विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ प्रभावित
इलाम । गत शनिबार दिउँसोदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा पूर्वी पहाडका इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ प्रभावित बनेका छन् । बाढीले काबेली करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो । ती जिल्लाका सदरमुकामसहित सबै गाउँ–नगर अन्धकार बनेका हुन् । विद्युत अवरुद्ध हुँदा यी जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइनलगायत सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् । मोबाइल चार्ज गर्न समस्या हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । विद्युत् अवरुद्ध सेवा हुँदा सानाठूला उद्योग समस्यामा परेका छन् । बाढीले काबेली करिडोर एक सय ३२ किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख बिजुलीप्रसाद यादवले बताए । सो प्रसारण लाइनअन्तर्गत इलामको माई नगरपालिकाको महमाईमा रहेको ५१ नम्बरको टावर ढलेपछि तार तानिएर ५०, ५२ र ५३ नम्बरलाई क्षति पुगेपछि विद्युत् अवरुद्ध भएको उनले बताए । तीन दिनअघि गएको पहिरोले महमाईमा काबेली करिडोरको टावर ढलेको थियो । बाढीले प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएपछि ती तीन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको आयोजनाको झण्डै एक सय ८५ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ । टावरमा क्षति पुग्नुअघि यो लाइनबाट दैनिक एक सय ८५ मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह भइरहेको थियो । काबेली करिडोर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि पूर्वी पहाडमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने र यी क्षेत्रमा विद्युत सेवा वितरण सोही करिडोरको माध्यमबाट हुँदै आएको थियो । यसैबीच, विद्युत प्राधिकरणले बत्ती बाल्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरण इलाम प्रमुख यादवले क्षतिग्रस्त टावर मर्मत भइरहेकाले सकेसम्म चाँडो विद्युत सेवा सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘मर्मतको काम धमाधम भइरहेको छ, सम्भवत आजसम्म लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।
अधिकांश देशमा पेट्रोलियम सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध, कुन देशको कस्तो नीति ?
काठमाडौं । पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै जलवायु परिवर्तनको समस्या बढेको छ । यसलाई रोक्न धेरै देशहरूले उत्सर्जन घटाउने उपायहरू गर्न थालेका छन् । यसमा नयाँ पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध पनि समावेश छ । तर, विभिन्न देशले यसका लागि फरक-फरक लक्ष्य राखेका छन् । उदाहरणका लागि युरोपेली देश नर्वेमा अर्को वर्ष पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने सवारी साधनको बिक्री बन्द हुने भएको छ । भारतले सन् २०४० मा गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी चीनले सन् २०३५ मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । यस मामिलामा नर्वेको योजना सबैभन्दा महत्वाकांक्षी छ । यो देशले अर्को वर्ष अर्थात् २०२५ मा नयाँ पेट्रोल र डिजेल गाडीको बिक्री बन्द गर्नेछ । बेल्जियमले यो २०२९ मा गर्ने संकल्प गरेको छ । यसैबीच जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, इजरायल, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कले सन् २०३० मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेका छन् । क्यानडा, चिली, चीन, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, थाइल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोल–डिजेल गाडीको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएका छन् । भारतसँगै धेरै देशले सन् २०४० सम्ममा पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसमा अस्ट्रिया, क्रोएसिया, इजिप्ट, एल साल्भाडोर, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पाकिस्तान, पोल्याण्ड, स्पेन र टर्की पर्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने इजिप्ट बाहेक अफ्रिकाका कुनै पनि देशले यस्तो लक्ष्य राखेका छैनन् । साथै, सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्ने खाडी देशहरूले पनि त्यस्तो कुनै लक्ष्य तोकेका छैनन् । एजेन्सी
यसरी बचाउन सकिन्छ सहकारीको सुन्दरता
नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा चित्रण गरेको छ । समुदायमा हुने स–सानो वित्तीय कारोबारलाई एकीकृत गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर माथि उकास्ने नीतिअनुरूप अगाडि सारिएको तर, सहकारी क्षेत्र, खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीले पछिल्लो समय केही समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । सहकारी ऐनले यस क्षेत्रमा स्वनियमनको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सहकारी क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम पनि बन्न सक्छ । सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुने भएकोले समाजको उत्थान र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी मोडल बन्न सक्छ । सदस्यहरूको आर्थिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने संस्था सहकारी हो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीहरु प्रजातन्त्रिक हुन्छन् । तर पछिल्लो समय वित्तीय सहकारीमा देखिएका विचलनले यसको सुन्दरता जोगाउने जोखिम सिर्जना भएको छ । विषय प्रवेश सहकारी क्षेत्र सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधन हो । सहकारी क्षेत्रले विशेषगरि कमजोर आर्थिक वर्गको जीवनस्तर उकास्न, सामूहिक प्रयासलाई बलियो बनाउँदै, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको मार्ग देखाउने काम गर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुस्सताका कारण सहकारी क्षेत्र पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा प¥यो । विभिन्न चुनौती र जोखिमहरू यस क्षेत्रले सामना गर्नुप¥यो । सहकारी सञ्चालनमा देखिएको अपारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता, वित्तीय व्यवस्थापनको कमी र सहकारीका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रले केही विचलनहरु देखा परेको छ । पछिल्लो समय सहकारीको अस्तित्व र यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यी विविध समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जुन सामुहिक प्रयास, समन्वय र सहकार्यले मात्रै सम्भव छ । सहकारीलाई यसको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा परिचालित गराई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वित्तीय सहकारीलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी, संरचनात्मक रूपमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी नियमन गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जरूरी छ । सहकारीको वर्तमान समस्या अहिले सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखा परेका छन् । यो समस्या आउन सक्ने सम्भावना पहिलेदेखि नै थियो । वित्तीय कारोबार जोखिमयुक्त नै हुन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण चाहिन्छ । जुन सहकारी क्षेत्रमा हुन सकेको थिएन । सहकारीमा कसले सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने अन्योलता पनि थियो । सहकारी सिद्धान्त अनुरुप स्वः नियमनमा पनि बसेनन् । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले ठूलो संख्यामा शाखा विस्तार गरेर बचत संकलन गरे । वित्तीय साधनको प्रयोग सही ठाउँमा भएन । परिणामस्वरुप सहकारीमा तरलताको समस्या देखा पर्यो । निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था आयो । सहकारी कारोबार सानोस्तर तथा समूहबीच हुनुपर्ने मान्यता भएपनि केही व्यक्ति तथा समूहले गलत नियतका साथ ठूलो स्तरमा सहकारी सञ्चालन गरे तर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । ती संस्थाहरू स्वनियमनमा बस्न सकेनन् । वित्तीय कारोवार आउन सक्ने जोखिमको पहिचान र तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न असफल भए । ठूलो स्केलमा वित्तीय कारोबार गरेर सदस्य बढाउने उद्देश्यमा लागेर आफ्नो स्वार्थअनुसार सहकारीलाई परिचालन गरियो । यहीबीचमा अर्थतन्त्रमा पनि सुस्तता सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्र त्यसको मारमा प¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दै गयो । घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् । सोही कारण वित्तीय अनुशासनमा नबसेका र केही महत्वकांक्षी भएर सञ्चालन भएका सहकारीहरु समस्यामा परे । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जा असूली हुन नसक्नु र तरलता अभाव हो । अहिले अधिकांश वित्तीय सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या छ । निक्षेप संकलन गरेर गलत ठाउँमा लगानी गरेका तर भनेको समय कर्जा असूली नहुँदा तरलताको अभाव भएको र बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुँदा नियामक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले पैसा दिने व्यवस्था भएजस्तै सहकारीमा पनि त्यो व्यवस्था भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो । तर, त्यो व्यवस्था सहकारीको लागि छैन । अधिकांश सहकारीहरु तरलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेरै समस्यामा परेका छन् । सहकारीहरूका सदस्यहरुले पनि आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन सही ढंगले गर्नुपथ्र्यो । लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको, अनुभव भएको तथा वित्तीय जानकारी भएको व्यक्तिले पनि सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । उहाँहरूले सहकारीको प्रवृति बुझ्नुपथ्र्यो । प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नभएका र स्वनियमनमा सञ्चालित सहकारीमा त्यति ठूलो रकम जम्मा गर्दा जोखिम हुन सक्ने कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति पनि होसियार हुनुपर्छ । अधिकांश समस्या सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थामा देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि जताततै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरु पाइँलापिच्छे छन् । ती नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भन्ने जान्दाजान्दै सहकारीमा ठूलो पैसा जम्मा गर्नु आफैमा पनि गल्ति हो । विकल्प हुँदा हुँदै, जोखिम भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ठूलो रकम जम्मा गर्नु सही काम थिएन । आफूसँग भएको सबै रकम अझ एउटै सहकारीमा लगेर राख्नु भनेको बचतकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ । उनीहरुले त्यस्तो नगरिदिएको भए यो समस्या यति ठूलोस्तरमा आउने थिएन । सहकारी सञ्चालकले पनि आफ्नो दायित्व बुझ्नु भएन । सहकारीको मर्म बुझ्नु भएन । सहकारीको माध्यमबाट आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने काम गरेको देखिन्छ । सहकारीको वित्तीय जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । वित्तीय कारोवारमा देखिने कर्जा, ब्याजदर र तरलताको जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । लगानी भएको कर्जा सुरक्षित छ कि छैन ? असुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ । तर, धेरैले छोटो समयमै उच्च प्रतिफल पाउने हिसाबले घरजग्गामा लगानी गरे । घरजग्गाको मूल्य सधैं बढ्छ भन्ने हुँदैन । मूल्य एउटा उचाइमा पुगेपछि खरिदकर्ताले पनि खरिद गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् । क्षमता नराखे पछि माग नै सिर्जना नहुन सक्छ । त्यस कारणले पनि अहिले घरजग्गाको मूल्य घटेको छ । वर्तमान समस्याबाट पाठ सिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । समस्या सतहमा आइसकेको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने चुनौती सहकारी सञ्चालक र सरकारमाथि पनि छ । सहकारीमा नियमन सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन भएकै कारण वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । लोभ गर्ने मान्छेको प्रवृति हो । वित्तीय क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमै वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन हुन्छ । गलत प्रवृति विकास हुन नदिनका लागि पनि कडा नियमन आवश्यक पर्छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुनुपर्ने आवाज उठेपनि वित्तीय क्षेत्र जोखिमयुक्त हुने भएकोले नियामकले कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय बजार विश्वासको भरमा चल्छ । यो क्षेत्रमा वित्तीय अपचलन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेको समुदायमा हो । सहकारीको सिद्धान्त पनि अवलम्बन नगर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै ढंगले कारोबार गर्ने र त्यसमै बचतकर्ताले पनि विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा अहिले समस्या आएको र्हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास नगरेर सहकारी संस्थाहरुको विश्वास गर्दै ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा पनि यो समस्या देखा परेको हो । बिना नियमन वित्तीय कारोबार गर्ने हो भने सानो स्तरमा निश्चित क्षेत्र र समुदायमा भित्र हुनुपर्छ । समुदाय तथा सदस्यहरुबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ । सदस्यले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । तर, ठूलो रकममा कारोबार गर्दा वास्तवमा अनुमति नै लिनुपर्छ । नियमन पनि दह्रो चाहिन्छ । तर, आकारमा ठूलो हुने तर बलियो नियमन नहुँदा नै बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई)को विषयमा बहस हुँदै आएपनि यस पटक भने वित्तीय सहकारी प्राधीकरण बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा नै बनिसकेको छ । सहकारीको लागि प्रभावकारी स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । स्वतन्त्र नियामक निकाय बन्नका लागि वित्तीय रूपमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । नेपाल सरकारसँग बजेटका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । उसले आफ्नो कार्यसम्पादन आफ्नै बजेटबाट गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि सरकारको भर पर्नु पर्दैन । उसले आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछ । दोस्रो तह नियामकको वित्तीय स्रोत के हो ? यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई वित्तीय सहकारीहरुको नियामक र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको रुपमा बनाउन सकिन्छ । यसको लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दा पनि हुन्छ । अहिले यति धेरै सहकारी छन् । सानो सहकारीलाई छोडेर ठूलो सहकारीको नियमन गर्ने हो भनेपनि सयौको संख्यामा सहकारीहरु सो नियामकको नियमनभित्र पर्न सक्छन् । ती सहकारीहरुकोे नियमन गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ, स्रोत साधन चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले अब यस विषयमा पनि बहस गर्न आवश्यक छ । एसटीआई सञ्चालनका लागि कि नियमन सुपरीवेक्षण गरेबापत शुल्क उठाउनु प¥यो, कि सरकारले बजेट दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले बजेट दिएर एसटीआई सञ्चालन हुने अवस्था बन्यो भने फेरि स्वतन्त्र संस्था नबन्न सक्छ । सो संस्थाका कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण नबन्न सक्छ । वित्तीय स्रोतमा स्वतन्त्र बन्न सकिएन भने फेरि नियामक आफंैले बदमासी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । नियामकले नै सहकारीबाट फाइदा लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । संस्था स्थापना गरेर मात्रै हुँदैन त्यसको वित्तीय स्रोतको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर आफैं वित्तीय स्रोत जुटाइरहेका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पनि एसटीआईले पाठ सिक्न सक्छ । अहिले सरकारले ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अब सहकारी क्षेत्रको छुट्टै नियामक ल्याउने हो भने ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउन आवश्यक छैन । एउटै काम दुइटा नियामकलाई दिनु उचित पनि हुँदैन । सहकारी विभागको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहन सुरुमा राष्ट्र बैंकबाटै लाइसेन्स लिनुप¥यो । सहकारीले त राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका छैनन् । लाइसेन्स लिनका लागि पनि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको छ । जुन क्षेत्रमा स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यता छ । लाइसेन्स लिने हो भने स्वतन्त्रता गुम्न सक्छ । फेरि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ पनि हुन्छ । उसले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन । तर, सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति नितान्त फरक हुन्छ । सहकारी प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । सय/सय रुपैयाँ सेयर उठाएर चल्ने संस्था हुन् । इच्छा लाग्यो भने जुनसुकै वेला पनि सहकारीको शेयर लिएर सदस्य बन्न सकिन्छ। सहकारीको आफ्नै सुन्दरता छ । लाइसेन्स लिने अभ्यास ‘कम्पनी कल्चर’ हो । कम्पनीहरु नाफामा आधारित हुन्छन् । तर, सहकारीहरू सदस्यको हितमा काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने हो भने सहकारीको ‘ब्यूटी’ हराउन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न थाल्यो भने फेरि अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन छायामा पर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको ध्यान कम जान सक्छ । ९२ प्रतिशत बढी हिस्सा बोकेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने कि सहकारीलाई हेर्ने भन्ने विषय पनि आउन सक्छ । कर्पोरेट कल्चरले बढी नाफा खोज्छ । सहकारीको उद्देश्य नाफा पनि होइन । सहकारी सदस्यको सेवाका लागि हुनु पर्ने हो । कसको सेयर कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा सहकारीले प्राथमिकतामा राख्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हिस्साअनुसारको हैसियत हुन्छ । सहकारीमा सबै सदस्यको समान सहभागिता हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न दियो भने सहकारीको ब्यूटी मर्ने होकि भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ । अहिले पनि राम्रो अभ्यास गरिरहेका सहकारी पनि छन् । सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप काम भएका पनि छन् । सबै ठाउँमा सहकारी चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समुदायमा आधारित सहकारी राम्रोसँग चलिरहेका छन् । सहकारी व्यावसायिकभन्दा पनि समुदाय र सदस्यको हितका लागि काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहकारी नचाहिने भन्ने होइन । तर, सहकारीले सबै काम गर्न सक्दैन। समुदायलाई जोड्नका लागि सहकारी चाहिन्छ । निष्कर्ष सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समस्या सिर्जना गरेको पनि यसका हर्ताकर्ताले नै हो । अब यो समस्याको समाधानका लागि पनि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । विगतका गल्ति र कमी कमजोरी पहिचान गरेर समाधानको बाटोमा लाग्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । साना सहकारीहरूले पसल–पसल तथा घर–घरमा गएर बचत संकलन गर्नु राम्रो मोडल हो । त्यो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्दैनन् । सहकारीमा रहेको सुन्दर पक्षलाई जोगाउनु पर्दछ । त्यसैले अब सबैको समन्वयमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उपाय खोज्नुपर्छ । रकम हिनामिनाको विषयमा सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ । सहकारीमा अहिलेसम्म भएको कर्जा लगानी उठाउनुपर्छ । कर्जा उठाउँदै बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । उनीहरुको सम्पति बेचविखन गरेर पनि बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ । समस्याग्रस्त संस्थालाई कसरी सुधारको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि केही अनुभव लिन सकिन्छ । एउटा स्तर भन्दा माथिको वित्तीय सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वित्तीय सहकारीलाई निश्चित स्तर भन्दा ठूलो हुन दिनु पनि हुदैन । बचतकर्ताहरुले पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली बुझेर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ । सबै अण्डालाई एउटै डालोमा राख्नु वित्तीय रूपमा राम्रो मानिदैन । (लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । सीजेएन स्मारिकाबाट)
सामलिङ्ग पावरको ४२ लाख ८४ हजार कित्ता सेयरको लकइन सकिँदै
काठमाडौं । सामलिङ्ग पावर कम्पनीको सेयर लकइन अवधि सकिने भएको छ । कम्पनीको सेयरको लकइन अवधि कात्तिक १५ गते समाप्त हुने जनाएको छ । संस्थापक सेयरधनी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र कम्पनीका कर्मचारीहरूको गरी कुल ४२ लाख ८४ हजार ६ सय कित्ता सेयरको लइकन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीको ३७ लाख ७० हजार कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको ५ लाख र कम्पनीका कर्मचारीहरूको १४ हजार ६ सय कित्ता सेयर लइकन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
पाकिस्तानले भन्यो- बाढीपहिरोले समस्या भोगिरहेको नेपाललाई सघाउँछौं
काठमाडाैं । पाकिस्तानले बाढीपहिरोबाट प्रभावित नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले बाढीका कारण अमूल्य जीवन गुमाउनुपरेकामा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली जनताप्रति पाकिस्तान सरकार र आफ्नो देशका जनताको तर्फबाट सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । यहाँस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासका अनुसार सन् २०२२ मा विनाशकारी बाढीको सामना गरेको पाकिस्तानले दुःखको यस घडीमा ऐक्बद्धता प्रकट गर्दै नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ ।
बाढीपहिरो पीडितलाई एनआरएनएले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडाैं । लगातारको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले एक करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा.बद्री केसीका अनुसार आइतबार भएको भर्चुअल बैठकमा सङ्घका पदाधिकारीहरूले पहिलो चरणमा तत्काल बाढीपीडितका लागि एक करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् । बैठकले गैरआवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सहयोग सङ्कलन समिति गठन गरेको छ । समितिमा सङ्घका विभिन्न पदाधिकारी, क्षेत्रीय संयोजक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षहरू समावेश छन् । पदाधिकारीको बैठक पछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आपतकालीन संयुक्त बैठक आयोजना गरी सहयोग सङ्कलनमा थप छलफल गरिने जनाइएको छ । अध्यक्ष डा. केसीका अनुसार एनआरएनएले राष्ट्रिय समितिको सहकार्यमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर राहत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बैठकले वर्षाका कारण उत्पन्न विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै, शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । यसैक्रममा सङ्घले प्रभावित क्षेत्रको क्षति अध्ययन गर्न काठमाडौँमा रहेका सोम सापकोटा र कृष्ण तिमल्सिनासहितको समिति गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (केन्द्रीय समिति) बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । बाढीपहिरोबाट काठमाडौँ, भक्तपुर, मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट, पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, इलाम, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लाका बासिन्दा प्रभावित छन् । सङ्घका महासचिव गौरीराज जोशीले सङ्घको वार्षिक साधारणसभाको तयारीबारे पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए। उक्त साधारणसभा आगामी कात्तिकको ११ र १२ मा काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ ।
प्याज र गाजरको मूल्य आकासिँदै, पार्सलेको मूल्य २ हजार २६६ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । बाढी पहिरोले सडक सञ्जाल टुटेपछि तरकारीको मूल्यमा परेको प्रभाव आजपनि कायमै रहेको छ । उपत्यकाबाहिरबाट काठमाडौं प्रवेश गर्नै सडकमा पहिरो गएपछि सवारी साधन प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीको मूल्यमा परेको छ । फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीका अनुसार भारतीय गोलभेडा प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा ६५ रुपैयाँ र टनेलको सानोे गोलभेडा प्रतिकेजी ८३.७५ रुपैयाँ, रातो आलु ८१ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ६१ रुपैयाँ, मुडे आलुको ७४ रुपैयाँ रहेको छ । भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य बढेर १३० रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी हिजो ११८.३३ रुपैयाँमा कारोबरा भइरहेको थियो । यस्तै गाजरको मूल्य पनि उच्च पुगेको छ । लोकल गाजर २२६.६७ रुपैयाँ, तराईको गाजर १९० रुपैयाँ, लोकल बन्दा १०५ रुपैयाँ, तराईको बन्दा ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो लोकल गाजर १९० रुपैयाँ, तराईको गाजर १६० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ८५ रुपैयाँ, तराईको बन्दा ७० रुपैयाँ थियो स्थानिय काउली १३० रुपैयाँ, रातो मूला २७.६७ रुपैयाँ र सेतो मूला (हाइब्रीड) ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै भन्टा ९५ रुपैयाँ, तने बोडी ११० रुपैयाँ, मकै बोडी ९५ रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ९५ रुपैयाँ, हाइब्रीड घिउ सिमी ९५ रुपैयाँ र तितो करेला आज ११० रुपैयाँ रहेको छ । लौका ९५ रुपैयाँ, घिरौला ११० रुपैयाँ, रायो साग ९५ रुपैयाँ, पालूगो साग ९५ रुपैयाँ, तोरीको साग ७५ रुपैयाँ, प्याज हरियो १९० रुपैयाँ रुपैयाँ छ । यस्तै कन्य च्याउको १८० रुपैयाँ, डल्ले च्याउको च्याउ ४२६.६७ रुपैयाँ, ब्रोकाउली १७६.६७ रुपैयाँ, चुकुन्दर ९५ रुपैयाा, रातो बन्दा १७६.६७ रुपैयाँ, जिरीको साग ९५ रुपैयाँ, सेलरी ७५० रुपैयाँ, पार्सले २ हजार २६६.६७ रुपैयाँ, पुदीना ७५० रुपैयाँ, गान्टे मूला ८५ रुपैयाँ, अदुवा १९० रुपैयाँ, खु्र्सानी सुकेको ४२६.६७ रुपैयाँ, खु्र्सानी हरियो १७६.६७ रुपैयाँ, खुर्सानी हरियो (बुलेट) १९० रुपैयाँ तोकेको छ ।[pdf id=513630]
स्वच्छ ऊर्जाका लागि २० खर्ब डलर विनियोजन
काठमाडौं । विश्वभरका सरकारहरूले सन् २०२० देखि स्वच्छ ऊर्जाका लागि प्रत्यक्ष लगानी समर्थनमा करिब २० खर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) को नयाँ प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदनको पहिलो संस्करण स्टेट अफ इनर्जी पोलिसी २०२४ ले यो सन् २००७÷०८ को आर्थिक सङ्कटपछि प्रतिबद्ध रकमको करिब तीन गुणा रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनले विनियोजन गरिएको प्रत्यक्ष सरकारी खर्चको करिब ८० प्रतिशत चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु) र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नीतिनिर्माताहरूले हालैका वर्षहरूमा विभिन्न सङ्कटका कारण ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेकाले स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरूका लागि सरकारी समर्थन र प्रोत्साहनहरू नयाँ उचाइमा पुगेका छन् । स्वच्छ ऊर्जाका लागि घरेलु उत्पादन प्रोत्साहनहरू सार्वजनिक लगानीको एक क्षेत्र हो । यो पर्याप्त रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । यसले दशकको सुरुदेखि कूल सरकारी खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसमा कम उत्सर्जन सवारी साधनहरू, हाइड्रोजन र ब्याट्रीहरूले सबैभन्दा विनियोजन प्राप्त गरेका छन् । उपभोक्ता स्तरमा प्रतिवेदनले विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको उच्च विन्दुम अल्पकालीन सरकारी सहयोगको लागत ९ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको पत्ता लगाएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जाका लागि नीति र लगानी समर्थनको अभूतपूर्व स्तर यी प्रविधिहरूले उत्सर्जन घटाउने मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ भन्ने मान्यता हो,’ आइइएको दिगोपना, प्रविधि र दृष्टिकोण निर्देशक लौरा कोज्जीले भने । प्रतिवेदनको पहिलो संस्करणले विगत १२ महिनामा भएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई प्रकाश पार्दै देश र क्षेत्रअनुसार ऊर्जा नीतिहरूको सबैभन्दा व्यापक र नवीनतम विश्वव्यापी चित्र प्रदान गर्दछ ।
