लागुपदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तकमा सचेतनाका विषय समावेश गरेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले लागुपदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकमा सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार–पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएकी हुन् । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार–पसार गर्न नहुने सचेतना फैल्याउने विषय पाठ्यक्रमहरुमा समावेश नभएको भन्दै मन्त्रालयले समाजसँग पाठ्यक्रम भनेर सो अभियान शुरु गरेको बताइन् । पाठ्यक्रममा विज्ञान र गणित मात्रै नभएर समाजको आवश्यकतालाई पनि समावेश गरी सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले डिग्नेफाइट अफ मेन्सुरेशन र मेन्टल हेल्थमा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । लागुऔषध दुरुपयोगमा फसेकाहरुको अभिमुखिकरण गर्ने थेरापिष्टहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । नेपालमा अहिले थेरापिष्ट (काउन्सिलरहरु) को लागि लाइसेन्सको प्रावधान नभएको जानकारी दिइन् । लाइसेन्सको लागि नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलसँग मिलेर काम गरिरहेको पनि बताइन् । लागुऔषध दुव्र्यसनिमा फसेकाहरुलाई सहयोग चाहिने भएपनि अहिलेसम्म लाइसेन्सको व्यवस्था नभएको बताइन् । लाइसेन्सको व्यवस्था भए सहयोगी सेन्टरहरु धेरै हुनसक्ने जानकारी दिइन् । ‘नेपालमा अहिले थेरापिष्टहरुको लागि काउन्सिलरहरुको लागि लाइसेन्सको प्रावधान छैन । त्यसमा हामी नेपाल हेल्प प्रोफेसनल काउन्सिलसँग मिलेर काम गर्दैछौं । कसैलाई सहयोग चाहियो भने लाइसेन्स छैन । लाइसेन्स भयो भने सहयोगी सेन्टरहरु धेरै हुन्छ । हामीले प्रिभेन्सलमा कुरा गर्दा विद्यालयका पाठ्यक्रमहरुमा यस्ता कुराहरु समावेश नगरेको रहेछ’, उनले भनिन् । उनले लागुपदार्थ दुर्व्यसनीमा लाग्नबाट बालबालिका तथा युवाहरुलाई बचाउन सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
विद्यालय वरीपरी मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले लागुऔषधमुक्त समाज निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारले जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषधमुक्त परिवार र समाज बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले लागुऔषध मुक्त परिवार र समाज निर्माणका लागि परिवार र समाज नै सबैभन्दा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए । उनले लागुऔषध मुक्त समाज बनाउनका लागि तीनै तहको सरकारले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी लागुऔषध प्रयोगबाट हुने असरको बारेमा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिनुपर्ने बताए । उनले विद्यालय वरिपरि मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । उनले लागुऔषध कारोबारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यस्तै, लागुऔषध उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवनको दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेका स्थानको पहिचानको लागि नक्साङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध ओसारपसारलाई रोक्न सीमानामा सघन रूपमा चेकजाँच, निगरानी र अपरेसनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले लागुऔषधको दुव्र्यसनीलाई अपराधीको रूपमा नहेरी उनीहरूको उपचार गर्नुपर्ने बताए । उनले पुनस्र्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी दुव्र्यसनीहरूलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताए ।
थाइल्याण्डका वाणिज्यमन्त्रीले किन खाए १० वर्ष पुरानो चामलको भात ?
काठमाडौं । अक्सर मानिसहरू नयाँ चामलभन्दा पुरानो चामल धेरै सुगन्धित र स्वादिलो हुन्छ भनेर भन्छन् । तर, प्रश्न यो छ- ‘१० वर्ष पुरानो चामलकाे भात खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो कि होइन ?’ भर्खरै थाइल्याण्डका वाणिज्यमन्त्री फुमथम भेचायाचाईले १० वर्ष पुरानो चामलको भात खाएर मिडियालाई देखाएपछि यो प्रश्नको चर्चा सुरु भएको हो । यो थाई सरकारले हालै लिलामी गरेको १५ हजार टन चामल खान योग्य छ भनी प्रमाणित गर्ने उनको उद्देश्य थियो । लिलामी हुने चामलको स्टक १० वर्ष पुरानो भएकाले थाई प्रशासनले यसो गर्न आवश्यक परेको हो । सन् २०११ मा तत्कालीन थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री यंग लिक सिनावात्राले एक विवादास्पद योजना लागु गरेका थिए जसअन्तर्गत ५४० लाख टनभन्दा बढी धान किसानबाट बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको थियो । तर, यो योजनालाई उनीहरूको आर्थिक असफलता मानिएको छ । यो योजनापछि थाई सरकारले आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्यो किनभने यसको चर्को मूल्यका कारण चामल बेच्न सकिएन र सरकारको भण्डारमा ठूलो मात्रामा चामल स्टक रहन गयो । गत महिना थाइल्याण्डका वाणिज्य मन्त्रीले चामल बिक्रीको अनुगमन गर्न समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । जुन १७ मा एक थाई कम्पनी ‘भी८ इन्टरट्रेडिङ’ ले २८ करोड ६० लाख भाट (७८ मिलियन डलर) बोली लगाएर लिलामी जितेको थियो । तर, १० वर्ष पुरानो चामल कति खानयोग्य छ भन्ने कुरामा मानिसहरूले चर्चा गरिरहेका छन् । थाइल्याण्ड विश्वमा सबैभन्दा बढी चामल निर्यात गर्ने देशमा गनिन्छ । तर, पनि देशले नाफामा चामल बिक्री गर्न सकेको छैन । यस योजनामा सरकारलाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री यंग लिक सिनावात्राको सरकार महिनौंको विरोधपछि सैन्य विद्रोहमा पराजित भयो । यसपछि सन् २०१७ मा यस योजनाका कारण आर्थिक नोक्सान भएको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा उनी लापरवाही गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए । चामलको गुणस्तर कस्तो छ ? ठूला गोदाममा चामल भण्डारण गरिन्छ । गत महिना थाइल्याण्डका वाणिज्यमन्त्रीले उक्त भण्डारबाट लिएको चामलको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने प्रयासमा मिडियाको अगाडि खाए । वाणिज्यमन्त्रीले चामलको दाना अझै सुन्दर देखिएको बताए । ‘यसको रंग अलि बढी पहेँलो हुन सक्छ, १० वर्ष पुरानो चामल यस्तै देखिन्छ,’ उनले भनेका थिए । उनले सञ्चारकर्मीलाई चुनौती दिँदै जुनसुकै चामलको बोरामा प्वाल बनाएर चामलको गुणस्तर जाँच्न सक्ने बताए । थाइल्यान्डका वाणिज्यमन्त्रीले उक्त चामलको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गरी नतिजा सञ्चारकर्मीमाझ सार्वजनिक गरेका थिए । उनले अनुसन्धानका क्रममा चामलमा विषाक्त रसायन नभेटिएको बताए । प्रयोगशालाका अनुसार त्यो पुरानो चामलको पोषण मूल्य अहिले बजारमा पाइने चामलभन्दा फरक थिएन । च्यानल ३ नामक स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कले स्वतन्त्र प्रयोगशालाबाट चामलको अर्को परीक्षण गराएको थियो । त्यो परीक्षणमा चामल खान सुरक्षित भएको नतिजा आयो । के चामल कहिल्यै खराब हुन्छ ? संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार चामललाई सुख्खा र चिसो ठाउँमा हावा बन्द गर्ने भाँडोमा राखेर लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अमेरिकाको राइस फेडरेसनले चामललाई राम्ररी भण्डारण गरेमा ‘लगभग अनिश्चितकालका लागि’ प्रयोगयोग्य रहने बताएको छ । पोषण र स्वादमा प्रभाव एफएओलाई एक दशकसम्म कीटनाशकको प्रयोगले धानमा विषाक्त हुन सक्छ ? भनेर प्रश्न सोधिएको थियो । एफएओले भने औषधी प्रयोग गर्दा सबै सावधानी अपनाएमा धानमा असर नहुने बताएको थियो । चामललाई १० वर्षसम्म भण्डारण गर्दा त्यसको पौष्टिकतामा कमी आउँछ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उसले चामलमा थोरै मात्रामा पाइने सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी भए पनि समग्र धानको पौष्टिकतामा खासै फरक नपर्ने बतायो । एफएओले चामलको प्रयोगबाट सबैभन्दा बढी पौष्टिक फाइदा यसमा रहेको उच्च गुणस्तरको स्टार्चबाट हुने गरेको बताएको छ । मानव शरीरले यसलाई ऊर्जामा परिणत गर्छ । चामलले सामान्यतया समयसँगै यसको स्वाद गुमाउने तर चामललाई कसरी भण्डारण गरिएको छ भन्नेमा भर पर्ने पएफएओको भनाइ छ । थाई टिभी एंकर सुरायोत सोथासनचन्दले १० वर्ष पुरानो स्टकबाट चमेली चामलको स्वाद लिएका थिए । उनले यो सेतो चामल जस्तै स्वादिलो हुने तर यो चामलमा हुनुपर्ने नरमता र सुगन्धित नभएको बताए । यो चामलको के गरिन्छ ? थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनका अनुसार गत वर्ष थाई चामलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिका थिए । थाइल्याण्डमा चामल मिल चलाउने तोता वाङ्दीले पुरानो चामल प्रायः गरिब देशहरूमा खपत हुने बताए । दक्षिण अफ्रिका बाहेक थाइल्याण्डले अन्य धेरै अफ्रिकी देशहरूमा पनि चामल बेच्ने गर्दछ । थाइल्यान्डका वाणिज्यमन्त्रीले पनि अफ्रिकी मुलुकमा थाई चामलको माग रहेको बताउँछन् । थाई सरकारले लिलामीको घोषणा गरेपछि अफ्रिकाका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त्यो चामलको बारेमा आफ्नो डर व्यक्त गरिरहेका छन् । केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू भन्छन्- ‘सामान्य रूपमा अफ्रिकालाई डम्पिङ ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।’ अर्कोतर्फ केन्या सरकारले मापदण्ड पूरा गर्ने र प्रयोगशालामा परीक्षण गरिसकेका चामल मात्रै आयात गर्न दिने घोषणा गरेको छ । लिलामी विजेता कम्पनी ‘भी८ इन्टरट्रेडिङ’ले चामल खरिद सम्झौताका लागि ३० दिनको समय पाएको छ । बीबीसी
कैदकट्टाका लागि ६२० जनाको सिफारिस
काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिसमाथि कैफियत भए उजुरी दिन भन्दै सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । यस वर्ष छ सय २० जना कैदीबन्दीको कैदकट्टाका लागि सिफारिस गरिएको हो । उक्त प्रयोजनका लागि कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६९३० मा भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा विभागमा दर्ता गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । ‘गृहमन्त्रालयको जेठ २२ को पत्रानुसार फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर कैदकट्टा नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन २०८१), ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ समेतको व्यवस्था बमोजिम कैदीबन्दीको कैदकट्टा गर्ने प्रयोजनका निमित्त सबै कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका, प्रचलित कानुन बमोजिम कैद छुटको लागि सिफारिस गर्न योग्य छ सय २० कैदीबन्दीको निवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस प्रमाणित भई आएको छ’, विभागका निर्देशक पाण्डेले भने । उनका अनुसार फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका पाँच सय ८६ जना र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम कैद भुक्तान गरेका तीन जना छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नं ०७९–१०५५ को मिति २०८० वैशाख ८ मा भएको (वारदात हुँदाको तत्काल प्रचलित कानुन आकर्षित हुने) फैसलासमेतका आधारमा मिति २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडि वारदात भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ गरी जम्मा छ सय २० कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त सार्वजनिक अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए । ‘कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६(३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा तथ्य र प्रमाणसहित यस विभागमा उपस्थित भई वा विभागको इमेलमा दर्ता गराउँन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ’, विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसरी उजुरी गर्ने समय यही असार १५ गतेसम्म तोकिएको विभागले जनाएको छ ।
तलब नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी समस्यामा, तलबभत्ताका लागि तीन करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने
भजनी । कैलालीको केही पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । दरबन्दीभन्दा बाहेकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले नौ महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत २० जना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत रहेको र ती कर्मचारीका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने तलब भत्तावापतको रकम नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्वास्थ्यका कर्मचारीका लागि गाउँपालिकामा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम मात्रै आएको जनाउँदै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जितबहादुर चौधरीले कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । ‘आएको बजेटबाट तीन महिनाको सबै स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलबभत्ता बुझेका थियौँ । यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायत अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि अझै तलब आएको छैन’, उनले भने, ‘वर्षको अन्तिम महिनासम्म पनि तलब आएको छैन, कर्मचारी निकै समस्यामा रहनुभएको छ ।’ गत वर्ष पनि गाउँपालिकामा दुई महिनाका लागि कर्मचारीको तलब अपुग भएको थियो । यो रकम पछि माग गर्दा असारमा आएको थियो । आउँदो आवका लागि पनि तलबभत्ता कम आएको स्वस्थ्य शाखाका चौधरीले बताए । संंघीय सरकारबाट समायोजन भएर गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमोद कठरियाले नौ महिनादेखि तलब नपाउँदा घरव्यवहार चलाउन निकै मुस्किल भएको बताए । ‘बैंकको किस्ता सापटी मागेर तिर्नुपरेको छ । बालबालिकाको स्कुलको शुल्क तिर्न सकिएको छैन । किनेर खानुपर्ने बाध्यता हुँदा व्यापारीले विश्वास गर्न छाडिसक्यो’, उनले भने, ‘आयस्रोतको आधार त्यहीँ जागिर हो । त्यहाँबाट पनि यत्रो लामो समयसम्म तलब नपाएपछि घरव्यवहार चलाउन कठिन भइसकेको छ ।’ जानकीजस्तै गोदावरी नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता पाएका छैनन् । त्यहाँ पनि दरबन्दीभन्दा ३९ जना कर्मचारी बढी छन् । गोदावरीमा ५२ जनाको दरबन्दी रहेकामा ९१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । चालु आवमा दरबन्दी भएकै कर्मचारीको पनि एक करोड १३ लाख रुपैयाँ रकम कम आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज अवस्थीले बताए । स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीबिना कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या भएको टीकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा प्रमुख बलबहादुर रावल बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले पहुँचका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई घरपायक पार्न खोजेकै कारण समस्या भएको हो । कर्मचारी सरुवा गर्दा त्यो कर्मचारीको सबै सेवासुविधा व्यहोर्ने सम्झौताअनुसार कर्मचारी दरबन्दी छाडेर आएको हो’, उनी भन्छन्, ‘आज स्वास्थ्यको तलब जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ गइरहेको छ तर कर्मचारी नहुँदा त्यहाँ गएको रकम खर्च भइरहेको छैन । जहाँ कर्मचारी समायोजन भएर आएका छन्, त्यहाँ पैसा पुगेको छैन ।’ टीकापुर नगरपालिकामा पनि १० जना कर्मचारी बिनादरबन्दी कार्यरत छन् । १४ जनाको दरबन्दी रहेकामा २४ जना कार्यरत छन् । संघीय सरकारले स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब दिने स्थिति नभए स्थानीय तहले गरेको सम्झौताअनुरुप समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनुपर्ने प्रमुख रावलले बताए । कैलालीका प्रायः सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा यो समस्या देखिएको छ । एक–दुई महिनासम्मको तलब अपुग भएका सबै पालिका छन् । देशभर स्थानीय सरकारको रोहबरमा समायोजन भएका करिब सात हजार कर्मचारी समस्यामा परेको रावलले बताए । केही पालिकाले आफ्नो स्रोतबाट अपुग तलबभत्ता व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । चालु आवमा भजनी नगरपालिकामा २८ लाख तलब रुपैयाँ भत्ताको बजेट कम आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकामा ४० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । जसमध्ये ३० जनाको मात्रै दरबन्दी छ । बाँकी १० जना समायोजन भएर आएका कर्मचारीको तलब यस वर्ष नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गरेको उनले बताए । ‘हामीलाई करिब तीन करोड रुपैयाँ बजेट चाहिथ्यो । संघबाट दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँमात्र आयो, अपुग हुन आउने रकम नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ’, उनले भने । रासस
अनलाइन सपिङ : उपभोक्ताले पैसा पठाउँछन् सामान पाउँदैनन्, सरकार हेरेको हेर्यै
काठमाडौं । ललितपुरकी जानुका श्रेष्ठ (परिवर्तित नाम) ले दुई महिनाअघि सिम्पल एक्स क्लोथ नामको पेजबाट एकजोड कुर्थासेट मगाइन् । उनलाई मन परेको कुर्थासेटको २६०० रुपैयाँ मूल्य थियाे । सिम्पल एक्स क्लोथ नाम गरेको पेजले अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै सामान डेलिभरी हुने बताएपछि उनले अगाडि नै पैसा तिरिन् । पैसा तिरेपछि दुई दिन भित्र डेलिभरी हुने प्रतिवद्धता सो पेज सञ्चालकको थियो । तर, जानुकाले सामान मगाएकाे २ महिना पुगिसक्दासम्म पनि सामान आइपुगेको छैन । अहिले सो पेजबाट कुनै पनि मेसेजको रिप्लाई आउँदैन । सामान दुई दिनमा आउँछ भन्ने व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । जानुका आफ्नो कार्य व्यस्थताका कारण यसअघि पनि अनलाइनबाट सामान मगाइरहन्थिन् । ‘यो भन्दा अघि पनि धेरैवटा अनलाइनबाट सामान मगाएको थिएँ । तर, यस्तो ठगी कहिल्यै भएको थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्य व्यस्थताका कारण सधैँ बजार जान भ्याइँदैन, त्यस्तोमा मैले अनलाइनबाट नै सामान किन्ने गरेको थिएँ । तर, यसपटक भने न मेरो सामान आयो न पैसा फिर्ता भयो ।’ उनले यसबारे उजुरी गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा फोन गरिन् र आफ्नो समस्या सुनाइन । त्यहाँका कर्मचारीले यो ठगीको विषय भएकोले प्रहरीमा उजुरी दिन सुझाव दिए । सोही सुझावलाई मध्यनजर गर्दै उनी साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन पुगिन् । उनको केस ठगीसँग पनि सम्बन्धित भएकोले प्रहरीले उनलाई ललितपुर प्रहरीमा समेत उजुरी दिन आग्रह गर्यो । प्रहरीको सल्लाह अनुसार महानगरिय प्रहरी परिसर ललितपुर पुगेर उनले उजुरी दिइन् । ‘मैले ललितपुरमा पुगेर प्रहरीलाई उजुरी गरेको छु । त्यहाँ अन्य पनि थुप्रै यस्तै किसिमको उजुरी भएकोले खोजीमा समय लाग्ने भनिएकाे छ,’ जानुनकाले भनिन् । साइबर ब्यूरो भोटाहिटीले विद्युतीय माध्यमबाट भएका ठगीका घट्नाबारे मात्रै उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्दै आएको छ । जानुका कानुनी प्रकृयामा जाने एक प्रतिनिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अनलाइका माध्यमबाट सयौं मानिसहरू ठगिएका छन् । झापाको दमक घर भएकी गीता गुरुङ (परिवर्तित नाम) ले पनि एक महिना अघि सोही अनलाइनबाट एउटा जाकेट मगाइन । जसको मूल्य १६९० देखाइएको थियो । उनले सो बराबरको पैसा अग्रिम रूपमा तिरिन् । तर, पैसा हालिदिएपछि पेज सञ्चालक सम्पर्कमा आएनन् । उनले पनि सामान मगाएको करिब १ महिना बितिसकेको छ । यो समयमसम्म न त उनको सामान आयो न त पैसा नै फिर्ता आयो । उनले कुनै पनि निकायमा उजुरी नदिएको बताउँछिन् । ‘मैले घरमा थाहा नदिएर नै आफूसँग भएको पैसाले जाकेट मगाएको थिएँ । त्यसैले पनि मैले कही कतै उजुरी दिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो सामान नआएपछि मात्रै थाहा भयो अन्य धेरै जनाको पनि यसैगरी उनीहरूले पैसा खाएका रहेछन् ।’ उनको सामान नआएको केही समयमा नै उक्त पेजले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सिन्ड्रेला एक्स क्लोथ राखेको उनी बताउँछिन् । त्यस्तै, हेटौंडा घर भएकी लक्ष्मी सापकोटाले पनि एउटा ‘वानपिस’ मगाइन् । उनले पनि पैसा अग्रिम रूपमा तिरिन् तर सामान नअएको गुनासो उनकाे छ । उनले उक्त सामान बराबरको १८९९ रुपैयाँ बुझाएकी थिइन् । ‘सामान मगाएको २० दिनभन्दा धेरै भइसक्यो आएको छैन, अब त आउँछ भन्ने आशा पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त त्यो पेज पनि छैन, अर्कै नाममा छ । नाम परिवर्नत भएको पनि अरु साथीहरूको माध्यमबाट मात्रै थाहा पाएँ ।’ उनले पनि प्रहरी वा कुनै सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिएको सुनाइन् । उक्त पेजले इन्स्ट्राग्राममा आफ्नो पसल पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको बताएको छ । तर, सो स्थानका केही व्यक्तिहरूसँग सोधिखोजी गर्दा पृथ्वी चोकमा कुनै पनि सिम्पल एक्स क्लोथ नामको पसल छैन । यति मात्रै होइन सो स्थानमा सिम्पल एक्स क्लोथ वा सिन्ड्रेला एक्स क्लोथ नामले अनलाइन माध्यमबाट मात्रै चलाएको पनि कुनै पनि पसल नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । हाल इन्स्ट्राग्राममा सिम्पल एक्स क्लोथ नाममा रहेको आइडिमा न्यून मात्रामा मात्रै व्यक्तिहरू जोडिएका छन् । नाम परिवर्तन गरिएको सिन्ड्रेला एक क्लोथमा भने पुरानै विवरणहरू उल्लेख छ । जसमा २० हजार भन्दा धेरै व्यक्ति जोडिएका छन् । जुन पेज अहिले पनि सञ्चालनमा नै छ । दैनिक नयाँ नयाँ लुगाको भिडियो र मूल्य राखेर पोष्ट गरिन्छ । कुनै सामान चाहिएको बताउँदै म्यासेज गरेमा उनीहरूले तुरुन्तै रिप्लाई गर्ने गरेको तथ्य हामी स्वंयमले समेत फेला पार्याैं । त्यति मात्रै होइन उनीहरूले ठगी गरिरहेका छन् भन्ने केही आधारहरू म्यासेज रिप्लाईबाट नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय अनलाइन सपिङ ट्रेण्ड भन्दै गएको छ । जसकै कारण ठगी हुने, भनेअनुसारको सामान नदिने, पैसा पाएपछि सञ्चालक सम्पर्कमा नआउने लगायत विभिन्न किसिमका गुनासोहरू बढ्दै गइरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डे बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त यसको लागि छुट्टै कानुन बनिसकेको छैन, त्यसैले कसले र कसरी निगरानी गर्ने भन्ने कुरा अन्योलको विषय नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ यस्ता किसिमका थुप्रै गुनासोहरू आउने गरेका छन्, उपभोक्ताको हितसँग जोडिएका विषय छन् भने हामीले सम्बोभन गर्ने गरेका छौं र ठगीको भए प्रहरीमा पठाउने गरेका छौं ।’ भनेअनुसारको सामान बिक्री नगर्ने, पैसा दिइसकेपछि फरार हुने, लोकेशनमा भनेको ठाउँमा पसल नभेटिने, धेरै मूल्य लिएर सस्तो मूल्यको सामान बिक्री गर्ने लगायतका गुनासोहरू आउने गरेको उनी बताउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै सबैभन्दा सुरुको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खाका तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको भए पनि त्यो कानुन पारित भइसकेको अवस्था छैन त्यसैले यस्ता ठगीहरूबाट बच्न कानुन नै पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।’ महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार अनलाइनबाट हुने यस्ता किसिमका घटनाहरूमा प्रहरीले उजुरी लिने र उनीहरूको खोजी गर्ने कार्य गरिरहेको छ । ‘पछिल्लो समय अनलाइनबाट हुने गरेका ठगीका मुद्दाहरू धेरै नै आइरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ आएका उजुरीहरूको सम्बोधन गर्ने, ठगी गर्नेहरूको खोजी गर्ने, पसल पत्ता लगाउने लगायतका कार्यहरू अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढिरहेको छौं ।’ ललितपुर प्रहरीमा मात्रै पछिल्लो ३ वर्षमा यस्ता किसिमका ६६९ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २०७९/८० मा २२७ उजुरी परेका छन् भने २०८०/८१ मा झण्डै दोब्बरले ४४२ उजुरी परेका छन् । २०७८/७९ र २०७९/८० मा २/२ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०८०/८१ मा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । सोही वर्ष ललितपुर प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा भने ललितपुर प्रहरीले मात्रै १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । ‘पक्राउ पर्ने र उजुरी तथा गुनासोहरू अनलाइन सपिङको मात्रै नभएर समग्र अनलाइनबाट भएका ठगी सम्बन्धि विवरण भएकाे अधिकारी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार यस्ता किसिमका मुद्दामा ठगीसँगै साइबर अपराधको मुद्दा पनि सँगै अघि बढ्छ । ‘यस्ता किसिमका घटनामा व्यक्तीले ठगी मात्रै गरेको छ भने उसलाई ठगीको मुद्दा मात्रै अघि बढ्ने भयो तर उसले अनलाइन माध्यमबाट ठगी गरेको रहेछ भने उसलाई साइबर अपराधको मुद्दा पनि सँगै अघि बढ्छ,’ उनले भने । पछिल्लो केही समय अनलाइन सपिङबाट थुप्रै मानिसहरू ठगिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले मानिसलाई सुविधा चाहिएको छ, बजार गएर आफूले हेरेर सामान किन्ने फूर्सद छैन त्यसैले अनलाइनमा हेर्यो मनपरेको सामान अडर गर्यो घरमै ल्याइदिन्छन्, ‘ उनी भन्छन्, ‘मानिसको सुविधा बढेसँगै हरेक क्षेत्रमा ठगी पनि बढेको छ त्यसको लागि मानिस आफू नै धेरै सजक हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ अनलाइन सपिङसँगै अनलाइनको माध्यमबाट अन्य पनि थुप्रै ठगीका घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यसलाइ नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले बेलाबेला समूदाय प्रहरी कार्यक्रम मार्फत सचेतना फैलाउने, ठगी हुने माध्यमहरू पहिचान गरी त्यसो नगर्न आग्रह गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको उनी बताउँछन् । अनलाइन सपिङमा भइरहेका यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालै सम्बन्धित निकायले चासो नदिने हो भने यसले विकराल रुप लिँदै जाने गुनासो बढ्दै गएको छ । साथै ई-कमर्सको लागि बनेको कानुन तत्कालै कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपविदेशमन्त्री वेइतोङबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रबी श्रेष्ठ र उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङबीच शिष्टाचार भएको हो । भेटमा दुई पक्षीय हित, सहयोग र सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको छ । भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीनले नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताए । उनले नेपालको विकासका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि विकासमा निरन्तरता दिन आग्रह गरे । साथै नेपालसँगका विभिन्न सीमा नाकाहरु सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
अब सिमकार्डदेखि सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी आगामी माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू समेटेर गृह मन्त्रालयले १० असारमा राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो । राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागु हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यो सेवामा माघ १ माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचमा समेत सोही मितिबाट यो पत्र अनिवार्य गरिएको छ । हालसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएकामा अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको हो । सरकारले २०७५र७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो । [pdf id=492961]
