माइक्रोसफ्टको समस्याले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित
काठमाडौं । शुक्रबार विश्वव्यापी कम्प्युटर प्रणालीमा ठूलो अवरोध उत्पन्न हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडानहरू अवरूद्ध भएका थिए भने बेलायतमा टेलिभिजन प्रसारणहरू अवरुद्ध भएका थिए र अस्ट्रेलियामा दूरसञ्चार सेवा नै प्रभावित भए । ‘माइक्रोसफ्ट एज्योरमा देखिएको प्राविधिक समस्या’ का कारण विश्वव्यापी रूपमा उडानमा ढिलाइ वा अवरोधहरू भएको हुनसक्ने फ्रान्स, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतलगायतका प्रसिद्ध विमान कम्पनीहरूले शुक्रबार जानकारी गराएका छन् । माइक्रोसफ्ट एज्योर वा जस्ट एज्योर, माइक्रोसफ्टद्वारा विकसित क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्म हो र यसले व्यक्ति, कम्पनी र सरकारलाई अनुप्रयोग र सेवाहरूको व्यवस्थापन, पहुँच र विकास प्रदान गर्दछ । अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनका अनुसार डेल्टा, युनाइटेड र अमेरिकन एयरलाइन्सलगायत प्रमुख अमेरिकी वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सञ्चारको समस्याका कारण शुक्रबार सबै उडानहरू ग्राउन्डेड गरेका थिए । जर्मनीको बर्लिन ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थलमा ’प्राविधिक समस्या’ का कारण उडान स्थगन गरिएको एक प्रवक्ताले एएफपीलाई बताए । ‘चेक–इन गर्न ढिलाइ भएको छ, र उडानहरू स्थानीय समयानुसार बिहान ८ः०० बजेसम्म रद्द गर्नुपरेको छ,’ उनले बताए । स्पेनका सबै विमानस्थलमा ‘आइटी आउटेज’का कारण ‘व्यवधान’ उत्पन्न भएको र यसले शुक्रबार विश्वभरका कैयौं कम्पनीहरूलाई प्रभावित पारेको विमानस्थल सञ्चालक आइनाले बताएका छन् । हङकङको विमानस्थलले पनि केही एयरलाइन्स प्रभावित भएको बताएको छ र अवरोधलाई माइक्रोसफ्ट आउटेजसँग जोडेको छ । बेलायतको सबैभन्दा ठूलो रेल अपरेटरले आईटी समस्याहरूको कारण सम्भावित रेल रद्द हुने चेतावनी दिएको छ । अनलाइन पोस्ट गरिएका फोटोहरूमा अष्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा ठूलो लाइन लागेको देखाइएको छ । सिड्नी विमानस्थलका प्रवक्ताले भने, ‘अहिले उडानहरू आइरहेका छन् र प्रस्थान गरिरहेका छन् तर साँझसम्म केही ढिलाइ हुन सक्छ ।’ ‘हामीले हाम्रा एयरलाइन साझेदारहरूसँग हाम्रो आकस्मिक योजनाहरू सक्रिय गरेका छौं र यात्रुहरूलाई सहयोग गर्न हाम्रो टर्मिनलमा थप कर्मचारीहरू तैनाथ गरेका छौं ।’ अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा संयोजकले ‘थर्ड पार्टी सफ्टवेयर प्लेटफर्म’को समस्याका कारण ठूलो परिमाणमा प्राविधिक अबरोध भएको र ह्याकरको संलग्नताबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । बेलायतको स्काई न्यूजले यस गडबडीका कारण बिहानको समाचार प्रसारण बन्द भएको जनाएको छ भने अस्ट्रेलियाली प्रसिद्ध टेलीभिजन (एबिसी) ले पनि ठूलो ‘आउटेज’ भएको जनाएको छ । अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट चेनमध्ये एकमा केही सेल्फ चेकआउट टर्मिनलमा अवरोध आएको थियो । न्युजिल्याण्डका सञ्चार माध्यमका अनुसार देशको संसदभित्र रहेका बैंक तथा कम्प्युटर प्रणालीमा समस्या आएको बताएका छन् । अस्ट्रेलियाली दूरसञ्चार कम्पनी टेल्स्ट्राले माइक्रोसफ्ट र साइबर सुरक्षा कम्पनी क्राउडस्ट्राइकले उपलब्ध गराएको ‘विश्वव्यापी समस्या’का कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको जनाएको छ । माइक्रोसफ्टले विभिन्न माइक्रोसफ्ट ३६५ एप्स र सेवाहरूमा पहुँच गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको क्षमतामा असर पार्ने समस्याको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा भनेको छ, ‘हामी समस्यालाई कम गर्न प्रभावित ट्राफिकलाई वैकल्पिक प्रणालीमा पुनः पठाउन काम गर्दैछौँ ।’ माइक्रोसफ्टले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा भनेको छ, ’हाम्रा सेवाहरूमा अझै पनि निरन्तर सुधार भइरहेको छ । हामी न्यूनीकरण कार्य जारी राख्छौं ।’ भारतीय विमान कम्पनीद्वारा पनि धैर्य रहन आग्रह यसैबीच भारतीय समाचार संस्था, एएनआईले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट सम्प्रेषित समाचारमा भारतका एयरलाइन्सले नेटवर्कमा रहेको आफ्नो प्रणाली प्रभावित भएको शुक्रबार जानकारी दिएका छन् । उडानका बारेमा जानकारीका लागि यात्रुले आ–आफ्नो एयरलाइन्समा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘नेटवर्कमा हाम्रो प्रणालीहरू माइक्रोसफ्ट एज्योरको साथ चलिरहेको समस्याबाट प्रभावित छन्, जसको परिणामस्वरूप हाम्रो सम्पर्क केन्द्रहरू र विमानस्थलहरूमा प्रतीक्षा समय बढेको छ । तपाईँले ढिलो चेक–इन र लामो लाइनको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ,’ भारतीय विमान कम्पनी इन्डिगोले सेवाग्राहीका लागि जारी सूचनामा भनेको छ । ‘हामी सबै डेकमा छौं र स्थिरता र सामान्य स्थिति बहाल गर्न अथक रूपमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो डिजिटल समूहले माइक्रोसफ्ट एज्योरसँग पनि नजिकबाट समन्वय गरिरहेको छ ताकि यी समस्याहरू छिटो समाधान गर्न सकियोस् । हामी यस समयमा तपाईंको धैर्य र समझदारीको सराहना गर्दछौं,’ इन्डिगोद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । भारतको अर्को विमान कम्पनी अकासा एयरले पनि यस्तै अवरोध भएको जनाएको छ । अकासा एयरले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकसँग पूर्वाधारको समस्याका कारण, ‘बुकिङ, चेक–इन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवासहित हाम्रा केही अनलाइन सेवाहरू अस्थायी रूपमा अवरोध हुने देखिएको छ ।’ ‘तपाईंको धैर्यता र सहयोगका लागि धन्यवाद,’ स्पाइसजेटले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी एक संक्षिप्त जानकारीमा उल्लेख गरेको छ । रासस
सिटिजन्स बैंक र बुद्ध एयरबीच समझदारी, १२ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र बुद्ध एयरबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्र अनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले बुद्ध एयरमा १२ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । सो छुट बुद्ध एयरको सबै कार्यालयको काउन्टरबाट मात्र प्राप्त हुने बैंकले जनाएको छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार कार्यमा स्थानीय र व्यवसायीको विरोध
काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तार कार्यमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । शुक्रबार बिहानैबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तारको काम थाले पनि स्थानीय र व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् । स्थानीयहरुले न्युरोडमा फुटपाथ बढाउन नहुने बताएका छन् । स्थानीय र व्यवसायीहरु फुटपाथ विस्तरको विरोधमा उत्रिएपछि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी खटाएको छ । उच्च अदालतले फुटपाथ बिस्तारको बाटो खोलिदिएपछि महानगरपालिकाले बुधबारदेखि पुनः काम शुरु गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
बिहीबार युवराजको घर पुगेका थिए गभर्नर, के ‘कसिलो’ मौद्रिक नीति ल्याउँदै थिए ?
काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति एकाएक स्थगित भयो । मौद्रिक नीति पारित गर्ने भनेर शुक्रबार बिहान बोलाइएको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बिना एजेण्डा केही समय छलफल गरेर सञ्चालकहरु राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए । मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गर्ने विषय बैठकको एजेण्डामा समावेश भएपनि शुक्रबार बिहान बैठकको एजेण्डाबाट सो प्रस्ताव हट्यो । राष्ट्र बैंकका केही सञ्चालकले बैठकमा पुगेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको एजेण्डा हटेको जानकारी पाएको विषय विकासन्युजसँग सुनाए । गभर्नर अधिकारीले सञ्चालकहरुलाई वाट्सपमार्फत् एजेण्डा हटेको जानकारी पनि गराएको बुझिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिको एजेण्डा हट्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप रहेको बुझिएको छ भने अन्य कारणहरू पनि राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नवनियुक्त आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आफूसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पर्ने अडान राखेपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट सो एजेण्डा हटेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल टिम निर्माणमा जुटेका छन् । आफू निकट कर्मचारीलाई साथमा लिएर काम गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री छन् । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले उनलाई हटाउन सक्ने अड्कलवाजी पनि अर्थमन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीबीच शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने सहमति भइसकेको थियो । डा. खतिवडाको इन्ट्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएपछि मौद्रिक नीति रोकिएको चर्चा राष्ट्र बैंकभित्र चलेको हो । धेरैले गभर्नर अधिकारीले केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने संकेतले पनि मौद्रिक नीति रोकिएको हुन सक्ने अनुमान अहिले वित्तीय बजारमा पनि चल्न थालेको छ । विगतका केही कडाइलाई हटाएर नयाँ दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने नीति मौद्रिक नीतिमा राख्ने योजना गभर्नरको छ । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि समय र परिस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् । तर, गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न डा. खतिवडाले छलफलपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पर्ने अडान राखेको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारी बिहीबार साँझ खतिवडाको निवासमा पुगेका थिए । अधिकारीले खतिवडालाई बधाइ दिनुका साथै मौद्रिक नीतिको विषयमा केही छोटो कुराकानी गरेको बुझिएको छ । सुरुमा फोनमा संवाद गरेका गभर्नर अधिकारी पछि उनकै घर पुगेको बुझिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै राष्ट्र बैंकले कठोर मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने बताएका छन् । यसले पनि एउटा विषयको संकेत गरेको छ । आफू निकट अर्थमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले कठोर मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिका पृथक रहस्य लुकेको बुझ्न सकिन्छ । ‘करका दर अनुहार हेरेर परिवर्तन गर्नु हुँदैन, गलत नीति लिएका बेला निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर आउनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीहरुसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने संकेत देखेपछि ओलीले सो विषय उद्योगीहरुसँग बोलेको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ । शुक्रबार सार्वजनिक हुने भनेर समय समेत तय भइसकेको मौद्रिक नीति अन्तिम आवरमा आएर रोकिएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेप भएको बुझेका छन् । स्वायक्तताको अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने समय समेत तय गर्दा अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारले आज मौद्रिक नीति नल्याउ भन्नु राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफूले चाहेको बेला मौद्रिक नीति ल्याउन सक्छ, विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्नु, समन्वय गर्नु सामान्य हो । तर, मौद्रिक नीतिका लागि मिति समेत तय भएर सञ्चालक समितिको बैठक समेत डाकिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले रोक्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्यालेण्डर नै बनाइसकेको छ । तर, क्यालेण्डर बनाएको पहिलो वर्षमै मौद्रिक नीति दोस्रो सातासम्मका लागि धकेलिएको हो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलभन्दा खतिवडा ‘सुपर अर्थमन्त्री’का रुपमा देखिएका छन् । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । खतिवडा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत हुन् । धेरैमा खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच गुरु-शिष्यको सम्बन्ध रहेको बुझाइ छ । गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार राखेकाे बैठकमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषय आफू पूर्ण रुपमा तयार नभएकोले एजेण्डामा नराखेको ब्रिफिङ सञ्चालक समिति बैठक समक्ष राखेका छन् । एक सञ्चालकका अनुसार गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको लागि सञ्चालहरुबाट अन्तिम राय लिनका लागि पनि यो बैठक डाकिएको हो भन्ने धारणा राखेका थिए ।
नयाँ सरकारसँगै देशमा आर्थिक संकट हट्ने आम नागरिकको अपेक्षा
काठमाडौं । संसदका दुई ठूला राजनीतिक दलको नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकहरुमा देश विकास कामले गति लिने अपेक्षा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते राति सत्ता समीकरण बनेको थियो । सत्ता समीकरण बनेसँगै आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिककर्मी र विभिन्न पेशा व्यवासायीहरु सरकारमा स्थायित्व कामय हुने र त्यसको परिणाम फलदायी हुनेमा आश्वस्त छन् । देशका ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको सत्ता समिकरणले राजनीतिक स्थायित्व दिने विश्वास आम नागरिकमा बढेको छ । मुलुकमा हरेक ४ देखि ६ महिनामा सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा राजनीतिक अस्थिरता थियो । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दलहरु नै मिलेर सरकार बनाएसँगै मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट समाधान हुने र उद्योग व्यवसायमा सहजता आउने अपेक्षा व्यवसायीको छ । एमाले र काँग्रेसको सत्ता समिकरणबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र उद्योगी व्यवसायी तथा आम सर्वसाधरणमा देखिएको निरासा कम गर्न बोल्ड निर्णय लिन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकले सरकार बनाएर पार्टीका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन मात्रै समिकरण बन्न नहुने बताएका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले एमाले—काँग्रेस मिलेर बनेको सरकार टिकाउ र स्थिर हुने व्यवसायीहरुको बुझाइ रहेको बताए । उनले स्थिर सरकार बनेकाले अब देशलाई आर्थिक रुपमा अघि बढाउन बोल्ड निर्णय लिनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारप्रति मुलुकभरका व्यवसायीहरुमा एक किसिमको आशा पलाएको बताए । उनले सरकार बनाउन मात्रै समीकरण भएको भए त्यसबाट धेरै आशा भने राख्न नसकिने बताए । ‘निश्चित पनि अंक गणितको हिसावले हेर्दा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । यो सरकार अलिकति टिकाउ र स्थिर सरकारको रुपमा रहन्छ भन्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ हो, व्यवसायीहरुमा एक किसिमको आशा पलाएको छ । सरकार बनाउन मात्रै समीकरण भएको भए त्यसबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन’, उनले भने । वीरगञ्ज युवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष कमल चौलागाईंले आर्थिक रुपमा सुधार हुने आशा रहेको बताए । उनले जनताले परीक्षण गरेका दल भएकाले विगतमा गरेका कामले धेरै आशा गर्ने अवस्था नभएको जानकारी दिए । उनले भने ,‘जहिले पनि नेपाली जनताले आशाको दियो बोकेर हिँडेको हुनाले गठबन्धन दुई ठूला दलको भएपनि यि पार्टीहरु विगतका वर्षहरुमा पनि हेरिरहेको हो । यि दुई मिलेर राम्रो गर्छन् की भन्ने आश छ तर विगतमा पनि हेरिकाले आशा कम छ ।’ वीरगञ्ज वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधवराज पालले मनोबल खस्किएको निजी क्षेत्रमा नयाँ सरकार बनेसँगै आशा जागेको बताए । उनले विगतमा पार्टी सानो दलको र सरकार चलाइरहेकाले अस्थिरता भएको भन्दै अब दुई ठूला दल मिलेर बहुमतको सरकार बनेकाले राम्रो हुने अपेक्षा रहेको बताए । मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘केही वर्षदेखि नेपालमा सरकार फेरिने र अस्थिरतामा जाँदा आर्थिक क्षेत्र धराशायी अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएसँगै आश देखिएको छ । मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको मनोबलबारे जानकारी हुन्छ । काम नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी छन् । आउने दिनमा राम्रो हुनेछ ।’ चिकित्सक, वीरगञ्ज सामुदायिक आँखा अस्पतालका चिकित्सक महेशसिंह धामीले पनि पछिल्लो दुई वर्षमा अहिलेसम्मकै स्थायी सरकार बनेको बताए । उनले स्थायी सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा सहज हुने आशा पलाएको बताए । उनले नयाँ सरकार बनेसँगै सबै क्षेत्र उत्साहित देखिएको बताए । सरकारमा स्थायित्व भएसँगै जनता, उद्योगी र व्यवसायीमा उच्च मनोबल बढेको र आर्थिक सबलीकरण हुने अपेक्षा रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘पछिल्लो दुई वर्षमा अहिलेसम्मकै स्थायी सरकार बनेको छ । स्थायी सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा सहज हुन्छ । धेरै सम्भावना हुन्छन् । सरकारमा स्थायित्व भएसँगै जनता, उद्योगी र व्यवसायीमा उच्च मनोबल हुन्छ । उच्च मनोबलका समयमा आर्थिक सबलीकरण हुन्छ ।’ जनमत पार्टी, पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफले आर्थिक संकटदेखि हरेक क्षेत्रमा बेथिति, हरेक क्षेत्रमा निराशा भएको अवस्था दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले आशा धेरै पलाएको बताए । काँग्रेस र एमाले मिलेर देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व दिनसक्नु पर्ने बताए । उनले स्थिर सरकार हुँदा देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुने अपेक्षा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘देश अहिले एकदमै विषम परिस्थितिमा थियो । आर्थिक संकटदेखि हरेक क्षेत्रमा बेथिति, हरेक क्षेत्रमा निराशा थियो । लामो समय सरकार चलेपछि देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुन्छ । सरकारको स्थायित्व हुन नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथिति बढे । अब बेरोजगारी, निराशा, आर्थिक संकट हट्नेछ भन्ने आश छ ।’ उनले सरकारको स्थायित्व हुन नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेकाले अब बेरोजगारी, निराशा, आर्थिक संकट हट्नेछ भन्ने आश रहेको जानकारी दिए ।
भगवानको कृपाले म बाँचे : पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार भएको आक्रमणको वर्णन गर्दै आफू भगवानको कृपाले बाँचेको बताएका छन् । पेन्सिलभेनियामा आयोजित चुनावी र्यालीमा गोली प्रहारबाट घाइते भएका ट्रम्पले मिल्वाकीमा आयोजित रिपब्लिकन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने ‘म आज राती यहाँ हुने थिइनँ।’ ट्रम्पले घटनाको स्मरण गर्दै भने, ‘मैले चर्को आवाज सुनेँ र मेरो दाहिने कानमा चोट लागेको महसुस गरें । मैले तत्काल आफ्नो कानमा हात लगे जुन रगतले ढाकिएको थियो । हामी माथि आक्रमण भइरहेको छ भन्ने मलाई तुरुन्तै थाहा भइहाल्यो ।’ सिक्रेट सर्भिसका कर्मचारीहरुले गोली चलिरहेकै अवस्थामा स्टेजमा पुगेर आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लगेको उनले बताए । ‘यदि मैले गोली प्रहार भएको अन्तिम क्षणमा टाउको नचलाएको भए हत्याराको गोली निशानामा लाग्ने थियो । र म आज राती यहाँ हुने थिइनँ । हामी सँगै हुने थिएनौँ’, ट्रम्पले भने । रासस
विद्यालय शिक्षा विधेयक : सांसदले आफ्नै संशोधन बिर्सन थालेपछि…
काठमाडौं । ‘माननीय सभापतिज्यू, छ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ । छलफलका लागि अहिले खबर आयो । मैले के संशोधन हालेको थिएँ भन्ने पनि बिर्सेछु ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा यसरी जिज्ञासा राख्दा सहभागी सांसदहरू गल्लल हाँसे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसद र धेरै दफामा संशोधन परेकाले सबै संशोधनकर्तालाई छलफलमा एकैपटक बोलाउन नसकिएले पालैपालो समितिमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । नियमित छलफल नबोलाइने भएकाले आफ्ना पालोमा आएर आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवसर मात्रै दिइँदा सांसदहरूले आफ्नै संशोधन बिर्सने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सांसद घिमिरेले आफूहरूको कुनै कार्यालय नहुने भएकाले छलफलमा बोलाउँदा संशोधनहरू पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै विधेयकलाई लामो समय विचारधीन राख्दा विषयवस्तुमा पनि हेरफेर आउने टिप्पणी गरे । सोही समितिको बुधबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांंसद रञ्जुकुमारी झाले पनि आफूहरूले आफ्नै संशोधन के थियो भनेर फेरि कागज पल्टाएर हेर्नुपरेको बताएकी थिइन्। विधेयकमाथि सरल र छिटो विधिबाट छलफल गरेर टुङ्गोमा लान उनको आग्रह थियो । कुल एक सय ५१ सांसदद्वारा एक हजार सात सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा हालसम्म २४ जना संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल प्रारम्भ गराएका थिए । समितिमा गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग पहिलो छलफल भएकामा त्यसदिन बोलाइएका मध्ये एक सांसदमात्रै उपस्थित भएका थिए। बोलाएका दिन सबै सांसद नआउने र अर्को दिन नआएका सांसदलाई बोलाउने कि बोलाउन बाँकी रहेकालाई बोलाउने भन्ने विषय समितिका लागि झन्झटको काम भएको छ । एकातिर विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने दबाब अर्कातिर धेरै संशोकनकर्तालाई छलफलमा एकत्रित पार्ने चुनौती समितिलाई रहेको छ । सभापति थापाले हिउँदे अधिवेशनसम्ममा यसलाई किनारा लगाउने र यो विधेयक पारित नभएसम्म आफू मन्त्री हुने अवसर पाए पनि नजाने बैठकमा घोषणा गरिसकेका छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन रहेको विधेयकलाई बहुप्रतिक्षीत विधेयकमा रुपमा लिइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसद रघुजी पन्तले धेरै सांसदमा संशोधन भएको र सबैलाई नियमित बोलाउन नभ्याउने भए मुख्य–मुख्य विवादका सवालमा राजनीतिक दलगत संशोधनकर्ता सांसदको छलफल गरेर ती दलका प्रतिनिधि सांसदले समितिमा नियमित भाग लिएर पनि यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिने सुझाव दिए । विधेयकमा पेचिला मुद्दा शिक्षा ऐन, २०२८ मा नवौँ संशोधनका आधारमा सञ्चालन भइरहेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानअनुसारको नयाँ कानुन ल्याएर बिरानो कानुन खारेज गर्न लागिएकाले यसमा सरोकारवालाका पनि धेरै चासो छन् । विधेयकमा अधिकांश सांसदका उस्तै र पेचिला मुद्दामा संशोधन परेका छन् । आफ्ना माग र आफूहरुको आन्दोलनपछि भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरूको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी, कम्पनी या कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, संविधानतः निःशुल्क भनिएकाले माध्यमिक तहसम्म निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने नदिने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने नराख्ने आदि विवादमा विषय विधेयकमा छन् । राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभाकामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मुलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो । छलफल शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकमाथिका लगातार दुई दिन भएका समितिको छलफलमा पूरै समय दिएकी छन् । विधेयकमाथि छलफलमा विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । यसअघिमा मन्त्रीहरूले छलफलको सुरुमा उपस्थित हुने र त्यसपछि सचिवलगायत कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर हिँड्ने गरेकामा मन्त्री भट्टराई सरकारले आदर गर्नुपर्ने निकायका रूपमा संसद् भएकाले आफूले उच्च प्राथमिकता दिने बताएकी छन् । उनले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने स्पष्ट गरेका छन् । अघिल्लो सोमबार शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी उनले सांसदका सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको समीक्षा गरी तदनुरुप काम गर्ने तथा त्यस निम्ति संसद्सँग समन्वय र सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रासस
ओली सरकारसँग स्थिरताको आशा
गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ । यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ ‘गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन् । सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ । गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पुर्याउनै सकिएको छैन । यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र ।’ अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो । हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन । विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरु बनिरहेका छन् । तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीलगायतका सम्भावनाहरुको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो । यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन । यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ । सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ । माथि भनिए झैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पूरा नहुँदा उनीहरुमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्को झन्भन्दा झन् लामो देखिँदैछ । एकपछि अर्कोगरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहेकै छ । उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ । उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन् । सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधन मिडियामा आए झैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ । यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन् । संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो । भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन । बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ । त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ । स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन् । तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हुँदैन । यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरुलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन । अहिलेको निर्वाचन पद्दति महँगो पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो । त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके । यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ । यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरु चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरुप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेखि हुनेछ । यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ । ऊ आफ्ना मतदाताहरुप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ । यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ । सरकारकासामु यो पनि अर्को एक अपेक्षा हो । समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो । जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरुले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन् । कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन् । यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन । त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो । भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन । तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन । कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकाकारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ । अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै । सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरुको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ । सङ्घीयता र प्रदेश सरकार अहिले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरु प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छेजस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरु राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन् । अनि ती समाचारहरुप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरु नै बन्न जाँदैछन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । यसप्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस् । यसको समाधान टाउकामा जुम्रा पर्यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम ग¥यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो । यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो । अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन् । त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन् । रासस
