महालेखापरीक्षकको सुझाव– डिजिटल अर्थतन्त्र र पारदर्शी विकास बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले आर्थिक विकासलाई दिगो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन बहुवर्षीय बजेट प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा कृषिको आधुनिकीकरण, हरित अर्थतन्त्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सहकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । साथै विकास आयोजना लागत र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्यको वित्तीय भार बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले सरकारी लगानी तथा पुँजी परिचालन सुरक्षित बनाउन, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न र सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, वित्तीय विकास आयोजनाको लेखापरीक्षण पारदर्शी र उत्तरदायी नबन्दा आर्थिक सुशासन कमजोर बनेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ- कमजोर जवाफदेहिताले बढायो आर्थिक जोखिम महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन, नगदी कारोबार र खर्च नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा राज्यको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चुनौती देखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख पारदर्शी बनाउन, जिन्सी तथा नगदी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले सूचना तथा लेखांकन प्रणालीलाई डिजिटल र सुरक्षित बनाउन नसक्दा आर्थिक अपारदर्शिता बढिरहेको औंल्याएको छ । साथै नियमित लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठिरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले जवाफदेहिता बिना सुशासन सम्भव नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले तिरेन अर्थमन्त्रालयको २ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारको २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म २ अर्ब ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १२ बमोजिम प्राधिकरणले जग्गा विकास आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । २०८२ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणको साँवा तथा ब्याजसमेत करिब २ अर्ब ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । हालसम्म लिइएको ऋणको साँवा करिब १ अर्ब ६० करोड ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ब्याजतर्फ मात्र ६२ करोड ३३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ दायित्व कायम भएको छ । यसमध्ये २०७५÷७६ मा १४ करोड र २०८१÷८२ मा ५ करोड रुपैयाँ गरी हालसम्म १९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही ऋणबाट २०८१÷८२ असारसम्म १२ वटा आयोजनामा लगानी गरिएकोमा ती आयोजनाबाट पनि ठूलो रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । साँवा तर्फ ९६ करोड ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र ब्याजतर्फ ५३ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँसमेत गरी कुल १ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणको ऋण दायित्व बढ्दै गएको र लगानी फिर्ता हुन नसकेको अवस्थाले वित्तीय जोखिम बढाएको भन्दै समयमै असुली र सरकारलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
कक्षा १० का विद्यार्थीको सिकाइ स्तर कमजोर
काठमाडौं । कक्षा १० को सिकाई उपलब्धि कमजोर रहेको पाइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले कक्षा १० का विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिबारे २०८१ मा गरेको परीक्षणमा गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, नेपाली र अंग्रेजी विषयमा क्रमशः २०.४, २९.४, २५.९, १२.२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू कक्षा तहभन्दा तल रहेका पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गुणस्तर परीक्षण न्यून सङ्ख्यामा गरेको र सिकाइ उपलब्धि स्तर कमजोर रहेकाले सिकाइ उपलब्धि बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ७ (ख) मा विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल कायम ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालयमध्ये विगत १४ वर्षको अवधिमा ३.५,८ र १० कक्षाका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गरेको देखिन्छ ।
नेपाली खानालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्दै दमकमा ‘फूड फेस्टिभल २०२६’
झापा । नेपाली मौलिक खानाको स्वाद र नेपाली सेतो कोट र सेतो टोपीको गरिमालाई विश्वस्तरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ झापाको दमकमा फूड फेस्टिभल २०२६ तथा दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज शुक्रबार (आज) देखि सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको आयोजनामा दुई दिन चल्ने उक्त कार्यक्रमले नेपाली पाककलालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने नयाँ ढोका खोलेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीका महासचिव दीपक कार्कीले नेपाली पाककला केवल सीप मात्र नभएर देशको संस्कृति र पहिचान भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कुकरी कला एउटा सिर्जना हो, जसले विश्वसामु नेपालको आत्मालाई प्रस्तुत गर्छ,’ उनले भने । ‘हामीले हिमाल र पहाड मात्र होइन, नेपाली खानाको मौलिक स्वादलाई पनि नेपाल चिनाउने बलियो आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे । यस्तै, सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष अरुण अधिकारीले सेफको पेशालाई स्वास्थ्यसँग जोड्दै भने, ‘डाक्टरले बिरामी भएपछि उपचार गर्छन्, तर सेफले मानिसलाई बिरामी हुनबाटै जोगाउने स्वस्थ खाना बनाउँछन् । त्यसैले सेफहरू स्वास्थ्यका वास्तविक डाक्टर हुन् ।’ उनले नेपाली सेफहरूले विश्वका पाँचतारे होटलहरूमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अब नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सीप र शिक्षाको फ्युजन कार्यक्रमले विशेषगरी युवा पुस्ता र विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सीपलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । सीपबिनाको शिक्षाले बेरोजगारी मात्र उत्पादन गर्ने भन्दै आयोजकले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन यस्ता प्रतियोगिताहरूले ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी योजना अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीले यसै वर्ष नोभेम्बरमा युएईमा, सेप्टेम्बरमा माल्टामा र अगस्टमा न्युजिल्याण्डमा पनि यस्तै फूड फेस्टिभलहरू आयोजना गरेर नेपाली खानाको प्रचारप्रसार गर्ने घोषणा गरेको छ । दमकमा भएको यो प्रतियोगिताले कोशी प्रदेशको मात्र नभई समग्र नेपालको पर्यटन र होटल व्यवस्थापन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको सोसाइटीले जनाएको छ । । कार्यक्रममा सहभागी सेफहरूले सेतो कोट र टोपीको सम्मानका लागि एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । युनिभर्सल कुुलिनरी आट्र्स कलेज र पाथिभरा कुुलिनरी आट्र्स कलेजको प्राङ्गणमा कतार, जर्मनी, भारत, युएई, साइप्रस लगायत विश्वका ४५ वटा देशमा कार्यरत नेपाली सेफहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ५० भन्दा बढी स्टल रहेका फुड फेस्टिभलमा १२ वटा जजहरू रहेको आयोजकले जनाएको छ । रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्दै खुला पाककला प्रतियोगिता, विजेताले १ लाख पाउने यस्तै, नेपाली स्थानीय तथा रैथाने खानाहरूको प्रवर्द्धन र नयाँ प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले खुला पाककला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । विभिन्न चरणमा सञ्चालन हुने यस प्रतियोगितामा विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थी सेफहरूले आफ्नो पाक कला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रतियोगिताको स्वरूप र मूल्याङ्कन प्रतियोगितामा सहभागीहरूले आयोजकद्वारा उपलब्ध गराइएको खाद्यान्न र सामग्री प्रयोग गरी आफ्नो इच्छा अनुसारको परिकार बनाउन पाउनेछन् । जजहरूका अनुसार सहभागीलाई कुनै खास परिकार बनाउन दबाब दिइएको छैन, बरु उनीहरूले जानेको र उत्कृष्ट बनाउन सक्ने खानालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव प्राप्त र दक्ष सेफहरूको टोली खटाइएको छ । जजहरूले सहभागीले बनाएको खानाको स्वाद, बनाउने शैली र प्रस्तुतिलाई १ देखि १० को अंकभारमा स्कोरिङ गर्नेछन् । सबै जजहरूको औषत अंकका आधारमा उत्कृष्ट सहभागीहरू सेमिफाइनल हुँदै फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । स्थानीय खानामा जोड यस प्रतियोगितामा विशेष गरी नेपाली रैथाने खानाहरू जस्तै नेवारी, थकाली, भोजपुरी खानाका साथै ढिँडो, सिस्नु, दाल-भात र मासुकाविभिन्न परिकारहरू समावेश गरिएका छन् । ‘हामीले रैथाने र स्थानीय खाना भनेका छौं, तर यो पूर्ण रूपमा सहभागीको रोजाइमा भर पर्छ,’ एक जजले भने । प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १ लाख रुपैयाँ, द्वितीय पुरस्कार ७५ हजार रुपैयाँ, तृतीय पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जजहरूको सहभागिता प्रतियोगितालाई निष्पक्ष र उच्च स्तरीय बनाउन विदेशमा कार्यरत अनुभवी नेपाली सेफहरू पनि जजको रूपमा रहेका छन् । युएईबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जज ह्युमन लिम्बुका अनुसार यो प्रतियोगिता सिनियर सेफहरूबाट तालिम लिएका विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठुलो प्लेटफर्म हो ।
४३२ सहकारीबाट ६७ करोड बढी ऋण उठाउनुपर्ने
काठमाडौं । ४ सय ३२ सहकारीबाट ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ऋण संकलन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कोषले २०८२ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार कर्जा सापटी दिएको थियो । कोषको अभिलेखअनुसार ४३२ सहकारी संस्थाबाट ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार साँवा तथा सोको ब्याज ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार र हर्जाना २३ लाख ८२ हजारसमेत तिर्नुपर्ने देखिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ को नियम १६ मा कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्थाअनुसार युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र ऋणीहरूबीच ऋण सम्झौता गर्दा अवधि ५ वर्ष तथा ऋण अवधि ४२ महिना रहने र सम्झौताअनुसार किस्ता नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकमको थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा राज्य संयन्त्र नै जोखिममा पर्ने महालेखापरीक्षकको चेतावनी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो अपारदर्शिता, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन र जनगुनासो बेवास्ताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ । सरकारी निकायहरूमा सूचना व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मको प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनको रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारी निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । कार्यालयले सूचना लुकाउने, निर्णय अस्पष्ट राख्ने र नागरिकको गुनासो नसुन्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रति विश्वास घटाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश निकायमा सूचना अभिलेखीकरण व्यवस्थित छैन । कतिपय कार्यालयमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन । कतै डिजिटल प्रणालीनै अव्यवस्थित रहेको पाइएको छ । यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगलाई थप सहज बनाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विशेष रूपमा सेवा प्रवाहमा जनगुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नागरिकले गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नहुने, ढिलासुस्ती हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर बनेको संकेत गरिएको छ । गैर–राजनीतिक र उत्तरदायी प्रशासन बिना सुशासन सम्भव नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले समयमै सूचना अद्यावधिक नगर्ने, अभिलेख सुरक्षित नराख्ने र सेवा पहुँचलाई नागरिकमैत्री नबनाउने प्रवृत्तिलाई सुशासनको मुख्य अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा पारदर्शिता कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमजोर प्रणालीले बढायो आर्थिक जोखिम महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन आम्दानी वृद्धि, डिजिटल वित्तीय निगरानी र कर प्रणाली सुधारलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, वित्तीय नीति तथा कानुन कार्यान्वयन कडा बनाउनुपर्ने र बजार व्यवस्थापनलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशीलता वृद्धि र आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरे अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र दिगोपन क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा आर्थिक स्थायित्वमै असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले कमजोर आर्थिक सुशासनले विकासको गति मात्र होइन, राज्यको वित्तीय विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाइरहेको जनाएको छ ।
कार्बन व्यापारबाट ४ अर्ब बढी आम्दानी, नयाँ दर्ता सुस्त
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारमार्फत आय वृद्धि भए पनि नयाँ परियोजना दर्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको देखाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विदेशी सरकार, संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युतका ८ वटा आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका छन् । सन् २००७ देखि २०२५ सम्म यी आयोजनामार्फत ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरणबाट करिब ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आय प्राप्त भएको कार्यालयले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष मात्रै करिब ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ कार्बन आय आर्जन भएको छ । क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र बन्द भएपछि गोल्ड स्ट्यान्डर्डजस्ता वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परियोजना दर्ता गर्ने प्रयास भए पनि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता हुन नसक्दा कार्बन बिक्रीबाट सम्भावित थप आय गुमिरहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारका नयाँ संयन्त्रलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
