मर्जर नीति नल्याएको भए अधिकांश बैंक डुबिसक्थे
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीयको काम गर्छ । विगतको दाँजोमा नियमन वा सुपरीवेक्षण विधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । जे-जस्ता परिवर्तन भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ । जसका लागि बैंकरहरूले धेरै ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न कठघरमा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई अत्यन्तै बलियो र स्थिर कामय राख्न सफल भएको छ । सन् २००७/०८ को ग्लोबल फाइनान्स क्राइसिसका बाछिटा नेपालमा परेका थिए । सन् २०१५ को भयावह भूकम्पसँग जुध्नुपर्यो । देशभित्रको लागि त्यो ठूलो घटना थियो । साथै विश्वव्यापी कोरोना महमारीसँग रूपमा हामीले जुध्नुपर्यो । महामारीबाट कसरी बाहिर आउने ? कसरी बाँच्न सकिएला ? व्यवसायीहरूलाई कसरी बचाउन सकिएला ? बैंकहरूलाई कसरी टिकाउन सकिएला ? भन्ने चिन्ताको विषय थियो । ठूलो चुनौतिकाबीच सन् २०२० देखि २०२२ सम्म उक्त समस्यासँग जुध्नुपर्यो । त्यसबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा विभिन्न गतिविधि गर्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा ती चरणहरू सुसंगत छन् । लगत्तै पुनःसप्लाइ चेनको समस्या, भौगोलिक राजनीतिक समस्या झेल्नुपरेको छ । त्यसको असर पनि परेको देखिन्छ । ५०औं वर्ष लगाएर ग्लोबलाइजेशनको अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा लिने अवस्थामा पुगेका थियौं । तर, एक किसिमको स्लोबलाइजेशन हुन पुग्यो । भौगोलिक आर्थिक असरको सिकार बन्न पुग्यौं । फलस्वरूप विश्वका धेरै मुलुकहरू ग्लोबलाइजेशन फाइदाबाट बिमुक हुनुपर्ने अवस्था आयो । भोलि के कुरा निश्चित छ भनेर खोज्यौं भने अनिश्चिततामात्रै देखिन्छ । त्यसकारण हामी बाँच्ने र बचाउने, योजना बनाउने, काम गर्ने विषयमा प्रशस्त चुनौती छन् । यी चुनौतीको सामना दिनप्रतिदिन गर्नुपरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । र, यसको संवेदनशीलता सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति नियम, निर्देशन, सुधारका योजना बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने र बिस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व गरी समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्छ । वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हामीले गर्व गर्नुपर्छ । किनभने कयौं उतारचढावका बीचमा पनि बैंकिङ क्षेत्र स्थिर छ । ग्राहकहरू सुरक्षित छन्, निक्षेपकर्ताहरू सुरक्षित छन् । राष्ट्र बैंकबाट नियमन भइरहेका संस्थामा निक्षेपकर्तामाथि जोखिम देखिँदैन, अहिलेसम्म देखिएका पनि छैनन् । किनकि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नै राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनहरू ल्याएको हुन्छ । फाइदा आफ्नो ठाउँमा भएपनि बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शी छ । केही ठाउँमा समस्या रहेका हामीले महसुस गरिरहेका छौं, समस्या नदेखिएका होइनन् । पछिल्लो दिनमा बाह्य कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । बैंकहरूका वित्तीय सूचक हेर्दा क्यापिटल पर्याप्त छ, तरलता अत्यन्तै राम्रो छ । एनपीएमा केही दबाब परिरहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न प्रोभिजिनका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको मात्रै हो । लाभांश धेरै खान्छन् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन धेरै राख्न लगाएको आरोप पनि सुनियो । यो आरोप बिल्कुलै होइन । यसको गलत छाप नपरोस् । बैंकलाई बचाउनका लागि गरिएको प्रयास हो । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नउठेको ब्याज मात्रै अर्बाैं रुपैयाँ पुगेको छ । हामीले प्रोभिजन नगराएको भए अर्काे वर्षदेखि बैंक खोज्न जानुपर्थ्यो। अहिले पनि कुनै बैंकले २६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाउनु थियो भने त्यसलाई प्रोभिजन गराएर ५ प्रतिशत वा शून्यमा झार्न लगाउँथयो होला नि ! नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भेराइटी अफ बैंक छन् । कुनै बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका छन् भने कुनै बैंकको शून्य लाभांश छ । त्यसकारण प्रोफिटालिटी वा लाभांश राष्ट्र बैंकका कारण होइन, बैंकको आफ्नो काम कारवाही, इफिसेन्सीका कारण घटेको हो । इफिसेन्स बैंकलाई अहिले पनि समस्या छैन । कर्जा दिँदा वा कर्जा प्रोसेसिङ गर्दा ख्याल गर्ने बैंकलाई कठिन अवस्थाम पनि केही समस्या परेको छैन । रेमिट्यान्सलाई धन्यवाद छ । अहिले रिकभरीमा समस्या छ, ब्याज उठाउन सकिएको छैन । तर, यही बेलामा पर्याप्त तरलता छ । जबकि यस्तो अवस्थामा रिकभरी नभएर सामान्यतया तरलताको समस्या हुन्थ्यो । नेपाली दाजुभाई बाहिर बसेर मारामार रेमिट्यान्स पठाइदिनु भएका कारण तरलताको समस्या छैन । केही समस्या छन् भने ती पनि सुखद समस्या भन्नुपर्छ । किनभने हामीसँग प्रशस्त तरलता छ । बाह्य क्षेत्र बलियो छ । कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न भएको छ । कन्ट्री रेटिङमा यतिकै डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ दिएको होइन । यी सबै विषयलाई आधार मानेर दिएको हो । त्यसैले धेरै दुख मान्नु पर्ने ठाउँ छैन, भलै चुनौती छन् । बैंकरका लागि रिकभरीको निकै चुनौती छ । बैंकरहरूका लागि साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि चुनौती छ । प्रविधिको विकाससँगै अनुसरण भइरहेको छ । यस शिलशिलामा आउन सक्ने साइबरसम्बन्धि जोखिम र चुनौती दुवै छन् । सामान्यतया बैंकलाई जोखिम वा चुनौती भनेको रेगुलेटरी कम्प्ल्यान्समा हुने गर्छ । बैंकहरू कम्पल्यान्समा निकै सशक्त छन् । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पनि कडा नै छन् । जस्तो कम्प्लायन्सअफिसर अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या छैन । जे-जति बैंकिङ प्रणालीभित्र भइरहेका छन्, यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । केही अपडेट र रिफर्म हुन्छन् । बीआइएसजस्ता संस्थाले नियमित अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसारभर नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्छन् । हामीले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती प्रडक्ट प्रयोग गर्छाैं । त्यसैले नीति अस्थिर भएर समस्या आएको भने होइन । पोलीसी प्रेडिक्ट्याबिलिटी हुनुपर्छ । एउटै नीति सधैं रहन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले सधैंभरि पोलिसी रेट ५ प्रतिशत र मुद्रास्फिति १० प्रतिशत राख्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ ? मुद्रास्फिति २ प्रतिशतमा झर्यो भने पोलिसी रेट ५ प्रतिशतमै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण परिस्थितिका आधारमा नीति परिवर्तन हुन्छन् । तर, त्यो परिस्थितिका आधारमा नीति परिर्तन भएका छन् कि छैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । अर्थात् अनुमानयोग्य नीति छन् कि छैनन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो । बजार कता जाँदा नीति कता जान्छ ? मुद्रास्फिति कति हुँदा नीति कहाँ जान्छ ? रिजर्भको अवस्था के हुँदा नीति के हुन्छ ? यी सबै विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं एउटै रेट एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण पनि एनालाइसिस गर्ने टिमको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा नजान्ने कोही छैनन् । तर, आफ्नो काम गर्न जान्ने मान्छे कमै छन् । बैंकिङ प्रणालीलाई केही वर्षदेखि बाह्य थ्रेट आएकै हो । ऋण नतिरेपनि हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधिबाट बैंकरहरूलाई अनावश्यक रूपमा दबाब पर्यो । तल्लो तह वा शाखाबाट काम गर्ने बैंकरका लागि निकै गाह्रो भयो । त्यसको असर बैंकरको मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको देखिन्छ । बैंकले नाफा कमाउन हुँदैन भन्ने विषय पनि उठेका देखिन्छन् । मिनिमम नाफा बैंकलाई आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । किनभने वित्तीय स्थायित्व, बैंक दीगो, क्यापिटल रिजर्भेसनका लागि नाफा आवश्यक छ । त्यसले बैंकको आधार पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको रिटर्न एउटा लेभलमा रहनुपर्छ । अहिले पनि रिटर्नं अफ इक्विटी ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भलै यो रिटर्न संकुचित हो । समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा स्वाभाविक पनि हो । केही साथीहरूसँग बुझ्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको सुनिन्छ । बैंकको कर्जा सेटलमेन्ट हुन थालेको छ । फलस्वरूप अबका दिनमा बैंकका लागि सहज अवस्था आउन सक्छ । आफ्नै थालमा प्रोभिजिन गरिएको हो, बाहिर गरिएको होइन । त्यो प्रोभिजन भोलिका दिनमा रिभर्स हुन्छ । कतिपयलाई बीचमा लिएको ऋणको दबाब छ । त्यसको ब्याज तिर्नै पर्यो । रिजर्भ पनि राख्नै पर्यो । जसले गर्दा प्रोफिटालिटी र रिटर्नमा असर परेको देखिन्छ । त्यो पनि केही समयमा रिभर्स हुन्छ । रिडम्सन भइसकेपछि रिभर्स हुन्छ । त्यो जाने कहीं पनि होइन । संस्थाको ब्यालेन्ससिटभित्रैको आइटम हो । यी सबै विषयले बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको हो । यो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसकारण पनि हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा सहनु पनि पर्छ । कोभिडमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचायौं । त्यति ठूलो सदासयिताका साथ बाँचेको क्षेत्र हो । दिन सधैं अप्ठ्यारा हुँदैनन् ।भोलिको दिनप्रति म एकदमै आशावादी छु । देश सधैं यत्तिकै रहँदैन । क्रियाकलापहरू बढ्छन् । काम केही न केही गर्नुपर्छ । सधैं यत्तिकै बसिरहनु हुँदैन । जब काम हुन्छ, त्यतिबेला बैंकको पैसा चल्न थाल्छ, ऋण चल्न थाल्छ । र, अर्थतन्त्रमा सुस्ती हटेर जान्छ । अब निराशा बोक्ने होइन । हिजो भैंसी बाँधेको ठाउँमा आज गाडी राखिएको छ । गाडी राखिएको भोलिपल्टदेखि निराशा छाएको छ । यस्तो किसिमको निराशा बोक्नु हुँदैन । सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका प्रत्येक कार्यमा बैंकहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तो कन्सोलिडेसेन्स (मर्जर) । यो सानो काम होइन । ३२ वटा वाणिज्य बैंकलाई २० वटामा झार्नु सानोतिनो काम होइन । कतिपय बैंकलाई आज पनि दबाब छ । कर्मचारीको दबाब, डाउनग्रेडेट क्रेडिटको दबाब । यदि मर्ज नभएको भए बैंक डुबिसक्थे होला । मर्जरले प्रणाली बचाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन सहज रूपमा मानिदिनु भएको छ । यसले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको डिजिटल नीतिलाई पनि बैंकहरूले धेरै सहयोग पुर्याएका छन् । बैंकिङ, फिनटेक सबै नमिलेको भए राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै यो सम्भव हुँदैनथ्यो । म तरकारी बजार पुगेर मात्रै यो सम्भव हुने थिएन । म तरकारी बजार गएको उत्साह बढाउन मात्रै हो । आजको दिनमा कसैको खल्तीमा पर्स बोक्नुपरेको छैन, सबैसँग मोबाइल वालेट छ । ग्रीन फाइनान्सलाई कयौं ठाउँमा चुनौतीका रूपमा लिएर समस्या आएको छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोमोनी जारी गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा उत्साहका साथ वित्तीय साक्षरता भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनका साथै ग्राहक संरक्षणको पनि काम गरिरहेको छ । यसमा पनि बैंकहरूले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । पीडित भयौं भनेर कयौं ठाउँमा गुनासा आइरहेका छन् । हुन त यहाँ ऋण लिने मान्छे पीडित हुने गर्छन् । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् ।)
केन्द्रीय बैंकको एकै इशारामा शीर्ष धनीहरूले गुमाए ७५ बिलियन डलर, कसलाई धेरै घाटा ?
काठमाडौं । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक (फेड)ले नीतिगत ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । साथै अर्को वर्ष दुईपटक मात्र कटौती गर्ने संकेत दिएको छ । यसअघि सेप्टेम्बरमा अर्को वर्ष चार पटक ब्याजदर घटाउन सकिने बताएको थियो । फेडले ब्याजदरमा कटाैती गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकी सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ । डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल औसत १ हजार १२३ अंकले घटेको छ । यो परिसूचकमा लगातार दशौं गिरावट आएको छ । सन् १९७४ पछि यति लामो अवधिसम्म सूचकांक घटेको यो पहिलो पटक हो । एस एन्ड पी फाइभ हन्ड्रेड ३ प्रतिशत र नासडक कम्पोजिट सूचकांक ३.६ प्रतिशतले घट्यो । यसले अमेरिकाका शीर्ष धनीहरूको नेटवर्थमा लगभग ७५ बिलियनको गिरावट ल्याएको छ । एलन मस्क बुधबार अमेरिकी सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण एलन मस्कले सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेका छन् । टेस्ला, स्पेसएक्स र एक्स लगायतका धेरै कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने मस्कको कुल सम्पत्ति एकै झट्कामा २८.४ बिलियन डलरले झरेर ४५८ बिलियन डलर पुगेको छ । टेस्लाको सेयर ८.२८ प्रतिशतले घटेको छ । विश्वकै धनी व्यक्ति मस्कको यस कम्पनीमा करिब २३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । जेफ बेजोस अमेजनका सह-संस्थापक जेफ बेजोसको कुल सम्पत्ति बुधबार ९.७२ बिलियन डलरले घटेको छ । अमेजनको सेयर ४.६० प्रतिशतले घटेर बन्द भयो । बेजोसको कुल सम्पत्ति अहिले २४० अर्ब डलर छ र उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति ६३.२ बिलियन डलरले बढेको छ । मार्क जुकरबर्ग विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मूल कम्पनी मेटा प्लेटफर्मका सीईओ मार्क जुकरबर्गको कुल सम्पत्ति ७ अर्ब ६९ करोड डलरले घटेको छ । उनी २११ अर्ब डलरको सम्पत्तिसहित विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति ८३.२ बिलियनले बढेको छ । ल्यारी एलिसन सफ्टवेयर कम्पनी ओरेकल कर्पोरेशनका सह-संस्थापक ल्यारी एलिसनलाई बुधबार ५.५३ अर्ब डलरको झटका लागेको छ । अहिले उनको कुल सम्पत्ति १८८ अर्ब डलर छ र उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा चौथो स्थानमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति ६४.९ बिलियन डलरले बढेको छ । ल्यारी पेज ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इन्डेक्सका अनुसार गुगलका संस्थापक ल्यारी पेजको नेटवर्थ बुधबार ५.५३ बिलियन डलरले घटेको छ । योसँगै उनको कुल सम्पत्ति अहिले १६८ अर्ब डलर पुगेको छ र उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा छैटौं स्थानमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति ४१.९ बिलियन डलरले बढेको छ । बिल गेट्स माइक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सको २.६२ बिलियन डलरको गिरावट आएको छ । उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा सातौं नम्बरमा छन् । अहिले उनको कुल सम्पत्ति १६२ अर्ब डलर छ । यो वर्ष उनको सम्पत्ति २१.५ अर्ब डलरले बढेको छ । बुधबार कम्पनीको सेयर ३.७६ प्रतिशतले घटेको छ । सर्गेई ब्रिन सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण गुगलका सहसंस्थापक सर्गेई ब्रिनको कुल सम्पत्ति ५.१५ अर्ब डलरले घटेको छ । अहिले उनको कुल सम्पत्ति १५८ अर्ब डलर छ र उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा आठौं नम्बरमा छन् । यो वर्ष उनको सम्पत्ति ३८.३ अर्ब डलरले बढेको छ । बुधबार गुगलको मूल कम्पनी अल्फाबेटको सेयर ३.५४ प्रतिशतले घटेको छ । स्टिभ बाल्मर माइक्रोसफ्टका पूर्व सीईओ र कम्पनीका प्रारम्भिक कर्मचारीहरूमध्ये एक स्टिभ बाल्मरले बुधबार ५.४७ बिलियन डलर गुमाए । उनको कुल सम्पत्ति अहिले १५२ अर्ब डलर छ र उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा नवौं स्थानमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति २०.९ बिलियन डलरले बढेको छ । वारेन बफेट प्रसिद्ध अमेरिकी लगानीकर्ता वारेन बफेटको कुल सम्पत्ति बिहीबार २.७६ बिलियन डलरले घटेको छ । उनी १४० अर्ब डलरको सम्पत्तिका साथ विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा १० औं स्थानमा छन् । बफेटको कुल सम्पत्ति यस वर्ष २०.३ बिलियन डलरले बढेको छ। माइकल डेल डेल कर्पोरेशनका संस्थापक माइकल डेलको नेटवर्थ बुधबार ५.८३ अर्ब डलरले घटेको छ । उनी १२२ अर्ब डलरको कुल सम्पत्तिका साथ विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा ११ औं स्थानमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति ४३.१ अर्ब डलरले बढेको छ । बुधवार डेलको सेयर ४.७४ प्रतिशतले घटेको छ ।
सेयर बजारमा राताम्मै, ४ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक ३१.४३ अंकले घटेर २५९६.८२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार सेयर बजारमा २९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २११ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ३ वटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा नेप्सेमा कारोबार रकम निरन्तर घटिरहेको छ । आज ३१० कम्पनीको ९८ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार जानकी फाइनान्स कम्पनीको भएको छ । जानकीको १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढीको करोबार भएको छ । साथै, कर्णाली विकास बैंकको ११ करोड ४५ लाख, नेपाल फाइनान्सको १० करोड २२ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट बिकास बैंकको ८ करोड ६ लाख र जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ७ लाख ७२ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । यस्तै, सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सेयर बजारको सबै उपसूचक राताम्मे रहेकाे नेप्सेले जनाएको छ ।
नेपाली बैंकहरू दक्षिण एशियामै मजबुत, प्रतिफल कम भएपनि आन्तरिक रूपमा सबल
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरूमा देखिएको अधिक तरलता र वृद्धि भइरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापन बैंकहरुलाई प्रमुख चुनौति बनेको छ । ऋण असुलीमा पनि ठूलो चुनौति देखिएको छ । ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान सञ्चालनका कारण बैंकहरूबाट लिएको कर्जा समयमा नै बुझाउन नगएको अवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्दा दिन प्रतिदिन बैंकहरूको खराब कर्जामा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ । तीन चार वर्ष पहिला १ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको एनपीए पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरूको ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ । बैंकहरूमा एनपीए वृद्धि हुँदै जानु बैंकहरूको लागि ठूलो चुनौति हो । यसले अझ खराब कर्जा वृद्धि गर्ने, ऋण असुलीमा समस्या हुनसक्छ । अर्थतन्त्रको शिथिलता कम हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या झनै बढ्दो क्रममा देखिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकहरूले उठाएको कर्जा असुली गर्न सकिरहेका छैनन् । ब्याजदर निकै न्युन हुँदा पनि असुलीमा सुधार हुन सकेको छैन । बैंकहरूको निक्षेप बढ्दा कर्जाको माग न्युन छ । बैंकहरूमा विगतमा प्रवाह भएको कर्जाबाट नियमित सावाँब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको हो । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पतीमा परेको बैंकर्सहरूको भनाई छ । अर्थतन्त्रमा छाएको संकुचनको असर बैंकहरूको रिकभरीमा पर्नसक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ३.४० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा १. ६६ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा १०३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ७ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम तर बजारमा छैन कर्जाको माग कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेपनि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जाको औषत ब्याजदर ९.०७ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ ब्याजदर पनि निरन्तर रुपमा घट्दो अवस्थामा छ । ब्याजदर जति घटेपनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कर्जाको माग भने बढेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा २ खर्ब पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । अहिले बैंकहरूमा ७ खर्ब बढीको लगानीयोग्य रकम छ । तर बजारमा कर्जाको माग छैन । बैंकहरूलाई यति बेला खराकर्जा र अधिक तरलता दुवै व्यवस्थापन गर्न चुनौति देखिएको छ । बैंकहरुमा थुप्रिएर बसेको ७ खर्ब व्यवस्थापन गर्न नसके बैंकहरूमा समस्या आउनसक्ने बैंकर्सहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै पछिल्लो समय बैंकहरूमा थुप्रिएको ७ खर्ब रकम व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिन झनै बैंकहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि बेवास्था गरेको उनीहरूको भनाई छ । पछिल्लो बैंकहरू चुनौतिपूर्ण अवस्थामा कठिन रुपमा बाँचिरहेको बैंकरहरूले बताए । बैंकहरूमा देखिएको चुनौति समाधानको लागि तरलता व्यवस्थापनको वातावरण राष्ट्र बैंकले गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बैंकले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न समेत नसकेको आरोप लगाए । बैंकले सिमित बैंकको स्वार्थमा नीति नियम परिवर्तन गर्ने तथा बैंकलाई नाफा वितरण गर्न नदिन विभिन्न बाध्यकारी नियम ल्याएर लगाम लगाउँदा बैंकहरू समस्यामा परेको बैंकर्सहरूको भनाई थियो । नेपाल बैंकर्स संघका निःर्वतमान अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण कर्जा माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रले सकस भोग्नुपरेको बताए । बैंकहरूमा तरलतामा देखिएको असमानताले पनि बैकहरूमा समस्या पारेको दाबी गरे । अहिले बैंकहरूमा सात सय अर्ब लगानीयोग्य रकम बोकेर बसेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ विशेषगरी आर्थिक गतिविधि अवस्थाको इनब्यालेन्स र लगातार अस्थिर राजनीतिको कारणले मुलुकमा अर्थतन्त्र स्लोडाउन,आर्थिक वृद्धि न्युन हुने र कर्जाको माग घट्दै जाँदा चुनौतिपूर्ण समय छौं । बैंकहरूमा मुख्य रुपमा तीन समस्या देखेका छौं ।’ उनले बैंकहरूमा बेलाबेलामा तरलता कहिले बढी हुने कहिले कम हुने अवस्थाले आगामी दिनमा बैंकहरूमा थप समस्या निम्त्याउने जोखिम देखिएको बताए । अस्थिर राजनीति, अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलता, वाह्य दबाब, कर्मचारी बाहिरिने तथा विदेश पलायन जस्ता समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो चुनौति देखापरेको बताए । यस्ता समस्याको कारणले बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी घटेर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बैंकहरूले अहिले ७ सय अर्बको तरलता लिएर बसेका छौं । जुन रकमको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भोलिको दिनमा थप जोखिममा पुग्ने अवस्था देखिरहेका छौं ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको रिपोर्ट हेर्दा बैंकहरूको ४ प्रतिशत माथि खराब कर्जा पुगेको बताए । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू हेर्दा एनपीएमा नेपाल राम्रो अवस्थामा बताए । बेलाबेलामा हुने कर्मचारी प्रतिको धरपकड लगायत वाह्य दबाबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंकहरू अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले पनि नेपालका बैंकहरू चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले बैंकहरूमा रिकभरी, खराब कर्जा व्यवस्थापन, लाभांशका समस्याहरू रहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्था भित्रैबाट बलियो स्थितिमा रहेको बताए । तथ्यांकमा बैंकिङ क्षेत्र मध्यमस्तरको देखिने र समस्यै समस्या रहेको बुझाइ भएपनि आधारभुत रुपमा बैंकिङ क्षेत्र दृढ स्थितिमा रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष कोईरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्याहरूलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको नियामकीय व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल बनाउने उद्देश्य राखेर आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन् । जसमा बैंकहरूमा रिकभरी, खराब कर्जा व्यवस्थापन, लाभांशका समस्याहरू रहेका छन् । तर यी सबै समस्यालाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो समय आएका रेगुलेसन हुँदै आएका परिमार्जनले बैंकिङ उद्योगलाई दक्षिण एशियामा बलियो बनेको छ ।’ उनले राष्ट्र बैंकको भुमिकाले नेपाली बैंकहरूलाई दक्षिण एशियामै मजबुत बैंकिङ बनाउन सफल भएको बताए । नेपाली बैंकहरूले विवेकी बैंकिङ गर्दै आएकाले सुशासनका आधारमा अब्बल बन्दै आएको दाबी गरे । उनले बैंकहरूको प्रतिफलमा राम्रो नदेखिए पनि भित्रि रुपमा सबल रहेको जिकिर गरे । अध्यक्षका रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि आफू कटिबद्ध रहने प्रतिवद्धता जनाए । पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारीले बैंकले सिमित बैंकको स्वार्थमा नीति नियम परिवर्तन गर्ने तथा बैंकलाई नाफा वितरण गर्न नदिन विभिन्न बाध्यकारी नियम ल्याएर लगाम लगाएको आरोप लगाए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंकका कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्षसँगको छलफलमा लाभांशको धेरै आशा नगर्र्न भन्ने गरेको बताए । बैंकहरूले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकका निर्देशन पूर्णपालना गरी उच्चदरमा लाभांश बाड्ने बैंकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकर्सहरुले बैंकलाई सबल र सक्षम बनाउनको लागि सबै क्षेत्रको सहयोग साथ आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले बैंकहरू पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधानको लागि सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै लगानीको वातारण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघ र कोरिया इम्पोर्ट्स एसोसिएसनबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया इम्पोर्ट्स एसोसिएसन (कोइमा) बीच नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन एवं लगानी विस्तार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कोइमा अध्यक्ष वुवागं कुवान किमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कोइमा दक्षिण कोरियामा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विशेषगरी त्यहाँ उत्पादन नहुने सामान आयात गरी औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धन र सर्वसाधारणलाई सुलभ रूपमा सामान उपलब्ध गराउन स्थापना भएको संस्था हो । आयातलाई नै केन्द्रित गरी स्थापना भएको संस्थासंगको सहकार्यबाट नेपाली उत्पादन कोरियामा विस्तार गर्न सहज हुने महासंघको विश्वास छ । यसबाट नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको व्यापार घाटा कम हुने विश्वास छ । हाल दुइ देश बीचको व्यापार घाटा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालबाट हाल फेल्ट, गलैँचा, धागोलगायतका परम्परागत सामान बढी गैरहेको सन्दर्भमा कोइमासँगको सहकार्यबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं अन्य सामानका लागि पनि बजार खोज्न सकिने महासंघको विश्वास छ । नेपाल कोरिया दैत्य सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिने अपार सम्भावना रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सोलस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित ‘नेपालमा व्यापार र लगानीका अवसरहरू’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको ऊर्जाशील एवं युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, ठुला बजारसँगको सामीप्यता कोरियाली लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण रहने बताए । उनले नेपालको लगानी वातावरणमा भएका प्रगतिको जानकारी गराउँदै महासंघको सक्रिय संलग्नतामा हालै गरिएका सुधारहरूको चर्चा गरे । उनले सरकारको लगानीसम्बन्धी आठ कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न चालिएका कदमहरूको जानकारी गराए । साथै, दुईपक्षीय लगानी सम्झौता ढाँचा अनुमोदन गर्नु विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले नेपालको अनुकूल आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि प्रकाश पारे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको र नेपालको पहिलोपटक क्रेडिट रेटिङ भएको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई दिए । नेपालको रेटिङ दक्षिण एसियामा सन्तोषजनक रहेको पनि उनको धारणा थियो । ढकालले पूर्वाधार विकासको महत्त्व पनि औंल्याउँदै सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शहरी योजना, होटल रिसोर्ट, केबलकार र स्मार्ट सिटीहरूमा कोरियाली विशेषज्ञता र लगानीका लागि आग्रह गरे । ढकालले कोरियाली व्यावसायिक समुदायलाई नेपालमा व्यापार र लगानीका अवसरहरूको खोजी गर्न निमन्त्रणा दिँदै महासंघको विदेशी लगानी सहायता डेस्कमार्फत पूर्ण सहयोगको आश्वासनसमेत दिए ।
भारतमा २ करोड बढी क्रिप्टो प्रयोगकर्ता, साना सहरमा पनि बढ्दै क्रेज
काठमाडौं । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य बढेसँगै यसको क्रेज भारतका साना सहरमा पनि बढ्दै गइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कोइनस्विच रिपोर्टले बोटाड, जालन्धर, लुधियाना, पटना, कांचीपुरम र देहरादून जस्ता सहरहरूमा क्रिप्टो व्यापार तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाउँछ । ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका युवा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो विविधिकरण गर्न क्रिप्टोमा रुचि देखाउँदै छन् । भारतमा अहिले २ करोडभन्दा बढी क्रिप्टो प्रयोगकर्ता छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो (१८-३५ वर्ष) बजारमा सक्रिय छन् । बिटकोइनको मूल्य एक लाख डलर पुग्दा मीम कोइन्सको लोकप्रियता पनि बढेको छ । यो भारतको कुल क्रिप्टो लगानीको १३ प्रतिशत हो । डगकोइन, पेपे र बोन्क जस्ता मीम कोइन्समा लगानीकर्ताहरूको धेरै चासो छ । शिबा इनु सबैभन्दा धेरै ट्रेड गरिएको मीम कोइन हो, जबकि पेपेले २०२४ मा १३०० प्रतिशतको लाभसँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । कोइनस्विचका उपाध्यक्ष बालाजी श्रीहरी भन्छन्, ‘२००४ ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टमको लागि ठूलो वर्ष हुन गइरहेको छ । हामीले भारतभर क्रिप्टो लगानीमा वृद्धि देखेका छाैं । पहिले ठूला सहरमा मात्र सीमित रहेको अहिले साना सहरमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । भारतीय लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो विविधिकरण गरिरहेका छन् ।’ क्रिप्टो संसारमा युवा हावी युवाहरू क्रिप्टो संसारमा हावी हुँदै गएका छन् । भारतमा ७५ प्रतिशत क्रिप्टो लगानीकर्ताहरू ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । २६-३५ वर्ष उमेर समूहले कुल बजारको ४२ प्रतिशत ओगटेका छन्, जबकि १८-२५ वर्षकाहरूले ३० प्रतिशत । ३६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको सहभागिता पनि बढेको छ, जुन २८ प्रतिशत हो । दिल्ली-एनसीआर क्रिप्टो अपनाउनेमा अगाडि छ, लगानी बेंगलुरुको भन्दा दोब्बर छ। मुम्बई, हैदराबाद र पुणे तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् । जयपुर छैटौं स्थानमा रहेको छ । पहिलो पटक कोलकाता र गुजरातको सानो सहर बोटाड शीर्ष १० को सूचीमा ९ औं र १० औं स्थानमा परेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने अधिकांश युवा छन् । यसले नयाँ पुस्ता डिजिटल मुद्राप्रति कत्तिको उत्सुक छ भन्ने देखाउँछ । क्रिप्टोमा साना सहरहरूको बढ्दो चासोले देखाउँछ कि क्रिप्टो ठूला सहरहरूमा मात्र सीमित छैन, तर भारतभर फैलिएको छ । मीम सिक्काको लोकप्रियता रोचक छ । यसले लगानीकर्ताहरू नयाँ र अद्वितीय विकल्पहरू खोजिरहेकाे देखाउँछ । तर, लगानीकर्ताले सावधानी अपनाउनुपर्छ र पूर्ण जानकारी लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । क्रिप्टो बजारमा उतारचढावहरू छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम लिनु बुद्धिमानी कदम होइन ।
७ जिल्लाका मेकानिक्सलाई सिएफ मोटोले दियो तालिम, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड
काठमाडौं । सिएफ मोटो नेपालले काठमाडौंमा हालै एक तालिम सम्पन्न गरेको छ । चीनस्थित सिएफ मोटो हेडक्वार्टरको ट्रेनिङ विभागका टिमले काठमाडौंको लिसरा रिसेप्सनमा तालिम दिएका हुन् । मसिंर २९ देखी पुष २ गतेसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, हेटौडा, बुटवल र पोखराका टेक्निसियन सभागी भएका थिए । कार्यक्रम सिएफ मोटोको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक ऋषि ट्रेड सेन्टरले आयोजना गरेको हो । तालिम सिएफ मोटोका फोर ह्विलर र टु ह्विलर प्रोडक्टको मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित थियो । कम्पनीका महाप्रबन्धक उज्वल जोशीकाअनुसार सिएफ मोटोको उत्पादनलाई ऋषि ट्रेड सेन्टरले बिक्री गर्न थालेपछि बिक्री पछिको सेवामा ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको छ । ‘सिएफ मोटोका उत्पादन नेपाली बजारमा पहिल्यैदेखी बिक्री हुँदै आएको हो । यो ब्रान्डलाई प्रयोग गर्ने केही ग्राहकले सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स नपाएको गुनासो गर्न थालेपछि हामीले यसको उचित समाधान दिन पहल गर्दै आएका छौ । सर्भिसिङलाई सहज बनाउन स्थानिय स्तरमा वर्कशप सञ्चालन गर्दै आएका मेकानिक्सलाई समेत दक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने बुझेर हामीले यो विशेष कार्यक्रमा सम्पन्न गरेका हौँ’, उनले भने । ऋषि ट्रेड सेन्टरले सिएफ मोटो र जिहो ब्रान्डको डिलरशिप लिएपछि सबैभन्दा बढी जोड बिक्री पछिको सेवामा केन्द्रित गर्दै लगेको छ । ‘हाम्रो सबैभन्दा बढी जोड सर्भिस र स्पेयर पार्ट्समा नै छ । हाम्रो प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने कोही पनि ग्राहकले सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स नपाएर हैरानी खेप्नु नपरोस भन्नेमा हामी सचेत छौ । सोही अनुरुप पछिल्लो समय शोरुमको विस्तारसँगै स्थानिय स्तरमा वर्कशप सञ्चालन गर्ने टेक्निसियनलाई समेत तलिम दिन थालेका हौँ । हाम्रो यो कदमले आगामी दिनमा सिएफ मोटो र जिहो ब्रान्डको मर्मत सम्भार कार्य झनै सहज वन्ने विश्वास छ ’ महाप्रबन्धक जोशीले भने ।
औषधी उद्योग : लगानी बढ्यो, प्रतिफल घट्यो
देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा औषधी उद्योगहरू खासै थिएनन् । देउराली पाँचौं स्थानमा थियो । अहिले औषधी उत्पादनमा लगानी बढेर उद्योगहरूको संख्या पनि बढेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । १५/२० वर्षदेखि नेपालमा औषधी खपतको ४५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको छ । अहिले पनि नेपालमा खपत हुने ५५ प्रतिशत औषधी भारत, चीन, बंगलादेशगायत विभिन्न विकसित मुलुुकहरूबाट आउने गर्छ । औषधी उत्पादनको कच्चा पदार्थ पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ । तर, औषधी उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गर्दा बजारको हिस्सा भने घट्दै गएको छ । औषधी उद्योगहरूको संख्या बढिरहे पनि प्रतिफल लिन भने सकस परिरहेको छ । देउराली-जनताले पनि औषधी उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल पाएको छैन । आममानिसको जीवनसँग जोडिएका औषधी उद्योगहरूका दुःख पनि पर्याप्त छन् । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल उद्योगमैत्री बन्छ, नेपालले औद्योगिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा तुुषरापात भएको छ । परिवर्तनले दुुई दशक पुुग्दै गर्दा पनि देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाइएन, देश व्यापारमैत्री मात्रै भयो । नेपालमा आयातलाई सहज र उत्पादनलाई अप्ठ्यारो हुने गरी बनाइँदै आएको नीतिमा कुनै सुधार भएन । नीतिगत रूपमै नेपाल व्यापार गरेर मात्रै खाने मुलुक रूपमा विकास भइसकेको छ । एउटै प्रकृतिको विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधी २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न दिने सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूलाई भने १५-१६ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य पार्छ । उत्पादनकै लागत हेर्ने हो भने पनि विदेशी कम्पनीहरूको भन्दा नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा लागत बढी पर्न जान्छ । सबै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको मूल्यदेखि पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै वस्तुुको मूल्य बढेको छ । तर औषधीको मूल्य भने १२–१५ वर्ष अगाडिदेखि एउटै छ । कच्चा पदार्थको मूल्य र उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा महँगो छ, अनि औषधीको मूल्य सबैभन्दा सस्तो छ । पुरानै मूूल्य राखेर मात्रै औषधी व्यवस्था विभागले नवीकरण गर्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको औषधीको मूल्य सस्तो बनाउन बाध्य पारिन्छ र नेपाली उद्योगलाई प्रणालीगत रूपमै समस्यामा पार्ने गरिएको छ । नेपाली उद्यमीहरूलाई पाइला-पाइलामा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिन्छ । तर, औषधी आयात खुरुखुरु गर्न दिइन्छ । नेपाली औषधी उत्पादकहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी कागजातहरू पेस गर्नेदेखि अनेकन झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झाउने गरिन्छ । जस्तै– हरेक कच्चा पदार्थ आयात गर्न हरेक वर्ष नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ । हरेक उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो नियम संसारमा अन्यत्र कहीँ पनि छैन । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स लिन त दुई/तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ नयाँ उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसको अनुमति लिन समस्या छ । त्यस्तै, विदेशबाट कुनै प्राविधिक (टेक्निसियन) ल्याएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म श्रम स्वीकृतको व्यवस्था छ । तर, श्रम विभागले बढीमा एक वर्ष श्रम स्विकृति दिइनेछ भनेर श्रम नियमावलीमा बनाएको छ । कानुनमा भएको व्याख्याभन्दा खराब नियमावली कसरी बन्छ बुुझिनसक्नु छ । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । औषधी मात्रै होइन अहिले जुनसुकै उद्योग क्षेत्रमा समस्या छ । भाषणमा सबैले उद्योगमैत्री बनाउँछु भन्छन् । तर, व्यवहारमा उद्योगमैत्री वातावरण छैन । नेपालाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान धेरै ढिला भइसकेको छ । नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन नसक्दा नयाँ लगानी गर्न उद्यमी डराइरहेका छन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू सबै बदमास हुन्छन्, यिनीहरूले ठगी गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कानुन पनि त्यही दृष्टिकोणले बनाइन्छ र सबै सरकारी कार्यालयहरूले त्यहीअनुसार काम गर्छन् । सरकारले उद्यमीहरूलाई सानो गल्तीमै जेल लगेर राख्ने कानुन बनाएको छ । सानो गल्तीमै ठुलो सजाय दिने गरेपछि उद्योग चलाउन डराउने भए । नेपालमा उद्योगलाई धेरै नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ । औषधीको क्षेत्रमा पनि चाहिनेभन्दा बढी नियमन छ । एकातिर खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्छौं तर, अर्कातिर चलमलाउनै नसक्ने गरी बाँधिदिन्छौं । कुनै नेपाली औषधी उद्योगले नयाँ औषधीको अनुज्ञापत्र लिनै सक्दैन । कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जानुप¥यो होइन भने खुला अर्थतन्त्रका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगर्ने अवस्था रहनुु हुुँदैन । न हाँस न बकुल्लाको चालले उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने हो भने नेपाल औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, औषधीका क्षेत्रमा अहिले भएका नीतिहरू नफेरेसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुकहरूमा औषधी उत्पादनका उद्योगको आकारै ठुलो छ भएकाले ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्छन् । तर, नेपालमा ठुला उद्योगलाई फस्टाउन दिइँदैन, सानाले उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । पहिलो, मुुलुकको अर्थनीति के हो ? बनाउन चाहेको कस्तो हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारका हामीजस्तै मुलुकमा दुई रुपैयाँमा बेचिरहेको वस्तुु नेपालमा एक रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भन्ने आधार के हो ? यस्तो वातावरणमा नेपालको उद्योगहरूले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा भइहाल्यो, नेपालमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । एउटा उदाहरण हेरौं न, देउराली-जनताको उद्योग टोखा नगरपालिकामा छ । नगरपालिकामा पहिला व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिमा कार्यालय छ, त्यहाँ पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारले कम्पनी दर्ता गर्छ । औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति नलिई केही गर्न पाइँदैन । तीन/तीनवटा सरकारी अड्डाबाट दर्ता गरिसकेपछि नगरपालिकामा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाको रजिस्ट्रेसनकर लिन मात्रै हो । पहिले उद्योगधन्दालाई सम्पत्ति कर लाग्दैन थियो । अहिले नगरपालिकाहरूले सम्पत्ति कर उठाइरहेका छन् । संसारमा धेरैजसो मुलुकले उद्योगधन्दाको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिँदैनन् । तर, नेपालमा पालिकामार्फत सम्पत्ति कर लिने गरिएको छ । उद्योगलाई सबैतिरबाट नियमन र उद्योगसँग राजस्व मात्रै लिनुुपर्छ भन्ने सोचले उद्योगहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् । अहिले धेरै औषधी उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा चलिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । यसले दीर्घकालमा नेपालमा उद्योगहरूको क्षमतामा ह्रास पुर्याउँछ र उद्योगमैत्री वातावरण अभावमा वैदेशिक लगानी पनि रोकिन्छ । नेपालमै भएका युवाहरू उद्योगमा लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । मुलुुकमा कुनै आशा/भविष्य नदेखेपछि विभिन्न कारण देखाएर युुवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा अवसरहरू नभएको होइन तर, अवसरहरूको उपयोग गर्न नदिने खालको कानुन, नीति, नियम छ । यसलाई सुधार गर्न कसैको ध्यान छैन । निजी क्षेत्रले समस्या छन्, अप्ठ्यारो भइरहेको छ र सहज वातावरण बनाउन सके थपअगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर ढाडस दिइरहेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू नीतिगत सुधारका लागि पटक्कै तयार छैनन् । आफैं उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्नेभन्दा आयातमा रमाएर विदेशीहरूको भरमा बस्ने बानी लगाइरहेका छौँ । मुलुुक जति पनि आयात गर्न तयार भएकैले नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । ग्लोबल स्केलमा काम गर्ने खालको वातावरण नेपालमा छैन । कुनै पनि मुुलुक आम्दानी नगरी खर्च गर्ने ठुलो आकांक्षा राख्छ भने ती देशहरू आर्थिक हिसाबले डामाडोल भएका छन् । नेपाल पनि अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगरी अघि बढ्ने हो भने ढिलोचाँडो मुुलुक असफल हुन्छ । बहुदल आएपछि नेपालमा कुनै पनि गुणस्तरीय उद्योग कलकारखाना बन्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण भएको छैन । बरु पञ्चायतले बनाएको औद्योगिक क्षेत्रहरू तहसनहस पारिएको छ । राजा महेन्द्रका पालामा धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू बनेका थिए । अहिले भाषणमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र छ तर निर्माण प्राथमिकतामा छैन । यस्तो अवस्थामा हामी उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? नेपाली औषधी उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने आयातित औषधीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चुरोट, रक्सी नेपालमै बनाउन सकिन्छ भने औषधी बनाउने किन सकिँदैन ? प्रविधि (टेक्नोलोजी) ल्याउन दिनुप¥यो, लगानी गर्न तयार छौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ र निर्यात पनि गर्छौं भनिरहेका छौँ । र पनि उद्योगीहरूका कुनै कुरा सरकारले सुन्दैन । औषधी उद्योगका लागि बनाइएका अनावश्यक नीति, नियमहरू हटाउनुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी नीति, नियमन परिमार्जन गरेर औषधी उद्योगको लागत नबढ्ने उपाय अपनाउन ढिलो भइसक्यो । जति कडा कानुन बनायो त्यति धेरै व्यवसायिक अनुशासन राम्रो हुन्छ भन्ने गलत सोच राखिएको छ । यदि यस्तो हुँदो हो त नेपालमा अहिले रामराज्य हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो सुशासन कतै देखिँदैन । खराब मानिसहरूले त्यही प्रणालीबाट झन् खराब काम गरिरहेका छन् । जहाँ नचाहिँदो तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ त्यहाँका असल नागरिक बाहिर जान्छन् । नेपालमा उद्योगीहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरी सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । खराब ग¥यो भने कारबाही गर्ने कानुन छँदै छ । नेपालीले गर्नुपर्ने नेपालमै हो । नेपालीले केही राम्रो गर्दा गर्व गर्ने नेपालले नै हो । मानौं, मैले अमेरिकामा गएर ठुलै काम गरे पनि त्यहाँ गर्व गर्न सक्दिनँ । किनभने त्यो मेरो ठाउँ होइन । नेपाल अब कसरी बन्नसक्छ र के कारणले नेपाल बनेन भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर परिवर्तनको बाटो खोल्नुपर्छ । नेपालमा वर्षमा १५ हजार रोजगारी पनि सिर्जना नभएको अवस्था छ । रोजगारी बढाउन उद्योगधन्दा खुुल्नुुपर्छ र त्यसका लागि उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा धेरै समस्यामा छन् भनेर बारम्बार भनिरहे पनि सुधार भएको छैन । समस्याहरूको समाधान गर्ने हो भने उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् । यसले रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र बढ्छ र नेपाल पनि चाँडै बन्छ । विदेशी औषधीको आयातमा गरिएको सहजता, नेपाली उत्पादनका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्यातमा सहजीकरण नहुनु मुख्य समस्या हुुन् । नयाँ प्रविधि, औषधी उद्योग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने संसाधन, निर्माण सामग्रीको आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करले गर्दा उद्योगको लगानी छिमेकी मुलुकमा भन्दा ४०-५० प्रतिशत महँगोे भएका कारण समस्यामा परेका हुन् । नीतिगत तहमा सम्बोधन नभई अवस्था सहज हुुँदैन । अहिले सरकार उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा पनि उद्योग र उद्यमीलाई नियन्त्रण गर्ने, धेरै राजस्व लिने र मूल्य नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित भएको छ । यसरी उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् । अहिले पनि नेपाली औषधी उद्योगहरूले उत्पादन गरेका औषधीहरूको बजार हिस्सा आयातको भन्दा कम छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै औषधी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्छ । विदेशको भर नपर्ने गरी नेपालमै औषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कानुन र नीतिमा आमूल सुधार गरी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । (शर्मा देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी सञ्चालक हुन् । स्रोत : नाफिज अर्थचित्र)
