कामना सेवा विकास बैंक ‘सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड’बाट सम्मानित हुने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ‘साउथ एसियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट सम्मानित हुने भएको छ । बैंक साउथ एसियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट (साफा) ले वित्तीय सेवा क्षेत्रअन्तर्गत प्रदान गरिने ‘सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड’बाट सम्मानित हुने भएको हो । साउथ एसियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट (साफा) ले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुसासनका लागि उक्त अवार्ड प्रदान गर्ने भएको हो । बैंकले आफ्नो १७ औं वार्षिक साधारणसभामा पेस गर्नको लागि तयार गरेको उक्त वित्तीय विवरणमा सेयरधनीहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई बैंकको विवरण उत्कृष्ट तवरले प्रस्तुत गरेको थियो । साफाले ११ नोभेम्वर २०२४ मा श्रीलंकाको कोलम्बाेमा आयोजना गरिने एक कार्यक्रममा उक्त अवार्ड बैंकलाई प्रदान गर्नेछ । साउथ एसियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट (साफा) इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्टको संजाल साझेदार हो जसमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदिभ्स र अफगानिस्तान लगायत विभिन्न एघारवटा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका चार्टड् एकाउन्टेन्ट निकायहरू समावेश छन् । साफाले हरेक वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्रकाशित वित्तीय प्रतिवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी विभिन्न विधामा अवार्डहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकको उक्त वित्तीय प्रतिवेदन चार्डड एकाउन्टेन्ट संस्था नेपालवाट प्रदान गरिने ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट प्रतिवेदन अवार्ड २०२३’ मा वित्तीय सेवा क्षेत्रतर्फको विधामा प्रदान गरिने सिल्भर अवार्डसमेत प्राप्त गर्न सफल भएकाे थियो ।
व्यापार घाटाले बन्द हुँदैछन् उद्योग, व्यवसायी विदेश पलायन हुँदै
फाइल फोटो तुलसीपुर । दाङ घोराहीको गौतम पोल्ट्रीफार्म केही वर्ष राम्रो चल्यो तर जब कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भयो, त्यसपछि अन्ततः बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । फार्ममा करिब डेढ करोड लगानी लागेको थियो । तर, कोरोनाले गर्दा त्यो लगानी नउठेपछि अहिले बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको सञ्चालक लीलाधर पाठक बताउँछन् । ‘तीन र चार वर्ष राम्रै चल्यो’, उनले भने, ‘जब कोराना सुरु भयो त्यसपछि घाटाको घाटा भएपछि अहिले बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।’ त्यस्तै पाल्पाका श्याम घर्तीले पनि तीन/चार वर्षजति चलाएको रेष्टुरेन्ट बन्द गरे । रैनादेवी छहरा–३ मा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका उनले रेष्टुरेन्टबाट घाटा भएपछि त्यो बेचेर किराना पसल मात्रै चलाएका छन् । ‘यसमा पनि पहिले जस्तो व्यापार छैन’, उनले भने । उनले पनि रेष्टुरेन्टमा गरेको लगानी समेत उठाउन सक्नु भएन । रेष्टुरेन्टमा झण्डै सात लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो । त्यस्तै दाङ घोराहीकै गीता थापाले स्थानीय जातका कुखुरापालन र तरकारी खेती गरेकी थिइन् । चार वर्षअघि घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरेर व्यावसायिक रुपमा शुरु गरेकी व्यवसाय पछिल्लो समय कर तिर्ने पैसासमेत नभएपछि फाम बन्द गर्न बाध्य भइन् । कर कार्यालयमा सात हजार पाँच सय र वडा कार्यालयमा दुई हजार दुई सय रुपैँयासम्म तिर्न सक्ने अवस्था नभएपछि आफूले फाम बन्द गरेको उनको भनाइ छ । फाम बन्द गरेको भए पनि घरायसी प्रयोजनका लागि कुखुरापालन र तरकारी खेती गरिरहेकी छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय ब्यापार घाटा भएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा चार हजार उद्योग बन्द भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लुम्बिनी प्रदेशका चार हजार ५२ उद्योग बन्द भएका छन् । यसमा वाणिज्यतर्फ एक हजार नौ सय ३३ र उद्योगतर्फ दुई हजार एकसय १९ घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको निमित्त निर्देशक ईश्वरचन्द्र अर्यालले बताए । सबैभन्दा बढी दाङका आठ सय ७६ उद्योग बन्द भएका छन् भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्व र अर्घाखाँचीका ५२/५२ उद्योग बन्द भएका छन् । दर्ता घट्न थाले, बन्द हुने बढे पछिल्लो समय लुम्बिनीमा दर्ता हुनेभन्दा बढी बन्द हुने उद्योगहरु बढ्न थालेका छन् । विगतमा बन्द हुने अत्यन्तै न्यून हुने गरेको भए पनि गत आवदेखि बन्द हुने बढी र दर्ता हुने न्यून हुँदै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताए । कोरोनापछि व्यापार व्यवसाय धरापमै रहेकाले साना उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनापछि मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ, ब्यापार घाटा छ’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि उद्योगहरु बन्द भइरहेको अवस्था छ ।’ उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक, खनिजजन्य, निर्माण उद्योग, पर्यटनमूलक, सेवामूलक र सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी उद्योगहरु बन्द भइरहेको उनको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालबस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु छन् । त्यस्तै कृषि तथा वन पैदावार उद्योगमा कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा बन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न ऊर्जामूलक उद्योगहरु पनि बन्द भइरहेका छन् । ढुङ्गा, गिटी, बालुवासम्बन्धी काम गर्ने उद्योगहरु, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगहरु तथा सूचना सङ्कलन प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । व्यवसाय नचलेको भन्दै यसरी बन्द गर्न आउने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी मनोज घिमिरेले बताए । ‘बन्द गर्न आउँदा धेरैलाई हामी कारण सोध्छौँ’, उनले भने, ‘ती सबैले व्यापार घाटा भएकाले बन्द गरेको जवाफ दिन्छन् ।’ अधिकांश युवा विदेश पलायन हुने तथा आर्थिक मन्दीले गर्दा त्यसको मार व्यापार, व्यवसायमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । रुकुमपूर्वमा समेत उद्योग बन्द गर्न भन्दै दैनिक दुई/तीन जना आउने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुकुमपूर्वका सूचना अधिकारी सन्तोष मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार केहीले कार्यालयमै आएर उद्योग बन्द गर्ने गरेको भएपनि केहीले भने उद्योग बन्द मात्रै गरेका छन् । उत्पादनले मूल्य नपाउने, बिक्रीसमेत नहुनेजस्ता कुराले पहाडी क्षेत्रको व्यवसायमा असर गरेको उनको भनाइ छ । उद्योग बन्दसँगै रोजगारी पनि गुम्दै उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी पनि गुम्दै जाने गरेको छ । त्यसले थप बेरोजगारी बढाउने गरेको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय निमित्त निर्देशक अर्यालले बताए । उनका अनुसार करिब १२ हजार बढीको रोजगारी गुमेको छ । लुम्बिनीमा गएको वर्ष मात्रै पाँच हजार तीन सय ६१ नयाँ उद्योग थपिएका थिए । यसबाट १५ हजार दुई सय चार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यही अनुपातलाई हेर्दा बन्द भएका उद्योगबाट प्रदेशमा १२ हजार बढीको रोजगारी गुमेको छ । ‘उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारमा पनि असर गर्छ’, उनले भने, ‘उद्योग बन्द हुँदा बेरोजगारको संख्या पनि थपिँदै जाने गर्दछ ।’ गत वर्ष उद्योगरव्यवसायबाट आठ करोड ८० लाख ३९ हजार आठ सय ६६ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । नयाँ उद्योग, दर्ता, बन्द, संशोधनलगायतबाट उद्योगतर्फ चार करोड २३ लाख १२ हजार छ सय ६६ रुपैयाँ र वाणिज्यतर्फ चार करोड ५७ लाख २७ हजार दुई सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा उद्योग व्यवसायमा १५ अर्ब ११ करोड ५५ लाख ५४ हजार ७४ रुपैयाँ लगानी थपिएको छ । तीनै तहका सरकारबाट साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएसम्म नयाँ उद्योग दर्ता हुने र पुरानाले नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण नहुने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले बताउँछन् । ‘झन्झटिलो कर प्रणाली, आयातित वस्तुले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्नु जस्ता कारणले पनि साना उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन्’, उनले भने । ‘ठूला उद्योग पनि मारमै छन्’ साना उद्योग मात्रै होइन, ठूला उद्योगहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले ठूला व्यवसायीहरु पनि मारमा परेको बताए । उनले चाररपाँच वर्षअघि जुन ब्यापार हुन्थ्यो, त्यस्तो व्यापार अहिले नहुने गरेको बताए । ‘सबै व्यवसायी मारमा छन्, खासगरी कोरोनापछि यो समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘व्यवसाय नहुँदा यसरी बन्द हुने क्रम बढेको हो ।’ पछिल्लो समय व्यवसायीहरु भाडासमेत तिर्नसक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । धेरै व्यवसायीहरु पलायन भइरहेको र यही अवस्था केही समय रहेमा पलायन हुनको संख्या अझै बढ्नसक्ने उनले बताए । व्यवसाय बन्द हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि कम हुनुभएको भन्दै आर्थिक रुपमा सबल बनाउनका लागि साना उद्योगहरु चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने, व्यवसायीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
राखेपका पूर्व सदस्यसचिव राणाको निधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पूर्व सदस्यसचिव सुशील शमशेर जबराको शुक्रबार निधन भएको छ । उनको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । राणाको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीसहित दाहसंस्कार भएको राखेपको प्रचारप्रसार शाखा प्रमुख खुशराज दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का विभागीय प्रमुखहरू प्रेमबहादुर मल्ल, सरोज पोखरेलसहित कर्मचाहरूको उपस्थिति थियो । राखेपको दोस्रो सदस्यसचिवका रुपमा राणाले छ वर्षसम्म नेपाली खेलकुदका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका थिए। विसं २०१७ देखि विसं २०२४ सम्म राणा परिषद्को सदस्यसचिव भएका थिए । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको सस्थापक अध्यक्ष भएका राण हाल आजीवन मानर्थ अध्यक्षको रुपमा रहेका संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । राणाको निधनप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
विद्युत महसुल भुक्तानीमा उद्यमीहरू तयार, विवाद वार्ताद्वारा समाधान गरौं : उद्योग वाणिज्य महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेकाे छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने महासंघको भनाइ छ । विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको महासंघले जनाएकाे छ । महासंघका अनुसार बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमीहरू तयार रहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सधैंकाे लागि अन्त गर्न सर्वाच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धि समस्या समाधानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकाकाे आवश्यक भएकाे महासंघकाे भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेकाे थियाे । साेही कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेकाे हाे । याे पनि पढाैं : विद्युत बक्यौता नतिर्ने तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटियाे, आक्रामक बने कुलमान
दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ : मन्त्री भट्टराई
पाटन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विज्ञानलाई दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपाल मटेरियल्स साइन्स सोसाइटीद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्स फङसनल मटेरियल्स’ सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्दा विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै समाज रुपान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताइन् । उनले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाज र परिवेश अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपालीपन र नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले विज्ञान र प्रविधिको विकास पनि समाज र परिवेश अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘वर्तमान विश्व प्रविधिमैत्री गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेको छ । हामी प्रविधि केन्द्रित भइरहँदा विज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने र सोही अनुसार शिक्षाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ’, मन्त्री भट्टराईले भनिन् । उनले विज्ञानलाई विचारमा मात्रै सीमित नराखेर जनजीवन, दैनिकी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘यस्ता सम्मेलनबाट निकालिएका निष्कर्ष र प्रतिबद्धतालाई नेपाली समुदाय र अन्तर्रष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । इसका लागि मन्त्रालय सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गर्न तयार छ’, मन्त्री भट्टराईले भनिन् । चीनका प्रतिनिधि प्राध्यापक बिङ डिङले नेपालको शैक्षिक संस्थाले गरिरहेका काम र प्रयासको प्रशंसा गरे । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा ध्रुवप्रसाद गौतमले सम्मेलनलाई ज्ञान आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा उपयोग गरिने जानकारी गराए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक टंक मुखियाले सहभागीलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधिको उपयोग र यसले सिर्जना गरेका चुनौतीकाबारेमा छलफल गरिने बताए । सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका प्रा डा हेमराज पन्तले जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने जनाउँदै उनले सम्मेलनमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखाएका समस्या र चुनौतीको दिगो समाधान खोज्न प्रतिबद्धतासहित सबैलाई आह्वान गरे । सम्मेलनमा चीन, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विभिन्न १५ देशका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता छ । आजदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधि तथा आविष्कारका क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे छलफल हुने जनाइएको छ । नेपाल मेटेरियल्स साइन्स सोसाइटीको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको सहआयोजकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
एक करोड ८६ लाखको सामानसहित दुई ट्रक नियन्त्रणमा
वीरगञ्ज । प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढीको खुद्रा तथा औषधि बोकेका दुई ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ घण्टाघरबाट एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने खुद्रा तथा औषधि बोकेका ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१–००१ ख २६९९ तथा सुदूरपश्चिम ०१–००१ ख २६६१ नम्बरको मालबाहक ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । बिजबिजकभन्दा बढीका सामान बोकेको आशंकामा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । दुवै ट्रक आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, बाराको जिम्मा लगाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भारतीले जानकारी दिए । यसअघि पर्सा प्रहरीले यही कात्तिक ७ गते पनि बिलबिजक नभएको एक करोड १४ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने लत्ताकपडा तथा औषधि बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ घण्टाघरचोकबाट ना ३ ख ५१८७ नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सञ्चालनमा आयो खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन, स्थायी टावर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएकाे छ । आपतकालीन पुन:स्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर प्रयाेग गरी सञ्चालनमा ल्याइएकाे हाे । गत असाेजकाे १२ र १३ गते परेकाे अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावरलाई क्षति पुर्याएकाे थियाे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले शुक्रबार दिउँसो १.१५ बजे प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ देवीटारस्थित खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ७ नम्बर टावर बगाएको थियो । टावर बगेपछि ४वटा टावरको तार (कन्डक्टर)मा पनि क्षति पुगेको थियो । टावर बगाएपछि उक्त लाइनबाट १३ असोजबाट विद्युत् प्रवाह बन्द हुँदा खिम्तीबाट काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण लाइन लिङ्क टुटेको थियो । उक्त लाइनबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो । उक्त लाइनबाट आएको विद्युतलाई लामोसाँघु–भक्तपुर प्रसारण लाइन हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गरिन्छ । यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी जनाधार क्षेत्रमा निर्माण भएको जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् लामोसाँघु–खिम्ती–ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । लाइनमा क्षति पुगेपछि भारततर्फको विद्युत् निर्यातसमेत प्रभावित भइरहेको थियो । अहिले इआरएसमार्फत लाइन चलाएर बाढीले बगाएको टावरको सट्टा अर्को स्थायी टावर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइएको छ । प्राधिकरणले आफैसँग रहेको इआरएस संरचनाको प्रयोग गरी खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन ल्याएको हो । इआरएस टावर राख्न लागेपछि स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए । स्थानीयसँग सहमति जुटाएर इआरएस टावर राखिएको हो ।
१० हजार करोड बराबर भारूको वसियत चार जना, बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना टाटा समूहको नेतृत्व गरेका रतन टाटाले करिब १०,००० करोड भारुको सम्पत्ति छोडेर परलोक गए । रतन टाटाले आफ्नो वसियत लागू गर्न चार जनालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । आफ्नो वसियतमा उनले आफ्नो जर्मन शेफर्ड कुकुर टिटोको ‘असीमित’ हेरचाह सुनिश्चित गर्न प्रावधानहरू राखेका छन् । भारतमा कुनै उद्योगीले आफ्नो इच्छामा यस्तो व्यवस्था गरेको सायद यो पहिलो पटक हो । पश्चिमी देशहरूमा घरपालुवा जनावरहरूका लागि सम्पत्ति छोड्नु असामान्य होइन, तर यो भारतमा दुर्लभ हाे । रतन टाटाले आफ्नो फाउन्डेशन, भाइ जिमी टाटा, सौतेनी बहिनीहरू शिरिन र डायना जीजीभोय, हाउस स्टाफ र अन्यलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिकाे हिस्सेदार बनाएका छन् । टाटाको सम्पत्तिमा अलिबागमा २,००० वर्ग फुटको बंगला, मुम्बईको जुहुमा दुई तले घर, ३५० करोडको एफडी र टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सको ०.८३ प्रतिशत सेयर समावेश छ । टिटोको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी रतन टाटाले आफ्ना कुक राजन शालाई दिएका छन् । वसियतमा तीन दशकदेखि रतन टाटासँग सम्बद्ध रहेका बटलर सुब्बैयाका लागि पनि प्रावधानहरू राखिएका छन् । रतन टाटाले आफ्नो विदेश यात्राको क्रममा शा र सुब्बियाका लागि डिजाइनर कपडाहरू किनेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ । शान्तनु नायडूले के पाए ? वसियतमा रतन टाटाका कार्यकारी असिस्टेन्ट शान्तनु नायडूको नाम पनि छ । टाटाले नायडूको भेन्चर गुडफेलोमा आफ्नो हिस्सेदारी छाडेका छन् । उनले विदेशमा अध्ययनका लागि नायडूले लिएको व्यक्तिगत ऋण पनि माफ गरेका छन् । टाटा समूहको परोपकारी ट्रस्ट्सको सेयरलाई छाेड्ने परम्परा छ । रतन टाटाले यसको खण्डन गरेका छन् । उनको सेयर रतन टाटा एन्डाेमेन्ट फाउन्डेसन (आरटीईएफ) लाई हस्तान्तरण गरिनेछ । स्रोतका अनुसार टाटा सन्सका प्रमुख एन चन्द्रशेखरन आरटीईएफको अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । रतन टाटा कोलाबाकाे हेल्काई हाउसमा बस्थे । यो टाटा सन्सको १००% सहायक कम्पनी इभर्ट इन्भेस्टमेन्टको स्वामित्वमा छ । यसको भविष्य इभर्टले नै तय गर्नेछ । हेल्काई हाउस र अलिबाग बंगला रतन टाटाले नै डिजाइन गरेका थिए । तर, अलिबागको सम्पत्तिको विषयमा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । जुहू हाउस एक चौथाई एकडमा फैलिएको छ । यो रतन टाटा र उनको परिवारकाे विरासतमा प्राप्त भएकाे थियाे । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको र अहिले बिक्री गर्ने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ । कसले पाउँछ गाडीको फ्लीट ? टाटा सन्सको सेयरबाहेक टाटा समूहका अन्य कम्पनीहरूमा रतन टाटाको सेयर पनि आरटीईएफमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सन् २०२२ मा स्थापित आरटीईएफ सेक्सन ८ कम्पनी हो जुन गैर-लाभकारी कारणहरू प्रवर्द्धन गर्नमा केन्द्रित छ । यसले २०२३ मा टाटा टेक्नोलोजीजको आईपीओभन्दा ठीक अगाडि टाटा मोटर्सबाट १४७ करोड भारुमा टाटा टेक्नोलोजीको सेयरहरू खरिद गरेर आफ्नो पहिलो इक्विटी लगानी गर्यो । यसपछि टाटा डिजिटलमा सानो सेयर खरिद गरियो । रतन टाटाले आरएनटी एसोसिएट्स र आरएनटी सल्लाहकारमार्फत लगानी गरेका थिए । यो लगानी बेचेर आय आरटीईएफलाई दिइनेछ । रतन टाटासँग २०-३० वटा गाडी थिए । यसमा धेरै लक्जरी मोडलहरू पनि समावेश छन् । यी गाडीहरू कोलाबाको हलेकाई हाउस र ताज वेलिंगटन मेउज सेवा अपार्टमेन्टमा राखिएका छन् । यो संग्रह अझै विचाराधीन छ । टाटा समूहले तिनीहरूलाई किन्न र पुणे संग्रहालयमा राख्न सक्छ वा तिनीहरूलाई लिलामी हुनसक्छ । धनीको सूचीमा छैन नाम रतन टाटाका धेरै पुरस्कार र सम्मान टाटा सेन्ट्रल अर्काइभ्सलाई दान गरिने छ ताकि उनको विरासतलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्न सकोस् । १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको टाटा समूहको नेतृत्व गरे पनि रतन टाटाको समूहका कम्पनीहरूमा सीमित हिस्सेदारी थियो । यही कारण उनी धनीको सूचीमा कहिल्यै परेनन् । उनको वसियतको बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रक्रियामा धेरै महिना लाग्न सक्ने विश्वास पनि गरिएकाे छ ।
