स्याङ्जाबाट एक अर्ब १२ करोड सुन्तला बिक्री
वालिङ । यस वर्ष स्याङ्जाबाट एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दाको सुन्तला बिक्री भएको छ । सुन्तला सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन भएका सुन्तला बिक्रीबाट यस वर्ष स्याङ्जामा एक अर्ब १२ करोड ४७ लाख १५ हजार दुई सय रुपैयाँ भित्रिएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुन्तला सुपरजोनका सूचना अधिकारी प्रतिभा बुढाथोकी क्षेत्रीका अनुसार स्याङ्जामा यस वर्ष २० हजार ८४ दशमलव दुई मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको हो । उत्पादिमध्ये ९० प्रतिशत बिक्री भएको उनले बताए । उत्पादित सुन्लता थोक मूल्यमा प्रतिकेजी ५६ रुपैयाँका दरले बिक्री भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा स्याङ्जामा सुन्तला बगैँचाको क्षेत्रफल दुई हजार दुई सय ८० हेक्टरमा विस्तार भएको छ । चालु आवमा प्रतिहेक्टरमा सुन्तलाको उत्पादकत्व १४.६६ टन भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले जानकारी दिए । गत आवमा दुई हजार एक सय हेक्टरमा सुन्तला बगैँचा कायम थियो । गत वर्ष एक हजार नौ सय ८७ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ५० हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल वृद्धि भएको हो । स्याङ्जाका सुपरजोन घोषणा हुनुपूर्व आठ सय ८७ हेक्टरमा फैलिएको सुन्तला बगैँचा सुपरजोन भएसँगै हालसम्म दुई हजार दुई सय ८० हेक्टरमा सुन्तला बगैँचा विस्तार भएको उनले बताए । विसं २०७३/७४ मा स्याङ्जालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन एकाइ घोषणा गरिएको थियो । आव २०७५/७६ को सुरुवातसँगै स्याङ्जालाई सुपरजोन घोषणा गरिएको थियो । सुन्तलाका क्षेत्रमा सुपरजोन घोषणा भई कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लामा सुन्तला उत्पादनतर्फ किसान थप आकर्षित भएर लागेका सुन्तला सुपरजोन सञ्चालक समिति स्याङ्जाका अध्यक्ष बोधराज अर्यालले बताए । स्याङ्जामा साउनदेखि फागुनसम्म विभिन्न प्रजातिका सुन्तला उत्पादन हुँदै आएका छन् । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ थापाथोकमा रहेको त्रिपुत्र बागवानी कृषि फार्मले यस वर्षमात्र पाँच करोड रुपैयाँका सुन्तलाको कारोबार गरेको छ । फार्मले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई भारी मात्रामा सुन्तला बिक्री गर्दै आएको छ । फार्मले यस वर्ष प्रतिकेजी न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ८५ रुपैयाँसम्मका दरले सुन्तला बिक्री गरिरहेको छ । फार्मका सञ्चालक फणिनारायण अर्यालका अनुसार सुन्तलाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८५ रुपैयाँसम्म कायम भएको छ । तुलनात्मक रुपमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष सुन्तलाको बिक्री मूल्य घटेको उनले बताए । उनी जिल्लाकै अगुवा सुन्तला किसान हुन् । उनी एक्लैले सुन्तला बेचेर गरेर वार्षिक ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । स्याङ्जामा सुन्तला व्यवसायलाई मुख्य आम्दानीको सोतका रूपमा विकास गर्ने पद्धतिको विकास हुँदै गएको छ । जिल्लाका विभिन्न भागमा निर्वाहमुखी र घरायसी प्रयोजनका लागि गरिँदै आएको सुन्तलाखेती विस्तार भएको छ । पुतलीबजार, वालिङ, भिरकोट, गल्याङ नगरपालिकासहित आँधीखोला, फेदिखोला, बिरुवा, हरिनास, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका सुन्तलाका पकेट क्षेत्र हुन् । रासस
सातै प्रदेशमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज, निजी क्षेत्रको सहभागिता कति आवश्यक ?
नेपालको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ, यसले नेपालको आकाश नगारिक उड्ययनको क्षेत्र र यसको दायरा कहिल्यै घट्ने छैन । यसको दायरा अनन्तकालसम्म रहनेछ । किनभने हामीले सडक यातायातलाई जतिसुकै राम्रो, मजबुत, सृदृढ र चुस्त बनाए पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले उडाउने जहाज, हेलिकप्टरलगायतका हवाई सेवाहरूको औचित्य कहिल्यै कमजोर हुने छैन । त्यसको औचित्य निरन्तर बढ्दो क्रममै रहने छ । टीकापुरबाट कमलबजार जानको लागि गाडीको यात्रा तय गर्ने हो भने कम्तीमा १२ घण्टा लाग्छ । तर प्लेनको यात्रा तय गर्ने हो भने त्यहाँसम्मको यात्रा मुस्किलले १८ मिनेटमा पूरा गर्न सक्छौं । यसले जहाजको महत्त्व कति छ भन्ने दर्शाउँछ । हाम्रो देश भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ देखाउन र हेर्नलायक धेरै कुरा छन् । नेपालमा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले होस् या कुनै पनि दृष्टिकोणले आउने मान्छे जहाँ पनि जान सक्छन् । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, मालिकाअर्जुन बढीमालिका, पाथिभरा या चथाराधाम जान सक्छन् । त्यो पर्यटकले मसँग सात दिनमात्रै समय छ भनिरहँदा सडकको माध्यमबाट यात्रा तय गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसको एउटा मात्रै विकल्प हवाई यातायात नै हो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले ७० मिटर समुन्द्र सतहदेखि सगरमाथाको उचाइसम्म पुग्न चाहन्छ, सिंगो नेपाल घुम्न चाहन्छ भने त्यसको विकल्प पनि यही हवाई माध्यम नै हो । उसले छोटो समयमा घुम्न सक्ने माध्यम यसैलाई ठान्नेछ । यसले यसको दायरा कहिल्यै घट्ने छैन । हामीले हवाई क्षेत्रमा जुन नीति लिएर अघि बढेका छौं, त्यो नीतिका माध्यमबाट पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केवल सरकार मात्रै नभएर अन्य निकायहरू पनि विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने कुरा छ । यस कुराले नेपालको आकाश सुरक्षित छ र नेपालको आकाश चलायमान छ भन्ने कुरा हामीले आगामी दिनमा देखाउनुपर्ने छ । हाम्रो मन्त्रालयले विविधातापूर्ण संस्कृतिको प्रचार गर्नुपर्ने छ । विविधतापूर्ण संस्कृतितिर मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेछ । देशभित्र र देशबाहिरका मानिसहरूलाई विविधतापूर्ण प्रकृतिजन्य प्रकृतिप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई चलायमन बनाउन, सहज बनाउन, थोरै दिनमा धेरै ठाउँ पुग्ने वातावारण बनाउनको लागि नागरिक उड्यनको क्षेत्रलाई हामीले माथि पुर्याउनु छ । यसलाई विकसित र विस्तारित बनाउनुपर्ने छ । हामीसँग थुप्रै जटिलता छन् । हामीमाथि सुरक्षा सूचीदेखि लिएर निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या छन् । ती समस्यालाई कसरी सहज बनाउने, सरकारले कुन नीति र ऐन बनाउँदा हाम्रो आकाशलाई सुरक्षित र चलायमन बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा हामीले तत्परतासाथ अघि बढ्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिंहको नेतृत्वमा नागरिक उड्ययनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तपाईंहरूसँग पनि सरोकार र छलफल गर्छ । यो क्षेत्रको अनुभव बोकेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र अन्य साथीहरू जो निरन्तर अप्रेसनका काममा लागिरहनुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्छ । त्यो समितिले दिने अध्ययनका आधारमा हामीले आवश्यक नीति र ऐन ल्याउने विषयमा अगाडि बढ्नेछौं । त्यसैगरी, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई नियमन निकाय र सेवाप्रदायक निकाय बनाउने भन्ने दुइटा ऐन आएको छ । त्यो भर्खरै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । त्यो ऐनको सन्दर्भमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । यो लामो छलफलपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । पारित भएपनि लामो समय प्रतिनिधिसभामा रोकिएको अवस्था थियो । त्यो रोकिएको ऐनलाई हामीले मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका छाैं । हाल यस ऐनलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पास गर्दैमा यो ऐन टुङ्गिएको छैन । यो ऐन निर्माण प्रक्रियाको एउटा औपचारिक प्रारम्भ मात्रै भएको छ । यो ऐन संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । संसदमा प्रस्तुत भएपछि यसबाट सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तकि छलफल भएको ७२ घण्टासम्म शंसोधनका प्रस्तावहरू दर्ता हुन्छ । संशोधनका दर्ताहरू गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सांसद्हरूले संशोधनका प्रस्तावहरू राख्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा जान्छ । समितिले सरोकारवालासँग थप छलफल गर्छ । तपाईंहरूसँग पनि केही कुरा चित्त बुझिरहेको छैन भने संशोधनका माध्यमबाट सांसदहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै ऐन निर्माण अघि बढ्छ । त्यसैले तपाईहरूले कुनै असुरक्षित र शंका मान्नुपर्ने अवस्था छैन । तपाईंहरूको सरोकारलाई वेवास्ता गरेर ऐन बन्ने छैन भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु । कर्मचारीको कुनै पनि सेवासुविधा घट्नेगरी ऐन बन्ने छैन । यो संस्थाको गरिमालाई उच्च गराउने र संस्थाको विश्वसनीय बनाउने ढंगले नै ऐनलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । ऐन बनाउने भनेको सबै मिलेर बनाउने हो । ऐन कुनै व्यक्ति, पार्टी, मन्त्रीले या राष्ट्रिय, प्रतिनिधि सभाले मात्रै बनाउने होइन । प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा भनेको हाम्रै प्रतिनिधि हुन् । हाम्रा भावनाअनुसार नै ऐन बन्छ । त्यो ऐनले प्राधिकरणको गरिमा कसरी माथि पुर्याउन सक्छ ? त्यो ऐनले नेपालको आकाशलाई सुरक्षित छ भनेर दुनियाँलाई कसरी देखाउन सकिन्छ ? तपाईंहरूको सेवासुविधालाई कसरी बढोत्तरी गर्न सकिन्छ ? आत्मनिर्भर भएर व्यावसायिक भएर यो क्षेत्रमा सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा रहेर नै ऐन निर्माण हुन्छ भन्ने वचनप्रतिबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौं । हामीले प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको अवस्था छ । यो मनाइरहँदा हामीले विभिन्न खालका चुनौती र प्रश्नहरूलाई चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रश्नहरू पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले आएका हुन्छन् । कतिपय प्रश्नहरू मिथ्या आरोपको आधारमा आएका हुन्छन् । कतिपय जेनुन पनि हुन्छन् । जेनुन प्रश्नलाई हामीले एक/एक गरेर हल गर्न सक्नुपर्छ । जेनुन, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित प्रश्नलाई हामीले वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न मिल्दैन । किनकि हामी भनेका जनताका प्रतिनिधि हौं । नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई हामीले वेवास्ता गर्न मिल्दैन । देशको अवस्था, नागरिकको अवस्था के छ ? देशबासी नागिरकले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई के भन्दैछन् ? ती प्रश्नमा तथ्य छ, तर्क छ भने हामी भागेर हुँदैन । ती प्रश्नहरूको अगाडि उभिएर आमनेसामने भएर नै जवाफ दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि प्राविधिक, अप्राविधिक सबैले जफाव दिन सक्नुपर्छ। किनभने देश जुन ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्न सकेन भनेर धेरैजनाको गुनासो छ । ती गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने त्यसलाई ठीक गर्ने काम पनि हाम्रै हो । किनकि सामान्य नागरिकभन्दा केही माथि उठेको कारणले हामी कर्मचारी भएका छौं । सामान्य नागरिकभन्दा हामी थप जिम्वेवार छौं । हामी जिम्बेवार भएका कारणले नै हामी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि भएका हौं । हामीले देशका विभिन्न राज्यका काम र निकायमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा छ । त्यो दिशामा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्राधिकरणका साथीहरूसँग पाँच/छ महिना संगतबाट यहाँहरू व्यावसायिक हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गरेको छु । यहाँहरूले विभिन्न तालिम, विज्ञता, व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नुभएको छ । त्यसैले यो संस्था एक प्रकारले कमाण्डमा चलेको छ । यो संस्थाले निश्चित दिशा निर्देशका साथ कुनै अन्यौलता, अस्तव्यस्त नभइकन सही बाटो समाएर अघि बढेको छ । यो संस्थालाई थप सृदृढ बनाउनको लागि तपाईंहरूको दक्षता, योग्यता, आफ्ना कामप्रतिको पूर्ण समर्पणता र कर्तव्यनिष्ठता जरुरी छ । यो तपाईंहरूले विगतमा पनि देखाउनुभएको छ, आगामी दिनमा पनि त्यसलाई बढोत्तरी गर्नुहुनेछ । हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो हामी गर्नुपर्ने छ । हाम्रो आफ्नो नागरिक उड्यन प्राधिकरण क्षेत्रको कार्यक्षेत्र पनि बलियो छ । देशभर ५५ वटा एयरपोर्ट बनेका छन् । अहिले दुर्गम पहाडका ठाउँमा जहाँ पिच भएकाे छैन, पिच गर्दिनुस् भन्ने मागहरू त्यहाँको समुदायबाट निरन्तर आइरहेको छ । जहाँ टावर छैन टावर बनाइदिनुस्, जहाँ पिच पनि छ, टावर पनि छ, एटीसी पुर्याइदिनूस् भन्ने मागहरू आइरहेका छन् । किनकि आजको दिनमा हवाई सवैतिर आवश्यकता बनिसकेको छ । कालिकोट, दाचुर्ला, इलामलगायत क्षेत्रमा पनि जहाजको माग भइरहेको छ । अस्ति हामी गाईघाटमा गयौं, त्यहाँ प्रस्तावित सगरमाथा एयरपोर्टको निम्ति जग्गाको कुनै अभाव छैन । नेपालका समुदाय अरू कुराको निम्ति जग्गा दिन आनाकानी गर्छन् तर एयरपोर्टको निम्ति जग्गा दिन बडो तत्परता देखाइरहनुभएको छ । ओखलढुंगामाथि खिजी चण्डेश्वरीको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग छ । डोल्पाको जुफालमा एयरपयोर्ट छ तर नजिकैको मसिनो चउरमा एयरपोर्ट परीक्षण उडानको लागि माग आइरहेको छ । त्यसैले एयरपोर्टको बारेमा जनताको यत्ति ठूलो आकर्षण देख्छु । निजगढ एयरपोर्ट जुन ठूलो सपनाको रूपमा छ, त्यो अल्झिरहेको छ । यो सबै कुरालाई अगाडि बढाउने काम, निर्णय गर्ने काम प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसकारणले प्राधिकरणले आफूलाई त्यसका निम्ति सक्षम ठानेर अघि बढ्नुपर्छ । निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कति खर्ब लाग्छ ? वास्तवमै त्यो सानोतिनो रकमले बन्नेवाला छैन । यी भएका एयरपोर्ट चलाउन कति प्लेन चाहिन्छ ? अहिले समिटको चारवटा प्लेन, तारा एयरलायन्सको तीनवटा मात्रै उडिरहेको अवस्था छ । हाल नेपालमा ८/९ वटा प्लेनबाहेक अरू नियमित छैनन् । तर हामीसँग एयरपोर्ट धेरै छन् । एयरपोर्टको अनुपातमा प्लेनको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । दुर्गममा चल्ने प्लेनको व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले पनि प्यासेन्जरको समस्या छैन । अस्ति टीकापुर एयरपोर्टमा १५ वटा सिट सुनिश्चित गर्ने गरी टीकापुर नगरपालिकाले पैसा तिर्न तयार छु चलाइदिनुस् भन्ने कुरा आयो । त्यो चलाउन सुरु भएको दिनबाट हप्तामा तीनवटा फ्लाइट उड्न थालेको छ । तर अहिलेसम्म प्यासेन्जरको अभाव भएको छैन । हाम्रोजस्तो भूगोल भएको ठाउँमा प्यासेन्जरको अभाव नै छैन । देशबाहिरका मान्छेहरू नेपालमा किन आउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् ? यसको एउटै कारण यहाँ यातायातको सुविधा सहज छैन । पर्यटन क्षेत्रको किन भनेजस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन भने यहाँका यायातायत क्षेत्रको विकास सडकहरू अस्तव्यस्त छन् । गुणस्तरीय सडक बन्न सकेका छैनन् । प्लेनको सेवा सुलभ, सहज र सुनिश्चित हुने हो भने मेचीदेखि महाकाली र महाकालीदेखि मेचीको मात्र नभर विश्वभरका मान्छेहरू नेपाल आउनेछन् । त्यसका लागि हामीले वातावारण बनाउनुपर्ने छ । त्यो सबैका लागि निजी क्षेत्रले भोगिरहनुभएका नीतिगत, कानूनी र व्यावसायिक समस्याहरू आर्थिक समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उहाँहरूले भोगिरहेका समस्याको बारेमा हामी जानकार छौं । सरकारले के किसिमले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन सक्छ, सजिलो किसिमले निजी क्षेत्रलाई वातावारण बनाउन सक्छौं र राज्यलाई कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो हेर्छौं । हाम्रा आफ्नै ध्वजाबाहक भनेजस्तो प्रभावकारी भएको छैन । यसकाे पनि संख्या कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति वाइडबडी, न्यारोबडी दुई/दुई गरी चारवटा छ । कहिलेकाहीं प्राविधिक समस्या बेहोर्नुपर्छ । त्यसलाई राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ ? अहिले भइरहेका व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै विकल्प सोच्नुपर्छ कि ? अहिले भइरहेका कमीकमजोरी सच्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौं । विशेषगरी हाम्रा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुने विषयगत समितिको पहिलो बैठक पोखरामा बस्यौं, दोस्रो बर्दियामा बस्यौं । सातवटा प्रदेशमा सातवटा कम्तीमा नेपा एयरलाइन्सका साना जहाजहरू दुर्गममा चल्ने जहाज व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ? त्यसका मोडालिटी के हुन सक्छ ? त्यसको स्रोत कसरी संकलन गर्ने ? सन्दर्भमा विवाद नहुनेगरी पारदर्शी ढंगले किन्ने प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? पछि सञ्चालनको मोडालिटी पनि पारदर्शी र व्यवसायिक मोडल कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसो हुनासाथ देशभित्र र बाहिर हाम्रा ध्वजाबाहक बलियो हुनासाथ अरू निजी क्षेत्रलाई सहजता प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न, उहाँहरूलाई नियमन गर्न, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कानुनको क्षमताको दायराअनुसार चल्न र चलाउने वातावारण बनाउनका निम्ति प्रयास गरिरको छौं । यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा प्राधिकरण छ । सरकार एक प्रकारले अप्राविधिक निकाय हो । नीतिगत निकाय हो । सरकारले गर्ने नीतिगत कामको निम्ति यो क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणबाट चाहिन्छ । यहाँहरूले दिनुभएको प्राविधिक सल्लाहकै आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । (संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन प्राधिकरणको २६औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले राखेकाे विचार)
बैंकमा पैसा थुप्रियो, ४० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २१ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले यसका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुने जनाएको छ । निक्षेप दिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । यो २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको माघ ९ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर : माझीबस्ती-खनियाघाट खण्ड कालोपत्र
म्याग्दी । मालढुङ्गा–बेनी सडकअन्तर्गत माझीबस्ती–खनियाघाट खण्डमा कालोपत्र भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत यो खण्ड कालोपत्र भएको हो । कुश्मा नगरपालिका–१ माझीबस्तीबाट जलजला गाउँपालिका–८ खनियाघाटसम्म दुई किलोमिटर कालोपत्र भएको हो । तेह्र किलोमिटर लामो बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको आयोजनाका सबइञ्जिनियर सोहनजङ्ग कार्कीले बताए । विभिन्न स्थानमा दुई किलोमिटर ढलान भइसकेको सडकको थप आठ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि विस्तार, ‘सवबेस’, ‘बेस’ राख्ने र ‘ग्रेडिङ’ जारी छ । यसैबीच, बागलुङको गलकोटबाट रासस प्रतिनिधिले सम्प्रेषण गरेको समाचारअनुसार बोक्से–सिगाना सडक पनि धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । दश किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा छ किमी कालोपत्र गर्न बोक्सेबाट काम सुरु भएको हो । आगामी चैतसम्ममा छ कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको छ । दश किमी कालोपत्र गर्न २९ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
म्याग्दीमा धान र कोदोको उत्पादन बढ्यो
गलेश्वर । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष म्याग्दीमा धान र कोदोको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यो वर्ष धान पाँच प्रतिशत र कोदो उत्पादनमा दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साथै कोदो र अन्य तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा पनि विगतका वर्षहरुमा भन्दा बृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गंगा लामिछानेले बताए । एक नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाको विभिन्न स्थानमा रोपिएको धानको गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा तीन हजार आठ सय छ हेक्टर जमिनमा धान रोपिएकामा १३ हजार छ सय ६४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष सोही क्षेत्रफलमा १२ हजार नौ सय ७९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । अनुकूल, मौसम रोगको कम प्रभाव, रोपाइँका बेला पर्याप्त वर्षा र बालीलाई पानी आवश्यक परेका बेला पनि वर्षा भएकाले विगतको तुलनामा उत्पादन बढेको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताए । दुई हजार दुई सय ९७ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको म्याग्दीमा ३० हजार आठ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । हाल १९ हजार ४ सय ९८ हेक्टरमा मात्र खेती भएको छ ।
सबैभन्दा सस्तो काउली, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज आलु रातो प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ४४ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ७२ गाजर रुपैयाँ (लोकल) प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, मूला रातो प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५० रुर्पैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, मटरकोसा प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, टाटे सिमी प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, तिते करेला प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ, लौका प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, परवर (लोकल) प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, परवर (तराई) प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, सलगम प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, भिण्डी प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकेजी १००, बरेला प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, स्कूस प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, रायो साग प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, चमसुरको साग, ९० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, प्याज हरियो प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, बकुला प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ४०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकेजी ४०० रुपैयाँ, पार्सले ९ प्रतिकेजी ८०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकेजी ४०० रुपैयाँ, गान्टे मूला प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, इमली प्रतिकेजी १६० रुपैयाँ, तामा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, तोफु प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ, गुन्दुक प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ तोकेको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २६० रुपैयाँ, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १६० रुपैयाँ, कागती प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ, अनार प्रतिकेजी ४०० रुपैयाँ, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी ३८० रुपैयाँ, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, अम्बा प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ, लप्सी प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी ५०० रुपैयाँ, किवि प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, अमला प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४०० रुपैयाँ, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, लसुन हरियो प्रतिकेजी २०० रुपैयाँ, हरियो धनिया प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६० रुपैयाँ, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६० रुपैयाँ, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६० रुपैयाँ, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी ४५० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० रुपैयाँ तोकेको छ ।
१८ वर्षपछि सडक कालोपत्र गरिँदै
ढोरपाटन । बरेङ गाउँपालिका–२ हुग्दीशिरबाट गुल्मीको शान्तिपुर जोड्ने सडक ‘ट्रयाक’ खुलेको १८ वर्षपछि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । सडक कालोपत्र गर्न ८१ लाख ८५ हजार एक सय ९८ रुपैयाँमा सम्झौता भएर काम थालिएको हो । आगामी वैशाख १५ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । बरेङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले पुरै सडक कालोपत्र गर्न गाउँपालिकाको स्रोत र साधानले नभ्याउँने भएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर चरणबद्ध रूपमा काम गर्ने बताए ।
बसले थिच्दा सशस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टरको निधन
काठमाडौं । सर्लाहीमा तीव्रगतिमा रहेको यात्रुवाहक बस बलरा नगरपालिका-९, छतौना बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)मा ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विजयकुमार तुलाधरमाथि बजारिँदा निजको मृत्यु भएको छ । गए राति बागमती प्रदेश०१-००६ख २००४ नम्बरको यात्रीबसले तुलाधरलाई थिचेको थियो । बसले थिचेर गम्भीर घाइते भएका निजको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा लैजाँदा बाटोमा नै मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोदराज खनालले जानकारी दिए । प्रहरीले घटनास्थलबाट बसचालकसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
