रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा पर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) बमोजिम उनको सांसद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो । लामिछानेउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म सांसद पद निलम्बन भएको हो । ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ जरिबानासहित बिगो दाबी गरिएको जनाएको छ ।
पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात, ७३ अर्बको निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । नेपालले पाँच महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा एक खर्ब ८५ अर्ब २१ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको मंसिर मसान्तसम्ममा ७३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६.५४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा नेपालको विभिन्न देशसँगको व्यापारघाटा ५ खर्ब ८७ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ ।
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र म्याग्दी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष भरतप्रसाद नेपालले आइतबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । म्याग्दी हाइड्रोले प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरले ४७ लाख ४५ हजार कित्ता बापतको ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषसँग प्रत्याभूति सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अवधि हस्ताक्षर भएको मितिले ६ महिनासम्म रहने छ ।
खर्च घटाउँदै टाटा समूह, अब त्रैमासिकको सट्टा हरेक महिना अनुगमन
काठमाडौं । टाटा सन्सको सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डर टाटा ट्रस्टले सञ्चालन खर्चलाई कम गर्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । टाटा ट्रस्टले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो कोषको अन-ग्राउन्ड प्रभावलाई बढाउन परियोजना अनुगमन प्रक्रियालाई कडा बनाएको हो । अहिले त्रैमासिकको सट्टा मासिक रूपमा समीक्षा भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । टाटा सन्स टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी हो । टाटा समूह भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना हो । महँगो मूल्य संरचनाका कारण ट्रष्टीहरूले केही महिनाअघि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसमा धेरै विसंगति भएको खुल्न आएको छ । यसका लागि ट्रस्टीहरूले अनुगमन प्रणालीलाई कडा बनाएका हुन् । साथै ट्रष्टको लेखापरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गरिएको छ र अब यसले सिधै प्रमुख कार्यकारीलाई रिपोर्ट गर्नेछ । कार्यकारी समिति र बोर्ड अफ ट्रस्टीहरू अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारीको हो । अधिकारीहरूका अनुसार स्वर्गीय रतन टाटाको नेतृत्वमा गठित कार्यकारी समितिले लागतको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ र त्यसलाई जारी राख्नेछ । मेनपावर लागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यापक बनाउन ट्रस्टहरूको प्रबन्धन एक व्यक्तिको सट्टा सामूहिक रूपमा गरिएको हो । हालका चार ट्रस्टीहरू नोएल टाटा, मेहली मिस्त्री, वेणु श्रीनिवासन र विजय सिंह हुन् । टाटा सन्सको इक्विटी पुँजीको झन्डै ६६ प्रतिशत परोपकारी ट्रस्टहरूको नियन्त्रणमा छ । यी ट्रस्टहरूले टाटा सन्सबाट लाभांश प्राप्त गरेर आफ्नो कोष जुटाउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा, टाटा ट्रस्टले धेरै डाइरेक्ट इम्प्लिमेण्टेशन (डीआई) परियोजनामा संलग्न हुँदा यसको मेनपावर लागत बढेको छ । यी परियोजनाहरू ठेकेदारमार्फत ट्रस्टको दानको हिस्साको रूपमा लागू गरिएका थिए । ट्रस्टहरूले कर सम्बन्धी उद्देश्यका लागि डीआई परियोजनाहरूमा आफ्नो कोषको सानो हिस्सा खर्च गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि टाटा ट्रस्टले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । छानबिनको दायरमा परिचालित लागत टाटा ट्रस्टले परम्परागत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र अन्य क्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । यद्यपि, परिचालन लागतहरू छानबिनको दायरामा आएका छन् । टाटा ट्रस्टले अक्टोबर ११ मा समूहलाई नियन्त्रण गर्ने परोपकारी संस्थाहरूको नेतृत्व गर्न नोएल टाटालाई अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । उनी पहिले नै दुई मुख्य निकाय, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट र सर रतन टाटा ट्रस्टको ट्रस्टी थिए ।
पाथीभरालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नका लागि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पहल गर्ने निर्णय लिएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको बैठकले पाथीभरालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न र एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्ने निर्णय गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताए । यसका लागि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पुरातत्व विभागसँग समन्वय गर्दै पाथीभरालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्नका लागि औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हाङ्बाङले जानकारी दिए । पाथीभरा मन्दिर नेपालका प्रमुख शक्तिपीठमध्ये एक हो । धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने पाथीभरालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण कार्य भएकाले यसका लागि पहल सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष रक्की थेबेले बताए । पाथीभरा मन्दिरमा वार्षिक स्वदेशी तथा विदेशी गरि लाखौँको सङ्ख्यामा भक्तजन आउने गरेका छन् । पाथीभराको दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेकाले हरेक वर्ष यहाँ आउने भक्तजनको दर बढ्दै गएको समितिले जनाएको छ ।
१० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउन राष्ट्र बैंकले फेरि अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्मबाट विभिन्न १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लेखापरीक्षण गराउन इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षक कम्पनीलाई बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको हो । यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएकाले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इच्छुक योग्यता, अनुभव र क्षमता भएका लेखापरीक्षक कम्पनीले पुस २२ गतेभित्र बोलपत्र पेश गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । छनोट गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० प्रतिशत, अनभुवलाई ४० प्रतिशत र क्षमतामा १० प्रतिशतसम्म अंक प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, सर्टलिष्टमा पर्न भने ६० अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यअसघि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड, भारत र पाकिस्तानका लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए । नेदरल्याण्ड्सको डिलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, ज्वाइन्टभेन्चर कम्पनी सीएसी (प्राइस वाटरहाउस कुपर), एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एसआर ब्याट्लीबोइ एण्ड एसोसिएट), भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ र पाकिस्तानको केपीएमजी इस्लामाबाद लेखापरीक्षण सर्टलिष्ट भएका थिए ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब बढीको कारोबार, ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक १३.५३ अंकले घटेर २५८३.२९ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार आइतबार सेयर बजारमा ८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा सेयर बजार घटिरहेको छ । आज ३१९ कम्पनीको ९१ लाख ८० हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिभर फल्स पावरको भएको छ । रिभर फल्सको २२ करोड ३ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीको १२ करोड ९९ लाख, पीपुल्स पावरको ९ करोड १२ लाख, नेपाल फाइनान्सको ८ करोड २९ लाख र भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्टको ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स, बाराही हाइड्रोपावर, न्यादी हाइड्रोपावर, सुपर म्यादी हाइड्रोपावर र पीपुल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । २ वटा उपसूचकबाहेक बाँकी सबै उपसूचक राताम्मे रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
क्लोजआउटमा जरिवाना तिर्नेको संख्या बढ्दै, कहाँ पुग्यो अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने विषय ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरताको ज्ञान बढ्दै गएको भएपनि क्लोजआउटमा परी जरिवाना तिर्ने संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्म ३४ करोड ९३ लाख ७ हजार ५३४ रुपैयाँ बराबरको सेयर क्लोजआउटमा परेको छ । उक्त रकम बराबरको सेयर क्लोजआउटमा पर्दा लगानीकर्ताबाट ६ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पेनाल्टी (जरिवना) संकलन गरेको सिडिएससीले जनाएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय सचेतनाका गतिविधि बढेको भएपनि क्लोजआउटमा परी जरिवानामा भने घटेको देखिदैँन । पाँच महिनामै क्लोजआउटमा पर्नेको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको सिडिएससीको भनाइ छ । पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्ममा क्लोजआउटमा परी जरिवाना तिर्नेको संख्या बढदै जाने देखिन्छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भरीमा ३३ करोड २६ लाख ३५ हजार ६३८ रुपैयाँ बराबरको सेयर क्लोजआउटमा परेको थियो भने सिडिएससीले लगानीकर्ताबाट ६ करोड ६५ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिवना उठाएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लगानीकर्ताहरूको ४८ करोड ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँको सेयर क्लोजआउटमा पर्दा ९ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको सिडिएसीको तथ्यांक छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लगानीकर्ताले ४ करोड १७ हजार रुपैयाँ बराबरको पेनाल्टी तिरेका थिए । उक्त वर्ष २० करोड ८९ लाख २८६ रुपैयाँ बरारको सेयर क्लोजआउटमा परेको थियो । के हो क्लोजआउट ? सेयर लगानीकर्ताले सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा ध्यान नपु¥याउँदा ठूलो घाटा व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । जान÷अञ्जान र आफ्नै हेलचक्राईँले गर्दा लगानीकर्ताले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई क्लोजआउट भनिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा पछ्र्यौट विनियमाली, २०६९ अनुसार सेयर बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको सेयर समयमै ईडीआईएस (ट्रान्सफर) गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि समयमै सेयर ट्रान्सफर नगरे क्लोजआउटमा परिन्छ । कुनै सेयर राफसाफ समयमै बुुझाउन सकेन भने त्यसको २० प्रतिशत पेनाल्टी क्लोजआउटवापत् तिनुपर्ने हुन्छ । सिडिएसका कामुमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कञ्चन सापकोटा लगानीकर्ताले सेयर कारोबारपछि समयमै सेटलमेन्ट नगर्दा क्लोजआउटमा पर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘कति लगानीकर्तालाई सेयर कारोबारपछि सेटलमेन्ट गर्नुपर्र्छ भन्ने ज्ञान हुँदैन, कतिले विर्सेका हुन्छन्, यी कारणले क्लोजआउटमा परिन्छ, उनले भनिन् ।’ यसबाहेक बिक्रेताले आफ्नो टिएमएस सिस्टममा कति सेयर छ भन्ने हेक्का नराखी सेयर बिक्री गर्दा क्लोजआउटमा परिन्छ । सिडिएसका अनुसार पुराना भन्दा नयाँ लगानीकर्ताहरु बढी क्लोजआउटमा पर्ने गरिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा पछ्र्यौट विनियमालीमा क्लोजआउटबारे स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । उक्त विनियमालीको परिच्छेद ४ को १९ र २० मा यसबारे व्याखा गरिएको छ । जसअनुसार सिडिएएसले नै क्लोजआउट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्लोजआउट समाधानका लागि अक्सन मार्केट क्लोजआउट समस्याको उपयुक्त विकल्पको रुपमा अक्सन मार्केटलाई लिने गरेको छ । विकसित मूलुकहरुमा यो मार्केट सञ्चालनमा भएपनि नेपालमा भने यो अभ्यासमा आइसकेको छैन । क्लोजआउटको समस्या समाधानको लागि अक्सन मार्केट चाहिने र त्यसको सेटलमेन्टको लागि विनियम संशोधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको लामो समय बित्दा पनि यसमा कुनै कदम अघि बढ्न सकेको छैन । नेप्सेले अक्सन मार्केट सञ्चालनको लागि पाँच वर्षभन्दा अघि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो । तर आजको मितिसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । सिडिएसका कामुमुकायम अनुसार अक्सन मार्केटसम्बन्धमा पछिल्लो समय केही पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताए । बोर्डले स्वीकृत दिएको अवस्थामा जतिबेला पनि अक्सन मार्केट सञ्चालनको लागि नेप्से तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए । अक्सन मार्केट सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे अक्सन मार्केट स्वीकृति दिने सम्बन्धमा छिट्टै नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘भर्खरै मात्रै बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ । अध्यक्ष नहुँदा ठप्प कामहरु अब विस्तारै सुचारु हुने क्रममा छन् । अक्सन मार्केटको सन्र्दभमा पहिला धेरै काम भइसकेको छ, अब स्वीकृति दिने कि नदिने भन्ने बारेमा भने पछि नै थाहा हुन्छ ।’ के हो अक्सन मार्केट ? दोस्रो बजारमा लिलामीमार्फत सेयर किन्न पाइने विधि नै अक्सन मार्केट हो । अर्थात सेयर बजारमा कारोबारकै दिन आफ्नो धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसकिएको अवस्थामा वा सेटलमेन्ट गर्न विर्सिएको बेलामा अक्सन मार्केटबाट खरिद गरी शेयर हस्तान्तरण गर्ने नैे अक्सन मार्केट हो । अक्सन मार्केटमा सामान्यतया लगानीकर्ता सहभागी हुँदैनन् । यसमा कारोबारी सदस्य सहभागी हुन्छन् । अक्सन मार्केट सञ्चालनको लागि नेप्सेले निश्चित मापदण्ड तोकेको हुन्छ । अक्सन मार्केटमा भएको कारोबारको राफसाफ टि प्लस एक दिनमभित्रै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसबाहेक अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आउँदा लगानीकर्ताले बेचेको सेयरको पैसा ढिला पाउने समस्याको पनि समाधान हुन्छ ।
