पुस्तक समीक्षा : अमेरिका जान चाहनेलाई उपयोगी पुस्तक ‘सपना र यथार्थमा अमेरिका’
काठमाडौं । विपन्न र अविकसित देशका नागरिकका लागि सपनाको काल्पनिक संसार स्वर्गजस्तो लाग्ने अमेरिकाका बारेमा एउटा दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो फरकफरक चर्चा र व्याख्या हुने गर्दछ । विश्व मानचित्रमा जनसङ्ख्या र भूगोलमा तेस्रो ठूलो देश अमेरिका पाँच सय वर्षको इतिहासमा अनेक आरोहअवरोह पार गर्दै विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बनेको छ । करिब सात दशकदेखि धेरै नेपालीको गन्तव्य बनेको अमेरिका पछिल्लो दुई दशकयता झनै बढी आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । एकातिर उच्चशिक्षाको अवसरमा जानेखोजिरहेका छन्भने अमेरिकाले डिभी योजना चलाएपछि भाग्यवश धेरै नेपाली यस ढोकाबाट पनि तानिएका छन् । अमेरिका जाने र सुन्दर भविष्यको सपना देख्ने नेपालीहरुको भीडमध्येका एक हुन् सानबाबु सिलवाल । लामो समय नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका उनले सन् २००५ देखि अमेरिकालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका छन् ।अमेरिकामा रहँदा आफूले खाएका अनेक हण्डरहरुको चर्चा मात्र गरेका छैनन्, भविष्यमा कसैले त्यस्तो अवस्थासँग जुध्न नपरोस् भनेर बाटो देखाउने काम ‘सपना र यथार्थमा अमेरिकामा’ नामक पुस्तकमार्फत गरेका छन् । पुस्तक दुई सय ८३ पृष्ठको र नौ एकाइमा विभक्त रहेको छ । पुस्तकमा आर्थिक धरातलमा रहेर अमेरिकालाई चिनाउँदै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको अनुभव, अमेरिकामा नयाँ जीवन सुरु गर्ने मार्गनिर्देशन, त्यहाँ उपलब्ध अवसरहरू, मुद्रा व्यवस्थापन, करलगायत विषयहरू समेटिएका छन् । पुस्तकमा अमेरिकी कानुनसम्बद्ध केही मुद्दाहरू, सडक सुरक्षा र नियमका प्रसङ्गहरु, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीचको सम्बधजस्ता विविध विषयका बारेमा पनि जानकारी गराइएको छ । पुस्तकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको परिचय, अमेरिकामा नेपालीहरूको अवस्था, अमेरिकी जीवन प्रारम्भका लागि सुझावहरू, अमेरिकामा अवसर, कर प्रणाली, कानुनसम्बन्धी कुराहरू, सडक सुरक्षा र नियम, नेपालसँग अन्तरसम्बन्धलगायत विभिन्न विषय समावेश गरिएको छ । कृतिमा अमेरिकी कानुन, यातायात, पर्यटन, न्यायालय, अर्थ व्यवस्थाको व्याख्या गरिएकाले अमेरिकी समाजबारे धेरै जानकारी पाउन सकिन्छ । विश्वका धेरै मानिसका निम्ति अमेरिका सपनाको देश बनेको छ र अमेरिका पुग्न सक्नुलाई मात्र पनि ठूलो सफलता ठान्नेहरूको नेपाली समाजमा झनै बढी रहेको छ । समृद्धिको सपना देखेर प्रवासमा हाम्फालेका जो कसैले पनि यस पुस्तकबाट लाभ लिन सक्नेछन् । अमेरिकी भूमिका संघर्ष गरिरहेका नेपालीलाई पुस्तकले बाटो देखाएको छ । केही न केही आफूले निरन्तर मिहिनेत र संघर्ष गरेर व्यावसायिक सफलतातिर उन्मुख भएको र यो क्रममा आफ्ना प्रेरणाका स्रोतहरुको उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकको बारेमा भूमिका लेखेका वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले मूलतः अमेरिका जाने सोच बनाउनुअघि यो कृतिका प्रत्येक अक्षर, शब्द, आशय अध्ययन गर्नु र अमेरिका पुगेपछि गहिरोसँग मनन गर्नु जरुरी छ भन्दै पुस्तकको महत्वलाई उजागर गरेका छन् । यो पुस्तक अमेरिकामा रहेका हुन् वा भविष्यमा अमेरिकाको सपना देखेका नेपाली हुन् सबैका लागि ‘डिस्नेरी’ बन्न सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले पनि आफ्नो भूमिकामा अमेरिकालाई नेपालीमा बुझ्न चाहनेहरुका निम्ति पुस्तक अत्यन्तै उपयोगी रहेको उल्लेख गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले अमेरिकी समाजलाई लक्षित गरेर लेखिएको भए पनि अन्य क्षेत्रका मानिसका लागि समेत उत्तिकै उपयोगी हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । गीता सिलवालले प्रकाशन गरेको पुस्तकको मूल्य पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ । पुस्तक बिक्रीबाट आएको आम्दानीले लेखकले विपन्नहरुको निःशुल्क उपचारमा योगदान गर्न चाहेका छन् । समाजसेवामा अभिरुचि राख्ने लेखक अमेरिकामा रहँदा दुःखमा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने र मातृभूमिप्रति पनि उत्तिकै चिन्तित रहेको पुस्तक पढ्दा धेरै दृष्टान्तहरुबाट थाहा हुन्छ । हालै राजधानमीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुस्तकको विमोचन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सत्कर्म, सत्प्रयास, सत्चरित्रबाट नै मानिस सफल हुने बताउँदै अमेरिकामा रहेर पनि नेपाल र नेपालीप्रति चिन्ता राख्ने, नेपालीको भलाइका लागि लागिपर्ने लेखकको प्रशंसा गरे । लेखक सिलवालले पुस्तकमा आफ्नो भनाइ राख्दै अमेरिका बसिरहेका, यहाँ आउँदै गरेका र भविष्यमा आउने सोच बनाएका नेपाली अमेरिकी र नेपालीलाई लक्षित गरी आफ्ना अनुभवहरुसमेत बाँड्ने उद्देश्यले पुस्तक लेखेको बताउँछन् । अवसरको खोजी गर्दै अमेरिका पुगेका तर चुनौती सामना गरिरहेका नेपालीलाई मार्गदर्शन र सहयोग गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताउँछन् । उनले अमेरिकामा समस्या अप्ठेरोमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्न आफू निरन्तर लागिपरेको बताउँदै आफूलाई राती, बिहान दिउँसो हरेक क्षण समस्यामा परेका नेपालीको फोन आउने गरेको र आफू समाधानका लागि निरन्तर लागिरहेको कुरा पनि पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका झन्डै पाँच लाख रहेका छन् । रासस
११ महिनामा भित्रियो १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा सवा १३ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.० प्रतिशतले बढेको थियो । जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख २२ हजार ९३६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ६२ हजार ७०५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ५९ हजार ४१५ र २ लाख ६० हजार २६२ रहेको थियो । ११ महिनाको अवधिमा खुद ट्रान्सफर १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २१.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
सन् २०३० भित्र भारत-रुस व्यापार १ खर्ब डलर पुर्याइने
काठमाडौं । भारत र रुसले बुधबार आपसी व्यापारलाई सन् २०३० सम्ममा १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुर्याउने सहमति गरेका छन् । लगानी प्रवर्द्धन, पारस्परिक व्यापारका लागि राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग, ऊर्जादेखि कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गरी यो लक्ष्य हासिल गरिने बताइएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच मस्कोमा भएको २२औं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुबै पक्षले विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । दुबै पक्षले रुस-भारत व्यापार र आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन गरी द्विपक्षीय वार्तालाई थप गति दिने कुरा पनि गरेका छन् । दुबै देश सहयोगका नौ प्रमुख क्षेत्रमा सहमत भएका छन् । यसमा राष्ट्रिय मुद्राहरू प्रयोग गरेर व्यापार, उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर जस्ता नयाँ मार्गहरूमार्फत सामान ढुवानी कारोबार बढाउने, कृषि उत्पादन, खाद्यान्न र मलमा व्यापार वृद्धि, आणविक ऊर्जा लगायत ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि संवादलाई सुदृढ गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी र संयुक्त परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्ने र औषधी उत्पादनमा सहयोग र मानवीय सहयोग प्रोत्साह गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू समावेश छन् । संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार दुई नेताहरू ‘भारत र रुसबीचको द्विपक्षीय व्यापारसँग सम्बन्धित गैर-ट्यारिफ व्यापार अवरोधहरू हटाउन र ईएईयू-भारत स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनासहित द्विपक्षीय व्यापारको उदारीकरणका लागि वार्ता जारी राख्न’ सहमत भएका छन् । तर, दुई देशको यो पहलको उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको पारस्परिक व्यापारको लक्ष्य हासिल गर्ने रहेको छ । यसमा सन्तुलित द्विपक्षीय व्यापारका लागि भारतबाट वस्तुको आपूर्ति बढाउनु पनि समावेश छ । यससँगै लगानीका गतिविधिलाई पुनः सक्रिय गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, भारत र रुस राष्ट्रिय मुद्राहरू प्रयोग गरेर द्विपक्षीय बस्ती प्रणाली विकास गर्न सहमत भएका छन् । यसको मतलब भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दा भारतीय रुपैयाँमा सम्भावित रूपमा भुक्तानी गर्नेछ । बदलामा, रुसले भारतबाट आयातका लागि भुक्तानी गर्न भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै, यो पनि रुसी मुद्रा रूबल प्रयोग गर्न सम्भव छ । दुई नेताहरूले उत्तर–दक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय यातायात कोरिडोर, उत्तरी समुद्री मार्ग र चेन्नई–भ्लादिभोस्टोक सी लाइन जस्ता नयाँ मार्गहरू सुरु गर्न पनि सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अवरोधरहित सामान ढुवानीका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरी भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्न पनि सहमति भएको छ, दुबै देशले कृषि उत्पादन, खाद्यान्न र मलमा द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा बढाउनका साथै भेटेरिनरी औषधी, सरसफाइ र कृषि उत्पादनहरूमा कीटनाशकको उपस्थिति सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउन वार्ता गर्न पनि सहमति भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौताले परमाणु ऊर्जा, तेल प्रशोधन र पेट्रोकेमिकल लगायतका मुख्य ऊर्जा क्षेत्रहरूमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने र ऊर्जा पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको क्षेत्रमा साझेदारी बढाउने परिकल्पना गरेको छ ।’ दुबै पक्ष पूर्वाधार विकास, यातायात इन्जिनियरिङ, सवारी साधन उत्पादन र जहाज निर्माण, अन्तरिक्ष र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वार्ता अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । यसका साथै, सहायक र औद्योगिक समूह बनाएर एकअर्काको बजारमा भारतीय र रुसी कम्पनीको प्रवेशलाई सहज बनाउने पनि सहमति भएको छ । एजेन्सी
सहकारी छानबिन समितिले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकसँग पनि सोधपुछ गर्ने
काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने बताएका छन् । बुधबार सहकारी पीडितहरुसँगको छलफलमा बौल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानूनअनुसार जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरु खोज्ने बताए । विदेशमा भएका सहकारी ठगहरुलाई नेपालमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने जानकारी दिए । उनले सरकारले र संसदले गर्ने काम फरक हुने भन्दै सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने गरी काम गर्ने बताए । समितिले आश्वासन भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित भएर काम गर्ने बताए । सरकारको तर्फबाट भएका लुप होलहरु पनि समितिले खोजिरहेको जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सहकारी समस्या वास्तविक सहकारीको कारणले नभई सहकारीका माध्यमबाट बचतको अपचलन ठगी गर्ने नियतका साथ आएका केही सहकारीका कारणले समस्या आएको बताए । समितिले पनि यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आएका तथ्यहरु जुटाइरहेको जानकारी दिए । उनले चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष, पोखरामा अध्यक्ष र नेपाल गञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे हुने विषयलाई पनि समितिले गम्भिर रुपमा अध्ययन गरी रहेको बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स सारेपछि मात्रै काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी आउने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स सारेपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना पानी ल्याउन सकिने बताइएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्स सारेपछि मात्रै काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी आउन सक्ने बताएका हुन् । २०७८ साल असार १ गतेको प्राकृतिक विपद्का कारण मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स क्षति गरेको थियो । त्यसयता हेडबक्सको मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । वर्षातको समयमा पानी पठाउँदा थप क्षति हुनसक्ने भन्दै गत असार १० गतेदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन बन्द गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै सचिव आचार्यले काठमाडौंमा दीर्घकालसम्म पानी खुवाउनका लागि हेडबक्स सार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । साबिककै हेडबक्सबाट वर्षात्को समयमा पानी खुवाउन नसकिने स्पष्ट पारे । एडिबीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको जानकारी पनि दिए । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख रत्न लामिछानेले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स कडा चट्टान भएको स्थानमा सार्नुपर्ने बताए । हेडबक्स सार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको जानकारी गराए । मेलम्चीबाट कुनै प्रशोधनबिना पानी काठमाडौं पठाइरहेको अवस्थामा वर्षातको समयमा पानी पठाउँदा टनेलमा ग्रेगर र माटो जमेर क्षति हुनसक्ने भएकाले वर्षात्को समयमा पानी नपठाइएको बताए । बाढी घट्नासाथ भदौबाट मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाइने जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकमा बोल्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेलले भूमिगत र सतह स्रोतबाट १० करोड लिटर पानी संकलन गरेर ६ देखि १२ दिनको अन्तरालमा काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले भने – ‘भुमिगत स्रोतबाट ४ करोड लिटर पानी सतह स्रोतबाट ६ करोड लिटर बराबर गरी १० करोड लिटर पानी संकलन गरेर ६ देखि १२ दिनको अन्तरालमा पानी वितरण गर्दै आएको अवस्था छ ।’ उनले वर्षात्को समयमा स्थानीय स्रोतहरुबाट समेत पानी धमिलो आउने हुनाले पानी वितरणलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए ।
सहकारी र राहदानी प्रकरणमा रविमाथि छानबिन गर्नुपर्छ : मुकुल ढकाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. मुकुल ढकालले रवि लामिछानेको कब्जाबाट पार्टीलाई छुटाएरै छोड्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नभइ रवि लामिछाने क्लवबाट मात्रै निस्कसन गरिएको जिकिर गर्दै आफू अहिले पनि पार्टीको महामन्त्री नै रहेको बताए । सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीको केन्द्रिय समिति सदस्यहरुले स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । उनले दुई वटा राहदानीको विषयमा पनि पार्टीले लामिछानेउपर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । छानबिन समितिमा स्वतन्त्र व्यक्ति राख्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ, राय नैतिकताको छुट दिने की राजीनामा दिने भन्ने रायमा मात्रै मत बाझिएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब पार्टीको धारणा बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ’, उनले भने । आफूलाई राजनीतिक दलको मूल्यमान्यता विपरित गएर निलम्वन गरिएको र उपसभापतिबाट निलम्वनको पत्र दिन अवैधानिक रहेको जिकिर गरे ।
कृषि कर्म गरेर वार्षिक ३० लाखसम्म आम्दानी
भेरीगंगा । जिल्लाको गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ का गोविन्द ओली मुलुकमा रोजगारी केही भएन भन्दै १२ वर्ष पहिला वैदेशिक रोजगारीमा गए । विदेशमा परिवारसँग टाढा बसेर गरेको दुःख भन्दा स्वदेशमा केही गरे स्वरोजगार बन्न सकिने महसुस गरेपछि उनी तीन वर्ष विदेश बसेर गाउँ फर्किए । विसं २०७२ देखि कृषि तथा पशुपालन पेसामा लाग्नुभएका ओलीले विसं २०७५ मा गुर्भाकोट–१३ मा ‘दाजुभाइ कृषि तथा पशुपालन फार्म’ दर्ता गरी कृषिलाई व्यावसायिक बनाए । ‘मुलुकमै काम गरौँ भनेर धेरै ठाउँमा रोजगारी खोजेँ । रोजगारी नपाएपछि विदेश गएँ, विदेश गएपछि मात्रै थाहा भयो, यति दुःख स्वदेशमै गरे आफ्नै गाउँमा मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ’, ओलीले भने, ‘स्वदेश फर्किएर व्यावसायिक रुपमा परिवारसँग बसेर तरकारीखेती र पशुपालन व्यवसाय गरिरहेको छु ।’ कडा मेहेनत र सानो लगानीबाट सुरु भएको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायले अहिले सन्तोषजनक प्रतिफल दिन थालेको ओलीले बताए । ‘उत्पादनमा जोडिएर राम्रो आम्दानी गर्ने किसानलाई सरकारले पनि सहयोग गर्दो रहेछ’, ओलीले भने, ‘मेरो व्यवसायप्रतिको लगाव देखेर कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।’ सरकारी निकायबाट सहयोग र हौसला पाएपछि व्यवसायलाई बढाउँदै लगेको ओलीको भनाइ छ । हाल ३९ रोपनी जग्गामा एकीकृत कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ओलीले अहिले १० वटा भैँसी, ड्राइगनखेती, चैते र बर्खे धानखेतीका साथै व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने उनले नौजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । ‘कुनै बेला म आफैँ रोजगारी छैन भन्दै विदेशिएको थिए’, ओलीले भने, ‘अहिले मैले नौजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छु भने कर्मचारीको तलबदेखि सबै खर्च कटाएर वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ बचत हुने गरेको छ ।’ मासिक रुपमा तलबमा मात्रै दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए । ओली जिल्लाकै उत्कृष्ट नमूना किसानका रुपमा छनौट भई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएका छन् । पुरस्कृत भएपछि ओलीले भने, ‘कृषि पेसालाई पनि सम्मानित पेसाका रुपमा हेरिँदो रहेछ । यसले मजस्ता किसानलाई थप हौसल मिलेको छ, अब विदेश होइन, स्वदेशमै केही गरौँ ।’ गोविन्द ओलीजस्तै व्यावसायिक कृषिमा लागेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ का इमानसिंह बस्नेत पनि मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट किसानबाट सम्मानित भएका छन् । बस्नेतले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन र च्याउखेती गर्दै आएका छन् । उनले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको बताए । दुर्गा पशुपक्षी तथा च्याउ फार्म सञ्चालन गरी मनग्य आम्दानी गरिरहेका बस्नेतले सातजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । उनले भने, ‘कृषि र कृषक पनि सम्मानित पेसा हो, यही कुरा स्थापित गरी युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन तीनै तहका सरकरले पभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यही पेसाबाट सातजनाले रोजगारी पाउनुभएको छ ।’ विदेशमा गएका व्यक्तिलाई मुलुकमा आएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘धेरै मानिसहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् जसले गर्दा हाम्रो पुँजी चलयमान हुन सकेको छैन । त्यसैले उत्पादनमुखी क्रियाकलाप गरौँ, विदेशतिर होइन, स्वदेशमा पनि सम्भावना छ भनेर खोजौँ मेरो सुझाव छ’, बस्नेतले भने । उत्कृष्ट किसानका रुपमा छनौट हुनुभएका वीरेन्द्रनगर–३ का श्याम कृषि फार्मका सञ्चालक श्याम पुरी पनि पुरस्कृत भए । पुरीले तीन हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक तरकारीखेती गरिरहेका छन् । उनले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताउँदै पाँचजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको जानकारी दिए । ‘कृषिमा पनि राम्रो आम्दानी छ । यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले पनि लगानी बढाइरहेको अवस्थामा उत्पादनमा जोडिन सके स्वरोजगार बन्न समस्या छैन । आफूसँगै मुलुकलाई कृषिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ’, पुरीले भने । लामो समयदेखि कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई कृषि निर्देशनालयमार्फत सीप, प्रविधिको सहयोग हुँदा एकातिर कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छभने अर्कोतर्फ किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन् । कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले भने, ‘किसानलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ । विशेषगरी सीप, प्रविधि र राम्रो गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । जसले गर्दा विगतका वर्षभन्दा कर्णालीमा उत्पादन बढ्दै गएको छ ।’ पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वदेशमै उत्पादनमा जोड्नेगरी योजनाहरु बनाइएको भन्दै उनले उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई सदैव सहयोग गरिने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय कृषिमा उत्पादन वृद्धिको योजना बनाइएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘स्वदेशमा कृषि पेसामा लागेर ३० लाख रुपैयाँसम्म कमाई गरेर पुरस्कृत हुनुभएका किसानले सबैलाई प्ररणा दिनुका साथै यो पेसामा लाग्न हौसला दिएको छ’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘सबै युवाहरु स्वदेशमै उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । गर्न सके स्वदेशमा पनि धेरै सम्भावना छ ।’ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएसँगै कृषिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न वास्तविक किसानसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ । सुर्खेतमा दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यसको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना हुनेगरी बनेका सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरोकार भएकाहरु बताउँछन् । रासस
गृहमन्त्रीको चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग
काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत अन्य सहकारीकाे १ अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । साहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे । समितिको छलफलमा बोल्दै साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि साहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नका लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे । उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । सहकारी ठगने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प नभएको बताए । ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो, सबै सहकारीहरूको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर र पीडितहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ’, उनले भने । शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने जानकारी दिए । विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे । ‘सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको छ, त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समिमिले काम गरिदिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । ‘पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानुनअनुसार प्रहरीमा गएका छौं, एक वर्षका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले समय माग गरेर सरकारले उनीहरूलाई भाग्न र जग्गा नामसारी गर्नका लागि समय दिएको छ, छानबिन समितिले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने । त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए । सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पति शुद्धिकरणले छानबिन गर्न नहुने जानकारी दिए । ‘वाग्लुङ र गुल्मीका बचतकर्ताहरू सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका छन्, वास्तविक रकम २ अर्ब देखिएको छ, अपचलन २ अर्ब ३५ करोड रहेको छ’, उनले भने । समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
