‘नयाँभन्दा पुराना गाडीको बजार बलियो, बैंकले ऋण दिन नमान्दा समस्या’
काठमाडौं । रिकन्डिसन अटो व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूहरूलाई नपत्याएको गुनासो गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो व्यवसायीहरूलाई कम्पनीमै गएर ऋण लिनका लागि आग्रह गर्ने भए पनि आफूहरूलाई नपत्याउने गरेको गुनासो गरेका हुन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । नेपालमा गाडीको रिकन्डिसन बजार राम्रो भए पनि बैंकहरूले फाइनान्स गर्न नमान्दा बजार विस्तार गर्न असहज भइरहेको धारणा उनीहरूको छ । नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता रुद्र ढुङ्गेलले अहिले नेपाली बजारमा नयाँ गाडीभन्दा पुराना गाडीको खरिद बिक्री बढी हुने धारणा राखे । उनका अनुसार ग्राहकहरूले एक÷दुई महिना अगाडि मात्रै खरिद गरेको गाडीलाई विदेश वा कहीँ कतै जानु पर्ने कारण देखाएर बिक्री गर्ने गरेको सुनाए । यसले पनि रिकन्डिसन अटो बजार चलायमान भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नयाँ गाडीभन्दा पुराना गाडीको व्यापार राम्रो छ, बैंकले फाइनान्स गर्न मानेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, बैंकले हामीलाई पत्याएका छैनन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद कोइरालाले भने, झट्ट हेर्दा सामान्य किसिमको व्यापार भए पनि यसले ठूलो क्षेत्र ओगटेको बताए । उनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिकन्डिसनका गाडी र विद्युतीय सवारी साधनमा फाइनान्स गर्न नमानेको गुनासो गरे । अध्यक्ष कोइरालाले अटो व्यवसायमा परिवर्तनशील प्रविधिहरूको प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘अटो व्यवसायमा परिवर्तनशील प्रविधिहरूको प्रयोग हुन आवश्यक छ, आधुनिक प्रविधिहरूको ज्ञान र सीपको प्रयोगबाट हामी हाम्रो व्यवसायलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौँ । यसले हामीलाई नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न र वर्तमान बजारमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने । पुराना गाडी सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरूले आफ्ना जटिल समस्याहरू भए पनि त्यसबारे राज्य बेखबर रहेको गुनासो गरेका छन् । अटो व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका देखिएका फरक प्रवृत्तिहरु र अवसरहरूलाई सही सदुपयोग गर्दै यस व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने उनले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । यस्तै, उनीहरूले रिकन्डिसनका सवारी साधन छिटो बिग्रन्छन्, पेट्रोलको प्रयाग बढी हुन्छ र बढी खर्च लाग्छ भन्ने विषय भ्रम रहेको बताए । उनीहरूले राम्रो सर्भिसिङ्ग र राम्रो पार्टपुर्जा राख्न सकेमा रिकन्डिसनका सवारी साधन पनि बलियो र कम खर्चालु हुने धारणा राखेका छन् । नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघ ‘प्रयोग भइसकेका वा रिकण्डीसन अटोमोवाइल्स’हरुको खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संस्था हो । यो २०७२ साल फाल्गुण १९ गते स्थापना भएको हो । हाल यस संघमा देशभरिबाट करिब १४४ जना सदस्यहरू सक्रिय रहेका छन् । कोशी र गण्डकी प्रदेशमा संघको प्रदेश संगठनहरू गठन भई यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा अन्य पाँच वटा प्रदेशहरूमा समेत प्रदेश संगठनहरु तयार गर्ने संघको लक्ष्य छ ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाता कारबाहीमा
बागमती । बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालश्रमिकका रूपमा काम लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ३७ हजार ७ सय जरिवाना र ३ लाख ४० हजार ७ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट बालश्रमिकका रुपमा रहेका २२ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको भए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कमजोरी देखिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकहरूलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा होटल, उद्योग, वर्कशप गरी ५० वटा साना–ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत छन् । चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयमा धेरै जसो उजुरीहरू पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत रु ६८ हजार पाँच सय, बालश्रमसम्बन्धी जरिवाना बापत ३७ हजार ७ सय र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत १ हजार ६ सय ५३ गरी १ लाख ७ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
दोस्रो दिन पनि महानगरविरूद्ध कबाड व्यवसायीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर विरुद्ध कबाड व्यवसायी संघर्ष समितिले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । आइतबारदेखि सुुरु गरेको सडक प्रदर्शनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका हुन् । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको रिङरोड भित्रबाट कबाड हटाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कबाड व्यवसायीहरुले सोमवार पनि माइतघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । कबाड व्यवसायीहरुले प्रदर्शनमा छोटे राजाहरुको आतंक बन्द गर, कबाड व्यवसायीको रक्षा गर, कानूनी शासन लागू गर, अदालतको निर्णयको सम्मान गरजस्ता नारासहित प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका हुन् । रिङरोडभित्रका कबाड हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय नसच्याएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने समितिले जनाएको छ । कबाड व्यवसायलाई बिस्थापित गर्ने उद्देश्यले रिङरोडभित्रका कबाड हटाउन लागिएको भन्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । महानगरले यसअघि माइकिङ गरेर कबाड संकलन केन्द्र हटाउन सूचना गरेको थियो । तर कबाड व्यवासयीले कबाड संकलन केन्द्र हटाउन नमानेपछि महानगरले डोजर समेत चलाएको थियो ।
मेट्रोपोलिस निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन मेयर बालेन ब्राजिल प्रस्थान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) मेट्रोपोलिस निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन ब्राजिल प्रस्थान गरेका छन् । असार ५ र ६ गते ब्राजिलको साओ पाउलोमा हुने निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन बालेन ब्राजिल प्रस्थान गरेका महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरका अनुसार बालेन पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालका साथ ब्राजिल गएका हुन् । बालेन मेट्रोपोलिस विश्वका ठूला महानगरहरूका बिचमा विश्वव्यापी सहयोग, संवाद, ज्ञान र समाधान आदानप्रदान गर्ने, सामूहिक आवाज वुलन्द गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशक बोर्ड सदस्य छन् । सहरी आवास र भवनहरूको विषय निर्देशक बोर्डमा छलफलको मुख्य विषय रहेको महानगरले जनाएको छ । सहरमा आवासका चुनौतीलाई सामना गर्न, सभ्य र सहज आवाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर निर्देशक बोर्डले निष्कर्ष निकाल्नेछ। बैठकमा बालेनले सम्बोधन गर्नेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मेयरल राउण्ड टेबल’ शीर्षकमा बुधवार हुने आवास र भूमि तथा महानगर कल्याण र जीवन स्तर सुधारसँग सम्बन्धित ‘मेट्रोपोलिस नीति बहस’ मा उनले प्यानलिष्टका रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । सहरी आवासका आयाम, अभाव र प्रभाव तथा जलवायु जोखिम घटाउन विश्वव्यापी साझा कार्यक्रम, पर्याप्त पूर्वाधार, कम कार्बन फुटप्रिन्ट र समुदायका प्रत्येक सदस्यको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न समावेशी दृष्टिकोणका विषयमा केन्द्रित रहेर नीति बहस हुनेछ । नीति बहसले विश्वभरका प्रमुख सहरहरूका प्रमुख सरोकारवालाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र वित्तीय संस्थालाई एकै ठाउँमा स्थानीय चुनौती समाधान गर्न अन्तर्दृष्टि आदानप्रदान गर्ने र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । बालेन असार ८ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।
धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
गलकोट । बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा एसइई पछिको तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरि अस्पतालमा आगमी आर्थिक वर्षदेखि गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्याहारसम्बन्धी तीन वर्षे (मिडवाईफ) नर्सिङ कोर्षको पढाइ हुनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त मिडवाईफमार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चतताका लागि आगामी आवदेखि प्रविणता प्रमाणपत्र तहको ‘मिडवाईफरी शैक्षिक कार्यक्रम’ धौलागिरि अस्पतालमा अध्यापन सुरु गरिने अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा रविरञ्जन प्रधानले जानकारी दिए । उक्त अस्पतलमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको छ । दुई सय शय्यामा स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले हालै मात्र सिटिस्क्यान सेवा सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । गर्भवती महिला, सुत्केरी तथा शिशु स्याहारसम्बन्धी पढाइका लागि प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाले आगामी आवदेखि पढाइ सञ्चालनको तयारी भइरहेको डा प्रधानले जानकारी दिए । ‘यो एसइई दिएपछि पढ्न पाइने तीन वर्षे नर्सिङ कोर्ष हो । यसमा गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्याहारसम्बन्धी मात्रै अध्ययन हुन्छ’, उनले भने, ‘अस्पतलालाई समेत मेडिकल कलेज बनाउने विषयमा प्रदेश सरकार सकरात्मक छ, बजेट विनियोजन भए पनि कति बजेट भन्ने विषय भने आइसकेको छैन । उक्त विषय अध्यापनका लागि एक सय शय्याको अस्पताल र वार्षिक एक हजार दुई सय सुत्केरी अस्पतालमा हुनुपर्ने हुन्छ ।’ अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या मापदण्ड अनुसार पुग्नेभए पनि आधिकारिक रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल नपुगेको प्रमुख डा प्रधानले बताए । अहिले पनि आधिकारिक रुपमा अस्पताल ५० शय्यामा नै सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । अस्पताललाई ५० शय्याबाट स्तरोन्नति गरी दुई सय शय्याको उपप्रादेशिक अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वाधार र उपकरणमा लगानी गरेपनि दुई सय शय्याको अस्पताल कार्यान्वयमा आउन नसकेको डा प्रधानले जानकारी दिए । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरूङले शनिबार प्रदेशसभामा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका थिए । प्रदेश सरकारले बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने योजना आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । रासस
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त
काठमाडौं । विश्व बैंकले डेभिड सिस्लेनलाई नेपालका लागि विश्व बैंकको राष्ट्रिय निर्देशक नियुक्त गरेको छ । डेभिडले काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको उपेक्षेत्रीय कार्यालयमार्फत माल्दिभ्स र श्रीलंकाको राष्ट्रिय निर्देशकको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् । निवर्तमान निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसको कार्यकाल सकिएसँगै विश्व बैंकले डेभिडलाई नयाँ निर्देशकका रूपमा नेपाल पठाएको हो । अमेरिकी नागरिक डेभिड यसअघि ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन मुलुकहरुका लागि विश्व बैंकका तर्फबाट हुरी व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूीकरणसम्बन्धी व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत थिए । उनीसँग विश्व बैंकमा रहेर युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, पूर्वी एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, शहरी विकास तथा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रबन्धक भएर काम गरेको अनुभव छ । उनले अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय र म्याकलेस्टर कलेजबाट अर्थशास्त्र र भूगोलमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नवनियुक्त निर्देशक डेभिडले नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा सञ्चालित कार्यक्रमको संयोजन गर्नेछन् । विश्व बैंकले हाल नेपालमा २० सञ्चालनमा रहेका र ३ पाइप लाइनका गरी २३ परियोजनामा लगानी गरेको छ ।
६ किलो सुनसहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआबी) ले ६ किलो सुनसहित एक चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ३७ वर्षीय चिनियाँ मूलका नागरिक सोनाम गुरुङ रहेको सिआबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होवीन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । ‘काठमाडौंबाट ६ किलो सुनसहित सोनाम गुरुङ भन्ने चिनियाँ मूलका नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ, यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने । पक्राउ परेका गुरुङको घरबाट प्रहरीले ४८ लाख रुपैयाँ नगद पनि बरामद गरेको सिआइबीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक यसअघि पनि सुन तस्करीमा संलग्न रहेर प्रहरीको खोजी सूचीमै रहेको व्यक्ति रहेको बताइएको छ ।
अत्यावश्यक पेट्रोलियम ढुवानीमा हडताल, छलफलका लागि मन्त्रालय बोलाइयो
काठमाडौं । नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल गरेपछि उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरुमा सवारी साधनको चर्को लाइन देखिएको छ । सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएपछि अभाव सिर्जना भएको हो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ भने यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न बर्जित छ । ट्याङ्कर चालक सङ्घमा आवद्ध चालकहरुले भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघको आह्वानमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने चालक तथा सहचालक आन्दोलिन भएपछि सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ‘आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल थालेका छौँ । आज बेलुकासम्ममा केही निष्कर्ष आउला’, उनले भने । आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक मजदुरहरु आवश्यक सेवा सुविधाबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनुपरेको पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले जनाएको छ । सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत माग संघले राखेको छ । त्यस्तै, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग संघको छ । संघले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो । साथै सात बुँदे माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
