नेपाल प्रवेश गर्याे विश्व चर्चित योकोहामा टायर
काठमाडौं । विश्व चर्चित ब्राण्ड योकोहामा टायर नेपालमा भित्र्याइएको छ । अटो पार्ट्स इन्टरनेशनल (एपीआई)ले जापानी टायर कम्पनी योकोहामाका टायर नेपाल भित्र्याएको हो । नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एपीआईले योकोहामाले उत्पादन गरेका टायरहरू बिक्री वितरण गर्नेछ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच योकोहामा टायर नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको हो । योकोहामा इण्डियाका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक हरिन्दर सिंहले नेपाललाई विश्वस्तरीय टायर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नेपालको भूगोलका लागि उपयुक्त टायर योकोहामा भएको समेत दाबी गरे । एपीआईका प्रबन्ध निर्देशक सगुन कंसकारले योकोहामासँगको साझेदारीले उत्साह छाएको बताए । उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय टायर उपलब्ध गराउने र नेपालको अटो क्षेत्रको विकासमा जोड दिने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी रूपमा योकोहामाले आक्रामक रूपमा टायर उत्पादन गरिरहेको छ । सन् १९१७ मा स्थापना भएको यस कम्पनीले उत्कृष्ट टायर बनाउनुका साथै डिजाइन र प्रविधिको समेत जोड दिने गर्दछ ।
उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न ओलीको निर्देशन, कुलमानले भने : बोर्डको बैठकपछि निर्णय लिन्छु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको विभिन्न उद्योगको बिजुली तत्काल जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार उद्योग, ऊर्जा एवम् प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूबीच सामूहिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ओलीको निर्देशनपछि घिसिङले सञ्चालक समितिको बैठक पछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएका छन् । प्राधिकरण र उद्योगी दुवैतर्फबाट आउने विषयहरु अध्ययन गरी एक निष्कर्षमा पुग्ने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
टुकुचामा भेटियो पोलियो भाइरस, उपत्यकाका तीन जिल्लामा खोप अभियान
काठमाडौं । नेपालको वातावरणमा पोलियो भाइरस देखिएको छ । पोलियो मुक्त भएको १० वर्षपछि भाइरस देखिएको स्वास्थ्य विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । वातावरणीय निगरानीको क्रममा हालै काठमाडौंमा टुकुचा बागमती संगम नजिकबाट संकलन गरिएको ढलको नमुना परीक्षण गर्दा पोलियोको भाइरस रहेको पत्ता लागेको हो । वातावरण देखिएको यो भाइरसले बालबालिकामा पोलियो संक्रमणको जोखिम भएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा खोप अभियान नै सञ्चालन गरिने भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा साउन ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने खोप अभियानमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाइने छ । कुनैपनि बालबालिकालाई बञ्चित नगर्ने गरी घरघरमा पुगेर बालबालिका खोज्दै खोप लगाइने बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले बताए । तीन जिल्लामा गरी करिब १ लाख ८० हजार जनसंख्यालाई खोप लगाउने लक्षय राखिएको छ । लक्ष्य यतिलाई मात्र राखिएप नि घरघरमा पुग्दै गर्दा यो भन्दा धेरै बालबालिका पनि फेला पर्न सक्ने भन्दै त्यही अनुसारको तयार गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । यसका लागि ३ लाख मात्र खोप तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यही क्रममा नियमित खोप सेवाबाट १६ महिनाको उमेर भित्र लिनुपर्ने सबै खोपहरूको सबै मात्रा लगाएका छन् कि छैनन् भनेर खोजि गर्ने जनाइएको छ । पोलियो उन्मुलनको लागि नियमित खोप सेवाबाट एक वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ओ.पि.भी.खोप र आई.पि.भि खोप दिने शंकास्पद पोलियोका बिरामीको निगरानी अतिशिघ्र लुलो पक्षघात भएका १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको दिसा परिक्षण गर्ने कार्य गरिरहेको र वातावरणमा पोलियो भाइरस भए नभएको निगरानी गर्ने लगायतका काम परिवार कल्याण महाशाखाले गरिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रका सबै देशहरूमा पोलियो शुन्य अवस्थामा कायम रहेको ३ वर्षपछि २०७० चैत्र १३ मा दक्षिणपूर्वी एशिया पोलियो मुक्त भएको थियो अहिले पाकिस्तान र अफगानस्तानमा पोलियोका नयाँ बिरामीहरू देखा परिरहेका छन् । नेपालमा पनि वातावरणमै भाइरस देखिसकेकाले जोखिरहेको भन्दै उपत्यकाका तीन जिल्लामा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । उपत्यकामा ४ दिन खोप अभियान सञ्चालन हुने भएकाले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन नछुटाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।
आरक्षण प्रणाली : बंगलादेशबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
काठमाडौं । नेपालमा पटक-पटक आरक्षण कोटाको बहस हुने गर्छ । राज्यका सबै संरचनामा दलित, महिला, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गको सहभागिता हुनु पर्ने विषयले ठूलो प्राथमिकता पाउँछ । एक खाले मानिस आरक्षणको पक्षमा छन् भने केहीले यो प्रणालीको विरोध पनि गर्दै आएका छन् । केहिले आरक्षण कोटाको दरुपयोगको त कहिले कोटामै समावेश नगरिएका विषयले सडकदेखि सदनसम्म बहस सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालको हरेक निकायमा खस आर्य समूदायको बाहुल्यता छ । त्यसमा पनि पुरुषको संख्या बढी छ । आरक्षणकै नाममा विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमको विरोध तथा आन्दोलन पनि हुने गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो बंगलादेशमा चलिरहेको हिंसात्मक आन्दोलन। अहिले बंगलादेशमा विद्यार्थीको आन्दोलन हिंसात्मक तहमा पुगेको छ । बंगलादेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय लगायत शिक्षण संस्था ठप्प छन् भने इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध छ । यो आन्दोलन हुनुको एउटा कारण हो सरकारी जागिरमा आरक्षण। पहुँचवाला व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणले सक्षम व्यक्ति जागिरबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै विद्यार्थीले आरक्षण व्यवस्थाको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरलाई निकै महत्त्व दिएको दिइन्छ । त्यो महत्व तलब बढी भएर पनि हो । लाखौँको संख्यामा रहेका सरकारी पदमध्ये झन्डै आधाभन्दा बढी निश्चित समूह वा वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसैले पनि विद्यार्थीहरु आरक्षण कोटाको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । केहीको आन्दोलनमा मृत्यु पनि भइसकेको छ । बंगलादेशमा सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली विभिन्न समूहहरूका लागि तोकिएको छ । ४४ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएपनि ४६ प्रतिशत कोटा प्रणाली छ । बंगलादेशमा स्वतन्त्रता सेनानी परिवारका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत, अल्पसंख्यक समुदायका लागि ५ प्रतिशत र शारिरीक रुपमा अशक्तलाई १ प्रतिशत आरक्षण प्रणाली लागु छ । यही कारणले विद्यार्थीहरूले जागिर नपाउँदा सडकमा उत्रिएका छन् । बंगलादेशको यो आन्दोलनले पनि नेपालले बेलैमा सोच्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ । नेपालमा पनि कोटा प्रणालीले सक्षम व्यक्ति समेत पछाडि पर्नु परेको र अन्ततः विदेश पलायन हुनु परेको उदाहरण धेरै सुनिन्छन् । कोटा प्रणालीमा पनि हुनेखानेहरूकै रजगज चल्नुले अर्को समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । संसारमा जतिपनि मुलुकले सरकारी सेवा वा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् त्यहाँ पनि यस्तै विवाद हुँदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी कर्मचारी भर्ना गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अहिले सरकारी सेवा, उच्च शिक्षा र राजनीतिमा आरक्षणको व्यवस्था छ । राज्यले दिने छात्रवृत्तिमा पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, वन पशु जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववीयू) सभापती श्यामराज ओझा शिक्षामा कोटा प्रणाली आवश्यक भएपनि यसको सदुपपयोग हुन नसकेको बताउँछन् । ‘दलितको कोटामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा काठमाडौंको विद्यार्थीभन्दा दुर्गमको विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन, जसका कारण कोटाको दुरुपयोग भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त आरक्षण पनि राजनीति र पहुँचको आधारमा पाइन्छ । ’ नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा भने सरकारले कोटा छुट्याएको छैन । गैर-प्राविधिक शिक्षामा पनि आरक्षणको सुविधा सरकारले छुट्टयाएको छैन । तर, कतिपय विद्यालय कलेजले यो सुविधा दिएको पाइन्छ । नियम अनुसार आरक्षण कोटामा पढेका चिकित्सक वा अन्य विद्यार्थीले दुर्गममा गएर सेवा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसो गरेको पाँइदैन । जसले कोटा नलिएर पनि त्यो ठाउँमा पुग्छ, त्यसले त्यही कोटामा जान आवश्यक हुँदैन । नेपालमा एउटै मान्छेले पटक–पटक कोटा प्रणलीको उपयोग गरिरहेको पाइन्छ । यस्तो अभ्यास हेर्ने हो भने कोटा प्रणाली आवश्यक नभएको ओझा बताउँछन् । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने समानता र समताको विषयलाई नियाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जातका आधारमा मात्र हेर्ने हो भने कतिपय सुगम क्षेत्रको दलितले कोटा पाएर दुर्गमको ब्राहमणले अवसर नपाएको हुन सक्छ, कोटा प्रणाली पनि आवश्यकताको आधारमा तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सरकारको नायव सुव्बा वा खरिदारमा एकचोटी दलित कोटाबाट नाम निकालेको मान्छे फेरि सचिव, सहसचिवमा पनि उसैले कोटा खोज्छ भने अन्य मान्छेलाई अन्याय हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको मापदण्ड परिस्कृत ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा काटा प्रणाली आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘दिर्घकालीन रुपमा होइन अल्पकालीन रुपमा हो, कमजोर केटाकेटी डाक्टर, शिक्षक र इन्जिनयर बन्न सक्ने अवस्था आयो भने त्यो घातक हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको लागि जसलाई आरक्षण दिन्छौँ (दलित, महिला, मुस्लिम जनजाती) त्यो समूहलाई न्युनतम कुरा पु¥याउन सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, यति भयो भने उनीहरूलाई आरक्षण भएपनि म कमजोर छैन भन्ने धारणा बन्छ ।’ आरक्षण गर्ने काम आरक्षित मान्छेको क्षमतालाई अरुभन्दा कम हुन नदिने काम र अर्को आरक्षित सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारले म आरक्षणमा बस्न चाहँदैन भन्ने हिम्मत राख्ने काम ग¥यो भने यस्तो समस्या नआउने कोइरालाको तर्क छ । उनी बंगलादेशमा योग्ताको आधारमा भन्दा योगदानको आधारमा आरक्षण दिने गरेकाले यो समस्या आएको बताउँछन् । ‘योग्यतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘आरक्षण भनेको कमजोरलाई गर्ने हो, कमजोरलार्ई आरक्षण दिँदा पनि उनीहरूलाई बलियो बनाउन पनि उत्तिकै जोड गरिदिनुपर्छ ।’ केही वर्षअअघि नेपालमा शिक्षामा आरक्षण कोटाबारे ठूलै बहस भएको थियो । यो विषयले अदालतसम्म प्रवेश पाएको थियो । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण नपाएको दाबी गर्दै धनुषाका विनयकुमार पञ्जियार स्नातकोत्तर तहमा समावेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै अदालत पुगेका थिए । नेपालको संविधानले नै स्पष्ट आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले आफुले कोटा नापाएको भन्दै उनी अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतले एक पटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा लिएको अवस्थामा पटक-पटक कोटाको दाबी गर्नु संविधानसम्मत नहुने दाबी गरेको थियो । त्यो बेला यो विषयले पनि नेपालमा एक किसिमको द्धन्द्धको अवस्था निम्त्याएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयको पक्ष र विपक्षमा अनेक बहस सिर्जना गरेको थियो । राजनीतिमै हेर्ने हो भने पनि आरक्षण छ । संघीय संसद र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आजभोलि ५० प्रतिशित महिला सहभागीको बहस पनि चल्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फ चुनिने सांसदको सिट जातिय र पिछडिएको क्षेत्रको कलस्टरमा तोकिन्छ । अहिले सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेका दलमा समानुपातिक कोटामा पहुँचको राज पनि चलिरहेको छ । अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री बनेकी डा. आरजु राणा नेपाली कांग्रेसबाट महिलाको कोटामा समानुपातिकबाट सिफारिस भएको महिला हुन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेता सुमना श्रेष्ठ जनजाती कोटाबाट समानुपातिक सांसद भएर शिक्षा मन्त्री नै बनिन् । नेपाल बहुल जाति भाषा, धर्म र संस्कृति भएको देश हो । नेपालमा आरक्षण जरुरी रहेको तर वर्तमान मापदण्डमा सुधार गर्नु पर्ने धारणा जानकारहरु राख्छन् । कोटा प्रणालीका वर्तमान मापदण्डहरुमा सुधार गर्न नसके नेपालले पनि हाल बंगलादेशले बेहोरिरहेको हिंसात्मक आन्दोलन सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
जनकपुर भन्सारले बेच्न थाल्यो २३१ वटा सवारी, न्यूनतम मूल्य १५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । जनकपुर भन्सार कार्यालय धनुषाले पुराना सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको छ । भन्सार कार्यालयले विभिन्न ब्राण्डका मोटरसाइकल तथा कारहरू लिलाम बिक्रीमा राखेको हो । चोरी पैठारी गरेर ल्याइएका २३१ वटा सवारी साधन लिलामी बिक्रीमा राखेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार प्रयोगमा आउने ११५ वटा र पुनः सवारी साधनको रूपमा प्रयोगमा नआउने ११६ वटा गरी २३१ वटा सवारी साधन बिक्रीमा राखिएको हो । कार्यालयले सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सवारी साधन खरिद गर्न इच्छुकले ३५ दिनभित्र बोलपत्र आवेदन दिन सक्नेछन् । कार्यालयले उक्त मोटरसाइकलको न्यूनतम मूल्य २५ हजार रुपैयाँदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । यस्तै कारहरूको मूल्य भने न्यूनतम मूल्य १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा साढे ५ करोड रकम ट्रान्सफर
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहका नियामक निकायहरुसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा समितिले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीका नियामक निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा वागमती प्रदेशका सहकारी विभाग रजिष्ट्रार राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल र कानून अधिकृत मनोजकुमार गुप्ता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट सत्यराज घिमिरे र सुनिल कर्ण, लुम्बिनी प्रदेशबाट दर्ता अधिकृत भिमराज पोखरेल, पोखरा महानगरपालिकाबाट दीपक आचार्य र रजिष्ट्रार अनिल कार्की तथा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट विभागिय प्रमुख बलराम त्रिपाठी र विज्ञ टीका कार्कीको उपस्थिति रहेको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । छलफल सूर्यदर्शन, सानो पाइला, सुप्रिम, ईमेज, साहारा, समानता लगायतका सहकारी संस्थाहरुमा केन्द्रीत भएको उनले बताए । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा सहकारी संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । बैठकमा सूर्यदर्शन सहकारीका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी लिएको बताए । त्यस्तै सुप्रिम सहकारीको बारेमा पनि जानकारी लिएको उनको भनाई छ । सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिँदै समिति सभापति थापाले भने – ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन र देखा परेको प्रवृत्तिको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ, त्यस बारेमा पनि छलफल भयो ।’ त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन र देखापरेको प्रवृत्तिको बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको सभापति थापाले जानकारी दिए । हालसम्म गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम एउटा ४ करोड ८८ लाख हजार २ सय ७१ रुपैयाँ ७६ पैसा र २० लाख र ५० लाखमध्ये गोरखा मिडियामा सिधै २० लाख र जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा ५० लाख गएको बताए । सबै गरी करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ सूर्यदर्शक सहकारीबाट गएको रहेको बताए । जिबी राई, भूपेन्द्र राई, थानेश्वर बुढा, शिवबहादुर गुरुङ, कुमार रम्तेलको नाममा र उनीहरुको मार्फत हेमन्त अधिकारी र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाममा गएको बताए । उनले एउटा सहकारीको चेक अर्को सहकारीको नाममा ट्रान्सफर भएको पनि उदाहरण रहेको बताए । कुन चेक नम्बरबाट कुन मितिमा कसरी सहकारीको रकम पुगेको छ भन्ने पनि तथ्य प्राप्त भएको बताए ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आउने पर्यटक बढे
बर्दिया । पश्चिम तराईको पर्यटकीय गन्तव्य बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । निकुञ्जमा बाघ, घडियाल, विभिन्न प्रजापतका चराचुरुङ्गीलगायत जैविकविविधता हेर्न आउने पर्यटकको चहलपहल बढेको हो । कोभिडपछि थलिएको यहाँको पर्यटन व्यावसाय पछिल्ला वर्षयतादेखि केही आशा पलाएको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लेले बताए । निकुञ्जमा पर्यटक बढेपछि पर्यापर्यटनको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक, सार्क र विदेशी पर्यटक गरी २४ हजार तीन सय २४ जना पर्यटकले निकुञ्ज अवलोकन गरेका छन् । सोबापत निकुञ्जलाई रु दुई करोड २२ लाख आम्दानी भएको वाग्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वदेशी, सार्क र विदेशी गरी २६ हजार एक सय ३१ जना पर्यटक निकुञ्ज भित्रिएका छन् । गत आवमा निकुञ्जले रु दुई करोड ८४ लाख पर्यापर्यटनमार्फत आम्दानी गरेको छ । पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै निकुञ्जले प्रवाह गर्ने सेवा, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलगायत पक्षलाई जोड दिइएको अधिकृत वाग्लेले बताए । जङ्गल ‘वाक’ र ‘ड्राइभ’का लागि वनपथ निर्माण, मचान निर्माण, कोर एरिया व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । निकुञ्जभित्रको पूर्वाधारसँगसँगै पर्यटकको बासका लागि होटल, होमस्टेलगायत आवास व्यवस्थापनमा पहल थालिएको वाग्लेले बताए । जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढेसँगै यहाँका पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय खुसी भएका छन् । पर्यटक बढेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित होटलमा स्थानीय उत्पादन खपत हुँदा स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पुगेको पर्यटन व्यवसायी रामजी थापाले बताए । यहाँ आउने पर्यटकले स्थानीय थारु सँस्कृतिसँगै विभिन्न स्थानीय परिकार खान रुचाउने गरेका उनको भनाइ छ । ‘यहाँको अनुपम जैविकविविधता देखेपछि विदेशी पर्यटक आश्चर्य मान्छन् । निकुञ्जभित्र पर्यटकलाई कुनै समस्या छैन । सफारीमा जङ्गलभित्र गाडी बिग्रिएपछि निकुञ्जले उद्धार गर्ने गरेको छ’, थापाले भने । निकुञ्ज क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी पर्यटकीय होटल तथा होमस्टे भएकाले पर्यटकलाई आवासको समस्या नभएको निकुञ्जका पथ प्रर्दशक अनुराम चौधरीले बताए । ‘अधिकांश विदेशी पर्यटक जङ्गलमा हिडेर अवलोकन गर्न रुचाउँछन् । अन्य देशका पर्यटक सफारी रोज्छन् । जङ्गलमा डढेलो लागेको अवस्था बाहेक अन्य समयमा पर्यटक जङ्गलभित्र रमाइलो मान्छन्’, उनले भने । निकुञ्जमा बाघ, विभिन्न प्रजातिका वनस्पतीसँगै लोपोन्मुख तथा र्दुलभ जनावर, हात्ती, बाघ, गैँडा, विभिन्न किसिमका पक्षी, जलचर, थलचर, उभयचरलगायत वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पाइन्छ । विशेष गरी गर्मी महिनामा पर्यटकले अत्याधिक मात्रामा बाघ देख्ने गरेका छन् । अहिले निकुञ्जमा हात्तीको झुण्ड देख्न सकिन्छ । रासस
न्युरोडको फुटपाथ बढाउन स्थानीयले गरे अवरोध, महानगर भन्छ : काम रोकिँदैन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ स्थित न्युरोडका स्थानीयले काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ बढाउन थालेको कामलाई अवरोध गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं. २२ स्थित न्युरोड परिसरमा फुटपाथ बढाउने काम गरेको थियो । केही दिन अघि उच्च अदालतले फुटपाथ बढाउने महानगरपालिकाको काम अगाडी बढाउन सकिने आदेश दिएसँगै महानगरले फुटपाथ बढाउने काम शुरु गरेको थियो । स्थानीयले फुटपाथ बढाउने कामको बिरोध गर्दै अवरोध गरेका हुन् । उनीहरुले महानगरपालिका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कानूनको परिपालना गर्दै काम गरिएको भन्दै अवरोध गर्नेहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको बताएको छ । अदालतलको आदेशको अवहेलना गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका स्वकिय सचिव भूपदेव साहले महानगरले पूर्वयोजना अनुसारको काम अगाडी बढाएको बताए । उनले अदालतको आदेशअनुसार आफूहरुले काम गरेको भन्दै कानून अनुसार अगाडी बढ्ने बताए । उनले काम नरोकिने र अदालतको आदेश कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको जानकारी दिए । ‘अहिले अदालतले गर्नुस्, नरोक्नुस् भनेपछि हामीले कानूनको पालना गर्दै सबैकुरा अगाडी बढाइरहेका छौँ । हिजो रोक भन्दा हामीले रोकेको हो । हामीले आदेशको पालना गर्ने हो, हामीले कानूनको पालना गर्दैगर्दा जो मान्छेहरु यो हुनुहुँदैन भनेर आइरहनुभएको छ, उहाँहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नुभएको छ’, उनले भने । उनले महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउने काम नरोक्ने स्पष्ट पारे ।
