बजेटको आकार बढाउँदै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । कामपाले आर्थिक २०८०/८१ मा २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट बढाएर ल्याउने तयारी गरेको कामपा राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार विगत वर्षमा जस्तै आमामी आवमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउनेछ । कामपाले आगामी आवका लागि गत जेठ ३२ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । कामपाले चालु आवको ११ महिनामा ८ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ३२ हजार सात सय राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कामपाले आठ अर्ब नौ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कामपाले चालु आवमा गत वर्षभन्दा ४५ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपेयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेका अनुसार पछिल्लो समय करदाताको सङ्ख्या बढेकाले गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको हो । कामपाले चालु आवका लागि करिब १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३३ हजार १ सय ५६ नयाँ करदाता बढेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । चालु आवदेखि कामपाले ३२ वटै वडाको प्रतिनिधिसहित स्थलगत अनुगमन गरिरहेकाले राजस्व संकलनमा सहज भएको बताइएको छ । कामपाले चालु आवको पुस मसान्तसम्म करदातालाई बक्यौतामा लाग्ने करमा र महिलाका नाममा दर्ता भएका उद्योगहरुलाई २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिएकाले करदाता बढेको जनाएको छ । सम्पत्ति, घरबहाल, व्यवसाय, विज्ञापन, मनोरञ्जन, भूमि, मूल्य अभिवृद्धि र सवारीसाधन करसहित ३६ शीर्षकमा कामपाले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
६६ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकीमा १३ अर्ब लगानी हुने, ८८ मेगावाटको क्यासकेट पनि सँगै
काठमाडौं । आईएमई समूहको कम्पनी हाइड्रो सपोर्ट प्रालिमार्फत् म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कालीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवर्द्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा हाइड्रो सपोर्ट प्रालिका तर्फबाट आईएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकका तर्फबाट सहवित्तीयकरणको लिड बैंक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहवित्तीयकरणका बैंकहरूको अगुवाइ नबिल बैक लिमिटेडले गरेको छ भने अन्य सहभागी बैकहरूमा एभरेष्ट बैक लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैक लिमिटेड रहेका छन् । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा आईएमई समूह र सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ । सहवित्तीयकरणका बैंकहरूले आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये नबिल बैंकको ३ अर्ब १२ करोड, एभरेष्ट बैक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक प्रत्येकले २ अर्ब र नेपाल बैक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र प्रभु बैक, प्रत्येकले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सन् २०२४ बाट सुरु भई ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत खरिद दर ८.४० रुपैयाँ र वर्षायामको दर ४.८० रुपैयाँ कायम भएको आधारमा आयोजनाबाट हिउँदमा १३० गिगावाटबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने र वर्षामा २७७ गिगावाटबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भई वार्षिक कुल ४०७ गिगावाट विद्युत उत्पादनबाट २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ । हाल आयोजना निर्माण तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यो परियोजनाको काम तीन वर्ष सकिने र सँगै ८८ मेगावाटको क्यासकेट परियोजना बन्ने बताए । उनले क्यासकेट परियोजनाका लागि २ वर्ष समय लाग्ने बताए ।
खातामा प्यान अद्यावधिक गर्न एनआईसी एशिया बैंकको आग्रह
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले ग्राहकलाई खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण आयकर ऐन २०५८ बमोजिम सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने भएकोले ग्राहकले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एपमा रहेको ‘प्यान अपडेट’ विकल्पमा ट्याब गरी प्यान अद्यावधिक गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत खातामा प्यान अध्यावधिक गर्न आवेदन दिन सक्ने बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई ई–टिडिएस रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको हो । प्यान अद्यावधिक भएपश्चात करकट्टीको विवरण ई-टिडिएस सो प्यानमा प्रविष्ट गरिने हुँदा आयकरको प्रणालीले स्वचालितरूपमा अनुसूची १० मा करकट्टीको विवरण मिलान गर्छ । यसले ग्राहकलाई करकट्टी प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै प्रमाणपत्र लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गर्ने बैंकले विश्वास छ । ग्राहकले प्यान अद्यावधिक नगराएको कारणले ई–टिडिएसमा ब्याजकर दाखिला नभएको अवस्थामा र त्यस उप्रान्त ब्याज करमा थप समायोजन गर्नु परेको अवस्थामा जिम्मेवार नहुने बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकलाई प्यान उपलब्ध गराएर पनि करकट्टीको विवरण समावेश नभएको खण्डमा बैंकको नजिकैको शाखा कार्यालय वा ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको फोन नम्बरहरू १६६०-०१-७७७७१, ०१-५९७०१०१ मा सम्पर्क गरी सेवा लिन बैंकको अनुरोध छ ।
खनिजजन्य पदार्थ उत्खननबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । शुक्रबारको बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघबाट प्राप्त निवेदनका सन्दर्भमा छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थाबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई नियमित एवं सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जारी भएको सूचनाबाट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेकोतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ को (ङ) मा खनिज पदार्थ भण्डारण गर्ने र जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खानीस्थलबाट उत्खनन भएको खनिज पदार्थ यकिन गर्न तौलपुल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या भएको सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । हाललाई उद्योग स्थलमै रहेको तौलपुल प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्ने गरी ६ महिनाको अवधि थप गर्न र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ यथाशिघ्र संशोधन गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति खानले जानकारी दिए । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्यात गर्नेमा सिमेन्ट उद्योग नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै ऐनलाई चाँडो संशोधन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘समय सापेक्ष नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । नियमावली संशोधन गर्ने र ऐनको मस्यौदा तयारको काम भइरहेको छ । उहाँहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनेछन् ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष डा. ई ताराप्रसाद पोखरलेले खानी क्षेत्रमा विद्युतको उचित प्रबन्ध नहुने, खनिजपदार्थ उत्खनन गर्ने स्थान दुर्गम र पहाडमा हुनाले पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएकाले उद्योगस्थलमा रहेको तौलपुल नै प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘यससम्बन्धी स्पष्ट निर्णय नहुँदा खनिज पदार्थ उत्खनन कार्य रोकिएकाले उद्योग नै बन्द गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि माग र आपूर्तिबीच अन्तर हुँदा ऋण तिर्न सकेका छैनौं । लागत मूल्यभन्दा पनि कममा बेच्नुपरेको छ ।
माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प तथा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प क्षेत्रलाई लक्षित गरी फोरजी मोबाइल सेवा विस्तार गरेको छ । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रको माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा नयाँ बिटिएस जडान गरेर नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसैगरी उक्त पदमार्ग क्षेत्रमा पर्ने देउरालीमा रहेको टुजी मोबाइल सेवालाई स्तरोन्नति गरी सो क्षेत्रमा पनि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार मिटरको उचाईमा रहेका कास्की जिल्लाका मनमोहक पर्यटकीय स्थलहरु माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प एवं अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा सेवा विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, घुम्न आउने पर्यटक तथा यस भेगका पर्यटनलगायत अन्य व्यवसायीसमेत नेपाल टेलिकमको फोरजी मोबाइल सेवाबाट लाभान्वित हुने विश्वास कम्पनीको छ ।
निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छ : मन्त्री जोशी
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि भए/गरेका मुख्य उपलब्धिबारे आज जानकारी दिँदै मन्त्री जोशीले तीन तहकै कर्मचारी व्यवस्थापनमा छाता ऐनका रूपमा रहने प्रस्तुत विधेयक यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत गर्न समिति र राजनीतिक दलसँगको संवादलाई घनिभूत तुल्याइएको बताए । निजामती विधेयक सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएकाले राजनीतिक दलबीच गहन छलफल गरी चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । संघीय मामिलामा गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री जोशीले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय छैन, एक-अर्काप्रति असन्तुष्टि मात्र देखिन्छ ।’ उनले विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो तुल्याउन शासकीय क्षमता पूर्वाधार निर्माण र संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन दस्तावेज तयार भएको पनि जानकारी दिए । अस्थिर राजनीतिका कारण आउने दबाबले कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती सामना गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको पनि फेरबदल भइरहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कतिपय स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी दलबलसहित मात्र हाजिर गर्न जानु परेका घटना छन् ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बुझाइ समानता तथा कार्यगत एकता नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारी खटाउन नसकिएको जिकिर गर्दै मन्त्री जोशीले अझै पनि दुई सय ३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त खटाउनु परेको जानकारी दिए । मीनभवनस्थित निजामती अस्पतालमा विभिन्न रोगको परीक्षण र निदानसम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणको प्रबन्ध मिलाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकबाट पूर्वाधार निर्माण र वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त हुने सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्री जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन र आर्थिक अनुशासन विपरीतका घटना बढेकाले विधि प्रक्रिया र ऐनको पालना गरी कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
संघलाई प्रदेशको साथ, अर्थतन्त्र बलियो बन्ने आस
काठमाडौं । संघीय सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङको विषयलाई बजेटमार्फत् प्राथमिकता दिएपछि प्रदेश सरकार पनि सक्रिय बनेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङमा जोड दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रदेशमध्ये ३ वटाले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ कार्यक्रम अघि सारेका छन् । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिरालाई वैधानिक बनाउँदै मापदण्ड कायम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने याेजना अघि सारेका छन् । खास गरेर कोशी प्रदेशले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय मदिराको मुद्दा पनि समावेश गरेका छन् । मन्त्री मगरले बजेट वक्तव्यको ५७ नम्बर बुँदामा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोशी प्रदेशले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नको लागि विगतबाट नै अन्य थुप्रै प्रयासहरू समेत गर्दै आएको छ । तत्कालीन कोशी प्रदेशकी सांसद उषाकला राईले घरेलु मदिरालाई प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग शाखा प्रमुख शम्भु शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले २ वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको अवधारणा अघि सारेको हो । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले अवधारणा बनाएर अनुसन्धान भइसकेपछि यसको थप कार्य गर्न र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नको लागि तत्कालीन उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुसन्धानको लागि समिति गठन गर्याैं ।’ अनका अनुसरा २ वर्षअघि प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्षतामा एउटा डकुमेन्ट तयार भएको थियो । त्यो डकुमेन्टलाई अध्ययन गर्दै थप प्रक्रिया बुझ्नको लागि सो समिति गठन भएको उनी बताउँछन् । समितिमा मुख्यमन्त्री संरक्षक रहने गरी उद्योगमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायत २ सदस्य जसका प्रदेश लगानी बोर्डको अध्यक्ष र सदस्य त्यस्तैगरी ३ जना विभिन्ना क्षेत्रबाट अभियानकर्ताको रुपमा सदस्य राखेर सो समिति गठन भएको छ । समितिले विभिन्न चरणमा छलफललाई निरन्तर्ता दिँदै आएकाे छ। ‘कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, कुन मोडलमा जाने, बजारीकरण कसरी गर्ने, उत्पादन गर्दा समूहमा गर्ने वा व्यक्तिगत रुपमा गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भयो, ‘ उनी भन्छन्, ‘सोही समितिले विभिन्न चरणमा अन्य केही समितिहरू पनि निर्माण गर्यो ।’ सोही समितिले अन्य उपसमितिहरू गठन गरी कुन-कुन ऐन तथा नियमावलीहरू कानुनमा समस्या छ र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, कोदोलाई ब्राण्डिङ वा मार्केटिङ गर्ने कुरा साथै प्रदेशका कुन-कुन स्थानमा कोदोको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर किसानहरूसँग छलफल गर्ने लगायतका ग्राउण्ड लेभलका कामहरू पनि भइसकेको उनी बताउँछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दै गर्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा अन्त:शुल्क रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्दा कम्तीमा १८ वटा विभिन्न किसिमका ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, ‘ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा हाल कानुनमा घरेलु मदिरा प्रत्येक घरले एक वर्षमा ५ लिटर भन्दा धेरै उत्पादन गर्न नमिल्नेदेखि लिएर बजारीकरण, उत्पादन, अन्त:शुल्क लगायतको मदिरासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरू पर्दछन् ।’ हाल नेपालमा मदिराको अन्त:शुल्क संघीय सरकारले लिन पाउने, घरेलु मदिरा एक वर्षमा चाडपर्व वा अन्य साँस्कृतिक कार्यको लागि एक वर्षमा ५ लिटर मात्रै उत्पादन गर्न पाउने, घरेलु मदिराको बजारीकरण गर्न नपाउने लगायतका नियमहरू रहेका छन् । जसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा बलियो हुने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ नभएका कारण खुलेर बिक्री नभए पनि गाउँघरका पसलहरूमा धेरै घरेलु मदिरा नै बिक्री हुने गरेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई हामीले नियम अनुसार चलाउन सक्यौं भने त त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सघाउने भयो नि ।’ गाउँघरमा कोही पनि व्यक्ति बेजोगार बस्नुपर्ने अवस्थाको क्रमश: अन्त्य हुँदै जाने हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री जगनाथ थपलियाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय मदिरालाई स्थान दिएका छन् । थपलियाले बजेट वक्तव्यको ८४ नम्बर बुँदामा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय मदिराको उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेका छन् । बागमती प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रमोद सिंखडाका अनुसार घरेलु मदिरा ब्राण्डिङका लागि विभिन्न चरणमा भएका अध्ययनहरूबारे सैद्धान्तिक अध्ययन भइरहेको छ । ‘घरेलु मदिरालाई कसरी ब्राण्डिङ गर्ने, बजारीकरण कसरी गर्ने लगायतका विषयमा बिस्तृत अध्ययन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै अध्ययन सकिएपछि मात्रै कुन मोडलमा कसरी जाने भन्नेबारे थाहा हुन्छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा त्यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने उनी पनि जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले अध्ययन गर्दादेखि नै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ गण्डकी प्रदेशले पनि बजेटमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने योजना ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टुकराज गुरुङले स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ गर्न कानुन परिमार्जनको घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ५२ मा प्रदेशमा उत्पादित स्थानीय ब्राण्डिङ र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश प्रकाश आचार्यका अनुसार प्रदेशले घरेलु मदिरा सम्बन्धि ऐनको खाका तयार भएको छ । ‘त्यो खाका हामीले प्रदेशस्तरबाट मात्रै तयार गरेका हौं, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल हुन बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा खासगरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं साथै त्यसको बजारीकरण र वितरणबारे पनि ध्यान दिएका छौं ।’ स्थानीयस्तरमा घर-घरमै लाइसेन्स दिने कि उद्योगको मोडलमा जाने अथवा सहकारी मोडलमा जाने भन्नेबारे ३ वटा विकल्प राखेका छौं । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिरहेको छौं । कुन क्षेत्रमा कति मदिरा उत्पादन हुन्छ, कस्तो मदिरा उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि गणडकी विश्व विद्यालयसँग मिलेर अध्ययन भइरहेको छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने साथै बाहिरबाट आउने मदिरालाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके बाहिरबाट आउने मदिरा रोक्न वा कम गर्न मात्रै सकियो भने पनि राम्रो कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ पनि हुने भयो साथै यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सघाउने कुरा त छदौं छ ।’ सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’ स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरा केही वर्षदेखि पालिका र प्रदेश सरकारले उठाएका थिए । तर, गुणस्तरको मापदण्ड र करको दायरामा ल्याउने विषयमा कानुनको अभावका कारण उक्त विषय औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियो हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकारले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको बुझाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास
ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटल प्रालि बीच बैंकको कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूलाई हस्पिटलका विभिन्न सेवामा ३० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका चिफ मार्केटिङ अफिसर दिलिप पोखरेल र आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सन्तोष शाक्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्डवाहक तथा बैंकको मोबाइल बैंकिङ ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरूले हस्पिटलमा उपलब्ध सेवामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका ग्राहकहरूले आरुषको कुपण्डोल हाईट, ठिमी चारदोबाटो (शंखधर चोक), टुसाल बौद्धनाथ मार्ग, न्यूरोड पोखरा, बर्गाछि विराटनगरस्थित शाखा कार्यालयहरूबाट पनि उपलब्ध हुने सेवाहरूमा उल्लेखित छुट पाउने छन् । ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न हस्पिटल तथा सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी यस्ता किसिमका योजनाहरू ल्याएर ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लाभान्वित गरिरहेको छ ।
