सहिद परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्दै मधेस सरकार
महोत्तरी । मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा ज्यान दिएका सहिद परिवारले अब स्वास्थ्य बिमाको सहुलियत पाउने भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारको स्वास्थ्य बिमाका लागि मधेस प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थासहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेस सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताबाट लोकतन्त्र स्थापनाका पक्षमा भएको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका र हराइरहेका व्यक्तिका एक हजार ८१ परिवारले बिमा सुविधा पाउने प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा गराउने सन्दर्भमा सहिद परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलनमा बोर्डका कर्मचारी खटिएको मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । विवरण अद्यावधिक भइसकेपछि मन्त्रालयले बोर्डलाई प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले रकम पठाउने सचिव रिजालको भनाइ छ । वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ बोर्डमा जम्मा भएपछि परिवारका पाँच जना सदस्यले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजन गरिएको उक्त रकमबाट सहिद परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । सहिद परिवारको उपचार प्रबन्धका लागि प्रदेश सरकारले लिएको तत्परता र पहलकदमीलाई यहाँका बुद्धिजीवीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा जलेश्वरस्थित रामनन्दन, विश्वेशर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य अजयकुमार झाले सहिद परिवारको खोजी गरी स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थासहित राहतसहयोग उपलब्ध गराउन बजेटसमेत विनियोजन गरेकामा प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अझै लोककल्याणकारी एवं जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरे ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा डा पाल नियुक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रिक्त रजिष्ट्रारमा प्रा डा पुष्करबहादुर पाललाई नियुक्त गरेका छन् । सोही विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा पाल पशु चिकित्साविज्ञ हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा शारदा थपलियाको सिफारिसमा कुलपति ओलीले आज डा पाललाई नियुक्त गरेका हुन् । चितवनको रामपुरस्थित सो विश्वविद्यालयमा करिब चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सहकारीको बचतमा सीमा नतोक्न महासंघको आग्रह, सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमा समावेश भएका केही प्रावधानहरूले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती बुँदाहरू संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिएको व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि अध्यादेशमार्फत सकारात्मक पहल भएकोमा सरकारप्रति महासंघले आभार प्रकटसमेत गरेको छ । महासंघले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलमा अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै संशाेधन गर्न माग गरेकाे छ । यस्तै, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका सञ्चालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सहकारी प्रवर्द्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेकाे छ । गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, बचत र ऋणमा सीमा, अन्य व्यवस्था के-के छन् ?
लाभांश आधा घटेपछि टेलिकमको सेयर बेच्दै सरकार
काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकम (एनटीसी)लाई जनउत्तरदायी बनाउन र नागरिक निगरानी बढाउन कम्पनीको पब्लिक सेयर वृद्धि गर्दै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ गत पुस १२ गते सम्पन्न एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । अर्थात् नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को हालको सर्वसाधारण सेयर स्वामित्वलाई बढाउनुपर्छ । त्यसपछि कम्पनी जनउत्तरदायी बन्ने र नागरिक निगरानी बढ्ने उनको भनाइको सार थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्रै छ । मन्त्री गुरुङले कम्पनीको सर्वसाधारण समूहको सेयर वृद्धि कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पारेका छैनन् । साथै कहिलेसम्म कम्पनीको सेयर वृद्धि गर्ने हो उल्लेख गरेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर टेलिकमको सेयर वृद्धि गर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन् । सरकारी कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कम भएकाले गुनासो सम्बोधन हुनु नसकेको र सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेकाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने विषय छलफलमा आएको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८ प्रतिशत मात्रै छ भने सरकारको ९२ प्रतिशत छ । जसले गर्दा जनताबाट गुनासो पनि आएन, नयाँ विचार (आइडिया) आएन, सञ्चालक समितिमा पनि उपस्थिति रहेन । यदि २५/३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको भयो भने सञ्चालक समितिमा पनि सोहीअनुसार सहभागिता रहन्छ । अनि नयाँ आइडिया आउँछ र संस्था राम्रोसँग चल्न सक्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यो विषयमा राजनीतिक तहमा बाहेक अन्य छलफल भएको छैन ।’ पछिल्लो समय कम्पनीको नाफासँगै सेयरधनीले पाउने प्रतिफल पनि घटेकाले नागरिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, नीतिगत रूपमा कहिले र कसरी सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने भन्ने विषय टुंगाे लाग्न नसकेको उनले बताए । ‘गत वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिएको यस कम्पनीले यसपटक ३० प्रतिशतमात्रै लाभांश दियो । लाभांश घट्नुमा केही न केही कारण हुन सक्छ । लागत बढी भयो कि जनतालाई मोटिभेट गर्न सकिएन वा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिएन कि ?,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यही सन्दर्भमा संस्थालाई अझै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सेयर वृद्धि गर्ने भनिएको हो । किनभने निजी कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा जनताको पनि सहभागिता भयो भने नयाँ आइडिया र दबाब पनि पर्छ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाएपछि धेरै परिवर्तन आउको बताउँदै प्रवक्ता ठाकुरले निजी क्षेत्रको लगानी बढेपछि दबाब पनि बढ्ने बताए । जसले लगानी गर्छ उसले लगानीको प्रतिफल खोज्जे भएकाले कम्पनीको व्यवस्थापक जनउत्तरदायी बन्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरूङले बजारमा सेयर मूल्य प्रभावित पार्न विना तयारी सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको भन्नेहरू पनि कम छैनन् । एकातिर प्रशासनिक तहमा छलफलनै नभए उनले विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ भने अर्को तिर सेयर पनि प्रभावित भएको छ । मन्त्रीले बोलेको भोलिपल्ट टेलिकमको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ । तर कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित हुने गरी बोल्नु भएको होइन, उक्त अभिव्यक्तिले कुनै असर परेको पनि छैन, यस्तो भयो भने तत्काल एक्सनमा जानु पर्ने हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘व्यवस्थापकीय हिसाबले कम्पनीलाई राम्रो, सुदृढ बनाउन र नाफामा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन हो ।’ सरकारको बहुमत सेयर भएकाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमको उच्च स्रोत बताउँछ । तर, कम्पनीमा आन्तरिक रूपमा केही छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नागरिक लगानी कोषको केही सेयर र बाँकी अर्थमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको सेयर छ । कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने/नदिने विषय मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयमा छलफल भएको हुन सक्छ । तर, कम्पनीभित्र आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छैन । किनभने कम्पनीमा भएको सेयर सरकारले बिक्री गर्ने हो,’ एनटीसीका ती उच्च अधिकारीले भने । तर, लाभांश घट्नुमा विभिन्न तत्वले असर गर्ने र सेयर बिक्री गरेर मात्रै लाभांश नबढ्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीमा के समस्या भइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा वार्षिक ५५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको लाभांश दर ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ‘विगतमा राम्रो नाफा गरिरहेको कम्पनी पछिल्लो समय किन घट्यो ? यस विषयमा थप छलफल हुन जरुरी छ । तर, सेयर बढाउँदैमा लाभांश र नाफा बढ्ने हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘निर्देशन दिएपछि सबै हुन्छ भन्ने बुझाइ मन्त्रीज्यूहरूमा छ । तर, नीति सोही अनुसार बनाइएका हुँदैनन् । सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु नराम्रो होइन । तर, लाभांश घट्नमा अन्य विषयले पनि असर गरिरहेको छ ।’ लगानीकर्ता राजु पौडेल सरकारी स्वामित्व ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीमा सर्वसाधारणको स्वामित्व २५/३० प्रतिशत पुर्याउने विषय राम्रो भएको बताउँछन् । सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दा जिम्मेवारिता पनि बढ्ने भएकाले यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी बढाउनु उपयुक्त नै हुने उनको धारणा छ । तर, बजारमा माग नभएकाले तत्कालै सेयर सप्लाइ दिँदा बजारमा थप असर पर्ने उनले बताए । डिमाण्ड बलियो बनाउन सरकार र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘बजारमा सप्लाइ बढी भएर बजार उठ्न सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा डिमाण्ड पक्ष बलियो नबनाइ सप्लाइ मात्रै बजारमा दिने हो भने बजार तल खस्किने सम्भावना हुन सक्छ । यो चिन्ता हामी लगानीकर्तालाई हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘१८ अर्ब पुँजीको नेपाल टेलिकमको २५/३० प्रतिशत सेयर आउँदा बजारमा धेरै सप्लाइ आउँछ । त्यसले बजारलाई अझै खस्काउँछ । डिमाण्ड बलियो बनाएर सर्वसाधारणलाई दिँदा राम्रो नै हुन्छ ।’ तर, सरोकारवाला व्यक्तिले सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्ने बताउँछन् । बजारमा चलखेल हुने भएकाले सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सार्वजनिक फोरममा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको सन्दर्भमा लागू भइरहेको छैन । सार्वजनिक फोरम, संसदमा पनि जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ, कहिले अनुत्पादक, कहिले बेलुन फुलेको भन्नु हुन्छ, विगतमा पनि यस्ता विषय भोग्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसकारण सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष सरकार, मन्त्री, नियामक निकायका कर्मचारी लगायतले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा प्रत्यक्ष रूपमा यसले ठूलो असर गर्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ ।’ लगानीकर्ता पौडेल एफपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । साथै लगानीकर्ताको हितका लागि भए पनि अंकित मूल्यमा एफपीओ जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन ४ वर्ष अगाडि कम्पनीको सेयर वृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो । कम्पनीका ग्राहकलाई सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै त्यसअघि विदेशी कम्पनीलाई पनि सेयर बेच्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्ने गरी कम्पनीका मोबाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिने विषय उल्लेख थियो । तर त्यसलाई उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । उनले २०७८ पुष मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भन्दै बजेटमा लेखाएका थिए । तर, ४ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीको सेयर बिक्री प्रक्रियामा कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यदि बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए सर्वसाधारणको स्वामित्व ३० प्रतिशत र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतमा झर्थ्यो । कम्पनीको लाभांश इतिहास लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने कम्पनीले विगत १४ वर्षदेखि सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ३० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । जुन हालसम्मकै न्यून लाभांश हो । यसअघिका वर्षहरूमा कम्पनीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । कम्पनीले आव २०७९/८०, २०७८/७९, २०७७/७८, २०७६/७७ मा सेयरधनीहरूलाई ४०/४० प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ४५ प्रतिशत, आव २०७४/७५, २०७३/७४ मा ५५/५५ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा ५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आव २०७१/७२ मा ५० प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा ४७ प्रतिशत, आव २०६९/७० मा ४६ प्रतिशत, आव २०६८/६९ मा ४८ प्रतिशत र आव २०६७/६८ मा ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । वित्तीय अवस्था वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसअघि आव २०७९/८० मा कम्पनीले ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८/७९ मा कम्पनीले ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
कुमारी बैंकद्वारा १० लाख रुपैयाँको बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले ‘कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खाता’ योजना अन्तर्गत खातावालाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । खातावालाको परिवारको तर्फबाट श्रीमती मुना राणालाई कुमारी बैंक लिमिटेडको टोखा शाखाबाट रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । कुमारी बैंकले ‘कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खाता’ मा आकर्षक बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस खातामा खातावाला सहित परिवारका चार जना सदस्यहरुले २६ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा रहेको छ । कुमारी बैंकले विगत ५ वर्ष देखि ग्राहकहरुको सुविधाका लागि ‘कुमारी परिवार सुरक्षा बचत खाता’ योजना मार्फत बिमा लगायत अन्य उत्कृष्ट सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफका ग्राहकले अन्नपुर्ण केबलकारमा ३० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अभिकर्ता, कर्मचारी र पोलिसी होल्डरस्लाई पोखरामा रहेको अन्नपुर्ण केबल कारमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा ३० प्रतिशत विशेष छुट पाउने भएका छन् । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र अन्नपुर्ण केबलकार बीच भएको दुई पक्षीय समझदारी अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनि र अन्नपुर्ण केबल कारको तर्फबाट संञ्चालक चन्द्र बहादुर कार्कीले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन बीमा कारोबार सुरु गरेको ७ वर्ष पुरा गरी आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । साथै कम्पनीप्रति विश्वास गरी बीमालेख खरिद गर्नु हुने ७० लाख भन्दा बडी बीमितहरु रहेका छन् अन्नपुर्ण केबल कार सँगको यस समझदारीले इन्स्योरेन्सका ग्राहकहरूले लिने सेवा तथा सुविधामा विशेष सहुलियत पुग्ने रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ले जनाएको छ । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलले बिमा क्षेत्रमा नवीनतम सेवाहरूको सुरुवात गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
आइसीएफसी फाइनान्सका ग्राहकलाई स्काईवाक टावरमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडका ग्राहकले स्काईवाक टावरको टिकट मूल्यमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बैंकको डेबिट कार्डबाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूलाई वन्डर्स नेपाल प्रालिबाट सञ्चालित कमलादीस्थित स्काईवाक टावरको टिकट मूल्यमा १५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने गरी दुवै पक्षबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त साझेदारीमा आइसीएफसी फाइनान्सको तर्फबाट बजार प्रमुख सन्जोग गुरुङ र वन्डर्स नेपालको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोहित ज्ञावालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार फाइनान्सका ग्राहकहरूलाई वन्डर्स नेपालले स्काईवाक टावरमा उपलब्ध मनोरञ्जनात्मक तथा अन्य सेवाहरूमा १५ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनेछ ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रमा अहिले सम्मकै बढी पर्यटक
गण्डकी । पदयात्राका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सन् २०२४ मा दुई लाख ४४ हजार ४५ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । ती मध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ३२ हजार ९४ र अन्य मुलुकका एक लाख ११ हजार नौ सय ५१ रहेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का अनुसार उक्त सङ्ख्या हालसम्मकै बढी हो । यसअघि सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा एक लाख ९१ हजार पाँच सय ५८ पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१९ मा एक लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएकामा त्यसयता कोभिड-१९ महामारीका कारण पर्यटक आगमन घटेको थियो । उक्त महामारी छँदा सन् २०२१ मा जम्मा १६ हजार एक सय पाँच पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा जम्मा एक लाख २९ हजार सात सय ३३ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा पुगेका थिए । गत वर्षदेखि यस क्षेत्रको पर्यटन पुरानै लयतिर फर्किएको ‘एक्याप’का प्रमुख डा. रबिन कडरियाले बताए । ‘अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सन् २०२४ मा पर्यटक आगमनमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ’, उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक बढेका छन् ।’ अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले ती गन्तव्यस्थलमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सात हजार छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । चार वर्षअघि चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलाई विश्वका घुम्नै पर्ने दस गन्तव्य सूचीमा राखेको थियो । अमेरिकी समाचार संस्था ‘सिएनएन’ले सन् २०२३ मा विश्वका घुम्नैपर्ने २३ गन्तव्यको सूचीमा परेको मुस्ताङ उपत्यका पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमै पर्छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, संस्कृति आदि कारणले अन्नपूर्ण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवासुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ ।
