गृहमन्त्रीको चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग
काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत अन्य सहकारीकाे १ अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । साहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे । समितिको छलफलमा बोल्दै साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि साहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नका लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे । उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । सहकारी ठगने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प नभएको बताए । ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो, सबै सहकारीहरूको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर र पीडितहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ’, उनले भने । शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने जानकारी दिए । विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे । ‘सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको छ, त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समिमिले काम गरिदिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । ‘पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएका छौं, एक वर्षका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले समय माग गरेर सरकारले उनीहरूलाई भाग्न र जग्गा नामसारी गर्नका लागि समय दिएको छ, छानबिन समितिले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने । त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए । सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पति शुद्धिकरणले छानबिन गर्न नहुने जानकारी दिए । ‘वाग्लुङ र गुल्मीका बचतकर्ताहरू सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका छन्, वास्तविक रकम २ अर्ब देखिएको छ, अपचलन २ अर्ब ३५ करोड रहेको छ’, उनले भने । समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
चितवनमा अनुचित लेनदेनका ५९ उजुरी दर्ता
चितवन । चितवनमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याजी) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेपछि पछिल्लो पटक ५९ उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५७ वटा तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुईवटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीका अनुसार २०८१ जेठ ११ गतेदेखि असार १४ गतेसम्म ती उजुरी दर्ता भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको एउटा उजुरीको सहमतिसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए । आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि परेका उजुरीमाथि छलफल गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खेमानन्द भुषालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फछ्र्यौट संयन्त्र गठन गरिएको छ । उनले भने ‘संयन्त्रको बैठक बसेर परेका उजुरीमाथि प्राथमिकताको आधारमा छलफल गरिने छ ।’ छलफलमार्फत आपसी समझदारीबाट समाधान निकालिने उनले बताए । विसं २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि अन्य समयमा ९३ उजुरी दर्ता भएका थिए । गत वर्ष माघ ८ गतेसम्म ती उजुरी परेका हुन् । परेका उजुरीमध्ये ८६ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो । प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका उजुरीमध्ये ५७ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुषालले जानकारी दिए । रासस
कर्णालीमा कृषि उत्पादन घट्यो, दूध उत्पादनमा वृद्धि
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कर्णालीको समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुका साथै विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि कृषि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालयमातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका मन्त्रायका सूचना अधिकारी एवं कृषि अधिकृत रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । तीन तहका सरकारले कर्णालीको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि कृषि बालीको उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढेको पाइए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको छ । ‘कर्णालीको कृषिबालीको उत्पादन ३.५३ प्रतिशतले ह्रास आई ११ लाख ५१ हजार चार सय ३३.६१ मेट्रिकटन कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त उत्पादन ८.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो’, राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा कर्णालीको खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा ३.०५ प्रतिशतले ह्रास आई आठ लाख ३५ हजार ६ सय ९५ मेट्रिकटन कायम भएको पाइएको राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बाबुराम कोइरालाले बताए । गत आवमा यस्तो उत्पादन १०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रमुख कृषिमध्ये धान बालीको उत्पादन १२.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ४५ हजार ६३ मेट्रिकटन पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन २.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा ९.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको मकै उत्पादन ७.६१ प्रतिशतले घटेको छ । गहुँ उत्पादन गतको तुलनामा ०.४३ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ८८ हजार तीन सय २४ मेट्रिकटन पुगेको कोइरालाले जानकारी दिए । कोदो, जौ र फापरको उत्पादनमा क्रमशः १६.७३ प्रतिशत, १८.९८ र २५.६९ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनको तथ्यांकले देखाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा उक्त बालीको उत्पादन क्रमशः ४५.९४ प्रतिशत, ४५.४९ प्रतिशत र १९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आवमा १.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको दलहन उत्पादन समीक्षा अवधिमा ७.५६ प्रतिशतले घटेर १७ हजार आठ सय ७९ मेट्रिकटन कायम भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा तेलहन उत्पादन ४६.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन ४.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सागसब्जी र फलफूलको उत्पादन पनि घट्यो प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्णालीमा तरकारी तथा बागबानी उत्पादन ५.२९ प्रतिशतले ह्रास आई एक लाख ८१ हजार तीन सय ६८ मेट्रिकटन कायम भएको उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष यस्तो उत्पादन ६.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत वर्ष ७.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको तरकारी उत्पादनमा ६.४६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । स्थानीय सरकारबाट तरकारी र बागबानी उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि भए पनि उत्पादनमा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनको नतिजा सकारात्मक आउन केही समय लाग्ने भएकाले समीक्षा अवधिमा उक्त बालीको उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएको राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले बताए । प्रदेशभित्र फलफूल तथा मसला उत्पादनमा ४.३३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गत आवमा फलफूल तथा मसला उत्पादनमा ०.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा चालु आवमा घटेर एक लाख ३३ हजार नौ सय ५७ मेट्रिकटन कायम भएको छ । स्याउ र अन्य फलफूल उत्पादन क्रमशः २९.४५ प्रतिशत र १२.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा स्याउ ३.० र अन्य फलफूल उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत आवमा ८.४९ वृद्धि भएको सुन्तला चालु आवमा १९.८३ प्रतिशतले ह्रास आएको कोइरालाले बताए । आँप र केरा क्रमशः ६.६८ र २४.५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आवमा यी दुई फलफुलको उत्पादन क्रमशः २.३४ र १.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अदुवा, बेसारलगायत प्रमुख मसला बालीको उत्पादनमा १३.३५ प्रतिशतले ह्रास आई ६१ हजार नौ सय ६१ मेट्रिकटन कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन ०.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रदेशमा मह उत्पादनमा वृद्धि भई ४१३.५ मेट्रिकटन पुगेको मन्त्रायका सूचना अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्ष यस्तो उत्पादन २४.८८ प्रतिशतले घटेको थियो । कृषिबाली उत्पादनको क्षेत्रगत हिस्सा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनले कर्णाली प्रदेशको कूल कृषि उत्पादनको करिब ७२.५८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तरकारी तथा बागबानी, फलफूल तथा मसलाबाली र मह उत्पादनको हिस्सा क्रमशः १५.७५, ११.६३ र ०.०४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको कूल खाद्य तथा अन्यबाली उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा २४.३० प्रतिशत सुर्खेतको र सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत डोल्पाको रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘तरकारी तथा बागबानी उत्पादनमा सुर्खेतको ४१.९७ र डोल्पाको सबैभन्दा न्यून ०.५८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । फलफूल तथा मसला बालीको हिस्सा सबैभन्दा बढी २४.९९ प्रतिशत सल्यानको रहँदा सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत डोल्पाको छ । खाद्य तथा अन्य बालीमा सबैभन्दा धेरै २९.७८ प्रतिशत मकै उत्पादन रहेको छभने सबैभन्दा कम ०.०४ प्रतिशत हिस्सा उखु उत्पादनको छ’, अधिकारीले भने । उनका अनुसार कोदो, गहुँ, आलु र धान उत्पादनको हिस्सा क्रमशः ३.०६, २२.५४, २०.८९ र १७.३६ प्रतिशत रहेको छ । दूध उत्पादनमा वृद्धि कर्णाली प्रदेशमा दूध उत्पादन ७.२३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ हजार पाँच सय ६ दशमलव २८ हजार लिटर पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवको सोही अवधिमा यो उत्पादन १८.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । ‘मासु उत्पादन १०.१२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अण्डा उत्पादनमा १५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । माछा उत्पादन १४.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८२.५२ मेट्रिकटन पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । माछापालनसम्बन्धी सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुका साथै किसानलाई माछापालनसम्बन्धी आवश्यक सीप, तालिमलगायतकार्यक्रम सञ्चालनभएकाले माछा उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको मन्त्रालयका कृषि अधिकृत अधिकारीले बताए । सिञ्चित क्षेत्रफलमा वृद्धि प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन तीन लाख २७ हजार चार सय ८५ दशमलव १५ हेक्टरमध्ये ५७ हजार सात सय ७८.९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेशस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवको तुलनामा यस वर्ष सिञ्चित क्षेत्रफल १.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले जानकारी दिए । कुलोबाट सबैभन्दा बढी ४५ हजार दुई सय १२ दशमलव १८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छभने सबैभन्दा कम दुई हेक्टर क्षेत्रफल बोरिङद्वारा सिञ्चित छ । नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १४ हजार नौ सय ५२ हेक्टर रहेको छ । घट्यो क्षेत्रगत कृषि कर्जा प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १७.५७ प्रतिशतले कमी आई चार अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कूल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सनपाट शीर्षकमा १० लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सिँचाइ शीर्षकमा कृषि कर्जा प्रवाह भएको छैन । प्रदेशमा प्रवाहित कूल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सुर्खेतमा र सबैभन्दा कम ९२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मुगुमा प्रवाहित भएको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने। रासस
नेप्सेमा २३ अंकको वृद्धि, १९४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि भएको छ । बुधबार सेयर बजार नेप्से परिसूचक २३.२५ अंकले बढेर २ हजार १ सय ७५ को विन्दुमा कायम भएको छ । यस दिन १ सय ९४ कम्पनीको सेयरयर मूल्य बढ्दा ४६ कम्पनीको घट्यो भने ५ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो । बुधबार दिनभरिमा ३ सय २२ कम्पनीको १ करोड ५२ लाख ९६ हजार ७ सय ३९ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ७४ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन सबैभन्दा धेरै आथवे इन्भेष्टमेन्टको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको १५ करोड ८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जानकी फाइनान्सको १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र एनआरएनको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यस नि सबैभन्दा धेरै बलेफी हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । यस्तै केविएल डिबेञ्चरका सेयरधनीले ८.६६ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । सिक्लेस हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ८.३२ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । बुधबार सबैभन्दा धेरै बुद्ध भूमी नेपालका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले गुमाएका हुन् ।
रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ बिक्री प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रक्रिया स्थगित भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को सूचना सार्वजनिक नभएसम्मका लागि आईपीओ बिक्री प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बुक विल्डिङ्गमार्फत् आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका विरूद्ध संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विभिन्न प्रश्न सोध्दै स्पष्टिकरण मागेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख प्रतिसेयर आम्दानी, प्रक्षेपण गरिएको प्रतिसेयर आम्दानी र चैत मसान्तमा प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेखित प्रतिसेयर आम्दानीमा धेरै अन्तर परेको बारेमा पनि समितिले बोर्डसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो । लेखा समितिको पत्रपश्चात् बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले दोस्रो चरणमा असार २९ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर जारी गर्ने मिति तय गरेको थियो । तर, बोर्डले प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिसेयर ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले भने प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा आईपीओ खरिद गरेका हुन् ।
मेलम्चीको खानेपानी बाह्रै महिना काठमाडौं ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति र वितरण गर्न देखिएका समस्याको समाधानको लागि ठोस सुझावसहितको प्रस्ताव पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति र वितरण गर्न देखिएका मुलभुत समस्याको समाधानको लागि ठोस सुझावसहितको प्रस्ताव समिति समक्ष पेस गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बैठकमा खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँग काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानीको उत्पादन वितरण एवं सहज आपूर्तिको लागि देखिएका समस्या चुनौती लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको पानी निर्वाध आपूर्तिका लागि उक्त निकुञ्ज सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूचीमा उल्लेखित रोयल्टी लगायतका आवश्यक विषयमा तत्काल आवश्यक संशोधन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी खानेपानी आपूर्तिका लागि ईआईए सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याई सहजीकरण गरिदिन पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले उपयुक्त समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
औषधी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झा र तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार कुसियैतविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झा र लेखापाल कुसियैतले औषधी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो । झा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा प्रशासकीय अधिकृत र सूचना अधिकारी छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । आव २०७४÷०७५ मा गाउँपालिकाले नियोमेड इन्टरनेशनलसँग ५७ प्रकारको औषधीजन्य मालसमान खरिद गरेको थियो । उक्त मालसमानको नियमविपरीत भुक्तानी आदेश र जिन्सी दाखिला प्रतिवेदनविना नै आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको बिलबमोजिमकै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिएको आयोगले ठहर गरेको छ । औषधी खरिदमा ६ लाख २० हजार ९६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सोबमोजिम बिगो कायम गरी आयोगले उनी दुबै जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
एटिएम मेसिन तोडफोड गर्ने दुईजना बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको एटिएम मेसिन तोडफोडको अभियोगमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–३ रुद्रेश्वर चोकस्थित माछापुच्छ्रे बैंकको एटिएम मेसिन तोडफोड गरेको अभियोगमा नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका–१ घर भई हाल बुढानीलकण्ठ बस्दै आएका ३४ वर्षीय श्यामबहादुर घले र सोही ठाउँका १९ वर्षीय सुजन तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले एटिएम तोडफोड गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
