शिक्षा सुधारमा २ महानगर, कहाँ चुके चिरीबाबु र बालेन ?
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका पनि चुकेका छन् । दुइटै महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा चुकेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको हो । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व बालेन्द्र साह (बालेन)ले गरिरहेका छन् भने ललितपुरको नेतृत्व चिरीबाबु महर्जनले गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । काठमाडौं महानगरमा जम्मा १ हजार ७ सय ९७ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार २ सय ९९ जना स्थायी पदपूर्ती र १ सय ७३ जना राहत/करारमा नियुक्त गरेर १ हजार ४ सय ७२ पदपूर्ती गरेको भए पनि अझै ३ सय २६ पद रिक्त रहेको भन्दै महालेखाले स्थायी पदपूर्ती गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको विषयमा महानगर मौन बसेको टिप्प्णी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ मा तोकिए बमोजिम संस्थागत विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सो बमोजिम शुल्क निर्धारण गरे नगरेको पालिकाले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संस्थागत विद्यालयले लिनुपर्ने र लिएको शिक्षण शुल्क बारे अनुगमन नगरेको बुझिएको छ । महालेखाले स्वीकृत शुल्कको कार्यान्वयन अवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ञ) (१)अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थि संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थिलाई निःशुल्क छात्रवृत्रि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले संघीय कानुनसँग फरक हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा ५ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा विकास कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थिलाई नै तोकिए बमोजिम छात्रवृत्रि उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेता पनि त्यो विषयमा महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने तथा छात्रवृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तर्फ महानगरले चासो नदेखाएको बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडमा एकिन लेखाजोखा नराखेको उल्लेख छ । स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को बुँदा नं. २० (६) मा स्यानेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यही सन्दर्भमा स्थानीय तहले विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्कसँग सत्यापन गरी स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरुको संख्याको आधारमा विद्यालयको खातामा रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था छ । महानगरले स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तोकिएको गुणस्तरमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण ठेक्का रद्द गरी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्राहरुको संख्याको आधारमा ९१ विद्यालयको खातामा १ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम निकासा गरेको देखिन्छ । पालिकाले उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसार स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर, वितरणको अवस्था र विद्यालयको खरिद प्रकृया र सेनेटरी प्याड वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन पेस नगरेको बताएको छ । ललितपुरको हालत पनि त्यस्तै ललितपुर महानगरले पनि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बुझिएको छ । महानगर अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई १ नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालयलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत महानगरले ४ वटा विद्यालयलाई ५ लाखका दरले २० लाख निकासा गरेको छ । तर, केहीले त्यसको प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी अनुदानको व्यवस्था रहेको बताउँदै स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद ३ बमोजिम महानगरले आफू अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका छात्राको संख्या सत्यापन गरी विद्यालयको मागको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरलाई स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख १८ हजार विनियोजन भई आएकोमा यस कार्यको लागि २०७९ साल चैत २९ मा खरिद ईकाईबाट टेण्डर आव्हान गरी मूल्याङ्कन समेत गर्दा ज्यादै न्यून गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड भएकोले सो टेण्डर २०८० असार २३ गते रद्द गरी फेरि नयाँ टेण्डरमा जान समय नभएकोले असार अन्तिममा सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६–१२ का छात्राहरुलाई वार्षिक ९ सय १७ का दरले निकासा गरिएको व्यहोरा टिप्पणी पेस छ । अधिकांश विद्यालयले रकम ढिला निकासा भएकोले २०८० मंसिरमा मात्र खरिद गरेको पाइएको र धेरैजसो विद्यालयले वितरणको भरपाई समेत पेस नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस पृष्ठभूमिमा महानगरले आगामी बजेट निकासा गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयले २०७९÷०८० को निकासाबाट खरिद गरेको र वितरण गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मौज्दातको यकिन गरेर मात्र थप निकासा दिनु पर्ने टिप्पणी गरेको छ । विद्यालयबाट दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको निरीक्षण अनुगमन महानगरबाट गर्ने र सबै विद्यालयमा दिवा खाजा अनुगमन निरीक्षण पुस्तिका खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको माघदेखि लागु हुने गरी दिवा खाजामा महानगरले १० प्रति विद्यार्थी थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्र्याएको उल्लेख छ । महानगरको तर्फबाट पनि थप निकासा भइसकेपछि खाजाको मेनु र परिमाणमा के कस्ता सुधार भए भनेर महानगरले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यविधि बिना कार्यक्रम ललितपुर महानगरले शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यविधि बिना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ मा खर्च प्रणालीमा एकरुपता ल्याई मितव्यीय र प्रभावकारी खर्च प्रणाली बनाउन खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तोक्ने व्यबस्था रहेको भएपनि त्यस्तो नगरेको देखिएको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च गर्नु अघि कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले संचालन गरेका तालिम सेमिनार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुको मापदण्ड तयार नगरेको महालेखाको टिप्पणी छ । एकै प्रकृतिका वडामा संचालित कार्यक्रममा समेत फरक–फरक प्रकृतिका खर्चका बिलहरुको भुक्तानी गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले महानगरका यस्ता कार्यले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना नहुने एवं आर्थिक अनुशासन कायम नभई पारदर्शिता र मितव्ययिता पालना नहुने उल्लेख गरेको छ ।
दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई प्रमुख सचेतक बर्तौलाको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले दुग्ध किसानहरुले पाउने भुक्तानी सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना मागहरु लिएर आन्दोलन गरिरहेका किसानहरुमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताए । किसानहरुको जायज मागलाई अविलम्व सम्बोधन गरी दुधको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । दुध किसानहरुले दुध बेचेको पैसा सरकारबाट २ अर्ब र निजी डेरीबाट करिव ३ अर्ब रहेको भन्दै उक्त रकम तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने जानकारी दिए । ‘यो देशका झन्डै ६ लाख भन्दा बढी किसानले विशेष गरी दुध किसानहरुले आफूले बेचेको दुधको रकम भुक्तानी पाउँ भनेर आजदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ, आज बिहानदेखि उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाए । प्रशासनलाई, गृह प्रशासनलाई जानकारी दिएर सूचना गरेर यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्छु भनेर अनुमति लिएर उहाँहरुले धर्ना गर्दै हुनुहन्थ्यो’, उनले भने, ‘प्रहरीले ४५ भन्दा बढी किसानहरुलाई गिरफ्तार गर्यो, उहाँहरुमाथि मर्यादित व्यवहार भएन भन्ने छ, ६ लाख किसानहरुको दुधको रकम झन्डै ६ अर्ब राज्यबाट वा निजी डेरीबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’ उनले सरकारलाई वार्ताको माध्यमबाट भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरे ।
‘चैते ५’ धान खरिद गर्दै आरजु राइस मिल
काठमाडौं । आरजु राइस मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्य २५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा करिब ६ हजार टन धान खरिद गर्ने भएको छ । बर्सेनि मुलुकमा धानचामल आयात भइरहेको अवस्थामा किसानले उचित मूल्य तथा बजार नपाउँदा धान कुहिएर जाने चिन्तामा रहेका मोरङ, झापाका किसानलाई यसबाट केही राहत मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । चैते धानमा चिस्यान बढी हुने र वर्षा मौसमका कारण भण्डारण गर्न नमिल्ने हुँदा किसान अन्योल र चिन्तित रहेका बेला आरजु राइस मिलले केही दिनअघिको मूल्यमा थप एक सय रुपैयाँ बढाएर प्रतिमन एक हजार रुपैयाँका दरले धान खरिद गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ‘हामी किसानका पक्षमा छौं, किसानलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिककरणतिर लैजान प्रतिबद्ध छौं, आरजु राइस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने, ‘किसानको मिहिनेतलाई कदर गर्दै उचित मूल्य दिएर धान खरिद गरिरहेका छौं ।’ सरकारले १८ प्रतिशत चिस्यानको मात्रामा प्रतिक्विन्टल २५ सय तोकेको छ । तर, आरजु राइस मिलले चिस्यानको प्रतिशत २५ प्रतिशत कायम गरी सोही मूल्य राखेको छ । स्थानीय स्तरका व्यापारीले धानको मूल्य घटाएर खरिद ठप्प पार्ने र किसानलाई कम मूल्य दिएर ठूलो आम्दानी हात पार्ने प्रपञ्च गर्दा एक साताभित्रै धानको मूल्य प्रतिमन ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । धान खरिद मूल्य कायम गरिँदा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग स्थानीय किसानको छ ।
हेडबक्स निर्माण गर्न मेलम्चीलाई एडीबीले दियाे २ अर्ब
काठमाडाैं । एशियाली विकास बैकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । सञ्चालनमा नआउँदै २०७८ सालको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडबक्समा ठूलो क्षति पुर्याएकाले हेडबक्स निर्माणका लागि एडिबीले २ अर्ब (१९.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बढी नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । बाढीसँगै बगेर आएका गेग्रान र ढुंगाहरूले हेडबक्सका सम्पूर्ण संरचना पुरिदिएपछि झन्डै १ हजार मिटर माथि हेडबक्स बनाउने तयारी भइरहेको बेला एडीबीले २ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराएको सचिव आचार्यले बताए । ‘एडिबीले आफूले लगानी गरेको छ, आफैंले अध्ययन गराएको छ, उसको यति धेरै लगानी भइसक्यो, उसले आफ्नो लगानी त्यतिकै खेर फाल्छ चाहँदैन,’ उनले भने, ‘उसले गराएको अध्ययनमा माथि रकबेल्ड छ, त्यसमा रड खोपेर एंगल मिलाएर पानी पठाउने भनेको छ, साथै एडिबीले अहिले हामीलाई २ अर्ब भन्दा बढी ग्राण्ड दिएको छ, हाम्रो ड्यामेज ९० करोडको हो । उसले तपाईंहरूको ड्यामेज भयो हामी २ अर्ब दिन्छौँ भन्यो, हामीले त्यो सुविधा लिने कि नलिने ? हाम्रो खर्च ४ अर्ब होला आधा त कभर गरिदियो नि, बाँकी २ अर्ब त हामी १/२ वर्षमा नि काठमाडौंमा पानी जान थालेपछि उठाइहाल्छाैं ।’ २ वर्ष अघिदेखि नै उसले हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भए पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले केही दिनअघि मात्रै सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सरकारले सहमति जनाएसँगै आयोजनाले हेडबक्स सार्नका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ । यसको लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ ।
युरोपमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउन जर्मनसँग राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोपेली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउन जर्मन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जर्मन भ्रमणका क्रममा उनले जर्मनी समकक्षी फ्रयांक वाल्टर स्टाइनमायरसँगको भेटमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । बुधबार बिहान स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति पौडेलको स्विट्जरल्याण्ड र जर्मन भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले जर्मन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लुफ्थान्सा एयरलाइन्सको सर्भिस सुचारु गर्न र युरोपेली आकाशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए । जर्मन भ्रमणमा जर्मनीका राष्ट्रपति डाक्टर फ्रयांक वाल्टर स्टाइनमायरसँग दुई पक्षिय भेटवार्ता भएको र विकास सहयोग, व्यापार, लगानी, पर्यटन, व्यवसायिक तालिममा केन्द्रित हुँदै दुवै पक्षबाट नेपाल–जर्मन सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरुमा छलफल भएको बताए । कृषि, पर्यटन र जलश्रोत लगायतका विकास प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्दै यि क्षेत्रमा जर्मन सहयोग र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरेको बताए । त्यस्तै स्विट्जरल्याण्डको भ्रमणका क्रममा भियोला एमहर्डसँग भेटवर्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा नेपाल—स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको सचिव लम्सालले बताए । दुवै पक्षबाट दुई पक्षीय सम्बन्धको विद्यमान अवस्थाका बारेमा सन्तोष व्यक्त गरिएको बताए । नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीच विकास सहयोग, उच्चस्तरिय भ्रमणको आदनप्रदान, सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्ध बिस्तार लगायतका दुई पक्षिय सम्बन्धका सबै पक्षहरुमा कृषि, उर्जा तथा दिगो पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु विरुद्ध लड्ने र पर्वतीय पर्यावरण बचाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक,आर्थिक विकास, संघीयताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियामा गरेको सहयोगका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिले नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको बताए । दुवै देशका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उनले दुवै देशका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको पनि सचिव लम्सालले बताए ।
न्यायालयको साख गिर्दो छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु गलत हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
काठमाडौं । २०३२ साउन १ गते शाखा अधिकृतका रुपमा नेपाल सरकारको सेवा प्रवेश गरेका कल्याणकुमार श्रेष्ठ जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने । उनी २०७२ असार २३ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । २०७२ चैत ३० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ २००८ वैशाख १ गते जन्मिएका हुन् । पछिल्लो समय उनले आफूलाई साहित्य, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुन, समाज सेवा, नेपाली संस्कार र संस्कृतिसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुमा व्यस्त राखिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै । यसका साथमा संविधानसँग मानिसका आशा अपेक्षा पनि धेरै नै हुन्छन् । त्यसैले आशा र उपलब्धिको सन्दर्भबाट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । संविधानबमोजिम निर्वाचन भएका छन्, सरकार निर्माण भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य नियमित कामभन्दा बाहेक जनताका आशा र भरोसाको प्रजातन्त्र कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाएका छन् । यसका लागि कानुनहरु पनि ठीक ढङ्गले बन्नुपर्यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैगरी नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुनुपर्यो । कानुनी राज्य छ भन्ने अनुभूति जनतामा हुनुपर्यो । यसका साथसाथै देशमा विकासका कामहरुले पनि अग्रगति पाउनुपर्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसरी हेर्दा व्यवधानहरु धेरै देख्छु । यसरी हेर्दा संघीयताको कार्यान्वयन त भइरहेकै छ तर अझै पनि मैले यसलाई आलोकाँचो कार्यान्वयनका रुपमा हेरेको छु । कार्यान्वनयन पूर्णरुपमा हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा पनि सुनिन्छ । संसदले बनाउनुपर्ने ऐन, कानुनहरु अहिलेसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन । महिनौँसम्म संसद् अधिवेशन चल्दा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सकेको समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ । आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा संविधान अनुकूल बनेका अंगहरुले पनि प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्दैनन् । यो कुरा सम्बद्ध सबैले बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि देश र जनताका सबै खालका समस्याहरु समाधान हुन्छन् भन्ने आश्वासन नेताहरुले जनतालाई दिएका थिए । नागरिक पनि त्यसैको पर्खाइमा थिए । तर संविधान जारी भएर सङ्घीयता आएपछि पनि जनताका समस्या र समृद्धिका सपना भने पूरा हुन सकेको देखिएको छैन । समस्याहरु थाती नै रहेको जनगुनासो व्यापक छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । यसको अभाव हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधान कार्यान्वयनमा त आएकै छ तर पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले जनताको विकास र समृद्धिको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । तर देशका नेताहरुले त मुलुकले लामो सङ्घर्षपछि संघीयता पाएको हो । हामी अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, अहिले नैै सबै कार्यान्वयन सम्भव पनि छैन । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि समय पर्याप्त भइसकेको छैन भन्नुहुन्छ नि ? हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, यो सही कुरा हो । त्यसकारण हामी सिक्दैछौँ भन्ने कुरा सहज नै भयो तर प्रारम्भिक चरण त झनै दु्रत गतिमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो नि । कमीकमजोरी छन् भने थाहा हुन्छ र सच्याउन पनि अहिले नै सजिलो हुन्छ । तुरुन्तै सच्याएर जानुपर्छ । पर्ख र हेर भन्ने छुट हामीलाई छैन । नेपाल विकासशील मुलुक हो । अझै यसका लागि कति समय या अवधि माग्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्छु म । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त र द्रुत बनाउनु जरुरी छ । अहिले नै यसलाई चुस्त र छरितो अनि स्पष्ट बनाउँदै गइएन भने संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन जान्छ । यसका कारण राज्यका फरकफरक अङ्गहरुका बीचमा मतभेद बढ्दै जाने खतरा पनि हुन्छ । यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह पनि प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसको भए उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ–संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाएको हो कि पर्खन रु अनि सङ्घीयता कार्यान्वयन फटाफट नगरेर हामी कहिलेसम्म पर्खने त ? हामीले संविधान पर्खिनका लागि बनाएको हो ? त्यो तरिका ठीक होइन । जारी गर्ने बित्तिकैदेखि संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै बाटोहरु फुकाउँदै जानुपथ्र्यो । यसमा अझै विलम्ब भइरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधानको कार्यान्वयनलाई पर्खने, टार्ने, पर सार्ने वा माफी माग्ने कुनै पनि तर्कसँग सहमत रहन सकिन्न । प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियाहरुका बारेमा अदालतमा नियमित रुपमा मुद्दा आउने गरेका छन् । सरकार गठनका स–साना मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेका छन् । मुलुकमा भइरहेको यो पछिल्लो अभ्यासलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? यसमा केही समस्या त संविधानमा पनि छ । संघीय र प्रदेश सरकारको पनि संरचनागत समस्या यसमा देखिन्छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएकाले सुधार भएको पनि देखिनुपर्दछ । संघीय सरकारका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने भनिएको त छ तर पनि त्यो सरकारले पूरा दुई वर्षसम्म जरो गाडेर बस्न पनि नसक्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव लान पनि नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रजातन्त्र भनेको प्राविधिकरुपमा जिउने होइन कि यसबाट व्यवस्थालाई नै जीवन्त बनाउने हो । संविधानमा संरचनागत र प्रक्रियागत समस्याहरु पनि छन् । फेरि यसमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था पनि छैन । सबै कुरा अदालतमा लाने परिपाटी छ । केही राजनीतिमा इमान, निष्ठा र क्षमताका कुराहरुको पनि जोहो गर्नुपर्छ नि, त्यो देखिएन । कतिपय राजनीतिक स्थानमा नै समस्याका सामाधानहरु खोज्नुपर्ने हो तर प्रत्येक कुरालाई अदालतमा लैजाने काम भएको छ । अदालतमा समय लाग्ने, ढिला गर्ने यस्तो गरेर समय बर्बाद पार्ने काम गर्नु हुँदैन । कैयौँ राजनीतिक मुद्दाहरु राजनीतिक रुपमै समाधान गर्ने गरी दलहरुले न्यूनतम सहमति जुटाउनुपर्छ तर त्यो हुन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । पछिल्लो समय त झन् राजनीतिक नेतृत्वमा बहानाबाजी बढेको देखिएको छ र यसको अवसर जनतामा परेको छ । आफ्नो विवाद आफूले समाधान गर्न न्यूनतम सहमति बनाउनुपर्छ । असुविधा जनतालाई भएको छ । आफ्नो विवाद अन्त पठाउने संस्कृति संविधानले पनि धेरै बनाएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ । यस्तै कारणले यहाँले भनेजस्तै सानातिना विषयवस्तु एवं राजनीतिक मुद्दाहरु पनि अदालतसम्मै पुगिरहेका हुन् । मुलुक एउटा राज्य प्रणालीबाट अर्कोमा जाँदाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यस देशको सर्वोच्च न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? सर्वोच्च अदालतको भूमिका त सधैँ रहन्छ नै । कानुनी राज्यको अर्थ सीमित शासन भन्ने हुन्छ । कसैको पनि अधिनमा रहन्न । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो । अदालतमा आएका प्रश्नहरुलाई अदालतले हुँदैन वा गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन । उसले ब्यहोनुपर्छ । कम प्रश्न आए कम जवाफ र धेरै प्रश्न आए धेरै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । पन्छिने कुरा त आउँदैन तर विवाद कति अदालतमा विवाद सुम्पिने भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो नि । यस्तो त संविधानमा लेखिने प्रश्न पनि हो । यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका बेला राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै समस्या हुन्छन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नेताले आफूलाई सुविधाजनक अवस्थामा राख्ने अवस्था पनि आएको हुन्छ । नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भएकै कतिपय अधिकारहरु पनि पाउन नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा नेताले अथवा पहुँच हुनेले जितेको र जनताले हारेको परिस्थिति समेत निर्माण भइरहेको हुनसक्छ । यस्तो बेलामा मुलुकको न्यायालयको भूमिका अघिपछिको भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र उसले कानुनी राज्यको आभास दिलाउने गरी काम गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको न्यायालयमाथि विवाद देखिएको छ । न्यायालयप्रतिको मर्यादा र साख पनि घट्दो क्रममा छ भन्ने आवाजहरु पनि सुन्ने गरिएको छ । यसप्रति यहाँको धारणा के छ ? न्यायालयको मर्यादा र त्यसको सम्मान कम भएर न्यायालयको साख गिरेको छ भन्ने भाष्य कहीँ कतैबाट पनि निर्माण गर्न हुँदैन । न्यायालयले आफ्नो काम गरिरहेकौ छ । न्यायालयले राजनीतिक गर्ने होइन, गरेको पनि छैन । उसको काम आफूसमक्ष प्रस्तुत हुन आएका विवादहरुको निष्पक्ष समाधान दिने हो । यो काम न्यायालयले गरिनै रहेको छ । अनि अर्को मलाई लागेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायालयले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था भने छैन । केही कानुनी समस्याहरु छन् तर मूलरुपमा राजनीतिक एवं संवैधानिक क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित दल या व्यक्ति विशेषलाई अप्रिय लागे पनि कानुनअनुसार नै निर्णयहरु भएका छन् र ती निर्णयहरुको कार्यान्वयन पनि भएकै अवस्था छ । न्यायालयको मान मर्यादा घट्नुपर्ने विन्दुमा नै पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक तत्व हाबी भने भएकै हो । न्यायालयको संवेदनशीलतालाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने हो त्यो राखिएको छैन भन्ने मेरो धारणा छ । नियुक्तिका संयन्त्रहरुमा पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिक असर परेको छ तर त्यसका बाजदुत पनि कुनै व्यक्ति न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि भने आफ्नो भरपुर क्षमताले निस्पक्षरुपमा काम गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा कुरा गर्दा यहाँ नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा दिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन ? त्यो किन ढिलाइ भएको होला ? न्यायिक दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुनाका कारण त धेरै होलान् तर मुख्य कुरा चाहीँ राजनीतिक निष्ठाको प्रश्न हो । यस विषयमा न्यायालयबाट नेपालको राष्ट्रिय परिवेशमा अदालतबाट जे जति उत्तर दिनुपर्ने हो, त्यो अदालतको फैसलाबाट दिइसकेको छ । के गर्न बाँकी हो भन्ने कुरा पनि मार्गनिर्देश भइसकेको छ । त्यसका बाबजुत पनि वर्षौंवर्षसम्म पनि त्यो फैसलाको कार्यान्वयन नगर्नु भनेको राजनीतिक क्षेत्रको इच्छाशक्तिकै अभाव हो भन्छु म । यसलाई त अझ दण्डनीय किसिमको इच्छाशक्तिको अभावभन्दा पनि फरक पर्दैन । फैसला कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुनको संशोधन गर्नु अनिवार्य छ । त्यो अनिवार्यताको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ । अरू देशमा कस्तो कस्तो अभ्यास भएको छ भनेर दौडधुप गरेर सयम बिताउने संस्कृति आजको दिनमा पनि मौलाइरहेको मैले देख्छु । त्यो आवश्यक छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा यो वा त्यो बहाना गरेर अयन्त्र कतै घुमफिर गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलटाल गर्न मिल्दैथ्यो । खोइ किन हो राजनीतिक दलहरुमा विलम्ब भएकामा चिन्ताभन्दा पनि यसैमा रमाएको देख्छु । पीडितको पीडालाई आफ्नै ठानेर राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरुले काम गरिदिनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न आलटाल गर्नुहुँदैन । यस्तो काम गैरन्यायिक त हो नै गैरजिम्मेवार पनि हो । पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच अझै पुग्न सकेन, न्याय महंगो भयो भन्ने गुनासो छ नि ? न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यो मात्र होइन, उजुरी गर्ने हक नै कम छ । चित्त नबुझेको मानिसले न्यायालय जान पाउने हक हो । त्यसको प्रयोग नागरिकले गर्नुपर्छ । न्यायमा पहुँच नपुग्नुको कारण कानुनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारीरुपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी आयोग पनि छ तर त्यसका कार्यक्रम गर्नका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र क्षमता छैन । जनतासँगको सम्पर्क चाहिन्छ । ऐन, कानुनको सहज वितरण, निःशुल्क न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतमा हेर्दा त वास्तवमा नागरिकलाई न्यायका खर्च नै हुँदैनभन्दा पनि हुन्छ । मलाई लाग्छ हामी संसारमै सबैभन्दा थोरै बजेटमा काम गर्नेमा पर्छाै । तर यदि न्यायका क्रममा नागरिकको धेरै बजेट खर्च भएको छ भने त्यो कहाँ जान्छ उहाँहरुले नै खोज्नुपर्ने विषय हो । न्यायमा पहुँच पुर्याउने विषयमा जनता, वकिल, न्यायाधीश, नेता कोहीले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसका लागि छुट्टै बजेट जरुरी पनि छ । तर त्यो हुन सकेको छैन । न्यायमा सबै नागरिकको पहुँचका विषयमा न्यायलय र सबै पक्ष जागरुक हुनु र लाग्नु जरुरी छ । न्यायालयमा मुद्दाको खर्चबापतमा संसारको सबैभन्दा कम खर्च छ हामीकहाँ । हाम्रो त अदालतती प्रक्रिया सस्तो छ तर पैसा कसको पकेटमा परेको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुस् । कानुन व्यवसायीमा जान्छ कि कहाँ जान्छ ? उनीहरुसँग हिसाब भाग्नुभएको छ ? पैसा अन्यत्रै बुझाउने र हिसाब चाहिँ अदालतमा देखाएर न्याय महंगो भयो भन्न मिल्ला र ? अदालतमा बुझाएको पैसा मात्र अदालती फी हो । अदालतले भन्दा बाहिर बुझाएको पैसाको जवाफ अदालतले दिन सक्दैन । न्यायमा महंगो अन्य कारणले भएको होला । त्यसको जवाफ त अदालतले दिन सक्दैन । भीडलाई हेरेर आदेश वा फैसला हुने गरेको आरोप पनि बेलाबेला न्यायालयप्रति लाग्ने गरेको छ । यसमा यहाँको अनुभव कस्तो छ ? यो कुनै एक घटना या विषयसँग जोडेर सामान्यीकरण गरेर भन्न मिल्ने विषय होइन । यसरी भन्न पनि अप्ठयारो छ । अमुक मुद्दामा मानिसले अमुक धारणा बनाएका हुन्छन् । त्यो सबैको धारणा सुनेर पनि हुँदैन । सामान्यतया जनताका आवाज सुन्नु त राम्रै हो तर पनि अखबार पढेर न्यायाधीशले निर्णय गर्ने होइन र गरेका पनि छैनन् । कानुन र मिसिल हेरेर नै निर्णय गर्ने हो । कहीँ कतै मानिसलाई लागेको हुन सक्छ तर त्यतिमात्रै पनि होइन । सरकारले कहिलेकाहीँ न्यायालयलाई भारको रुपमा हेरेको हुन्छ, त्यसो गरिनु हुँदैन । अदालती दस्तुर पनि अत्यन्तै कम छ । भीडलाई हेरेर अदालतले फैसला गर्छ भन्ने कुरा गलत हो । नेपालको न्यायालयमा थप सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? संवैधानिक संरचनादेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत समस्या पनि छन् । वृहत् अर्थमा चाँहि सुधारको छुट्टै कार्ययोजना बनाएर एउटा प्याकेजमा सायद कुरा गर्नुपर्छ । समाजमा न्यायका सरोकारवाला पक्षहरु धेरै छन् । सरोकारवाला पक्षहरुलाई समेत समेटेर सबैको हितमा हुने र रहने गरी सबैसँगको आवश्यक सम्बादबाट रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने यस क्षेत्रमा उठेका प्रश्नहरुको पनि उचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यहाँले अघि भनेजस्तै कतिपय अवस्थामा न्यायालयमाथि अहिले नागरिकस्तरबाट पनि प्रश्न चाहिँ उठिरहेकै छन् । तिनको निराकरणका लागि पनि यस प्रकारको न्यायिक पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । रासस
भरतपुर महानगरले सूचकका आधारमा वडालाई बजेट वितरण गर्ने, कुनलाई कति ?
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले सूचकका आधारमा वडा कार्यालयहरूलाई बजेट वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । महानगरले पहिलो पटक राम्रो काम गर्ने वडालाई केही बढी बजेट बिनियोजन गर्ने नीति लिएको हो । महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले सुत्रका आधारमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडाको ‘सिलिङ’ ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये ७५ करोड रुपैयाँ २९ वटा वडालाई बराबर वितरण गरिने छ । यसबाट प्रत्येक वडाले २ करोड ५८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पाउनेछन् । बाँकी सात करोड रुपैयाँ सूचकका आधारमा वितरण गरिँदै छ । उनका अनुसार राजस्व तुलनात्मकरूपमा बढी उठाउने, पुँजीगत खर्च बढी गर्ने, जनसङ्ख्या, भौगोलिकता, असल अभ्यास, असल काम, शिक्षा, वातावरण, हरियाली लगायतका शीर्षकमा एक सय नम्बर राखेर मूल्यांकन गरी वडा छनोट गरिएको हो । सूचकमा पहिलो वडा नं २ भएको छ । यस वडाले २ करोड ९० लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ । दोस्रोमा वडा नं ३ पर्न सफल भएको छ । यस वडाले २ करोड ८९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट पाउने भएको हो । त्यसैगरी तेस्रोमा वडा नं २० परेको छ । यस वडाले २ करोड ८९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम बजेट पाउने वडा नं २४ रहेको छ । यस वडाले २ करोड ७४ लाख २८ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबै वडाले दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाएका थिए । पहिलो नम्बरमा परेको वडा नं २ का अध्यक्ष मनोज रानाभाटले महानगरपालिकाले तोकेका सूचकमा राम्रो अंक पाएर आफ्नो वडा उत्कृष्ट भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर कर संकलन भएको छ । गत वर्ष १ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा अहिले २ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । विद्यालयको एक सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण निषेध गरिएको छ । सबै घरधुरीको तथ्यांक ‘अनलाइन’ मा अद्यावधिक गरिएको छ । वडाभित्र पूर्ण रूपमा ‘स्मार्ट लाईट’ जडान गरिएको छ । नमस्ते चोकदेखि मेयर चोकसम्म रात्रिकालीन बजारको तयारी गरिएको छ । गमला राखेर वडालाई हरियाली बनाइएको छ । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि टोलटोलमा समिति बनाएर रात्रिकालीन गस्ती गरिएको छ । वातावरण मैत्री तथा पूर्ण सरसफाइको वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । रानाभाटले मूल्यांकन गरेर पहिलो हुन पाएकोमा थप ऊर्जा पैदा भएको बताए । वडा नं ३ का अध्यक्ष विकास थापाले आफूले गरेको कामको मूल्यांकन भएको बताए । उनले भने, ‘वडाले महानगरले दिएको सूचकभित्र रहेर काम गरिरहेको छ ।’ महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुने गरी पहिलो पटक आफूहरुले सूचकको आधारमा वडालाई बजेट विनियोजन गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘वडाहरूबीचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएर विकास र आम नागरिकको हितमा बढीभन्दा बढी काम गर्न यसले ऊर्जा पैदा गर्दछ ।’ महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०औं वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । साधारण सभा असार २६ गते काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा अपरान्ह ३ बजे बस्नेछ । सभामा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण, नाफानोक्सान, हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य आर्थिक विवरणमाथि छलफल गरी पारिने गर्ने एजेण्डा रहेको छ । त्यस्तै, सभाले गत आवको नाफाबाट कर्मचारीलाई छुट्याएको बोनस रकम, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा लेखा परीक्षण समितिका सदस्यहरूको तलब, भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण खर्चलगायत पारित गर्नेछ ।
