तलब नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी समस्यामा, तलबभत्ताका लागि तीन करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने
भजनी । कैलालीको केही पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । दरबन्दीभन्दा बाहेकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले नौ महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत २० जना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत रहेको र ती कर्मचारीका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने तलब भत्तावापतको रकम नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीका लागि गाउँपालिकामा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम मात्रै आएको जनाउँदै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जितबहादुर चौधरीले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । ‘आएको बजेटबाट तीन महिनाको सबै स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलबभत्ता बुझेका थियौँ । यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायत अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि अझै तलब आएको छैन’, उनले भने, ‘वर्षको अन्तिम महिनासम्म पनि तलब आएको छैन, कर्मचारी निकै समस्यामा रहनुभएको छ ।’ गत वर्ष पनि गाउँपालिकामा दुई महिनाका लागि कर्मचारीको तलब अपुग भएको थियो । यो रकम पछि माग गर्दा असारमा आएको थियो । आउँदो आवका लागि पनि तलबभत्ता कम आएको स्वस्थ्य शाखाका चौधरीले बताए । संंघीय सरकारबाट समायोजन भएर गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमोद कठरियाले नौ महिनादेखि तलब नपाउँदा घरव्यवहार चलाउन निकै मुस्किल भएको बताए । ‘बैंकको किस्ता सापटी मागेर तिर्नुपरेको छ । बालबालिकाको स्कुलको शुल्क तिर्न सकिएको छैन । किनेर खानुपर्ने बाध्यता हुँदा व्यापारीले विश्वास गर्न छाडिसक्यो’, उनले भने, ‘आयस्रोतको आधार त्यहीँ जागिर हो । त्यहाँबाट पनि यत्रो लामो समयसम्म तलब नपाएपछि घरव्यवहार चलाउन कठिन भइसकेको छ ।’ जानकीजस्तै गोदावरी नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता पाएका छैनन् । त्यहाँ पनि दरबन्दीभन्दा ३९ जना कर्मचारी बढी छन् । गोदावरीमा ५२ जनाको दरबन्दी रहेकामा ९१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । चालु आवमा दरबन्दी भएकै कर्मचारीको पनि एक करोड १३ लाख रुपैयाँ रकम कम आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज अवस्थीले बताए । स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीबिना कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या भएको टीकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा प्रमुख बलबहादुर रावल बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले पहुँचका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई घरपायक पार्न खोजेकै कारण समस्या भएको हो । कर्मचारी सरुवा गर्दा त्यो कर्मचारीको सबै सेवासुविधा व्यहोर्ने सम्झौताअनुसार कर्मचारी दरबन्दी छाडेर आएको हो’, उनी भन्छन्, ‘आज स्वास्थ्यको तलब जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ गइरहेको छ तर कर्मचारी नहुँदा त्यहाँ गएको रकम खर्च भइरहेको छैन । जहाँ कर्मचारी समायोजन भएर आएका छन्, त्यहाँ पैसा पुगेको छैन ।’ टीकापुर नगरपालिकामा पनि १० जना कर्मचारी बिनादरबन्दी कार्यरत छन् । १४ जनाको दरबन्दी रहेकामा २४ जना कार्यरत छन् । संघीय सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब दिने स्थिति नभए स्थानीय तहले गरेको सम्झौताअनुरुप समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनुपर्ने प्रमुख रावलले बताए । कैलालीका प्रायः सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा यो समस्या देखिएको छ । एक–दुई महिनासम्मको तलब अपुग भएका सबै पालिका छन् । देशभर स्थानीय सरकारको रोहबरमा समायोजन भएका करिब सात हजार कर्मचारी समस्यामा परेको रावलले बताए । केही पालिकाले आफ्नो स्रोतबाट अपुग तलबभत्ता व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । चालु आवमा भजनी नगरपालिकामा २८ लाख तलब रुपैयाँ भत्ताको बजेट कम आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकामा ४० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । जसमध्ये ३० जनाको मात्रै दरबन्दी छ । बाँकी १० जना समायोजन भएर आएका कर्मचारीको तलब यस वर्ष नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई करिब तीन करोड रुपैयाँ बजेट चाहिथ्यो । संघबाट दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँमात्र आयो, अपुग हुन आउने रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ’, उनले भने । रासस
अनलाइन सपिङ : उपभोक्ताले पैसा पठाउँछन् सामान पाउँदैनन्, सरकार हेरेको हेर्यै
काठमाडौं । ललितपुरकी जानुका श्रेष्ठ (परिवर्तित नाम) ले दुई महिनाअघि सिम्पल एक्स क्लोथ नामको पेजबाट एकजोड कुर्थासेट मगाइन् । उनलाई मन परेको कुर्थासेटको २६०० रुपैयाँ मूल्य थियाे । सिम्पल एक्स क्लोथ नाम गरेको पेजले अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै सामान डेलिभरी हुने बताएपछि उनले अगाडि नै पैसा तिरिन् । पैसा तिरेपछि दुई दिन भित्र डेलिभरी हुने प्रतिवद्धता सो पेज सञ्चालकको थियो । तर, जानुकाले सामान मगाएकाे २ महिना पुगिसक्दासम्म पनि सामान आइपुगेको छैन । अहिले सो पेजबाट कुनै पनि मेसेजको रिप्लाई आउँदैन । सामान दुई दिनमा आउँछ भन्ने व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । जानुका आफ्नो कार्य व्यस्थताका कारण यसअघि पनि अनलाइनबाट सामान मगाइरहन्थिन् । ‘यो भन्दा अघि पनि धेरैवटा अनलाइनबाट सामान मगाएको थिएँ । तर, यस्तो ठगी कहिल्यै भएको थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्य व्यस्थताका कारण सधैँ बजार जान भ्याइँदैन, त्यस्तोमा मैले अनलाइनबाट नै सामान किन्ने गरेको थिएँ । तर, यसपटक भने न मेरो सामान आयो न पैसा फिर्ता भयो ।’ उनले यसबारे उजुरी गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा फोन गरिन् र आफ्नो समस्या सुनाइन । त्यहाँका कर्मचारीले यो ठगीको विषय भएकोले प्रहरीमा उजुरी दिन सुझाव दिए । सोही सुझावलाई मध्यनजर गर्दै उनी साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन पुगिन् । उनको केस ठगीसँग पनि सम्बन्धित भएकोले प्रहरीले उनलाई ललितपुर प्रहरीमा समेत उजुरी दिन आग्रह गर्यो । प्रहरीको सल्लाह अनुसार महानगरिय प्रहरी परिसर ललितपुर पुगेर उनले उजुरी दिइन् । ‘मैले ललितपुरमा पुगेर प्रहरीलाई उजुरी गरेको छु । त्यहाँ अन्य पनि थुप्रै यस्तै किसिमको उजुरी भएकोले खोजीमा समय लाग्ने भनिएकाे छ,’ जानुनकाले भनिन् । साइबर ब्यूरो भोटाहिटीले विद्युतीय माध्यमबाट भएका ठगीका घट्नाबारे मात्रै उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्दै आएको छ । जानुका कानुनी प्रकृयामा जाने एक प्रतिनिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अनलाइका माध्यमबाट सयौं मानिसहरू ठगिएका छन् । झापाको दमक घर भएकी गीता गुरुङ (परिवर्तित नाम) ले पनि एक महिना अघि सोही अनलाइनबाट एउटा जाकेट मगाइन । जसको मूल्य १६९० देखाइएको थियो । उनले सो बराबरको पैसा अग्रिम रूपमा तिरिन् । तर, पैसा हालिदिएपछि पेज सञ्चालक सम्पर्कमा आएनन् । उनले पनि सामान मगाएको करिब १ महिना बितिसकेको छ । यो समयमसम्म न त उनको सामान आयो न त पैसा नै फिर्ता आयो । उनले कुनै पनि निकायमा उजुरी नदिएको बताउँछिन् । ‘मैले घरमा थाहा नदिएर नै आफूसँग भएको पैसाले जाकेट मगाएको थिएँ । त्यसैले पनि मैले कही कतै उजुरी दिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो सामान नआएपछि मात्रै थाहा भयो अन्य धेरै जनाको पनि यसैगरी उनीहरूले पैसा खाएका रहेछन् ।’ उनको सामान नआएको केही समयमा नै उक्त पेजले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सिन्ड्रेला एक्स क्लोथ राखेको उनी बताउँछिन् । त्यस्तै, हेटौंडा घर भएकी लक्ष्मी सापकोटाले पनि एउटा ‘वानपिस’ मगाइन् । उनले पनि पैसा अग्रिम रूपमा तिरिन् तर सामान नअएको गुनासो उनकाे छ । उनले उक्त सामान बराबरको १८९९ रुपैयाँ बुझाएकी थिइन् । ‘सामान मगाएको २० दिनभन्दा धेरै भइसक्यो आएको छैन, अब त आउँछ भन्ने आशा पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त त्यो पेज पनि छैन, अर्कै नाममा छ । नाम परिवर्नत भएको पनि अरु साथीहरूको माध्यमबाट मात्रै थाहा पाएँ ।’ उनले पनि प्रहरी वा कुनै सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिएको सुनाइन् । उक्त पेजले इन्स्ट्राग्राममा आफ्नो पसल पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको बताएको छ । तर, सो स्थानका केही व्यक्तिहरूसँग सोधिखोजी गर्दा पृथ्वी चोकमा कुनै पनि सिम्पल एक्स क्लोथ नामको पसल छैन । यति मात्रै होइन सो स्थानमा सिम्पल एक्स क्लोथ वा सिन्ड्रेला एक्स क्लोथ नामले अनलाइन माध्यमबाट मात्रै चलाएको पनि कुनै पनि पसल नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । हाल इन्स्ट्राग्राममा सिम्पल एक्स क्लोथ नाममा रहेको आइडिमा न्यून मात्रामा मात्रै व्यक्तिहरू जोडिएका छन् । नाम परिवर्तन गरिएको सिन्ड्रेला एक क्लोथमा भने पुरानै विवरणहरू उल्लेख छ । जसमा २० हजार भन्दा धेरै व्यक्ति जोडिएका छन् । जुन पेज अहिले पनि सञ्चालनमा नै छ । दैनिक नयाँ नयाँ लुगाको भिडियो र मूल्य राखेर पोष्ट गरिन्छ । कुनै सामान चाहिएको बताउँदै म्यासेज गरेमा उनीहरूले तुरुन्तै रिप्लाई गर्ने गरेको तथ्य हामी स्वंयमले समेत फेला पार्याैं । त्यति मात्रै होइन उनीहरूले ठगी गरिरहेका छन् भन्ने केही आधारहरू म्यासेज रिप्लाईबाट नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ ट्रेण्ड भन्दै गएको छ । जसकै कारण ठगी हुने, भनेअनुसारको सामान नदिने, पैसा पाएपछि सञ्चालक सम्पर्कमा नआउने लगायत विभिन्न किसिमका गुनासोहरू बढ्दै गइरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डे बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त यसको लागि छुट्टै कानुन बनिसकेको छैन, त्यसैले कसले र कसरी निगरानी गर्ने भन्ने कुरा अन्योलको विषय नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ यस्ता किसिमका थुप्रै गुनासोहरू आउने गरेका छन्, उपभोक्ताको हितसँग जोडिएका विषय छन् भने हामीले सम्बोभन गर्ने गरेका छौं र ठगीको भए प्रहरीमा पठाउने गरेका छौं ।’ भनेअनुसारको सामान बिक्री नगर्ने, पैसा दिइसकेपछि फरार हुने, लोकेशनमा भनेको ठाउँमा पसल नभेटिने, धेरै मूल्य लिएर सस्तो मूल्यको सामान बिक्री गर्ने लगायतका गुनासोहरू आउने गरेको उनी बताउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै सबैभन्दा सुरुको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खाका तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको भए पनि त्यो कानुन पारित भइसकेको अवस्था छैन त्यसैले यस्ता ठगीहरूबाट बच्न कानुन नै पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।’ महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार अनलाइनबाट हुने यस्ता किसिमका घटनाहरूमा प्रहरीले उजुरी लिने र उनीहरूको खोजी गर्ने कार्य गरिरहेको छ । ‘पछिल्लो समय अनलाइनबाट हुने गरेका ठगीका मुद्दाहरू धेरै नै आइरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ आएका उजुरीहरूको सम्बोधन गर्ने, ठगी गर्नेहरूको खोजी गर्ने, पसल पत्ता लगाउने लगायतका कार्यहरू अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढिरहेको छौं ।’ ललितपुर प्रहरीमा मात्रै पछिल्लो ३ वर्षमा यस्ता किसिमका ६६९ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २०७९/८० मा २२७ उजुरी परेका छन् भने २०८०/८१ मा झण्डै दोब्बरले ४४२ उजुरी परेका छन् । २०७८/७९ र २०७९/८० मा २/२ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०८०/८१ मा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । सोही वर्ष ललितपुर प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा भने ललितपुर प्रहरीले मात्रै १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । ‘पक्राउ पर्ने र उजुरी तथा गुनासोहरू अनलाइन सपिङको मात्रै नभएर समग्र अनलाइनबाट भएका ठगी सम्बन्धि विवरण भएकाे अधिकारी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार यस्ता किसिमका मुद्दामा ठगीसँगै साइबर अपराधको मुद्दा पनि सँगै अघि बढ्छ । ‘यस्ता किसिमका घटनामा व्यक्तीले ठगी मात्रै गरेको छ भने उसलाई ठगीको मुद्दा मात्रै अघि बढ्ने भयो तर उसले अनलाइन माध्यमबाट ठगी गरेको रहेछ भने उसलाई साइबर अपराधको मुद्दा पनि सँगै अघि बढ्छ,’ उनले भने । पछिल्लो केही समय अनलाइन सपिङबाट थुप्रै मानिसहरू ठगिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले मानिसलाई सुविधा चाहिएको छ, बजार गएर आफूले हेरेर सामान किन्ने फूर्सद छैन त्यसैले अनलाइनमा हेर्यो मनपरेको सामान अडर गर्यो घरमै ल्याइदिन्छन्, ‘ उनी भन्छन्, ‘मानिसको सुविधा बढेसँगै हरेक क्षेत्रमा ठगी पनि बढेको छ त्यसको लागि मानिस आफू नै धेरै सजक हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ अनलाइन सपिङसँगै अनलाइनको माध्यमबाट अन्य पनि थुप्रै ठगीका घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यसलाइ नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले बेलाबेला समूदाय प्रहरी कार्यक्रम मार्फत सचेतना फैलाउने, ठगी हुने माध्यमहरू पहिचान गरी त्यसो नगर्न आग्रह गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको उनी बताउँछन् । अनलाइन सपिङमा भइरहेका यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालै सम्बन्धित निकायले चासो नदिने हो भने यसले विकराल रुप लिँदै जाने गुनासो बढ्दै गएको छ । साथै ई-कमर्सको लागि बनेको कानुन तत्कालै कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपविदेशमन्त्री वेइतोङबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रबी श्रेष्ठ र उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङबीच शिष्टाचार भएको हो । भेटमा दुई पक्षीय हित, सहयोग र सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको छ । भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीनले नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताए । उनले नेपालको विकासका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि विकासमा निरन्तरता दिन आग्रह गरे । साथै नेपालसँगका विभिन्न सीमा नाकाहरु सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
अब सिमकार्डदेखि सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी आगामी माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू समेटेर गृह मन्त्रालयले १० असारमा राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो । राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यो सेवामा माघ १ माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचमा समेत सोही मितिबाट यो पत्र अनिवार्य गरिएको छ । हालसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो । सरकारले २०७५र७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो । [pdf id=492961]
नेपालमा थप लगानीका लागि ओपेक फण्डलाई अध्यक्ष ढकालले गरे आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै लगानी विस्तारका लागि ओपेक फण्डलाई आग्रह गरेका छन् । अष्ट्रियाको भिएनामा मंगलबार ओपेक फण्डका अध्यक्ष अब्दुल हमिद अल्खलिफा र उपाध्यक्ष तारेक अलनासरसँगको भेटका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै ओपेक फण्डका लागि नेपाल नयाँ र ठूलो लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले विश्वका उदाउँदा ठुला अर्थतन्त्र, चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालको रणनैतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गरे । ढकालले नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरुमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच सम्पन्न दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्मरण गर्दै ढकालले यसले नेपालको अथाह ऊर्जा सम्भावनालाई बजारसम्मको पहूच पुर्याउने हुँदा जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको अवसर रहेको बताए । त्यसैगरी उनले अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको साँस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सुन्दरता, युवा तथा ऊर्जाशिल जनशक्तिको पनि उचित लाभ लिन नेपालमा पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने बताए । नेपाल सरकारले हालै लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही पुराना कानूनहरु संशोधन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै महासंघसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले उल्लेख गरे । त्यसैगरी, महासंघको पहलमा दुई पक्षीय लगानी ९बीआईए० फ्रेमवर्क तयार भई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित समेत भइसकेको छ । यसले पनि वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, उनले भने । मलुकमा लगानी भित्र्याउन र लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले महासंघले केही समय पहिले भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको बेइजिङ र युएईको दुवईमा विजनेस समिटको आयोजना गरेको बताए । उनले महासंघ नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपाली लगानीकर्ताहरु विदेशी लगानीको साथ नेपालमा हुने लगानीमा कुनै पनि क्षेत्रमा साझेदारीका लागि तयार रहेको समेत बताए । ओपेक फण्डका अध्यक्ष अब्दुल हमिद अल्खलिफाले नेपालमा ओपेक फण्डले गरेका लगानीको चर्चा गर्दै नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत तथा साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा ओपेक फण्डले थप लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, उपाध्यक्ष तारेक अलनासरले ओपेक फण्ड नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको बताए । ओपेक फण्डले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २५ मिलियन डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा ओपेक फण्डका अध्यक्ष अब्दुल हमिद अल्खलिफा र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चन्द्रमाबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चिनियाँ यान
काठमाडौं । चिनियाँ चन्द्रयान चन्द्रमाको सतहको नमुना लिएर पृथ्वीमा फर्किएको छ । मानवरहित चिनियाँ चन्द्रयान चांग’ई–६ ले चन्द्रमाको सुदूर हिस्साको नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्किएको हो । उक्त यान मंगलबार इनर मंगोलियाको मरुभूमिमा अवतरण भएको छ । चन्द्रमाबाट ल्याइएको नमूना ग्रह निर्माणका बारेमा महत्वपूर्ण अनुसन्धान र खोजका लागि सहयोगी सावित हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासन(सीएनएसए) ले ’मिसन पूर्ण रूपमा सफल’ भएको बताएको छ । चिनियाँ यानले ल्याएको नमूनाबाट चन्द्रमाको बनोटबारे पनि अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ ।
इजिप्टमा फ्रान्सको लगानी ७.२ बिलियन अमेरिकी डलर
काठमाडौं । फ्रान्सेली उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिमण्डल र इजिप्टमा कार्यरत फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको भेटमा इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदबोलीले इजिप्टमा फ्रान्सका ९४० कम्पनीहरूमार्फत करिब ७.२ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी भएको बताएका छन् । बैठकमा मोस्तफा मदबोलीले इजिप्टमा यी कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गरेका परियोजनाहरू, तिनीहरूको भावी योजनाहरू र इजिप्टमा उनीहरूको लगानी विकास गर्ने प्रस्तावहरूको समीक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सेली कम्पनीहरूले इजिप्टमा विशेषगरी यातायात, विशेषगरी मेट्रो परियोजनालगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउने आशा व्यक्त गरे ।
बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै
बागमती । बागमती प्रदेशसभाको बैठक बुधबार पनि बस्दै छ । उक्त बैठक बिहान ११ः३० बस्ने तय भएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विषयगत छलफल प्रारम्भ भएको थियो । यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
