अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकमा भाग लिएर अर्थमन्त्री पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् । सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू, स्रोत व्यवस्थापन, पुँजी परिचालन, सार्वजनिक ऋण, जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोष, वित्तीय अन्तरलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले आयोजना गरेको परामर्श बैठकको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो । परामर्श बैठकबाट आएका सुझावहरूलाई समेत समावेश गरी सन् २०२५ मा स्पेनमा हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरिने दस्तावेज तयार पारिनेछ ।
सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले ६ जना सञ्चालकलाई पदबाट हटाएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै छजना सञ्चालकलाई सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँगै सञ्चालकहरू रामबहादुर जीसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा र मनोजकुमार थापा मगरलाई पदबाट हटाएको हो । बैंकको नवनियुक्त अध्यक्ष महेन्द्र गिरीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेर उनीहरूलाई पदबाट राजीनामा माग गरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले ६ जना सञ्चालकलाई छिटो हटाउन निर्देशन दिएको थियो, हामीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो ।’ गिरीका अनुसार जीसी र मानन्धरले राजीनामा दिएका थिए । अन्यलाई भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै पदबाट बर्खास्त गर्नु परेको हो । उनीहरू आवद्ध संस्थाले बैंकको ऋण भुक्तान नगरेको कारण राष्ट्र बैंकले सञ्चालकबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती सहकारीको बचत ठगीको आरोपमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उप्रेती अध्यक्ष रहेको तत्कालीन हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहित पाँच सहकारी मिलेर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यी सहकारी संस्थाले बैंकको करिब ६० करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकमारी बैंकलाई ७ जनाको मात्रै सञ्चालक समिति बनाउन पनि निर्देशन दिएको बुझिएको छ । चार जना सहकारी संस्थाबाट निर्वाचित तथा दुई जना सर्वसाधारणबाट र एक जना विज्ञ गरी कुल ७ जनाको सञ्चालक समिति बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर, बैंकले भने ११ जनाको कार्यसमितिका लागि अनुरोध गरेको बुझिएको छ । १५ जनाको सञ्चालक समिति रहेको बैंकमा ६ जनालाई सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि हाल बैंकको सञ्चालक समितिमा ९ जना रहेका छन् । अब विनियमावली संशोधनपछि के-कस्तो व्यवस्था हुन्छ सोही व्यवस्थाअनसार अगाडि बढ्ने तयारी राष्ट्रिय सहकारी बैंकको छ । अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा
शिवशंकर हाईड्रोले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल
काठमाडौं । शिवशंकर हाईड्रो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । हाईड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित दरका २५ लाख कित्ताले हुन आउने २५ करोड रुपैयाँ रकम बराबरको साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयलाल श्रेष्ठ र शिवशंकर हाईड्रो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा शिवशंकर हाईड्रोका प्रबन्ध निर्देशक दीपकराज जोशीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । शिव शंकर हाईड्रो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड, शिव शंकर इन्भेष्टमेन्ट र जय गणेश इन्भेष्टमेन्ट एक आपसमा गाभिएर स्थापित भएको एक लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी हो, जसले मुख्यतया जलविद्युत, पूर्वाधार क्षेत्र र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको दायरा केन्द्रित गरेको छ । हाल कम्पनीले सानिगार्ड हाइड्रो लिमिटेड (३८.४६ मेगावाट), कलंगा हाइड्रो लिमिटेड (१५.३३ मेगावाट), बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेड (१०.७ मेगावाट) र भिजन ईनर्जी एण्ड पावर लिमिटेड (५७.५ मेगावाट) नामक जलबिद्युत कम्पनीहरुमा लगानी गरेको छ । उल्लेखित कम्पनीहरूमध्ये पहिलो तीन कम्पनीहरू सञ्चालनमा आईसकेको र प्राथमिक सेयर निष्काशनको प्रकृयाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भईसकेको छ । शिवशंकर हाईड्रो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले साधारण सेयर निष्काशनपश्चात उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले चितवनको गायत्री वेद वेदाङ्ग संस्कृत विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । कार्यक्रममा बैंकका बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रविणमुनि बज्राचार्यले गायत्री वेद वेदाङ्ग संस्कृत विद्यालय गुरुकुलमका प्राचार्य सुभास चालिसेलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंक तथा गुरुकुलमका अन्य पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले समुदाय स्तरमा संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणको लागि समयसमयमा यस्ता गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकले १०० शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, १९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२१ एटीएम र १ कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यालय समयमा चिकित्सक नभए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र
काठमाडौं । चिकित्सकहरु कार्यालय समयमा नभएको पाइए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थापना गरेको गुनासो सुनुवाइ एकाइ हेल्लो स्वास्थ्य १११५ मा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नभएको गुनासो आएको भन्दै अटेर गरेको पाइए कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मातहतका अधिकारीहरुलाई भनेका छन् । उनले यसअघि नै व्यवस्था गर्न भनिएको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत अधिकारीहरुलाई भनेका थिए । यसलगत्तै मन्त्रालयले मातहतका सबै अस्पतालहरुमा पत्राचार गर्दै कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरेको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाले मातहतका सबै कार्यालयमा पठाएको पत्रमा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा रहि सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । कार्यालय समयमा बाहिर जानु परे लगबुक राखेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा आउँदा र जाँदा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमा भनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नभएको बारम्बारको गुनासोपछि पत्राचार गरिएको भन्दै अनुगमन पनि गर्ने बताए । ‘कार्यालय समयमा सेवामा उपस्थित हुनुपर्ने सबैको कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न स्मरण गराएका छौं । अनुगमनमा कोही दोषी भेटिए कारबाही हुनेछ ।’
खर्च गर्ने पैसा नहुँदा अमेरिकामा फेरि पनि शटडाउन हुँदै, ट्रम्पले ल्याएको बिल भएन पास
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारसँग सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन पर्याप्त रकम छैन । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारका लागि कोष जुटाउन समर्थन गरेको विधेयक बिहीबार राति अमेरिकी संसदमा पास हुन सकेको छैन । यसबाट बच्न अमेरिकासँग २४ घण्टाभन्दा कम समय बाँकी छ । खासमा अमेरिकी संसदमा बिहीबार राति सरकारी शटडाउनबाट बच्न एक बिल ल्याइएको थियो । उक्त विधेयकलाई ट्रम्पको समर्थन थियो । विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदहरूले यो विधेयकको विरोध गर्दै विपक्षमा मतदान गरे । फलस्वरूप यो विधेयक संसदमा पारित हुन सकेन । डेमोक्र्याटहरू ट्रम्पलाई उनको नयाँ कार्यकालको पहिलो वर्षमा कुनै पनि वार्ताको लाभ दिन चाहँदैनन् । सोही कारण उनीहरूले यो विधेयकको विरोध गरेका हुन् । ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट विजयी भएका थिए । ट्रम्पका सांसदले पनि गरे विरोध यस विधेयकको विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदहरूले मात्रै होइन, ट्रम्पका केही सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए । यो विधेयक संसदमा १७४-२३५ को अन्तरले अस्वीकृत भएको थियो । ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका ३८ सांसदले पनि यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । यो विधेयक पास गर्न किन महत्त्वपूर्ण ? खासमा अमेरिकालाई आफ्नो खर्च पूरा गर्न फण्ड चाहिन्छ । यो फण्ड ऋण लिएर पूरा गरिन्छ । यसका लागि अमेरिकी संसद् हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा एउटा विधेयक ल्याइएको छ । हालको विधेयक ट्रम्पले ल्याएका थिए, जसलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरे । यसको सीधा अर्थ यो हो कि अमेरिकाले खर्च गर्न पैसा पाउने छैन । यो पैसाबाट अमेरिकाले सरकारी कर्मचारीलाई तलब मात्रै दिँदैन, अन्य खर्च पनि गर्न पाउँछ । विधेयक पारित गर्न शुक्रबार रातिसम्मको समय यो विधेयक पारित गर्न शुक्रबार रातिसम्म मात्र समय छ । अर्थात् अमेरिकी सरकारसँग २४ घण्टा आफ्नो खर्च चलाउन पनि पैसा छैन । यदि यो पारित भएन भने अमेरिका ठूलो समस्यामा पर्नेछ । यसको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुनेछ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर ट्रम्पमा नै पर्नेछ । के छ विधेयकमा ? ट्रम्पले जनवरी २० बाट अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउन पैसा चाहिन्छ । यस विधेयकमा मार्चसम्म खर्चका लागि अमेरिकी सरकारलाई रकम दिनुपर्ने लेखिएको छ । यस विधेयकले प्रकोप राहतमा १०० बिलियन डलर पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै ऋणको सीमा दुई वर्ष बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । असर के होला ? विधेयक पास भएन भने सम्पूर्ण संघीय सञ्चालन ठप्प हुन सक्छ । २० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले तलब पाउने छैनन् र उनीहरूलाई बिदामा पठाइनेछ । धेरै संस्थाहरू अस्थायी रूपमा बन्द हुनेछन् । यसले अमेरिकाको एयरपोर्टहरूमा ट्राफिक धेरै बढ्नेछ । यसैगरी, संघीय सरकारलाई खर्च कटौती गर्न र गैर-आवश्यक सरकारी कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिन बाध्य पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अत्यावश्यक निकायका कर्मचारीले मात्रै काम गर्छन् । यसभन्दा पहिला कहिले भएको थियो शटडाउन ? सन् १९९५-१९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको समयमा २१ दिन शटडाउन भएको थियाे । २०१३ मा राष्ट्रपति बराक ओबामाको समयमा १६ दिनको शटडाउन भएको थियो । २०१८-२०१९ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा ३५ दिन शटडाउन भएको थियो, जुन सबैभन्दा लामो शटडाउन हाे ।
गुडविल फाइनान्सले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । योसँगै सेयरधनीको हात खाली हुने भएको छ । पुस ४ गते बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगरिने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी विकास बैंकले ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको पुष ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहि) गरि कुल ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
