विकर्षण बन्दै आन्तरिक मन्त्रालय, एक वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरबदल
कर्णाली । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा मौजुदा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत सङ्ख्या नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधानबमोजिम मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजन पनि भएको छ । हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । गठित मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकर्षणको निकाय बनेको छ । गठन हुँदाका बखत निकै आकर्षक र शक्तिशाली निकायका रूपमा हेरिएको यस मन्त्रालयमा अहिले न मन्त्री जान मान्छन् न त कर्मचारीहरू नै । मन्त्रीहरूको पहिलो रोजाइमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक मन्त्रालय नै पर्ने गरेको पाइन्छ । यतिबेला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार फराकिलो भए पनि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो उपादेयता प्रस्तुत गर्न नसक्नु, कार्यादेश पूरा नगर्नु र त्यसको अनुभूति गर्न नसक्नुले यस मन्त्रालयको महत्त्व घटेको जस्तो देखिएको अनुसन्धानकर्ता डा दीपेन्द्र रोकायले बताए । डा.रोकायले भने, ‘मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीमा धेरै कर्मचारी आउन मान्दैनन् । यो निकै ठूलो दुर्भाग्य हो । सङ्घीयताको मर्म विरोधी सोच हो । सुर्खेतलाई पनि दुर्गम ठान्ने मनोवृत्ति रहेसम्म र सचिवहरू प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरी उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेशले नै गर्ने प्रणालीको विकास भएसम्म कर्णालीको दिगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्दैन ।’ प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने भए पनि कार्यसम्पादनको ५१ प्रतिशत अङ्क प्रदेश सरकारले नै दिने व्यवस्था नभएसम्म यो समस्या रहने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ आउने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरेको छ तर पनि कर्णाली पठाइने जो कोही कर्मचारीहरू पनि आफूसँग पहुँच नभएको र हेपिएको महसुस गर्दछन् । उनीहरू आफूलाई कार्यसम्पादन कमजोर या अन्य कुनै त्रुटिका कारण कर्णालीमा सजाय कटान गर्न पठाएको ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने डा रोकाया बताउँछन् । सङ्घीयतापछि गठित कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सात वर्षमा १४ सचिव पठाइएको छ । पछिल्लो पटक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा गत जेठ २३ गते पठाइएका बद्रीनाथ गैह्रे असार २ गते नै बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । यसअघि मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरे यही जेठ ४ गते सरुवा भएको १९ दिनपछि सचिव गैह्रे हाजिर भएका थिए । प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर भएको ११ दिनपछि गृह मन्त्रालयले असार २ गते उहाँलाई सरुवा गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू रोकिएका छन् । गैह्रेको ठाउँमा सह–सचिवमा कमानसिंह खत्रीलाई सरुवा गरिएको छ । एक वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरबदल त्यो पनि आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम महिना असारमा सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीमा पर्यटक सचिवको संस्कार बढेको डा रोकायाले टिप्पणी गरे । कर्णालीको विकास, समृद्धि, योजना र सपनामा काम गर्नेभन्दा पनि यहाँ आएर हुम्ला, डोल्पा, मुगुजस्ता दुर्गम जिल्लामा केही समय घुम्ने र फेरि सिंहदरबार फर्कने पर्यटक सचिवले कर्णालीको विकास हुन नसक्ने उनको जिकिर छ । विसं २०७४ यता पहिलो सचिव केशवराज आचार्यसहित कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवका रूपमा १३ जना भएका छन् । सचिव मात्र नभई अन्य तहका कर्मचारीहरू पनि यस मन्त्रालयमा जान नचाहने गरेको देखिन्छ । गत फागुन महिनायता मात्र यस मन्त्रालयका नौ जना कर्मचारी सरुवा भएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सचिवलगायत कर्मचारी सरुवा गरिने संस्कृतिले एकातिर कर्मचारी र अर्कोतिर यहाँका नागरिकहरूले बर्सेनि समस्या झेल्दै आएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या ३८ हो । अहिले १९ जना कार्यरत छौँ,’ सूचना अधिकारी रोशन शाहीले भने, ‘भएका आधाभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक करार कर्मचारी छन् । एकजना पाँचौँ तहबाहेक बाँकी आठ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीले काम गर्नुपरेको छ । सचिवहरूको फेरबदलका कारण उक्त मन्त्रालयले थुप्रै समस्या झेल्दै आएको छ ।’ उनका अनुसार चार वटा महाशाखा र छ शाखा अधिकृतहरूको दरबन्दी खाली छ । अहिले चारै उपसचिवको दरबन्दी खाली छ । कूल ३८ दरबन्दीमा ५० प्रतिशत कम त्यो पनि माथिल्लो पदका कर्मचारीहरूको दरबन्दी खाली छ । अहिले यस मन्त्रालयमा एकजना कानुन अधिकृत, सात जना छैटौँ अधिकृत, एकजना कम्प्युटर टेक्निसियन, पाँच कार्यालय र पाँच हलुका सवारी चालक छन् । प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले संविधानले तीनै तहका सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरे तापनि ती अधिकार कार्यान्वयनका सङ्घीय सरकारको भूमिका कम हुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गएको बताए । प्रदेशको शान्ति तथा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आन्तरिक मामिलाका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी आउनुपर्ने जोडका साथ सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुको सहभागितामा यही माघ १४ गते नेपाल सरकार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६’ तर्जुमा लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्य गृह मन्त्रालयले शीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । उनले भने, ‘उक्त बैठकमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको कार्य, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीक्षण र समन्वय ऐन), २०७६ मा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका दफाहरूमा संशोधन कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।’ प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा र उपरोक्त कानुनहरू तर्जुमा तथा संशोधन कार्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति लागू गर्दै आवश्यकताअनुसार एकापसमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने र बैठकको निर्णयसहितको सुझाव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । कर्णालीका नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश अधिकारको सूचीमा स्पष्टरुपमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार अगाडि बढ्न सङ्घीय सरकारले सहज वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा बताए । रासस
…त्यसपछि कड्किए गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई धेरैले एउटा शालिन र डिप्लोमेटिक पात्रका रूपमा चिन्छन् । शब्दका प्रहार गर्नेहरूलाई पनि उनले शालिन र सभ्य रूपमा जवाफ फर्काएको अनुभव विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूसँग हुनसक्छ । उनले हरेक विषयवस्तुलाई सहज, सरल र सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । धेरैले उनको यो क्षमता र स्वभावको तारिफ पनि गर्छन् । तर, पछिल्ला केही कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीको शैली फेरिएको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैको खुलेरै आलोचना नगर्ने गभर्नर अधिकारी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा केही आक्रामक शैली प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण मंगलबार काठमाडौंको एक पाँच तारे होटलमा भएको कार्यक्रममा पनि देखियो । अहिले राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा छ । विभिन्न सरोकावालहरूले मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीको पनि सक्रिय सहभागिता देखिएको छ । गभर्नर अधिकारीकै भाषामा भन्ने हो भने उनी मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित दैनिक दुई वटासम्म कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । उनी पछिल्लो पटक मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सो कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारी फरक शैलीमा प्रस्तुत भए । शालिन रुपमा जवाफ फर्काउँछन् भनेर बानी परेका दर्शका अगाडि उनले फरक कार्यशैली प्रस्तुत गरे । सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा करिब एक र्दजन वक्ताले आफ्नो धारणा राखे । गभर्नर अधिकारी नै प्रमुख अतिथि थिए । अधिकांश वक्ताहरुले राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति माथि धारणा राखे । केहीले राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको समेत धारणा राखे । गभर्नरको अगाडि नै लचिलो मौद्रिक नीति आउने धारणा राखेपछि गभर्नर अधिकारीको मुहारको रङ्ग फेरियो । वक्ताहरूले बोलेपछि कार्यक्रममा प्रश्नोत्तरको सेसन राखियो । जहाँ सहभागीले प्रश्न गर्ने र पेनालिष्टले जवाफ फर्काउने काम एक घण्टाभन्दा बढी समय चल्यो । गभर्नर अधिकारीले गम्भीर भएर सुनिरहे । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयलले गम्भीर सवाल उठाए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बैंकभित्र कमिसन लिँदा ब्याजदर महँगो हुने गरेको छ । अहिले पनि ५ प्रतिशतसम्म कमिसन तिरिरहेका छन् । यदि कसैलाई आवश्यक पर्याे भने प्रमाण दिन सक्छु ।’ अध्यक्ष गोयलको सवाल थियो, ‘बैंकले कर्जा दिँदा कमिसन लिने गरेका छन् ।’ उनको उक्त जवाफ सुनेपछि गभर्नर अधिकारी थप गम्भीर बने । अध्यक्ष गोयललाई नियालिरहे । तिनै गोयलले त्यसअघि नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा पनि केही प्रश्न गरेका थिए । कार्यक्रममा एक जना इन्जिनियरले पनि प्रश्न गरेका थिए । उनले पनि गोयलको भनाइलाई थप्दै बैंकले कर्जा दिँदा कमिसन लिने गरेको बताए । उनले बैंकबाट कर्जा लिँदा कमिसन खाने गरेको र त्यसको प्रमाण दिन आफू तयार रहेको बताए । सार्वजनिक कार्यक्रममै बैंकका अध्यक्ष र अन्य व्यक्तिले आरोप लगाएपछि गभर्नर अधिकारी कड्किए । त्यस विषयमा जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकका अध्यक्ष र ती इन्जिनियरलाई कुन व्यक्ति र कुन बैंकले कमिसन लिएको हो त्यसको सबै प्रमाण दिन मञ्चबाटै आग्रह गरे । उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रमाण छ भने दिनुस्, हामी कारवाही गर्छौं । तर, प्रमाण छैन भने यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा जथाभावी बोल्न पाइँदैन ।’ ‘बैंकबाट कर्जा लिँदा कमिसन खाने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकका लागि पटक्कै स्वीकार्य छैन । यस्ता विषय हाम्रो कानमा परेपछि चुप लागेर बस्दैनौं । राष्ट्र बैंकका लागि योभन्दा ठूलो विषय केही हुन सक्दैन । दुवै जनाले कुन व्यक्ति र कुन बैंक हो, त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ । होइन भने बिना प्रमाण र बिना आधारका विषय सार्वजनिक फोरममा गरेर केही अर्थ हुँदैन,’ गभर्नर अधिकारीले आक्रोशित हुँदै कार्यक्रममा भनेका थिए । गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मञ्चबाटै निर्देशन दिँदै ती दुई दजनासँग खानतलासी गरेर प्रमाण माग्न निर्देशन दिए । पोडियमबाटै दिएको उनको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल र मुक्ती श्रेष्ठसहितका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले ती दुई जनासँग थप कुराकानी गरे । गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमा आक्रोशित हुँदै आफू मातहतका कर्मचारीलाई ‘अन दि स्पट’ निर्देशन दिएको सम्भवतः यो पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हुन सक्छ । उनी पछिल्लो समय केही आक्रोशित भएर धारणा राखिरहेको महसुस उनको कार्यक्रममा सहभागी भइराख्ने अधिकांशलाई भएको हुन सक्छ । २०७६ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब ८ महिना मात्रै बाँकी छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा गभर्नर केही आक्रामक र आक्रोशित रुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । मंगलबारको कार्यक्रममा लचिलो मौद्रिक नीतिको भविष्यवाणी नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई मुस्ताङका होटल तथा रेष्टुरेन्टमा छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंकका कर्मचारीहरु तथा ग्राहकवर्गहरुलाई मुस्ताङमा अवस्थित विभिन्न होटलका सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । छुट्टा-छुट्टै समारोहकाबीच सम्पन्न सम्झौतामा विभिन्न ११ होटेलका सञ्चालक र प्रभु बैंकका तर्फबाट जोमसोम क्लष्टर प्रमुख शाखा प्रमुख नरेन्द्र थकाली सहित विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुखहरुद्वारा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारीहरु तथा ग्राहकहरुले बैंकसँगको आबद्धता प्रमाणका आधारमा आवास, खाना, खाजा तथा होटलमा उपलब्ध सम्पुर्ण सेवा सुविधाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । मुस्ताङ जिल्ला नेपालको गण्डकी प्रदेश धौलागिरी अन्चलको सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने जिल्ला हो । हिमालपारीको नामबाट चिनिने यो जिल्ला धौेलागिरी र निलगिरी दुई अग्ला हिमशिखर को बिचमा अवस्थित छ । प्राकृतिक,साँस्कृतिक, धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरुले भरिपुर्ण मुस्ताङ जिल्ला नेपालको हिमाली जिल्लाको रुपमा पनि प्रख्यात छ । अलौकिक रुपको सुन्दरता बोकेको यस जिल्ला देख्नमा पनि अन्य भन्दा अलि भिन्न किसिमको छ । मुक्तिनाथ, कागवेनी, दामोदर कुण्ड जस्ता धार्मिक एवम् जोमसोम,मार्फा, ढुम्बाताल,लेते जस्ता प्राकृतिक एवम् लोमान्थाङ्ग जस्ता साँस्कृतिक रुपमा परिचित मुस्ताङ स्याऊ,आलु फापर, सिमि जस्ता कृषि उत्पादनले पनि प्रख्यात छ । विभिन्न जातजाति र धर्म संस्कृतिले भरिपूर्ण हिमालपारि को ईतिहास बोकेको एक रमणिय, धार्मिक र अलौकिक जिल्लाका रुपमा पनि मुस्ताङ जिल्ला चिन्न सकिन्छ भने अन्नपूर्ण पदयात्रा,थोरङ्गलापास जस्ता यात्राको ट्रान्जिट सेन्टरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।विभिन्न देश तथा बिदेश बाट यस स्थानमा पर्यटकहरुको आगमन हुने गरेको पाईन्छ । विश्वमै अति दुर्लभ हिमचितुवा, च्यांग्रा, भेडा, चौरि गाई ,घोडा जस्ता जनावरहरु देख्न सकिन्छ भने विभिन्न जातिका भेषभुषा सजिएर तस्विर खिचाउने यहाँका पर्यटकका लागि अर्को रोचक विषय पनि हो । सो सम्झौता बमोजिम ग्राहक वर्ग तथा प्रभु बैंकका कर्मचारीहरुका लागि आवास तथा खानामा १० प्रतिशतसम्मका छुटहरु प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । सहभागी होटेलहरुको सुची निम्नअनुसार समावेश छ : Hotel De Purang Muktinath, Eurika Inn Muktinath, Hotel Grand Sambala , Muktinath Hotel Sunrise, Jomsom Airport. Hotel Mandala, Lomanthang, Hotel Trivatika, Lomanthang, Eco Hill Resort, Tukuche, Holiday Camp, Hotel Tangsra Kowang , Lumbini and Restaurant, Tsarang, See You Lodge, and Restaurant Lete and Marpha Orchard Hote Marpha.
बाढीले विराटनगर विमानस्थल बन्द
काठमाडौं । बास्ता खोलामा आएको बाढी विराटनगर विमानस्थल पसेपछि विमानस्थल बन्द गरिएको छ । बुधबार बिहान बास्ता खोलामा आएको बाढी विराटनगर महानगरपालिका–४ मा रहेको विमानस्थलको ट्याक्सी वे र पार्किङ क्षेत्रमा पसेको हो । विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले पानी सुक्ने क्रममा रहेकाले अब केही समयमा विमानस्थलमा उडान अवतरण पुनः सुरु हुने जानकारी दिए । बास्ता खोलाको पानी पार्किङ वेमा पसेपछि बाढी आउनसक्ने जोखिमका कारण उडान रोकिएको हो । अविरल वर्षाका कारण विराटनगरवासीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । विराटनगर सिंघीया र केसलिया खोलाको तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका सयौँ घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । सअघि २०७४/२०७८ सालमा आएको बाढीले विराटनगरमा जनधनको क्षति भएको थियो । सिंघीया र केसलिया खोलामा आएको बाढी ‘ओभरफ्लो’ भएर विराटनगरका विभिन्न स्थानमा पसेको थियो ।
कुनै पनि दातृ निकायको सहयोग लिनु नपर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउँछु : मन्त्री यादव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले कुनै पनि दातृ निकायको सहयोग लिनु नपर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन् । बुधबार लागुऔषध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विदेशी दिन्छन् र काम गर्छु भन्ने आशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नबस्ने भन्दै मन्त्रालयलाई आफूले आजैबाट आत्मनिर्भर बन्ने कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिने बताए । नेपालमा बसेर नेपालकै विरोध गर्ने र लगानी गरेन भन्नेजस्ता आरोप नलगाउन विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गरे । उनले एन्जिओ, आइएन्जिओको सहयोग नेपालमा रहेको र सरकारले स्वागत पनि गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले केही गरेन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए । कसैको सहयोगको आश गर्न नपर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यविधि बनाइ लागू गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन समेत दिए । मन्त्री यादवले लागुऔषध दुव्र्यसनीबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन सरकार एकवद्ध भएर लाग्ने बताए ।
अविरल वर्षाका कारण विराटनगर जलमग्न (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण मोरङको विराटनगर क्षेत्र जलमग्न बनेको छ । साना—ठूला नदीहरुमा बढेको पानीको वहावले गर्दा नदी छेउका गाउँबस्ती थप जोखिममा परेका हुन् । अविरल वर्षाका कारण विराटनगर महानगरवासीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । विराटनगर सिंघीया र केसलिया खोलाको तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका सयौँ घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । हरेक वर्षको बाढीबाट प्रभावित बन्दै आएपनि सरकारले दीर्घकालीन निकास दिन सकेको छैन । यसअघि २०७४ र २०७८ सालमा आएको बाढीले विराटनगरमा जनधनको क्षति भएको थियो । सिंघीया र केसलिया खोलामा आएको बाढी ‘ओभरफ्लो’ भएर विराटनगरका विभिन्न स्थानमा पसेको थियो । त्यसपछि महानगर र कोशी प्रदेश सरकारले बाढी रेस्पोन्स टिम गठन गरेर राहत, पुनःस्थापनाको काम सुरु गरेको थियो । अहिले पनि पुनः विराटनगरवासीले सोही नियति भोग्नुपरेको हो । पानीको निकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा हरेक वर्ष वर्षा सुुरु भएपछि खोला आसपास बस्ने सुकुम्वासीहरु प्रभावित हुने गरेका छन् ।
मन्त्रीले सिंहदरबारबाट निर्देशन दिने होइन, कार्यस्थल पुगेर गुनासो सुन्नुपर्छ : श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कर्मचारीमा उत्साह जगाउन कार्यस्थलमा गएर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार ताहचलस्थित श्रम विभागमा विभागबाट भइरहेका काम र कर्मचारीको अवस्थाको अनुगमनका क्रममा मन्त्री अर्यालले मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा बसेर निर्देशन दिनेभन्दा पनि कार्यस्थलको अध्ययन र अनुगमन गरी कर्मचारीलाई उत्साह जगाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले एक घन्टामा श्रम स्वीकृत गर्ने काम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विभागले सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न कार्यस्थलमा गएको बताए । ‘एक घन्टामा श्रम स्वीकृत गर्ने काम धेरै मेहनतपछि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं, त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने अनुगमन थियो,’ उनले भने,‘कर्मचारीले अत्यन्तै शान्तरूपमा काम गर्नुभएको छ, श्रम विभागबाट हुने सेवामा सुधार भएको छ ।’ उनले एक घन्टामा श्रम स्वीकृत अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्थाले श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि आउनेकाे कमी देखिएको बताए । ‘त्यसले गर्दा सेवाग्राही विभागमा आइरहनु परेन, ठगिनु भएन, मन्त्रीले मन्त्रालयमा बसेर निर्देशन र आदेशमात्रै दिने होइन, कार्यस्थलमा कर्मचारीको अवस्था र उहाँहरूलाई उत्साह जगाउन जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।
बीआरआई परियोजनामा जुटेन सहमति, चिनियाँ उपविदेशमन्त्री स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला हस्ताक्षर हुने भनिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि थाँती रहेको छ। बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरिकनै उपविदेशमन्त्री वेइडोङ स्वदेश फर्किएका छन् । सोमबार नेपाल आएका उनी स्वदेश फर्किनुअघि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा कार्यान्वयन योजना दस्तावेजबारे छलफल भए पनि आवश्यक कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुन सकेन् । बीआरआईका कतिपय विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले दस्तावेजले अन्तिम रूप पाउन नसकेको बताइएको छ। नेपालले १२ मे २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना अघि बढेको छैन ।
