असुलउपर गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
