अमेरिकाले रुसी सम्पत्तिबाट भएको नाफाबाट युक्रेनलाई २० अर्ब डलर ऋण दिने
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसी सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानीबाट युक्रेनलाई २० अर्ब डलर ऋण वितरण गरेको छ । यो जी–७ को ५० अर्ब डलरको समर्थन प्याकेजको हिस्सा हो । यो रकम अक्टोबरमा जी–७ उन्नत अर्थतन्त्रहरूले अन्तिम रूप दिएको ५० अर्ब डलरको नयाँ ऋणको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । यसको उद्देश्य मस्कोको जारी आक्रमण विरुद्ध लड्न सङ्घर्ष गरिरहेको बेला किएभलाई मद्दत गर्नु हो । जनवरीमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि युक्रेनी पक्षमा अमेरिकी समर्थनको भविष्यबारे प्रश्नहरू उठ्दा यी कोषहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयमा आएका छन् । आगामी राष्ट्रपतिले सन् २०२२ मा रुसको आक्रमणपछि युक्रेनलाई दिइएको आर्थिक सहयोगको स्तरमा प्रश्न उठाउँदै बिहीबार किएभलाई दिइने सहायता ‘सम्भवतः’ कम गर्ने बताए । ‘रुसको आफ्नै अचल सम्पत्तिबाट कमाएको अप्रत्याशित आयबाट भुक्तान गरिएका यी कोषहरूले युक्रेनलाई अनावश्यक आक्रमण विरुद्ध आफ्नो देशको रक्षा गर्दा सहयोगको महत्त्वपूर्ण प्रवाह प्रदान गर्नेछ’, अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले विज्ञप्तिमा भने, ‘जी–७ का ऋणहरूले युक्रेनलाई आपत्कालीन सेवा, अस्पताल र आफ्नो साहसी प्रतिरोधका अन्य आधारहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछन् ।’ युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले मङ्गलबार यसलाई ‘न्यायको शक्तिशाली कार्य’ भन्दै वितरणका लागि ‘गहिरो कृतज्ञ’ भएको बताए । ‘यो समर्थनले युक्रेनको रक्षालाई बलियो बनाउनेछ र हाम्रो सार्वभौमिकता र जनतालाई अनावश्यक आक्रमणबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ’, उनले छुट्टै विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यो कदम अमेरिका र यसका सहयोगीहरूबीच कानून भङ्ग नगरी युक्रेनलाई सहयोग गर्न निष्क्रिय रुसी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने सर्वोत्तम तरिकाबारे लामो वार्तापछि आएको हो । ‘युक्रेनमा क्रूर आक्रमण गरेको रुसले आफ्नो आक्रामकता अन्त्य नगरेसम्म र युक्रेनलाई क्षति पुर्याएसम्म हाम्रो क्षेत्राधिकारमा रूसी सार्वभौम सम्पत्ति स्थिर रहने जी–७ ले प्रतिबद्धता जनाएको छ’, ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव करिन जिन–पियरेले मङ्गलबार पत्रकारहरूलाई भने, ‘अमेरिका र जी–७ अब त्यस प्रतिबद्धतालाई वास्तविक बनाउँदैछन् ।’ युरोपेली सङ्घ (इयु) ले रुसको केन्द्रीय बैंकबाट करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब डलर कोष फ्रिज गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा मस्कोको अधिकांश अचल सम्पत्तिको घर बनेको छ । यसको करिब ९० प्रतिशत बेल्जियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय निक्षेप संस्था युरोक्लियरको स्वामित्वमा छ । वासिङ्टनले विश्व बैंकलाई २० अर्ब डलर हस्तान्तरण गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । बैंकले मौजुदा कोषमार्फत युक्रेनलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । इयुले पहिले नै रुसी निष्क्रिय सम्पत्तिद्वारा समर्थित करिब १९ अर्ब डलरको ऋण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने बेलायत, क्यानाडा र जापानले पनि योगदान गर्ने बताएका छन् । युक्रेनलाई ५० अर्ब डलरको ऋण जी–७ देशहरूबाट २०२२ देखि प्राप्त अन्य सहयोगमाथि थपिएको छ । यसमा वासिङ्टनबाट करिब ६० अर्ब डलरको सैन्य सहायता र इयु तथा यसका सदस्य राज्यहरूबाट करिब एक खर्ब २० अर्ब युरो (करिब एक खर्ब २७ अर्ब डलर) को समर्थन समावेश छ ।
४५ अंकले बढ्यो नेप्से, ५ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ । आज नेप्से ४५.८८ अंकले बढेर २७१५.७१ बिन्दुमा पुगेको छ । लगातार पाँच दिनसम्म घटेको बजार आज उच्च अंकले बढेको हो । बुधबार २११ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ३ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । साथै, ३०३ वटा कम्पनीको १ करोड १३ लाख ८६ हजार ८५४ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये, सबैभन्दा धेरै कारोबार जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको छ । जानकीले ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको हो । यस्तै, रिभर फल्स पावर लिमिटेडले २० करोड २५ लाख, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले ११ करोड ८१ लाख, जोशी हाइड्राेपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ९ करोड ८५ लाख बढीको काराेबार गरेका छन् । आज कम्पनीहरूको सेयर ९.९७ प्रतिशतसम्म बढेको छ भने ९.९९ प्रतिशतसम्म घटेको छ । ज्यादी हाइड्रो पावर, कुथेली बुखरी स्मेल हाइड्रोपावर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत, राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्ट्रक्सनको ७.१६ प्रतिशतदेखि ९.८७ प्रतिशतले बढेको छ । आज म्युचुअल फन्डबाहेक सबै उपसमूह हरिया रहेका छन् ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नारा चर्चा कमाउनका लागि मात्रै लगाइएको हो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चर्चा कमाउनका लागि निर्णय नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चर्चाका लागि गरिने निर्णयले क्षणिक फाइदा मात्रै हुने र नतिजा आउन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नारा चर्चा कमाउनका लागि मात्रै लगाइएको बताए । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका लागि नेपाललाई मात्रै नभइ पाकिस्तान र बंगदलादेशलाई पनि रहेको भन्दै कम मात्रै फ्रि टिकट र फ्रि भिसाअन्तर्गत श्रमीक पठाउन सकिने बताए । वास्तविकतामा टेकेर गरिने निर्णय नै दीर्घकालीन र फलदायी हुने जानकारी दिए । ‘मैले वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्न चाहेँ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिएको छ । यो भनेर मात्रै हुँदैन, मेरो आग्रह के हो भने कहिले कहीँ पपुलर नाराको लागि हामीले वास्तविक अवस्था भन्दा पनि फरक प्रकृतिको डिसिजन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले सरकारबाट दिइने तालिमहरुले सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुनुपर्ने बताए ।
टाटा मोटर्सको ‘एक्सचेन्ज १२:१२ क्याम्प’ हुँदै, पुराना गाडीसँग टियागो इभी र पन्च इभी साट्न सकिने
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एक मात्र अधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले ‘१२:१२ एक्सचेन्ज क्याम्प’ आयोजना गर्न लागेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका अनुसार बिहीबारबाट तीन दिनसम्म आयोजना हुने यस क्याम्पमा जुनसुकै ब्राण्डका पुराना गाडीहरुलाई डाउन पेमेन्ट राखेर नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएका टाटाका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त टियागो इभी र पन्च इभी लगायतका गाडीहरु साट्न सकिने छ । यो एक्सचेन्ज क्याम्प डिसेम्बर १२, १३ र १४ तारिख टाटा मोटर्सको देशैभर रहेका शोरुमहरुमा आयोजना हुने बताइएको छ । यस मेलामा सहभागी भएर ग्राहकहरुले टियागो इभी र पन्च इभीमा आकर्षक डिलहरु पाउन सक्ने सिप्रदीले जनाएको छ । साथै, १२:१२ एक्सचेन्ज क्याम्पमा गाडी किन्ने ग्राहकहरुले आकर्षक एक्सचेन्ज बोनस, सिप्रदीको चार्जिङ नेटवर्कमा लाइफ टाइम निःशुल्क चार्जिङ, १ वर्षको सवारी कर, एक्सेसरिज र बम्पर लक्की ड्रमा आइफोन १६ प्रो प्राप्त गर्ने बताइएको छ । यस अवसरमा ग्राहकहरुले टाटा मोटर्सको नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका उत्पादनहरु अवलोकन गर्नुका साथै टेष्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् । साथै, नयाँ गाडी खरिद गरेर भरपुर फाइदा उठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्र ‘सन्तोषजनक छैन’ भन्ने अवस्थामा पुग्यो अर्थमन्त्रालय, ‘बोर्डरका बजार सुके’
काठमाडौं । यसअघि अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको दाबी गर्दै आएको अर्थमन्त्रालय र त्यसका पदाधिकारीहरू अहिले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको वक्तव्य दिन थालेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट अझै पनि अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको धारणा सार्वजनिक हुने गरेपनि ब्यूरोक्रेसीले भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा छैन भन्ने आँट गर्न थालेका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्रीकै भनाइमा लयमा मिलाउने अर्थमन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारीहरू अब भने अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको भन्न थालेका हुन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था एवम् भन्सार कार्यालयले बेहोर्नु परेका नीतिगत समस्या र समाधान विषयमाथि बुधवार भएको छलफलमा बोल्दै अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अर्थतन्त्र सही दिशामा नरहेको संकेत मात्रै गरेनन्, राजस्व संकलन र लगानीका दृष्टिकोणले थप कमजोर बन्दै गएको धारणा राखे । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक नै रहे पनि आन्तरिक क्षेत्र भने अझै कमजोर अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयलाई समस्यामा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि ठुलो चुनौती छ । उनले चालुआर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित रहेकोले त्यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिन नहुने धारणा राखे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपेक्षाकृत ढंगबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको धारणा राख्दै अहिलेको ठूलो चुनौती अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु रहेको बताए । राजस्व सचिव सचिव दिनेश घिमिरेले पनि राजस्व संकलन र लगानीमै जोड दिएर आफ्नो धारणा राखे । उनले अझै पनि राजस्व चुहावट र विभिन्न छुटका कारण अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसेकको धारणा राखे । ‘हामीले धेरै क्षेत्र तथा उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै छुट दिएका छौं, राजस्व चुहावटका कारण पनि अपेक्षाकृत संकलन हुन सकेको छैन, बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय घटेका कारण वित्तीय क्षेत्रबाटठ आउने राजस्व पनि खुम्चिँदै गएको छ, अन्य व्यवसायमा पनि समस्या नै छ, यी विविध कारणले हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । दुई जना सचिवको कुरा सुनेपछि पूर्वअर्थन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा समस्या प्रष्ट देखिएको र वर्तमान सरकारले ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले बैंकबाट कर्जा लगानी, बीमा क्षेत्रको समस्या समाधान र निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे । यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको खर्च नै कमजोर रहेको धारणा राखे । ‘पुँजीगत खर्चमै समस्या छ, अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले कृषि उद्योग, पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा सांसद उपेन्द्र यादवले भन्सारमा आर्थिक चलखेल बढी हुने गरेको धारणा राखे । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु एक किलो ल्याउँदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ,’ बोर्डर छेउका नेपाली बजार सुक्दै गएका छन्, भारतीय बजार बढ्दै गएका छन्, त्यस कारण पनि राजस्वमा कमी आएको हो,’ उनले भने ।
उदीपुर-मार्कीचोक-भरतपुर खण्ड निर्माणले लियो गति, एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने
काठमाडौं । मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर सबस्टेसनबाट तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोकबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ । मर्स्याङदी, दोर्दी तथा त्रिशूली नदी र ति नदीहरुका सहायक खोलामा निर्माण भएका एवम् निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुले उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन खण्डको सब कन्ट्रयाक लिएर निर्माण अगाडि बढाइएका छन् । उक्त खण्ड आगामी जेठभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीले छनोट गरेको सब कन्ट्रयाक्ट्ररबाट समयमै काम सम्पन्न गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुले आफैं सब–कन्ट्रयाक लिएर निर्माण अगाडि बढाएका हुन् । यसमा मर्स्याङदी, दोर्दी तथा त्रिशूली नदी र ति नदीहरुका सहायक खोलामा जलविद्युत निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका ७ र निर्माणाधीन ७ गरी १४ जलविद्युत आयोजनाहरुको सहभागिता छ । उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि मात्र उक्त नदी र खोलाहरुमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुको वर्षायामको विद्युत् पूर्ण रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मङ्गलबार तनहुँ र चितवनमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनको अनुगमन गरी आगामी जेठभित्र काम सम्पन्न गर्न संस्थाकातर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मर्स्याङदी, दोर्दी तथा त्रिशूली नदी र ति नदीहरुका सहायक खोलामा वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि उदीपुर–मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन खण्ड महत्वपूर्ण रहेकाले जनशक्ति थप गरी निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । प्रसारण लाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र मार्गधिकारमा रहेका समस्या समाधान गरी निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन आयोजना व्यवस्थापनलाई उनले निर्देशन दिए । डिभिजन वन कार्यालय चितवन र तनहुँका प्रमुखलाई फोन गरी उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा स्वीकृति प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिएर महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे । उदीपुर–मार्कीचोक ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन खण्डमा ११६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ९० वटा टावरको जग जग हालिएको छ । मार्कीचोक–भरतपुर २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन खण्डमा ८३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये ३८ वटा टावरको जग हालिएको छ । हाल ६ ठाउँमा काम भइरहेको छ । टावर पार्टस्, कन्डक्टर(तार)लगायतका सम्पूर्ण उपकरण तथा निर्माण सामाग्री आपूर्ति भइसकेको छ । उदीपुरबाट गोरखा, तनहुँ हुँदै नयाँ भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६९.६९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने छ । त्यहाँ रहेका १० हजार २ सय २५ रुख कटान गर्नु पर्नेछ । आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटान स्वीकृति सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी केही ठाउँमा कटान सुरु भइसकेको बताए । टावर प्याडका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र मार्गधिकारमा पर्ने जग्गा तथा संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रमुख रेग्मीले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुकोतर्फबाट निर्माणमा खटिएका ऊर्जा उद्यमी मोहन कार्कीले प्रसारण लाइन समयमा नबनेमा राज्यलाई नै ठूलो नोक्सानी हुने देखिएपछि मस्र्याङ्दी र त्रिशूली नदी करिडोरका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको अग्रसरता एवम् सहमतिमा सब–कन्ट्रयाक लिएर निर्माण सुरु गरिएको बताए । कार्कीले प्रसारण लाइन सकिएपछि ति नदी करिडोरमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको हाल कायम रहेको वैकल्पिक व्यवस्थालाई चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र अन्त्य गर्ने प्राधिकरणसँग सहमति भएको उल्लेख गरे । प्रसारण लाइन निर्माण कार्यसम्पादन अनुगमन एवम् सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्न प्रवद्र्धकहरुकातर्फबाट ५ सदस्यीय अनुगमन समिति बनाइएको छ । मर्स्याङदी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत २२० केभी क्षमताका चारवटा सबस्टेसनमध्ये उदीपुर र नयाँ भरतपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । लमजुङको खुदी सबस्टेसन निर्माणका अन्तिम चरणमा छ भने मनाङको धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । मर्स्याङदी र त्यसका सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने छ ।
वैदेशिक रोजगारमा विदेश पठाइदिने भन्दै २८ लाख ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२५ घर भई काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–६ बस्ने ३० वर्षीय मधु तिमल्सिना अधिकारी, रुपन्देही देवदह नगरपालिका–१२ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२८ बस्ने ३२ वर्षीया गीता कुँवर तथा काठमाडौं बागबजारस्थित ग्लोबल एक्सेल अपस्किल एन्ड स्टडी इन्फो सेन्टरका सञ्चालिका सिराहाको सिरहा नगरपालिका–७ घर भई काठमाडौं–२२ बस्ने ३० वर्षीया दिव्या यादव रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पक्राउमध्ये मधुले रोमानिया पठाइदिने भन्दै तीनजना पीडितहरुबाट सात लाख रुपैयाँ, गीताले युके पठाइदिने भन्दै आठजना पीडितबाट १६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ तथा दिव्याले स्लोभाकिया पठाइदिने भन्दै एकजना पीडितबाट पाँच लाख १५ हजार रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितहरुको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।’ प्रहरीले मधुलाई काठमाडौंको टोखा–६ बाट र गीतालाई काठमाडौं–२८ बाट तथा दिव्यालाई काठमाडौं न्यूरोडबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउमध्ये मधु र गीतालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं र दिव्यालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं भद्रकाली पठाइएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
अर्बपति अडानी श्रीलंकामा बन्दरगाह बनाउने योजनाबाट पछि हटे, अमेरिकाको सहयोग नलिने
काठमाडौं । अमेरिकी अदालतमा घुसखोरीको आरोपको सामना गरेका गौतम अडानी बन्दरगाह परियोजनाबाट पछि हटेकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अडानी पोर्ट्सले श्रीलंकामा आफ्नो एउटा बन्दरगाह परियोजनामा अमेरिकाको सहयोग नलिने बताएको हो । यस आयोजनाका लागि कम्पनीले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । अडानी समूहको कम्पनी अडानी पोर्ट्स र स्पेसल इकोनोमिक जोन (एपीएसईजेठ) श्रीलंकामा कोलम्बो वेस्ट इन्टरनेसनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) परियोजनामा काम गरिरहेको छ । यो आयोजनाका लागि कम्पनीले अमेरिकी कम्पनी युएस डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन (डीएफसी)सँग ५५३ मिलियन डलर ऋणका लागि वार्ता गरिरहेको थियो । तर, अब अडानी पोर्टले यो ऋण अनुरोध फिर्ता लिएको छ । गत वर्ष सम्झौता एपीएसईजेठ र डीएफसीबीच गत वर्ष नोभेम्बरमा ५५३ मिलियन ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । एक डीएफसी प्रवक्ताले लेनदेन २०२३ मा स्वीकृत भएको तर कुनै कोष वितरण नभएको जानकारी दिए । अब कम्पनीले के गर्ला ? इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार अडानी पोर्ट्सले मंगलबार राति आफ्नो स्टक एक्सचेन्ज फाइलिङमा यो जानकारी दिएको हो । कम्पनीले डीएफसीसँग रकमको लागि अनुरोध फिर्ता लिएको बताएको छ । अब यो आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि आन्तरिक स्रोत र पूँजी व्यवस्थापन रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । कम्पनीका अनुसार श्रीलंकामा सीडब्ल्यूआईटी परियोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यहाँ नयाँ टर्मिनलको काम भइरहेको छ । आगामी वर्षको सुरुदेखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । सीडब्ल्यूआईटी परियोजना के हो? यो परियोजना अडानी पोर्ट्स र श्रीलंकाली समूह जोन केल्स होल्डिङ्सले निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि अडानी पोर्ट्सले श्रीलंका पोर्ट्स अथोरिटी र जोन किल्स होल्डिङ्ससँग सम्झौता गरेको थियो । यो परियोजना सेप्टेम्बर २०२१ मा सुरु भएको हो । यसले कोलम्बो पोर्टको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सीडब्ल्यूआईटी श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो कन्टेनर टर्मिनल हुनेछ । यसको लम्बाइ एक हजार ४०० मिटर र गहिराई २० मिटर हुने बताइएको छ । कोलम्बो बन्दरगाह हिन्द महासागरको सबैभन्दा ठूलो र व्यस्त ट्रान्स-शिपमेन्ट पोर्ट हो । यसको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै यसको विस्तारको आवश्यकता महसुस भएको थियो । यस नयाँ टर्मिनलको वार्षिक कार्गो ह्यान्डलिङ क्षमता ३२ लाखभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
