क्रेडिट रेटिङ देखाएर ह्वारह्वार्ती ऋण
मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ३७० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने निर्णय गर्यो । गत साता नेपाल र एडीबीबीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १०५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ । हालै विश्व बैंकले नेपाललाई दिने १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर) को ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा सरकारलाई करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रति नेपाली करिब ८७ हजार रुपैयाँ ऋणभारमा परेका छन् । कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख बाह्य ऋण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ । नेपाल सरकारको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । अमेरिकाको ऋण जीडीपीसँगको तुलनामा करिव १२४ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकासँगको तुलनामा नेपाल सरकारकार ऋण कम भएको भन्दै सन्तोषको भाषा सरकारी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्छन । तथ्यसँग यो बेमेलयुक्त छैन । तर, ऋणको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने सवाल धेरै महत्त्वपूर्ण छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारले विमानस्थल बनाएपछि पोखरामा निजी क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा मात्र झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपेको अनुमान छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकार र निजी क्षेत्र सबैका लगानी डुबेको छ । पोखरा विमानस्थल एउटा उदाहरणमात्र हो । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् जहाँ ऋणको दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले विज्ञहरूले देशलाई ऋणको पासोमा पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् । सरकारलाई विदेशी ऋण लिनबाट सचेत हुन विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिरमा औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए । तर, पछि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आए । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ऋणको परियोजना कार्यान्यवमा ऋण लिने विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै चीनबाट लिने ऋणको विरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति गर्यो । तर त्यसबार नेपाली कांग्रेस बोलेको छैन । केही महिनाअघिमात्र नेपालको बारेमा पहिलो पटक क्रेडिट रेटिङ भयो । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले दाताहरूसँग ऋणको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखिएको र ऋण दिने संस्थाले प्रस्ताव गरेका सबै शर्त नेपाल सरकारले मानिदिएको कारण नेपालमा विदेशी ऋण बढ्दै गएको छ । यसले देशको विकासमा मद्दत गर्नुको साथै ठूलो जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसतर्फ मुलतः सरकारी अधिकारीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयको सुनिश्चितबिना ऋण लिने र त्यसको प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने हो भने त्यसले देशलाई श्रीलंका, बंगलादेश वा अफगानिस्तान जस्तै आर्थिक संकटमा पुर्याउने जोखिम हुन्छ ।
काठमाडौंको थप अर्को सहकारी ठगीको आरोपमा दुई सञ्चालक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित साई स्वागत सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारीका पूर्वअध्यक्ष भरत जंगम र कोषाध्यक्ष लुमन दाहाल पक्राउ परेका छन् । उनीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ललितपुर महानगरको एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन, शाखा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति
काठमाडौं । सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै मान्छेको दिमागमा ढिला सेवा प्रवाह हुने, झन्झटयुक्त ठाउँ भनेर एक किसिमको ‘माइन्ड सेट’ भइसकेको हुन्छ । हुन पनि सरकारी अस्पताल, मालपोत, भन्सार कार्यालय, यातायात, राजश्वलगायत सरकारी कार्यालयमा जानुपर्यो भने सेवाग्राहीले विभिन्न झन्झट बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा सानो काम मिलाउन पनि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने, एउटा शाखाबाट अर्को शाखा धाउनुपर्दा सेवाग्राही आजित हुन्छन् । यसरी बाहिर समाजमा सरकारी कार्यालयप्रतिको गलत सन्देशसमेत प्रवाह भइरहेको अवस्थामा ललितपुर महानगरले सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सुविधा दिने हिसाबले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ । महानगरले १०६ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर एकद्वार सेवा केन्द्रको उद्घाटन गरेको हो । यो सेवा सुरु गर्ने ललितपुर महानगर पहिलो भने होइन । यसअघि काठमाडौं महानगरले पनि यो सेवाको सुरुवात गरिसककेको छ । यसबाहेक विभिन्न नगर, संघसंस्था र सरकारी कार्यालयले पनि यो सञ्चालन गरिरहेका छन् । ललिपुर महानगरका लागि भने यो नयाँ अभ्यासको थालनी हो । केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा ललितपुर महानगरका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईं सेवाग्राहीले महानगरबाट एकै थलोबाट सहजै र छिटो समयमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । उनका अनुसार अबको २/३ तीनभित्र केन्द्रबाटै सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्नेछन् । अहिले केही प्राविधिक काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेकोले एक/दुई दिन ढिला हुने उनले बताए । यो सेवा सुचारु भएपछि सेवाग्राहीले विभिन्न शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेर जाने सूचना अधिकारी गुरागाईंको भनाइ छ । यसबाहेक यो सेवा केन्द्रको सञ्चालनपछि कतिपय काम कार्यालय नै नआइ सेवा लिन सकिने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एकद्वार सेवा केन्द्रबाट नगरबासीले सबै सेवा एकै थलोबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । उहाँहरू एकपल्ट यहाँ आउनुभएपछि पटक-पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेर जानेछ । साथै कतिपय सेवाहरू यहाँ उपस्थित नभई घरबाटै लिन सक्नुहुनेछ ।’ एकद्वार सेवा केन्द्रका प्रमुख अपिन महर्जनका अनुसार सेवाग्राहीलाई सहज रूपले सेवा प्रदान गर्नका लागि टोकन सिस्टमको व्यवस्था गरेको छ । टोकनअनुसार आफ्नो पालो आएपछि सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्छन् । केन्द्रमा तीनवटा काउन्टर राखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रशासनिक तथा अन्य । यी तीनवटा काउन्टरबाट सेवाग्राहीले आवश्यकताअनुसारका सेवाहरू लिन सकिने केन्द्रका प्रमुख महर्जनले बताए । उनले भने, ‘यो केन्द्रबाट सबै खालका सुविधा हामी सेवाग्राहीलाई दिन्छौं, यसले सेवाग्राही डकुमेन्ट बोकेर विभिन्न शाखाहरू धाउनुपर्दैन । उहाँहरूको डकुमेन्ट हामीकहाँ आएपछि हामी रुजु गर्छौं र यहीबाट समाधान हुने भए त्यतिखेरै जानकारी दिन्छौं, नभएको अवस्थामा हामीले नै डकुमेन्ट सम्बन्धित शाखामा पुर्याइदिन्छौं ।’ ‘उतिखेरै सक्ने काम भए केन्द्रबाटै जानकारी आउँछ, समय लाग्ने भए कति समय लाग्छ त्यसबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी गराइन्छ । यदि २ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सेवाग्राही यहाँ कुरेर बस्नु परेन, आफ्नो अरू काम गर्न जान सकिन्छ, यसले अर्को काम पनि सक्ने भयो । काम सकेपछि सक्यो भनेर हामी म्यासेज पठाउँछौं, उहाँहरूले आएर आफ्नो डकुमेन्ट लिएर जान सक्नुहुन्छ,’ उनले थपे । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवाग्राहीलाई मात्रै नभएर कार्यालयलाई समेत फाइदा पुग्ने केन्द्रका प्रमुख महर्जनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो सुविधाले महानगरलाई कुन फाइल कहाँ छ, कहाँ पुग्यो, कति समयदेखि काम रोकेको हो, कहिले सकिन्छलगायतका जानकारी ट्र्याकिङ गर्न सहज हुन्छ । शाखाबाट प्रवाह गर्न अनुमति नभएका सेवाहरु पनि सम्बन्धित शाखा/महाशाखामा पठाइदिनेसमेत केन्द्रबाटै हुन्छ । काम सकेपछि म्यासेजमार्फत सेवाग्राहीले खबर प्राप्त गर्नेछन् । यसबाहेक टोल फ्री नम्बर १८१०५०००२३२ बाट पनि सेवाग्राहीले जानकारी लिन सक्छन् । केन्द्रका लागि पाँचजना कर्मचारी एकद्वार सेवा केन्द्रको लागि महानगरले पाँचजना कर्मचारी छुट्याएको छ । तीनजना काउन्टरमा, एक जना फोन उठाउने र अर्को एक जना डकुमेन्ट सम्बन्धित कार्यालयमा पुर्याउने गरी हाललाई पाँचजना कर्मचारी राखिएको सूचना अधिकारी गुरागाईंले बताए । आवश्यकताअनुसार पछि बिस्तारै कर्मचारी बढाउने उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीले सेवा लिने माध्यमहरू सेवाग्राहीले तत्कालको लागि यो सेवा आफै नै कार्यालयमा भौतिक उपस्थित भएर लिन सक्नेछन् । यसका लागि केन्द्रले उपलब्ध गराएको टोकन लिएर आफ्नो पालोअनुसार सेवा लिन सक्छन् । यसबाहेक यसबाहेक केन्द्रले उपलब्ध गराएको टोल फ्री नम्बरमा कल गरेर सेवा लिन सकिनेछ ।
कालिञ्चोक दर्शनले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शनले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ। पौष ७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले हालको चुक्ता पुँजीको शत प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि हकप्रद निष्काशन प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ। कम्पनीले पौष २९ गते साधारणसभा बोलाएको छ। कम्पनीले बैंक ऋण चुक्ता गर्न, होटल निर्माण गर्न र ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न हकप्रद प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ।
धादिङका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकबहादुर नेगीसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अरू व्यक्तिमा रुवीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सुदीप रेग्मी, लेखापाल बाबुलाल नेगी, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर लालमान तामाङ, रुवीभ्याली–४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङ, पागोमादेखि स्कुलसम्म शाखा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयलाल तामाङ, सचिव सञ्जीव तामाङ र कोषाध्यक्ष सञ्चमाया तामाङ छन् । रुवीभ्याली गाउँपालिकाअन्तर्गत पागोमादेखि स्कुलसम्म शाखा सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । रुवीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठजनाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पागोमादेखि स्कुलसम्म शाखा सडक निर्माण कार्य गर्दा १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिई तथा बुझी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । आइतबार दायर मुद्दामा जनही १० लाख ८९ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
५ महिनामा ११ अर्ब बढीको ईभी आयात, १०० किलोवाट मुनिका धेरै भित्रिए
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ५ महिनामा ११ अर्ब बढीको विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ११ अर्ब २७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बढीको ४ हजार ६९७ वटा कार, जीप र भ्यान आयात भएको हो । उक्त सवारीहरू आयातबाट सरकारले ६ अर्ब ९६ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कुन देशबाट कति आयात ? भन्सार विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै ईभी चीनबाट आयात भएका छन् । कुल आयातको ७६.४१ प्रतिशत ईभी चीनबाट आयात भएका हुन् । चीनबाट ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका ८५४ वटा, ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका २ हजार २९७ वटा, १०१ देखि २०० किलोवाटका ४६० वटा, २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका ३ वटा र ३०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमता भएका २ वाटा ईभी आयात भएका छन् । चीनबाट कुल ३ हजार ५८९ वटा इभी आयात भएका हुन् । यसैगरी, भारतबाट १ हजार ९६ वटा ईभी आयात भएका छन् । जसमध्ये ५० किलोवाटसम्मका ६३६ वटा र ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४६० वटा ईभी भारतबाट आयात भएका छन् । जर्मनीबाट १०१ किलोवाट देखि २०० किलोवाटसम्मका ७ वटा र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका २ वटा गरी कुल ९ वटा ईभी आयात भएका छन् भने अमेरिकाबाट १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमता भएका १ वटा र सोहि क्षमता भएको १ वटा ईभी दक्षिण कोरियाबाट आयात भएका छन् । कति क्षमताका गाडी धेरै आयात ? विभागका अनुसार ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका भएका ईभी धेरै नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो ५ महिनामा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका २ हजार ७५७ वटा गाडी नेपाल आयात भएका हुन् । यसैगरी, ५० किलोवाटसम्मका १ हजार ४९० वटा, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४४३ वटा, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका ५ वटा र ३ किलोवाटभन्दा धेरै क्षमता भएका २ वटा ईभी नेपाल आयात भएका हुन् । याे पनि ः ईभीमा कर छलीः सरकारसँग छैन क्षमता जाँच गर्ने मेसिन
पोखरामा दोस्रो नेपाल-चीन ड्रागन बोट रेस आयोजना हुने
काठमाडौं । पोखरामा दोस्रो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस आयोजना हुने भएको छ । नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा दोस्रो नेपाल(चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेस आयोजना हुने भएको हो । आगामी पुस १४ र १५ गते आयोजना हुन लागेको ड्रागन बोट प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा नेपालका ११, चीनका ८ र सिंगापुरका एक गरी २० वटा समूहको सहभागिता रहने आइतबार पर्यटन बोर्डमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा जानकारी दिइएको छ । २ सय मिटर र ५ सय मिटर दुरीमा आयोजना गरिने प्रतियोगितामा दुवै दुरीका प्रथम हुने विजेता समूहले पाँच हजार डलर, उपविजेताले दुई हजार डलर, तृतीयले १ हजार २०० सय डलर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी, सहभागी बाँकी १७ वटा समूहलाई प्रति समूह पाँच सय डलर पनि प्रदान गरिनेछ । ड्रागन बोटको दोस्रो संस्करण पनि फेवातालमै हुनेछ । चीन सरकारकै अगुवाइमा नेपालमा पहिलो पटक सन् २०२३ मा ड्रागन बोट फेस्टिवल पटक सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको थियो । चीनले यस खालका प्रतियोगिता विश्वका ५० वटा देशमा आयोजना गर्ने गरेको छ । सो अवसरमा बोल्दै नेपालका लागि चिनीया राजदुतावासमा डेपुटी चप्फ अफ मिशन वाङ सिनले प्रतियोगिताले नेपाल र चीनका नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनाको साथै नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन हुने अपेक्षा राखिएको बताए । उनले नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न चीन सधैं सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीले चीन नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजार पनि भएको उल्लेख गर्दै ड्रागन बोट रेसले पोखराको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले ड्रागन बोट रेसले पोखराको पर्यटनमा नयाँ आर्कषण समेत थपेको बताए । चिनियाँले मनाउने यस पर्वलाई सन् २००९ देखि युनेस्कोले मानवताको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मानेको छ । चीनमा प्रचलित लुनार क्यालेण्डरको पाँचौं महिनाको पाँच गते चीनमा ड्रागन बोट फेष्टिभल आयोजना हुन्छ । चीनका विभिन्न प्रान्तमा ३ देखि ७ दिनसम्म यस चाड मनाउने परम्परा रहेको छ । यस चाड मनाउन चीन सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको हुन्छ । चीनमा बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मले हर्षोल्लासपूर्वक यस चाड मनाउने गर्दछन् । चिनियाँ भाषामा ‘डुआन्वु जी’ भनिने ड्रागन बोट फेष्टिभल चीनको चारवटा ठूला चाडमध्ये एक हो । चीनमा ड्रागनलाई सकारात्मक शक्तिको रूपमा लिइने गरिन्छ । सन् २०१९ मा चीनबाट १ लाख ६९ हजार ५३४ जना र २०२३ मा ६० हजार ८७४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२४ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म ९२ हजार ८४८ जना चिनीयाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंक र आएफसीबीच सम्झौता
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँगको साझेदारीमा ‘एम्पावर फाइनान्स एलायन्स’ अन्तर्गत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा यसप्रकारको पहिलो पहलको रूपमा गरिएको यो सम्झौताले वित्तीय दुरुपयोगलाई सम्बोधन गर्दै यसलाई समाधान गर्न कदमहरू चाल्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको विदेश मामिला तथा व्यापार विभागको समर्थन प्राप्त यस साझेदारीले वित्तीय सुरक्षा सुधार र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने जनाइएको छ । पति-पत्नि, वृद्ध आफन्त वा घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूमाथि नियन्त्रण जमाउँदै हुने वित्तीय स्रोतहरूको दुरुपयोग वित्तीय दुरुपयोग हो । यसमा परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता र कर्जाजस्ता वित्तीय साधनहरूको दुरुपयोग जस्तै- आफ्नो बैंक खाता आफ्नो नभई अरूको नियन्त्रणमा हुनु, वित्तीय संस्थाहरूबाट आफ्नो लागि नभई अरूका लागि ॠण लिन बाध्य बनाइनुजस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन् । यसले वित्तीय समावेशीकरणका प्रयासलाई कमजोर बनाउनुका साथै वित्तीय नोक्सान, क्रेडिट रेटिङ तथा प्रतिष्ठानमा नकारात्मक असर र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासको संकट निम्त्याउने जस्ता गम्भीर प्रभाव पार्न पनि सक्छ । ‘वित्तीय दुरुपयोगले जनजीवनमा विभिन्न अवरोध पुर्याउनुका साथै वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई पनि घटाउँछ । यस साझेदारीमार्फत हामी वित्तीय दुरुपयोगलाई पहिचान र रोकथाम गर्न वित्तीय संस्थाहरूमा नै मानकहरू लागू गरी प्रणालीगत सुधार ल्याउन र वित्तीय गतिविधिहरूका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न चाहन्छौं,’ आईएफसीका बङ्गलादेश, भुटान र नेपालको देशीय प्रबन्धक मार्टिन होल्टमानले भने । ‘एम्पावर फाइनान्स एलायन्स’ मार्फत आईएफसीले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सुरक्षित बैंकिङ सेवाहरू विकास गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिनेछ । यसले बैंकलाई वित्तीय दुरुपयोग रोकथाम र समाधानमा आफ्नो भूमिका परिभाषित गर्न र कार्यान्वयनको अवस्था जानकारीका लागि आन्तरिक परीक्षण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । ‘यो साझेदारी बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय दुरुपयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण तर प्रायः बेवास्ता गरिने समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ एक महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय विक्रम शाहले भने, ‘आईएफसीसँगको सहकार्यमा हामी वित्तीय सेवाहरूमा सुरक्षा र समावेशीतालाई पुनःपरिभाषित गर्दै नयाँ मापदण्डहरू स्थापना गर्ने र संवेदनशील समूहहरूका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ गत अगस्ट महिनामा आईएफसीद्वारा अष्ट्रेलिया सरकारको समर्थनमा सुरु गरिएको ‘एम्पावर फाइनान्स एलायन्स’ मा नेपाल, पपुआ न्यु गिनी, श्रीलंका, भानुआतु, र भियतनामका नौ वित्तीय संस्थाहरू समावेश छन्, जसले सामूहिक रूपमा ३ करोडभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछन् । हरेक बैंकसँग सहकार्य गर्दै यस एलायन्सले वित्तीय दुरुपयोगको जोखिम घटाउन सुरक्षित बैंकिङ सेवाहरूको मूल्याङ्कन, डिजाइन र विकास गर्न मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ । यो सहकार्यले लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीको समावेशीतालाई प्राथमिकता दिँदै सुरक्षित र न्यायसंगत वित्तीय प्रणाली सिर्जना गर्ने साझा दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्दछ । ‘एम्पावर फाइनान्स एलायन्स’ कार्यक्रम वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्न र उपेक्षित समुदायहरूको समर्थन गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ र उदाहरणीय पहल हो ।
