काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सबै मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अख्तियारले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार अख्तियारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परामर्श सेवा खरिद गर्दा सरकारी निकायले निश्चित फर्मलाई लक्षित गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, सरकारका तीन वटै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।
नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कागजातमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गर्दै आएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘सो कारणले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको र अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
