नयाँ बन्ने सरकारसँग लगानीकर्ता उत्साहित, दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा नेप्से
काठमाडौं । नयाँ बन्ने सरकारसँग सेयर लगानीकर्ता पनि उत्साहित बनेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । आइतबार सेयर बजारको पहिलो दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक बढेर २२५०.८३ बिन्दुमा पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सेयर बजार ४६.२१ अंकले बढेर २२५०.८३ बिन्दुमा पुगेको हो । जुन दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दु हो । याे अवधिसम्म सेयर बजारमा कुल १ करोड ४० लाख २ हजार बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्रीबाट कुल ३ अर्ब ३५ करोड २१ लाख ७४ हजार बढीको काराेबार भएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाउने भनेर काँग्रेस र एमालेको सहमति भएको दिनको अर्को दिन अर्थात् असार १७ गतेको कारोबारमा पनि सेयर बजार उच्च अंकले बढेको थियो । सो दिन सेयर बजारमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । नयाँ बन्ने गठबन्धनको सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई बजारले जहिल्यै स्वागत गर्ने गरेको छ । पौडेल पनि बजारप्रति उदार मन्त्रीका रुपमा लगानीकर्ताले लिने गरेका छन् ।
पाडी र बाच्छी हुर्काउन कास्कीका किसानलाई ८५ लाख अनुदान
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई पाडी,बाच्छी हुर्काउन नगद अनुदान दिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा पाडी,बाच्छी हुर्काउन किसानलाई ८४ लाख ९९ हजार आठ सय सात रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको हो । केन्द्रले पोखरा महानगरका १५ वडा तथा मादी गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले छ सय ३७ किसानलाई नौ सय ६५ वटा पाडीबाच्छी हुर्काउन १० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको बताए । उनले यस कार्यक्रमका लागि ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा शतप्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । ‘दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ किसानलाई आफ्नै गोठ र फार्ममा बाच्छी, पाडी हुर्काएर दूध उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन रकम दिएका हौँ । यसबाट किसान खुसी हुनुहुन्छ’, केन्द्र प्रमुख पाण्डेले भने । अनुदान कार्यक्रमले विदेशबाट गाईभैँसी आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको विस्तारै अन्त्य छ । कास्कीका यस कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसैगरी केन्द्रले चालु आवमा दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रममा एक करोड ४९ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिएको छ । किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
एनएमबि लघुवित्तले माग्यो ५० जना कर्मचारी, योग्यता कति ?
काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५० जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले एक सूचना प्रकाशित गर्दै सहायक प्रशिक्षार्थीका लागि कोशी प्रदेशबाट १५ जना, मधेश प्रदेशबाट ७ जना, बागमती प्रदेशबाट ६ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ९ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ३ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट ४ जना कर्मचारी माग गरेको हो। जसका लागि शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आवश्यक कागजात संकलन गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कम्पनीको बेवसाइट https://nmbmicrofinance.com/career/ मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘एसईईको नतिजा खस्किएको होइन, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल नदेखिएकै हो’
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेड अथवा फेल भएर आयो । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये साढे दुई लाख अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । पास भएका ४७ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि पास हुने विद्यार्थीको संख्या निजी स्कुलको धेरै छ । यो नतिजालाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कसरी हेरेको छ ? के शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । एसईईको नतिजा हेर्दा पासभन्दा फेल बढी छन्, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? यसलाई स्तर खस्किएकै हो भन्न मिल्दैन । अहिलेको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा छ । विगतमा जसरी निस्कन्थ्यो गत वर्षसम्म त्यसमा जुनसुकै लेटर ग्रेडिङमा आएका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । न्यूनतम १.६ जिपीए ल्याउने विद्यार्थीले जुनसुकै हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा विद्यार्थीले राम्रो पढेका छन् कि छैनन्, कति जिपिए ल्याए, कुन किसिमको गे्रडिङ वा कुन किसिमको स्तर छ भन्ने ध्यान दिएको पाइएन । तर, अहिलेको नतिजामा नयाँ किसिमको नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु भयो । यो लागु भइसकेपछि ३५ प्रतिशतभन्दा तल कुनै विद्यार्थीले अंक ल्यायो भने त्यो ननग्रेड हुने व्यवस्था गर्यौं । आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्यायो भने ननग्रेड हुने जुन व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाका आधारमा नतिजा आएको हुनाले धेरै विद्यार्थीको तल्लो ग्रेड आयो । जुन माथिल्लो ग्रेडमा पुग्न सकेनन् । यसले पनि अहिले धेरै स्तर खस्क्यो भनिएको हो । तर, विगत तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्दा यो वर्ष माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा केही न केही परिवर्तन भएको छ । तर, यो परिवर्तनले हामीलाई सन्तोष दिने ठाउँ छैन । अझै राम्रो गर्नुपर्छ । तर, पनि नतिजा बिग्रियो, खस्कियो भन्ने खालको जुन भाष्य भएको छ, त्यो सत्य होइन । नतिजा खस्किएको होइन तर सन्तोषजनक पनि छैन भन्नुभयो । उसो भए कहाँनेर कसको कमजोरी भयो ? यसमा यसको मात्र कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि कारणहरू धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न विद्यालयकोे नतिजालाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन् । त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो विद्यालय भित्रकै वातावरण हो । त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा । यी सबै विषयले पठन–पाठनलाई असर गर्न सक्छ । यसअघि पनि हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । विद्यालयमा जसरी कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । विद्यार्थीलााई सिकाउने, जान्ने बनाउने, राम्रोसँग लेख्न सक्ने कुरा प्रमुख हो । तर, हामी त्यो लाईनबाट गएनौँ । कतिपय विद्यालयहरूले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा भौतिक व्यवस्थापन छैन, शैक्षिक सामग्री छैन, यति सम्मकी शिक्षक पनि छैनन्. । निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर काम चालाउनु परेको छ । विद्यालयगत शिक्षको अभाव छ । यस्ता यावत कुराले असर गर्छ । जबसम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको सिकाइमा हो । विगतको प्रणालीभन्दा केही फरक पद्धतिमा नतिजा निकाल्यौं भन्नुभयो, फरक चाहिँ के-के छ ? २०७२ अघि जुन किसिमको अंक पद्धति थियो । जहाँ अंक दिएर नतिजा निकाल्ने गरिन्थ्यो । २०७२ पछि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो । त्यसमा ए प्लसदेखि ई सम्मको ग्रडिङको व्यवस्था गरिएको थियो । तल्लो तहमा २० देखि तलको अंकलाई पनि ई ग्रेडमा राखिएको थियो । त्यही भएर १.६ जीपीए ल्याउँदा माथिल्लो तहमा जाने कुरा भयो । अहिले फेरि २०७८ मा नयाँ लेटर ग्रडिङ प्रणाली लागु भयो । यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा दुई वर्षदेखि लागु भइसकेको छ । कक्षा १० मा यो वर्षदेखि लागु गर्याैं । यसमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, ३५ देखि ४० प्रतिशत ल्याउनेलाई डी ग्रेड, त्यो भन्दा माथि सी, सी प्लस यसरी जाने भएको हुँदा केही फरक भनिएको हो । विगतमा ई ग्रेड ल्याएपनि माथिल्लो तहमा पढ्न पाइन्थ्यो भने यो वर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिश नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । त्यसो भए अब सिकाइ सुधार गर्न के गर्नुपर्याे ? यसका लागि शिक्षक पुगेको छैन कि, पठनपाठन समयमा भएन कि, अथवा शैक्षिक सामाग्री पुगेन कि, अथवा अरु किसिमको स्रोत पुगेन । यी विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको नाताले हामीले नतिजा निकाल्दै गर्दा अंग्रेजी, गणीत, र विज्ञान विषयमा सन्तोषजनक छैन । यसमा यो विषयको सिकाइ राम्रो भएन । यसमा पनि विभिन्न कारण छन् । शिक्षक प्रयाप्त नहुनु, भएका शिक्षक पनि विषयमा दक्ष नहुनु प्रमुख कारण हो । किनकि अहिले जतिपनि विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने सक्षम छन्, उनीहरू अधिकांश आधारभुत तहका शिक्षक छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक नहुनु, त्यसमा बालबालिकाले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो जति तलदेखि सिकेर आउनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन कमजोर भएको हो । सबैभन्दा बढी यसका लागि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ । तपाईंले कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्याे भनेर भन्नुभयो, शिक्षक संख्या हेर्ने हो भने दरबन्दी अनुसार पाइँदैन, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ म बोर्डको अध्यक्ष नभई शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिएको छ । कक्षा ११/१२ विद्यालय तहमा आइसकेपछि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय तहबाट पनि शिक्षक आउनुपर्ने कुरा थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसमा पढाउन सक्ने शिक्षक पनि छैन । केही राहत शिक्षकले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ । सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने माध्यामिक तहमा पनि गणीत र विज्ञान विषयको शिक्षक छैन । शिक्षक सेवा आयोगले आयोग खोलेर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक नपुगेको देखिन्छ । विद्यालय तहको आधारभुत तहमा शिक्षक धेरै छन् । यहाँ धेरै भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लग्ने प्रयास पनि भएन । यसमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो । सरकारले अहिले गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदानको कुरा छ, त्यसले पुग्दैन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कस्तो छ, त्यसैमा भर पर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ यो तरिकाले पुग्दैन । शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नभए विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको, सोही अनुसारको लागनी पनि भइरहेको छ । तर, प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो नि ? शिक्षामा लगाएको लगानी एकै ठाउँमा छैन, छरिएको छ । यसको प्रतिफल आउन गाह्रो छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा जुन लगानी छ, त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो पहिलो कोसिस हामीले लगाएको लगानी खोज्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेको लगानी, स्थानीय सरकारले गरेको लगानी प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ ? साँच्चिकै त्यो लगानीले कति प्रभाव पर्यो खोज्नैपर्छ । तर, सो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि विद्यालय अनुगमन गर्न आवश्यक छ । यसको जिम्मा भनेको अब स्थानीय तहको हो । यति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी तीन वटै सरकारले गरिरहेका छन् । तर, यहाँ स्रोत छरियो, जहाँ आवश्यता हो । त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ । त्यसको सही सदुपयोग, सही ठाउँमा काम गरेर शिक्षण सिकाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने कामहरू स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्यो । शिक्षा, अभिभावक, सबैको तहबाट हुनुप¥यो । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कक्षाकोठा भित्रको सिकाइले लिनुपर्छ । हामीले जति प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका छौं, त्यसको उपलब्धि किन हुन सकेन ? सरकारले नीतिगत रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा स्रोतसाधनको अभाव छ । शिक्षाका लागि चाहिने स्रोतसाधान के हो ? भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । शिक्षा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भनेर म भन्दिनँ । किनभने विगत सन् २००१ तिर अथवा २०/२५ वर्ष पछाडि फर्कियौँ भने विद्यालयमा जाने बालबालिका थिएनन् । धेरै कम थिए । अहिले गाउँ-गाउँ टोलटोलमा विद्यालय छन्, सबैजना अनिवार्य विद्यालय जान्छन् । शिक्षामा चासो पनि बढेको छ । शिक्षालाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना सबैमा आएको छ । अहिले राम्रो मात्र हैन अब गुणस्तरीय शिक्षाा दिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । यसमा तीन तहले काम गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा विद्यालय अथवा विद्यार्थीको संख्या बढेर मात्र भएन । अब गुणस्तरीय शिक्षा दिएर कक्षा ८ पास गरेको विद्यार्थी यस्तो हुनुपर्छ, १० पास गरेको व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी पुरा गराउनको लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नीतिलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कार्यान्वनमा कमजोर देखियो । अहिले एसईई पास हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने निजी स्कुलका विद्यार्थी धेरै छन्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थी कम पास भएका छन् । यो स्थिति किन देखियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेपालमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । करिब २० प्रतिशत प्राइभेट स्कुल छन् । सबै प्राइभेट स्कुलको नतिजा राम्रो आएको छ भन्ने छैन । केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो भएको छ । निजी स्कुल हेर्दा थोरै तर प्रतिशतको पास धेरै भएको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन्, जुन प्राइभेटभन्दा राम्रा छन् । आधा प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय दुर्गममा छन् । जहाँ शिक्षक छैन । जहाँ त्यहाँको भौतिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । समाजमा पनि त्यही किसिमको गरिबी छ । पठनपाठन पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको नतिजा र एकदम राम्रो गरिरहेका विद्यालयको नतिजा एउटै ठाउँमा ल्याएर अनुपात गर्दा कम प्रतिशत निस्कन्छ । संस्थागत धेरै शहरी ठाउँमा छन्, उसले विद्यार्थीलाई छनोट गरेर लिन्छ । छनोट गरेर भर्ना लिएको विद्यार्थीको परिक्षा र सबै त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । यसो गर्न मिल्दैन भन्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोत सामुदायिक विद्यालयमा खन्याएको छ । यसको उपयोग र प्रतिफल त आउनुपर्यो । त्यसैले पनि सामुदायिक र संस्थागत भनेर तुलना गर्नु राम्रो होइन । तुलना के हो भने मिहिनेत र विश्वसनीय किसिमले सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै गर्नु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको जहाँ राम्रो नेतृत्व छ, व्यवस्थापन राम्रो छ त्यो विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । धेरै ठाउँका विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझ्ने तर नपढाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले खेताला शिक्षक नै राखेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले कुन आधारले तलब दिइरहेको छ ? शिक्षक भएर पठनपाठन भएका विद्यालयको नतिजा के छ व्यक्तिगत रूपमा नहेरिकन भन्न मिल्दैन । जिल्ला पालिका भित्रका पनि विद्यालय त्यहाँ पनि कुन-कुन विद्यालयमा के छ ? त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन के छ ? अरु किसिमको समस्या के छ ? कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुरा नहेरिकन यसो भन्न मिल्दैन । तर, जबसम्म पठनपाठन राम्रो हुँदैन तबसम्म नतिजा त राम्रो आउँदैन । तर, शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शक्षक नै हो । यसको अलवा अरु कुराले पनि यसको महत्व हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, अभिभावकले कति सहयोग गरेको छ । शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता कति छ, नेतृत्व कस्तो छ यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ । यसका लागि पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि शिक्षकको योग्यता बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय चल्दै गयो । तर, शिक्षक राम्रो दिन सकिएन , जसका कारण राम्रो नतिजा आएन । अब यसको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि छ । विद्यार्थीले शिक्षा सिके तर सीप सिकेनन् । जसका कारण उनीहरु विदेसिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ? शिक्षामा सीप कतिपयले सिके । सीप सिकेर बाहिर जान सक्नु पनि राम्रो हो । तर, कतिपयलार्ई सिकाउन नसकेकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । सीप नसिकेर गुणस्तरीय शिक्षा नभएर मात्र बाहिर गएका भन्ने भाष्य यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बाहिर गएका विद्यार्थीलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ । सीपको लागि पनि अब विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ८ देखि नै उद्यममा संलग्न हुने कुनै विषय छनोट गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अब नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले पाठ्क्रम, त्यसपछि कक्षा कोठा र परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ । नेपालमा घोक्नुपर्ने मात्र शिक्षा भयो व्यवहारिक शिक्षा भएन त्यसैले पनि सीप सिक्न पाएनन् कि ? हिजो सम्मको अवस्था घोकेरै पढ्ने थियो । हामीले पनि घोकेरै परीक्षा दिनुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । हामीहरूले पनि यही गरेर आएका हौं । यसै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन ५० प्रतिशत बाह्य मुल्यांकन र ९ देखि १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रममा राखेको कारण यही हो । तर, यति कुराले मात्र पुग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्यांकनमा कसरी के गराउने, कस्तो सीप सिकाउने, विद्यार्थीलाई कसरी व्यवहारिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि प्रश्नपत्रको मोडालिटीमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको काम अगाडि बढाएका छौं । आगामी वर्षहरुमा राम्रो नतिजा हेर्न देख्न र सुन्न कसले के गर्नुपर्यो ? यसमा सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारकै कुरा आउँछ । उसले विद्यालय कस्तो बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, यसका लागि विद्यालयलाई के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । समग्रमा विद्यालयभित्रको पठनपाठनलाई राम्रो गर्न शिक्षकले मिहिनेत गर्नुपर्यो, प्रदेश र संघले पनि यसमा आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नुपर्यो । शिक्षा सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्यो । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, एसईई पास भएका विद्यार्थीले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने ? कुनैपनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा यो विषय राम्रो छ भन्ने छैन । आफु अब्बल भयो मिहिनेत गरेर पढ्यो भने जुनसुकै विषय राम्रो छ । आफुलाई रुचि लागेको, यो विषयमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने खालको विषय रोजेर बुवाआमालाई मैले यो विषय रोजेँ भनेर आफ्नो अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? शिक्षाको विषयमा बनेका नेपालमा जेजति नीति नियम छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बच्चालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । यसमा बच्चालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो । यसो गर्दा शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभा सम्पन्न, निक्षेप १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयलको अध्यक्षतामा बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । उक्त साधारण सभाले बैंकको आ.व.२०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरणहरु पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको नियुक्ति लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । प्रादेशिक बैंकको रुपमा झापा जिल्लाको विर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकको कार्यक्षेत्र कोशी प्रदेश रहेकोमा हाल झापा, इलाम, मोरङ, पाँचथर, सुनसरी र उदयपुरका विभिन्न ४५ स्थानमा अवस्थित आफ्ना कार्यालयहरु मार्फत ग्राहकहक समक्ष बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने संखुवासभाको खाँदवारी र धनकुटाको धनकुटा बजारमा शाखा सञ्चालनका लागि साजसजावटको कार्य भईरहेको छ र आगामी दिनमा कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा समेत शाखा विस्तार गर्दै लैजाने नीति बैंकले लिएको छ । यस बैंकको हालसम्म लगानीमा रहिरहेको कर्जा लगभग ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने निक्षेप संकलन लगभग १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गोयल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेकोे उक्त सभामा स्वागत मन्तव्य सञ्चालक राजन शर्माले र सभामा सहभागीहरुलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद मन्तव्य सञ्चालक पर्शुराम दाहालले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन कम्पनी सचिव श्याम बहादुर बोहोराले गरेका थिए ।
सिमलताल पहिरो : ५ जनाको शव भेटियो
चितवन । गत शुक्रबार बिहान पहिरोले बगाएर त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसका यात्रुमध्ये पाँच जनाको शव फेला परेको छ । भेटिएका शवमध्ये तीनजनाको परिचय खुलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार माडी नगपालिका-१ का २२ वर्षीय विकास परियार, सर्लाही बरहथवा नगरपालिका–३ का १९ वर्षीय रमितकुशर माझी र भारतको बिहार सीतामणि बर्गिनिया जमुहवाका २८ वर्षीय ऋषिपल साहको शव भेटिएको हो । भेटिएका मध्ये दुईजनाको परिचय खुल्न बाँकी छ । काठमाडौंबाट गौरतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश०३-००१ख २४९५ नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश०३–००६ख १५१६ नम्बरको बस भरतपुर महानगरपालिका-२९ सिमलतालमा पहिरो खस्दा शनिबार बिहान दुवै बस त्रिशूलीमा बगेका थिए । गौरतर्फ गइरहेको बसमा ३८ जना र काठामाडौंतर्फ गइरहेको बसमा सवार २७ जना बेपत्ता भएका थिए ।
‘प्राकृतिक प्रकोपलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पुग्छौँ’
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएदेखि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । बाढी, पहिरो, चट्याङजन्य विपद्बाट हालसम्म एक सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । त्यस्तै सयौँ संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । ठूलो भौतिक सम्पतीको हानी भएको छ । तर सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक काम गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयका साथ काम नगर्दा नागरिकहरु सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरले यस वर्ष विगतको तुलनामा धेरै भरी वर्षा हुने आँकलन रहेको र असोजसम्म नै अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले यो अवधिमा सरकारले अहिले भएका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर एकीकृत अवधारणा बनइ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारी । विपद्पछिको स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गरेर देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरु क्रियाशिल बनाउनुपर्ने उनले बताए । विपद्का घटनापछि आउने हैजा, झाडापखाला, टाईफाइडका समस्यालाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्न र आफ्नो प्रदेशमा केही भएको छैन भनेर ढुक्कका साथ बस्ने छुट नरहेको बताए । प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके थाम्नै नसक्ने संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ततु छः जनस्वास्थ्यविद् डा. सुरेश तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : केही दिन यता प्रकोपहरु आईरहेका छन्, यसलाई प्राकृतिक भन्ने कि नभन्ने ? बाढी, पहिरोबाट जुन प्रकोप आईरहेको छ । यसलाई प्राकृतिक प्रकोप नै भन्नुपर्छ । यसमा हामीले अलमल नगरौं । यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । यसको पहिलो नतिजा भनेको क्षति हो, क्षति कम गर्न वा यसको रोकथामका लागि के–के गर्नुपर्छ ? प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बित्तिकै यसले ठूला दुई वटा पक्षमा असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा प्रकृतिलाई नै गर्छ । एउटा प्राणीलाई गर्छ । दुई वटा एउटा प्रकृति पनि संकटमा छ हाम्रो । अहिले हामीले जे जति भौतिक आँखाले देख्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरुद्ध घरहरु बगाइराखेको छ जनताको । त्यसैले यता भौतिक क्षति पनि भइराखेको देखिएको छ । यसलाई हामीले प्रकृतिको क्षतिको रुपमा हेरिनुपर्छ प्राकृतिक संकट । अर्को यसले प्राणीमा संकट पारिराखेको छ । यो भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं भन्दा मिडियालाई नै हेरेर भन्ने हो भने ८०/८४ जना मृत्यु भइसक्यो । तर संख्या त हामीले प्राणीको नै लिनुपर्यो नि त । चौपायहरुको मृत्यु भइरहेको छ । र अन्य जीवजन्तुहरुको पनि यहाँ मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने सम्पूर्ण प्राणीमा पनि क्षति पुगिराखेको छ । यसले दुई वटा नै जोड्दा समग्र इको सिस्टममा नै संकट सृजना गर्ने हुन्छ । र खास गरी हाम्रो जस्तो देश, त्यसमा पनि हाम्रो तराईको भूभाग, त्यहाँमाथि रहेको चुरे, महाभारत र हिमाल जुन यो हाम्रो जियोलोजिकल कम्पोजिशन भन्छाैँ हामी । यदी हामीले यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रकृति र प्राणीलाई दिगो रुपमा असर गर्ने र मुलुकले भोलि एउटा थाम्नै नसक्ने संकटमा हामी पुग्न सक्ने देखिन्छ । किनकी हामी जुन जियोलोजिकल सिच्युएशन (अवस्था) मा छौं । नेपाल बसिराखेको छ । यो हिसावले अहिले नै हामी सजग भएर नीति, कार्यक्रम र अभियानहरु चलाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रकोपलाई रोक्न त नसकिएला, न्युन गर्न सकिन्छ, यसमा हामी कहाँ-कहाँ चुकेका छौं ? राज्यको हिसावले हेर्दाखेरी त हामीले नीति नै बनाउनु पर्यो । यो प्रकृति र प्राणीलाई असरबाट जोगाउनका लागि हाम्रो एकीकृत अवधारणामा नै चुक्यौँ हामी । तपाईंले सरर हेर्नुभयो भने आज यो त मैले भन्नुपर्ने थिएन । आज बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या मैले हेर्नुपर्दा कुनै मिडिया पढेर त्यसको सूचना लिनुपर्ने देखिन्छ । यो त आउनुपर्ने कुनै सरकारी निकायबाट, सरकारी अथेन्टिक भ्वाईस भन्छ नि । सरकारको सूचना दिने निकायबाट यस्तो सूचनाहरु आउनु पर्दथ्यो । एकीकृत रुपमा सूचनाहरु आएर मिडियाले त्यसलाई विश्लेषणात्मक रुपमा प्रश्तुत गरेर जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्दथ्यो । मैले बुझेको यो हो । यो किन भइराखेको छैन ? भन्दा एकीकृत रुपमा समग्र राज्य परिचालन हुने नीतिको अभावमा आज हामी एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय, एउटा विभागले अर्को विभाग, एउटा सरकारले अर्को सरकार, जहाँ बगिराखेको छ, त्यहीको सरकारको पो समस्या हो कि, जहाँ बाढीले असर गरिराखेको छैन । त्यहाँको सरकार चुप लागेर बस्नुपर्ने हो कि । खासगरी संघीयता आइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकहै भुमिकाको विषयमा वृहत छलफल आलोचनात्मक चेतसहितको छलफल गरेका छैनौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो एकीकृत नीतिगत व्यवस्थाको कमीको कारणले आज हामी यो संकटलाई प्रष्टसँग बुझ्न सकेको अवस्थामा छैनाैँ । हाम्रो तीन तहका सरकारहरु छन्, यो विपद्को समयमा तीन तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा र गृह मन्त्रालयको मात्रै काम हो जस्तो भइराखेको छ, त्यस्तो अनुभुति हुँदैन तपाईलाई ? सरर हेर्दा र अहिले अध्ययन खासगरी अघि नै मैले भनिहालेँ सरकारको एकीकृत नीति र एकीकृत संरचना व्यवस्थित रुपमा परिचालित नभएको अवस्थामा सबैले हेर्ने कतातिर छ भन्दा सिंहदरबारतिर रहेको गृह मन्त्रालय हेर्नेकुरा छ । तर हामीले यो देशमा संविधान आईसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाबाट सृजना भएका संवैधानिक अधिकारसहितका सरकारहरु छन् तीन वटा तहका । तीन वटै तहका सरकारले अरुलाई होइन, आफैँलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । र आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर अघि नै मैले भनिहाले कि अब सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर र उ नआउने बेलासम्म हामीले यो प्रकृति र प्राणीको क्षतिलाई हुन दिइराख्ने हो भने हाम्रो भुमिका के त ? यहाँ त नागरिकको भुमिका पनि छ । विपद्मा सरकार कुर्नु भनेको पनि हाम्रो उदासिनता हो, जनताको उदासिनता हो । त्यसले गर्दा विदपबाट जोगिन जनताको तहबाट पनि सचेत हुनुपर्यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो संरचनाहरुलाई सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका साथ परिचालन गर्नुपर्यो । आज मेरो प्रदेशमा बाढी आएको छैन । मेरो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाढी आएको छैन, मेरो यो समस्या होइन, अरु कसैको समस्या हो भनेर बस्ने छुट कसैलाई पनि छैन है । यसो गरियो भने समग्रमा क्षति पछिको विवेचना बाहेक हामीसँग अरु केही रहँदैन । यो प्रकोपको परीक्षामा हाम्रा यी तीन तहका सरकारहरु कत्तिको सफल भए ? पहिला त फेरि पनि मेरो कुरा कहाँ रहन्छ भने केही महिना अगाडि काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलोमा लैजान चाहे । सिंहदरबार काठमाडौं वरीपरीको डढेलोको नजिकै थियो । गृह मन्त्रालय नजिकै थियो । संरचनाहरु नजिकै थियो । स्रोत पनि नजिकै थियो । त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरु पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो । तर जुन अलमल काठमाडौं वरिपरी लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले देख्यौँ । त्यहीँबाट सिक्नुपर्दथ्यो संघीय सरकारले । त्यहीबाट सिकेर ओहो हाम्रो संरचनागत ऐक्यवद्धता चाहियो । र तदनुसारको मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराको सिकाई र त्यसबाट कार्ययोजना बनाउने कुरामा चाँही संघीय सरकार चुकेकै देख्छु अहिलेसम्म हेर्दाखेरी । यो आलोचना होइन, तथ्य नै हो । र प्रदेश सरकारले पनि बाढी पहिरो त प्रदेश साल जाने नियति भइराखेको छ नेपाली जनता । नेपाली जनताको घर बगाइराखेको छ । मृत्य भइराखेको छ । जीवजन्तुहरुको मृत्यु भइराखेको छ । समग्र एउटा मानवीय संकट र समस्या आईराखेको अवस्थामा यो आउँछ भन्ने कुरा त नयाँ कुरा होइन नि त । यो कुरा त हामीले असार भन्दा पहिले नै प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्नुपथ्र्यो नि । त्यो एकीकृत प्रतिकार्य योजना खै त ? संघ सरकारलाई औँलो ठड्याइरहेको प्रदेश सरकारको प्रतिकार्य योजना के हो त आज ? जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि । मेरो सरकार सिंहदरबारबाट यहाँ आईसक्यो । कम्तिमा म सुरक्षित छु है भन्ने अनुभुति आज प्रदेश सरकारले पनि दिन सकिराखेको अवस्था छैन । उहाँहरुका उत्तरहरु होलान् । तर प्रश्न र उत्तर होइन, हामी एकीकृत रुपमा समाधानमा लागौं । अब रह्यो स्थानीयको कुरा । स्थानीय तहले आफ्ना जोखिमको योजनाहरु पहिले नै प्रतिकार्य योजनाहरु बनाएर आफ्नो तहबाट गर्नसक्ने कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । र चौथो हिसावले हेर्दाखेरी समग्र समाजले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । र समग्र समाजले पनि प्रश्न मात्रै गर्ने होइन, तीन वटै तहको सरकारलाई आज दोष मात्रै एउटा समाजको तपाइ र म नै भनौं न । यहाँ कुरा गरिरहँदा हाम्रो भुमिकाको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ । र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो बाढी पहिरोपछि विशेष गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा अर्को चिन्ता छ, यो विषयमा पनि तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ ? बाढी र पहिरोसँग प्रकृतिले जुन संकट भोगिराखेको छ । यो कम हुँदै जाँदा मत्थर हुने, बाटाहरु खुल्ने एउटा सहजतामा जाने त भइहाल्यो । त्यो हुन्छ नै । तर त्यहाँ काम गर्ने निकायले निरन्तर रुपमा काम गरिराख्नु पर्छ । बाढी र पहिरोबाट जुन प्राकृतिक रुपमा क्षति भयो । त्यसमा निरन्तर काम गर्दै जाने र त्यसपछिको जुन मानवीय संकट आउनेछ । खासगरी महामारीको संकट चाहीँ विश्व अनुभवले, नेपालको नै पहिलाको अनुभवले हेर्ने होभने पनि बाढी पहिरो पछि जुन एउटा नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । बाढी पहिरो पछि सबैभन्दा पहिलो समस्या खानेपानीको हुन्छ । पानीको स्रोतहरुमा खलबली हुन्छ । पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् । र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । तिनीहरुबाट दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । साथसाथै चौपायहरु र प्राणीहरुको मृत्यु र त्यसको शव व्यवस्थापनको कमीबाट पनि एउटा दुषित वातावरणको सृजना हुन्छ । र समग्र हेर्नुभयो भने माटो दुषित हुन्छ, पानी दुषित हुन्छ । हावा दुषित हुन्छ । यसलाई निर्मलीकरण गर्ने प्रक्रियाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । अहिले खासगरी विद्युत अवरुद्ध हुँदा हामीले औषधि उपचारको क्रममा उपकरणको निर्मलीकरण गर्छौं । तर त्यसका लागि विद्युतबाट परिचालन हुने उपकरणहरु नचल्दाखेरी त्यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । भन्नाले स्वास्थ्य सेवाबाट दिने सेवाहरु पनि अवरुद्ध भइरहेका हुन्छन् । यी सबै अवस्था अवरुद्ध हुँदाखेरी जुन रोगहरु आउँछ हैजा, झाडापखाला, टाईफाइड । यी चाहीँ सिधा बन्ने रोगहरु भए । अब दुषित खानाबाट हुने फुड प्यवाईजनका कुराहरुदेखि त्यो खानाबाट पर्ने अन्य असरहरु र बाढी पहिरोबाट हुने मनोसामाजिक पक्षहरु, मानसिक रोगहरु । यी समग्रबाट हेर्दाखेरी एउटा भयावह स्थिति सृजना नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी यो बाढी पहिरो अहिले हेर्नुभयो भने जुन ८०/८४ वर्षको भन्दा बढी बाढीको बहाव भइराखेको छ । र त्यो अहिले तराईतिर गईराखेको छ भन्ने देखिन्छ । चुरे बगिरहेको छ । र यो अवस्थामा अब हाम्रो ठूलो ध्यान चाहीँ पहाडमा क्रियाशील हुँदै तराईमा अलि बढी केन्द्रित भएर रोगको रोकथाम र उपचारमुलक कामहरु अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ढिलाई नगरी । हाम्रो हिजोका अभ्यास चाहीँ के छ, यसमा ? हाम्रो स्वस्थ्य सेवा प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहमा हेल्थपोष्टहरु, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सेवाहरु र जिल्ला अस्पतालहरु, प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालहरु र संघीय अस्पतालहरु उपचारात्मक रुपमा क्रियाशील हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि हामी के गर्नु जरुरी छ भन्दा स्वास्थ्य संस्था त छन् । अब हामीले प्रकोप आइसकेपछी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार गर्ने हो कि, अब आउँछ भनेर तयार गर्ने हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य शाखा चाहीँ क्रियाशील बनेर त्यहाँ चाहिने औषधिहरुको अहिलेदेखि नै व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यहाँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन । कुनै ठाउँमा प्रकोप पनि भइहाल्यो भने चिकित्सहरुको अभाव हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कम्तिमा सयदेखि २ सय जनाको चिकित्सकहरुको एउटा ¥यापिड रेसपोन्स टिम बनाउनु पर्यो । जहाँ चाहिन्छ, औषधि, मान्छे र उपकरणसहित तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हामीले पठाउनु पर्यो । व्यवस्था त छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन केन्द्र छ । प्रदेशसँग पनि छ । स्थानीय तहमा पनि नीतिगत रुपमा बनाउने भन्ने छ । तर त्यो नीतिको कुरा घोकेर बसेर काम भएन । अब त यसलाई क्रियाशील नै गर्नुपर्यो । आज हाम्रो प्रश्न के हो भने प्रदेश स्तरमा हाम्रो बफर स्टक छ त ? कति छ त । यदि झाडापखाला हो भने हामीले यसको नियन्त्रणको लागि जीवनजलको स्टक कति छ त ? भोलि यो बढेर १० लाख मान्छेमा झाडापखाला भयो भने चाहिने ५० लाख जीवनजल छ त ? प्रश्न यो हो । सिटामोल छ त ? हाम्रा औषधि स्टक गर्ने केन्द्रहरु क्रियाशील छन् ? यदि छैनन भने हाम्रो खरिद प्रक्रिया कहाँ छ त ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खरिद प्रक्रिया के हो त ? मैले अघि नै झाडापखाला, टाईफाईड, विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगका लागि समेटने गरी एउटा प्याकेज त बनाउनु पर्यो नि । मेडिसिनका लागि मेडिसीन बैक बनाऔं । ह्युमनका लागि त्यस्तै बैंक बनाऔं । डाक्टर भनौं हामीले ट्रमाको उपचार गर्ने मात्रै पठाएर भएन । हामीलाई मनोचिकित्सक पनि चाहियो । त्यो डाक्टर पनि बैक चाहियो । र साथसाथै हामीलाई पुँजीको बैंक पनि चाहियो । एकीकृत ढंगले तीन वटै तहका सरकार छन् भने सबैले सिटामोल किन्ने, अरु औषधि पुगेन भने पनि यसले त समस्या समाधन गरेन नि । त्यसैले तीन वटै तहको वित्तीय स्रोत जुटाउने संस्थाहरुको पनि समन्वयको खाँचो छ । भनेपछि उद्धार राहतमा एकीकृत हुनुपर्यो, त्यसपछिको पुनःस्थापना प्याकेज पनि एकीकृत रुपमा जानुपर्यो, होइन ? स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्यो । बजारमा फेरि कृत्रिम संकट पनि उत्पन्न हुनसक्छ । कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि यो आपूर्तिमा अभाव हुनसक्छ । औषधिको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने आज त्यही कारण देखाएर सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई छ सय रुपैयाँ पर्दैन भन्न सकिन्न नि । त्यसले फेरि राज्यको स्रोत त दोहन नै हुन्छ नि त । अनि जनता बचाउने काममा हामीले खर्च गर्यौँ भन्ने अनि फेरि आर्थिक दुश्चक्रमा पु¥याएर अनि यो किन्न सकिएन, किन्यो भने मलाई राज्यको एजेन्सीले सोध्छ भनेर त्यो सही गर्ने व्यक्तिहरु पनि बिदामा बस्ने र यो खालको मानवीय संकट, समवेदनाप्रति वा जवाफदेहिताप्रति पनि अहिले नै छलफल गरेर तयार हुनुपर्छ । यसमा हामीले कुर्नुहुन्न । हामीलाई यस्तो विषयमा एक दिन पनि छुट छैन । यो समस्या हाम्रो दैलो अगाडि आईसक्यो । सरकारले गर्नुपर्ने के र नागरिक सचेत हुनुपर्ने के मा हो ? दुई वटा प्रकोट मैले भने प्रकृति र प्राणी । यो समाधानको एउटा विधि भनेको समग्र सरकार र समग्र नागरिक समाज परिचालित हुनुपर्यो । सरकार परिचालित हुँदा औषधि बैंक, मानव स्रोतको बैंक र पूँजीहरुको बैकिङ गरेर एकीकृतरुपमा यी परिचालन गर्नुपर्यो । अब नागरिकको तर्फबाट विपद्मा निजी र सरकारी हुँदैन । समग्र देश नै सरकार बनेर परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो नै हिजो कोभिडले पनि हामीलाई सिकाएको हो । र हामीले बुझेर अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले निजी अस्पतालहरुले पनि अहिले इर्मेजेन्सी सेवाहरुलाई सुचारु गर्नुपर्यो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि यसका लागि आवश्यक सबै कुराहरु परिचालन गर्नुप¥यो । नागरिक संस्थाहरु, मिडियाहरुले चाहीँ एकीकृत सूचना प्रवाह गरिदिनु पर्यो । यतिखेर मिडियाले के भएन भन्ने मात्रै होइन कि कहाँ, कति भएन भन्ने खालका सूचनाहरु पनि प्रवाहित गरिदिनु पर्यो मिडियाहरुले । र नागरिक समाज हामीसँग उपभोक्ता समूहरु छन् । हामीसँग ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु परिचालित भइराख्नुभएको छ । अझ सक्रिय रुपमा परिचालित हुने । राज्यले पनि यसरी परिचालित भएका सबैलाई पनि सम्मान गर्ने परिपार्टीको शुरुवात गर्नुपर्यो । मलाई लाग्छ यतिबेला बन्दै गरेको नयाँ सरकारले पनि संकटको बेला क्रियाशील रहेका व्यक्ति, संस्था र उहाँहरुको कामलाई सम्झिएर हौसला प्रदान गर्ने काम गरोस् । यसरी हामी संयुक्त रुपमा मिल्यौँ भने भूकम्पमा पनि हामीले प्रतिकार्यमा नेपाली जनता एकजुट हुनसक्छन् भनेर । कोभिडमा पनि यो कुरा स्थापित गराएका छौं हामीले । र आईरहेको संकटलाई पनि हामीले मिलेर एकैठाउँमा बसेर सरकार र नागरिक समाज एकीकृत रुपमा अघि बढ्याैँ भने समस्या हल गर्नसक्छौं भन्ने लाग्छ । र म चाहीँ आशावादी छु ।
कर्णालीका १० जिल्लामा धमाधम निर्माण हुँदै विद्यालयका भौतिक संरचना
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘विद्यालय शैक्षिक पूर्वाधार कार्यक्रम’अन्तर्गत १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । आठवटा स्थानीय तह रहेको जुम्लामा चार पालिकामा भवन निर्माण भएका छन्भनेरूकुम पश्चिममा छ पालिकामा छवटा चारकोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कालीकोटका नौवटै पालिकामा विद्यालय भवन निर्माण गर्न चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । डोल्पामा आठ पालिकामा विनियोजित बजेटअनुसारको काम भएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सुर्खेतको नौ पालिकामा विद्यालय भवन निर्माणको काम गर्ने योजना रहेकामा सात पालिकामा काम पूरा भएको छ । यसैगरी, सल्ल्यानका ११ वटा पालिकामा ११ विद्यालय भवन, जाजरकोटका सात पालिकामा र मुगुका चार पालिकामा क्रमशः एक–एक ओटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ११ वटा चारकोठे भवन बनाउन प्रारम्भ भएको छ । यो वर्ष दैलेखमा विद्यालय निर्माण गर्न पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
