इस्मा गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पढाउने
गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्यापन गराउने भएको छ । इस्माअन्तर्गत वडा नं ५ मा रहेको जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काका अनुसार सबै विद्यार्थीले निःशुल्क रूपमा अब प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सोही बमोजिम बजेट व्यवस्थापन गरी जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको शुल्क गाउँपालिकाले तिरिदिने उनले जानकारी दिए । शिक्षालयमा तीन वर्षे सर्वेक्षक अध्ययन/अध्यापन हुने तर विद्यार्थीको खर्च बढी हुने हुँदा प्राविधिक शिक्षा पढ्न इच्छा भए पनि कतिपय विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । उक्त समस्या अन्त्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष खड्काले बताए। निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने र गाउँमै निःशुल्क तथा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुने विश्वास गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘प्राविधिक शिक्षा महँगो भएका कारण गरिबले पढ्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ छ । यस अवस्थामा सबैको समान पहुँच, गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने नीति लिएका छौँ,’ अध्यक्ष खड्काले भने । जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालय तीन वर्षअघि स्थापना गरिएको हो ।
क्यूआरबाटै अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मिल्ने, राष्ट्र बैंकले गर्याे यस्ता व्यवस्था
काठमाडौं । भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई वि.सं २०८० मंसिर ४ गते जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०८० मा विभिन्न बुँदाहरू थप गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । क्वीक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहेक) बाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट्स अन्तर्गतको मर्चेन्ट पेमेन्टको अक्वाइरिङ तथा युजिङ कारोबार गर्दा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सो अन्तर्गतको रिटेल पेमन्ट सिस्टम मार्फत हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् यस्तो कारोबार गर्न चाहने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ, यस्तो पूर्व सहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आवद्धताबाट हुने उपलब्धि/औचित्य लगायत यस विभागले माग गरेबमोजिमको कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्झौता भएका विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारू गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्दा विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिगिरेसन कारोबार सम्बन्धी रूल, फिसेयरिङ, ट्रान्जिक्सन एण्ड डिस्प्यूट सेटलमेन्ट मेकानिज्म, रिस्क म्याजेमेन्ट, भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन पालना, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षा लगायत राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिमका कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागले तोके बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा टीप्लस ३० दिनमा गराउने दायित्व उपकरण इस्यू गर्ने र अक्वायर गर्ने दुवै संस्थाको हुनेछ । यस्तो कारोबारमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको प्रचलित विनियमावली, परिपत्र, सूचना लगायतका व्यवस्था समेत पालना हुनुपर्ने छ । [pdf id=493390]
सरकार र स्थानीय तहलाई अख्तियारको निर्देशन- स्पष्ट कारण खुलाएर मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्नू
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अख्तियारले उक्त निर्देशन दिएको हो । बिहीबार अख्तियारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परामर्श सेवा खरिद गर्दा सरकारी निकायले निश्चित फर्मलाई लक्षित गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सरकारका तीन वटै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ । नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कागजातमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गर्दै आएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सो कारणले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको र अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारले परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
धनुषामा धान रोपाइँ सुरु, मल अभाव
जनकपुरधाम । केही दिनदेखि मनसुन भित्रिएसँगै जिल्लाका अधिकांश गाउँमा धान रोपाइँ सुरु भएको छ । जिल्लामा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएकामा पछिल्लो समय मलको अभाव रहेको गुनासो आइरहेको छ । असार लागेसँगै जिल्लाका कतिपय किसानले मल बिना नै धान रोपाइँ गरिरहेका छन् । यो समस्या प्रतिवर्ष जस्तै रहेको भन्दै हालसम्म समाधान नभएको किसान बताउँछन् । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुरसँग मल प्रयाप्त मात्रामा भए पनि किसानलाई उपलब्ध हुन नसकेको मनोहर यादवले गुनासो गरे । उनका अनुसार असार लागेसँगै कतिपय किसानले मलबिना नै रोपाइँ गरिरहेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारको पहिलो सातासम्म २४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बराबरको ९३ हजार ३ सय ३९ मेट्रिकटन मल बिक्री गरेको जनाएको छ । ९ करोड ३३ लाख ७६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ५ सय १३ मेट्रिक टन युरिया, १६ करोड ४३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ५ सय ७२ मेट्रिकटन डिएपी, ५७ लाख ८१ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको १ सय ७० मेट्रिकटन पोटास तथा ६ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको ८४ मेट्रिकटन चुन बिक्री गरिएको कार्यालयका प्रबन्धक बेचनकुमार महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षेबालीका लागि कार्यालयसँग युरिया दुई हजार दुई सय ६२ मेट्रिकटन, डिएपी एक सय १४ मेट्रिकटन तथा पोटास ९७ मेट्रिकटन मौज्दात रहेको छ । ‘धानखेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल पर्याप्त अवस्थामा रहेको छ भने मल आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने । यस वर्ष समयमा नै किसानलाई मल उपलब्ध गराइँने भन्दै मलको समस्या नरहने प्रबन्धक महतोले बताए । ‘जनकपुर शाखाबाट धनुषा तथा महोत्तरीका २७ पालिकाअन्तर्गत रहेका दुई सय नौ सहकारी संस्थामार्फत मल जाने गरेको छ, जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण किसानलाई मलको अभाव देखिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय पालिकाले समयमा मलका लागि ढुवानी खर्च, ‘लोड’ र ‘अनलोड’ गरी बिक्री गर्ने दररेट कायम नगर्दा बिक्रेताले किसानलाई बिक्री गर्न नसकेका हुन् । भारतबाट कम गुणस्तरको मल ल्याउँदा जमिनको उत्पदान क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको किसान यादवले बताए । कृषि सामग्री संस्थाबाट मल नपाउँदा सोनमा गाउँपालिकाका किसानले भारतीय बजारबाट बढी मूल्यमा मल ल्याएर रोपाइँ गरिरहेका उनले जानकरी दिए । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयका प्रबन्धक महतोका अनुसार किसानको आवश्यकता अनुसार सहकारीमार्फत मल बिक्री हुँदै आएको छ । सहजरूपमा मल पाउन गाह्रो रहेको महेन्द्रनगरका किसान रामकुमार महतोले बताए । स्थानीय तहले मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता लागु नगर्दा किसानलाई समयमा मल पाउन सकस भएको उनको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारमार्फत पालिकाले पाएको कोटा अनुसारको मल समयमा नउठाउँदा रोपाइँको समयमा अधिकांश किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयले किसानलाई सहुलियत दरमा युरिया प्रति बोरा आठ सय ५०, डिएपी ५० किलोको प्रतिबोरा दुई हजार तीन सय ५०, पोटास प्रतिबोरा एक हजार सात सय ५० मा बिक्री गर्दै आएको छ । स्थानीय बिक्रेताले जथाभावीरूपमा बिक्री गर्दा किसानले बाध्य भएर भारतीय बजारबाट खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकबीच समझदारी भएको छ । बैंक र बालुवाटारस्थित टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकमा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरू सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
असार १६ गतेदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सफारी बन्द
चितवन । वर्षा लागेसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा असार १६ गतेदेखि सफारी बन्द हुने भएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले मनसुन सुरु भएसँगै निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथ बिग्रँने, जङ्गलमा भएका स-साना खोला खोल्सामा बाढी आउने तथा रूख लडेर बाटो अवरुद्ध हुनसक्ने भएकाले गतिविधिमा रोक लगाउन लागिएको बताए । निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षात्को समयमा यस्ता गतिविधि बन्द गर्ने गर्दछ । गत वर्ष असार १ गतेदेखि नै बन्द गरिएकामा यस वर्ष अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पर्यटकीय गतिविधि बन्द गर्न लागिएको पुर्जा पुनले जानकारी दिए । निकुञ्जभित्रका गतिविधि बन्द भए पनि यहाँ आउने पर्यटकले मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हात्ती, जिप, पैदल सफारी गर्नेसक्ने छन् । रासस
रामनदी वृद्धाश्रमलाई नेपाल टेलिकमको सहयोग
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका रामनदीस्थित श्री शिवपार्वती वृद्धाश्रमलाई सहयोग गरेको छ । वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई जिवनयापन गर्न थप सहज पुर्याउने हेतुले सहयोग सामग्री वितरण गरिएको नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय पोखराका प्रमुख इन्दल यादवले बताए । वृद्धवृद्धा जिवनमा लामो अनुभव बटुलेर हुने अवस्था हो, त्यसैले यस अवस्थामा सहयोग गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले नेपाल टेलिकमले सोही जिम्मेवारीलाई बहन गरेको बताए । प्रादेशिक निर्देशनालय पोखराका व्यापार प्रमुख महेन्द्र प्रसाद रिमालले नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको बहन गर्दै समाजमा आश्रित रुपमा रहेका वृद्धवृद्धालाई सहयोग गर्दा प्रेरणा प्राप्त हुने बताए । वृद्धाश्रममा उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका अर्जुन प्रसाद खनालका अनुसार वृद्धाश्रममा कोही पनि छोराछोरी नभएका असहाय वृद्धवृद्धाहरु आश्रय लिएर बसेका छन् । उनिहरुलाई आवश्यक पर्ने खाद्यन्न सामग्री लगायतका विभिन्न सामानहरु वितरण गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम दुरसञ्चार कार्यालय गल्याङका कार्यालय प्रमुख राम राज उपाध्याय, वृद्धाश्रमका सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ, प्रादेशिक निर्देशनालय पोखराका व्यापार अधिकृतद्वय रजनिश पौड्याल, भरत बास्तोला लगायतले वृद्धाश्रमको सहयोगका लागि सबैले आ–आफ्नो ढंगले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सामग्री वितरणमा सहयोग गरे ।
खस्कियो एसईईको नतिजा, पासभन्दा फेल बढी
काठमाडौं । यस पटक राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले एसईईका विद्यार्थी पास फेल भएको प्रष्ट पारेको छ । लेटर ग्रेडिङ लागु भएको ९ वर्षपछि एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीले पहिलो पटक अघोषित पास फेल उल्लेख भएको सावर्जिनक गरेको हो । बाेर्डले २०८० सालको एसईई परिक्षा सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थी फेल र पास भएको प्रष्ट जानकारी गराएको हो । परीक्षामा सहभागी भएका ४ लाख ६४ हजार ७८५ जनामध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । याे भनेकाे २ लाख २२ हजार ४७२ जना हो । नियमिततर्फ २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । उत्तीर्ण भएकामध्ये १८६ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये ५२. १४ प्रतिशत परीक्षार्थीले ननग्रेड (एनजी) ल्याएका छन् । उनीहरुले पुनः ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनु पर्नेछ । दुई सय २१ जनाको परीक्षा रद्द भएको छ । विगतको तुलनामा एसईईको नतिजा यस पटक नतिजा खस्किएको छ । २०७२ सालयता विद्यार्थी ग्रेडअनुसारको विषय पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । कति ल्याए जीपीए ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार ६ जनाले २ जीपीएसम्म ल्याएका छन् । २ हजार ९५० विद्यार्थीले २ देखि २.४० जीपीए ल्याएका छन् । यस्तै, ४१ हजार १७७ जना विद्यार्थीले २.४० देखि ३.८० जीपीए ल्याएका छन् । यस्तै, ७८ हजार ८७४ जना विद्यार्थीले २.८० देखि ३.२० जीपीए ल्याएका छन् भने ६८ हजार २५६ जना विद्यार्थीले ३.२० देखि ३.६० प्रतिशत जीपीए ल्याएका छन् । बोर्डका अनुसार ३१ हजार २०९ जनाले ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याएका छन् । १ लाख १५ हजारले परीक्षा दिन पाउने ननग्रेड ल्याउने मध्ये दुई विषयमा अनुतिर्ण भएर अबको एक महिनाभित्र सञ्चालन हुने परिक्षा सहभागी हुन पाउने छन् । त्यसमा १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ छ ६७ हजार ७ सय ९३ विद्यार्थी एक विषयमा अनुतिर्ण भएका छन् भने ४८ हजार ३८ विद्यार्थी दुई विषयमा अनुर्तीण भएका छन् । उनीहरूले एक महिनापछि अथवा साउन १८ र १९ गते हुने मौका परिक्षा दिन पाउने छन् । अन्य समूहका ४ जना पास एसईईमा महिला र पुरुषबाहेक अन्य समूहका १२ जना सहभागी भएकोमा ४ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् भने ८ जना फेल भएका छन् । बोर्डका अनुसार जीपीए २.४० देखि २.८०, जीपीए २.८० देखि ३.२०, जीपीए ३.२० देखि ३.६० र जीपीए ३.६० देखि ४.०० ल्याएर १–१ जना गरी ४ जना उत्तीर्ण भएका हुन् । २ सय २० जनाको परिक्षा रद्द २०८० सालमा एसईई दिएका २ सय २० जनाको परिक्षा रद्द भएको छ । बाेर्डका अनुसार भोजपुर १, सप्तरी १सय ५४, सर्लाही ६, धनुषा ४, खोटाङ ३, महोत्तरी ३९,रौतहट, दैलेख १, १, बारा, बझाङ, इलाम, काभ्रे २,२ र जाजरकोटमा ३ जनाको गरी विभिन्न १३ जिल्लाका २ सय २० जनाको परिक्षा रद्द भएको छ । कुन विषयमा कति एनजी ? बाेर्डका अनुसार २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ विद्यार्थीको नतिजा नन ग्रेड अर्थात् एनजी आएको छ । बाेर्डका अनुसार गणितमा एक लाख ७७ हजार नौ सय ८५ जना, विज्ञानमा एक लाख २६ हजार नौ सय ३३ जना, अंग्रेजीमा एक लाख एक हजार तीन सय ८३ जना र सामाजिकमा ७३ हजार आठ सय ७७ जना विद्यार्थीकाे नन ग्रेड अर्थात एनजी देखिएकाे छ । यस्तै, नेपालीमा ६९ हजार पाँच सय ३२ जना, अर्थशास्त्रमा ६९ हजार चार सय १६, ऐच्छिक गणितमा २० हजार तीन सय ५२काे एनजी देखिएकाे छ । दुई विषयमा ‘एनजी’ आएको विद्यार्थीले एक महिना पछि हुने पूरक परीक्षामा सामेल हुन पाउने छन् । पुरक परीक्षा साउन १८ र १९ गतेलाई तोकिएको छ । प्रदेशगत नतिजा बाेर्डका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल ३५ हजार ३४ विद्यार्थी सहभागी भएकाेमहा २० हजार ३ सय ८० जना विद्यार्थी अनुतीर्ण भएका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५३ हजार ६ सय ४ सय ४६ जना विद्यार्थी सहभागी भएकाेमा ३६ हजार ४ सय १० जना अनुतीर्ण र गण्डकी प्रदेशबाट ४० हजार ५२६ जना सहभागी भएकाेमा २० हजार २७५ जना अनुतीर्ण भएका छन् । यस्तै, लुम्बिनीबाट ८० हजार ३२७ सहभागी भएकाेमा ४९ हजार २२४ जना फेल भएका छन् भने मधेश ७९ हजार ५९२ जना सहभागी भएकाेमा ४२ हजार २८६ जन विद्यार्थी फेल भएका छन् । बागमतीबाट ९९ हजार ८७२ सहभागी भएकाेमा ३३ हजार ८४२ फेल र कोशीबाट ७५ हजार ९८८ जना सहभागी भएकाेमा ३९ हजार ८९५ जना फेल भएका छन् । चित्त नबुझे निवेदन दिन मिल्ने बिहीबार सार्वजनिक भएको एसईई परिक्षाको नतिजामा चित्त नबुझे निवेदन दिन सकिनेछ । यसका लागि नतिजा प्रकाशन भएको दिनदेखि १५ दिन भित्र निवदेन दिइसक्नुपर्ने छ । नतिजा नखुलेमा,नम्बर नदेखाएमा , अनुपस्थित देखिएमा पनि निवेदन दिन सकिने बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि विद्यार्थीले अनलाईनमार्फत नै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
