इच्छाकामनाका २२ चेपाङ परिवारलाई नयाँ घर
भरतपुर । चेपाङ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा २२ घर निर्माण भएका छन् । संघीय सरकारको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदानबाट विपन्न समुदायका आवास निर्माण भएका हुन् । मंगलबार गाउँपालिकाको वडा नं ७ मा आयोजित कार्याक्रममार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले सबै वडामा निर्माण भएका घरको साँचो हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा उनले गाउँपालिकाका सात वडामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका चेपाङ समुदाय छनोट गरेर घर निर्माण गरिएको बताए। ‘पालिकाले चेपाङ समुदायको घर निर्माणको योजना बनाएर सरकारलाई अनुरोध गरेपछि अनुदान प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘टोल र वडाको छनोटका आधारमा उनीहरूको घर निर्माण गरेका हौँ ।’ अध्यक्ष गुरुङले निर्माण सम्झौताअघि घर र उनीहरुको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको बताए । ‘घडेरी सम्याउने र जग खनेर ढुंगा हाल्ने काम सम्बन्धित लाभग्राहीको हो,’ उनले भने, ‘अरु सबै गाउँपालिकाले निर्माण गरिदिएको छ ।’ उgले गाउँपालिकाले खरको छाना भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका चेपाङ परिवारलाई टिनको छानाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । गाउँपालिकाको वडा नं १ मा पाँच, वडा नं २ मा दुई, वडा नं ३ मा दुई, वडा नं ४ मा दुई, वडा नं ५ मा दुई, वडा नं ६ मा तीन र वडा नं ७ मा छवटा घर निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष माया सिलवाल धेरैको आकाङ्क्षा भए पनि बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न पनि समस्या हुनेको पहिचान गरेर घर निर्माण गरिएको बताए । उनले समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिए । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चेपाङ आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले जानकारी दिए । उनले घर नभएका र खरको झुप्रोमा बस्दै आएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर घर निर्माण गरिने बताए । पालिकाले आगमी आवका लागि # करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए। वर्षौँदेखि खरको झुप्रोमा बस्दै आएका इच्छाकामना –७ सुन्दरबस्तीका अइतराम प्रजा घामपानीमा अन्यको घर ओत लाग्न जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए । उनले पालिकाले दुई कोठाको घर निर्माण गरिदिएपछि खुसी लागेको जनाउँदै अब जीवनयापनमा सहज हुने बताए । इच्छाकामना–१ कोलभन्ज्याङका अरसल चेपाङ भूकम्पले पुरानो घर भत्किएपछि छाप्रामा बस्दै आएको बताए । उनले बर्खामा पानी चुहिने र हिउँदमा हुरीबतास र आगलागीको डर अब अन्त्य भएकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘गाउँपालिकाले घर बनाइदिएपछि निकै खुसी छौँ, ६ जनाको परिवार एउटै कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ,’ उनले भने । इच्छाकामनामा दुई हजार पाँच सय चेपाङ परिवारको बसोबास छ ।
नौबिसे-मलेखु सडक १५ दिनसम्म रातिमा ५ घण्टा बन्द हुने
मलेखु । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड १५ दिनका लागि राति बन्द गरिने भएको छ । बुधबारदेखि आगामी साउन ९ गतेसम्म रातिको समयमा निर्माणको काम गर्न लागिएको हो । राति १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म राजमार्ग बन्द गरेर पुलको बिम राख्ने कार्य गर्न लागिएको नागढुंगा मुग्लिन सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ईश्वरबहादुर रिजालले बताए । नौबिसे नागढुंगा खण्डमा निर्माण हुँदै गरेको पुलको बिमलाई उचालेर पुलमा राख्नको लागिएको र त्यस बेला हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर काम गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । गणेश खोला, डाङडुङ खोला, खेस्टे खोला र पोखरे खोलाको पुलको गडर लन्चिङ गर्न लागिएको छ । दिउँसोको समयमा गाडीको चाप बढी हुने भएकाले रातिको समयमा पाँच घण्टा सवारी आवागमन बन्द गरेर काम गर्न लागिएको इन्जिनियर रिजालले बताए । ‘पुलको आरसिसी बिम ९प्रिकास्ट ब्रिज गर्डर० पुलभन्दा बाहिरको जमिनमा बनाइएको छ । त्यसलाई क्रेनले उचालेर पुलको दुवैतर्फको पिल्लरमा राख्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘काम नयाँ पुलमा हुने भए पनि पुरानो पुलसँगै रहेकाले काम गर्ने क्रममा आई पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सडक सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको हो ।’ काम भइरहँदा सवारी साधन आवागमनमा बाधा पर्न जाने भएकाले सवारीको चाप नहुने समय (रातिको समय) मा काम गर्न लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनलाई पूर्णरूपमा रोकिनेछ । सम्पूर्ण चालकलाई आफ्नो लेनमा अनुशासन कायम राख्न र जथाभाबी ओभरटेक नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले सूचना जारी गरेको छ । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक अन्य सवारीसाधन पूर्णरूपमा बन्द रहनेछ । राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्गको रूपमा गल्छी–विदुर–छहरे–टोखा सडक प्रयोग गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
कञ्चनपुरमा ७८ वर्षयताकै सर्वाधिक वर्षा
काठमाडौं । नेपालमा वर्षा मापन भएको ७८ वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा सर्वाधिक पानी परेको छ । यही असार २३ र २४ गते कञ्चनपुरको दोधारामा २००३ सालयताकै सर्वाधिक वर्षा भएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार कञ्चनपुरको दोधारा, हनुमान नगर र सुन्दरपुरमा २००३ सालयताकै बढी वर्षा भएको छ । यही असार २४ गते बिहान ०८ः४५ बजे मापन गरिएको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार २४ घण्टाको अवधिमा दोधारामा ६२४ मिलिमिटर, हनुमान नगरमा ५७३.६ मिलिमिटर तथा सुन्दरपुरमा ५५५.८ मिलिमिटर वर्षा भएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष गत जेठ २८ (जुन १०) देखि पूर्वी नेपालबाट सुरु भएको मनसुनको प्रभाव असार १४ गतदेखि असार २४ गतेसम्म सक्रिय भएको थियो । यसै क्रममा सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा असार २३ र २४ गते भारी वर्षा भएको थियो । वायुमण्डलिय तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट लिइएको तस्बिर तथा मौसम मोडेलबाट प्राप्त मौसमको अवस्थाको विश्लेषणबाट उक्त दिन मनसुन न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानमा रहेको भए पनि सुदूरपश्चिमको दक्षिण भाग आसपासको तल्लो वायुमण्डलमा न्यूनचापिय प्रणाली विकसित भएको थियो । साथै, उपल्लो वायुमण्डल पश्चिमी वायुको न्यूनचापीय रेखा सक्रिय रही अरब सागर तथा बंगालको खाडी दुबैबाट जाउने जलवायुयुक्त हावा सो स्थानमा समिश्रण भई भारी वर्षा भएको विभागद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि २०७४ साउन २९ गते मकवानपुरको हेटौँडा केन्द्रमा सबभन्दा धेरै ५१६.२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो भने भू–संरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार २०५० साउन ५ गते (सन् १९९३ जुलाई २०) मकवानपुरको टिस्टुङ वर्षा केन्द्रमा ५४० मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो । महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार दुई दिनअघिसम्म सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सक्रिय मनसुन अहिले कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय रहेकाले ती प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । ‘बुधबार राति कोशी र मधेस प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भनिन् । हाल देशभरि मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानको आसपासमा र पश्चिममा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा कम वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । महाशाखाले हरेक तीन दिन विशेष मौसम बुलेटिन निकालेर मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी अध्यावधिक गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले रिलायन्स, घोराही र अर्घाखाँची उद्योगमा बिजुली काट्यो, साँझसम्म कुरेका थिए कुलमानले
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि उद्योगको विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेको छ । विद्युत बक्यौता बापतको रकम नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन प्राधिकरणले फेरि काट्न थालेको हो । प्राधिकरणका अनुसार मंगलबार साँझ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युतको लाइन काटिएको हो । विद्युत बक्यौता तिर्नुपर्ने समयावधि घर्किएपछि लाइन काटेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले बक्यौता बापतको रकम तिर्न मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । ‘ हामीले आज साँझसम्मको समय दिएका थियौं । तर, बक्यौता तिर्नु छोडेर उहाँहरु पत्रकार सम्मेलनमा लाग्नुभयो, साँझसम्म कुर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि हामीले लाइन काटेका हौं,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । आज विद्युतकाे लाइन काटिएका तीन उद्योगमा रिलायन्सले सवा ६० करोड, घोराहीले साढे ४० करोड र अर्घाखाँचीले पौने ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ । उद्योगीहरु भने बक्याैता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । मंगलबार मात्रै उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका थिए । उद्याेगी ध्रुब थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएको बताएका थिए । यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गोल्डेन ड्रयागन ब्रान्डका भ्यानहरू नेपालमा, मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । अक्र्स ग्रुप प्रालिले गोल्डेन ड्रयागन कम्पनीका विद्युतीय भ्यान नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । चीनकै उत्कृष्ट विश्वविख्यात मोटर निर्माण कम्पनीका विद्युतीय भ्यान नेपाली बजारमा ल्याएको हो । उक्त कम्पनीका विद्युतीय भ्यानको १४ वटा सिट क्षमता रहेका छन् । जसको बिक्री मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकिएका कम्पनीले जनाएको छ । गोल्डेन ड्रयागनको १४ सिट क्षमताको भ्यानमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो ईभी ब्याट्री उत्पादक सीएटीएलले उत्पादन गरेको ५३ किलोवाट आवर ब्याट्री प्याक गरिएका छन् । एक पटकको फुल चार्जमा ३ सय किलोमिटर गुड्न सक्ने यस भ्यानमा ८० किलोवाट पिक पावरको मोटर समेत जडान गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । हालसम्म विश्वका १२० भन्दा बढी देशमा निर्यात भइरहेको गोल्डेन ड्रयागनका भ्यानहरू नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आर्क्स ग्रुपले उच्च गुणस्तर र भरपर्दो सेवाको प्रतिबद्धता सहित यी भ्यानहरु उपलब्ध गराउने भएको हो । यस्तै, अर्क्स ग्रुपले गोल्डेन ड्रयागनले उत्पादन गरेको १६ सिट क्षमताको विद्युतीय माइक्रोबस पनि नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गोल्डेन ड्रयागनको १६ सिट क्षमताको विद्युतीय माइक्रोबस केही महिनाभित्र नेपाल आइपुग्ने अर्क्स ग्रुपको दाबी छ । यी भ्यानहरु लामो दुरी र छोटो दुरीका विभिन्न यातायात संचालक, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ्ग, अस्पताल, स्कुल, होटेल, कर्पोरेट कार्यालय लगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि अत्यन्तै उपयोगी र व्यवहारिक हुने विश्वास गरिएको छ । साथै विद्युतबाट सञ्चालन हुने भएकाले यी भ्यानहरू पर्यावरणमैत्री र सञ्चालन खर्चमा पनि कमी आउने कम्पनीको दाबी छ ।
अर्थतन्त्र दुई वर्षदेखि निकै जटिल समस्यासँग जुधिरहेको छ
हामी विगत दुई वर्षयता निक्कै जटिल समस्यासँग जुधिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन छ भने सर्वसाधारणमा निराशा व्याप्त छ । मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । यो कम हुँदै गएको छ । तर, अघिल्ला तीन वर्षमा करिब ७ प्रतिशत माथिको मुल्यवृद्धि भएको थियो । समग्रमा कोभिडपछि बजार भाउ निकै बढेको छ । तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति सोही अनुसार बढन सकेको छैन । उद्यम व्यवसाय चल्न नसकेका कारण आम्दानी घटेको छ । नयाँ लगानी हुन नसक्दा रोजगारीका नयाँ अवसर पनि खुल्न सकेका छैनन् । विप्रेषण आप्रवाह १० महिनामै झण्डै १२ खर्ब पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च छ । यसरी आएको रकम बैंक वित्तिय संस्थामा जम्मा भएको छ । यसले नयाँ माग सिर्जना गर्न नसक्नु हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो । कोभिडअघि मासिक औसत १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएकोमा अहिले एक खर्ब ३० अर्ब हाराहारी छ । आयात घटनु विदेशी विनिमय संचितिका लागि सुखद भए पनि यसले बजार चलायमान हुन नसकेको देखाएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्यस्थ वस्तुहरूको आयात पनि उत्साहजनक छैन । यसको अर्थ हो औद्योगिक गतिविधि संकुचित भैरहेका छन । उत्पादनमूलक उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । पर्यटन आगामन बढेको छ । तर, विदेशिने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरूबाट रकम पनि बाहिरिएको छ । तथापी विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे १९ खर्ब हाराहारी छ । यसले हरेक महिना रेकर्ड बनाइरहेको छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न यो रकम पर्याप्त छ । जबकि यस वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ७ महिना थियो । सोधनान्तर स्थितिमात्र नभइ चालु खाता पनि धनात्मक छ । सञ्चिति सबल हुनु राम्रो हो तर अत्यधिक सञ्चिति हुनुले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको संकेत गर्दछ । यस परिप्रेक्षमा हामीले बजेटमा पनि सुझाव दियौं । हाम्रा केही माग सम्बोधन भएपनि बजार चलायमान बनाउने नीति आउन सकेनन् । यसपछिको हाम्रो अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा हो । यसैले हामी आज भेला भएका छौं । माथिका केही तथ्यांकले मैले उदाहरण मात्रै दिन खोजेको हुँ । हामी सबै अर्थतन्त्रबारे जानकार नै छौ । अब भने धेरै ढिला भैसक्यो सुधारका उपाय अवलम्बन गरेनौ भने निराशा थप बढ्ने छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? यो प्रश्न स्वभाविक हो । यसबारे केन्द्रिय बैंक जानकार छ । तर, पनि हामी केही सुझाव यहाँ पेस गर्न चाहन्छौं । पहिलो उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ । ब्याजदर अन्यभन्दा कम गर्ने विषय पहिले पनि आएको थियो । यसको कार्यान्वयनका बारेमा नीतिले बोल्नुपर्छ । मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने हाम्रो माग हो । पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । पर्यटन पुर्वाधार र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले केही सोच्नुपर्छ । यसमा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनु उपयुक्त हुन्छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको व्याजदर घटेता पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको छ । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयां लगानीका योजना समेत स्थगन भैरहेका छन् । पुराना लगानीकर्ताले लगान बढाउने र नया व्यवसायी नया लगानी गर्न सकेका छैनन् । बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरूमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तिय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यो विषयलाई पनि नीतिले समेटनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय वन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरू बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीलाई लामो समयसम्म कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसतर्फ पनि म गभर्नर ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसैगरी सेयर, घरजग्गा, गर गहना कारोबारलाई सहज बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजार चलायमान बनाउन मदत पुग्छ । बैंक र व्यवसायी एउटै समस्यामा छौ । बैंक वित्तिय संस्थामा पनि समस्या देखिने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । खराब कर्जा अनुपात बढिरहेको छ । वित्तिय क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने मात्र हैन अगाडि बढन पनि दिइनुपर्छ । गभर्नरज्यू र उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु सबै व्यवसायीको नियत खराब होइन । परिस्थितिका कारण समस्यामा पर्ने धेरै छन । नीति निर्माता पनि सुधारमै लागिरहनु भएको छ । तर, नतिजा आउन सकेको छैन । हामी सबै एकै डुंगामा छौ । अब हामीले समिक्षा गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरू अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए नभएको मुल्यांकन गरिनुपर्छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिले असर अहिले सम्म कायम छ भने सुधार गर्नुपर्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा के, कति र कति मात्रामा आवश्यक छ यसबारे पनि खुला छलफल हुनु आवश्यक छ । यही हाम्रो आग्रह छ ।
कर्णालीको वार्षिक खर्च ६० प्रतिशत
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वार्षिक खर्च प्रगति ६०.३४ प्रतिशत गरेको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवका लागि विनियोजित कूल बजेटमा रु २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार एक सय ६२ (६०.३४ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका कायममुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले जानकारी दिए । जसमा चालुतर्फ नौ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख २६ हजार सात सय ९७ (६८.३६) र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार तीन सय ६५ (५४.६७ प्रतिशत) खर्च भएको उनले बताए । ‘गत आव ०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले ६७.५३ प्रतिशत वार्षिक खर्च प्रगति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा भने वार्षिक खर्च प्रगति करिब आठ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा चालु खर्च ७२.४० प्रतिशत हुँदा चालु आवमा ६८.३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।’ नियन्त्रक मगरातीका अनुसार गत आवमा पुँजीगत खर्च प्रगति ६४.३२ प्रतिशत थियो । चालु आवमा ५४.६७ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक खर्च प्रतिशत कम हुनुमा १५ लाख मुनिका पूर्वाधार निर्माणका काम नहुनु, कर्णाली समृद्धि आयोजना कार्यान्वयनमा नआउनु, सांसद विकास क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अदालतमा मुद्दा पर्नु र केही हदसम्म कर्णालीमा जनशक्ति अभावलगायत कार रहेको उनले बताए ।
एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले जगदम्बा स्पिनिङ मिल्समा लगानी गर्ने
काठमाडौं । एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा रहेको एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र जगदम्बा स्पिनिङ मिल लिमिटेडबीच साेमबार विशेष लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ अन्तर्गत दर्ता भएको प्राइभेट इक्विटी फण्ड हो । सम्झौतामा एनआईएमबी एस क्यापिटलको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडे तथा जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सन २००५मा स्थापना भएको जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड नेपालको प्रिमियर धागो उत्पादक कम्पनी हो । यस कम्पनीले विशेष गरेर पोलिस्टर, पोलिस्टर भिस्कोज मिश्रित र एक्रिलिक धागो उत्पादन गर्दछ । कम्पनीको रुपन्देही, कमहरियास्थित कारखाना विष्णु न्यौपानेको नेतृत्वमा रहेको सौरभ ग्रुपको एक हिस्सा हो । जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका उच्च गुणस्तरका सामानहरू उत्पादन गर्दै विश्वभरि निर्यात गर्दै आएको छ । यस लगानीले जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सलाई उत्कृष्ट धागो उत्पादकका रूपमा स्थापित गर्न र नाफा बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएकाे छ। जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सले निकट भविष्यमा आईपीओ ल्याउने योजना बनाएको छ जसले गर्दा कम्पनीको क्षमता ४० प्रतिशतले विस्तार गर्न सकिने बताइएकाे छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै एनआईएमबी एस क्यापिटलका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत शिवान्त बहादुर पाँडेले भने, ‘उत्पादनको अधिकाशं भाग निर्यात गर्ने जगदम्बा स्पिनिङ मिलसँग आबद्ध हुन पाउँदा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स निकै खुशी छ, हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिगो व्यवसायको विकासलाई सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौँ, हामीलाई विश्वास छ कि नेपालमा जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सजस्तो अझ धेरै संस्थाहरूको आवश्यकता छ ।’ त्यस्तै, जगदम्बा स्पिनिङ मिल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले भने, ‘एनआईएमबी एस क्यापिटल र यसको प्राइभेट इक्विटी फण्ड एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स विस्तारको सम्भावना बोकेका कम्पनीहरूका लागि निजी इक्विटी लगानीको नयाँ स्राेत हो, जसले उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत गर्छ, जेएसएम नेपालको शीर्ष स्पिनिङ मिल बन्ने लक्ष्यमा छ र दक्षिण एसियामा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने योजनामा छ, जेएसएम ले सधैं उच्च–गुणस्तरको धागो उत्पादन, उन्नत प्रविधि र दिगो अभ्यासहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, यस लगानीले कम्पनीको बृद्धिलाई अघि बढाउन, यसको उत्पादन क्षमता बढाउन र दक्षिण एसियामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।’
