नेरूडे मिर्मिरे प्रकरण : कर्मचारीको आन्दोलन बल्झिदैँ, अब संगठनले नेतृत्व गर्ने
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तका कर्मचारीले गरेको आन्दोलनमा सबै कर्मचारीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरूले आन्दोलित हुँदै देशभरिका शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि मिर्मिरे लघुवित्त कर्मचारी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको हो । संगठनका अध्यक्ष रोशन बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अबको आन्दोलनको अग्रपंक्तीमा कर्मचारी संगठन रहने बताइएको छ । साथै आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार स्वयम् व्यवस्थापन पक्ष हुनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष रोशन बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ । केन्द्र व्यवस्थापक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले साउन ६ गते केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयले उक्त पत्रको सुनुवाई नगरेपछि साउन ७ गतेदेखि देशभरिका कार्यालयहरू बन्द राखेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले हस्ताक्षरसहित मिर्मिरे लघुवित्त कर्मचारी संगठनलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । आन्दोलित कर्मचारी र देशभरि काम ठप्प पारिएका शाखा कार्यालयहरूको दैनिक काम सुचारू गर्नुपर्ने र बन्दाबन्दीलाई थप जटिलता तिर जान नदिन संगठनले साउन ७ गते नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । साथै आन्दोलनकर्ता र केन्द्रीय कार्यालयको बीचमा आवश्यक समन्वय गर्न आफू तयार रहेको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताएका छन् । ‘संगठनले पठाएको पत्रको हालसम्म लिखित जानकारी नआएको हुँदा आन्दोलित कर्मचारीहरूको मागलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कार्यालयले वार्ता समिति बनाई संगठन र कर्मचारीहरूका समस्या हल गर्न आग्रह छ,’ जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘साथै केही प्रदेश, कलष्टर र शाखा कार्यालयहरूबाट आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई उत्तेजित पार्ने पत्राचार गर्ने खालका गतिविध भएको र समस्यालाई समाधानतर्फ नभई थप जटिलता निम्त्याउन अग्रसर भएको हुँदा सो कार्य नगर्न नगराउन समेत पत्राचार गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं ।’ मनोबल खस्किने गरी पद घटुवा गरेपछि लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । लघुवित्तमा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरूले संस्थालाई उचाइको शिखरसम्म पुर्याएर बलियो बनाएपनि आफूहरूको योगदान र भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै पद घटुवा गराएको उनीहरूको आरोप छ । साविक नेरूडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त मर्जपश्चात् साविक मिर्मिरे लघुवित्तमा कनिष्ठ सहायक (ख) पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्ने सहमति थियो । तर, मर्जरपश्चात् केन्द व्यवस्थापक पद सिर्जना गरी कार्यालय सहयोगी भन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेको उनीहरूले बताएका छन् । केन्द्र व्यवस्थापक पद खारेज गरी कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्नुपर्ने मागसहित देशभरिका शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले गभर्नरको कार्यशैलीमा उठाए प्रश्न, लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लिखित दबाब
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनकै कारण वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाएको हो । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बन्दा र प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा तथा नियमन फितलो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको अर्थमन्त्रालयको आरोप छ । अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्र मजबुद बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने राय दिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि लचिलो ल्याउनु पर्ने दबाब लिखित रुपमा दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने र ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भए पनि अहिले भने लिखित रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रभावित पार्नका लागि आफ्नो र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि सोही किसिमले आउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने र कस्ता कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरु समेट्नु पर्ने भन्ने विषय नितान्त स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भएपनि अर्थमन्त्रालय भने प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने मौद्रिक नीति आउनु पर्ने भन्दै लिखित रूपमा दबाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।
निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानको सुनुवाइ भोलि हुने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानको सुनुवाइ दिउँसो १ बजेबाट हुने जनाएको छ । संवैधानिक परिषदले असार २ गते नै प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानको संसदीय सुनुवाइका लागि असार २० र २१ गतेलाई मिति तोकिएको छ । तर, उनीविरुद्ध उजुरीमाथि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समितिले सुनुवाइ रोकेको थियो । प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी परेको थियो । सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरिसकेपछि प्रधानको सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्सको दुई विधामा सम्मानित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिडेट ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४’ अन्तर्गत बेस्ट बैंक नेपाल र बेस्ट बैंक ईएसजी (वातावरण, सामाजीक र सुशासन) नेपाल विधाबाट सम्मानित भएको छ । यो वर्षको अवार्डसँगै ग्लोबल आइएमई बैंक दोस्रो पटक बेष्ट बैंक नेपाल अवार्डबाट सम्मानित भएको हो । यसअघि पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२– बेस्ट बैंक नेपाल’ प्राप्त गरेको थियो । सन् १९९२ मा युरो मनी म्यागजिनद्वारा स्थापित यो अवार्ड बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्ड हो । युरो मनी म्यागजिन बैंकिङ क्षेत्रको गहकिलो विश्लेषण, सुझाव र समालोचनाका लागि प्रख्यात छ । युरो मनी समूहमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त तथा अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको बैंकले बताएको छ । यसै वर्ष ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सले पनि उत्कृष्ट बैंक अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित गरेको थियो । युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ लगायतका अन्य विभिन्न अवार्डहरुले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई भविष्यमा अझ उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।
५ हजार घुस प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा घुस दिनुपरेको गुनासो गरेपछि छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर छानबिन गरी ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको मिति २०८१/०४/०६ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यज्यूहरूबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा भए गरिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा उठाइएको विषयमा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सोमा लाग्ने दस्तुरलगायतका विषयवस्तुका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको ब्यहोरा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रीस्तरको मिति २०८/र०४/०७ को निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’
बागमतीका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठको १८ महिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । श्रेष्ठले २०७९ माघ ११ देखि २०८१ साउन ६ गतेसम्म शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीको रुपमा रहँदा गरेका कार्यहरुको विवरण मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेर जम्कट्टेलले राजीनामा दिएसँगै सरकार ढलेको थियो । श्रेष्ठले सरकार गठन भएदेखि हालसम्म ७१ वटा प्रहरी भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको तथा ६५ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । यस्तै निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ६१ वटा भवन उद्घाटन भई हस्तान्तरण गरिएको तर बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडा, सिन्धुलीको हर्षही प्रहरी चौकी, नुवाकोटको देउराली प्रहरी चौकी, रामेछापको भुजी प्रहरी चौकी गरी ४ वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपनि हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । साथै ६ वटा भवनहरु निर्माणधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म प्रहरी कार्यालय भवनहरु निर्माण गर्न ३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ६४ हजार निकासा भएको बताए । यस्तै आफ्नो कार्यकालमा नागरिक प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रत्येक जिल्लामा सुरुमा १–१ सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको, २५ वटा शान्ति पार्कको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतीको कार्य सम्पन्न भएको, विपद्मा खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन झण्डै ३ करोड बराबरको लागतमा ६४ प्रकारका विपद् उद्धार सामग्री खरिद गरी भण्डारण गरिएको, विपद् जोखिम रहेका २६ स्थानीय तहलाई ३ करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश सरकारलाई संस्थागत र सवलीकरण गर्न प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात हालसम्म ऐन ६३, अध्यादेश १४, नियमावली २५, विनियमावली २, निर्देशिका ८, कार्यविधि ५५, मापदण्ड १०, आदेश ७ गरी जम्मा १८४ वटा कानुन निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये २०७९।१०।११ बाट २०८१।०४।०६ सम्म ऐन-९, अध्यादेश १, नियमावली ७, निर्देशिका ४, कार्यविधि २०, मापदण्ड-६, विधान-२ र आदेश-३ र राजपत्र सूचना-४३ गरी कुल ९५ कानून प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेलले देखेका ४६ चुनौती, यस्ता छन् सुधारका २९ उपाय
काठमाडाैं । अर्थमन्त्रालयले अहिले कायम रहेका विभिन्न चुनौतीहरूको विषयहरू उठान गरेको छ । मन्त्रालयले हाल विभिन्न ४६ वटा चुनौतीहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न २९ वटान उपायको पनि पहिचान गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखा परेका वर्तमान चुनौती र तिनलाई सामना गर्ने उपायसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेले समस्या र चुनौतीहरुको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आयात÷निर्यात अनुपात उच्च रहनु र आर्थिक वृद्धि–अस्थिर एवम् न्यून रहेको चुनौती उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको, औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरुपमा उच्च रहेको, तीब्र आन्तरिक बसाईसराईको कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको र आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको बताएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती मन्त्रालयले न्यून कुल गार्हस्थ्य बचतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत भन्दा कम, न्यून दरको आर्थिक वृद्धिः पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत, न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको, आयातमा आधारित राजस्वः कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटाः निकासी–पैठारी अनुपात १ः१० र राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु चुनौती रहेको बताएको छ । यस्तै, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु, भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्य बमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको) र आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु, खर्च र आम्दानी बीचको अन्तर बढ्दै जानु, सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु, र वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, आयोजना÷परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि चुनौती रहेको बताएको छ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चतर्फ आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन, बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन, गैर–बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाणः १७५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ११८१ अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व रहेको, अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको र वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोरः विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत रहेको, सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, सञ्चित कोष व्यवस्थापनः संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहने गरेको चुनौती रहेको बताएको छ । मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमा कमीः राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको र समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बैंकहरुले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको, वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको, वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको र वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको बताएको छ । बाह्य क्षेत्र मन्त्रालयले कमजोर निकासीको आधार एवम् उच्च व्यापार घाटा रहेको, चालु खाता प्रायः घाटामा रहेको, भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको, विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ । सुधारका उपाय मन्त्रालयले यी विभिन्न चुनौतीलाई सुधार गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु पनि पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने, ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र वित्त जोखिम कम गर्ने उपाय अगाडि सारेको छ । यस्तै, लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नेः जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालनमा जोड दिने, सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोश्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने, विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सिप र गन्तव्य), युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उपाय अगाडि सारेको छ ।
बैतडीका स्थानीय तहबाट २५ करोड रकम फिर्ता
बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गतका रकम शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेनन् । यहाँका १० वटै स्थानीय तहबाट गत आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा खर्च हुन नसकेर २५ करोड २१ लाख ९४ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । यहाँका स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ५७ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये दुई अर्ब ५८ करोड ३१ लाख ६३ हजार दुई सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टले जानकारी दिए । पाटन नगरपालिकामा ३८ करोड ६६ लाख ८२ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ३३ करोड ८८ लाख ९९ हजार एक सय २३ खर्च भएको थियो । सो नगरपालिकाका लागि प्राप्तमध्ये चार करोड ७७ लाख ८३ हजार एक सय १० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । दोगडाकेदार गाउँपालिकामा ३० करोड २० लाख ८१ हजार दुई सय ९३ रुपैयाँ प्राप्त मध्ये २६ करोड ६५ लाख ८१ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी तीन करोड ५४ लाख ९९ हजार सात सय ५८ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकामा ४० करोड २४ लाख १८ हजार नौ सय ६० बजेट प्राप्त भएकोमा ३७ करोड २४ लाख ९४ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । दशरथचन्दबाट दुई करोड ९९ लाख २४ हजार सात सय २५ रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । पुर्चौंडी नगरपालिकामा ३८ करोड २९ लाख ३३ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा ३७ करोड ३९ लाख १८ हजार चार सय तीन रुपैयाँ खर्च भई ९० लाख १५ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । मेलौली नगरपालिकाले २७ करोड १२ लाख २५ हजार २६ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा २४ करोड ३९ लाख ५४ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । दुई करोड ७२ लाख ७० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । डिलाशैनी गाउँपालिकाबाट गत आवमा ६८ लाख ७२ हजार दुई सय ८२ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । २४ करोड ५५ लाख ९९ हजार एक सय ४३ बजेटमध्ये २३ करोड ८७ लाख २६ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट गत आवमा एक करोड ९८ लाख ५० हजार तीन सय ६० फिर्ता भएको छ । २० करोड २४ लाख ८८ हजार ९५ रुपैयाँ बजेटमध्ये १८ करोड २६ लाख ३७ हजार सात सय ३४ खर्च भएको जनाइएको छ । शिवनाथ गाउँपालिकाबाट गत आवमा तीन करोड २९ लाख ३४ हजार सात सय ५६ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । शिवनाथमा १८ करोड ६२ लाख ३४ हजार तीन सय ५१ बजेटमध्ये १५ करोड ३३ लाख ९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सिगास गाउँपालिकामा २१ करोड ६४ लाख ८३ हजार ५ सय बजेट प्राप्त भएकोमध्ये २० करोड नौ लाख ७७ हजार ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सिगासबाट खर्च हुन नसकेर एक करोड ५५ लाख ६ हजार चार सय ६९ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले दुई करोड ७५ लाख ३६ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । सुर्नयाले २३ करोड ९२ लाख १० हजार ६ सय १६ प्राप्त गरेकोमा २१ करोड १६ लाख ७३ हजार आठ सय ७६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुने बजेट सर्तसहित आउने भएकोले सबै रकम खर्च हुन नसकेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रबहादुर धामीले बताए । उनले भने, ‘शीर्षक छुट्याएर बजेट दिएको हुन्छ, सोही शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ठेक्का प्रक्रियाबाट योजना निर्माण गर्दा घटाघटीमा ठेक्का गर्नुपर्ने र निर्धारित बजेट बाँकी रहने भएकोले त्यस्तो बचेको बजेट फेरि खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा फिर्ता जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
