इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीका अनुसार, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्नसक्ने र त्यस्तो सेयरदोस्रो बजारमा पनि उनीहरुले मात्रै खरिद बिक्री गर्न पाउने छन् । बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा आठौँ संशोधन गर्दै त्यसप्रकारको प्रबन्ध गरेको हो । गैरआवासीय नेपालीले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सक्नेछन् । सोही खातामा आस्वा प्रणालीको प्रयोग गरी सरकार र गैरआवासीय नेपालीले स्थापना गरेको कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिनसक्ने प्रबन्ध गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसरी बिक्री गरिने सेयरमा आवेदन दिन सकिने न्यूनतम सीमा भने एक हजार कित्ता रहेको छ । सेयर खरिद गर्न चाहने गैरआवासीय नेपाली नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र वा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीको संस्थापकवा सर्वसाधारणका रुपमा लगानी गर्न सक्नेछन् । सेयरको कारोबार प्रणाली धितोपत्र बजारले व्यवस्थागरेबमोजिम हुनेछ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन गर्दा सेयरको प्रत्याभूतिसम्बन्धी व्यवस्था भने लागू हुने छैन । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकार र बोर्डको उच्च प्राथमिकता रहेको प्रवक्ता डा अधिकारीको भनाइ छ ।
चिलिमेका ३ आयोजनाको १६८ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा, कुलमानले भने- निरन्तर प्रयासपछि ठूलो उपलब्धी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा सुरु भएका तीनवटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई १६८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । तीनवटै आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् विद्युत् रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको हो । १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका हुन् । जसमध्ये माथिल्लो साञ्जेन गत वर्षको असोजमा निर्माण सम्पन्न भई व्यवसायीक रुपमा विद्युत् उत्पादन गरी हालसम्म करिब ३० करोड रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गरिसकेको छ । ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबारबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी परीक्षणका रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको छ । १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई हाल परीक्षणका रुपमा विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि एवम् तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि साञ्जेन र रसुवागढीको व्यवसायीक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु हुने छ । दुवै आयोजनाहरुबाट यही महिनाभित्रमा व्यवसायीक रुपमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित माथिल्लो साञ्जेन, साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाहरुबाट हिउँदयाममा करिब ८० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुन्छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अनुवाइमा २७० मेगावाटका चारवटा आयोजना सुरु गरिएकामा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशीबाहेक तीनवटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएका हुन् । सबै आयोजनाहरु २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवम् बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, कमजोर भौगर्भिव अवस्था, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, प्रत्येक वर्षायाममा आयोजना क्षेत्रमा आइरहे ठूलो बाढी, पहुँच मार्गमा निरन्तर गइरहने पहिरो, कोभिड–१९को महामारी, कोभिड-१९पछि चीनसँगको सीमा बन्द हुँदा सामान आयातमा सिर्जित समस्यालगायतको चपेटामा परेका थिए । यसले गर्दा आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका चिलिमेका आयोजनाहरु निरन्तरको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धी भएको बताए । ‘म चिलिमे कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएका बेला आम सर्वसाधारणको पनि लगानी रहने गरी एक साथ चारवटै आयोजनाहरुको निर्माण अगाडि बढाइएको थियो, मुख्य रुपमा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाहरुको निर्माणमा केही समय लागेतापनि अब तीनवटा आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ, बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकै रहेका आयोजनाहरुले हिउँदयाममा विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलन र भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्नेछन्,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । भूकम्प, नाकाबन्दी, विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, निर्माण अवधि लम्बिंदा ऋणको ब्याजदर तथा प्रशासनिक खर्च बढ्दा लागतमा केही वृद्धि भएको छ । माथिल्लो साञ्जेन र सञ्जेन गरी दुवै आयोजनाहरुको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । आयोजनाको प्रबर्द्धक साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्पण बहादुर सिंहले निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाहरुको लागत ९ अर्ब २० करोड हुने अनुमान गरिएको बताए । सीईओ सिंहले लागत अनुमान बमोजिम दुवै आयोजनाहरुको अनुमानित लागत प्रति मेगावाट साढे २२ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको उल्लेख गरे। चिलिमेका चार वटै आयोजनाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण प्रवाह गरेको हो । कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३९.३६ प्रतिशत, प्राधिकरणको १०.३६ प्रतिशत, रसुवाका स्थानीय तहको १.२८ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरु (प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानिय तह)का कर्मचारीहरु तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी संचयकोष) का कर्मचारीहरु, आयोजना प्रभावित रसुवाबासी र सर्वसाधारणको गरी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर छ । माथिल्लो साञ्जेन र साञ्जेनबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । माथिल्लो साञ्चेनलाई विद्युतको बढी माग हुने साँझको समय (पिक) दिउँसोको पानी जम्मा गरी ७० मिनेट पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । यसका लागि पिकिङ पोखरी निर्माण गरिएको छ । उक्त पोखरीमा पानी सञ्चय गरी साँझको समयमा थप विद्युत् उत्पादन गरी हिउँदयामका साँझको समयमा थप विद्युत् उत्पादन गरी प्रणालीलाई सन्तुलन बनाउन योगदान पुग्ने सीईओ सिंहले बताए ।
पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’, बेलुनको मूल्य १.४० करोड
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखरा प्राकृतिक सुन्दरताले मात्र होइन साहसिक खेलहरूका लागि पनि उत्तिकै प्रसिद्ध छ । प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन र बञ्जीजम्प, स्काइडाइभ, क्यानोइङ, र्याफ्टिङ, हट एयर बेलुनलगायत साहसिक गतिविधि पोखरामा सञ्चालित छन् । प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक अनुभवमा एकसाथ रमाउन सकिने भएकाले पछिल्लो समय ‘हट एयर बेलुन’ प्रति भने सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ । बेलुन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष विक्रम बाडेले सार्क मुलुकका पर्यटकले साहसिक यात्रा मन पराउन थालेको र त्यसमध्ये पनि उडानमा सहभागी यात्रुमध्ये ६० प्रतिशत यात्रु छिमेकी मुलुक भारतका हुने गरेको बताए । ‘पोखरा प्राकृतिक मात्र होइन साहसिक गतिविधिको सहर पनि हो र पछिल्लो समय हट एयर बेलुनप्रति सार्क राष्ट्रका पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ,’ बाडेले भने, ‘सूर्यको किरण हिमालमा पर्दा देखिने मनमोहक दृश्यदेखि हरियाली डाँडाकाँडा र तालतलैयाको दृश्यावलोकनमा रमाउन चाहने पर्यटकलाई बेलुनको साहासिक यात्राले लोभ्याउँदै लगेको छ ।’ उनले बेलुनको उडानले ५ वर्ष उमेर माथि साहासिक गतिविधिमा रुचि राख्ने शारीरिक मानसिक तन्दुरुस्त भएका सबैका लागि साहसिकता र मनोरञ्जनको नयाँ ढोका खोलिदिएको बताए। बाडेले पर्यटकका लागि एउटा फरक र रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वाससहित यही डिसेम्बर २४ देखि जनवरी १ सम्म पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव आयोजना गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । ‘पर्यटक आएर मात्र भएन आएपछि भुल्ने र रमाउने गतिविधि पनि हुनुपर्छ, हामीले यसप्रति पनि ध्यान दिएर पोखरालाई साहसिक गतिविधिको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न महोत्सवको तयारी गरेका छौँ,’ उनले । उनका अनुसार महोत्सवमा हट एयर बेलुनको नाइट ग्लो, टेथर्डलगायत प्रसिद्ध ब्याण्डका साङ्गीतिक कार्यक्रम, बेलुन प्रतियोगिता, डिजे म्युजिकलगायत कार्यक्रम हुनेछन् भने २० देशका व्यावसायिक बेलुन पाइलटले प्रतियोगितामा भाग लिनेछन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले हट एयर बेलुनले साहसिक गतिविधि रुचाउने पर्यटक मात्र नभई, प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन चाहने पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न सफल भएको बताए । ‘पोखरा प्राकृतिक सुन्दरताको केन्द्र मात्रै नभएर साहसिक गतिविधिहरूको पनि महत्वपूर्ण सहर बनिसकेको छ, पछिल्लो समय सार्क राष्ट्रका पर्यटकका लागि हट एयर बेलुन विशेष आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष पहारीले बेलुनले साहसिक खेल र पर्यटनमार्फत पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा स्थापित गर्दै नेपालको पर्यटनलाई समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । युरोपियन मापदण्डअनुसारका हट एयर बेलुन क्यानमा जाँच गरेरमात्र भित्र्याइन्छन् । काठमाडौंमा सनराइज बेलुनले सन् १९९१ हट एयर बेलुन भित्र्याएको थियो । काठमाडौंमा हवाइ चाप बढ्न थालेपछि बेलुन उडान बन्द भएको थियो । पोखरामा भने पहिलो पटक सन् २००९/१० मा बेलुन उडान प्रयास गरिए पनि व्यावसायिक रूपमा सन् २०१८ मा बेलुन नेपाल प्रालिले सुरू गरेको हो । अहिले कम्पनीसँग तीन वटा छुट्टाछुट्टै भारवहन क्षमताका हट एयर बेलुन छन् । त्यसमा ५, ८ र १२ जनाले उडान गर्न सक्छन् भने यसको मूल्य ७० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ४० लाखसम्मका छन् । बेलुन उडानका लागि नेपालीलाई ११ हजार रुपैयाँ, सार्क मुलुकका पर्यटकलाई १२० अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकका नागरिकलाई १५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । हट एयर बेलुनमा यात्रा गर्ने यात्रुको २० हजार डलरको यात्रु बीमा गरिन्छ । यो शुल्कमा उडानसँगै आकर्षक क्याप, लेकसाइडदेखि पामेसम्मको दुईतर्फी यातायात, फोटो, भिडियो र प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराइन्छ । बेलुन रिजर्भ गरी उडान गर्न मिल्ने सुविधा पनि उपलब्ध छ । असार, साउन र भदौमा वर्षायामको कारण उडान हुँदैन । उडान समय ४० मिनेटको हुन्छ । कम्पनीले सूर्योदय र सूर्यास्तको समयलाई मध्यनजर गर्दै बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि साँझ ६ बजेसम्म उडान गराउँदै आएको छ । बेलुन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सविन महर्जनका अनुसार बेलुन पोखराको लौरुकदेखि उडेर चङ्खपुर क्षेत्रमा अवतरण हुने गर्दछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावर फ्रिक्वेन्सी सम्पर्कमा रहने गरी उडान हुँदै आएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट कम्पनीले ९ हजार फिटसम्मको अनुमति पाए पनि हाल छ हजारदेखि सात हजार फिटसम्मको उडान बेलुनले भर्दै आएको छ । अहिले स्पेनका क्लेटो र बेलायतका हार्भे एलेक्जेन्डरले पाइलट हुनुहुन्छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष पोखरामा दुई हजार चार सय पर्यटकले बेलुन उडानको मजा लिएका थिए । हट एयर बेलुन एउटा विशेष प्रकारको हावाबाट भरिएको बेलुन हो । केही विशेष प्रक्रियाअनुसार गरिन्छ । तातो हावा प्रयोग गरी उडाउन सकिन्छ । बेलुनलाई उडाउन ग्यास वर्नर प्रयोग गरी बेलुनभित्र तातो हावा भरिन्छ । तातो हावाको घनत्व कम हुने भएकाले यो चिसो हावाभन्दा हल्का हुन्छ । त्यसले गर्दा बेलुन माथि उड्छ । उडान अघि र बेलुनको सुरक्षा अवस्थाको जाँच गरिन्छ । पाइलट र प्राविधिकहरूले बेलुनका सबै भागहरूको निरीक्षणपश्चात् हावा, मौसम र दिशा नियन्त्रण गर्दै बेलुनलाई सुरक्षित रूपमा उडान गर्दछन् । हावाको चाप, वर्षा वा हावाहुरीजस्ता प्रतिकूल अवस्था भएमा उडान स्थगित गरिन्छ ।
पूर्वाधारमा ११२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक, ३५ खर्बबाहेक बाँकी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरोकारवाला पक्षहरूले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको र कुनै पनि देशको विकासका लागि अनिवार्य शर्त देशको पूर्वाधार रहेको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘बजेट र पूर्वाधार विकास’ विषयक सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वाधार देश विकासको मेरूदण्ड भएको बताएका हुन् । साथै उनीहरूले पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीको क्रममा बजेटबारे जनतालाई बुझाउनु पर्ने र जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र अवरोध घटाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए । अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिले नै निर्क्यौल गर्ने र कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने उनले बताए । सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक नेताहरुमा एउटै परियोजनामा पक्ष र विपक्ष प्रवृत्ति रहेका कारण विकासका लागि ठूलो घातक भएको उनले टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने १६औँ पञ्चवर्षिय योजनामा उल्लेख गरेको छ । तर, वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको र त्यो पनि खर्च हुन सकेको छैन । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये ७ वटा बुँदा परिसंघले बजेट वाच पुस्तकिामा समेटेको छ । सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिला गरी एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा आंसिक र २ वटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षिय योजनाले ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । जसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय व्यवस्था अनुसार सबै तहका सरकारहरूबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ, यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पञ्चवर्षिय योजनालाई आगामी ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र कानूनी रुपमा नै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उनले बताए । सीईओ अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारको लागि अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएर मात्र परियोजनाको काम थालिने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र काम थालिने भएकाले पनि योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ‘लगानी बोर्ड अहिलेसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए पनि आउने दिनेमा ऊर्जा बाहेकका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने । पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन। यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ ।’ यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्षका लागि गर्ने योजना जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । साथै निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्नुभन्दा पूर्वतयारी गरेर मात्रै ठेक्का लगाएर व्यवसायीले काम नगरेको अवस्थामा प्रश्न गर्नुपर्ने सीइओ ज्ञवालीको तर्क छ । ‘कहिलेकाहीँ योजना आयोग चाहिँदैन कि भन्ने सुनिन्छ तर, वास्तवमा त्यस्तो होइन, योजना आयोग चाहिन्छ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाड्ने र योजना छरिदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सासंदहरुले नै २५ करोड रुपैयाँ लागत भएका परियोजनाको लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई पनि अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे । निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दवाब र प्रभाव प्रयोग गरेर पनि योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निणर्य गर्न सक्ने आयोजना व्यवस्थापक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ठूला परियोजना अघि बढाउन सबै सरकारी निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ठूला परियोजनाहरुबारे पूर्व तयारीदेखिनै स्थानीयबासी, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, राजनीतिक लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सही सूचना दिनुपर्ने बताउँदै परियोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्र हुने फाइदा, रोजगारी सिर्जना, प्रतिफल लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहको र यो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए । लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरुको पनि सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्वाधारलाई दिगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायतका वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ’ उनले भने । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहानाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नभएर अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पक्कै पनि हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ। भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
बाढीपहिरोबाट साढे १३ हजार रुख क्षति, जलवायु परिवर्तनमा टेवा
काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोमा १३ हजार ४२७ वटा रुख क्षति भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ‘वातावरण क्लस्टर’को प्रारम्भिक अध्ययन समितिद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ती सङ्ख्यामा रुख लडेको तथा बगाएको उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार जिल्लाका १३ स्थानीय तहका सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा निजी वनका रुख लडेका हुन् । सरकारी वनमा रहेका पाटेसल्लो, ठिमुरे, उत्तिस, खयरलगायत रुखको करिब ३ सय क्युफिट काठ ढलेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको हो । अग्लाअग्ला रुख भएका स्थानबाट पहिरो फुटेको, माटोको प्रकार बलौटे भएको, माटोले पानीलाई थेग्नसक्ने क्षमताभन्दा अत्यधिक पानी परेको र सो माटो आफैँ तरल बनी बग्दै जाँदा सोही स्थानको चट्टान ढल्काइ वनजङ्गलमा भएका रुख प्रजातिको जराको प्रकृति एवं जरामुनि रहेको चट्टान बग्न गई पहिरो गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा बुढा रुख भिरमा आफैँमा भार थाप्न नसकी ढलेको, झाडी सफाइ नभएको, अग्नीरेखा निर्माण नभएको, आगलागी भई वनको क्षयीकरण र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन भई जलवायु परिवर्तनमा टेवा पुगेको जनाइएको छ । भारी वर्षाका कारण ठूलो, बाढीपहिरो आई भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणमा ठूलो क्षति भएका सन्दर्भमा प्रमुख समस्याको पहिचान, त्यसका कारण र प्रभाव पहिचान गरी आगामी दिनमा यस्तो जलवायुजन्य विपद् आउन नदिन चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा भूगर्भविद्, वातावरणविद्ले स्थलगत अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको वन अधिकृत, वातावरण निरीक्षक देवराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार विपद्पछि जमिनको क्षयीकरण र भूक्षय भएको, पहिरो लडेको, नदीको धार परिवर्तन भएको, नदीको चौडाई ४ गुणासम्म बढेको, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधाको क्षति भएको पाइएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । अध्ययन समितिमा घिमिरेलगायत पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका भू–गर्भविद् प्रकाशचन्द्र घिमिरे र वातावरविद् निराजन श्रेष्ठ, तथा जिल्लास्थित सवडिभिजन वन कार्यालयका विज्ञ कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो । प्रतिवेदनमा बाढीपहिरोबाट क्षति हुनुका कारण उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । ‘अब विस्तृत अध्ययन हुनेछ, त्यसपछि विशेषगरी वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत कारण पत्ता लाग्नेछ,’ वन अधिकृत घिमिरेले भने। अध्ययन टोलीले गरेको पहिलो स्थलगत अध्ययनका आधारमा प्राविधिक, वातावरणीय, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक आयाम र जलवायुजन्य विपद् र समस्याले सृजना गरेका असर मुख्य कारण मानेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी राजनीतिक दबाब र कार्यकर्ताको छनोटका आधारमा खनिनु प्रमुख कारण मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरहरा चढ्दाको शुल्क तोकियो, स्वदेशीलाई २ सय रुपैयाँ, कसलाई कति ?
काठमाडौं । परीक्षणका रूपमा निःशुल्क खुला गरिएको धरहरा चढ्न स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ र सार्कबाहेक राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै यही मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा चढ्दा उल्लेखित शुल्क लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशी नागरिकको हकमा भने विद्यार्थीले, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । यस्तै, धरहरामा पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेलाई प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन (व्यावसायिक बाहेक) गर्न प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ, धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कन गर्न प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भयो बसपार्क, शौचालयमा परिणत
पर्वत । कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भएको छ । यहाँस्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले निर्माण गरेको बसपार्क ६ महिनासम्म पनि सञ्चालन नहुँदा जीर्ण भएको हो । कुश्मा नगरपालिका-६ स्थित बान्द्रेविडी चौरमा ६ करोड ६६ लाख ३ हजार २५० रुपैयाँ मात्र खर्चेर बनाइएको बसपार्कको यात्रीकक्ष भत्किएको छ भने टर्मिनल भवनका झ्यालढोका र सिसा फुटिसकेका छन् । साथै यो स्थान शौचालयमा परिणत भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले कुश्मा नगरपालिकालाई बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेको भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नीतिको अभावमा यो उपयोगविहीन भएको हो । कुश्मा नगरपालिका-६ का अध्यक्ष शिव गिरीले शीघ्र नीति तर्जुमा गरी बसपार्क सञ्चालन गर्न माग गरेको बताए । १२ रोपनीमा फैलिएको बसपार्कमा यात्रीकक्ष र पसल कबल, टिकट बिक्रीकक्ष, चमेनागृह, हलुका तथा भारी सवारीसाधन राख्ने संरचना छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले कुश्मा बजारबाट हरेक दिन काठमाडौं, पोखरा, सुनौली, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, काँकडभित्तालगायत गन्तव्यका निम्ति सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन प्रस्थान गर्ने गरेका तथा तिनले सडकमै पार्किङ गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । यसैबीच, कुश्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले कार्यपालिकाको बैठकबाट बसपार्क सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने बताए ।
१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दीको निर्माण कार्य सुरु, लागत ३२.३० करोड अमेरिकी डलर
काठमाडौं । मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् कम्पनीद्वारा प्रवर्दित १३५ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै निर्माण प्रारम्भ भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै निर्माण प्रारम्भ भएको आयोजनाको लगानीकर्तामध्येको एक कम्पनी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । गत महिना चीनको एक्जीम बैंकसँग कर्जा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक्जीम बैंकले १ अर्ब २४ करोड २५ लाख चिनियाँ युआनअर्थात् १७ करोड ५२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्नेछ । बाँकी ऋण रकम अन्य स्रोतबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीसँगै चिनियाँ कम्पनीहरू एसीआईजी इन्टरनेशनल लिमिटेड, सिङचेङ इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइइसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड र सो कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीको एसिआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो जोइन्ट डेभलपमेन्ट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लगानी छ । आयोजनाको निर्माण चीनको सिनोहाइड्रो ब्युरो सेभेन कम्पनी लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण सोही नर्थवेष्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोजना निर्धारित कार्ययोजनाअनुरूप ४२ महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
