विदेशी पर्यटक बढाउन ‘डिजिटल मार्केटिङ’ प्रभावकारी बनाइने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन तथा ‘डिजिटल’ बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटक आगमन बढाउन तथा नेपालको समग्र पर्यटनलाई दिशानिर्देश गर्नेगरी सरकारले नीतिगत रुपान्तरणको काम गरिरहेको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डको २६औँ वार्षिकोत्सवमा अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले पर्यटन विकासका लागि सरकारले नयाँ पर्यटन नीति तयार गरिरहेको र यसलाई चाँडै पूर्णता दिने बताए । उनले पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन, डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिन निर्देशन दिए । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार २४ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । डिसेम्बरमा मात्रै ८९ हजार ७६५ पर्यटक आएका छन् । यो आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क हो । थप एक दिनको जोडेर यो वर्ष ११ लाख ५० हजार हाराहारीमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । यसअघि सन् २०१९ मा हालसम्मकै बढी ११ लाख ९७ हजार पर्यटक आएका थिए । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नेपालको मौलिक पर्यटन उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त देश भएको बताउँदै उहाँले यही विविधताका बीच एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । पर्यटनराज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारबाट नेपालको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउँदै यसका लागि सरोकारवाला सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डले बोर्डले पूर्वाधारको विकाससँगै प्रविधिको व्यापक प्रयोग, पर्यटनका लागि आवश्यक जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य ऋषि भण्डारीले पर्यटन प्रवर्द्धनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको नेपाल पर्यटन बोर्ड सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर गतिशील बनाउँदै लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याए । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालको पर्यटक आगमन विस्तारै लयमा फर्किंदै गएको र नेपालको पर्यटनमा आगामी दिन थप सुनौलो हुने धारणा राखे । कोभिडपछि विश्व परिवेशमा ९७ प्रतिशत ‘रिकभरी’ देखिएको र सन् २०२४ मा नेपालमा ११ लाख ५० हजार हाराहारी पर्यटकले भ्रमण गरेकाले कोभिडपछि नेपालमा ९६ प्रतिशतसम्म रिकभरी देखिएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोर्ड कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष कुन्दन मिश्रले संस्थाको आन्तरिक सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोर्डले प्रकाशन गरेको वार्षिक मुखपत्र ‘इनफोकस’को विमोचन गर्नाका साथै वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेका विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमका विजेता तथा उपविजेतालाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच तनाव बढ्दै
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको सिजन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्याे । तर निर्माण कार्य भने ठप्पजस्तै बनेको छ । यसको कारण हो सिमेन्ट । कार्तिककदेखि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मूल्य बढाउँदै आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरू मर्कामा परेका जनाएका छन् । हाल निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले यसबारे मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नु पर्ने हो । तर सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । असार, साउनमा सिमेन्टको मूल्य ३०० रुपैयाँ हुने, अनि मंसिर-पुसमा आएर ४५० किन भयो भन्दै अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे । उनले यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नभएको दाबी गरे। अध्यक्ष सिंहले सिमेन्टको मूल्य मात्रै नभएर सिमेन्ट उत्पादनलाई समेत ६० प्रतिशत कटौती गरेको आरोप पनि लगाए । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘उद्योगमन्त्रीज्यूसँगको रहोबरमा बसेर हामीले छलफल गर्याैं। उद्योगीहरू आफैले ७ सय रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीपीसी सिमेन्ट, ६ सय रुपैयाँ पीपीसी सिमेन्ट काठमाडौंमा उपलब्ध गर्छौं भनेर भन्नुभयो । जसको अर्थ उद्योगमा सिमेन्टको मूल्य ४४० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै त्यो विपरीत भएको छ । हाल सिमेन्टको मूल्य ६५० रुपैयाँदेखि ७५० रुपैयाँसम्म उद्योगमै छ । यो लुटतन्त्र हो ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू मिलेर नै सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी गरिरहेको जिकिर गरे । उनले सरकार यस विषयमा मौन बसिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सिमेन्टको मूल्य किन बढ्यो जसको कारण नै छैन । यो बढ्दै गएपछि सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्ने हो । तर सरकार मौन बसेको छ । मूल्य निर्धारण समिति हुन्छ । जसले प्रत्येक जिल्लामा वर्षैपिच्छै मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ,’ उनले भने । उनले गत असारमा काठमाडौंमा सिमेन्टको मूल्य ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताउँदै हाल काठमाडौंमै ८/९ सय पुग्दासमेत हामीले उनीहरूले नै निर्धारण गरेको दर रेटमा ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगीहरूले अनियमित रूपमा बढाएको मूल्य कम गराउन सरकारले पहल गराउनुपर्यो । हैन भने बनेको मूल्य अनुसारको दर रेट विश्लेषण गरेर त्यसको विवरण हामीलाई दिनुपर्यो ।’ यस्तै, उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको जनाए । अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/ ८१ देखिकै राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको छ । हाल देशमा सरकार नै नभएको महसुस भइरहेको उनको आक्रोश छ । ‘अहिले राज्यविहीनको अवस्था छ । सरकार कहाँ छ, के गरिरहेको छ, सरकारको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा सरकार आफैलाई थाहा छैन । सरकार आफै अन्योलमा परिरहेको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले हाल सबै काम ठप्प रहेको र आफूहरू महंगिको चापमा परिरहेको सुनाए । समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको रकमसमेत बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले रकम नभएका कारण निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको समेत जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामीसँग रकम छैन, हाम्रो सबै पुँजी, आपूर्ति चक्र र उद्योग संकटमा छ । यसलाई थप संकटमा पार्न डण्डीको उद्योगले पनि अब मूल्यवृद्धि गर्ने तयारीमा छ । यहाँ सिन्डिकेट गर्न खोजिएको छ ।’ आगामी पुस २६ गते यी सबै विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएको र यदि आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरे सडक आन्दोलमा जान बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ । के भन्छन् सिमेन्ट उद्योगी ? सिमेन्ट उद्योगहरूले गत मंसिरमा सिमेन्टको मूल्य २० प्रतिशतले बढाएका थिए । जसले प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी कायम भयो । त्यसअघि प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ थियो । मूल्य नबढाए सिमेन्ट उद्योगहरू धरासायी हुने निष्कर्ष नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले निकालेको थियो । संघले त्यसअघि नै सिमेन्टको भाउ बढाउने प्रयास गरे पनि अनुकूल समयको पखाईमा थियो। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले आफूहरू घाटमा गएको भन्दै सिमेन्टको मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘हाल सिमेन्ट उद्योगलाई सबै ठाउँमा समस्या छ । बैँकमा अर्बौं रुपैयाँ ऋण छ । सिमेन्ट उद्योग ठूलो मारमा छ । बैंकहरूको ब्याज थपिँदै गएको छ । त्यो तिर्न नसक्ने भएका छौं । यदि कसैले सिमेन्ट उद्योग जिम्मा लिनुहुनुन्छ भने बैंकको पैसा तिरिदिनुस् । नामसारी गर्न हामी तयार छौं । सरकारले हामी गछौं भनेपनि केही गर्न सकेको छैन ।’ जुन मूल्य हाल बढाएको भनेको छ, त्यसमा पनि घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ । योभन्दा कम गरेर बेच्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यो मूल्य कम गरेर बेच्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीले त्यही रेटमा कोड गरेर डेन्डर लिड गर्नुपर्यो, पैसा सरकारबाट माग्नुपर्यो ।’ यस्तै, उनले हाल यस बारेमा कसैसँग छलफल नै नभएको बताए । के भन्छ सरकार ? गत मंसिर २४ गते सिमेन्ट उत्पादकसँग सरकारले मूल्य बढ्नुपर्ने आधारसहित सात दिनभित्र मूल्यसूची बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले निर्माणको सिजनमै सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म बढेको र त्यसमा पनि ‘कार्टेलिङ’ भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालय र विभागमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमै बोलाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योग र निर्माण व्यवसायी महासंघ दुबैको समन्वयमा सिमेन्टको मूल्यको टुंग्याउने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘ती दुवै संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरूले यो समस्या मिलाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उहाँले के गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । त्यो जानकारी आएपछि त्यहींअनुसार एउटामा धारणा लिनुपर्छ । हालसम्म मन्त्रालयमा उक्त जानकारी आको छैन ।’ सरकारले बजारको अवस्था हेरेर अनुगमन गरी कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ कि छैन, त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा ‘मेरी उनीलाई स्वस्थ नारी पहल’अन्तर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ‘मेरी उनीलाई स्वस्थ नारी पहल’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । यही पौष १८ गते विहीबारदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक १९औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । उक्त अभियानअन्तर्गत बैंकले नेपाल परिवार नियोजन संघसँगको सहकार्यमा सातवटै प्रदेशहरूमा एकदिने नि:शुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न गइरहेको छ । शिविरमा स्त्रीरोग विज्ञहरूले स्त्रीरोगसम्बन्धी विभिन्न सेवाहरू- महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण, पाठेघरको क्यान्सर (भीआईए) परीक्षण, गर्भाशय प्रोल्याप्स केसको उपचार, औषधी वितरण लगायतका सेवाहरू नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुनेछन् । प्रत्येक शिविरबाट पाठेघरको क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण पत्ता लागेका र पाठेघरको क्यान्सरको गम्भीर बिरामी पहिचान गर्नेछ, जसलाई स्वस्थ नारी पहल कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा शल्यक्रिया गरी उपचार गरिनेछ । बैंकले सबै प्रदेशहरुमा यहि पौष महिनामा उक्त शिविरहरू सञ्चालन गर्नेछ । जसअन्तर्गत बैंकले बागमती प्रदेशमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ मकवानपुरस्थित सरस्वती टोल हलमा पौष १८ गते बिहीबार, मधेश प्रदेशमा कलौया उपमहानगरपालिका वडा नं. १, बारास्थित राजदेवी मन्दिर हल, गण्डकी प्रदेशमा मोदी गाँउपालिका वडा नं. १ पर्वतस्थित भुक स्वास्थ्य चौकीमा पौष २० गते शनिबार, कोशी प्रदेशमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १२, मोरङस्थित आधारभुत स्वास्थ्य चौकी, बर्खी टोलमा पौष २१ गते सोमबार, लुम्बिनी प्रदेशमा शैनामैना नगरपालिका वडा नं. ११, रुपन्देहीस्थित परिवार नियोजन संघको क्लिनिक, सालझन्डीमा पौष २३ गते बुधबार, कर्णली प्रदेशमा विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. २ सुर्खेतस्थित दौलाटपुर स्वास्थ्य चौकीमा पौष २६ गते शनिबार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ८ कैलालीस्थित स्याउले आधारभुत स्वास्थ्य चौकीमा पौष २८ गते सोमबार निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ । स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका महिलाका निम्ति प्रभावकारी हुने र उनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न समयमा यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरूको आयोजना गरी ग्रामीण भेगका महिला तथा आम नागरिकहरुलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २३७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाए मात्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसक्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले क्षेत्रका मुद्दाहरू सम्बोधन गरेर व्यावसायिक गतिविधि बढ्यो भने मात्रै आर्थिक सुधार हुने जिकिर गरे । अध्यक्ष ढकालले आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासको लागि निजी क्षेत्रले काम गर्नसक्यो र काम गर्ने वातावरण सबै क्षेत्रले दिनसक्यो भने मात्रै सम्भव रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले विद्यमान ऐन कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले उद्योग वाणिज्य,भन्सार,वन लगायतका विद्यमान ऐन कानून र नीतिहरु परिमार्जन नभएसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउने र लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले विद्यमान ऐनहरू सुधारको लागि सुझाव दिने पनि बताए ।
पत्रकारितामा २०२४ : प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि, ६० घटना अभिलेख
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२४ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि भएको जनाएको छ । महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तार र हत्या गर्नेसम्मका घटना भएका छन् । सञ्चार अनुगमन शाखामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएकाे महासंघले जनाएकाे छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ र सन् २०२२ मा ५३ वटा घटना अभिलेख भएका थिए । यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र १ सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने १३ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, कैलालीका सहसचिव सुरेश भुलको हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा उक्त घटना लक्षित हत्या भएको देखिन्छ । समाचार लेखेकै कारण ज्यान लिनेसम्मको धम्की इटहरीका पत्रकार गोपाल दाहालले पाइरहेका छन् । पत्रकारमाथि भएको धम्की, धरपकड तथा दुर्व्यवहारका घटना अत्यन्त निन्दनीय मात्र हैन, लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको महासंघले ठानेको छ । सन् २०२४ मा नेपाली प्रेस जगतले अपेक्षाकृत प्रेससम्बन्धी कानुन पाउन नसकेको र लामो सयमदेखि प्रतीक्षारत मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्णता नपाएको महासंघले जनाएकाे छ । यसबीचमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । महासंघले विगतदेखि नै सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको सर्वविदितै छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सचिवमा राई नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा झापाका हर्कराज राईलाई नियुक्त गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा, १०६ को उपधारा (१) बमोजिम सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा कोशी प्रदेश, शिवसताक्षी नगरपालिका–२ निवासी राईलाई उक्त पदमा मंगलबार नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
जापानमा भारी हिमपात, दर्जनौँ उडान रद्द
काठमाडौं । लाखौँ परिवार आफ्ना प्रियजनहरूसँग नयाँ वर्षको छुट्टी बिताउन घर फर्किरहेको बेला जापानको उत्तरी क्षेत्रमा भारी हिमपातले मंगलबार दर्जनौँ उडान रद्द गर्यो । जापान एयरलाइन्सले दिउँसोसम्म ४२ वटा उडान रद्द गरेको र छ हजार ३९८ यात्रुलाई असर गरेको बताएको छ । ती सबै होक्काइडोको उत्तरी टापुबाट आवतजावत गर्ने सेवा थिए । यसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी एएनएले पनि उत्तरमा खराब मौसमका कारण आठ सय यात्रुलाई प्रभावित पार्दै १४ उडान रद्द गर्यो र आफ्ना ग्राहकहरूलाई सम्भावित ढिलाइ र थप रद्दको चेतावनी दियो । होक्काइडोको मुख्य विमानस्थलमा यात्रुहरूले वैकल्पिक उडानहरू सुरक्षित गर्न लामो लाइनहरू बनाए । केहीले सन् २०२५ को स्वागत प्रस्थान कक्षमै गर्ने तयारी गरे । ‘हिउँ देख्न पाउँदा राम्रो थियो तर म यहाँ फस्छु भन्ने मैले सोचेको थिइनँ’, दक्षिणको ओकिनावा घर जान खोजिरहेका एका व्यक्तिले प्रसारणकर्ता एचटिबीलाई भने, ‘के गर्ने मलाई थाहा छैन । म आज राति विमानस्थलमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार होक्काइडो र जापान सागर फर्केका उत्तरी तटरेखाका समुदायहरूले मंगलबार तीव्र हावा र भारी हिमपातको अनुभव गरिरहेका छन् । मौसम एजेन्सीका अनुसार सोमबारदेखि होक्काइडोका केही क्षेत्रमा २० सेन्टिमिटर (७.९ इन्च) भन्दा बढी हिमपात भएको छ । जसमध्ये धेरैजसो मंगलबार बिहान परेको थियो र नयाँ वर्षको दिनसम्म हिमपात जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम गर्मीले विश्वका धेरै भागहरू ओगटेसँगै यस वर्ष जापानको गर्मी रेकर्ड सन् २०२३ को बराबर थियो । राष्ट्रिय मौसम एजेन्सीका अनुसार १२६ वर्षअघि रेकर्ड सुरु भएदेखि शरद ऋतु सबैभन्दा तातो थियो । माउन्ट फुजीको प्रसिद्ध हिउँको टोपी पनि यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म अनुपस्थित रह्यो । सामान्यतया अक्टोबरको सुरुमा देखिने भए पनि यो नोभेम्बरको सुरुसम्म देखिएन । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका विधार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र, कालिकोटसँगको समन्वयमा मंगलबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच छात्रवृत्ति बराबरको रकम प्रदान गरिएको हो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पास गरी काठमाडौं उपत्यकामा प्लस टु तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी)अन्तर्गत डिप्लोमा अध्ययन गर्न चाहने तर घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका गरिब तथा जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यस किसिमको कार्यबाट पैसाको अभावबाट कुनै पनि विधार्थीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनामा गतिशिलता प्रदान गर्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हालै ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको नीति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
