कृषि बैंकको लहान शाखामा कर्जा असुली तथा लिलामी सम्बन्धमा आएका भ्रमपूर्ण समाचारको बैंकद्वारा खण्डन
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले लहान शाखामा कर्जा असुली तथा लिलामी सम्बन्धमा आएका भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गरेको छ। बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकको शाखा कार्यालय, लहानका प्रवन्धकलगायतका कर्मचारीहरुलाई जोडेर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचार आएकोप्रति बैंकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । साथै बैंकले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रहेको बैंकिङ सेवा नै ठप्प हुनेगरी, दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुंगामुढा तथा हो-हल्ला गर्नुका साथै बैंकिङ सेवा बन्द गर्ने लगायतको कार्यप्रति आपत्ति जनाएकाे छ । यसरी सत्यतथ्यभन्दा बाहिर गई वास्तविकता भन्दा फरक ढंगले सम्प्रेषित समाचार तथा अराजक गतिविधिले यस बैंकका ग्राहक, सरोकारवाला एवं सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना भएको बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले यस्ता खालका अमर्यादित एवं अवाञ्छित व्यवहार गरी बैंकजस्तो संवेदनशील स्थानमा भएको घटनाको सम्बन्धमा सबैको जानकारीको लागि सम्प्रेषण गर्न आवश्यक देखिएकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा जनाइएअनुसार कृषि विकास बैंकको लहान शाखा कार्यालयबाट मिति २०७७/११/१५ देखि सरल कृषि कर्जा र व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट शीर्षक अन्तर्गतको कर्जा उपभोग गर्न भएका कर्जा ग्राहक जिल्ला सिराहा, लहान नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने रामचन्द्र यादवले बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ एवं ब्याज कर्जा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरी निर्धारित भाखा नाघेको र लामो समयसम्म पनि कर्जा भुक्तान नगरेपश्चात बैंकले पटक-पटक मौखिक एवं लिखित रुपमा पत्राचार गरी ताकेता गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा २०७१/१/२० मा २१ दिने सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको, उक्त समयावधि भित्र समेत कर्जा राफसाफ नगर्ने भएकोले बैंकको प्रचलित कर्जा असुली कार्यविधि तथा प्रचलित नियम बमोजिम कर्जा असुलीको थप प्रकृया स्वरुप धितो लिलामीको लागि पहिलो पटक मिति २०७९/१०/२३ गते, दोस्रो पटक मिति २०८०/०२/१७ गते र तेस्रो पटक मिति २०८०/०८/०४ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भाखा नाघेको कर्जाको सावाँ र व्याज तिर्न वारम्वार मौका दिएको अवस्थामा समेत भाखा नाघेको कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्न चासो नदिई बसेको हुँदा नियमसम्मत चौथो पटक मिति २०८१/०६/०८ मा धितो लिलामी सूचना प्रकाशन गर्दा रीतपूर्वक प्राप्त शीलबन्दी बोलपत्र मध्येबाट आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्नुका साथै शीलबन्दी बोलपत्र कवोल गर्ने व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको बैंकले जनाएकाे छ ।
सोल्टी होटेलले पायो युरोपका दुई होटलको जिम्मा
काठमाडौं । सोल्टी होटेल्स एण्ड रिसोर्टले जर्मनीमा पनि होटल व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । नेपाली आतिथ्य सत्कार उद्योगमा प्रतिष्ठित नाम सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोर्टले फ्र्यांकफर्टमा गत जनवरी १ देखि ‘सोल्टी वेस्टेण्ड मेसी फ्र्यांकफर्ट’ होटेल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुरु गरेको हो । सोही श्रृंखलाको अर्को होटेल ‘सोल्टी वेस्टेण्ड प्रिमियर मेसी फ्र्यांकफर्ट’ मार्च १ देखि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निश्चित भएसँगै सोल्टी होटल्स् एण्ड रिसोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै नेपाल बाहिर पनि होटेल व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा विस्तारकाे घाेषणा गरेकाे हाे । यो महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्तिमा युरोपका विभिन्न सहरमा करिब ३२०० कोठासहित ५० भन्दा बढी होटल सञ्चालन गर्ने जर्मनीको ट्रिप इन होटेल समूह अन्तर्गत संस्थापित आतिथ्य कम्पनीहरु ट्रिप इन म्यानेजमेन्ट एण्ड सर्विस लिमिटेड, ट्रिप इन रिसेन लिमिटेड र सोल्टी होटेलको एसोसिएट कम्पनी स्ट्रीम पिक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडबीच सहकार्य गर्न होटेल सेवा सम्झौता भएको थियो । यो सहकार्य सोल्टीको ब्राण्डलाई सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा होटेल व्यावस्थापन गर्ने पहिलो प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति रहेको पनि सोल्टी समूहले जानकारी दिएको छ । जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट’ गैलसवर्ट एस–बान रेलवे स्टेशन नजिकै अवस्थित दुबै होटेलहरुबाट फ्र्यांकफर्ट’ व्यापार मेला सेन्टर र मुख्य ट्रेन स्टेसन सहित शहरका प्रमुख व्यवसायिक तथा अवकाश केन्द्रहरुसम्म सहजै पुग्न सकिन्छ । दुवै होटेलहरु ट्रामको माध्यमबाट शहरको केन्द्रदेखि मात्र १० मिनटको दुरीमा अवस्थित छन् । सोल्टी वेस्टेण्ड मेसी फ्र्यांकफर्ट’मा ५० आकर्षक तथा गुणस्तरीय आधुनिकतम प्रविधिबाट निर्मित तथा डिजाइन गरिएका बिक्री योग्य कोठा छन् जसले अतिथिको आवश्यकता पूरा गर्न आरामदायक, सुबिधा सम्पन्न र रमणीय वातावरण प्रदान गर्दै समकालीन शैलीको सम्मिश्रण प्रस्तुत गरेको पनि सोल्टी समूहले उल्लेख गरेको छ । सोल्टी वेस्टेण्ड प्रीमियर मेसी फ्र्यांकफर्ट’मा २ सय ३६ उच्चस्तरीय आकर्षक तथा सुबिधा सम्पन्न गुणस्तरीय आधुनिक प्रवास अनुभवमा आधारित डिजाइनका कोठा छन् । सन् १९६६ मा सञ्चालित सोल्टी होटेलको पहिलो होटेल, द सोल्टी काठमाडौंबाट आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन तथा आतिथ्य व्यवसायमा समर्पित सोल्टी ब्राण्ड नेपालसँगै विश्वमा समेत प्रसिद्धि तथा ख्याति प्राप्त गरेकाे लक्जरी होटेल ब्राण्डको रुपमा स्थापित छ ।
रिसोर्टजस्तै छ बलम्बु अस्पताल, कोठाबाट सुरू हुँदै २०० रोपनीमा विस्तार
काठमाडौं । हाइवे सडकभन्दा केही मिटर भित्र । हिँडेर जाँदा करिब ५ मिनेट जति लाग्छ । बाहिरको गेटमै उभिएका छन् सशस्त्र प्रहरी । गेट बन्द छ । सानो बाइक छिर्ने र मान्छे हिँड्न मिल्नेसम्मको बाटो खुला । गेटमा पुग्नेबित्तिकै सोधिन्छ- केको लागि होला ? कामकुरो भनिसकेपछि भित्र जाने अनुमति पाइन्छ । बाहिरको गेट कट्नेबित्तिकै भित्र खुला ठाउँ देखिन्छ । बाहिरको गेटबाट अनुमति पाएर भित्र पस्दा अर्को ठूलो गेट आउँछ । झट्ट हेर्दा कुनै रिर्सोटजस्तो सफा, चिटिक्क, हरियालीसुन्दर पार्क, पार्किङ । शान्त वातावरण, कोही फाट्टफुट्ट ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिन्छन् । यो दृश्य हेर्दा लाग्दैन कि यो कुनै अस्पताल हो । जसले दिनहुँ हजारौंको उपचार गर्छ । तर, ओपीडी इमर्जेन्सीमा पुग्दा अलि भीडभाड देखिन्छ । अन्य अस्पतालजस्तो घुइँचो यहाँ छैन । बुधबार देखिएको यो दृश्य हो- काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुको । अस्पतालका उपप्रमुख तथा एसएसपी डा. मीना कुँवर अस्पताल सफा, हरियाली बनाउन सक्नुमा अस्पतालसँग भएको पर्याप्त जमिन रहेको बताउँछिन् । ‘हामीसँग पर्याप्त जग्गा छ , अगाडि पछाडी खुला ठाउँ छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एक हामीसँग जग्गा धेरै भयो, यति खुलापन अरू कुनै अस्पतालसँग छैन । अर्को हाम्रो फोर्सको अस्पताल हो, यहाँ कसैलाई काम गर्नुपर्छ भन्दा उसले गर्नैपर्छ, अर्को अप्सन हुँदैन । हामी पनि गर्छौं र अरूबाट पनि यस्तै काम चाहन्छौं ।’ अस्पतालको उपप्रमुख तथा एसएसपी डा. मीना कुँवर । विशेषगरी सरकारी अस्पतालमा सरसफाइको गुनासो सबैभन्दा धेरै आउँछ । अस्पताल फोहोर हुनुमा धेरै बिरामी र कुरुवाको भीडले हो । एपीएफ अस्पतालकै कुरा गर्दा ओपीडीमा दैनिक एक हजार बिरामी आउँछन् । यस्तै, भर्ना भएको बिरामीको संख्या दुई-तीन सय छ । बिरामीलाई भेट्न आउनेहरूको संख्या उत्तिकै हुन्छ । उपप्रमुख कुँवर बिरामी, कुरुवा र आफन्त गरी अस्पतालमा मान्छेको चाप धेरै हुँदा सफा राख्न चुनौती हुने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीले राम्रो गर्ने कोसिस गर्छौं, सबै कर्मचारीले आफ्नो काम गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ आफ्नो काम इमानदारी साथ गर्यो भने सबै अस्पताल सफा राख्न सकिन्छ।’ यो अस्पताल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को मातहतमा छ। सशस्त्र प्रहरी तथा यहाँका कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सेवा दिने उद्देश्यले यसको स्थापना वि.सं २०६१ सालमा भएको हो । २ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गामा फैलिएको यो अस्पतालभित्र विभिन्न संरचना छन् । तीमध्ये कति प्रयोगमा आएका छन् भने कतिपय आउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बनाइएका छन् । ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याबलगायतका सेवा छुटाछुट्टै भवनबाट प्रदान गरिन्छ । यो अस्पतालले ओपीडी, आकस्मिक सेवा, एक्सरे, फिजियोथेरापी र फार्मेसीजस्ता ट्रसरी स्तरको सबै सेवा दिँदै आएको छ । एपीएफका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई केन्द्रित गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालले त्यहाँ वरिपरिका स्थानीय र अन्य सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले बताए । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक प्रवक्ता कुमार न्यौपाने । सशस्त्र प्रहरी र तिनका आफन्तलाई छुटको व्यवस्था छ भने सर्वसाधारणको लागि भने छुटको व्यवस्था छैन । यो अस्पताल कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन भइरहेकाले सशस्त्र प्रहरी र तिनका परिवारलाई केही छुट, सहीद परिवारका सदस्यलाई सय प्रतिशत छुटमा उपचार गरिरहेको एसएसपी, नेत्ररोग विशेषज्ञ तथा अस्पतालको उपप्रमुख कुँवरले बताइन् । उनका अनुसार यस अस्पतालमा अहिले दैनिक १ हजारदेखि १५ सय नागरिकले सेवा लिरहेका छन् । कोठाबाट सुरू हुँदै २०० रोपनीमा विस्तार एपीएफ अस्पतालले आफ्नो कार्यालय बनाइ सेवा दिएको २० वर्ष भएपनि त्यसअघि सशस्त्र प्रहरीले हेडक्वाटरको कार्यालयमै सेवा दिरहेको थियो । मेडिकल युनिटको रूपमा एउटा कोठाबाटै सेवा दिन सुरु गरेको थियो । उपप्रमुख मीनाका अनुसार यो अस्पतालको सुरुवात एउटा कोठामा दुईवटा कुर्सी चारवटा टेबलबाट सुरु गरिएको हो । त्यो बेला नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीको आ-आफ्नो अस्पताल बनिसकेको थियो । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आआफ्नै संरचना बनाएर कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सेवा दिइरहेका थिए । सशस्त्र प्रहरीले पनि किन हामी अस्पताल सञ्चालन नगर्ने भन्ने कुरामा छलफल चलायो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जन्मेको यो संस्थालाई अस्पतालको सख्त आवश्यकता पनि थियो । यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन नेतृत्वले अस्पतालको सुरुवात गरेको हो। शुरूमा कल्याणकारी कोषले अस्पतालको लागि भनेर १ सय २ रोपनी जग्गा स्थानीयबाट किनेको थियो । त्यहीं ठाउँमा अस्पतालसँगसँगै सशस्त्र प्रहरीको दुईवटा गण थियो । कोभिडको बेला यो अस्पताललाई डेटिकेटेड अस्पताल बनाइयो । त्यो बेला अस्पतालसँग रहेका दक्षिणकाली र निलबराही गणलाई अन्यन्त्र सारी त्यो भवनमा कोभिड- १९ संक्रमित भएकाहरूलाई उपचार गर्न सुरु गरिएको थियो । दुई गणको जग्गा र अस्पतालको गरी अहिले अस्पतालसँग २ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा रहेको छ । यो अस्पतालले मुख्य हेर्नुपर्ने भनेको बहालवाला कर्मचारी र उनीहरूको आश्रित परिवार हो । जसमा आमाबुवा, श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरी छन् । छोराछोरीमा पनि २१ वर्षको उमेरसम्म मात्र उनीहरूलाई सेवा दिने उमेर हद तोकिएको छ । त्योबाहेक भूपू कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र मानवसेवा आश्रमको नागरिकलाई पनि यो अस्पतालले सेवा लिँदै आएका छन् । यस्तै, सशस्त्रले सञ्चालन गरेको विद्यालय, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, एपीएफका खेलाडीहरूले पनि सेवा लिइरहेका छन् । अस्पताल वरिपरिका स्थानीयहरूलाई पनि अस्पतालले सेवासुविधा दिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । यस्तै, चन्द्रागिरी नगरपालिका, धादिङ, कीर्तिपुरलगायतका ठाउँबाट नागरिक सेवा लिन अस्पताल पुग्ने गर्छन् । तीन सय शैय्याको अस्पताल एपीएफ अस्पतालले ५ शैयाको बेडबाट सेवा दिन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि आफ्नो संरचना बनाइसकेपछि १ सय १० बेडको अनुमति पायो । हालसालै यो अस्पताल ३ सय बेडमा पुगेको छ । ५,१५,७५, ११० हुँदै अहिले ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउनु नै आफ्नो लागि ठूलो सफलता भएको उपप्रमुख कुँवर बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जतिबेला हामीले कोभिडको उपचार सुरु गर्यौं, यही सेवासुविधा, यही जनशक्तिले काम गरेका थियौं ।’ ५ शैयाको अस्पतालबाट सुरु भएको यो अस्पतालले अब बीएसी नर्सिङ सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि सबै संरचना तयार पारिसकेको उनले बताइन् । ९२ बेडको संरचना तयार द्वन्द्वकालमा जन्मेको फोर्सले अब म्यान्डेट परिवर्तन गरिरहेको छ । अहिले सीमारक्षा, आपतकालीन उद्धार, विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको छ । अन्य विपदजस्तै स्वास्थ्यको विपद व्यवस्थापनमा पनि यो अस्पतालले काम गरिरहेको छ । कोभिड महामारीमा यो अस्पतालले निकै काम गरेको थियो । यही उद्देश्यले यो अस्पतालको पूर्वपट्टि सेतो-सेतो ठूला टेन्टहरू छन् । जहाँ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी कुनै पनि महामारी हुँदा प्रयोगमा ल्याउने भन्दै ९२ शैयासम्म सेटअप गर्न सकिने व्यवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले सहयोग गरेको यो टेन्ट आगामी दिन आउन सक्ने महामारी वा स्वास्थ्य विपदलाई केन्द्रित गरी तयार पारिएको हो । उपप्रमुख डा. मीनाले यो दक्षिण एसियाकै नमुना रहेको बताइन् । यो भित्र बेडदेखि लिएर आईसीयू, ओइसोलेसन वार्डसम्म तयारी अवस्थामा छ । अब कुनै मेडिकल इमर्जेन्सीमा अस्पताललाई तुरुन्त सुचार गर्ने सक्ने उनले बताइन् । यो तयारीले अब जस्तोसुकै महामारी आएको खण्डमा पनि अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको उनले जनाइन् । जनशक्तिको कमी अस्पतालसँग पर्याप्त जग्गा छ । आवश्यकताअनुसार पर्याप्त संरचनाहरू पनि छन् । तर आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिको भने यो अस्पतालमा पनि अभाव छ । जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा विपदको बेला सर्वसाधरणलाई सेवा दिन गाह्रो भइरहेको छ । एक जना डाक्टर र एक जना नर्सले कति बिरामी हेर्ने भन्ने जुन आँकडा छ, त्योअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरी सेवा दिन नसकेको प्रवक्ता न्याैपानेले बताए । सशस्त्र प्रहरीसँग अहिले जम्मा १ सय ८ जना चिकित्सक छन् । तीमध्ये ५८ जना कोही विभिन्न मिसन र कोही अध्ययन बिदामा छन् । एपीएफ अस्पतालमा ५० जना चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । यस्तै, १ सय ६ जना नर्समध्ये ९२ जना अस्पतालमा कार्यरत छन् भने बाँकी मिसन र फिल्ड अस्पतालमा कार्यरत छन् । यो संख्या अस्पताल र ७ वटै प्रदेश शाखाका लागि पर्याप्त भने होइन । मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यही अवस्थामा अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । सातै प्रदेशमा १५ शैय्याको अस्पताल सशस्त्र प्रहरीले हरेक प्रदेशमा शाखा अस्पताल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ एक प्रदेशमा १५ शैयाको अस्पताल छ । अहिले नेपालका इटहरी, बर्दिवास, पोखरा, कोहलपुर अत्तरिया र सुर्खेतमा फिल्ड अस्पताल छन् । कुरिनटारमा २५ शैयाको ट्रमा सेन्टर पनि छ । यी अस्पतालहरूमा पनि १ सय ८ जनाभित्रकै चिकित्सक र १ सय ६ जना नर्सहरूले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । त्योबाहेक विभिन्न तालिम, मिसनमा पनि चिकित्सक अनिवार्य चाहिन्छ । यही जनशक्तिबाट प्रदेश, केन्द्र र मिसनको सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘हाम्रोमा मात्र होइन, नेपालका कुनै अस्पतालमा दरबन्दी कहाँ पुगेको छ र,’ उपप्रमुख कुँवर भन्छिन्, ‘अस्पतालअनुसार दक्ष जनशक्ति छैन, तर पनि हामी मिलाएर काम गरिरहेका छौं । हामी संधै अभावमा काम गर्ने मान्छे हौं, बानी परिसकेको छ ।’ उनले यो कुरा माथिल्लो तहमा पनि जानकारी भएको बताइन् । बिरामीको चाप यो अस्पतालमा अहिले रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासका बिरामीहरू बढी आइरहेका छन् । अघिपछि दैनिक १ हजार बिरामी ओपीडीमा आउने गरेकोमा अहिले बिरामीको संख्या घटेर ७ सयमा परेको छ । चिसोका कारण बिरामीको संख्या घटेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मंसिर महिनामा १२ हजार ३ सय ७४ जनाले अस्पतालबाट सेवा लिएका छन् । जसमा २१.७४ प्रतिशत मेडिसिनमा, ११.४५ प्रतिशत अर्थोपेडिकमा र ७.३५ प्रतिशतले गाइनोको सेवा लिएका छन् । अस्पतालमा सबैभन्दा बढी बिरामी बस्ने भनेको अर्थोपेडिक विभागमा हुन्छन् । सन्तुष्ट सेवाग्राही सिन्धुलीका गोविन्दकुमार श्रेष्ठले श्रीमतीको उपचार यही अस्पताल गराइरहेका छन् । हाल चन्द्रगिरी नगरपालिका-८ मा बस्दै आएका उनले श्रीमतीको खुट्टा भाँचिदा एपीएफ अस्पताल ल्याए । उनलाई यहाँ सर्वसाधारणले उपचार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि थाहा थिएन । तर नजिकको अस्पताल भएकाले गएर सोधे । त्यसपछि श्रीमतीलाई लिई अस्पताल पुगे । अहिले उनकी श्रीमतीको खुट्टाको अप्रेसन भइसकेको छ । अस्पतालमा भेटिएका श्रेष्ठ अन्य अस्पतालभन्दा यहाँ के फरक छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा भन्छन्, ‘काठमाडौंका अन्य अस्पतालभन्दा यो अस्पताल राम्रो छ, यहाँ धेरै लाइनमा बस्न पर्दैन । अन्य अस्पतालजस्तो भीडभाड पनि हुँदैन । यहाँ समयमै उपचार पनि हुन्छ, जुन धेरै महँगो पनि छैन ।’ योभन्दा अगाडि श्रेष्ठ विभिन्न अस्पताल पुगे । तर उनलाई अन्य अस्पतालभन्दा यो अस्पताल राम्रो लाग्यो । नौबिसेकी रूपा भट्टको एक दिन अचानक खुट्टा चलेन । हिँड्न नसकेपछि उनलाई बलम्बुमा रहेको एपीएफ अस्पताल ल्याइयो । त्यहाँ एमआरआई गर्दा खुट्टाको मासु खुम्चेको थाहा भयो । अहिले उनी उपचार गराइरहेकी छिन् । रूपाका श्रीमान सशस्त्र प्रहरी हुन् । हाल उनको दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । यो अस्पताल हुँदा उपचारमा सहज भएको उनले बताइन् । ‘हामीलाई यहाँ उपचार गर्न टिकट काट्नुपर्दैन, बेडको पैसा तिर्न पर्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘केही औषधीको मात्र अलिकति पैसा तिर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत सेवा अस्पतालले नि:शुल्क गरिदिन्छ ।’ यो अस्पतालले गर्दा आफूजस्ता धेरै नागरिकलाई सहज भएको उनी बताउँछिन् । सशस्त्रलाई देखिने समस्या सशस्त्र प्रहरीले तालिम गरिरहनुपर्छ । तालिमको दौरानमा सबभन्दा धेरै चोटपटक लाग्ने भएकाले ट्रमासम्बन्धी समस्याहरू धेरै हुन्छ। तालिमको दौरानमा चोटपटक लाग्दा स्वाभाविक रूपमा हातखुट्टामै चोट लाग्छ,’ उपप्रमुख कुँवर भन्छिन्, ‘एक पटक तालिम भयो, सकियो भन्ने हुँदैन । हरेक दिन तालिम लिनुपर्छ । यसो हुँदा हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या सशस्त्रहरूमा बढी देखिन्छ।’ उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीमा इन्जुरीसम्बन्धी समस्या धेरै हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि रोगबाट बच्न सन्तुलित आहार र स्वस्थ्य जीवनशैली हुनुपर्छ भनिन्छ । सशस्त्र प्रहरीको जीवनशैली र आहार दुवै राम्रो हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सशस्त्र जवानहरूलाई उमेर बढ्दै जाँदा ब्लडपेसर, सुगर, थाइराइडका समस्या पनि देखिने गरेको छ । उनी भन्छिन्, खानाको कारण भनौं भने भोजन पनि सन्तुलित छ, शारीरिक व्यायामको कमी हो भने हरेक दिन तालिम गर्नुपर्छ तर के कारण हो- इन्जुरीभन्दा अन्य समस्या पनि देखिन थालेको छ ।’ छुटको व्यवस्था यो अस्पतालमा उपचार गर्न सशस्त्रको रेगुलर र्फोसलाई शुल्क लाग्दैन । उनीहरूको परिवारको लागि पनि टिकटको शुल्क पर्दैन । तर, सर्वसाधारणको लागि भने १ सय ५० रुपैयाँ टिकट लाग्छ । यो टिकटमा बिरामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न चिकित्सकलाई भेट्न सक्ने व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरीको अहिले ३७ हजार फोर्स छ । उनीहरूका लागि जस्तोसुकै उपचार यही अस्पतालमा नि:शुल्क गरिन्छ । यदि यो अस्पतालमा उपचार हुन सकेन भने अन्य सरकारी अस्पताल, त्यहाँ पनि भएन भने मेडिकल कलेज र त्यहाँ पनि सम्भव भएन भने निजी अस्पतालमा उपचारका लागि रिफर गरिन्छ । त्यहाँ पनि सम्भव भएन भने विदेशमा रिफर गर्ने प्रावधान छ । उनीहरूको परिवारका लागि भने कतिपयमा शुल्क लाग्ने र कतिपय नि:शुल्क गर्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले ‘सशस्त्रको परिवारको उपचारको हकमा सरकारको दायित्व होइन’ भनेको छ । यस कारण पनि केही शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उपप्रमुख कुँवरले बताइन् । तर पनि कल्याणकारी कोषको पैसाबाट आउने ब्याजले परिवारको उपचारमा पनि केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले नेपालका सरकारी र निजी दुवै अस्पताललाई १० प्रतिशत बेड अनिवार्य विपन्न परिवारका लागि छुट्याउन भनेको छ । सशस्त्रका प्रहरी प्रवक्ता न्यौपाने १० प्रतिशतमात्र नभइ त्योभन्दा धेरै नि:शुल्क सेवा अस्पतालले गरिरहेको बताउँछन् । स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेवा एपीएफ अस्पताल भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकले उपचार गर्न पाउँदैनन् भन्ने धारणा छ । तर,अहिले ओपीडीमा आउने ३५ प्रतिशत बिरामी सर्वसाधारण आउने गरेका छन् भने इमर्जेन्सीमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत सर्वसाधारण रहेको उपप्रमुख कुँवर बताउँछिन् । उसो त चन्द्रगिरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल नै एपीएफ अस्पताल हो । एपीएफ अस्पताल सुरु हुने बेला नै अस्पताल वरिपरिका १० प्रतिशत स्थानीयलाई सेवा दिने भन्ने सहमति भएको थियो । उनीहरूका लागि १ सय ५० रुपैयाँ टिकको शुल्क तोकिएको छ । ल्याब, एमआरआईलगायतका अन्य सेवामा पनि सरकारी अस्पतालभन्दा सस्तोमा सर्वसाधारणलाई सेवा दिरहेको यो अस्पतालले दाबी गरेको छ । ‘हाम्रो पहिलो प्राथिमिकता ३७ हजार फोर्स, उनीहरूको परिवार र भूपू हो,’ उनी भन्छिन्,‘ कहिलेकाहीं गाली खानुपर्ने अवस्था आउँछ, यहाँ बेड खाली हुँदैन, ३ सय बेड भएपनि खाली नहुँदा सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुहुन्छ ।’
विद्यार्थीलाई साइबर अपराध कार्यमा संलग्न नहुन अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा साइबर सुरक्षाका नवीनतम प्रविधि र चुनौती बारे सरकारी क्षेत्र, विद्यार्थी, व्यवसायिक, तथा प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्ति विचको महत्त्वपूर्ण सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार सम्पन्न साइबर सुरक्षा संगाेष्ठीमा सहभागीले नेपालको साइबर कानुन, साइबर सुरक्षा, अपराध र चुनौतीका सवालमा छलफल र बहस गरे । संगाेष्ठीको उद्घाटन गर्दै कलेजका प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै अपराध भइरहेको तथा साइबर सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन, नीति र व्यावसायिकताका बारेमा कलेजका विद्यार्थीलाई सचेतना दिन संगाेष्ठी आयोजना गरिएको बताए । साइबर सुरक्षा संगोष्टीबाट विद्यार्थीले साइबर कानुन, साइबरमा जोखिम र सामाजिक, आर्थिक प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संगोष्टीको पहिलो दिन आयोजित प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार महर्जनले सरकारले साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा र कानुनलाई बलियो बनाउन काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारी तवरबाट आम नागरिकलाई साइबर सम्बन्धी सचेतना दिने कार्यसँगै कानुनमा रहेका कमजोरी सुधार गर्न सक्रियताका साथ कार्य भइरहेकोले सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने अपराध बारे सबैले जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए । संगोष्टीमा राष्ट्रिय साइबर ब्युरोका एसपी दीपकराज अवस्थले नेपालको साइबर कानुन, साइबर अपराधका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराए । उनले पछिल्लो पुस्ता साइबर अपराधमा जोडिनु दुःखद भएको बताउँदै नेपालमै रहेर भिओआईपी प्रयोग गरेर साइबर अपराध गर्ने क्रम बढेको र त्यस्ता कार्य गर्दा कुनै न कुनै दिन फसिने भएकोले विद्यार्थीलाई त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन अनुरोध गरे । कलेजका सहायक प्राचार्य मोहन ध्वज केसीले साइबर सुरक्षा संगोष्टीले विद्यार्थीलाई साइबर सुरक्षा, कानुन र अपराधका बारेमा ज्ञान दिने जिकिर गरे । उनले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध बारे विशेष गरी युवा पुस्ता विद्यार्थीले बढी जानकारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । ईसेवाका इन्जिनियर सुदिप पाठकले निजी क्षेत्रले खास गरी रकम भुक्तानी सम्बन्धी साइबर सुरक्षा, समस्या र चुनौती तथा अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा जानकारी दिए । संगोष्टीमा साइबर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष् खनाल, लइम्पेरियलका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र तिवारी, मेरो शिक्षाका संस्थापक अनुप उप्रेती, आइसिटी अवार्ड विजेता क्रिमसङ टेकका रुकेश दुवाल, कलेजका कम्प्युटर डिपार्टमेन्टका प्रमुख जीतबहादुर बोहरा, विद्यार्थी कल्याण समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिनसम्म चलेको साइबर सुरक्षा संगोष्टीमा कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
टोखाको चाकु अर्थात नेपाली चकलेट : विचौलियाको मारमा व्यवसायी, सरकारले गर्दैन सहयोग
काठमाडौं । माघे सङ्क्रान्ति आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यस समयमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश नेवार समुदाय चाकु बनाउनमा व्यस्त छन् । काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी भेगको मध्य भागमा रहेको प्राचिन शहर टोखा नेवार बस्ती हो । ‘टोखा’ नामको बारेमा एउटा किंवदन्ती छ । वर्षौं पहिले त्यहाँ धेरै फाँटहरु थिए जहाँ उखु खेती गरिन्थ्यो । नेपाल भाषामा ‘टु’को अर्थ उखु र ‘ख्यः’को अर्थ फाँट भन्ने बुझिन्छ । पहिलेपहिले गाउँमा उखु धेरै हुने भएर ‘टुख्यः’ भनिन्थ्यो । पछि अपभ्रंश हुँदै टोखा भन्न थालियो । टोखामा सामुहिक उखु खेती गरेर त्यहीँको उखुले परम्परागत रुपमा चाकु बनाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले गुठीको जग्गा विक्री हुँदै मासिएपछि टोखामा अन्यत्रबाटै उखु ल्याएर चाकुको व्यावसायिक उत्पादन गरिँदै आएको छ । माघे सङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै टोखावासीलाई चाकु बनाउन भ्याइनभ्याई छ । शुरुशुरुमा उपत्यकामा मात्र चाकुको माग हुने भएपनि अहिले देशभरबाट माग आउन थालेको चाकु व्यवसायीहरु बताउँछन् । चाकु खाँदा शरीरमा चिसो नपस्ने र रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता विकास हुने विश्वास गरिन्छ । टोखामा चाकु बनाउन व्यवसायीहरु त व्यस्त छन् नै उपत्यका र उपत्यकाबाहिरबाट चाकु किन्न आउने व्यापारीको समेत बजारमा चहलपहल बढेको छ । टोखा बजारमा चाकु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरुका लागि समाज नै गठन गरिएको छ । मागअनुसारको चाकु उत्पादन गर्दै आइरहेको टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष बुद्ध श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले बजारमा चाकुको मागअनुसार उत्पादन गर्न समस्या भइरहेको बताए । बजारमा सख्खरको मूल्य बोरामा दुई/तीन सय रुपैयाँले बढेको भएपनि चाकु भने पुरानै भाउमा बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ । टोखामा चाकुको भाउ प्रतिकिलो १०० रुपैयाँदेखि १४० रुपैयाँसम्म रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । आफूहरुले चाकुको मूल्य तोक्नको लागि बैठक नै आह्वान गरेको भएपनि विचौलियाको कारण समस्या भएको उनको दुखेसो छ । विचौलियाहरुलाई चाकु धेरै दिन राख्न नमिल्ने भएका कारण सस्तोमा दिन्छन् भन्ने सोच विकास भएको कारण आफूहरुले उचित मूल्य पाउन नसेकेको श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुनासो गर्छन् । ‘हामी चाकु सँगसँगै माघे संक्रान्तीका लागि चाहिने अन्य परिकार पनि बनाइरहेका छौं । जस्तो परिकारको अर्डर आयो त्यसैअनुसार बनाइरहेका छौं । यःमरी पूर्णिमामा विशेष गरी मसलाबिनाको चाकु नै खाने परम्परा छ । कोही मसलेदार चाकुहरु खान आउनुहुन्छ । अहिले सख्खरको मूल्य चाहीँ बोरामा दुई,तीन सय मूल्यले बढेको छ’, उनले भने । तेस्रो पुस्ताले धानेको चाकु व्यवसाय टोखावासीले चाकु बनाउन थालेको वर्षौं भयो । अहिले टोखाको तेस्रो पुस्ताले चाकु व्यवसाय धानिरहेको छ । शुरुमा उखु उत्पादन धेरै हुन्थे । समयक्रमसँगै उखु उत्पादन हराउँदै गएपनि टोखाबासीले चाकु उत्पादन गर्ने पूर्खाको परम्परा भने छोडेनन् । अहिले चाकुका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तराई क्षेत्रबाट ल्याइने गरेको छ । टोखा चाकु प्रोडक्शनका सञ्चालक हंसराज श्रेष्ठले चाकु व्यवसाय शुरु तीन पुस्ता भएको सम्झिँदै भने, ‘हामीले चाकु व्यवसाय शुरु गरेको तीन पुस्ता भएको छ । बाजेले बनायो, बुवाले बनायो अहिले म तेस्रो पुस्तामा काम गरिरहेको छु । चाकुको व्यापार सिजनल व्यापार हो ।’ चाकु व्यवसायको पुस्तान्तरण हुँदै जाने उनको विश्वास छ । माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै चाकु बनाउन बिहान ४ बजेदेखि ११ बजेसम्म खट्ने गरेको उनले सुनाए । चाकुले चिसो हटाउन सहयोग गर्ने र सुत्केरी आमाका लागि समेत फाइदाजनक हुने विश्वास रहेको उनले जानकारी दिए । चाकुको ब्राण्डिङ गर्न आवश्यक चाकुलाई नेपाली चकलेटको रुपमा चिनिने भएकोले यसको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । चाकु नेपाली चकलेटको रुपमा काठमाडौं उपत्याकामा मत्र नभई उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा समेत माग बढेको र अमेरिका बेलायत लगायतका देशहरुबाट समेत माग आउने भएकोले यसको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । चाकुका लागि आवश्यक पर्ने सख्खर बाहिरबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले यसको गुणस्तरलाई नापेर ब्राण्डिङ गर्न तीन तहको सहकार समन्वयकारी भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । चाकु व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गरोस् चाकुको माग बढेर धान्न नसक्ने स्थिति पुगेको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले भने केही सहयोग नगरेको व्यवसायहीहरुको गुनासो छ । आफ्नो तीन पुस्ताले चाकुको व्यवसाय गरेरै जीवन धानेको भएपनि सरकारले प्रोत्साहन नगरेको टोखा चाकु प्रोडक्शनका सञ्चलाक हंसराज श्रेष्ठको दुखेसो छ । सरकारले सहुलियतमा कच्चापदार्थ र आवश्यक सामानहरु उपलब्ध नगराएको कारण समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । टोखाको चाकुको विदेशमा समेत माग बढ्दै गइरहेको भएपनि सरकारले विदेश पठाउन स्वीकृति नदिँदा विचौलियाकै भर पर्नुपरेको उनको भनाइ छ । सञ्चालक श्रेष्ठले चाकुको सिजनमा मात्र सरकार सक्रिय हुने र सिजन सकिएसँगै निष्क्रिय हुने प्रवृत्तिले चाकु व्यवसायीहरु निराश हुनुपरेको बताए । ‘सरकारले हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने सामानहरु सहुलियतमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो । हामीलाई बजार भाउ राम्रो दिनुपर्यो । हामीले टोखाको चाकु विदेश पठाउनका लागि पनि सरकारले हामीलाई स्वीकृति दिनुपर्यो,’ उनले भने । नेवारी संस्कृतिमा माघ १ गते चाकु खानैपर्ने प्रचलन छ । साथै नेवार समुदायमा काजकिरियाको बेलामा पनि चाकु खाने प्रचलन रही आएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट ४ सय परिवारले मुआब्जा पाउने, धरौटी खाता ५३ करोड जम्मा
खाँदबारी । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब चार सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको पाँच सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले तोकेको थियो । प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै ५३ करोड जम्मा रुपैयाँ गरिदिएको थियो । आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै चार सय परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । विसं २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो । रासस
एक लाख रुपैयाँ घूससहित अख्तियारको कार्यालयबाटै पक्राउ प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा घुस रकमसहित पुगेका अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाविरूद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मेसिनरी सामान खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा छानबिन भइरहेको बेला सापकोटा अनुसन्धान अधिकृतको कार्यकक्षमा आई कागजातसहितको खाम दिँदा एक लाख रुपैयाँ बराबरको घुस रकम फेलापरेको थियो । अनुसन्धान अधिकृतले सोधपुछ गर्दा मुद्दा मिलाइदिनका लागि स्वेच्छाले नै रकम ल्याएको भन्ने बयान सापकोटाले दिएका थिए । आयोगले बिहीबार सापकोटाविरूद्ध एक लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा र खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ । ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत खाता खोल्न वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यविधिले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने आवश्यक कागजात तथा विवरणको सूची, सही कागजात तथा विवरण प्राप्त गर्न भरपर्दो विद्युतीय माध्यम र नियमित रूपमा सम्पुष्टि गरिने विधिसमेत तय गरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा हुनसक्ने जोखिम एवं दुरूपयोगबाट सुरक्षित रहन बैंक वा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशनमा समेटिएको छ । यस्तै आगामी माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
