एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘मुन्दुम ट्रेल’ भ्रमण वर्ष मनाइने
काठमाडौं । सन् २०२५ लाई मुन्दुम ट्रेल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ । सोमबार पर्यटन बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा मैयुङ टेम्के साल्पा सिलिचुङ टुरिजम प्रोमोसन सेन्टरका अध्यक्ष रमेशकुमार राईले सन् २०२५ लाई मुन्दुम ट्रेल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भएको जानकारी दिए । उनले ७ वर्षदेखि ट्रेलको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार गर्दै आएकामा सन् २०२५ मा आन्तरिक तथा बाह्य गरी एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष मनाउन थालिएको बताए । त्यसका लागि खाना, बस्न, खानेपानी, शौचालय, पार्टीपौवालगायत सङ्ख्या बढाउन र सेवा सुविधा थप्न आवश्यक छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पर्यटकका लागि अत्यावश्यक सेवा सुविधा थप्नुपर्ने आवश्यकता छ, सूचना तथा उद्धार केन्द्र स्थापनादेखि अन्य व्यवस्थापकीय काममा ध्यान दिनुपर्नेछ, यसो गरेमा तोकिएको संख्यामा पर्यटक पुर्याएर स्थानीयले अझबढी आर्थिक लाभ लिनसक्ने हाम्रो विश्वास छ,’ अध्यक्ष राईले भने । भ्रमण वर्षको मुख्य आकर्षणमा गोठस्टे, सुन्तला, धामी, साकेला उभौली र उधौली, रुद्राक्षलगायत महोत्सव आयोजना गर्ने आयोजकको योजना छ । मुन्दुम ट्रेलमा किराती बाहुल्य भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभालगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरू पर्दछन् । यो ट्रेल सहज पदमार्गका रूपमा परिचित छ । पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले मुन्दुम ट्रेल सांस्कृतिक मार्ग भएकाले यो अरु मार्गभन्दा भिन्न रहेकाले त्यसको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘मुन्दुम ट्रेल सांस्कृतिक मार्ग हो त्यसैले यो अरुभन्दा भिन्न छ, यसको ब्रान्डिङ गर्दै ऋतुअनुसार पर्यटकलाई आकर्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको प्राकृतिक स्वरुप नबिग्रिने गरी विकास गर्नसके धेरै राम्रो हुन्छ किनकि कसैलाई लालीगुँरास हेर्न मनपर्ला कसैलाई कुहिरो, रैथाने संस्कृति तथा प्रकृति संरक्षण गर्दै खुला सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको अवधारणाअनुसार अगाडि बढौँ ।’ पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरि बास्तोलाले स्थानीय तहले अपनत्व नलिएसम्म यो ट्रेलको प्रवर्द्धन हुन नसक्ने बताए । ‘यस्ता खालका पर्यटकीय ट्रेललाई स्थानीय तहले नै प्रवर्द्धन गर्ने हो, कति धेरै ट्रेलहरू हराएर गएका छन्, त्यसलाई हामी बचाउन खोजिरहेका छाैं, गाडीको बाटो चाहिन्छ तर ट्रेल बनाइरहँदा वैकल्पिक बाटो पनि खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा पाँच जनालाई मुन्दुम ट्रेल पर्यटन दूत पनि घोषणा गरिएका छन् । गायक राजेशपायल राई, कलाकार दयाहाङ राई, अल्ट्रा धावक मिरा राई, विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह र माउण्टेन गाइड तथा पर्वतारोही पेम्बा वाङचु शेर्पालाई पर्यटन दूत घोषणा गरिएको हो ।
विश्व बैंकसँग अर्थमन्त्रीले भने- रोजगारी सिर्जनाका योजनामा सस्तो ब्याजमा ऋण दिनुस्
काठमाडौं । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्गले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ट्रोटसनबर्गले सोमबार सिंहबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् । ट्रोटसनबर्ग मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएर ४ दिनसम्म चल्ने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)-२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् । भेटमा ट्रोटसनबर्गसँगै विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र मार्टिन रेजर तथा तथा नवनियुक्त नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनलगायत सहभागी थिए । उनी विश्व बैंकको विकास वित्त (डिएफआई) परिचालन र र रेजर दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । भेटमा मन्त्री पुनले आइडीए-२१ बैठकको आयोजना नेपालमा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । विश्व बैंक समूहका उच्च अधिकारीहरूको काठमाडौंमा हुने बैठकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती बढ्ने बताए । उनले बैठकका लागि नेपाललाई छनोट गरेकामा विश्व बैंक व्यवस्थापनलाई धन्यवाद पनि दिए । बैठक भव्य रूपमा सफल पार्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता उनको थियो । विश्व बैंकसँग नेपालको ६ दशक लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको विकासमा बैंकले उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे । मन्त्री पुनले पाइपलाइनमा रहेका दुई ठूला जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशी निर्माणमा विश्व बैंकले देखाएको निरन्तरको चासो र प्रतिबद्धताको उनले सराहना गरे । उनले नेपाल ती दुवै आयोजना अघि बढाउन तत्पर रहेको जानकारी दिँदै उनले वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो छिट्टै लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सुशासन र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण तथा आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाललाई विकासशील मुलुक (एलसिडी) मा स्तरोन्नती, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनालगायत योजनाका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिन मन्त्री पुनले आग्रह गरे । उनले २१औं आइडीए बैठकमार्फत विश्व बैंकले वित्तिय सहयोगलाई मात्र नभइ ज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे । नेपाल र विश्व बैंकबीच लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपाललाई बैंकले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । आगामी दिनमा समेत सहकार्य थप मजबुत भएर जाने उनको भनाइ थियो ।
भारतमा अत्यधिक गर्मीले घट्यो डिजेलको माग, जुनमा ४ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण डिजेलको माग घटेको छ । देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक गर्मीका कारण मानिसहरूले कम यात्रा गर्न थालेपछि डिजेलको मागमा कमी आएको बताइएको छ । चुनावको समयमा परम्परागत रूपमा वृद्धि हुने इन्धन बिक्रीले यस वर्ष यो प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाएको बताइएको छ । यो गिरावट लोकसभा निर्वाचनपछि पनि जारी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । जुन १ देखि १५ सम्म डिजेल बिक्री अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.९ प्रतिशतले घटेर ३९.५ लाख टनमा सीमित भएको छ । भारतमा सबैभन्दा बढी खपत हुने इन्धनको माग अप्रिलमा २.३ प्रतिशत र मार्चमा २.७ प्रतिशतले घटेको थियो । यो महिनामा भने १.१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पनि घट्याे मध्य मार्चमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले घटाइएको थियो । दर संशोधनको लगभग दुई वर्ष लामो अन्तरालपछि पनि इन्धन खपत द्दटेको बताइएको छ । गत वैशाख १ देखि १५ सम्म मासिक रूपमा पेट्रोलको बिक्री १४.७ लाख टन खपतको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । डिजेलको माग मेको पहिलो पन्ध्र दिनमा मासिक आधारमा ३५.४ लाख टनमा स्थिर रह्यो । भारतमा डिजेल सबैभन्दा बढी खपत हुने इन्धन हो, जसमा खपत हुने सबै पेट्रोलियम पदार्थको करिब ४० प्रतिशत हो । देशको कुल डिजेल बिक्रीको ७० प्रतिशत यातायात क्षेत्रको छ । यो हार्वेस्टर र ट्रयाक्टर लगायत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रमुख इन्धन हो । जुन १ देखि १५, २०२४ को बीचमा हवाई इन्धनको माग वार्षिक रूपमा २.३ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ३१ हजार टन पुगेको छ । असार १ देखि १५ सम्म खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को माग वार्षिक आधारमा ०.१ प्रतिशतले बढेर १२.४ लाख टन पुगेको छ । एजेन्सी
कर प्रणाली सुधार गर्नसके ३ खर्ब राजस्व थपिने, ११ तहको भन्सार दरलाई ६ तहमा झार्नुपर्ने
काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने देखाएको छ । विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो । सरकारको विसं २०८० भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको चार सदस्यीय समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरुपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलगायत सुझाव आएका छन् । कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भई सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व सङ्कलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिमा लक्ष्मण अर्याल, प्रा डा रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य रहेका छन् । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक पर्याप्त अध्ययन र क्षेत्रगत रुपमा हिसाब गरेरै करिब रु तीन खर्बको राजस्व थप गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा राखिएको बताउँछन् । ‘आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारलगायतका कुन क्षेत्रमा कति राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हिसाब गरेरै यो तथ्याङ्क राखिएको हो’, अध्यक्ष मल्लिक भन्छन्, ‘विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । यो कठिन कार्य भएपनि असम्भव होइन ।’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर तीन सय १९ मा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ । सरकारको यो प्रतिवद्धताले ढिलो चाँडो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष मल्लिक बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझाव एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि होइन । सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ । तीनदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नसके राम्रो नतिजा देखिन्छ’, उनले भने । समितिका सदस्य एवम् पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल प्रतिवेदनमार्फत् दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके तत्काल करिब तीन खर्ब रुपैयाँ थपिने दाबी गर्छन् । ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भने अहिलेकै अवस्थामा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने देखिएको छ । दीर्घकालमा अझ बढी थपिन्छ । त्यो कसरी र कहाँबाट सम्भव छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ’, उनले भने । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको भए पनि सरकारले यस्तो संयन्त्र हालसम्म बनाइसकेको छैन । त्यस्तै, स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्ने, करसम्बन्धि न्यायिक निरुपणका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरु राजस्व समूहका कर्मचारीमार्फत् गर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ । नेपालको भ्याटको दर विश्वको औसत भ्याटदर भन्दा कम भए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाई कराधारको विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । हाल भ्याटमा कूल कर छुट करिब रु दुई खर्ब बराबर देखिएकोले तत्कालै समयवद्ध रुपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिनसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र हाल अभ्यासमा रहेका आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी तथा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिम प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानुपर्ने सुझाव छ । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् सरकारले पेट्रोलियम तथा कोइलाजन्य वस्तुको आयातमा हरित कर लगाउन सुरु गरिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै आयकरका दर घटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । ‘संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षको लागि यो करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत आयकरका तीनवटा दर कायम गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर (सरचार्ज) समेतको दर संस्थागत आयकरको दर भन्दा पाँच विन्दुले मात्र बढी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै, निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको ब्याज, लाभाङ्श र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । धितोपत्र खरिद विक्रीको लाभमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि साढे सात प्रतिशत र सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गरिनुपर्ने एवं कूल कारोबारको दुई प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था सुरु गर्न पनि सुझाव गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत करयोग्य आयमा छुट बापतको रकम घटाइ सुरुको १० वर्षसम्म तीन प्रतिशतबाट सुरु गरी त्यसपछि क्रमशः यसलाई पाँच प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगो रुपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लगानीमैत्री कर प्रणाली, करको आधार एवं दायराको विस्तार र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि नेपालको कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंँल्याइएको छ । ‘करका दर, कानुनी प्रबन्ध र कर प्रणालीका प्रक्रियागत व्यवस्थामा नीतिगत स्थिरता दिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘समानता कायम गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कर नीतिको प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरी तदनुकूल सङ्घीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको समयबद्ध कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार तथा कर तटस्थताको सिद्धान्तलाई अनुपालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । घरजग्गा, शेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद बिक्री एवं सम्पत्ति निसर्ग बमोजिमको वार्षिक कारोबार अङ्ग तथा कारोबारको पटक सङ्ख्याको सीमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिक्री/निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मानी करारोपण गर्न र प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक रु ४० लाख भन्दाबढीको आयको अनिवार्य रुपमा आयविवरण दिने व्यवस्थाको अनुपालनामा जोड दिन सुझाव गरिएको छ । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई छ तहमा झार्ने र त्यसपछिका वर्षमा तीन चरणमा गरी शून्य, १० र २० स्लाबहरूमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सार्वजनिक संस्थानले जगेडा राख्नुपर्ने वैधानिक कोषको लागि आवश्यक रकम छुट्याइ बाँकी सबै रकम लाभाङ्श आयको रूपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई समितिले सुझाएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र यस क्षेत्रमा कराधारको विस्तारमा ध्यान दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपाली कम्पनीले सफ्टवेयरलगायत विद्युतीय सेवा विदेशमा निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोबारको आयमा आगामी दश वर्ष सम्मलाई निकासी सरहको दर कायम गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सिधैँ वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैर बासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ’, समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन र यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको मौजुदा करको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट–वे प्रणालीलाई सहज बनाउने र मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाइनुपर्छ ।’ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भुक्तानी कार्ड, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गरी नगद भुक्तानी क्रमशः घटाउँदै लान भनिएको छ । ‘हालको दश लाखसम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा ल्याउनुपर्दछ । साथै, बैंकिङ कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ’, सुझावमा भनिएको छ । कर प्रणालीको सुधार र सक्षमताको लागि राजस्व संरचना र प्रणालीमा तत्काल आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको सन्दर्भमा सङ्घीय राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया थाल्न ढिला भइसकेको समितिले औँल्याइएको छ । करदाता र सरकार दुवैकोहित संरक्षण गर्न सक्ने गरी कर विवादको स्थायी समाधान गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत
श्रीलंका । श्रीलंका सोमबार पहिलो त्रैमासिकमा कमजोर विदेशी मुद्रा संकटबाट सुधार जारी राख्दै अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा धेरै बलियो बनेको जनाएको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्ममा ५.३ प्रतिशत विस्तारले अघिल्लो तीन महिनाको तुलनामा वृद्धि देखिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अर्थतन्त्रमा १०.७ प्रतिशत सङकुचन थियो । ब्लूमबर्ग न्यूजको सर्वेक्षणमा ४.० प्रतिशतको पूर्वानुमान रहेको तर पहिलो त्रैमासिकको सुधारले अनुमान गरिएभन्दा बढी (५.३ प्रतिशत) सुधार देखिएको हो । उप–अर्थमन्त्री रञ्जित सियाम्बलापितियाले सरकारले सन् २०२४ मा समग्र वार्षिक वृद्धि २.२ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको बताए । सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरेको दुई वर्षपछि सकारात्मक वृद्धि हासिल गर्न सफल हनु उल्लेखनिय भएको उनले बताए । आधिकारिक तथ्यांकले सन् २०२३ को जनवरीदेखि मार्चसम्ममा २४.३ प्रतिशत सङुकुचनको तुलनामा पहिलो त्रैमासिकमा ११.८ प्रतिशतको विस्तारका साथ औद्योगिक क्षेत्रमा तीव्र सुधार देखिएको छ । सेप्टेम्बर २०२२ मा मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतको शिखरबाट मेमा ०.९ प्रतिशतमा झरेको कारण निर्माण क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले श्रीलंकालाई चार वर्षको २.९ अर्ब डलर कर्जा सहयोगको एक भागको रूपमा तीन करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो । श्रीलंका सन् २०२२ अप्रिलमा ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न नसक्दा आर्थिक संकटमा परेको थियो । सन् २०२२ मा आर्थिक संकटको चरम अवस्थामा आयातका लागि विदेशी मुद्रा समाप्त भएपछि श्रीलंकामा महिनाौँसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव देखिएको थियो । यसैको परिणामस्वरूप सुरू भएको नागरिक आन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षको निवासमा आक्रमण गरेको र आन्दोलनले उनलाई पदबाट हट्न बाध्य बनाएको थियो । उनका उत्तराधिकारी रनिल विक्रमसिङ्घेले आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्न उदार ऊर्जा अनुदान फिर्ता लिएका थिए भने करलाई दोब्बर बनाई राज्यको राजस्व बढाउन वस्तुहरूको मूल्य बढाएका थिए । रासस
कर्णाली प्रदेश : ६ वर्षमा तीन अर्ब आन्तरिक आम्दानी
भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत ६ वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड १० लाख ६३ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म गरी सो आम्दानी गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको आन्तरिक राजस्व संकलन दुई अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भएको छ । यो कूल राजस्व लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत रहेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४.१० प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक आम्दानीतर्फ कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको विगत ६ वर्षको कूल बजेट भने एक खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३७.४६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६२.५४ प्रतिशत विनियोजन भएको आर्थिक मामिलामन्त्री केसीले बताए। विनियोजनको चालुतर्फ ६२.७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५.०१ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ५७.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको बजेट कार्यान्वनयको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको छ । संसद्मा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्दै मन्त्री केसीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्मको खर्च चालुतर्फ ४९.३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.८७ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ३७.९३ प्रतिशत खर्च भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव २०७९/८० सम्मको अवधिमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटमा ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानमा कूल २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकामा सो आर्थिक वर्षभित्र खर्च नसकी सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ । रासस
चाँगुनारायणमा खहरे मासेर सडक निर्माणको काम थालेपछि स्थानीय आन्दोलित
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकामा बस्ती विकासको नाममा खहरे खोला, कुलो, खोल्सा मासेर सडक निर्माणको काम थालेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिका– २ स्थित असल छिमेकी टोलमा बस्ती विकासको नाममा खहरे खोला, कुलो, खोल्सा मासेर हिम पाइप राखेर सडक निर्माणको काम थालेपछि स्थानिय आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले नक्सामा १२ देखि १५ फिट रहेको खहरे खोला कुलो, खोल्सा मासेर हिम पाइप राख्ने काम गर्दा बस्ती नै डुबानको चपेटामा परेको गुनासो पनि गरेका छन् । यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानकर्षण गराउँदा समेत जवरजस्ती रातको समयमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । खोला, कुलो, खोल्सा मासेर हिम पाइप राखि सडक निर्माण भएको विरोधमा स्थानीय मात्रै नभई जनप्रतिनिधिहरू समेत आन्दोलित भएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं २ का वडा सदस्य उमेश प्रधान र महिला सदस्य राधादेवी गैडाले आफूहरूको विरोधका बाबजुद पनि वडा अध्यक्ष सोमप्रसाद प्रधानको एकलौटी निर्णयबाट जबरजस्ती काम भएको आरोप लगाए । नगरपालिका र वडाको योजनाअनुसार तीनवटा उपोभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले नियम विपरित कुनै पनि काममा हस्ताक्षर नगर्ने भनी विरोध जनाउँदा तथा नगरपालिकाले रोक्न पत्र काट्दा समेत रातको समय काम हुने गरेको गुनासो गरे । वडा सदस्यहरूले नियम विपरित भएको कार्य नरोकिए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धी निकायमा उजुरी हाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । वडा सदस्यद्वय प्रधान र गैडाले हिम पाइप निकालेर दायाँ बायाँ करिडोर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकामा बस्ती विकासको नाममा खोला, कुलो, खोल्सा मासेर हिम पाइप राखेर सडक निर्माण गर्ने काम यो नै पहिलो भने होइन । यसअघि पनि नगरपालिका भित्रका विभिन्न वडामा यस्ता काम हुँदै आएका छन्। यस विषयमा नगरवासीले बारम्बार ध्यानकर्षण गराउँदासमेत जनप्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हारेर बस्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
सुप विश्वविद्यालय स्थापनाको १४ वर्ष : १७ हजार विद्यार्थीले घरछेउमै पाउँछन् उच्च शिक्षा
महेन्द्रनगर । महिनौं दिनको आन्दोलन र संघर्षपछि स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा विसं २०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको शिक्षा सेवा अहिले यहाँका ९ वटै जिल्लामा विस्तार भएसँगै आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारका विद्यार्थीले पनि रोजेको विषय घर आँगनमै अध्ययनसम्मको वातावरण बनेको छ । महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय क्याम्पससहित सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लामा गरी १६ आङ्गिक क्याम्पस रहेको विश्वविद्यालय आगामी योजनामा एमबीबीएस, हर्बल साइन्स र बिएस्सी नर्सिङसम्मको अध्ययन भित्र्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ । कुल १७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन अहिले भइरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष विष्टले जानकारी दिए । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना भएर त्यहाँ विश्वविद्यालयले एमबीबीएस पढाउने विषय पनि अघि बढेको छ’, विष्टले भने, ‘अध्ययनका लागि अन्यत्र जाने क्रम मुलुकमै बढे पनि यहाँ न्यून आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीहरुले घर आँगनमै उच्च शिक्षा पाएका छन् ।’ विसं २०६९ मा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा समायोजन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको स्थापनापछि उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यावारिधिका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यहाँ अहिले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, इन्जिनियरिङ संकाय र कृषि विज्ञान संकायका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सुदूरका पहाडी जिल्लामा समेत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय स्थापनापछि सहज भएको विष्टको भनाइ छ । दुर्गम मानिने बाजुरा, अछाम, दार्चुलालगायत अन्य पहाडी जिल्लामा विश्वविद्यालयले सहज रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कुनै समय भौगोलिक विकटता र सडक पूर्वाधार नहुँदा काठमाडौं उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई निकै सकस थियो । त्यो बेला अध्ययनका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गरेर मुलुकको राजधानी अध्ययनका लागि पुग्ने बाध्यता मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै अन्त्य हुँदै गएको छ । विसं २०५० को सेरोफेरोमा कर्णालीयता महेन्द्र राजमार्गमा २२ पक्की पुल बनेपछि स्थलमार्गबाट मुलुकका अन्य भू–भागसित जोडिएको सुदूरपश्चिममा हरेक क्षेत्रको विकासले गति लिँदै गएको अवस्था हो। सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले नै यहाँका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि राजधानी र अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै गएको विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा टेकराज पन्तले बताए। उनले कुनै समय सुदूरपश्चिमेली जनताले उच्च शिक्षाका अध्ययन गर्न धेरै समस्या झेल्नु परेको बताए । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु कठिन विषय भएको जनाउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति स्रोत अभाव हुने गरेको बताए । ‘सफल सञ्चालन हुन अझै बाँकी छ, आजको शिक्षा आवश्यकताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘आधुनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताए। शिक्षा पद्धतिबाट राष्ट्रलाई लाभ हुनसक्ने विषयमा थप पहल हुनुपर्ने डा. पन्तको भनाइ छ । रासस
